आशेचा किरण : सर्वोच्च न्यायालय ...!

आता सुप्रीम कोर्टात इलेक्ट्रोल बॉण्डची, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट-ईडी देशभरातल्या विरोधी पक्षांवर जी कारवाई करतेय त्याची सुनावणी सुरू होतेय. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या, देशात होणारं कार्पोरेट फंडिंग आणि कार्पोरेट लूट यावरही पीआयएल दाखल आहे, या साऱ्या दाव्यांचा निकाल काय येईल हे कुणी सांगू शकत नाही! सुप्रीम कोर्टाच्या येणाऱ्या निर्णयांवर आशा आणि विश्वास अवलंबून राहिलेलाय, घनघोर अंधारात एखादा मिणमिणता दिवा वा काजवा प्रकाशित व्हावा अशी आजची स्थिती आहे. कारण देशातल्या स्वायत्त संस्था एकापाठोपाठ धाराशाही होणं, मीडियाचं अस्तित्व कुंद होणं, संवैधानिक संस्थांच्या माध्यमातून यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संविधानानं जी जबाबदारी दिलीय त्यांच्याकडून ती न होणं. अशामध्ये सरकारच्या गळ्यातला फास काय शेवटची संस्था म्हणून सुप्रीम कोर्ट उरलीय? 

संसद कशाप्रकारे चालते आणि कशाप्रकारे चालवली जातेय हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे. मीडियाची उपस्थिती केवळ विरोधकांना संपवण्यासाठीच सज्ज झालेलीय. त्यांचाही आवाज कशाप्रकारे घोटला जातोय. हे सांगण्याची काही गरज नाही. देशांतर्गत सगळ्या तपास यंत्रणा ज्याची नोंद प्रीमियम तपास यंत्रणा म्हणून नोंदवली गेलीय. ज्याची उपयोगिता लक्षांत घेऊन जेव्हा त्या नियमित केल्या गेल्या की, संविधानाच्या तरतुदीनुसार कारवाया होतील, पण त्याही गोष्टी आजमितीला धूसर झाल्या आहेत. मग अशा झाकोळलेल्या वातावरणात केवळ सुप्रीम कोर्ट हेच एक आशेची किरण ठरतेय! काय सगळ्या न्यायिक बाबी एकापाठोपाठ धाराशाही होताहेत? कारण एका जजचा निर्णय येतो काय, अन त्यानंतर लगेचच संसदेची कारवाई २४ तासात होतेय! 'स्लीप ऑफ टन्ग' म्हणत माफी मागीतल्यानंतरही काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांना विमानातून उतरवलं गेलं. पोलिसांनी त्यांना अटक केली. आणि दोन-तीन तासांच्या आत सुप्रीम कोर्टानं पोलिसांना स्पष्ट सांगितलं की, तुम्ही त्यांना अटक करू शकत नाही. जिथं तक्रारी झाल्या त्या उत्तरप्रदेश आणि आसाम सरकारला नोटीस बजावली की, जी तक्रार दाखल झालीय त्यावर खुलासा करा. हे प्रकरण संपलेलं नाहीये ते सुरूच राहणार आहे. जे सुप्रीम कोर्ट पूर्वी जामीन देत नव्हतं ते आता जामीन देऊ लागलेय. तासादोन तासात सुनावणी होऊ लागलीय. सुरतच्या मुख्य न्यायमुर्ती चीफ मेट्रोपोलीटीशीअन मॅजिस्ट्रेटनं जो फैसला दिला त्यावर अंमल करण्यात संसदेच्या कार्यालयानं वेळ लावला नाही. तिथं मानहानीचं फैसला होता.आडनावाबाबत वाद होता, आडनाव मोदी होतं! पवन खेरांच्या प्रकरणात आडनावाच्यापुर्वी लागणारं वडिलांच्या नांव होतं. दामोदरदास ऐवजी त्यांनी गौतम जे अदानी यांचं नाव आहे त्याचा चुकून वापर केला होता!

देशातल्या साऱ्या संवैधानिक संस्था एकेक करत संपवल्या जाताहेत, विरोधीपक्षाचं अस्तित्व आज दिसेनासं झालंय, अशावेळी केवळ सुप्रीम कोर्टाचाच आधार वाटू लागलाय. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या काही निर्णयांनी भारतीयांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. गेल्या ८-१० दिवसाच्या अंतरावर त्यांनी वेगवेगळ्या चार ठिकाणी भाषणं केली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांच्या स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या हक्काचा उल्लेख होता, सरकारनं त्या हक्काचं हनन करू नये असं त्यांनी म्हटलं होतं. या साऱ्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचाही त्याचा आग्रह होता.ती पारदर्शकता आज संपुष्टात आलीय. जेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगाई कार्यरत होते तेव्हा ते सरकारचं प्रत्येक म्हणणं हे बंद पाकिटातून स्वीकारत होते. मग ते राफेलचं प्रकरण असो वा इतर कुठलंही. पण आता सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारला सांगितलंय की, आम्हाला आमच्या कारभारात पारदर्शकता हवीय! सरकारचं म्हणणं हे उघडपणे मांडलं गेलं पाहिजे. त्यामुळं आम्ही बंद पाकिटातलं म्हणणं ऐकणार नाही! अशी कणखर भूमिका सरकारला सुनावणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाचं अस्तित्व लोकशाहीच्या इतर स्तंभांप्रमाणे संपुष्टात आलं तर, देशात हुकूमशाही आल्याशिवाय राहणार नाही. हा एक अदभुत योगायोग आहे. सुप्रीम कोर्ट हे केवळ राजकारणाशी निगडित प्रश्नांसाठी उरलेलं आहे का तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे! आता सुप्रीम कोर्टात इकॉनॉमिक्स, कार्पोरेट, पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्ट्रोल बॉण्डशी  निगडित दावे दाखल आहेत. भ्रष्टाचाराबाबत कारवाया करण्याचे अधिकार सत्तेच्या हाती असणं हा देखील वादग्रस्त मुद्दा ठरतोय. सुप्रीम कोर्टात २०१५ मध्ये दोन महत्त्वाच्या केसेस आल्या होत्या. सरकारनं नॅशनल ज्यूडिशिअल अपॉईंटमेंट कमिटी ही कॉलेजियमच्या समांतर कमिटी बनवली होती. २०१५ मध्ये त्याला संसदेत मंजूरी घेण्यात आली, त्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उठवून कायदा केला; पण सुप्रीम कोर्टानं याला आव्हान दिलं. त्यावेळी न्या. तेहर यांच्या कमिटीनं सांगितलं की कॉलेजियमहून अधिक प्रभावकारी काही नाहीये. इथूनच सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट संघर्षाला सुरुवात झालीय. त्यानंतरच्या चार-पाच घटनांतून सर्वोच्च न्यायालयानं जर कच खाऊ धोरण स्वीकारलं तर समजून जा की, सुप्रीम कोर्टही सरकारच्या दबावाखाली त्यांच्या नियोजनानुसार आलं असतं. मग 'तानाशाही' हा शब्दही तिथं तोकडा पडू शकला असता. पण सुप्रीम कोर्टानं आपलं अस्तित्व अबाधित राखलं. कमकुवत बनलेल्या त्या सर्व संवैधानिक संस्थांसाठीही सुप्रीम कोर्ट हे एक आशेचा किरण ठरलंय. इथं वरिष्ठ-कनिष्ठचा प्रश्न नाही. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती ही सरकारनं न करता एका समितीच्या माध्यमातून व्हायला हवी, जोपर्यंत ती समिती अस्तित्वात येत नाही तोवर सरकार, विरोधीपक्ष आणि मुख्य न्यायाधीश यांची समिती आयुक्त नियुक्तीचं काम करील. देशातली लोकशाही ही निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून राबवली जात असल्यानं केवळ सरकारच आयुक्तांची नियुक्ती का करतेय? ईडीनं राजकीय व्यक्तींच्या १२९ जणांची, तर सीबीआयनं १२४ जणांची यादी सोपवलीय यावर ५ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडं देशातल्या १४ राजकीय पक्षांनी याच मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय. नव्या सरन्यायाधीशांची ९ नोव्हेंबर २२ ला नियुक्ती झाली. त्यानंतरच्या १०० दिवसात कॉलेजियम असताना हायकोर्टात न्यायाधीशांच्या ज्या नेमणुका झाल्या, जे रिफॉर्म झालेत त्याबद्धल प्रधानमंत्र्यांनी  सरन्यायाधीशांची पाठ थोपटलीय. २०१४ नंतरच्या कालखंडातल्या घडामोडीकडं पाहता लक्षांत येईल की, तत्कालीन सरन्यायाधीश शिवम यांची केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. राफेलच्या प्रकरणात सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला तेव्हा सरकारनं सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांना बंद पाकिटातून 'नॅशनल सेक्युरिटी' म्हणत त्याच्या किंमती लिहून दिल्या होत्या. पुढं निवृत्तीनंतर रंजन गोगाई यांची राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायाधीश काझी हे आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल नियुक्त झालेत. सरन्यायाधीशांच्या १०० दिवसात रेकॉर्डचं डिजीटलायझेशन, वकिलांसाठी ऑनलाईन स्लिप एपिअरन्स, आरटीआय ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल कोर्ट डेस्कची निर्मिती केली गेली, त्यात १३ हजार ७६४ केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत, तर पूर्वीच्या १४ हजार २०९ केसेसचा निकाल लावला गेलाय. जजेसची कॉलेजियमच्या माध्यमातून १२ नांवं अपेक्स कोर्टाकडं पाठविण्यात आली. त्यापैकी ८ जणांच्या नियुक्त्या झाल्या. हायकोर्टासाठी ३५ नांव पाठवली गेली त्यातल्या ३० जणांच्या नियुक्त्या झाल्या. कॉलेजियमसाठी जी पारदर्शकता होती त्यात खुलेपणानं सांगितलं गेलं की, संबंधितांची नियुक्ती कोणत्या कारणानं झालीय वा नियुक्ती का केली गेली नाही. वा आयबी किंवा रॉच्या अहवालानुसार ज्यांना त्या पदावरून का कमी केलं, ते सारं आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये घेऊन जाऊ. आणि सांगू की, आम्ही त्यांना या कारणास्तव संबंधीतांना कमी केलंय. हा काही राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न नाहीये. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेनं सरकारच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. संसदेत कायदे केले जातात, या ठिकाणी सत्तेनं कब्जा केला असेल, आणि तिथं विरोधकांचं काही अस्तित्वच राहिलेलं नसेल, तर देशातल्या स्वायत्त संस्था आणि संसद कोसळण्याची अवस्थेत येईल. अशा स्थितीत केवळ सुप्रीम कोर्टच आशेचा किरण म्हणून उरलेलंय!आता इथं जामीन देण्याची प्रक्रिया बरीच लिबरल झालीय. रंजन गोगाईंनी पाकिटातून सरकारचं म्हणणं ऐकणं हे नव्या  सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी थांबवलंय आणि हे यापुढं चालणार नाही असं सरकारला स्पष्ट बजावलंय. अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणातून उदभवलेल्या परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं शेअरबाजारासाठी कमिटी बनविलीय. जी सेबीची, शेअरबाजारातल्या घडामोडींची, गुंतवणूकदारांची झालेली फसगत झालीय याची चौकशी होणार आहे. सरकारनं  त्यासाठी बंद पाकिटातून चौकशी समितीसाठी नांवं पाठवली. ती न्यायालयानं स्वीकारली नाहीत. त्याला विरोध करत या विषयातल्या तज्ज्ञांची एक समिती नेमली. त्याच्या चौकशी अहवालासाठी दोन महिन्याचा अवधी दिला. त्याहून मोठी बाब ही आहे की, 'वन रँक वन पेन्शन ' प्रकरणातही जे शिल्डकव्हरचं प्रोसीजर सरकार करत होती. आणि अटर्नि जनरलच्या माध्यमातून जी नावं देत होती, की संरक्षण खात्यानं ही नावं दिली आहेत. 'संरक्षण खात्याचा शब्द' हा न्यायालयाला भीती दाखवणारा होता, राफेल प्रकरणात हे उघडकीला आलं होतं. संरक्षण खात्याचं नांव घेत पेगसेस प्रकरणातही ज्या बाबींचा घोळ घातला गेला. नॅशनल सेक्युरिटीच्या नावाखाली खेळ खेळला गेला. 'वन रँक वन पेन्शन' ही नॅशनल सेक्युरिटीची बाब नाही तर मग बंद पाकिटातून ही नावं का दिली जाताहेत? ही कोणती नावं आहेत हे जाणण्याचा अधिकार इतरांनाही आहे. असं म्हणत ही बंद पाकिटातली नांवं सुप्रीम कोर्टानं नाकारली. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती महत्वाची आहे की, आगामी काळात सुप्रीम कोर्ट कसं कामकाज करील याच प्रत्यंतर यात दिसून आलं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची निवृत्ती १० नोव्हेंबर २०२४ ला होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका ज्या 'लोकांच्या प्रतिक्रियेचा थर्मामिटर' ठरणार आहे, त्या एप्रिल मे महिन्यात होत आहेत. सत्तेची आणि लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी या निवडणुका असतात. सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयुक्तांची नेमणुक जर सरकार करणार असेल तर मग आयुक्त सरकारला कसे काय प्रश्न विचारणार? हे सरकारला अडचणीचं ठरणारं आहे. दरम्यान निवृत्त सरन्यायाधीश लोकूर यांनी म्हटलं होतं की, निवृत्त होणाऱ्या न्यायाधीशांनी नव्या जबाबदाऱ्या स्वीकारताना ज्यूडीशिअल क्षेत्रांतल्याच जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्यात. इतर सरकारी पद स्वीकारू नयेत! हा त्यांचाआवाज काहीसा कुंद झालेलाय. जेव्हा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा होते, तेव्हा जानेवारी २०१८ मध्ये ज्या चार न्यायाधीशांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं होतं की, 'डेमोक्रेसी इन डेंजर!' आज सर्व विरोधीपक्ष एका सुरात म्हणताहेत 'डेमोक्रॅसी इन डेंजर!' त्या चार जजेज पैकी एकजण  सरन्यायाधीश बनले. त्यांच्याच काळात सुप्रीम कोर्टाची गरिमा संपुष्टात आली. कायदेमंत्र्यांनी जे काही म्हटलंय त्याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवाय. त्यांनी म्हटलं होतं की, 'जजेसना निवडणुका लढवायच्या नसतात, लोकांसमोर जावं लागत नाही!' तेव्हा असं वाटतं की, कायदेमंत्र्यांनी संविधानात सुप्रीम कोर्टाबाबत जे म्हटलंय ते वाचलेलं नसावं. संवैधानिक संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांची भूमिका काय हवी आणि त्याबाबत लोकांमध्ये असं परसेप्शन असायला हवंय, की, कोणत्याही चौकात उभ्या असलेल्या पोलीस शिपायापर्यंतची ती असायला हवीय. त्याचं अस्तित्व त्याच्या प्रोफेशनबद्धलचा विश्वास निर्माण करायला हवंय. त्याच्याशी संवाद साधायला हवा, तो जोपर्यंत तिथं आहे तोपर्यंत कायद्याचं राज्य आहे. म्हणजेच 'रुल ऑफ लॉ' आहे! ही स्थिती कशी संपणार? काय ती संपतेय का? अशावेळी सगळ्या बाबी ध्वस्त होताना सुप्रीम कोर्टाचं अस्तित्व आणि चंद्रचूड यांचं सरन्यायाधीश बनणं, यानंतर परिस्थिती अनुकूल बनलीय. सर्वांना माहीत आहे की एका मोठ्या कालावधीसाठी ते सरन्यायाधीश असणार आहेत. ९ नोव्हेंबर २२ ते १० डिसेंबर २४ पर्यंत ते आहेत. सरकारच्या ज्या योजना या काळात आहेत, मग त्या राफेल असो वा पगसेस असो, हे राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनवला. चर्चा तर कलम ३७०, तीन तलाक आणि अयोद्धेच्या प्रश्नीही होती. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा एखादा निकाल देते तेव्हा संविधानातल्या तरतुदीनुसार देत असते, तेव्हा त्यावर लोकांचा विश्वास असतो. राजकीय सत्तेनं आपल्या सोयीसाठी सुप्रीम कोर्टाची ढाल तर बनवली नाही ना! आता जे मुद्दे सुप्रीम कोर्टात येणार आहेत, ते सरकारला पॉलिटिकल फंडिंग, पैसे-इकॉनॉमी आणि कार्पोरेट, इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून जो राजकीय खेळ खेळला जातोय याबाबत जाब विचारला जाणार आहे. हे पाहता नोटबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टानं निकाल जरूर दिलाय, त्याला पुन्हा लागू करू शकत नाही. पण काय काळापैसा संपुष्टात आलाय? नकली नोटा कमी झाल्यात? रिझर्व्ह बँक हे मानते का? तर नाही. सरकारचं म्हणणं आहे की, आम्हाला जनतेनं निवडून दिलंय मग इतर संस्थांचं काय महत्व? या संस्थांचं महत्व सत्ता राखण्यासाठी आहे. ते जोवर सत्तेत आहेत तोवर त्यांना अनुकूल निर्णय, निकाल देण्याची कामं सर्व स्वायत्त संस्थांनी करायला हवीत. मिडियालाही हाच धडा शिकवला गेलाय. म्हणजे तुमचं अस्तित्व हे देशासाठी आहे ना! देश म्हणजे आम्हीच आहोत, लोकांनी आम्हालाच निवडून दिलंय ना! या परिपेक्षात सुप्रीम कोर्टानं एक आशेचा किरण दाखवलाय. अशी स्थिती असली तरी विचार करायला लागेल की, एनआरसी संदर्भात काय घडलं? राफेल प्रकरणात काय घडलं? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या काळात सरन्यायाधीश शरद बोबडे होते. त्यांनी त्यासाठी एक कमिटी नेमली होती, त्याचं काय झालं? कायदे मागे घेतले गेले, प्रधानमंत्र्यांनी माफी मागितली म्हणजे सारं संपलं का? सुप्रीम कोर्टाचं काही महत्व नाही का? वर्षभर आंदोलन झालं, सातशेहून अधिक शेतकरी मृत्युमुखी पडले; त्याची जबाबदारी कुणी घेणार की नाही? प्रधानमंत्र्यांनी माफी मागितली, कायदे मागे घेतले, मग संविधान काय म्हणतं? सरकारच्या या 'सत्ता राबविण्याच्या' भूमिकेमुळं आज अशी स्थिती निर्माण झालीय की, सुप्रीम कोर्टाप्रती लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. त्यामुळं सरकार समोर प्रश्न निर्माण झालाय. यापूर्वी सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती कमीजास्त होत होती. नव्या वातावरणात इकॉनॉमी म्हणजे पैशाच्या भोवती सारं घुटमळतेय. आणि तो पैसा राजकीय-इकॉनॉमीत बदलतोय. त्याचाच एक भाग हे 'अदानी कांड' आहे, अदानी आणि मोदींच्या नात्याचा उल्लेख जो राहुल गांधींनी वारंवार केलाय. अशावेळी इथं लक्षात येईल की, ही राजकिय-इकॉनॉमीतून ८० टक्के फंडिंग केवळ भाजपकडं जातेय. आणि त्यांना अनुकूल अशी पॉलिसी-धोरणं सरकार करतेय. हाच विकास-डेव्हलपमेंट आहे, हाच आधार आहे देशाचा! विदेशातून फंडिंग इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून राजकारण्यात होतेय. केवळ हा एक सवाल नाही की, सत्तेनं देशाची लोकशाही डेमेज केलीय, ज्या काही संस्था संविधानाच्या माध्यमातून काम करतात त्या करायच्या थांबल्यात, 'रुल ऑफ लॉ' गायब झालंय. कायद्याचं अस्तित्व देशात राहावं ह्या परसेप्शनला सुप्रीम कोर्टानं आज विकसित केलंय. का गरजेचं आहे स्वातंत्र्य? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांचं स्वातंत्र्य, नागरिकांची स्वतंत्रता आणि अधिकार? हा आवाज सरकारच्या पचनी पडत नाहीये. त्यामुळं सरकारातले वरिष्ठ नाराज आहेत.
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९