---------------------------------------------------
*कॉं*ग्रेसच्या इतिहासातल्या सर्वात लांबलचक ‘भारत जोडो यात्रेची’ सुरुवात राहुल गांधींनी केलीय. परंतु कॉंग्रेसनं अशा पद्धतीनं यात्रा आखण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही दिवसांपासून कॉंग्रेसमधले अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेले आहेत. ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर आता कॉंग्रेसचे नेते राहुल यांनी काश्मिर ते कन्याकुमारीपर्यंत ‘भारत जोडो यात्रे’ची सुरुवात केलीय. त्यामुळं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य संचारलं असून देशातल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या यात्रेत भाग घ्यायला सुरुवात केलीय. कॉंग्रेसचं भविष्यात काय होणार? असा प्रश्न नेहमीच राजकीय वर्तुळात विचारला जात असतानाच पक्षाला नवी उभारी देण्यासाठी राहुल गांधी मैदानात उतरले आहेत. भारत जोडो यात्रेची सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारविरोधात रान पेटवणार आहे. परंतु कॉंग्रेसनं काढलेली ही भारत जोडो यात्रा ही काही पहिलीच नाही. याआधी अनेकदा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यात्रा काढून तत्कालीन सरकारांविरोधात वातावरण पेटवून सत्ता मिळवलेली आहे. जेव्हा १९८४ मध्ये माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती, त्याच्या पुढच्याच वर्षी राजीव गांधींनी 'संदेश यात्रे'ची घोषणा करत संपू्र्ण देश पिंजून काढला होता. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं ती कॉंग्रेसच्या इतिहासातली सर्वात यशस्वी यात्रा मानली जाते. सोनिया गांधींनी वायएसआर रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश कॉंग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष केलं. परंतु त्यानंतर झालेल्या १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. परंतु त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला उभारी देण्यासाठी वायएसआर यांनी १६०० किमीची यात्रा काढून जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरलं. परिणामी २००४ साली कॉंग्रेसनं आंध्रप्रदेशात बहुमतासह सत्ता स्थापन केली. २०१७ साली मध्यप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसनेते दिग्विजय सिंह यांनी राज्यातल्या २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी ११० मतदारसंघात तब्बल १९२ दिवसांची यात्रा काढली होती. त्याचं अंतर ३ हजार ३०० किमी होतं. परिणामी २०१८ साली कॉंग्रेसनं मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या ११४ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली होती. पण त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षातले २२ आमदार फोडून भाजपप्रवेश केला. त्यामुळं कॉंग्रेसचं सरकार गेलं, परंतु दिग्विजयसिंह यांनी काढलेल्या यात्रेच्या यशाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.
काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेकडं राजकीय मतभेद दूर ठेवून पहायला हवं. अगदी अडवाणींच्या रथयात्रेपासून ते आदित्य ठाकरेंच्या ‘निष्ठा यात्रे’पर्यंत अनेक संदर्भ आहेत. देशातल्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणारा सध्यातरी एकही पक्ष दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आवाज उठवत असताना देशातला सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काही प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसनं ‘भारत जोडो’ यात्रेची घोषणा करताच भाजपचे नेते आणि प्रवक्ते त्यावर टीका करताहेत. याचा सरळ अर्थ भाजपला आजही काँग्रेसची भीती वाटतेय. तसं नसतं तर हताश, निराश आणि कमजोर झालेल्या काँग्रेसच्या यात्रेची दखल घेण्याची भाजपला खरंतर गरजच नव्हती. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कन्याकुमारीहून निघालेली ही यात्रा तीन हजार ५७० किलोमीटर असा राष्ट्रप्रवास करून कश्मीर इथं ती समाप्त केली जाणारंय. यात्रेचा संदेश जनतेच्या मनास साद घालणारा आहे. ‘मिले कदम जुडे वतन’ असं त्याचं घोषवाक्य आहे. यावर टीका करावी, खिल्ली उडवावी असं काही नाहीये. पण भाजपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, भारत जोडोपेक्षा काँग्रेस जोडो यात्रा अधिक समर्पक ठरेल. कारण सर्वत्र काँग्रेसचे तुकडे पडताहेत. आधी काँग्रेस वाचवा, मग देश जोडायचं बघा. ही यात्रा बहीण-भावांची आहे. दुसरे कोणी त्यात सामील होणार नाही!’ गांधी परिवारास वाचविण्यासाठी ही यात्रा असल्याचाही सूर भाजपनं लावलाय! भाजपचं हे सर्व गमतीचं आहे. काँग्रेस पुन्हा उठली तर भाजपसमोर अडचणी निर्माण होतील. राहुल, प्रियंका हे जनसमर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल या भयातून ‘भारत जोडो’वर टीका सुरू आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला तरी हे शोभा देत नाही. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षानं राष्ट्रीय ऐक्यासंदर्भात एखादा कार्यक्रम ठरवला असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. असे कार्यक्रम राष्ट्रीय ऐक्यासाठी हवेच आहेत. जर परराष्ट्रांतल्या ट्रम्प वगैरे लोकांसाठी आपल्या देशात निवडणूक प्रचाराचा कार्यक्रम होत असेल आणि आपले प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष घरचं कार्य असल्याप्रमाणे राबत असतील तर मग काँग्रेसच्या राष्ट्रीय यात्रांवर टीका करण्याचं काहीच कारण नाही! राहुल गांधी यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं नाही आणि ते ‘भारत जोडो’ यात्रेचं नेतृत्व करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेले नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. मध्यंतरी काँग्रेसनं रामलीला मैदानावर महागाईविरोधात रॅली केली. देशभरातले काँग्रेसी तिथं जमले होते. आजही दिल्लीत असं आंदोलन करण्याचं नैतिक बळ काँग्रेसमध्ये आहे. पक्ष शरपंजरी असला तरी सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष तोच आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा काँग्रेसला लाभलाय! भाजपकडं असा कोणता वारसा असेल तर सांगावं. काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं वगैरे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आपल्या स्वतःला एकदा तपासायला हवंय. सर्वांचे काँग्रेसबरोबर मतभेद आहेत; त्यांनी काँग्रेसच्या फाजील सेक्युलरवादावर प्रहार केले आहेत, पण कश्मिरातल्या फुटीरतावादी मेहबुबा मुफ्तींच्या पक्षापेक्षा काँग्रेस बरी असं भाजपला वाटायला हवंय. भाजपची वाढ ही नवहिंदुत्वाची सूज आहे. सर्व प्रश्नांवर ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ हाच उपाय त्यांच्याकडं आहे. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करून मतांचं ध्रुवीकरणही नेहमीचंच आहे. मात्र आपली हजारो हेक्टर जमीन घशात घालणाऱ्या, सतत घुसखोरी आणि सीमेवर कुरबुरी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात पाकिस्तानप्रमाणे भाजप कधी ललकारी देताना दिसत नाही. चीननं अर्धे लडाख घशात घातलं तरी ‘भारत जोडो’वर चिखलफेक करणारे गप्प आहेत. त्यांचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इथं थंड पडतं!
छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलं होतं. भारतातल्या लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या असत्या तर आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखं वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग मोठ्याप्रमाणात धुमाकूळ घालतंय. ते १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं, १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचे आणि ढोंगाचे नायक बनले. ते कातडे १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या मातृसंघटनेला असं काही प्रॉडक्ट जन्माला घालण्यावाचून दुसरा इलाजच नसावा. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि आविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१४ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होते आहे. या निवडणुका २०१४ च्या मे महिन्यात झाल्या. भाजपनं ५४५ पैकी २८२ म्हणजे बहुमतापेक्षाही पाच-दहा जागा जास्त जिंकल्या. पण या २८२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या आठ वर्षांत त्यांचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण
त्यांनी सत्ताकारणात राज्यकारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७१ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या पण त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं. महात्मा गांधीजी यांच्यानंतर ही संघ परिवाराची एक मेहेरबानीच म्हणायची! भारतात एकमेव असा महापुरुष म्हणजे नरेंद्र मोदीच अशा आविर्भावात गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपनं लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.
त्यानंतर राज्यांच्या विधानसभाच्या निवडणुका झाल्या. तामिळनाडू, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांचा अपवाद वगळता जवळपास १५ राज्यात भाजपची सरकारं आली. केंद्रातही भाजप सरकार आणि राज्यातही भाजप अशा दुटांगी धोतरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चड्डी पँट लपून गेली आणि काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा फिरली. हा दर्प आणि माज साध्या बहुमतानं आला होता. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला १९८४ मध्ये मिळाल्या तशा, ४१५ जागा भाजपला मिळाल्या असत्या, तर विज्ञानाचे सारे सिद्धान्त उलटे फिरले असते. देशाचा कारभार कॅलेंडराऐवजी पंचागावरच चालवावा लागला असता. पण भारत हा देश फार मोठे शहाणपण आपल्या मनी मानसी बाळगून आहे. या देशानं बुद्ध पाहिला; तसा पुष्यमित्र शुंगही पाहिलाय. बळी अनुभवलाय आणि वामनही वाचलाय. कर्झन वायली, रॉलेट या क्रूरकर्मी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सत्ता सोसलीय आणि महात्मा गांधीही स्वीकारलेत. या देशानं गरुडाचा विहार पाहिला आणि चिलटांची गुणगुणही सहन केलीय. जिथं चौदा चौकड्यांची राज्यही कडकडा मोडली; तिथं लवचिक घटना असलेल्या आणि बऱ्यापैकी लोकशाही रुजलेल्या देशात अशी व्यक्तिवादी संस्कृती फार दिवस कशी बरं टिकणार? अशा वातावरणात विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. 'मी आलो, मी पाहाणार आणि मी जिंकणार!' असा पायंडा पाडून राज्य करणाऱ्या किंवा तशी सवय लागलेल्या नरेंद्र मोदींना या निवडणुकाही आपल्या डाव्या हाताचा मळ वाटत आहेत. मोदी फक्त दिल्लीतच नव्हते. तसंच मोदी काही फक्त एकच आणि एकमेव नव्हते. ते दिल्लीतल्या सत्तेत होते. पक्षात होते. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत होते, म्हणजे नागपुरात होतेच होते. पण मुंबईत होते. कोल्हापुरात होते. धुळ्यात होते. यत्र-तत्र सर्वत्र होते. त्यांना जिंकण्याचा जणू नादच नव्हे, रोग जडलाय किंवा तसा संसर्ग त्यांनी करून घेतलाय. एखाद्या हुकूमशहाला जसा सर्वंकष सत्तेचा हव्यास जडतो आणि त्या नादात तो विरोधीच काय आपल्या विचारधारेचंही किंवा आपल्याच माणसांचं निर्दालन करताना, सारे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवतो, तसंच सर्व काही भाजपत चाललंय. म्हणूनच अडवाणी, जोशी, सिन्हा यासारखे अनेकजण ज्याप्रमाणे मोडीत निघालेली भांडी ठरलीत तशाच व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेला अडसर ठरण्याच्या योजना आयोग, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या घटनात्मक व्यवस्था मोडीत काढण्याचं काम सुरू झालंय. अशा वातावरणात पाच राज्यातल्या निवडणुका होताहेत. या पाचपैकी तीन राज्यं भाजपच्या ताब्यात आहेत किंवा त्यांच्याच अनुयायांच्या एकछत्री अंमलाखाली आहेत. त्यात उडदामाजी काळे गोरेही आहेत. त्यांच्या एकूण कामकाजाच्या शैलीचा निष्कर्ष लोकहिताला अपायकारकच दिसून आलाय. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. त्यानंतर मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, संदेसरा अशी फडतूस माणसं अब्जो रुपयांचा चुना लावून विदेशात पळून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्यसुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा केला जातोय. देशाचे प्रधानमंत्री मुंबई महापालिकेची निवडणूक असो की, त्रिपुराच्या विधानसभेची, शबरीमाला मंदिर असो की, सरदार पटेलांचा पुतळा, मोबाईल फोनच्या भाषेत बोलायचं तर सतत इवेक्शन मोडमध्ये आहेत. भाषण, भाषण आणि भाषण! एकतर्फी बोलणंच, दुसऱ्याचं कधी काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय. मध्यप्रदेश ही अनेक वर्षांची संघभूमी. भगवान बुद्धाच्या विशाल तत्त्वज्ञानाची आणि संघाची. इथंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे पहिलं आणि टिकाऊ राज्य सरकार अस्तित्वात आलं. तिथं नव्या संदर्भात सांगायचं तर, वैदिक संघाचं पतन होऊन लोकशाही मूल्यांच्या बाजूनं जो कौल तिथं मिळाला, तो स्वागतार्ह होता. तो भाजपमुक्त देश, हा संदेश देणारा होता. तिथं काँग्रेस पक्ष हा निमित्तमात्र होता. पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा कौल भाजप आणि मोदींच्या चरणी वाहिला आणि काँग्रेस तिथं धाराशाही झाली. तेव्हापासून या संस्कृतीची पुनरावृत्ती इतर राज्यातूनही झाली!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment