पंडितांच्या विस्थापनेची तिशी...!

"राजकारण्यांना सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी जातीयवादी राजनैतिक खेळी करण्यात आनंद असतो. हे सर्वसामान्यांना कधीच लक्षांत येत नाही. काश्मीरच्या प्रश्नांत हेच घडलंय. काश्मिरी पंडितांना काश्मीर घाटीतून बाहेर हाकलल्याला नुकतीच तीस वर्षे झालीत. पण अद्याप त्यांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यासाठी तीनदा प्रयत्न झालेत पण त्यात यश आलेलं नाही. तीस वर्षांपूर्वी ह्या भयानक घटनांचे साक्षीदार आज खूपच थोडे शिल्लक राहिले आहेत. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांचं जे हत्याकांड झालं त्याचा सरकारी आकडा सातशे असला तरी तो १० हजाराहून अधिक असल्याचा दावा 'अवर मून हॅज ब्लड लोटस' या पुस्तकात केलाय. आज ३७०वं कलम रद्द केलंय पण त्यानं त्यांच्या जीवनात बदल घडू शकत नाही ही त्यांची खंत आहे. हे पंडित 'आपलं हक्काचं घर पुन्हा मिळेल' या आशेवर जगताहेत. या सगळ्या प्रश्नांची दाहकता दाखवणारा 'शिकारा' नांवाचा चित्रपट आलाय. तो नक्कीच भारतीयांचं मन हेलावून सोडल्याशिवाय राहणार नाही!"
---------------------------------------------------

एन ब्राह्मण झादगान-ए-जिंदादिल l
लालेह-ए-अहमर रुहे शान खाजिल ll
तब्झखीन-ओ-पुख्ताकार-ओ-सख्तकोश l
अझ-निगाह-ए-शान फरंग अंदर खारोश ll
अस्ल-ए-शान अझबाक-दामनगीर मस्त l
मतला-ए-एन अख्तरान कश्मीर मस्त ll
अल्लामा इकबाल यांनी लिहिलेल्या या कवितेचा अर्थ असा की, जिंदादिल ब्राह्मणांचा हा वारस, त्यांच्या चमकत्या लालबुंद गालापुढे इथला ट्युलिप फुल देखील खजील होत असेल. मेहनती, परिपक्व आणि चमकदार उत्कंठावर्धक डोळे असलेली ही मंडळी, त्यांचा एक कटाक्षही पाश्चिमात्यांना अस्वस्थ करून सोडतो. ते आपल्या विद्रोही भूमीचं जीवन आहे. हे नक्षत्रासमान अवकाश म्हणजे आपलं काश्मीर आहे.

कोणतीही भूमी, जागा ही कुण्या एका जनसमुदायाची असत नाही. कालौघात त्यात बदल होत असतो. जसजसा काळ बदलतो तसतसा तिथला समुदाय बदलत असतो नवा समुदाय तिथं वास्तव्याला येतो. याप्रमाणेच 'मल्टिकल्चरीझम' निर्माण होत असतो. ज्याप्रमाणें एकाच जागी येऊन वेगवेगळ्या जनसमुदायाचे लोक राहतात, त्यानुसार वेगवेगळ्यारितीचे राहणीमान, परंपरा आणि रीतिरिवाजसुद्धा विकसित होतात. आज आपण सहजपणे तंदुरी रोटी खातो, ती कुठून आलीय हे माहितीय?... अफगणिस्तानातून! अफगाणिस्तानातून तंदूर काश्मीरमध्ये आलं. तिथून पंजाबमध्ये गेलं आणि तिथून मग उभ्या देशात त्याचा विस्तार झाला. हेच सांस्कृतिक वैविध्यतेतलं वैशिष्ट्य आहे. वेगवेगळे जनसमुदाय त्यांच्या मातृभूमीला सोडून अन्यत्र स्थलांतरित होतात तेव्हा ते आपली जीवनशैली देखील आपल्यासोबत घेऊन जातात. ते जिथं जातात तिथली आणि आपल्यासोबत नेलेली जीवनशैली यांचा मिलाप त्यांच्या जगण्यात जाणवतो आणि एक वेगळीच संस्कृती अस्तित्वात येते. काश्मीर असंच एक बहुसांस्कृतिक राज्य आहे. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान असे देशाचे तुकडे पडले त्याचा सर्वात मोठा फटका हा या इथल्या संस्कृतीवर झालाय. इथली माणसं आपल्या धर्माच्या नावानं लढले. डॉ.अल्लामा इकबाल हे वडवा पंडित होते, सहादत हसन मंटोना वडवा पंडित होते. इथले मोठ्या संख्येचे मुस्लिम हे पूर्वी जुन्या पिढीतील काश्मिरी पंडित होते. परंतु जेव्हा भारत-पाकिस्तानचं विभाजन झालं त्यावेळी इथले लोक आपलं मूळ आणि कुळ विसरून संकुचित विचारधारेशी जोडले गेले. या संकुचिततेतूनच काश्मिरी पंडितांसमोर विस्थापित होण्याचं भयंकर संकट उभं ठाकलं. १९४७ पासून आजपर्यंत जसा काश्मीरबाबत तोडगा निघू शकलेला नाही तसा काश्मिरी पंडितांना पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रश्न देखील सुटलेला नाही. लेखक अशोककुमार पंडित यांनी 'काश्मीर अँड काश्मीर पंडिट्स' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, १९८०च्या दशकात काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य वेळ होती, पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली, तसं घडलं नाही. पत्रकार बलराज पुरी यांच्या मते, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी दुसऱ्यांदा प्रयत्न करताना असाधारण राजकीय, सामाजिक प्रतिभेची गरज होती. काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी लोकतंत्रिक प्रणाली वापरण्याची गरज होती, पण त्याऐवजी जुनी-पुरानी धोरणंच त्यावेळी प्रशासनाकडून आक्रमकरित्या राबविण्यात आली. त्यातून असा संदेश तिथल्या लोकांपर्यंत गेला की, काश्मिरी जनतेच्या इच्छाआकांक्षा आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांना, मतांना दिल्लीतील सरकारच्या लेखी कोणतीच किंमत नाही! १९ जानेवारी १९९० या दिवशी ६० हजाराहून अधिक काश्मिरी पंडितांना आपल्या मातृभूमीतून पलायन करावं लागलं या अत्यंत दुःखद आणि पीडादायक घटनेला नुकतीच तीस वर्षे पूर्ण झालीत. देशात आणि जगात जिथं जिथं काश्मिरी पंडित आहेत तिथं त्यांनी शांततेनं निदर्शनं करून आपली दुःख वेशीवर टांगलं. असं काय घडलं की, रातोरात पंडितांना काश्मीर सोडून पळून जावं लागलं. ते आपण जाणून घेऊ या!

१९८३ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचं सरकार होतं आणि फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते. दिल्लीत इंदिरा गांधींचं सरकार होतं. इंदिरा गांधी यांनी अब्दुल्ला सरकार हटविण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपाल बी.के.नेहरूंवर दबाव आणत होत्या. पण राज्यपाल त्याला तयार नव्हते, त्यांनी याकडं फारसं लक्ष दिलं नाही. एकेदिवशी इंदिरा गांधींनी अचानकपणे १९८४ ला त्यांची बदली केली. त्यांना गुजरातचे राज्यपाल म्हणून नेमलं. त्यांच्याजागी जगमोहन यांना काश्मीरचं राज्यपाल नेमण्यात आलं. दिल्लीतलं इंदिरा सरकार तेव्हा गुलशाह नावाच्या नेत्याचं समर्थन करीत होतं. अब्दुल्ला यांच्याजागी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न करीत होती. बी.के.नेहरूंना हटविल्याबरोबर गुलशाह यांच्या नेतृत्वाखाली १३ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली, त्यात खेमलता वजलू ह्याही होत्या. याच खेमलता वजलू यांनी म्हटलं होतं की, 'गुलशाह सत्तेवर आले तर इथल्या हिंदूंचं जीवन आणि त्यांची मालमत्ता, संपत्ती असुरक्षित बनेल.' आता त्याच खेमलता ह्या गुलशाहसोबत होत्या. राजकारण हे एक अजब रसायन आहे. धर्माच्या नावानं लढणारे नेते वस्तुतः आपल्या स्वार्थासाठीच लढत असतात. धर्माला, समाजाला हे कधीच लक्षात येत नाही. अखेर ज्याची प्रतीक्षा होती ते घडलं. अब्दुल्ला सरकार पडलं, गुलशाह मुख्यमंत्री बनले. लोक या सत्ताबदलाच्या विरोधात होती. त्यातून आरंभलं 'गुल-ए-कर्फ्यु'! गुलशाह मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच्या ९० दिवसातले ७२ दिवस इथं कर्फ्यु लागलेला होता. १९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांचं विस्थापिताची बीजं या कर्फ्युत सामावलेली होती. हा कर्फ्यु गुलशाहच्या राजवटीत लागल्यानं त्याला गुल-ए-कर्फ्यु म्हणूनच ओळखलं गेलं! ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली. इथली राजकीय समीकरणं पुन्हा बदलली. राजीव गांधी मोठ्या बहुमतानं प्रधानमंत्री बनले. फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या बालपणीचे मित्र राजीव यांच्याशी नातं प्रस्थापित केलं. यामागं त्यांचा हेतू सत्तेत पुनरागमन करण्याचा होता. १९८५ संपताना गुलशाह यांच्या लक्षांत आलं की, आता आपलं सरकार टिकू शकणार नाही म्हणून त्यांनी धार्मिकतेचं पत्ता खेळला. ही खेळी तशी खूप जुनी आणि हा भावनिक खेळ नक्कीच यशाकडं घेऊन जातो. आधुनिक इतिहासात हिंदूंच्या विरोधातली खूप मोठी दंगल काश्मिरात झाली. ह्या दंगलीनं गुलशाह सरकार वाचू शकलं नाही. सरकार गेलं पण गेली कित्येकवर्षं एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असलेल्या हिंदू-मुसलमानांत काश्मीरमध्ये जे वैमनस्य निर्माण झालं ते आजतागायत संपलेलं नाही. १९८६ मध्ये अनंतनाग इथं झालेली हिंसा तर अत्यंत भयावह होती. त्याच दरम्यान शाह सरकार उध्वस्त झालं आणि तिथं राष्ट्रपती शासन लागू झालं. १९८९ मध्ये काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदा राजकीय हत्या घडली. ऑगस्ट महिन्यात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या महंमद युसुफ यांना गोळ्या घालून मारण्यात आलं. त्यानंतर भाजपेयीं नेता टिपूलाल टपलू आणि जस्टीस नीलकंठ गंजू यांची हत्या झाली. या सगळ्या घटनांनी पंडितांच्या मनांत भीती निर्माण झाली. १९९० मध्ये पुन्हा फारुख अब्दुल्ला यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा हिंसेचा आगडोंब उसळला. आणि ६० हजारांहून अधिक पंडितांना काश्मीर घाटी सोडून जम्मूत यावं लागलं.

हिंदुत्ववाद्यांची राजवट देशात असतानाही सरकारला कश्मिरमधून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी साकडं घालावं लागतं, हेच मुळात संतापजनक आहे. हक्काची जागा द्या अशी मागणी ‘पनून काश्मीर’ या संघटनेकडून होत आहे. ती बरोबरच आहे. अनेक सरकारं आली आणि गेली; पण काश्मीरचे कधी काळी ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेलं भिकार्‍याचं जिणं काही बदललं नाही. काश्मीरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारांच्या राजवटीत वर्षानुवर्षे रान उठवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचं आज केंद्रात सरकार आहे. तरी पण काश्मिरी पंडित आजही दहा बाय दहाच्या निर्वासित छावण्यांमध्येच विपन्नावस्थेत जगताहेत. मग सरकार बदलून उपयोग तरी काय झाला? काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि हत्याकांडाचा विचार केला तरी पण अंगावर काटा येतो. काश्मीर खोर्‍यातून लाखो काश्मीरी पंडितांना इस्लामी दहशतवादामुळं बेघर व्हावं लागलं ही सार्वभौम भारतावर झालेली सर्वात मोठी जखम आहे. दुर्दैव असं की, काश्मीरी पंडितांच्या अश्रूंसह झेलमचं पाणी गेल्या ३० वर्षांत पाकिस्तानात वाहून गेल्यानंतरही ही जखम आजही भळभळतीच आहे. १९८९ च्या डिसेंबर महिन्यापासून १९९५ पर्यंत सलग सहा वर्षे काश्मीर खोर्‍याचं संपूर्ण इस्लामीकरण करण्यासाठी काश्मीरी पंडितांचं, तेथील हिंदू आणि शिखांचं भयंकर शिरकाण झालं. ६ हजार काश्मीरी पंडित या हत्याकांडात मारले गेले. पंडितांच्या घरांवर तुमच्या स्त्रिया आणि मालमत्ता सोडून चालते व्हा, अशी पत्रके चिकटवण्यात आली होती. असंख्य हिंदू पंडितांच्या स्त्रियांवर त्यांच्या कुटुंबासमोरच बलात्कार करण्यात आले. इस्लामी दहशतवादी बंदुकीच्या जोरावर क्रूर अत्याचार करत असताना ७ लाख ५० हजार पंडितांनी जीव मुठीत धरून कश्मीर सोडले. दीड हजार मंदिरं काश्मीरी मुस्लिमांनी आणि अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केली. काश्मीरी पंडितांच्या सहाशे गावांची नावं बदलून त्यांना इस्लामी नावं देण्यात आली. आपल्याच देशात आपलं घरदार, सफरचंदाच्या बागा, मालमत्ता आणि पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखलं जाणारं काश्मीर सोडून हिंदू पंडितांना कायमचं परागंदा व्हावं लागलं. हा सगळा अमानुष नरसंहार आपला देश हताशपणे बघत राहिला. या राक्षसी अत्याचारानंतर काश्मीरी पंडितांच्या नशिबी आल्या त्या फक्त नरकयातना. त्यालाही आता ३० वर्षे उलटली. पनून कश्मीरनं याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. पहिली कश्मीर खोर्‍याचं विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागाला खोर्‍यातून तोडून तिथं काश्मीरी पंडितांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचं स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. यापैकी लडाखची मागणी मार्गी लागली. इतर मागण्यांकडं भाजप सरकार लक्ष देणार का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.

आता या घटनेला ३० वर्ष उलटुन गेली आहेत. म्हणजे एक-दोन पिढ्या गेल्या आहेत. तिथल्या पत्रकारांच्या तोंडून ऐकलेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या अंगावर काटे उभं करणा-या होत्या. अजुनही नि:ष्कासित झालेल्या पंडितांचा प्रश्न सुटलेला नाही. देशातच निर्वासित व्हावं लागणं याच्या वेदना कोणी नीट समजावून घेत नाही. हिंदुत्ववाद्यांना लोकभावना भडकवायचं साधन मिळतं याशिवाय त्यांच्या दृष्टीनं पंडितांचं अस्तित्व नाही. काश्मीरमधल्या पंडितांच्या हत्याकांडाचा विषय निघताच इथल्या पुरोगाम्यांना लगेचचं गुजरातचा नरसंहार आठवतो. आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. पण या सा-यात "माणूस" मेलाय, बलात्कारीत झालाय याची जाण आणि भान राहत नाही. या देशात सर्वांना आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे. नरसंहाराची भूमिका असणा-यांना या व्यवस्थेत स्थान नाही...मग तो कोणीही असो. काश्मिरी पंडितांच्या ससेहोलपटीबद्धल आमचं भान तसंच त्याबाबत न्याय्य असला पाहिजे. आजही ३० वर्ष उलटलीत पण पंडितांना त्यांच्या भुमीत जायचं साहस होत नाही. त्यांनी जगायचं कसं याचं मार्ग शोधलं असलं तरी त्यांची त्या भुमीशी त्यांची असलेली नाळ अद्यापही जुळलेलीच आहे त्या भुमीतुन हाकललं गेल्याचा शोक-संतप्त उद्गार अत्यंत स्वाभाविक आहे. "काश्मिरी पंडितांखेरीज काश्मिरचे सौंदर्य उणे आहे..." असं काश्मिरचे राज्यकर्ते म्हणत असतात...पण त्यातला प्रामाणिकपणा किती यावरही विचार करायला हवा. काही पंडित काश्मिरला परतत आहेत हे खरं आहे...पण त्यांच्या कायमस्वरुपी संरक्षणाचे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे!

राहुल पंडित यांनी काश्मीर पंडितांवर एक अदभुत पुस्तक लिहिलंय. 'अवर मून हॅज ब्लड लोटस' त्यांनी त्यात लिहिलंय की, काश्मीरमधील मृतांची सरकारी आकडा केवळ सातशेचा आहे, पण वस्तुस्थिती पूर्ण वेगळी आहे, मी म्हणतो की ती १० हजाराहून अधिक आहे. विस्थापितांना रिफ्युजी कॅम्पमध्ये ठेवण्यात आल्यानं तिथं खुपसे पंडित वेगवेगळ्या आजारानं, साप, विंचूनं दंश केल्यानं, इतर काही कारणानं मृत्युमुखी पडलेत. त्याची कुठंच गणना झालेली नाही. विस्थापित पंडितांना आधी टेंट-तंबूमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर एका मोठ्या डोमखाली ठेवलं गेलं. त्यावर कच्च्या विटांची घरं त्यांना दिली गेली. काही वर्षांनंतर जम्मू शहराजवळ १०-१२ किलोमीटर अंतरावर जीर्ण अशी घरं देण्यात आली. घर, संसार, गृहस्थी, शिक्षण आणि जम बसलेला धंदा-व्यवसाय सोडून वेठबिगार बनलेल्या पंडितांना पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. १९९८, २००३ आणि २०१२ मध्ये तसा काहीसा झाला पण तो सफल होऊ शकलेला नाही. आजही अनेक काश्मिरी पंडित कुटुंबं आठ बाय आठ च्या टेंट-तंबूमध्ये राहतात. काश्मिरी पंडितांच्या यातनांचा उल्लेख करीत काश्मीरमध्ये होणारी हिंसा, होत असलेलं दमन याचं समर्थन कधीच होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर मानव अधिकाराबाबत बोलणारे केवळ मुस्लिमांचीच बाजू घेतात. त्यांनी कधी पंडितांची बाजू घेऊन त्यांच्या व्यथा मांडल्यात असं कधी दिसलंच नाहीत. हे योग्य नाही. ३७०वं कलम हटविल्यानंतर तिथं इंटरनेट बंद आहे. आताशी काही प्रमाणात सुरू झालंय. काश्मीर आपलं आहे तसं काश्मीरीही आपलेच आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर आपलंसं करायचं आहे. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेलं वितुष्ट संपवायचं आहे. हे काम अत्यंत नाजूक आहे. ते योग्यरित्या हाताळायला हवंय, असं घडलं तर काश्मीरमध्ये पुन्हा सोनेरी दिवस येतील.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९