------------------------------------------------
*वि* रोधकांचं पराभूत राजकारण आपण पाहिलंय. या पार्श्वभूमीवर २०२४ चा डाव जिंकला जाऊ शकतो का? पराभुतांच्या रांगेत संसद, सुप्रीम कोर्ट, विरोधक, नोकरशाही आहे. मिडियाही आहे. रोजच्यारोज लोकांच्या मनातले प्रश्न सोडविण्यासाठी विरोधक सज्ज असतील काय? तेवढ्या सक्षमतेनं सारी यंत्रणा उभ्या ठाकतील का? कारण सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीनं निवडणुक २०२४ मध्ये नव्हे तर ती २०२३ मध्येच झालीय. कारण ज्या ताकदीनं २०२३ च्या निवडणुका खेळल्या गेल्या, विरोधकांचा पराभव होताना दिसू लागला तसा तो झाला अशा स्थितीत २०२४ च्या निवडणुका विरोधक जिंकतील का? सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातली जी दरी वाढलीय यासाठी तीन लोकांचं राजकारण आपल्या मूळच्या भूमिकेतून सामोरे आलं तरच ते सत्ताधाऱ्यांना समोर टिकू शकतील. उद्धव ठाकरे...! राजकारणात शिवसेनेची ओळख ही हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून आहे. जेव्हा अयोध्दाकांड सुरू झालं तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे छाती ठोकून सांगताना डगमगत नाहीत, अयोध्येतला ढाचा पाडला तो मीच आहे आणि माझीच संघटना आहे, माझेच शिवसैनिक आहेत! जे अयोध्येत घडलं बाबरी मशिदीचा विध्वंस झाला तेव्हा कुणीही त्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हता. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुंदरलाल भंडारी कुणी काही म्हटलं नाही. जे काही म्हटलं ते फक्त आणि फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांनी...! पण आज अयोध्येच्या माध्यमातून देशाचं राजकारण आपल्याला अनुकूल करायला कोण निघालेत! जे निघालेत त्यांचं अयोध्येत आणि अयोध्याकांडमध्ये अतितच्या रुपात काय योगदान आहे? पहिला प्रश्न... उद्धव ठाकरे हे अयोध्येत रामलल्ला मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा असेल, तेव्हा मुंबईतच असतील. ते का अयोध्येला निघणार नाहीत? त्यांनी का अयोध्येकडे निघू नये? हे म्हणणं सहजशक्य आहे की, राम सर्वांचे आहेत. पण मंदिर निर्मितीसाठी झालेल्या एका मोठ्या आंदोलनानंतर प्रतिष्ठापनेसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून आमंत्रित अशा लोकांना आमंत्रित केलं जातंय, जे केवळ भक्तीरसात आकंठ बुडालेले आहेत. धर्माच्या नावावर राजकारनाचं ध्रुवीकरण आजचं नाही ते स्वातंत्र्यानंतर सतत अवलंबलं गेलंय, खेळलं गेलंय मग तो हिंदू महासभेचा कालखंड असो किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा असो, जनसंघाचा काळ असो वा आजचा भारतीय जनता पक्ष असो. धर्माच्या आधारे राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न वारंवार झालाय. आज मंदिराच्या निमित्तानं व्हीव्हीआयपी एकाबाजूला आणि दुसरीकडे सामान्य जनता या दोहोंत एक मोठी लकीर उभी केलीय. प्रतिष्ठापनेची निमंत्रण कोण देताहेत आणि त्यासाठी कोण परवानगी देताहेत. की, आपण यावं वा, येऊ नये! इथंहीं राजकारण घडलं, अगदी उघडपणे. उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण मिळालं नाही आणि डाव्या विचाराचे सीताराम येचुरींना मिळालं, बंगालच्या ममता बॅनर्जींना मिळालं. निमंत्रण राहुल गांधींनादेखील मिळालं नाही.
धर्माच्या आधारे आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण उभं राहतेय मग का नाही उद्धव ठाकरे अयोद्धेकडे कुच करायला तयार नाहीत? शिवसेना कुठे आहे? शिवसैनिक कुठे आहेत? शिवसेनाप्रमुखांनी जो विचार रुजवला, जोपासला, वाढवला त्यांचीच ही ताकद होती की, भाजप असो वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असो यांना हिंदुत्वासाठी उभं राहायचं होतं तेव्हा इतर कुठं नाही तर बाळासाहेब ठाकरेंच्या मातोश्रीच्या दारात जावं लागलं होतं. त्यांच्याकडे मदत मागण्यासाठी! मग आज ते सगळं राजकारण संपविण्यासाठीच सत्ताधारी सरसावले असतील तर त्या कृतघ्न राजकारणाला आव्हान देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या या स्थितीत हिंदुत्व आपल्या खांद्यावर उचलून घेत मार्गक्रमण करतील तर काय होईल? राजकारणातलं ते एक मोठं परिवर्तन असेल! पण आज शिवसेना, शिवसैनिक आणि उद्धव ठाकरे खामोश आहेत, गप्प आहेत. हे सारं बदललं तर काय होईल? याबरोबरच दुसरा प्रश्न जातीच्या राजकारणाचा येतो. आज जसे बाळासाहेब नाहीत तसे कांशीरामही नाहीत. पण बहुजन समाज पार्टी अस्तित्वात आहे. कांशीराम यांनीच नेमलेल्या मायावती यांच्याकडे त्याची धुरा आहे. त्यांच्याकडे जातीय राजकारणात ध्रुवीकरण करण्याची क्षमता आहे. कोणी काही म्हटलं तरी त्यांची जिद्द पणाला लागते. आपला पराभव विसरून त्या खंबीरपणे उभ्या ठाकल्या तर वातावरण बदलू शकतं. कारण त्या २०१४ ला एकट्या लढल्या तेव्हा त्यांना एकही जागा मिळाली नाही. मात्र अखिलेश सोबत युती केल्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांना १० जागा मिळाल्यात. हे पाहता त्या एकट्या २०२४ ला सामोरं जातील असं वाटतं नाही. याच रांगेत तिसरं नाव येतं ते राहुल गांधी यांचं. राहुल गांधी हे काही इंदिरा गांधी नाहीत, पण काँग्रेस पक्ष आहे ना. देशभरात काँग्रेसचं नेटवर्क तसंच आहे जसं भाजपचं आहे. त्याचं ताकदीनं उभी आहे प्रत्येक शहरात, गावात त्यांचं संघटन आहे. त्यांची विचारधारा देखील त्यासोबत उभी आहे. सत्तेची ताकद ही एका माध्यमातून आहे. ज्याला भाजपचं केडर म्हटलं जातं. त्याला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसचं केडर देशभरात जर सक्रिय झालं, राहुलच्या पहिल्या भारत जोडो यात्रेत सक्रिय झाला होता तसाच तो आता जिथून ही यात्रा जाणार आहे त्या राज्यांतून केडर सक्रिय झालं तर तिथलं वातावरण बदलू शकतं. दुसरी स्थिती जी भाजपची ताकद आहे जाती समीकरणाच्या आधारे राजकारण करण्याची त्याला खुलं आव्हान मायावतींना द्यायचंय. तिसरी बाब धर्माच्या आधारे मतांचं ध्रुवीकरण. हिंदुत्ववादी भूमिका घेण्याची भूमिका भाजपनं मांडलीय, तेव्हा त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना उभं राहावं लागेल. जेव्हा पूर्वीच्या काळी ओबीसी ब्राह्मणाच्या साथीला नव्हते. पण शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या जागरणानं साथसंगतीनं ओबीसी भाजपला मिळाला. उद्धव ठाकरे हे विसरून गेले की, आपलं राजकीय मैदान कोणतं आहे. मायावतीही विसरून गेल्यात की, त्या कोणतं राजकारण खेळू शकतात. काँग्रेसही विसरत गेलीय की, आपली ताकद काय आहे!
सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की, मोठा पराभव २०२३ मध्येच झालाय. हा असा पराभव आहे की, संसदेत कुणाला उभं राहू देत नाही. लोकशाहीचा पराभव होताना संसदेनं या डिसेंबर महिन्यातच पाहिलंय की, विरोधकांना संसदेबाहेर काढून बिलं मंजूर केली गेली. इथंच लोकशाही पराभूत झाली. संसदेची सुरक्षा धोक्यात आली पण उत्तर द्यायला गृहमंत्री संसदेत आलेच नाहीत. याच संसदेत एका राज्यात जाळपोळ होत राहिली, हिंसा होत राहिली, महिलांच्या बीभत्स घटना घडल्या, त्याचे फोटो प्रसिद्ध झाले पण संसदेत त्यावर ब्र उच्चारला गेला नाही प्रधानमंत्री गप्प राहिले. ते काही बोलत नाही म्हटल्यावर संसदही मौन बनली. चर्चाच झाली नाही. इथं विरोधक पराभूत होताना दिसले. विरोधकांच्या वतीनं राहुल गांधींनी अदानी यांचं नाव घेऊन संसदेत सत्ताधाऱ्यांना खुलं आव्हान दिलं आणि सवाल केला की, सत्ताधाऱ्यांचं अडाणीशी काय संबंध आहे? ही कोणती युती आहे? संसदेनं राहुल गांधींनी विचारलेले सारे प्रश्न, त्यातले हे सारे शब्द संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकले. राजकारणाचा खेळखंडोबा यापूर्वी असा कधी झालाच नव्हता. अदानी कांड वरून संसदेत गोंधळ झाला. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली गेली. एक झटका इतर कुणी नाही तर नोकरशाहीनं दिला. त्यांची समज, परीक्षा, ज्ञान हे काही महत्वाचं नाही. ते सारे सत्तानुकूल बनलेत. नोकरशाही सत्तेकडे रांगताना दिसली. अशा या वातावरणात न्यायालयेही जागी झालीत असं दिसलं नाही. गुजरातच्या न्यायालयानं राहुल गांधींना दोन वर्षाची सजा सुनावली. सुप्रीम कोर्टानं दिलासा देऊन दाखवून दिलं की, अद्याप देशात संविधान शिल्लक आहे. मात्र इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सुप्रीम कोर्टानं दरबार भरवला पण निकाल राखून ठेवला. या काळात मिडियादेखील पराभूत झाली, नतमस्तक झाली. या नतमस्तकानं एक नवी परिभाषा मांडली गेली. सत्ता आहे तर देश आहे आणि देश आहे ते सत्ता आहे!
या साऱ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर, मायावती, उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्याकडे संघटना आहे, कार्यकर्ते आहेत. जातीय राजकारणात आव्हान देण्यासाठी मायावती आहेत. धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्याच्या विचाराच्या विरोधात उद्धव ठाकरे उभे ठाकलेत. त्यांना उभं राहावं लागेल, डगमगून चालणार नाही. आणखी खूप सारे प्रश्न आहेत, मिडिया असो, सोशल मीडियाचा आयटी सेन्सरचा असो, बेकारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जुनी पेन्शन, कार्पोरेट, निवडणुक आयोगाची नियुक्ती, ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विरोधकांवरच्या कारवाया, कुस्तीगीरांचा उपमर्द, महिला आरक्षण गुंडाळून ठेवण्याचा प्रश्न हे आहेतच याशिवाय सीए, एनआरसीची मोहीम येत्या फेब्रुवारीत बंगालपासून सुरू होणार आहे. या प्रश्नांच्या यादी शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण यांचीही अवस्था दयनीय बनलीय. शिक्षणासाठी विद्यार्थी परदेशांना जवळ करताहेत. देशाची वैद्यकीय परिस्थितीही नाजूक बनलीय.
या अशा वातावरणात रेवडी वाटली जाईल. आपल्या आवडत्या कार्पोरेटना आथिर्क उधळण केली जाईल. हिंदू, हिंदुत्व आणि सत्ता यांच्यात एक लक्ष्मण रेषा असायला हवी. संविधानाने धर्मनिरपेक्षता स्विकारलेली आहे. राष्ट्रीय राजकारण एका वेगळ्या पद्धतीनं चाललं आहे. सारे विरोधक आणि काही सत्ताधारी नव्या खेळी समोर नतमस्तक झालेत अशा वातावरणात सवाल प्रत्येकजण विचारू शकतो. आजच्या सर्वच पक्षातल्या राजकारण्यांवर लोकांचं भरोसा राहिलेला नाही. हे सारे तिकडमी लोक आहेत? सत्तेत येण्यासाठी कधी इंडियाचा आग्रह धरतात ते कधी युती आघाडी करतात कधी जागांची तडजोड करतात. मग का नाही जे पराभूत झालेत त्यांना एकत्रित का करू नये? २०२४ ला नवं आव्हान उभं केलं तर. हे शक्य आहे. सत्तेच्या विरोधातले मुद्दे आणि ते मुद्दे घेऊन संघर्ष करणारे लोक एकत्रित येतील? आज एकत्रित आलेल्या इंडिया आघाडीनं ठरवलंय की, कोणत्या पक्षानं किती जागा लढवणार आहेत. तर मग एक नव्या राजकीय दिशेनं ही इंडिया आघाडी आगेकूच का करत नाही. हा राजकीय प्रयोग अत्यंत साफ आहे. जे मीडियाची स्वतंत्रता हवीय म्हणून लढताहेत. त्यांच्यासाठी लोकसभेच्या पाच जागा इंडिया आघाडी सोडू शकेल. सोशल मीडियातल्या नव्या कायद्याबाबत संघर्ष करताहेत अशांना तीन जागा दिल्या जाऊ शकतात का? दिल्लीत, मुंबईत मिडिया सेंटर्स आहेत, देशात सर्वत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी सेंटर्स आहेत. अशा ठिकाणातून पाच जागा देऊ शकतात. मिडियाकर्मी उभे ठाकलेत, ते निवडणुक लढवताहेत आणि त्यांच्यामागे इंडिया आघाडी उभी आहे हे चित्र भारतीय मतदारांसमोर येऊ शकतं. बेकार तरुणांचा ज्वलंत प्रश्न देशात उभा आहे. त्यावर दिल्ली आणि पाटण्यात उग्र आंदोलनं झालीत. अशातून पाच जागा लढवल्या जाऊ शकतात. त्यांच्यामागे इंडिया आघाडीची ताकद असेल. सीए, एनआरसीच्या विरोधात ज्यांनी आंदोलनं केली अशांना काही जागा द्यायला हव्यात. कार्पोरेटवर्ल्डच्या विरोधात सत्ताधारी आणि कार्पोरेट यांच्या विरोधात लढणाऱ्या, शेअर बाजारातल्या घडामोडीच्या विरोधात लढणाऱ्यांना का उभं केलं जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी तीन काळया कायद्याच्या विरोधात जो महत्वपूर्ण लढा दिला, सरकारला जिथं माघार घ्यावी लागली अशा लढाऊ शेतकरी नेत्यांसाठी काही जागा सोडायला नकोत का? निवडणुक आयोगातला आणि ईव्हीएम मधला घपला उघड करणाऱ्यांना सामावून का घेतलं जाऊ नये? महिला आरक्षणासाठी सतत लढा देणाऱ्यांना काही जागा सोडायला हव्यात. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण यासाठी कार्यरत असलेल्या आणि सरकारच्या धोरणाविरोधात उभ्या ठाकणाऱ्यांना काही जागा सोडायला हव्यात. देशातली सार्वजनिक आरोग्य आणि वैयक्तिक वैद्यकीय उपचार कसे महागडे ठरताहेत अशांना सामावून घ्यायला हवंय. देशात ज्या काही समस्या आहेत, प्रश्न आहेत त्यांच्याशी संबंधित असलेल्यांना काही जागा देऊन त्यांच्यामागे इंडिया आघाडीनं ताकद उभी केली तर ते सारे प्रश्न सोडवायला त्यांची मदतच होईल. त्यांनी मांडलेले प्रश्न हे जाहीरनाम्यात मांडता येईल. तो राष्ट्रीय जाहीरनामा असेल. अशी मंडळी जी निवडून येतील ते राजकारणी असणार नाहीत. त्या त्या विषयातले तज्ञ असतील. राष्ट्रीय धोरण ठरवायला त्यांची मदत होईल. अशांच्या साथीनं इंडिया आघाडी उभी आहे हे देशाच्या मतदारांसमोर येऊ शकेल. पण एवढी इमानदारी राजकीय नेत्यांमध्ये आहे मग ते विरोधात का असेना. असे सकारात्मक राजकारण करण्यासाठी इंडिया आघाडीतल्या साऱ्या पक्षांना आपला अहंकार बाजूला ठेवावा लागेल. हेकेखोरपणा सोडावा लागेल. उम्मीद आणि भरोसा द्यावा लागेल. तेव्हाच हे शक्य आहे, ज्यांना ज्यांना मोदी सरकारचं नख लागलंय त्यांना जवळ घ्यावं लागेल. तेव्हा असं मानायला हवं की, आपली लढाई सुधारणेसाठी, चांगल्या गोष्टींसाठी, सुशासनासाठी, प्रशासन ठीक करण्यासाठी आहे. भारताच्या भवितव्यासाठी आहे. हे केवळ २०२४ साठीच नाहीये. मावळते वर्ष आणि आगामी वर्ष यामध्ये उभं राहून विचार करा. तारीखा बदलत राहतील. आताच देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ चं लक्ष ठेवलेलं आहे. जेव्हा भारत विकसित राष्ट्र बनेल. प्रत्येक माणसाचं दरडोई उत्पन्न एवढं वाढलेलं असेल की, जगातल्या विकसित देशांच्या तुलनेत भारत सर्वात पुढे उभा असलेला दिसेल. २०४७...! तुमचं आमचं अस्तित्व असेल का? आपली मुलं देश चालविण्याच्या प्रक्रियेत असतील. स्वप्न पाहिली जात नाहीत, पण आजची जी वस्तुस्थिती आहे ती जगाच्या गरीब देशाच्या रांगेत आपण उभं असल्याचं दिसतं. देशाची आर्थिक स्थिती चौथ्या पाचव्या जागेवर रेंगाळत आहेत. तिसरी अर्थव्यवस्था होण्याची स्वप्न पाहिली जाताहेत. पण असमानता इतकी आहे की बोटावर मोजण्या इतकेच श्रीमंत जगाच्या श्रीमंतांच्या यादीत आहेत. भारतातल्या गरिबांची संख्या जगातल्या गरीब देशापेक्षा अधिक गरीब आहे. हे सत्य असताना कोणती रचना भारतासाठी केली जातेय? २०२४ साठी राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बाबतीत दाखवून द्यावं लागेल की, हिंदुत्वाचा अर्थ काय आहे? राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा केली जात असताना कोण मोठा भक्त आहे, पुजारी आहे. आमंत्रित करण्यासाठी त्याच्या श्रद्धेचं आकलन नाहीये. त्याचं नेटवर्थ, त्याची लोकप्रियता आणि त्याची आपली ओळख देशभरात आहे, तोच व्हीव्हीआयपी आहे. हे उद्धव ठाकरेंना समजायला हवंय, मायावतींना समजलं पाहिजे लढाई तर लढावीच लागेल. राहुल गांधीनाही समजलं पाहिजे. प्रश्न काँग्रेसचा नाहीये, तर तो देशाचा, संविधानाचा आणि लोकशाहीचा आहे....!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
No comments:
Post a Comment