"राष्ट्रीय राजकारण वेगळ्या दिशेनं रंगतेय. भाजपविरोधातले सारे राजकीय पक्ष एकत्र येताहेत. अशावेळी शरद पवार हे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असं काहींना वाटतंय. पण त्यांच्या पक्षाची विस्कटलेली अवस्था त्यांना अडचणीची तर ठरणार नाही ना? दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला त्यांचा जनाधार, नेत्यांची बेफिकिरी, कार्यकर्त्यांची होणारी गळती, आपल्याच बालेकिल्ल्यातून होणारी पीछेहाट, भाजपेयींशी होत असलेली सलगी या कारणांनी मतदारांमध्ये निर्माण झालेला पक्षाच्या भूमिकेबद्धलचा संभ्रम हे सारं दूर करण्यासाठी पवारांनाच कंबर कसावी लागणार आहे. आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला आवर घातला पाहिजे. वयाच्या पंचाहत्तरीचा टप्पावर तरी त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावेत.त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंत ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. पक्षाचं विसाव्या वर्षात पदार्पण होत असताना, छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही."
------------------------------
*को* णत्याही राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी जावा लागतो. किमान दशकापेक्षा अधिक काळ समोर असेल, तर नीट मूल्यमापन करता येऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला येत्या दहा जूनला एकोणीस वर्षाची वाटचाल पूर्ण करीत आहे आणि विसाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. गेल्या चारवर्षाचा कालावधी सोडला तर स्थापनेपासून राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेत असलेला असा हा पक्ष आहे. त्यामुळं विरोधात राहून संघर्ष करण्याची संवय या पक्षाला नाही. राष्ट्रवादीची इथपर्यंतची वाटचाल जी झालीय त्यात फारसं समाधानकारक असं काही दिसत नाही. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या बाबतीत चढउतार असले तरी जनमताचा पाठींबा कमी झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा चांगलं यश मिळवलं आहे. परंतु केवळ निवडणुकीतील यशापयशावरून पक्षाचं मूल्यमापन करता येत नाही. पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा चाळिशीच्या पुढचे सारे नेते दुसऱ्या फळीत होते. त्यामुळं पक्षात एक चैतन्य होतं. परंतु पक्षाची एकोणीस वर्ष उलटून गेल्यानंतर मधल्या काळात एकही दखलपात्र असा नवा चेहरा 'राष्ट्रवादी'तून पुढं आलेला नाही. यावरून हा पक्षही काँग्रेसप्रमाणे कसा निबर होत चाललाय हेच दिसून येतं.
*राष्ट्रीय पातळीवर दखल घ्यावी यासाठी धडपड*
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पुण्यात राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं आहे. स्थापनेपासून राष्ट्रवादीची पाळंमुळं ही पश्चिम महाराष्ट्रात रुजलेली; तिथंही २०१४च्या लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ झालेल्या महापालिका निवडणुकीत फारसं यश मिळालं नाही. आपल्या मजबूत अधिपत्याखालील पुणं आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका गमावाव्या लागल्या. त्यामुळं आता आपला गड मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून पुण्याची अधिवेशनासाठी निवड केली असावी. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये चलबिचल असताना १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेते बरोबर येतील हे पवार यांचे त्यावेळी गणित होते, पण ते यशस्वी झाले नाही. आताही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. अशा वेळी काँग्रेसमधील असंतुष्टांना सूचक संदेश देण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असू शकतो. देशात भाजपविरोधात आघाडी होण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्यासाठी या अधिवेशनानं राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादीची दखल घेतली जाईल असा होरा पवारांचा असावा. पंतप्रधानपदासाठीची उमेदवारी यानिमित्तानं जाहीर व्हावी अशीही अपेक्षा असावी.
*संख्याबळ घटत चाललंय!*
पक्षाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीचे चार महिने वगळता पावणेपंधरा वर्षे राष्ट्रवादी पक्ष राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता. २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवाचा फटका बसला. लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने सावरण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण जनतेच्या मनातून उतरल्याने किंवा मोदी लाटेत काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. राज्यात तर राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला. स्थापनेनंतर पक्षानं स्वबळावर लढण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयोग केला, पण पक्षाला यश मिळालं नाही. अगदी पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण ५८ जागांपैकी फक्त १५ जागांवरच विजय मिळाला. शरद पवार ही राज्याच्या राजकारणातील एक शक्ती असं मानलं जातं. दोन दशकांपेक्षा जास्त राज्याच्या सत्तेत पवार हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पवार यांच्याशिवाय राज्याच्या राजकारणाची पाती हलत नाही, असं नेहमी बोललं जातं. परंतु गेल्या वर्षी निवडणुकीत पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढताना पक्षाला प्रथमच एवढं कमी यश मिळालं. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत राज्यात चार वेळा पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरा गेला. १९८० मध्ये अरस काँग्रेसच्या वतीने पवार लढले तेव्हा ४७ जागा मिळाल्या होत्या. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसला ५४ जागा, १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र पक्षाचं संख्याबळ घटत ते ४१वर आलं.
*राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना*
सध्या राज्यात भाजप सरकारच्या विरोधात 'हल्लाबोल'चं आंदोलन करणाऱ्या राष्ट्रवादीचं भवितव्य काय, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांपासून समान अंतर ठेवण्याची भाषा पक्षाकडून केली जाते, पण दोघांपैकी एकाशी जुळवून घेण्यावर पक्षाचा भर आजवर राहिला आहे. यामुळेच राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावे, असा सल्ला दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या नेत्यांकडून वारंवार केला जातो. राज्याची सत्ता आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपला दबदबा राहिला पाहिजे, असा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे, यासाठी प्रफुल्ल पटेल कार्यरत असतात. त्यांनीच पुण्यात शरद पवार प्रधानमंत्री होतील असा विश्वास पक्षाच्या अधिवेशनात केला होता. पण राज्यातच पक्षाला मर्यादा असल्याचं लोकसभा, विधानसभा निकालांवरून स्पष्ट झालं. विदर्भाच्या जनतेला राष्ट्रवादीबद्धल आपुलकी नाही, तर मुंबईत अजूनही पक्ष उभा राहू शकलेला नाही. एकाच वेळी अनेक डगरींवर पाय ठेवण्याचा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न पक्षाच्या विरोधात गेला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर, तर त्याच वेळी ओडिसा किंवा केरळात काँग्रेसच्या विरोधात पक्ष होता. दहा वर्षे यूपीएचा घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसचा भागीदार होता, पण या काळात काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. दिल्लीच्या तख्ताशी शरद पवार जुळवून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. केंद्रात भाजपचं सरकार सत्तेत येताच राष्ट्रवादीनं भाजपशी जुळवून घेतलं. राज्यात भाजपला १४४चा जादूई आकडा स्वबळावर गाठणे शक्य नव्हतं. तेव्हा सरकार पडणार नाही याची ग्वाही राष्ट्रवादीनंच दिली होती. आपला 'अदृश्य हात' भाजपच्या मागे उभा केला होता. निधर्मवादाची कास सोडायची नाही, पण त्याच वेळी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशी जुळवून घ्यायचं, यातून पक्षाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण तयार होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीमध्ये निमंत्रित करणं किंवा बारामतीमध्ये मोदींनी पवार यांचं गुणगान गायल्यानं राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या विरोधातील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना तयार झाली होती. पक्षाच्या भूमिकेत सातत्याचा अभाव असल्यानंच राष्ट्रवादीचे राजकीय नुकसान झालं आहे, असे राजकीय निरीक्षकांकडून नेहमीच बोलले जातं
*अद्यापि भाजपशी चुंबाचुंबी सुरूच*
राष्ट्रवादीबद्धल अधिक संभ्रम तयार करण्याकरिताच काँग्रेस नेत्यांनी जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल हल्ला चढविण्यास सुरुवात केली आहे. काहीही करून राष्ट्रवादीची जास्त वाढ होऊ नये, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील नेत्यांवर सध्या चौकशीचं गंडांतर आलेलं आहे. अशावेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही. पुढील निवडणुकीत लोकसभेच्या ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेसला रोखण्याकरिता भाजपला राष्ट्रवादी सोयीचा आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीनं भाजपला आणि भाजपनं राष्ट्रवादीला मदत केल्याचं स्पष्ट झालंय.
*पक्षाची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न*
राज्यात काँग्रेस कमकुवत झाल्याने ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सोपविली होती. राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणलाय. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त आजवर राहिलेली आहे. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही.
*लोकांच्या पसंतीला उतरत नाही*
अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही. आजवर मराठा राजकारणावर भर असल्याने इतर मागासवर्गीय समाजाची मतं हवी तेवढी मिळत नाहीत. यामुळेच चौकशीची टांगती तलवार असतानाही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद ठेवण्यात आलं होतं पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने दणका दिल्यानं आता पुन्हा पक्षाचं नेतृत्व मराठा समाजाकडे दिलं गेलंय. तसेच पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देण्यात प्रयत्न केला जाईल. तरुण वर्गात पक्ष वाढविणे व सर्व समाजांचा पाठिंबा मिळेल, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी तसेच शरद पवार यांचासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे.
*पवारांनी हाती छडी घेऊन दुरुस्ती करावी*
राजकारणात येताना समाजकारणाचाही विचार केला पाहिजे, त्याची जोड असली पाहिजे असं पवार नेहमी जाहीर भाषणातून म्हणतात. परंतु त्यांचे हे बोल म्हणजे 'शब्द बापुडे केवळ वारा' असंच असल्याचं चित्र दिसतं. राष्ट्रवादीतील किती नेते राजकारणाबरोबरच समाजकारण करतात याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न कधी त्यांनी केलाय का? समाजकारणाचं भाषण करायचं आणि आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला प्रोत्साहन द्यायचं, अशी पवारांची नीती आजवर राहिली आहे. वयाच्या पंचाहत्तरीच्या टप्पावर तरी त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावेत.त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंत ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही.
चौकट.....
*'युवती काँग्रेस'कडेही दुर्लक्ष!*
शरद पवारांनी राज्यकर्ते म्हणून स्त्रियांच्या बाबतीत महत्वाचे निर्णय घेतलेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण, महिलांना नोकऱ्यात आरक्षण, महिला धोरण जाहीर केलं. संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी महिलांना संरक्षणदलाचे दरवाजे उघडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. असं असलं तरी सत्तेत भागीदारी करताना गेल्या एकोणीस वर्षात ऐतिहासिक ठरेल असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हे ही लक्षांत घेतलं पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही स्त्रियांना संघटनेत किंवा सत्ता असताना सत्तेत पदं देण्याच्या बाबतीत अनास्थाच असल्याचं दिसून आलंय. या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस'कडं पाहावं लागेल. 'देऊ उभारी....घेऊ भरारी...!' असा नारा देत सुप्रिया सुळेंनी याचं लॉंचिंग केलं. तो प्रयोग यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादीचं राजकारण आजही बहुतांश सरंजामी पद्धतीचंच राहिलं आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानं आणि आता सत्ता हातातून गेली तरी तीच सत्तेची गुर्मी नेत्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसते. अशा सरंजामी नेत्यांकडून युवतींना पुढं जाण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा करणं जर जास्तीचंच ठरेल. नेत्यांच्या लेकींना संधी मिळू शकेल पण ज्यांना राजकीय गॉडफादर नाही, अशा युवतींना खरोखरच संधी मिळाली का? पक्षांकडं कोणताही कार्यक्रम नसला, नेतृत्वाकडे कार्यकर्त्यांना सांगण्याजोगे नवं काही नसलं की, काहीतरी वेगळे फंडे काढले जातात, 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस' हा त्यातलाच प्रकार आहे. स्थापनेनंतरच्या गेल्या सहावर्षात युवती काँग्रेसची फारशी चमक कुठे दिसली असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment