समर्थनाच्या संपर्काचा 'शहा'निशा !

गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारनं 'वचने कीं दरिद्रता' अशाप्रकारे मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण त्यावर अंमल मात्र झाला नाही. गेल्या दहावर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती तशीच आजही आहे, अशी लोकभावना बनलीय. त्याच्या जीवनात कोणताही फरक पडलेला नाही. इकडे भाजपचा 'वन मॅन शो' चा प्रयोग सुरू आहे. विदेशात मोदींची वाह वाह होते आहे पण देशात हाय हाय केला जातोय. भाजपत आंतरिक मतभेद वाढू लागलेत. मित्रपक्षांनी भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांनी स्वतंत्र वाटचाल सुरू केलीय. तर विरोधक आपले मतभेद दूर सारून एकत्र येत आहेत. त्यामुळं आगामी काळ हा भाजपसाठी कसोटीचा असणार आहे, याचं भान आल्यानं पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आता मित्रपक्षांची मनधरणी करण्यासाठी दार ठोठावताहेत.त्यांच्या पाठोपाठ इतर नेतेही यात उतरलेत. त्यासाठी 'समर्थन संपर्क अभियान' सुरू करण्यात आलंय. त्यात त्यांना कितपत यश मिळेल हे आगामी काळात दिसून येईल !"

-----------------------------------------------

*नु* कत्याच झालेल्या विविध राज्यातील अकरा विधानसभेच्या आणि चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या अपयशानं भाजपेयी आता सतर्क बनले आहेत. एकाबाजूला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला एकवर्षाचा कालावधी राहिलाय. दुसरीकडे देशातील सारे भाजपविरोधी पक्षांचे आपआपले मतभेद विसरून एका व्यासपीठावर येण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचवेळी भाजपचे सहयोगी पक्ष भाजपवर नाराज झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी एनडीएतील मित्रपक्षांच्या प्रमुखांना भेटण्यासाठी, त्यांच्यातील दुरावा, नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतः खुद्द भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांचे काही सहकारी सज्ज झाले आहेत. भाजपनं 'संपर्क फॉर समर्थन' या नांवाचं जे अभियान छेडलं आहे  या अभियानाअंतर्गत पक्षाचे वरिष्ठ नेते सजग झालेत.त्यामुळं आपलं राजकीय अस्तित्व राखण्यासाठी भाजप सध्यातरी दबावाखाली आणि अस्वस्थ असल्याचं जाणवतं.

*भाजप विरोधक एकाच व्यासपीठावर*

देशातील या पोटनिवडणुकांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून भाजप विजयी झाला तरी त्यांना तिथं सरकार काही बनवता आलं नाही. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात विरोधकांना यश आलं. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कुमारस्वामींच्या शपथविधी समारोहात विरोधीपक्ष भाजपविरोधात एकत्र येत असल्याचं चित्र पुढं आलं. त्यामुळंच आपल्या सहकारी पक्षांना आपल्यासोबत ठेवण्याची शिकस्त भाजपेयींना करावी लागलीय. विशेषतः एनडीएतील भाजपचे महत्वाचे म्हणू शकतील असे तीन पक्ष - शिवसेना, जेडीयु आणि शिरोमणी अकाली दल हे कोणत्या ना कोणत्या कारणानं सध्या भाजपवर नाराज झाले आहेत. या पक्षाची समजूत घालण्याची जबाबदारी खुद्द अमित शहांनी आपल्या हाती घेतलीय. 

*एनडीएला पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न*

भाजपेयींच्या 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियानाअंतर्गत पक्षाध्यक्ष अमित शहा बुधवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मातोश्रीवर जाऊन भेटले. त्यानंतर ते आता शिरोमणी अकाली दलाच्या प्रकाशसिंह बादल यांना चंदीगड इथं जाऊन भेटणार आहेत. याशिवाय बिहारच्या भाजपचे प्रांताध्यक्ष नित्यानंद राय यांनी तिथल्या एनडीएच्या सदस्यांची बैठक आयोजित केली आहे. त्याला अमित शहा उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीसाठी जेडीयुचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाह, लोक जनशक्ती पार्टीचे प्रमुख रामविलास पासवान आणि भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव भुपेंद्र यादव उपस्थित राहतील अशी शक्यता आहे.

*सेना भाजप बेकीनंतर पुन्हा एकत्र*

शिवसेनेबाबत म्हणावं तर भाजपचा यशापयशातला गेल्या २५ हून अधिक वर्षाचा साथीदार आहे. एनडीएतील भरभक्कम सहकारी म्हणून तो कायम राहिला आहे. पण २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर मिळालेल्या यशानं भाजपेयींनी शिवसेनेला दूर राखण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेच्या जागावाटपावरून निवडणुकांपूर्वी जी कटुता निर्माण झाली ती दिवसेंदिवस ती कटुता कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललीय. महापालिका निवडणूक, आता नुकत्याच झालेल्या पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत दोन्ही पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले होते. यानंतर तर शिवसेनेनं भाजप हा आपला एकनंबरचा शत्रू म्हणून जाहीर केलंय. २०१४ ची लोकसभा निवडणुक दोन्ही पक्ष एकत्रितरित्या एनडीएच्यावतीने लढविली होती. आणि महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी भाजपनं २३ आणि शिवसेनेनं १८ जागा जिंकल्या. त्यानंतर दोन्ही पक्षामध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदानंतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यात भाजपला १२२ तर शिवसेनेला ६८ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रतील  राज्यरोहणाच्यावेळी घडलेल्या नाट्यानंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विनंतीवरून शिवसेनेनं सत्तासाथीदार बनण्याचं ठरवलं आणि दोन्ही पक्ष एकत्र अाले. त्यामुळेच आता भाजप शिवसेनेला समजावण्याचा प्रयत्न करू लागलाय.

*भाजपची अगतिकता तर सेनेचा निर्धार*

आजवर शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करणारे अमित शहा असा विश्वास व्यक्त करतात की, केवळ लोकसभाच नाही तर विधानसभा देखील शिवसेना भाजप हे एकत्रित लढतील. त्यांचा हा विश्वास कितपत सार्थ ठरतो हे आगामी काळात दिसून येईल. तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेनं आपला 'एकला चलो रे' चे धोरण चालविले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी पालघर मतदारसंघातून आपला उमेदवारही जाहीर करून टाकलाय. सामनाच्या मुखपत्रात तर भाजपवर शाब्दिक हल्ले चढविणे सुरूच आहे. त्यांच्या एका अग्रलेखात म्हटलं आहे की, पेट्रोलचे व डिझेलचे वाढते भाव, देशभर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आंदोलनं, या साऱ्या समस्या समोर आ वासून उभ्या असताना भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३५० जागा जिंकण्यासाठीची जिद्द स्वीकारलीय. त्यात आणखी पुढं म्हटलं आहे की, वेळोवेळी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सतत होणाऱ्या पराजयानं भाजपला सहकारी पक्षाची आठवण येऊ लागलीय! त्यामुळंच 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान सुरू झालंय!

*अकाली दलालाही चुचकारणं सुरू झालंय*

याच प्रमाणे पंजाबमधील शिवसेनेसारखाच मजबूत साथीदार सहकारी शिरोमणी अकाली दल या पक्षामध्येही भाजपनं त्यांना दिलेल्या अवमानकारक वागणुकीनं नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळं अकाली दलानंही शिवसेनेप्रमाणेच स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविलीय. गेल्यावर्षी पंजाब विधानसभा निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्रितरित्या लढविली होती. परंतु त्यात त्यांना जबरदस्त पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर दोन्ही पक्ष एकमेकांपासून दुरावले. सध्याची पंजाबमधील राजकीय परिस्थिती पाहता दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या मदतीशिवाय लढण्याचा स्थितीत नाहीत. स्वातंत्रपणे लढले तर त्यांचे अस्तित्वही राहणार नाही अशी स्थिती आहे. यासाठी अमित शहा अकाली दलाच्या नेत्यांना समजविण्यासाठी, त्यांना आघाडीत बरोबर राहण्यासाठी मिनतवारी करीत आहेत.

*बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी केलीय कोंडी*

बिहारमध्ये जेडीयु अध्यक्ष महत्वाची भूमिका बजावतील असं दिसतंय. बिहारच्या ४० लोकसभा जागांपैकी २५ ठिकाणी आपले उमेदवार उभं करण्याची तयारी त्यांनी चालविलीय. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीयु स्वतंत्रपणे लढले होते, त्यावेळेच्या भाजपच्या लाटेत जेडीयुला केवळ दोनच जागा जिंकता आल्या होत्या. तर ४० पैकी ३१ ठिकाणी भाजपचे आणि त्यांचे जुने सहकारी पक्ष लोकजनशक्ती पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी यांना मिळाल्या आहेत. अशा वातावरणात भाजपसह लोकजनशक्ती आणि राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीदेखील जेडीयुला एवढ्या जागा द्यायला तयार होणार नाहीत. आणि ते स्वाभाविकही आहे. पण नितीशकुमार तिथं आग्रही आहेत.देशात भजपविरोधी वातावरण तयार होतं आहे याचा नितीशकुमार यांना देखील कदाचित त्याचा अंदाज आला असावा, त्यामुळेच ते सध्या भाजपविरोधात सूर लावताना दिसतात. खासकरून बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याविषयी भाजपनं दाखवलेल्या अनास्थेनं नितीशकुमार नाराज झाले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात पक्षाला अद्याप कोणतंही स्थान दिलं न गेल्यानं ते नाराज असल्याचं दिसून आलंय.

*नितीशकुमारांची अस्तित्वासाठीची धडपड*

गेल्यावर्षी लालूप्रसाद यादव अँड फॅमिलीवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर नितीशकुमार यांनी आरजेडी आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर असलेलं महागठबंधन तोडून भाजपच्या सहयोगाने मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिले. त्यावेळी त्यांच्यावर सत्तालोलुपतेची टीका झाली होती. त्यांच्या त्या भूमिकेची टवाळी देखील झाली होती. मोदींना विरोध करून नितीशकुमार यांनी अटलजींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले होते. त्यावेळी ते विरोधकांचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणूनही पुढे आले होते.पण अचानक परिस्थिती बदलली, नितीशकुमार पुन्हा भाजपच्या आश्रयाला गेले. आता नुकत्याच बिहारमधील पोटनिवडणूकीत झालेल्या पराभवानं नितीशकुमार भानावर असल्याचं दिसतंय. यासाठी त्यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी जोर धरलाय, या अशा प्रयत्नानं पुन्हा एकदा आपला घटलेला जनाधार मिळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविलाय!

*नितीशकुमार दुरावणे भाजपला न परवडणारे*

नितीशकुमार हे देशातल्या गणमान्य नेत्यांपैकी एक नेते असल्याचं मानलं जातं. त्यांची प्रतिमा एक स्वच्छ राजकीय नेते अशी राहिलीय. गेली बारा वर्षे ते बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून जी कामं व्हायला हवी होती त्या प्रमाणात ती झाली नाहीत. वा त्याचा जो वेग राहायला होता तसा तो राहिलेला नाही. त्यामुळे आपल्या पक्षाचा जनाधार सांभाळण्याबरोबरच आपली प्रतिमा देखील उजळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवलाय. यासाठी जेडीयुनं जाहीर केलंय की, बिहारमधला एनडीएचा चेहरा नितीशकुमार असतील. थोडया दिवसांपूर्वी एनडीएतील महत्वाचा सहयोगी पक्ष म्हणून राहिलेले तेलुगु देशम पार्टीचे नेते आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपशी असलेले आपले संबंध तोडून टाकले आणि भाजपविरोधी आघाडीत सामील होण्याचे संकेत दिले आहेत. अशावेळी नितीशकुमार यांच्यासारखा नेता बाजूला जाणं भाजपला परवडणारं नाही. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीशकुमार यांचं वागणं कसं राहील हे आगामी काळात दिसून येईल.

*नाराजांची मनधरणी यशस्वी होईल काय?*

दुसरीकडं लोकजनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान आताशी भाजपविरोधी सूर लावताहेत. त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांचं जाहीर कौतुक करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर ते अमित शहा यांनाही भेटलेही होते. आपली नाराजीही व्यक्त केली होती. ते बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत तसेच दलितांविरोधात वाढलेली घटना याबाबत भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या भूमिकेने नाराज आहेत.

याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाह देखील भाजपच्या भूमिकेने नाराज असल्याचं म्हटलं जातंय. भाजपचा असा प्रयत्न असेल की, रामविलास पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह येत्या काळात भाजपविरोधात वक्तव्य करणार नाहीत. त्यांची नाराजी ते जाहीरपणे व्यक्त करणार नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षाचा कालावधी उरलाय, भाजपला आता आपल्या सहयोगी पक्षाचं महत्व समजायला लागलंय. आणि त्यांचे नेते एनडीएच्या घटक पक्षांची नाराजी दूर करून समजवण्याचा प्रयत्न करायला लागलेत. आगामी काळ हा त्यांच्यासाठी समर्थन संपर्काचा आहे. त्यात ऱ्यांना किती यश मिळेल हे लवकरच दिसून येईल.

चौकट........

*मातोश्रीच्या दरबारात सत्ताधीश शहा!*

गेली चार वर्षं ज्यांनी शिवसेनेचा सातत्यानं पाणउतारा केला, भेटायला नकार दिला, ते भाजपचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष अमित शहा हात जोडून ‘मातोश्री’त दाखल झाले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात परिस्थिती वेगळी होती. बाळासाहेब भाजपवर अनेकदा रागवले, पण प्रमोद महाजन यांनी त्यांचा शब्द खाली पडू दिला नाही. हे सगळं बदललं ते बाळासाहेबांच्या निधनानंतर, विशेषत: मोदी-शहांच्या काळात. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर तर युतीतल्या या मोठ्या भावाला भाजपनं सतत छोट्या भावाची वागणूक दिली. भाजपचे किरकोळ नेतेही या काळात सेनेवर दगड मारू लागले. ती जखम अमित शहांच्या या बुधवारच्या भेटीच्या वेळी उद्धव यांनी व्यक्त केली. उद्धव ठाकरे-अमित शहा यांची ही भेट पूर्णपणे उद्धव यांच्या अटीनुसार झाली. शिवसेना स्वबळावर लढणार याचा पुनरुच्चार केला, तरी त्यावर आक्षेप घेण्याची भाजपची हिंमत झाली नाही. कारण देशात झालेल्या ताज्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीची जास्त गरज भाजपलाच होती. नाराज ठेवून आपण २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढू शकत नाही, हे त्यांनी जाणलं आणि या भेटीगाठी सुरू केल्या.

उद्धव ठाकरे यांनी घातलेल्या अटी भाजपला निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या. भाजपचे तोंडफाटके प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना तर त्यांनी ‘मातोश्री’वर प्रवेशही नाकारला. अमित शहांसोबत फक्त मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस येऊ शकले. पण प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी अर्ध्याहून अधिक काळ त्यांना बाहेर बसावं लागलं. मुख्यमंत्र्याचा एवढा मोठा अपमान अलिकडच्या काळात तरी पाहीलेला नाही. कदाचित चार वर्षांतल्या अपमानाचं उट्टं उद्धवना काढायचं असावं किंवा मनात आणलं तर आपण काय करू शकतो, हे शहांना दाखवायचं असावं. अर्थात, गरजवंताला अक्कल नसते हे जाणण्याएवढे अमित शहा चतुर जरूर आहेत, म्हणूनच त्यांनी ‘ब्र’ही काढला नाही. बाहेरही चर्चेबाबत काहीच बोलले नाहीत.

उद्धव भाजपच्या कोणत्याही गाजराला सहजासहजी भीक घालतील अशी शक्यता दिसत नाही. बाजूला, शरद पवार यांनी त्यांना विरोधी पक्षांच्या आघाडीत येण्याचं जाहीर निमंत्रण दिलं आहे, दुसरीकडे भाजप त्यांची मनधरणी करतो आहे. स्वबळावर पुढच्या निवडणुका लढवण्याची आपली घोषणा अजून उद्धवनी मागे घेतलेली नाही, हेही विसरून चालणार नाही. पत्ते आता त्यांच्या हातात आहेत. अर्थात, हे पत्ते टाकण्यापूर्वी उद्धवना पक्षांतर्गत परिस्थितीचा पूर्ण विचार करावा लागेल. भाजपबरोबर पुन्हा युती करावी की नाही, याविषयी शिवसेनेत एकमत नाही. सरकारमध्ये असलेले सेना नेते आणि खासदारांच्या एका मोठा गटाचा भाजपशी युती करावी असा आग्रह आहे. पण सेनेचे स्थानिक नेते आणि शिवसैनिकांची मात्र स्वबळावर लढण्याची इच्छा आहे. 

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीसोबत शिवसेना जाईल काय, या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असंच आहे. कारण आणीबाणीचा काळ वगळता सेनेची आजवरची सगळी हयात या पक्षांबरोबर लढण्यात गेली आहे.

२०१४ची निवडणूक या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे लढली, तेव्हा त्यांचा फायदा झाला. आता स्वतंत्रपणे लढल्यास, आणि मोदी लाट नसताना, यातल्या अर्ध्या जागा टिकवणं या दोन्ही पक्षांना अवघड जाईल. याचा थेट फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळेल. तो होऊ द्यायचा नसेल तर भाजप आणि शिवसेना दोघांनाही युती करावीच लागेल. हे जाणूनच अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’वर लोटांगण घातलं आहे.

आता उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांना काय हवंय यावर शिवसेनेची पुढची खेळी ठरेल. शिवसेना एकटी लढली तर शिवसेनेपेक्षा जास्त भाजपचं नुकसान होईल. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींना बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. अशा वेळी भाजपसाठी एक एक खासदार महत्त्वाचा आहे. त्यांना मदत करायची की संधी साधून धडा शिकवायचा, याचा निर्णय उद्धवना घ्यावा लागेल. पण त्यासाठी घाई करण्याचं काही कारण नाही.  लोकसभा निवडणुकीला अजून दहा महिने बाकी आहेत. त्या आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्यात भाजपचा पराभव झाला तर मोदी-शहा यांची अवस्था अधिकच केविलवाणी होईल. शिवसेनेचं वजन मग अधिक वाढेल. उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीनं ती उत्तम वेळ असेल. शहांच्या मातोश्री भेटीनं त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असणार हे निश्चित!

-हरीश केंची

९४२२३१०६०९