कसोटी मोदींची आणि काँग्रेसची...!

"भाजपनं 'गुजरात फार्म्युला' कर्नाटकातही राबवलाय. इथल्या विद्यमान ७३ प्रस्थापितांना उमेदवारी नाकारून नवे चेहरे देत नव्या पिढीकडं पक्षाचं नेतृत्व सोपवण्याची तयारी केलीय. भाजपच्या पाठीशी सतत असणारा लिंगायत समाज वगळून इथं नवी जातीय समीकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न केलाय. अँटी इनकम्बन्सीचाही सामना करणाऱ्या भाजपचं आता येडीयुरप्पा नंतरचं युग सुरु करायचंय. प्रत्येक जिल्ह्यातली जातीय, सामाजिक समीकरणांचा बारकाईनं अभ्यास केला गेलाय. प्रस्थापित नेतृत्वाला फाटा देऊन नवं नेतृत्व देण्याचा प्रयत्न भाजप करतेय. मतदार नव्याकोऱ्या, कोणताही आरोप नसलेल्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहतील असा विश्वास मोदी-शहांना आहे. त्यांची ही खेळी कितपत यशस्वी होतेय हे लवकरच दिसेल. भाजपनं हिजाब, मुस्लिमांचं आरक्षण काढून ते लिंगायत, वक्कलिंगांना देऊन हिंदुत्वाची खेळी खेळलीय. इथं मोदींचा करिष्मा चालेल की, राहुल गांधींना मिळालेला 'भारत जोडो' यात्रेतला प्रतिसाद मतांमध्ये परिवर्तित होईल काय? याशिवाय कर्नाटकच्या निकालातून देशातल्या राजकारणाची दिशाही स्पष्ट होणार असल्यानं ही महत्वाची निवडणूक आहे!
---------------------------------------------------
कर्नाटकात पहिल्यांदा १९५२ मध्ये सर्वप्रथम विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. आजवर इथं १५ विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यात. आता होणारी निवडणूक ही १६ व्या विधानसभेसाठीची असेल. कर्नाटक म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश हा भाषावार प्रांतरचना होण्यापूर्वी म्हैसूर स्टेट म्हणून ओळखला जात होता. १९५२ मध्ये इथं ९९ सदस्यांची विधानसभा होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये सदस्य संख्या वाढून ती २०८ झाली. १९६७ साली २१६ सदस्य संख्या झाली. अखेर १९६८ साली २२४ सदस्यांची विधानसभा झाली. तेव्हापासून आजतागायत ती तेवढीच म्हणजे २२४ इतकीच राहिलीय. स्वातंत्र्यलढ्यामुळं प्रारंभापासून इथं कॉंग्रेसी वातावरण होतं. त्यामुळं सतत काँग्रेसचीच सत्ता येत असे. १९७७ मध्ये देशातली आणीबाणी दूर झाली आणि 'अँटी इंदिरा गांधीं वेव्ह' निर्माण झाली असतानाही इथं १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं १४९ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलं. जनता पक्षानं ५९ जागा जिंकल्या होत्या. जोवर रामकृष्ण हेगडे कार्यरत होते तोवर इथं जनता पक्ष आणि नंतर जनता दल यांचा बोलबाला राहिला. जनता पक्षाला यश मिळालं ते १९९४ मध्ये! त्यावेळी त्याचं नेतृत्व केलं होतं, जनता दलाचे नेते एच.डी. देवेगौडा यांनी! त्यांनी त्यावेळी जनता दल-एस असा नवा पक्ष काढला होता. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, १५ पैकी १३ निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक मतं मिळालीत. १९९९, २००४, २००९, २०१३, २०१८ मध्ये काँग्रेसला क्रमांक एक नंबरची मतं मिळलीत. फक्त दोनदा १९८५ मध्ये जनता पक्षाला ४४ टक्के मतं मिळाली होती. त्यानंतर १९९४ मध्ये जनता दलाला ११५ जागा मिळाल्या आणि ३४ टक्के मतं मिळाली. गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला १०४ तर काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या. मात्र मतांच्या तुलनेत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. काँग्रेसनं ३८ टक्के मतं मिळवली होती. हे इथं सांगण्याचं कारण की, निवडणुकांचं अंकगणित काहीसं वेगळं असतं. मतं कशाप्रकारे दिलं जातात, ती कशाप्रकारे परिवर्तित होतात याचं वेगळं गणित राहीलंय. आता होणाऱ्या निवडणुकीत मोदींचं अस्त्र कितपत चालेल हे पाहावं लागेल. मोदींचे समर्थक इथं आजही ' मोदी हैं तो मुमकीन हैं l' असं म्हणताहेत. पण एकूण माहौल पाहता मोदींमध्ये पूर्वीचा तो उत्साह काही दिसत नाही. सतत 'निवडणूक मोड'मध्ये असलेले मोदी सध्या त्रासलेले दिसतात. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ते अनेकदा कर्नाटकात आलेत. कर्नाटकातल्या ३० पैकी १९ जिल्ह्यातून २१ सभा त्यांनी २०१८ मध्ये केल्या होत्या. या १९ जिल्ह्यात १६४ मतदारसंघ येतात, २०१८ मध्ये या १६४ मतदारसंघांपैकी ८० ठिकाणी भाजपला यश मिळालं होतं. उरलेल्या ६० पैकी २४ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. आता प्रधानमंत्री मोदी २८ एप्रिलपासून ८ मे पर्यंतच्या या ११ दिवसात १९ जिल्ह्यात २५ सभा घेताहेत. मोदी इथल्या मतदारांच्या पाठींब्याबाबत साशंक दिसतात, तर दुसरीकडं राहुल गांधी हे निश्चिंत दिसतात. ते राजकारणाला गांभीर्यानं घेत असल्याचं जाणवतंय. त्यांनी प्रचाराचा प्रारंभ कोलारमधून केलाय. २०१८ मध्ये त्यांनी इथं केलेल्या भाषणामुळंच नुकतीच त्यांची लोकसभा सदस्यता रद्द झालीय. कोलारमध्ये ते दोन दिवस राहिलेत आणि आता कर्नाटकात फिरताहेत. मोदी आणि राहुल यांच्यात एक फरक आहे की, राहुल पत्रकार परिषद घेतात, वैचारिक स्पष्टता असल्यानं बोलताना कुठंही अडखळत नाहीत. त्यामुळं ते थेट भिडतात. मोदी मात्र पत्रकारांशी बोलतच नाही. गेल्या ९ वर्षात एकाही पत्रकार परिषदेला ते सामोरं गेलेले नाहीत. इथल्या प्रचाराची धुरा सांभाळलीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी. शहांची इथली भाषणं पाहिली तर त्यात त्यांचा एरोगन्स दिसून येतो. ते गृहमंत्री असतानाही 'जर काँग्रेसची सत्ता आली तर इथं दंगली घडतील...!' असं विचित्र वक्तव्य करताहेत. ते माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी आणि इतरांशी अवमानकारक वागलेत. काँग्रेसकडून पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे जे कर्नाटकातले आहेत, त्यांच्याशिवाय सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार हे प्रचाराची धुरा वाहताहेत. प्रचारात स्थानिक मुद्द्यांबरोबर राष्ट्रीय मुद्देही चर्चिले जाताहेत. काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा प्रकरणात प्रधानमंत्र्यांना लक्ष्य केलंय. विमानाऐवजी बसमधून २७०० सैनिक नेण्यात आले, त्यावेळी झालेल्या स्फोटात ४० जवान मारले गेले. विमानं मागितली असतानाही ती दिली गेली नाहीत. ही गृहखात्याच्या चूक आहे. गृहखात्याच्या गलथानपणामुळं ही जीवित हानी झालीय असं सांगितल्यावर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना गप्प बसायला सांगितलं. यामुळं इथं भाजपला 'राष्ट्रवाद' हा मुद्दा प्रचारात वापरता येत नाहीये. याशिवाय भ्रष्टाचाराबाबत मोदी फारसे गंभीर नाहीत. ह्या मालिकांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर इथले '४० टक्के भ्रष्टाचार' फेम मंत्री ईश्वरप्पा यांना मोदींनी थेट फोन करून भ्रष्टाचाराबाबत आपण गंभीर नसल्याचं दाखवून दिलंय. अदाणी प्रकरणातलं त्यांचं मौन हे भ्रष्टाचाराला सिद्ध करतंय. अदाणीना सरकारी मालकीच्या कंपन्या, विमानतळ, पोर्ट, वीज कंपन्या बहाल केल्या गेल्यात याचाही मुद्दा प्रचारात येतोय. स्थानिक मुद्द्यांत पेटीएमच्या धर्तीवर 'पेसीएम' हा भ्रष्टाचाराचा आणि अँटी इनकम्बन्सीचाही मुद्दा प्रचारात आहे. भाजपनं मुस्लिमांचं ४ टक्के आरक्षण काढून ते लिंगायत आणि वक्कलिंग समाजाला दिलं हा मुद्दा प्रचारात आहेच. यावर राहुल जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करताहेत. शिवाय आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेण्याची चर्चा राहुल इथं करताहेत. मोदी 'रेवडी'ची टीका करतात, पण तेही अशाच बाबीचा अवलंब करताना दिसतात. काँग्रेसनं महिलांना अनुदान, २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, बेरोजगारांना भत्ता अशी आश्वासनं दिलीत. हे निर्णय पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच घेतले जातील, असं स्पष्ट आश्वासनही काँग्रेसनं दिलंय, शिवाय हा भाजपसारखा 'चुनावी जुमला' नसेल हे सांगायला मात्र ते विसरले नाहीत. दुसरं महत्वाचं की, भाजपनं दिलेल्या वागणुकीमुळं लिंगायत नेते जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावदी यांनी काँग्रेसला जवळ केलंय. याचाही फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पार्टीनं इथं पूर्वी घेतलेला निवडणूक लढविण्याचा निर्णय रद्द केल्यानं त्याचाही फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो. निवडणुकीपूर्वी ओवेसीचा एआयएएम पक्ष आणि जनता दल यांची युती होणार असं म्हटलं गेलं होतं, मात्र ती युती झालेली नाही. जेडीएस आणि काँग्रेसचीही आघाडी झालेली नाही. या आघाडीमुळं काँग्रेसचं यापूर्वी नुकसान झालेलं होतं. हेही काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलंय. शिवाय इतर राज्यांसारखे प्रादेशिक पक्ष कर्नाटकात नाहीत. आजवर झालेल्या सर्वच निवडणूकपूर्व सर्व्हेतून काँग्रेसला बहुमत दाखवलं गेलंय पण आता असे सर्व्हे येणं बंद झालंय हे इथं नोंदवलं पाहिजे!

प्रस्थापितांऐवजी नव्या पिढीकडं सत्तेच्या चाव्या सोपावण्याचा भाजपचा प्रयत्न हा पक्षांतर्गत प्रश्न असला तरी त्याचा परिणाम देशाच्या संसदीय राजकारणावर होणार असल्यानं त्याची दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रोडमॅप ठरणाऱ्या या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं पक्षाचे वरिष्ठ नेते, ज्यांनी आजवर पक्षाला सत्ता मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचललेला आहे, अशा दिग्गज बी.एस.येडीयुरप्पा यांना जाणीवपूर्वक महत्व न देता त्यांना राजकीय पटलावरून अलगद दूर केलंय. काँग्रेसचं आव्हान असताना येडीयुरप्पाचं महत्व कमी केल्यानं नव्यांना पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतील. पूर्वी संघटना पातळीवर भाजपकडं वजनदार चेहरे होते. खरंतर या चेहऱ्यांनीच पक्षाला सर्वसामावेेशक केलं आणि जनतेत स्थान मिळवून दिलंय. वाजपेयी-अडवाणी यांचं पक्षविस्तारात जेवढं स्थान होतं, तेवढंच किंबहुना काकणभर अधिक एडीयुरप्पाचं इथं होतं. पण एडीयुरप्पा यांच्यासारखं देशभरातल्या अनेकांचं पक्षातलं स्थान मोदी-शहांनी मर्यादीत करून टाकलंय. यात त्यांना यश मिळालं असं दिसताच त्याचीच अंमलबजावणी प्रामुख्यानं सर्व राज्यातून केली आणि तोच त्यांचा सत्तेसाठीचा राजमार्ग ठरला! देशातले भाजपचे सर्वोच्च नेते वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्या करिष्म्याला २०१२ नंतर ओहोटी लागली आणि नरेंद्र मोदी हे भाजपचा मुख्य चेहरा म्हणून समोर आला. त्यानंतर प्रादेशिक नेतृत्वाची समीकरणंही बदलत गेली. २०१४ मध्ये हाती सत्ता येताच मोदी-शहांनी पक्षांतर्गत आपली स्वतःची टीम उभी करायला सुरुवात केली. आपल्या समकक्ष आणि वरिष्ठ असलेल्या नेत्यांना हळूहळू बाजूला सारायला सुरुवात केली. कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे अशांना राजकारणातून संपवलं. आपल्या मार्गातले काटे दूर केले. प्रस्थापितांऐवजी प्रत्येक राज्यात दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना ताकद दिली. महाराष्ट्रात गडकरी, खडसे यांना जशी वागणूक दिली तशीच आता ऐन निवडणुकीत मोदी-शहांनी माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावदी, येडीयुरप्पा आणि इतरांना वागणूक दिलीय. ही खेळी धोक्याची असतानाही मोदी-शहांनी ही चाल खेळलीय आणि प्रस्थापितांना दूर ठेवलं. आज भाजपकडं कर्नाटकातली सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रभावशाली, लोकप्रिय नेत्याचा अभाव हाच मुख्य अडथळा असला तरी, मोदींच्या चेहऱ्यावर मतं मिळतात हे गृहितक-नेरेटिव्ह साकारण्याचा, तसं भासवण्याचा प्रयत्न चालवलाय. मागील अनुभवावरून पक्षाच्या नव्या धोरणात पक्षात दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना आताशी फार स्थान उरलेलं नाही. कधीकाळी भाजपकडं प्रत्येक पातळीवर सर्वसमावेशक असा महत्त्वाचा चेहरा होता. अडवाणी १९८६-१९९१, १९९३-१९९८ आणि २००४-२००५ याकाळात अध्यक्ष होते. त्यांच्याच काळात पक्षाच्या दमदार तरुण नेत्यांची फौज उभी राहिली, त्यांना महत्वाचं स्थान मिळालं. २००० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात यातले अनेक नेते संसदेची दोन्ही सभागृहे गाजवत होते. यात उत्तरप्रदेशातले राजनाथसिंह, महाराष्ट्रातले प्रमोद महाजन, बिहारचे अरुण जेटली, दिल्लीतल्या महिला नेत्या सुषमा स्वराज, मध्यप्रदेशातल्या प्रभावी वक्त्या आणि ओबीसी नेत्या उमा भारती, पक्षाचा अल्पसंख्यांक चेहरा शहानवाज हुसेन, अब्बास नखवी, पक्षाचा दक्षिणेतला चेहरा एम. व्यंकय्या नायडू आदींचा त्यात समावेश होता. अडवाणी यांच्या नेतृत्वातल्या भाजपनं राजस्थानात वसुंधराराजे, मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगढमध्ये रमणसिंह, कर्नाटकात येडीयुरप्पा, गोव्यात मनोहर पर्रीकर, महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे आणि गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी या नेत्यांना विकसित केले, त्यांना संधी दिली. त्यांच्या राज्यात ते पक्षाचा चेहरा बनले.

या साऱ्या नेत्यांच्या फळीत सोशल इंजिनिअरिंगही साधलं गेलं. वरिष्ठ जाती, ओबीसी, मागासवर्गीय, कट्टर हिंदुत्ववादी, आणि आधुनिकतेचा चेहरा असणाऱ्यांची मोट बांधली होती. त्यातलेच हे एक येडीयुरप्पा! त्यांनी २००८ मध्ये पहिल्यांदा कर्नाटकात भाजपची सत्ता आणली. दक्षिणेत भाजपकडं आलेलं हे पहिलं राज्य. २०१२ मध्ये अडवाणी-वाजपेयी युगाचा अस्त झाला आणि मुख्य चेहरा म्हणून मोदी पुढे आले, त्यावेळी येडीयुरप्पा यांनी भाजप सोडण्याचा निर्णय घेतला. आपला स्वतंत्र पक्ष काढला. त्यामुळं भाजपचा तिथं पराभव झाल्याचं मानलं गेलं. मोदी-शहांनी पक्षाची सूत्रं हाती घेतल्यावर काँग्रेसप्रमाणे प्रादेशिक नेतृत्वाचं खच्चीकरण सुरु केलं. त्याचाच एक भाग म्हणून २०२१ मध्ये येडीयुरप्पा यांची इच्छा नसतानाही त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं. त्यामुळं प्रचाराची जबाबदारी आज जरी त्यांच्यावर असली तरी पक्षाला विजयी करण्याची जबाबदारी मोदी-शहा यांच्यावर आलीय.२०१४ नंतर मोदी-शहा यांनी प्रस्थापितांना दूर करत नवं नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हे करताना त्यांनी समाजाशी नाळ असलेल्या नेत्यांचे पंख कापून त्यांना खुजं करत इतरांना मोठं केलं. ताकदवान नेतृत्वाला पद्धतशीर बाजूला केलं. उदाहरण द्यायचं झालं तर बिगर आदिवासी रघुवीर दास झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. जाट नसलेले मनोहरलाल खट्टर हरियाणाचे मुख्यमंत्री बनले. तर मराठा नसणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवलं होतं. हा एक जुगार होता. हे तिघेही राज्यपुरते सीमित राहिले. मात्र, उत्तरप्रदेशचे योगी आदित्यनाथ, आसामचे हिमांत बिस्वा शर्मा हे राष्ट्रीय स्तरावर आज चमकलेत. केंद्राची सत्ता हाती घेतल्यानंतर केंद्रात फक्त 'मोदी-शहा' यांचंच नाव मंत्रिमंडळातून प्रकर्षानं घेतलं जातं. इतर मंत्र्यांची नावं माहितीच नाहीत वा कुणालाच त्यांची ओळख राहिलेली नाहीत. एकूण खुजी माणसंच सभोवताली गोळा केलीत. त्याच्याच जोरावर सत्तेवर आणि पक्षावरही मोदी-शहांनी ताबा मिळवलाय. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचंही इथं फारसं चालत नाही. संघाशी संबंधित इतर संस्था तर खूप दूर राहिल्यात. काँग्रेसमध्येही कधीकाळी अशी नेतृत्वाची फळी होती. पण शरद पवार, ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, के.चंद्रशेखर राव आणि अन्य नेत्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर विश्वास ठेवत आपलं मार्गक्रमण केलं. काँग्रेसचा विजय हा प्रादेशिक नेत्यांमुळं होतो, असा विश्वास कार्यकर्त्यांना वाटतो, त्यामुळं राजस्थानात गेहलोत, उत्तराखंडात भुपेश बघेल यासारख्या नेत्यांना स्थान दिलंय. आता कर्नाटकात सिद्धरामय्या डी.के.शिवकुमार हे काँग्रेसचे मुख्य अस्त्र बनलेत. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे यांची त्यांच्याच होमपीचवर होणारी ही पहिली निवडणूक आहे. त्याच्या निकालावरच पक्षाचं आणि खर्गे यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. १४ मे ला सगळं चित्र स्पष्ट होईल!

कर्नाटकात भाजप विरोधी लाट आहे असं विविध सर्वेक्षणांनी म्हटलंय. यासंबंधातला सविस्तर अहवाल 'द वायर'नं प्रसिद्ध केलाय. बोम्मई यांचं सरकार आजवरचं सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार असं बहुसंख्य मतदारांचं म्हणणं आहे. काही उच्चवर्णीय जाती आणि लिंगायत वगळता बहुसंख्य जातिसमूह बोम्मई सरकारच्या विरोधात आहेत असं ही सर्वेक्षणं सांगतात. मुंबई राज्य, हैदराबाद स्टेट, मद्रास राज्य यांच्यातले काही भाग म्हैसूर संस्थानाला जोडून कर्नाटक राज्य निर्माण करण्यात आलं. किनारपट्टीचा भाग मद्रास राज्यात होता, उत्तर कर्नाटकाचा बराचसा प्रदेश मुंबई राज्यात आणि हैदराबाद स्टेटमध्ये होता. कर्नाटकच्या राजकारणावर लिंगायत आणि वक्कलिंग या दोन जातसमूहांचं वर्चस्व राह्यलंय. आजवर सर्वाधिक मुख्यमंत्री या दोन जातीतूनच आलेले आहेत. असं मानलं जातं की कर्नाटकात लिंगायतांची संख्या १७ टक्के आहे तर वक्कलिंग १५ टक्के आहेत. मात्र सिद्धरामय्या यांच्या सरकारनं २०१५ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेनुसार, लिंगायतांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण ९.८ टक्के आहे तर वक्कलिंगांचं प्रमाण ८.२ टक्के आहे. कर्नाटकात सर्वाधिक संख्या सुमारे २४ टक्के अनुसूचित जातींची आहे. त्यानंतर मुस्लिम सुमारे १२ टक्के आहेत. सिद्धरामय्या हे काँग्रेसचे नेते अतिशय अभ्यासू आणि चतुर आहेत. त्यांनी कल्पकतेनं काँग्रेसची रणनीती बनवलीय. जातनिहाय जनगणना झाली तर महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीची गणितंही आरपार बदलून जातील.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९