---------------------------------------------------
अखेर कर्नाटक राज्याच्या विधानंसभेची निवडणूक जाहीर झालीय. गुजरातप्रमाणेच ती एकाचवेळी होतेय. २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यापूर्वी देशाचं राजकारण कशाप्रकारे असेल हे दर्शवणारं आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या राजकारणावर मतदार पुन्हा शिक्कामोर्तब करणार की, नाही हे स्पष्ट होणार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी 'भारत जोडो' या पदयात्रेनं आणि त्यांचं संसदेतलं सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्यांच्याबद्धल निर्माण झालेली सहानुभूती, करिष्मा याचा बाजूनं कौल देणार आहेत, हे स्पष्ट होईल. २०२३ च्या येत्या दोन महिन्यांत कर्नाटक पाठोपाठ तेलंगणा, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानच्या निवडणुका होताहेत. शिवाय २०२४ ला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठीची ही निवडणूक 'लिटमस टेस्ट'आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानं दक्षिणेकडच्या महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता कोणाकडं जाणार याची साहजिकच उत्सुकता निर्माण झालीय. गेल्यावेळी फोडाफोडी करून सत्ता मिळविललेल्या भाजपला यंदा सत्ता कायम राखण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. आरक्षणात वाढ, मतांचं धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न हे सारे मुद्दे भाजपला कामी येतात की भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळं भाजप सरकार बदनाम झालं असताना काँग्रेस त्याचा फायदा उठवतेय का, याकडं साऱ्यांचं लक्ष लागलंय. माजी प्रधानमंत्री देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल- जेडीएसमुळं कोणाचा फायदा वा तोटा होतो यावरही भाजप आणि काँग्रेसच्या सत्तेची सारी गणितं अवलंबून आहेत. कर्नाटकात नेहमीच भाजप, काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल अशी तिरंगी लढत होते. यंदाही तिरंगी लढतीत कुणाची कुणाला मदत होतेय हे महत्त्वाचं आहे. २०१८ मध्ये येडियुरप्पा यांचं सरकार गडगडल्यावर काँग्रेस आणि जेडीएसचं सरकार सत्तेत आलं. पण काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार फुटल्यानं कुमारस्वामी यांचं सरकार १४ महिन्यांतच कोसळलं. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांचं सरकार स्थापन झालं. जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपनं बसवराज बोम्मई यांच्याकडं मुख्यमंत्रीपद सोपवलं. बोम्मई गेले पावणे दोन वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असले तरी त्यांच्या सरकारची प्रतिमा फार काही चांगली नाही. यामुळंच पुन्हा सत्ता टिकवण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांनाच रिंगणात उतरावं लागलंय. गेल्या दोन महिन्यांत सात वेळा कर्नाटकचा दौरा करून वातावरण निर्मितीवर मोदींनी भर दिलाय. बोम्मई सरकार '४० टक्के कमिशन'च्या आरोपांवरून चांगलंच बदनाम झालंय. हा आरोप ठेकेदारांच्या संघटनेनं केलाय. त्यानंतर एका ठेकेदारानं भाजपच्या मंत्र्यांच्या टक्केवारीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. ‘४० टक्के कमिशनचं सरकार’, ‘पे मुख्यमंत्री’ अशी पोस्टर्स काँग्रेसनं राजधानी बंगळुरूमध्ये ठिकठिकाणी लावली होती. बोम्मई हे भाजपत बाहेरून आलेले. यामुळं भाजपच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर त्यांचं सूत तेवढं जमलं नाही. यामुळंच बोम्मई यांना अपशकून करण्यासाठी भाजपमधली काही मंडळी प्रयत्नशील आहेत. येडियुरप्पा यांची भूमिकाही इथं निर्णायक असेल. त्यांचे पंख कापल्यानं आणि त्यांच्या मुलाला मंत्रिपद नाकारल्यानं ते सुद्धा जुने हिशेब चुकते करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजपला सत्ता कायम राखणं अवघड जात असल्याचं लक्षात आल्यानंच भाजपनं मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केलाय. हिजाबच्या वादात किनारपट्टीचा परिसर आणि उत्तर कर्नाटकात मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झालाय. मुस्लिमांना दिलं जाणारं चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलंय. यातून हिंदू मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. लिंगायत आणि वक्कलिंग समाजाच्या आरक्षणात प्रत्येकी दोन टक्के वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणांत वाढ करण्यात आली. दलित, इतर मागासवर्गीय लिंगायत तसेच अन्य समाज घटकांच्या आरक्षणात वाढ करून विविध समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपनं केलाय. त्याचा निवडणुकीत फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजप विरोधी नाराजीमुळं काँग्रेसला सत्तेची आशा वाटतेय. मात्र माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. शिवकुमार यांच्यात नेतृत्वावरून स्पर्धा सुरू होती, ती आता शमल्याचं दाखवलं जातेय. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला जाणार नसला तरी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे परस्परांचा काटा काढण्याची शक्यता आहे. यातून काँग्रेसचं नुकसान होऊ शकतं. जेडीएसला बंगळुरू ग्रामीण, म्हैसूरू या पट्ट्यात पाठिंबा मिळतो. विशेषत: शेतकरी किंवा वक्कलिंग समाज देवेगौडा यांचे हक्काचे मतदार आहेत. देवेगौडा आता थकलेत. जेडीएसचं वर्चस्व असलेल्या पट्ट्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी जोर लावलाय. देवेगौडा यांचा पक्ष किती मतं घेतो आणि कोणाचं अधिक नुकसान करतो यावर सत्तेची गणितं अवलंबून आहेत. जेडीएसची ४० च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची ताकद आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष भाजपला मदत करील अशी शक्यता वर्तविली जातेय. पण अमित शहा यांनी मध्यंतरी कर्नाटक दौऱ्यात देवेगौडा यांच्याबरोबर कसलीही चर्चा होणार नाही आणि जेडीएसला पराभूत करण्याचं आवाहन केलंय. यामुळंच कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार ठरणारंय. काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी कर्नाटकातल्या कोलारमधल्या भाषणामुळं रद्द झाली. हा मुद्दा मांडत काँग्रेस त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. लिंगायत समाजाच्या पाठिंब्यावर पुन्हा सत्ता मिळवायची हे भाजपचं धोरण आहे.
कर्नाटकातल्या निवडणुकीचं प्रभावक्षेत्र फार मोठं आहे. या निकालावर प्रजासत्ताकातल्या लोकशाही टिकवण्यासाठी सुरू झालेल्या लढाईचा सूरही ठरणारंय. ही निवडणूक लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे वर्षभर आधी होतेय. त्यामुळंच ती त्या निकालाच्या भाकितासाठी नव्हे, तर पुढल्या राजकीय मार्गक्रमणाची दिशा दाखवून देणारी असणार असल्यानं कळीची ठरणारंय. भाजपच्या दृष्टीनं लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. २०२४ मध्ये अनेक राज्यांमध्ये होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला फारच थोडा वाव आहे. कर्नाटकात २०१९ मध्ये जिंकलेल्या २६ पैकी निम्म्या जागा गमावल्या तरी, देशात काही प्रमाणात तेलंगणा वगळता इतर कोणत्याही राज्यात जास्त जागा मिळवून भाजप सध्याची खासदारसंख्या कायम ठेवू शकेल आणि कर्नाटकातल्या या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी पक्षाला कर्नाटकवर आपली पकड कायम ठेवणं गरजेचं आहे.
आपण अजिंक्य असल्याचा आभास निर्माण केल्यामुळं, विशेषत: ज्या राज्यात भाजप सत्ताधारी आहे, तिथं मोठय़ा निवडणुकांत पराभूत होणं भाजपला परवडणारं नाही. बोम्मईंच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट असण्याबरोबरच उघडउघड जातीयवादी असल्यामुळं एवढय़ा जागा पुन्हा मिळवणं हे तसं अवघड आहे, असं मानलं जातं. भाजप नेतृत्वाला विश्वास आहे की ते चतुर सोशल इंजिनीअिरग, जातीय ध्रुवीकरण आणि पैशाच्या थैल्यांसह आपल्या प्रतिमेवरचा डाग पुसून काढू शकतात. आपला हुकमी एक्का भाजपला नीट माहीत आहे. कर्नाटक हे भाजपसाठी दक्षिण भारताचं प्रवेशदार होते आणि उत्तर भारतातून आलेला पक्ष हा शिक्का घालवण्यासाठी म्हणून कर्नाटक हाताळलं गेलंय. दक्षिणेकडच्या इतर राज्यांत प्रवेश करण्यासाठी भाजपला कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत हवंय. तिथं आपली सत्ता स्थिरस्थावर करण्यासाठी भाजपनं उघड उघड जातीयवादाचा वापर केलाय. प्रशासन आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती या दैनंदिन प्रश्नांकडून लोकांचं लक्ष दुसरीकडं वेधण्यासाठी हिजाब आणि अजानसारखे मुद्दे वापरले गेलेत.
कर्नाटक हे देशातलं असं राज्य आहे जिथं काँग्रेस अजूनही बळकट आहे. तिथं काँग्रेसकडं लोकांचा भरघोस पाठिंबा असलेले नेते आणि भरपूर कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटकचेच असल्यानं ही निवडणूक त्यांच्यासह पक्षासाठी प्रतिष्ठेची आहे. काँग्रेसला कर्नाटकातल्या भाजपच्या कमकुवत नेतृत्वाला पराभूत करता आलं नाही, तर पक्षाच्या उर्वरित देशात पुन्हा बस्तान बसवण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल आणि देशात पुन्हा डोकं वर काढण्याच्या काँग्रेसच्या दाव्यांना काही अर्थ राहणार नाही. भारत जोडो यात्रेचं भरपूर कौतुक झालं खरं, पण तिनं काही प्रश्नही उपस्थित केलेत. या यात्रेच्या गर्दीचं मतांमध्ये रूपांतर होईल का? या यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद कायम राहील का? भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी यांनी स्वत:ला जसं झोकून दिलं होतं तसं ते प्रचारात स्वत:ला झोकून देतील का? राहुल गांधींनी ‘मोदानी’वर चढवलेला हल्ला आणि त्यांच्यावर झालेली अपात्रतेची कारवाई या घडामोडींनंतर मात्र कर्नाटकची निवडणूक आता सामान्य निवडणूक राहिलेली नाही. कर्नाटक हे रणांगण ठरलंय. जेडीएसचा भूतकाळ पाहता त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता दिसते. म्हणजेच भाजपचे सरकार असू शकते किंवा भाजपचे नियंत्रण असलेला जेडीएसचा मुख्यमंत्री असू शकतो. भाजप-जेडीएस युती किंवा दुसऱ्या ‘ऑपरेशन लोटस’ची शक्यता नाकारण्यासाठी काँग्रेसला या २२४ सदस्यीय विधानसभेत किमान १२५ जागा, म्हणजेच स्पष्ट बहुमताची गरज आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा किमान सहा टक्क्यांची आघाडी हवी आहे. लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन प्रबळ समुदायांना दोन टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याच्या चालीला प्रतिवाद देण्यासाठी काँग्रेसला मार्ग शोधावा लागेल. सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या दोनतृतीयांश मागास, अन्य मागास, अल्पसंख्याक यांना एकत्र आणता येईल. जेडीएसची उपस्थिती, एआयएमआयएम व एसडीपीआयद्वारे संभाव्य मतांचे विभाजन आणि गेल्या वेळी निवडून आलेल्या काँग्रेस आमदारांनी केलेला भाजपप्रवेश यातून मुस्लीम समाजातली अस्वस्थता लक्षात घेता काँग्रेसला मुस्लिमांना गृहीत धरता येणार नाही. काँग्रेसला आपले अंतर्गत विरोधाभासदेखील सोडवावे लागतील. आगामी निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी या वेळी प्रथमच, राज्यातील शेतकरी, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या संघटना तसेच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष संघटना आणि विचारवंत यांचा समावेश असलेले नागरी समाज गट मोठय़ा संख्येनं एकत्र आलेत. १३ मे रोजी आपल्या हाती लागतील ते फक्त निवडणुकीचे निकाल नसतील. हिजाब, अजान, ‘लव्ह जिहाद’ यांच्या भोवती निर्माण झालेलं धर्माधतेचं राजकारण कर्नाटकनं नाकारलं तर २०२४ मध्ये सकारात्मक राजकारणाचा मार्ग मोकळा होईल. कर्नाटकातला निर्णायक पराभव ही भाजप दक्षिण भारतातून बाहेर पडण्याची सुरुवात असू शकते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, भाजपच्या पराभवामुळं लोकशाहीच्या रक्षणासाठीची राहुल गांधींच्या अपात्रतेनंतर सुरू झालेली रस्त्यावरची लढाई आणखी तीव्र होईल.
काँग्रेसचे सिद्धरामय्या २०१४ ते २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी जातनिहाय जनगणना 'सोशिओ इकॉनॉमिक्स सर्व्हे' या नावानं केली होती. त्यावर निर्बंध आल्यानं त्यांनी तो सर्व्हे प्रसिध्द केला नव्हता. तो सरकारच्या सेफ कस्टडीत आजवर ठेवला गेलाय. मात्र यासंदर्भातले आकडे १५ मार्च २०१८ च्या न्यूज१८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. या न्यूज १८ च्या वृत्तानुसार काँग्रेससोबत शेड्युल कास्ट १९ .५ टक्के, शेड्युल ट्राईब ५ टक्के, मुस्लिम १६ टक्के, कुरबा ज्या समाजातून सिद्धरामय्या येतात ७ टक्के, ख्रिश्चन ३ टक्के, उरलेले ५० टक्क्यात ओबीसी १६ टक्के, लिंगायत १४ टक्के, वक्कलिंग ११ टक्के, ब्राह्मण ३ टक्के, बुद्धिस्ट आणि जैन २ टक्के, इतर ४ टक्के. अशी आकडेवारी जाहीर झाली. वक्कलिंग समाजाचे शिवकुमार हे एक मोठे नेते आहेत. ते मजबुत आणि रिसोर्सफुल आहेत. त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळं ते समाजावर किती परिणामकारक ठरतात हे महत्वाचे आहे. लिंगायत समाजाचे एडीयुरप्पा यांच्या मुलाला भाजपनं योग्य संधी दिली नाही म्हणून ते प्रचारासाठी कितपत बाहेर पडतील ही शंकाच आहे. तशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केलीय. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या नेतृत्वाची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. दुसरं आणखी महत्वाचा मुद्दा यावेळी काँग्रेसच्या दृष्टिकोनातून दिसतो तो राहुल गांधींची 'भारत जोडो' यात्रा. यातून काँग्रेसला मोठा प्रतिसाद मिळालेला आहे त्यामुळं त्याची किमान १ टक्के मतं वाढतील असा अंदाज दिसून येतोय. तर दुसरीकडे भाजपवर ४० टक्के कमिशनच्या सतत होणारा आरोप, pay CM च्या प्रचारामुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहता भाजपची मतं यावेळी घटतील याची शक्यता मोठी आहे. एकूण आजच्या स्थितीत काँग्रेसचं पारडं जड दिसतंय. जेडीएस चे नेते माजी प्रधानमंत्री देवेगौडा हे आता वयानं थकले आहेत. कुमारस्वामी यांची भूमिका सतत दोलायमान राहिलेली आहे, त्यामुळं गरज पडली तर ते भाजप बरोबरही जातील. भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडणं त्यांना तेवढं शक्य होणार नाही. त्यामुळं आजमितीला काँग्रेसला चांगल्या स्थितीत आहे असंच म्हणावं लागेल. पण आगामी काळात कोणते मुद्दे निघतील, कसं वातावरण बनेल यावर सारं काही अवलंबून राहणार आहे.
एबीपी न्यूज’ आणि ‘सी व्होटर’ने एकत्ररित्या सर्व्हे केला आहे. यात काँग्रेसला मोठी आघाडी मिळालीय. सर्व्हेत २४ हजार ७५९ हजार लोकांची मतं जाणून घेतलीय. त्यानुसार काँग्रेसला ११५ ते १२७ जागा, भाजपला ६८ ते ८० जागा तर, जनता दल सेक्युलर -जेडीएसला २३ ते ३५ जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मेटेरोइज पोलनुसार, काँग्रेसला ८८ ते ९८ जागा, भाजपला ९६ ते १०६ आणि जेडीएसला २३ ते ३३ जागा मिळू शकतात. लोक पोलच्या सर्व्हेत काँग्रेसला ११६ ते १२३, भाजपला ७७ ते १२३ आणि जेडीएसला २१ ते २७ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर अन्य पक्षांना १ ते ४ जागा मिळतील. पॉप्युलर पोल्सच्या सर्व्हेत काँग्रेसला ८२ ते ८७ जागा, भाजपला ८२ ते ८७ आणि जेडीएसला ४२ ते ४५ जागा मिळू शकतात. कर्नाटक पोल्सच्या सर्व्हेनुसार काँग्रेसला १०० ते १०८ जागा, भाजपला ८१ ते ८९ आणि जेडीएसला २७ ते ३५ आणि अन्य पक्षांना १ ते ३ जागा मिळतील, असं दिसतेय. इथं एक नोंदवलं पाहिजे की, असे सर्व्हे खरंच होतात का? कारण मी गेल्या ५० हून अधिक वर्षें निवडणूक जवळून पाहतो आहे. पण आजपर्यंत मला वा माझ्या कुटुंबात, मित्र परिवारात वा ओळखीच्या लोकांत अशा सर्व्हेसाठी कुणी आलंय असं घडलेलं नाही! असो.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment