---------------------------------------------------
*प्र*धानमंत्र्यांच्या पंजाब दौऱ्यातला प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे. इथं सुरक्षिततेतल्या त्रुटी वा शेतकरी आंदोलन यामुळं हे घडलं असं अजिबात म्हणणं नाही. उद्या गृहमंत्रालयाकडं अहवाल येईल. खरं खोटं समोर येईल. पण प्रधानमंत्र्यांच्या ताफ्याला काही मिनिटं पुलावर रोखून धरणं हे जास्त गंभीर आहे. २४ तास सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या एसपीजीची नेमकी काय हलगर्जी झाली. त्यांना सहकार्य करणाऱ्या एनएसजी कमांडो, स्थानिक पोलीस, निमलष्करी दल, केंद्रीय आणि राज्य गुप्तचर संस्थांच्या समन्वयाची काही गडबड झाली की केली गेली हे समोर येणं गरजेचं आहे. त्यानिमित्तानं होणारे आरोप-प्रत्यारोप तर घटनेपेक्षाही भयंकर आहेत. सध्याच्या राजकारणाची दिशा आणि दशा दाखवणारं घडतंय. राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जाताहेत आणि आपापल्या परिनं कसं भांडवल करताहेत हे बघून चीड येतेय. यात दोघांचा अँगल अर्थातच वेगवेगळा आहे. विशेष म्हणजे मोदी यांनी भटिंडा विमानतळावर जे वक्तव्य केलंय त्याची शहानिशा होणं गरजेचं आहे. खरंच मोदी यांच्या जीवाला धोका होता का आणि तसं असेल तर सुरक्षा यंत्रणा काय करत होती? आणि प्रधानमंत्र्यांना हा धोका कुणाकडून होता हे देखील समोर आलं पाहिजे! गेल्या साडेसात वर्षांत मोदी हे लोकप्रिय तसेच संवेदनशील नेते राहिलेले आहेत. देशातल्या प्रत्येक घडामोडीशी त्यांचंच नांव जोडलेलं असतं. मग ते राज्यातल्या, संसदेतल्या, संविधानातल्या, प्रशासनातल्या असो वा परदेश दौरा! अशावेळी मोदींनी एखाद्या मुख्यमंत्र्यांचं आभार मानणं, 'मी विमानतळावर जिवंत परतलोय...!' असं म्हणणं थोडंसं विचित्र वाटतं. पण त्या घटनेनंतर ठिकठिकाणी महामृत्युंजय मंत्राचं पठणं व्हायला लागलीत. घटनेचं गांभीर्य पाहून राष्ट्रपतींनी प्रधानमंत्र्यांना बोलावून एसपीजी आणि सुरक्षाव्यवस्थेची माहिती घेतलीय. सुप्रीमकोर्टातही एक दावा दाखल झालाय. भाजपचे मुख्यमंत्री, मंत्री, नेते साऱ्यांनाच ठाऊक आहे की, पक्षाला आज जे वैभव प्राप्त झालंय ते केवळ मोदी यांच्यामुळंच! देशात मोदी ही अशी एकमेव व्यक्ती आहे की, ज्यांच्याभोवती राजकीयच नाही तर आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय सर्वच बाबी घडत असतात. कोणतेही सरकारी निर्णय असोत ते सारे मोदींचेच असतात. अशा व्यक्तीसाक्षेप घडामोडीत निवडणुकांच्या काळात मोदी हेच जर एक मुद्दा बनले तर हे निश्चित आहे की, मतांचं ध्रुवीकरण होईल, कार्यकर्त्यांत सक्रियता निर्माण होईल शिवाय देशभरातले अनेक प्रश्न समोर येतील.
१९५५ साली पंडित नेहरू पाटण्याला गेले होते, तिथं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन होतं, त्यात गोळीबार झाला, एक विद्यार्थी मरण पावला. विमानतळापासून गांधी मैदानापर्यंत विद्यार्थ्यांनी काळे झेंडे दाखवत निदर्शनं केली. तिथली सभा पार पडल्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांना बोलावून चर्चा केली. याची त्यांनी ना संसदेत चर्चा केली ना जाहीर मतप्रदर्शन केलं. मनमोहनसिंग यांच्याशी जेएनयूत काय झालं होतं. चिदंबरम यांच्याशी काय झालं होतं. इंदिरा गांधी यांच्याशी गुजरातमध्ये काय घडलं होतं. राजीव गांधींशी बिहारमध्ये काय झालं होतं. पी व्ही नरसिंहराव पहिल्यांदा प्रधानमंत्री बनल्यानंतर महाराष्ट्र आणि तेलंगणात गेले होते तेव्हा काय घडलं होतं. ह्या घटनांची चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. नुकत्याच मोदींचा ताफा रोखल्याप्रकरणी पंजाब सरकारनं द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमलीय. एसपीजीही आपल्या स्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी करतेय, इथं एक बाब लक्षांत घेतली पाहिजे. २०१९ मध्ये निवडणूक प्रचारासाठी मोदी ओडिशाच्या संभलपूर गावात गेले होते. त्यांचं विमान तिथं उतरल्यावर तत्कालीन निवडणूक पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसीन यांनी त्याची तपासणी केली. यामुळं मोदींना ३० मिनिटांचा विलंब झाला. यावरून मोहसीन यांना निवडणूक आयुक्तांनी निलंबित केलं. मोहसीन यांनी एसपीजीच्या नियमांचं पालन केलं नव्हतं. एसपीजीचे नियम आणि कायदे हे निवडणूक आयोगाच्याही वर आहेत हे इथं सिद्ध होतं. मग या परिपेक्षात मोदींचा ताफा अडवण्याची हिंमत कशी होईल? सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ फिरतोय, त्यात मोदी झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या जाताहेत. भाजपचा झेंडाही फडकतोय, गोंधळाचा आवाजही येतोय. पुलाच्या खाली आंदोलक घोषणा देताहेत! याचवेळी पंजाबच्या १६ जिल्ह्यात कलेक्टर कार्यालयासमोर शेतकरी आंदोलन करत होते. तिथं प्रधानमंत्र्यांना विरोध केला जात होता. भारतीय किसान युनियननं ६४९ गावातून हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन आरंभलं होतं. आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाही, आमच्याशी चर्चा केली जात नाही. प्रसंगी आम्ही प्रधानमंत्र्यांचा पुतळाही जाळू हे त्यांनी जाहीर केलं होतं. प्रधानमंत्री पंजाबात असतानाही ही आंदोलने सुरूच होती. तरीही दौरा आयोजित केला गेला याचं आश्चर्य वाटतं. इंटेलिजन्स आणि एसपीजी यांचा इथं हलगर्जीपणा दिसतो.
प्रधानमंत्र्यांच्या ताफ्याला आंदोलनकर्त्यांनी रोखलं ही वस्तुस्थिती आहे. पोलिसांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, हे ही खरंय. हेलिकॉप्टर उड्डाणापूर्वी त्याला समांतर रस्त्याचं आयोजन नेहमी केलं जातं. प्रधानमंत्र्यांच्या सभोवताली पहिलं कवच असतं ते एसपीजीचं या एसपीजीवर वर्षाला ४९२ कोटी रुपये खर्च होतात. याशिवाय इतर ज्या सुरक्षा यंत्रणा असतात या साऱ्यांचा खर्च पाहिला तर तो एक हजार कोटीपर्यंत पोहोचतो. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी हे खास पथक तयार केलं गेलं. १९८५ मध्ये या एसपीजीचा निर्णय घेतला गेला पण १९८८ साली तो राजीव गांधींच्या कार्यकाळात! अंमलात आला, इंदिराजी आणि राजीवजी यांच्या हत्येनंतर गांधी परिवाराला ही सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती, पण २०१९ मध्ये ती काढून घेतली. त्यानंतर एसपीजी फक्त प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात येऊ लागली. एसपीजीसह प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेत चार वेगवेगळ्या प्रकारचे कवच असतात त्यांनी अत्याधुनिक रायफल्स, रिव्हॉल्व्हर, शस्त्रास्त्रे दिलेली असतात. त्यांना खास यूएसव्ही सिक्रेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं प्रशिक्षण दिलेलं असतं. एमएनएफ२०००, असॉल्ट रायफल्स, आटोमॅटिक गन, ४० एमची रिव्हॉल्व्हर ही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं दिलेली असतात. एसपीजीच्या नंतर ऍडव्हान्स सेक्युरिटी- एएसएलचं कवच असतं. हे कवच संपर्क टीम म्हणून काम करतं. देशातल्या सुरक्षा व्यवस्थेशी थेट संपर्क साधून ती सुरक्षा तैनात करायचं काम ते करतात. सुरक्षेबाबत जरा जरी शंका आली तरी त्याची दखल घेऊन तात्काळ उपाययोजना करण्याची त्यांची जबाबदारी असते. तिसऱ्या कवचात असतात स्थानिक राज्याचे पोलीस जसे इथं पंजाब पोलीस होते. चौथं कवच असतं ते अडमिनिस्ट्रेटिव्ह पथकाचं. ताफा कुठं, कसा जाईल तिथं कशी यंत्रणा असायला हवी हे ते पाहतात. प्रधानमंत्र्यांसाठी अशी चार स्तरीय सुरक्षा यंत्रणा सज्ज असते. शिवाय प्रधानमंत्र्यांच्या ताफ्यात रेंज रोव्हर, मर्सिडीस, बीएमडब्लू, ७६० एलआय आणि नुकतीच ताफ्यात सामील झालेली मर्सिडीस लिमोझिन या बुलेटप्रूफ कार्स असतात. शिवाय प्रधानमंत्री ज्या कारमधून प्रवास करतात त्या कारसोबत त्यासारख्याच दोन डमी कार्स धावत असतात.
भारतीय किसान युनियन १२ डिसेंबरपासून इथं आंदोलन करतेय. त्यामुळं पोलिसांनी अनेक मार्ग बंद केलेले होते. प्रधानमंत्र्यांचा मार्ग कसा, कुठून असावा हे एसपीजीच निश्चित करते, एएसएल संपूर्ण मार्गावरील सुरक्षा यंत्रणेची पाहणी करून त्यावर नियंत्रण ठेवते. डिजीपीच्या नियंत्रणाखाली तिथलं पोलीस काम करतात. ते या प्रधानमंत्र्यांसोबतच्या ताफ्यातच असतात. इथं एसपीजी सतत डिजीपीच्या संपर्कात असल्याचं सांगितलं गेलंय. हेलिकॉप्टरला समांतर जो मार्ग निश्चित केला जातो त्यावर रंगीत तालीम घेतली जाते. यात एसपीजी, एएसएस, स्थानिक पोलीस आणि इंटेलिजन्स खात्यातले अधिकारीही असतात. निरीक्षणानंतर हा मार्ग निश्चित केला जातो. या चारस्तारीय सुरक्षकवचासह ताफ्यात जामर गाडीही असते. ज्यावर मोठमोठाले एरियल लावलेले असतात. ती या पुलावर असल्याचं फोटोत दिसतेय. या जामरचं काम १०० मीटर सभोवतालच्या रेडिओ, मोबाईल सिग्नल रोखून धरणंच नाही तर, रिमोटनं आयडी ब्लास्ट होण्यालाही रोखणं हे असतं. म्हणजे इथं आंदोलनकर्त्यां कुणाकडंही हत्यारं नाहीत. आयडी ब्लास्ट होऊ शकणार नाही. सगळ्या प्रकारची रंगीत तालीम झालेलीय. आयबी-इंटेलिजन्स ब्युरोही त्यात सहभागी आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या वा देशातल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी त्यांच्या मार्गावर निदर्शनं होणं ही नेहमीचीच बाब आहे. जिथं प्रधानमंत्र्यांना जायचं होतं तिथून जवळच पाकिस्तानची सीमा होती. हा प्रवास संवेदनशील असल्यानं विशेष सुरक्षा यंत्रणा सज्ज होती. त्याचीही रंगीत तालीम झालेली होती. कारण इथं या परिसरात गेल्या सहा महिन्यात घडलेल्या घटनांचा मागोवा घेतला तर लक्षात येईल की, किती प्रक्षोभक, संवेदनशील परिसर आहे. ८ ऑगस्टला अमृतसरच्या अजनाला इथं तेलटँकरमध्ये बॉम्बब्लास्ट झालाय. ५ सप्टेंबरला फिरोजपुरला टिफिन बॉम्बमधून धमाका झाला. १५ सप्टेंबरला मोटारसायकलमध्ये ब्लास्ट झाला होता. ७ नोव्हेंबरला नवाज शहरात सीआयएच्या कार्यालयात स्फोट झाला. २१ नोव्हेंबरलं पठाणकोटच्या मिलिटरी सेंटरच्या गेटवर स्फोट झाला होता. २३ डिसेंबरला लुधियाना कोर्टाच्या आवारात बॉम्बब्लास्ट झालेला होता. त्याची दखल पोलिसांनी आणि एसपीजीनं घेतलेली होती. त्यानंतर सर्व परिसर सॅनिटाईज केलेला होता. प्रधानमंत्री दिल्लीहून भटिंडा विमानतळावर येतील, तिथून हेलिकॉप्टरमधून फिरोजपुर मग तिथून हुसेनीवाला इथल्या शहीद स्मारकाला जातील. त्यानंतर रॅलीला संबोधित करतील असा हा दौरा होता. या साऱ्या घटनांचा संबंध प्रधानमंत्र्यांच्या दौऱ्याशी जोडला तर तो अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील दौरा होता हे समजायला हवं. असं सारं असताना हा दौरा इंटेलिजन्सनं आखला तरी कसा? या घटनांची कल्पना सगळ्या तपास यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा होती. खरंतर याचाच तपास व्हायला हवाय.
यानिमित्तानं देशातल्या संवैधानिक ढाच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून गैरभाजप सरकारं आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष जाणवतोय. दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्रात हे दिसून आलंय. आता प्रधानमंत्री आणि गैरभाजप सरकार यांच्यात संघर्ष उभा राहतो की काय, याची भीती वाटतेय. या घटनेबाबत जो तपास अहवाल येईल त्यातून सुरक्षा कायदे-नियमांचा वापर झालाय का, संवेदनशीलता असताना दक्षता घेतलीय का हे स्पष्ट होईल. शिवाय हा निवडणूकीसाठी एक मुद्दा तर होणार नाही ना! खरंतर प्रधानमंत्र्यांचा मार्ग अशाप्रकारे रोखणं, अडवणं योग्य नव्हे. त्यांना निवेदन देणं, चर्चा करणं त्यासाठी हा मार्ग नव्हे. भारतात ज्या पदाच्या सुरक्षेसाठी सर्वाधिक खर्च केला जातो केवळ त्यांच्या प्रवासात नाही तर, त्यांच्या निवासस्थानावरही अभेद्य सुरक्षायंत्रणा तैनात करण्यात आलेली असते. सुरक्षेच्या सर्वात उच्चस्तरावर असलेली व्यक्ती जर 'मी जीव वाचवून परतलो!' असं म्हणू लागली तर त्यांच्या सुरक्षिततेत आणखी वाढ करायला हवीय. दुसरं एखाद्या राज्यातून परतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देत असाल की, माझा जीव वाचवून आलोय...! हे म्हणणं म्हणजे प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री, भाजप आणि तिथलं काँग्रेस सरकार यांच्यात वैमनस्य असल्याचं दिसतं. संवैधानिक जबाबदाऱ्या सांभाळतानाही हे वैमनस्य दिसून येतं. तिसरं महत्वाचं, जे शेतकरी एक वर्षभर दिल्लीच्या उंबरठ्यावर कडक ऊन्हात, कोसळत्या पावसात, कडाक्याच्या थंडीत बसून राहिले, सरकारनं तिथं अडथळे निंर्माण केले, मार्गावर खिळे ठोकले, पोलिसांनी चारीबाजूने जखडून टाकलं, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं कधी पाणी बंद तर कधी वीज गायब केली. तरीदेखील अहिंसक मार्गानं सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आंदोलन करत राहिले. त्यांच्यावर आरोप केला जातोय की, त्यांच्यामुळं प्रधानमंत्र्यांच्या जीवाला धोका आहे. हे तीनही मुद्दे भारतातल्या आंदोलन, गव्हर्नन्स-कार्यपलिका आणि सुरक्षितता यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. राष्ट्रपतींना वाटणारी प्रधानमंत्र्यांची चिंता योग्यच आहे; पण राष्ट्रपतींनी देशातल्या नागरिकांचीही चिंता करायला हवीय. त्यांनी आंदोलनात सातशे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतरही साधा दुखवटाही व्यक्त केलेला नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment