---------------------------------------------------
*उ*त्तरप्रदेश ... नव्हे उत्तमप्रदेश! सोच इमानदार...काम इमानदार! अशा जाहिराती योगी आदित्यनाथांना केवळ उत्तरप्रदेशातच नव्हे तर आपल्या महाराष्ट्रातही कराव्या लागल्यात. ते का आणि कशासाठी? त्यांनी आरंभलेली ही 'उत्तरपूजा' इथं कशासाठी याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमच नव्हे तर सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांची मंडळीही विचारत नाहीत. कारण साऱ्यांनाच इथली सत्तासुंदरी खुणावतेय! असो. सध्या ओमायक्रोन प्रादुर्भाव वाढतोय तरीही उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यात. यात उत्तरप्रदेश आणि पंजाब ही दोन राज्ये संवेदनशील आहेत. २०१७ ला उत्तरप्रदेशात भाजपनं ४०३ पैकी भाजपनं तब्बल ३१२ जागा जिंकल्या होेत्या. राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करू शकणारी निवडणूक म्हणून उत्तरप्रदेशकडं बघितलं जातं. २०२४ साली केंद्रात सत्तासंपादन करायची असेल, तर इथं दणदणीत यश मिळवलंच पाहिजे, याची जाणीव मोदी, शहा आणि नड्डांना असल्यानं त्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केलेत. मोदींनी इथं किमान डझनभर दौरे केलेत. योगी यांनीही ३९९ सभा घेतल्यात. अखिलेश यांच्या प्रचारसभांना चांगली गर्दी होतेय, पण त्याचं रुपांतर मतांमध्ये होतेय का, ते पाहावं लागेल. त्यांनी छोट्या पक्षांशी युती केलीय, त्याचा कितपत फायदा समाजवादी पक्षाला होईल, तेही येणारा काळ ठरवेल! भाजपही सत्तेच्या माध्यमातून सर्वशक्ती, आयुधं घेऊन आखाड्यात उतरलेलाय. मात्र त्यांच्याकडं जी खोगीर भर्ती झाली होती त्याला आता गळती लागलीय. स्वामीप्रसाद मौर्य, दारासिंग यासारखी वजनदार मंडळी जातीयवादाचा आरोप करत बाहेर पडलीत. आणखी शंभर आमदार बाहेर पडायचा तयारीत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं भाजपेयींच्या तंबूत घबराट झालीय. गळती रोखण्याचा प्रयत्न केंद्रीय पातळीवरून सुरू झालाय. त्यामुळं इथली लढत अत्यंत चुरशीची होईल असं वातावरण आज तरी आहे. निवडणूकपूर्व मतदारांचा कौल जाणून घेणाऱ्या संस्थांनी भाजपच्या पारड्यात उत्तरप्रदेश टाकलाय. मात्र लढत मनोरंजक होईल असं चित्र आहे. आयाराम-गयारामांचा खेळ सुरू झालाय. खेचखेची, तणातणी सुरू झालीय. इथं कुण्या एकेकाळी सत्ताधारी असलेले काँग्रेस आणि बसपा हे आपल्या अस्तित्वासाठी झगडताना दिसताहेत. तर सपा आणि भाजप यांच्यात थेट लढत दिसतेय.
लोकसंख्या, राजकीय जागरुकता, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आणि स्वातंत्र्य संग्रामाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं असं राज्य असलं तरी. इथल्या विविध भागांत विविध समस्याही आहेत. पश्चिमभागात ऊसाची थकबाकी, एमएसपीसारखे शेतकऱ्यांचे मुद्दे आहेत. इथं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा तीव्र परिणामही जाणवतोय. इथल्या मुस्लिमबहुल भागात ११० पैकी ८० जागा गेल्यावेळी भाजपनं जिंकल्या होत्या. ही स्थिती कायम राहील असं वाटत नाही. कायम दुर्लक्षित, दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंडात पाण्याची समस्या आहे. इथं विकासाचा अजेंडा राबवलाच जात नाही. अवधच्या मध्य लखनौत कोव्हिडच्या अव्यवस्थेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. बेरोजगारीचा मुद्दाही अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण इथं स्थलांतरित मजुरांच्या हाताला कामच नाही. त्यातून उद्रेकाची भीतीही आहे. पूर्वांचलमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या गोरखपूरमध्ये नेहमी मेंदूज्वराचा प्रकोप असतो. यंदाही तो आढळतोय. राज्यातल्या रस्त्यांची दूरवस्था हा कायम चर्चेचा विषय असतो. प्रधानमंत्र्यांच्या वाराणसीतही विकासाचा मुद्दा आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसात वाराणसीचा बराचसा भाग पाण्याखाली गेला होता. प्रधानमंत्र्यांनी वाराणसीचा विकास जपानच्या क्योटाच्या धर्तीवर करणार असं म्हटलं होतं. पण तसं काही झालेलं नाही. मात्र इथल्या काशी विश्वनाथाचं मंदिर, अयोद्धेतल्या श्रीराम मंदिराचं काम सुरू आहे. त्याचा पुरजोर वापर होईल. मथुरेतल्या श्रीकृष्णांच्या मंदिराचाही आवाज टाकला जाईल. वाराणसीतल्या विणकरांचं काम ठप्प झालंय. लॉकडाऊनच्या समस्याही आहेतच. जसजशी निवडणूक जवळ येईल, तसा हिंदु-मुस्लीम यांच्यातला विखार उफाळून येईल. धर्मसंसदेतून विखारी भाषणं झालीत. मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांचा चेहरा प्रबळ ठरणार आहे. २०१७ ला काँग्रेस आणि सपा यांची आघाडी होती. ती आता नाही. ते स्वतंत्रपणे लढताहेत. यावेळी इथं प्रियंका गांधी हा काँग्रेसचा चेहरा असणार आहे. तसंच मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसीही मैदानात असतील. ते भाजपला सहाय्यभूत ठरतील!
प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, सुकन्यासारख्या योजनांतून महिला मतदारांना आकृष्ट करण्यात भाजपनं कसर सोडलेली नाही. गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला होळीपर्यंत मुदतवाढ दिलीय. याचा फायदा होऊ शकतो. हे जाणून काँग्रेसनंही महिलांच्या सामाजिक शक्तीचं संघटन सुरू केलंय. इथल्या राजकारणातून काँग्रेस हद्दपार झालेल्या काँग्रेसला नव्यानं उभं करण्यासाठी प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी ‘मैं लडकी हूँ ,लड सकती हूँl ’ ही घोषणा दिलीय. ही घोषणा म्हणजे नव्या नेतृत्वाची चाहूल आहे. यांची चार कारणं आहेत. एक, ही घोषणा महिलांच्या मतांना प्रभावित करणारी आहे. दोन, महिलांच्या राजकीय हक्कांबद्दल समाजप्रबोधन अन जागृती होणार आहे. तीन, महिलांना आत्मसन्मान तसंच राजकीय क्षेत्रात लढण्याचा अनुभवही!. चार, ही घोषणा राजकीय तत्त्वज्ञान आणि राजकीय व्यवहारवादाचं ठरणार आहे. याशिवाय ४० टक्के उमेदवारी महिलांना देण्यातून काँग्रेसला किती फायदा होईल हे महत्त्वाचं नाही. तर या भूमिकेमुळं एकूण राजकारणाची धारणाच बदलणार आहे. आगामी काळातल्या नेतृत्वाची इथं सुरुवात असेल. इथल्या १५ कोटी २ लाख मतदारांपैकी ५२ लाख नवीन आहेत. पुरूष मतदारांपेक्षा महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यातच सर्वांना कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसलेलाय.
यापेक्षा पुर्णतः वेगळी राजकीय स्थिती पंजाबात आहे. तिथं गेल्यावेळी ११७ पैकी काँग्रेसनं ७७ जागा जिंकल्या होत्या. आज मात्र तिथं आम आदमी पार्टीनं जबरदस्त आव्हान उभं केलंय. भाजप-अकाली दलाची अनेक वर्षांची युती अलीकडंच संपुष्टात आलीय. अकाली दलानं मायावतींच्या बसपाशी युती केलीय. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून स्वतःचा ’पंजाब लोक काँग्रेस’ हा पक्ष स्थापन केलाय. त्यांनी भाजपशी सूत जमवलंय. नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पंजाब राज्य होतं. पण, या पंजाबच्या सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला अंतर्गत गटबाजीनं पुरतं पोखरलंय. काँग्रेसनं निवडणुकांच्या तोंडावर चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवलंय. यातून दलित मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसतो. पंजाबमधली राजकीय स्पर्धा शिगेला पोहोचलीय. आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटना ’संयुक्त समाज मोर्चा’ या नावानं इथं निवडणुका लढवताहेत. परिणामी, इथल्या ग्रामीण भागातली चुरस अधिक तीव्र झालीय. शेतकरी आंदोलकांमुळं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ताफा फिरोजपुर उड्डाणपुलावर अडकून पडल्यानंतर भाजपनं प्रधानमंत्र्यांची सुरक्षा हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. इथल्या काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरलं होतं. चौकशी समिती नेमली होती, पण कोर्टानं फटकारलंय, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीचं काम थांबवावं लागलं. त्यामुळं भाजप गप्प झालाय. इथं काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्यात लढत आहे. भाजपचा परिणाम फारसा जाणवणार नाही. भारताच्या सीमेवर असलेल्या राज्यात संवेदनशील मुद्द्यांचा वापर होतोय. अंमली पदार्थानं इथं थैमान घातलंय. वातावरण पोखरून टाकलंय. खलिस्तानवादी इथं अधूनमधून डोकं वर काढत असतात. ऑगस्टनंतर सहा बॉम्बस्फोट इथं झालेत. अशा नाजूक स्थितीत प्रधानमंत्र्यांची सुरक्षा पणाला लावणं आणि त्याचा राजकीय मुद्दा बनवणं कितपत योग्य आहे. शेतकरी आंदोलनात आणि प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेप्रकरणी भाजपच्या भूमिकेनं इथल्या मतदारांमध्ये नाराजी, चीड दिसून येते.
उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या तीनही राज्यांत भाजप सत्तेत आहे. इथून लोकसभेत निवडून जाणाऱ्या खासदारसंख्या पाहिली तर ही तीन राज्यं फारशी महत्त्वाची नाहीत. मात्र, आजचं राजकारण एवढं स्पर्धात्मक झालंय की, विधानसभा निवडणुका तर मोठी बाब झालीय; साधी जिल्हा परिषदेची वा एखादी पोटनिवडणूक जरी असली तरी सर्व पक्ष जोमानं कामाला लागतात. कारण आमदार-खासदारांच्या मतांवर राष्ट्रपतींची निवडणूक अवलंबून असते. त्यासाठी ही धडपड असते. या तीन राज्यांपैकी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या ७० पैकी भाजपनं गेल्यावेळी ५७ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला फक्त ११ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. मायावतींच्या बसपाला उत्तराखंडमध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. भाजपकडं या राज्यात जरी जबरदस्त बहुमत असलं तरी गेल्या पाच वर्षांत किती मुख्यमंत्री बदलले, किती आले आणि गेले! हे इथल्या जनतेनं अनुभवलंय. त्यामुळं इथलं प्रशासन ठप्प झालंय. आम आदमी पार्टीनंही उत्तराखंडातल्या निवडणुका लढवण्याचं ठरवलंय. ’आप’नं तर कर्नल अजय कोठीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवू, असं जाहीरसुद्धा करून टाकलंय. शिवाय निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच २४ उमेदवारांची यादीही जाहीर केलीय. दिल्लीच्या कारभाराची, तिथल्या आप सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची इथं मतदारांमध्ये औत्सुक्य असल्यानं पंजाब, उत्तराखंडमध्ये ‘आप’ चांगली कामगिरी करेल, असा आज अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.
२०१७ ला भाजपला गोव्यात स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. तिथल्या ४० जागांपैकी काँग्रेसनं १७, तर भाजपनं १३ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नव्हतं. भाजपनं छोटे पक्ष आणि अपक्षांची मोट बांधून गोव्यात सत्ता मिळवली. आता गोव्यात आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसही मैदानात उतरलीय. इथले साडेअकरा लाख मतदार आता नवी विधानसभा निवडणार आहेत. भाजपनं गेल्या महिन्याभरात अन्य पक्षांतील बलाढ्य नेत्यांची आयात करून स्वतःची ताकद वाढवलीय. असाच प्रकार तृणमूल काँग्रेसनंही केलाय. या पक्षानं काँग्रेसचे दोन, तर राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराला गळाला लावण्यात यश मिळवलंय. भाजपतली नेतेमंडळीही पक्षबदल करताहेत. ’रिव्होल्युशनरी गोवन्स’ हा नव्यानं स्थापन झालेला पक्षसुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. शिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसही इथं आपलं बळ अजमावून पाहताहेत. मनोहर पर्रिकरांच्या नेतृत्वाशिवाय या निवडणुकीत सिद्ध करण्याचं आव्हान भाजप आणि विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापुढं आहे. त्याचबरोबर सत्तासाथीदारांची होणारी गळती रोखण्याचं आव्हानही आहे. पर्रिकरांच्या मुलानं केलेलं बंडही भाजपला इथं त्रासदायक ठरणार आहे. भाजपनं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष संपवून टाकलाय आणि काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना कायमस्वरूपी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देऊन काँग्रेसच्या शिडातील हवाच काढून घेतलीय. त्यामुळं कोकणच्या सीमेला लागून असलेल्या आणि कोकणी भाषा समृद्ध करणाऱ्या या छोट्याशा राज्याची निवडणूकही लक्षवेधी ठरणार आहे
२०१७ साली मणिपूरच्या ६० पैकी भाजपनं २१, तर काँग्रेसनं २९ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, इथंसुद्धा भाजपनं स्थानिक पक्षांच्या मदतीनं सत्ता मिळवली. यात ‘नागा पिपल फ्रंट’, ‘लोक जनशक्ती पक्ष’ आणि काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवला होता. एवढंच नव्हे तर काँग्रेसमधल्या आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळं काँग्रेसची आमदारसंख्या तब्बल १७ इतकी कमी झाली. विद्यमान मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी २०१६ साली काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं. ईशान्य भारतात आय.एल.पी म्हणजे इनर लाईन परमीट आणणार्‍या राज्यांपैकी अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरामप्रमाणे आता मणिपूरनं ही योजना राबवायला सुरूवात केलीय. आयएलपी असल्याशिवाय बाहेरील लोकांना राज्यात प्रवेश मिळत नाही. या पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा परिणाम २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर निश्चित होणार आहे. म्हणूनच पाच राज्यांपैकी चार राज्यांत आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपसाठी या पाच विधानसभा निवडणुका फार महत्त्वाच्या आहेत! त्याच्या निकालातून तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे केलेले कृषीविषयक तीन कायदे सरकारनं मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचा संताप कमी झालाय का? दुसरा, धर्मसंसदेतून तथाकथित धर्ममार्तंडांकडून आणि भाजपनेत्यांनी विखारी, द्वेषयुक्त भाषणांमुळं अल्पसंख्याकांच्या मतांचं ध्रुवीकरण झालंय का? शिवाय कोरोनामुळं झालेले मृत्यू, त्यातली बेपर्वाई, अवहेलना. वाढलेली प्रचंड महागाई, बेकारी हे निवडणुकीचे मुद्दे आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल. त्यातूनच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची दिशा स्पष्ट होईल. जनतेचा कौल कुणाला मिळेल हे ठरेल, त्यासाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे. देशाला दिशा दाखवणारी आहे!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment