-----------------------------------------------------
*ने* ताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त इंडिया गेटवर त्यांचा पुतळा बसवण्यात येईल, अशी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली. त्याशिवाय प्रजासत्ताक दिनानिमित्तचे कार्यक्रम यापुढं आता २३ जानेवारी या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जन्मदिनापासून सुरू होतील, तर ३० जानेवारीला महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिदिनी संपतील, असा निर्णयही सरकारनं घेतलाय. आज काल भाजप नेत्यांना नेताजी सुभाषचंद्र बोसांची फारच आठवण येऊ लागलीय! आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी ज्या ज्या नेत्यांनी बलिदान दिलं त्यांच्याविषयी आज उशिरानं का होईना, यांना आदर व्यक्त करावासा वाटत असेल तर, आपण कशाला विरोध करायचा? अर्थात, आदर म्हणजे केवळ नेताजींची टोपी घालणं नव्हे, त्यांच्या तसबिरीला फुलं वाहणं नव्हे किंवा 'आयटी सेल'नं तयार केलेले मेसेजेस फॉरवर्ड करणं नव्हे! नेताजींच्या विचारांचा शोध घेणं आणि त्यांच्या विचारांना समजून घेणं, याचा समावेश जर त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करताना असेल; तरच, त्याला आपण प्रामाणिक श्रद्धांजली म्हणू शकतो. तर मग, असं पाहू की, नेताजी सुभाषबाबुंचे हिंदुत्ववाद्यांबद्दल नक्की काय विचार होते, हे ही अत्यंत गरजेचं आहे. १९३८ मध्ये सुभाषचंद्र बोस, हे काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी संघटनेच्या घटनेत एक दुरुस्ती प्रस्ताव आणला होता. सुभाषबाबुंच्या या प्रस्तावाद्वारा हिंदू महासभा अथवा मुस्लिम लीग, अशा दोन जातीय संघटनांचे सदस्यत्व असलेल्या कुणाही व्यक्तीला, काँग्रेस संघटनेच्या कोणत्याही निर्वाचित समितीचं सदस्यत्व देण्यापासून प्रथमच रोखण्यात आलं. कलकत्ता कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकी संदर्भातल्या १ मार्च १९४० च्या ‘फॉरवर्ड’ या नियतकालिकेमधल्या आपल्या संपादकीय लेखात सुभाषबाबूंनी हिंदू महासभा आणि इंग्रजांच्या संगनमताबद्धल स्पष्टपणे लिहिलं आहे. ते लिहितात, 'हिंदू महासभेच्या नेत्यांनी केलेल्या कट-कारस्थानांनी मी व्यथित आणि दुःखी झालो आहे. त्यांची ही खेळी स्वच्छ आणि शुद्धपणाची नव्हती! इंग्रज आणि त्यांचे भाडोत्री उमेदवार यांच्याशी साटंलोटं करुन संयुक्त आघाडी तयार करण्यामध्ये त्यांनी शक्ती पणाला लावली! हिंदू महासभेनं हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, इंग्रजांना कॉर्पोरेशनपासून दूर ठेवण्यापेक्षा त्यांना अधिक रस, हा काँग्रेसला पाडण्यामध्ये आहे....!' १९४२ मध्ये गांधीजींनी ब्रिटिशांविरुद्धचं अखेरचं आणि निर्णायक 'भारत छोडो' आंदोलन छेडलं. सारा देश ढवळून निघत होता. नेताजी त्यावेळी परदेशात होते आणि ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र लढण्याची तयारी करीत होते. गांधीजींशी मतभेद असूनही आणि काँग्रेसपासून दूर जाऊनही, नेताजी १९४२ मध्ये भारतीय जनतेला 'भारत छोडो' आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते. त्यांनी 'आझाद हिंद रेडिओ'द्वारा भारतीय जनतेला उद्देशून दिलेली सारी भाषणं आज इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. हिंदू महासभेनं मात्र, या आंदोलनावर बहिष्कार टाकत मुस्लिम लीगची साथ दिली. हे पाहून ऑगस्ट १९४२ च्या रेडीओवरील भाषणात नेताजी म्हणाले, '...श्री जिन्ना आणि श्री सावरकरांना, जे आजही ब्रिटिशांबरोबर तडजोड करू पाहताहेत, त्यांना मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, भविष्यातल्या उद्याच्या जगामध्ये ब्रिटिश साम्राज्याचा लवलेशही नसेल, हे लक्षात घ्या! व्यक्ती, समूह किंवा दल, जे जे म्हणून भारतीय स्वातंत्र्याच्या या लढ्यात सहभागी होतील, त्यांना उद्याच्या त्या भारतात मानाचं स्थान असेल! पण, ब्रिटिश साम्राज्याच्या पाठराख्यांना मात्र, त्या स्वतंत्र भारतात काहीही किंमत नसेल....!' आज स्वातंत्र्याला ७० वर्ष उलटून गेल्यावर धर्मांध शक्ती प्रबळ झालेल्या पाहून सुभाषबाबू काय म्हणाले असते? मला वाटतं, १२ मे १९४० रोजी बंगालच्या झारग्रामला त्यांनी निवडणुक सभेमध्ये लोकांना जे सांगितलं तेच नेमकं म्हणाले असते! ते म्हणाले होते, 'हिंदू महासभेनं मतांची भीक मागण्यासाठी हातात त्रिशूळ घेऊन साधू आणि साध्वींना तैनात केलं आहे. त्रिशूळ आणि भगवी-वस्त्र पाहताच सामान्य हिंदू नतमस्तक होतात. अशाप्रकारे धर्माचा गैरवापर करीत हिंदू महासभेनं राजकारणाच्या आखाड्यात प्रवेश केला आहे. ही कृति, धर्माला अपवित्र करणारी आहे. म्हणूनच, याचा विरोध करणं प्रत्येक हिंदूचे कर्तव्य आहे! या गद्दारांना राष्ट्रीय जीवनातून हद्दपार करा. त्यांचं अजिबात ऐकू नका...!' हे नेताजींचे तेव्हाचे विचार आजही लागू होताहेत!
भारतीय जनता पक्ष किंवा आधीचा जनसंघ किंवा त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सगळ्यांचे महात्मा गांधीजींशी तसे काहीच संबंध नाहीत. तरीही देशाचा सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्यांच्यावर गांधीजींची १५० वी जयंती साजरी करण्याची वेळ आली होती. या भूमिकेत ते नसते तर त्यांनी पक्षीय आणि संघटनात्मक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गांधीजींची १५० वी जयंती साजरी केली नसती, कारण आजवर त्यांची गांधींजींचे आणि गांधीविचारांचे द्वेष्टे म्हणूनच ओळख आहे. रा. स्व. संघानं गांधींजींचं नाव प्रातः स्मरणीय लोकांच्या यादीत समाविष्ट केलं असलं, तरी ते तेवढ्यापुरतंच आहे. प्रत्यक्षात, सगळी नीती ही 'मुंह में गांधी, बगल में नथुराम..!' अशीच असल्याचं वेळोवेळी दिसूनही आलंय. संघ परिवाराशी संबंधित अनेक नेते खोड असल्यागत नथुरामचा उदोउदो करीत असतात. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये नथुरामचे पुतळे आणि मंदिर उभारण्यापर्यंत या प्रवृत्तींचं धाडस वाढलं आहे. संघाच्या आदराच्या नावांत समाजवाद्यांच्या सानेगुरुजींचाही सध्या समावेश आहे. कम्युनिस्टांचे भाई डांगे, ज्योति बसू यांचाही समावेश कदाचित एव्हाना झाला असेल. परंतु, संघ-भाजप परिवारासाठी डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस आणि जनसंघाचे संस्थापक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी हीच पूज्यनीय नावं आहेत. त्यामुळं नरेंद्र मोदी सरकार कुठल्याही सरकारी योजनांना नावं देताना आपल्या खास पूज्यनीयांचीच नावं देतात. तिथं त्यांना गांधीजी, सुभाषचंद्र बोस, वल्लभभाई पटेल आठवत नाहीत. तथापि, त्यांना रोज नाव मात्र गांधीजींचंच घ्यावं लागतं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या साडेसात वर्षात शंभरहून अधिक परदेश दौरे केले आहेत. त्यांनी प्रत्येक दौऱ्यात भाषणांचा रतीब घातलाय. त्यात त्यांनी गांधीजींचा आवर्जून उल्लेख केला. कधी बुद्धाचा उल्लेख केला. तो करताना त्यांना किती त्रास होत असेल, परंतु, त्यांचाही नाइलाज आहे. कारण त्यांच्या पक्ष आणि संघाचे आयडॉल असलेल्या दीनदयाळ उपाध्याय किंवा श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना किंवा हेडगेवार, गोळवलकर यांना भाजप, संघ परिवाराबाहेर कुणी ओळखत नाही. दीनदयाळ किंवा श्यामाप्रसाद यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका घेण्याचं किंवा त्यांना कमी लेखण्याचं कारण नाही. भारतीय राजकारणात त्यांचं म्हणून योगदान मोठं आहे; ते त्यांनी समरसून दिलंय. विचारधारा वेगळी आहे. म्हणून मोदी ज्याप्रमाणे उठता बसता नेहरूंचा द्वेष करतात, तसा कुणाचा अनादर करण्याचं कारण नाही. तथापि, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय यांचं भारतीय राजकारणातलं योगदान त्यांच्या पक्षाच्या जनसंघाच्या उभारणी पुरतंच आणि हेडगेवार, गोळवलकर यांचं संघ उभारणी पुरतंच मर्यादित राहिलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या उभारणीतल्या त्यांच्या कर्तृत्वाविषयी काहीही सांगण्यासारखं नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या संदर्भानं त्यांना कुणी ओळखतही नाही. त्यामुळं स्वाभाविकपणे मोदी जेव्हा जेव्हा परदेशात जातात, तेव्हा त्यांना गांधीजींचा उदोउदो करण्यावाचून पर्याय नसतो. मोदींच्या 'अच्छे दिन'च्या भुलावणीनं भाजपची सत्ता देशात आली. मोदी प्रधानमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी जे देशव्यापी स्वच्छता अभियान सुरू केलं, त्याची सुरुवात २०१४ च्या गांधी जयंतीपासून केली. आता तर, मोदी सरकारनं गांधीजींची शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जयंती भव्यदिव्य प्रमाणावर साजरी केली. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आपल्याशी संबंधित नसलेल्या अनेक प्रतीकांचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न भाजपनं सत्तेवर आल्यापासून केला, तो जारी आहे. ज्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी महात्मा गांधी हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली होती, त्याच सरदार पटेल यांचा जगात उंचीनं सर्वोच्च ठरेल, असा पुतळा भाजप सरकारनं गुजरातेत उभारला आहे. सरदार पटेल यांना नेहरू आणि काँग्रेसचे विरोधक म्हणून उभं करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपनं कायमच केलाय. हेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या बाबत केलं जातंय. गांधीजींनी बोस यांना डावलून नेहरूंच्या नेतृत्वाला बढ़ावा दिला, अशी मांडणी संघ-भाजपच्या लेखनकामाठ्यांनी यापूर्वीही केलीय. त्या बळावर पश्चिम बंगालमध्ये हातपाय पसरण्यासाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला भाजपनं उमेदवारी दिली होती. त्याआधी कम्युनिस्ट विचाराचे असलेल्या शहीद भगतसिंग यांच्या परिवारातल्या सदस्यालाही आपल्या परिवारात ओढण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला होता. अशाचप्रकारे 'डॉ. हेडगेवार, डॉ. आंबेडकर' जोडी लावून समरसता पिळून काढण्यात आली. ‘शिवाजी म्हणतो' हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेवरचा फार जुना 'हुकमी' खेळ. त्यानुसारच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत छत्रपती शिवाजीराजांच्या आशीर्वादाचा खेळ खेळून शिवसेनेचं नाक कापण्यात आलं. आता मुंबई समुद्रातल्या शिवस्मारकाचा खेळ रखडून ठेवलाय. राजर्षी शाहूंच्या वंशजांना राज्यसभेच्या खासदारकी देऊन शाहूविचार सोयीनुसार नाचवण्याचाही उद्योग करून झाला. वल्लभभाई पटेल, गांधीजीं आणि सुभाषचंद्र बोस यांचे अपहरण ही त्यापुढची पायरी म्हणता येईल. भाजपनं किंवा आणखी कुणीही गांधीजींना, सुभाषचंद्र बोस यांना जवळ करण्यात कुणाचीही हरकत असण्याचं कारण नाही. आक्षेप एवढाच आहे की, गांधीजींना स्वीकारायचं तर त्यांची हत्या करणाऱ्या नथुरामला सोडावं लागेल परंतु तेही करायचं नाही. म्हणजे, नथुरामला खेळवत, वाढवत गांधीजींचा स्वीकार करायचा, सुभाषचंद्र बोसांचा अंगीकार करायचा तर नेहरूंचाही स्वीकार करावा लागेल. पण खोटा उद्योग संघ-भाजप करीत आहे. यामुळंच त्यांचं वल्लभभाई, सुभाषचंद्र, गांधीप्रेम बेगडी ठरतं. इथं नथुरामला डोक्यावरून मिरवता येत नाही, पण गांधीजींना, बोसांना, पटेलांना मिरवता येतं आणि या निमित्तानं स्वतःला मिरवून घेता येत म्हणून गांधीजीं, वल्लभभाई, सुभाषचंद्र यांना मिरवायचं आहे. असा मोदी सरकारचा हिशेब असल्यानं १५० वी गांधी जयंती हा सरकारी मेगा इव्हेंट केला. वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्यानंतर आता सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याचा घाट घातलाय!
सत्ता पक्ष-संस्था-संघटना कोणतीही असो; केवळ इव्हेंट करून पटेल, बोस गांधीजींचं स्मरण करता येणार नाही. कारण ह्या व्यक्ती नव्हत्या, तो एक विचार होता. ती एक जीवनशैली होती. गांधीजी गोरक्षाचे पुरस्कर्ते होते. परंतु गोरक्षेसाठी जमाव करून निरपराधांची हत्या करणं, गांधीजींच्या विचारात बसत नाही. गांधीजी शाकाहारी होते. पण, कुणी काय खावं, यासाठी बलप्रयोगाचा वापर करण्याच्या बाजूचे कधीच नव्हते. गांधीजी अहिंसेचे पुजारी होते. राम रहिम एकच मानणारे होते. मंदिर-मशीद असा भेद करून दहशतवादाला चालना देणारे नव्हते. या विपरित संघ-भाजपचा विचार, व्यवहार आहे. गांधीजी स्वच्छतेचे पुरस्कर्ते होते, परंतु तेवढाच उद्योग करीत नव्हते. मोदी सरकारनं मात्र जे सोपं आणि दिखाऊ असेल, तेवढं घेण्याच्या वृत्तीमुळं स्वच्छता अभियान घेतलं. सफाई कामगारांनी स्वच्छ केलेल्या ठिकाणी झाडू मारण्याचं प्रदर्शन करून स्वच्छता अभियान राबवलं जातं आणि गांधीजींना केवळ स्वच्छता अभियानात बंदिस्त करून टाकलं जातं. गांधीजीचे विचार संपवण्याचाच हा उद्योग आहे. स्वच्छता अभियानमुळं गेल्या साडेसात वर्षांत देशातल्या हागनदारीमुक्त गावांची संख्या ३८ वरून ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचं प्रधानमंत्री मोदी सांगतात. हे खरं असेल तरच चांगलंच आहे. परंतु, ही प्रगती सरकारची महती सांगणारी नाही, हे मोदींना कोण सांगणार? गांधीजीनी राज्यकर्त्यांसाठी एक मार्गदर्शक सूत्र सांगितलंय ते असे 'कोणताही निर्णय घेताना तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पाहिलेला सर्वाधिक दीनवाणा चेहरा समोर आणा. तुमच्या निर्णयामुळे त्या चेहऱ्यावरची एखादी तरी रेषा बदलणार आहे. का, याचा विचार करा...!' या सूत्राचा विचार केला, तर सद्यस्थिती अगदीच उलटी दिसते. कारण मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरून असा दीनवाणा माणूस, गरीब माणूस गायब झाला आहे. देशातले जे मूठभर धनिक आहेत, जे निवडणुकीसाठी पैसा पुरवणारे आहेत त्यांच्या हितसंबंधांसाठीचेच निर्णय प्राधान्यानं घेतले जातात. श्रीमंत उद्योजकांची थकवलेली लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जातात. आणि नोटाबंदीच्या तुघलकी निर्णयात करोडो रुपयांच्या किमतीचा शेतमाल सडवून शेतकरी कर्जबाजारी केला जातो. लघुउद्योग बंद पडतात. लाखो नोकऱ्या घालवल्या जातात. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढणारा हा उद्योग आहे. आपल्या हितसंबंधितांचे कल्याण, हेच सूत्र बनलं आहे. भाजपनं एकेका राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वाचं अपहरण सुरु ठेवलं असताना कितीही प्रयत्न केले, तरी गांधीजी त्यांच्या सापळ्यात अडकत नाहीत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस त्यांना सापडत नाहीत. सरदार वल्लभभाई पटेल हाताशी लागत नाहीत. ही भाजप विरोधात असलेल्या काँग्रेससाठी एक सुवर्णसंधी आहे. काँग्रेसनं या संधीचा लाभ घेतला नसता, तर त्यासारखा करंटेपणा दुसरा कुठला ठरला नसता. देशभरात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर अलीकडं काँग्रेस बदलायला लागलीय. काँग्रेसमध्ये आक्रमकता आणून भाजप आणि संघ परिवारविरोधात खंबीर आवाज दिलाय. त्यांच्या आक्रमकपणामुळंच सरसंघचालकाना बचावात्मक पवित्रा घेऊन स्वातंत्र्यसंग्रामातल्या काँग्रेसच्या योगदानाबद्धलच गौरवोद्गार काढावं लागलं. देशातली सध्याची स्थिती, राज्यकर्त्यांची जनविरोधी धोरणं, आजच्या राजकीय परिस्थितीतली काँग्रेसची भूमिका आणि सेवाग्रामचा इतिहास या सगळ्यांचा विचार करता यापुढची प्रत्येक निवडणूक गांधी विरुद्ध गोडसे अशी होणार आहे. गोडसे नाकारायची हीच अखेरची संधी आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment