------------------------------------------------------
*दे*शातलं राजकारण समजून घेण्याची राजकीय संस्कृती भाजपनं बदललीय. लोकमानस बदललंय, ती बदलल्यामुळे अपयश, कच्चे दुवे झाकलं जाणं हे भाजपला शक्य झालं. उत्तरप्रदेशात जे मतदान झालं ते प्रामुख्यानं योगीपेक्षा मोदींना पाहून झाल्याचं दिसतं. त्यामुळं योगीच्या चुका झाकून गेल्या. लोकांचा मोदींवर अधिक विश्वास दिसून आला. ही प्रतिमा मोदींनी गेल्या काही वर्षात निर्माण केलीय. म्हणूनच 'मोदी हैं तो मुमकीन हैं l' हे गृहितक निर्माण झालंय. हीच प्रतिमा मोदींच्या यशाचं गमक आहे. प्रतिमा निर्मिती होते याचा अर्थ सगळं खोटं असतं असं नाही. पण जे काही अणूएवढं असेल ते त्याहून कित्येकपट मोठं करून दाखवणं. म्हणजे 'प्रत्यक्षातून प्रतिमा उत्कट!' अशी प्रतिमा तयार करणं! हे त्यांच्या राजकारणाचं कौशल्य आहे. 'गटातटांच्यावर मी आहे. जातींच्या तटबंदीच्याही वर मी आहे. त्यापलीकडे मी आहे. मी फक्त देशाचा, राष्ट्राचा विचार करतो!' हे मोदींचं म्हणणं विश्लेषकांना पटत नाही पण सर्वसामान्यांचा त्यावर विश्वास बसतो. त्यांनी नोटबंदी केली, ती फसली पण लोकांच्या दृष्टीनं त्यात मोदींचा उद्देश चांगला होता. हे पटवून देण्यातही मोदी यशस्वी झालेत. याला त्यांची प्रचार यंत्रणा कारणीभूत आहे. त्यांचं वक्तृत्व आणि लोकांशी संवाद साधण्याचं, समजावून सांगण्याचं जे कौशल्य आहे त्याचा मोठा वाटा आहे. गेली ३०-४० वर्षें देशाला कणखर, खंबीर नेतृत्वच नाही अशी स्थिती होती नरसिंहराव यांच्यापासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत तसं कुणाचं मजबूत नेतृत्व लाभलं नाही वाजपेयींचं नेतृत्व होतं पण ते जनसामान्यांशी थेट भिडणारं नव्हतं. ते आधी कुठं मुख्यमंत्री राहिलेले नव्हते. त्यामुळं लोकांना मजबूत नेतृत्वाची आस लागली होती ती मोदींनी पूर्ण केली आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून, गुजरात मॉडेलचा गवगवा करीत प्रधानमंत्री म्हणून आल्यावर ते लोकांच्या मनात राहीले. त्यामुळं गेल्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत केवळ मोदी आहेत म्हणून भाजपला मतं मिळाली आहेत. मोफत धान्य योजना ही काही आजची नाही, ती पूर्वीही होती पण ते मी तुम्हाला दिलं असं म्हणत त्यांनी लोकांना आपल्याशी जोडून घेतलं. हे कौशल्य मोदींमध्ये आहे. सरकारी योजनांचं थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्यांनी केलं. मग ते घरं असोत, शौचालये, पाणी, औषधं, आर्थिक मदत असो, यांच्या त्यांनी जाहिराती केल्या. त्यामुळं हे सारं मोदींनी केलं अशी भावना निर्माण झाली. या योजनांचा फायदा किती लोकांना झाला हे अलाहिदा. पण गावातल्या एकाला जरी याचा लाभ झाला तरी त्याबाबत इतरांना विश्वास वाटतो.
आणखी एक गृहितक रुजविण्यात मोदी यशस्वी झालेत. हा देश बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंचा आहे. राजकीयदृष्ट्या आपण एकत्र येणं काही गैर नाही. हा प्रचार केला गेला. जे साध्य करायचं होतं ते भाजपनं केलं असल्यानं यावेळी हिंदू-मुस्लिम वादाचा वापर त्यांनी निवडणुकीत केला नाही. ते आता लोकांनीच ते स्वीकारलंय. त्यामुळं या निवडणुकीत पहिल्यांदाच हिंदू-मुस्लिम विभाजन दिसलं नाही. शिवाय पारंपरिक राजकारणाचे दिवस आता सरलेत. मंडल-कमंडल प्रकारचं राजकारणही संपुष्टात आलंय. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न करताही भाजपनं मिळविलेला विजय हेच सांगतो की, आजवर जाती-पातींवर टिकलेली संस्थानं यापुढं सत्ता मिळवू शकणार नाहीत. राष्ट्रीय राजकारणाचं सूत्र घेऊन भाजपनं लहानमोठ्या सत्ताधीशांना एकापाठोपाठ उद्ध्वस्त केलंय आणि प्रत्येक राज्यात भाजपचा पाया मजबूत केला. पाच राज्यातल्या या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्या-त्या राज्यातल्या जनादेशाची आजवरची परंपराही जनतेनं मोडीत काढली. स्वतःला राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडून घेण्याच्या प्रयत्नांमुळंच उत्तरप्रदेशात ३० वर्षांनंतर भाजपला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता लाभली जी यापूर्वी कुणाला मिळाली नव्हती. त्याचवेळी योगींनी अखिलेश यादवांचं राजकारण मुस्लिम-यादव यांच्यापुरतं मर्यादित करून टाकलं. मोदी, योगी आणि केजरीवाल हे २०२४ साठी तीन चेहरे महत्त्वाचे ठरतील. अद्यापही लोकांच्या मनावर मोदींचं गारुड आहे. योगी आदित्यनाथ हा भाजपचा नवा ब्रँड आहेत. आम आदमी पक्ष केजरीवाल यांना त्यांची इच्छा असो नसो, २०२४ च्या निवडणुकीत आरूढ व्हायला भाग पाडणारच. इतर विरोधी पक्ष आता केजरीवालांना मोडीत काढू शकणार नाहीत. आज कोणत्याही नव्या राजकीय विचारधारेला मान्यता द्यायला लोक तयार आहेत. पण त्यासाठी हवंय विचार, संघटना आणि दृष्टी त्यातूनच पंजाबची हवा पालटली. केजरीवाल जिंकले. नवा पर्यायच नसेल तर जुन्यांचा कंटाळा आलेला असतानाही जनता सत्ताबदल करत नाही. उत्तर प्रदेशात तेच झालं. समाजवादी पक्षानं तळागाळातले प्रश्न लावून धरले पण तरी लोकांनी त्यांना नाकारलं.
काहीजण स्वतःला विशिष्ट जातीचे नेते समजतात पण त्यांच्यामागे त्यांच्याच जातीची मतं जायला तयार नाहीत. पंजाबमध्ये ३३ टक्के दलित मतं होती, काँग्रेसचा मुख्यमंत्री दलित होता, तरी देखील लोकांनी काँग्रेसला नाकारलं कारण, जातीची मतं जातीच्या नेतृत्वामागेच जाणार हे गृहीतक इथं चुकलं, तेच उत्तरप्रदेशातही झालं. यादव, मौर्य, सैनी, चौहान, पटेल, काहीप्रमाणात मुस्लिमही हे सारे अखिलेशच्या बाजूनं आले पण त्यांच्या जातीची मतं अखिलेशच्या झोळीत पडली नाहीत. मागासवर्गीय मतांवर अधिकार गाजवणाऱ्या मायावती आणि मुस्लिमांची मतांची बेगमी करणाऱ्या ओवैसीचा इथं सुपडा साफ झाला. आणि वास्तवातले प्रश्न कसे सुटणार याची काळजी लागलेल्या जनतेनं स्थानिक नेतृत्व नाकारत थेट राष्ट्रीय पक्षाकडं सत्ता देणं पसंत केलं. मोदींभोवतीच्या वलयाचं आकर्षण उत्तरप्रदेशच्या गल्लीबोळापासून उत्तराखंड, गोवा ते थेट मणिपूरपर्यंत दिसून आलं. शेतकऱ्यांचा गड असलेल्या पश्चिमी उत्तर प्रदेशात किसान आंदोलनाचं काहीच चाललं नाही. बेरोजगारी, महागाईच्या काळात मोफत रेशन आणि मोदींच्या अन्य योजनांनी लोकांना मोहात पाडलं. एकीकडं भगवे कपडे घालून आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाचा नारा बुलंद केला तर दुसरीकडं अयोध्येत राममंदिर ते काशीचा कॉरीडॉर या साऱ्यातून जात मोदींनी खासगीकरण, कॉर्पोरेट दोस्तांना सार्वजनिक उद्योग कवडीमोल भावात विकणं सुरुच ठेवलं, देशाची दुरावस्था कायम राहिली तरीही २०२२ चे निवडणूक निकाल काही नवे संकेतही देत आहे. मोदींना आव्हान देण्यासाठी भाजपच्या अंतर्गत नव्यानं योगी योगींना उभं केलं जातंय आणि बाहेर भाजपच्या राजकारणाला आव्हान देण्यासाठी केजरीवाल यांचा पर्याय मूळ धरतेय. मायावतींचं राजकारण संपल्याचं दिसतंय. अखिलेशच्या राजकारणापुढं प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. त्याहून सर्वांत मोठा प्रश्न काँग्रेसचा आहे. काँग्रेस अजूनही सावरलेली नाही. पाच राज्यांच्या जनादेशाचा संदेश स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या आश्रयानंच भविष्यात राज्य स्तरावरचं राजकारण चालेल. ज्याचं आजची प्रतिमा नरेंद्र मोदी यांची आहे. काँग्रेसला अस्तित्वासाठीच्या दृष्टिकोनाचा शोध घ्यावा लागेल. जुन्या पारंपरिक नेत्यांना जनता नाकारतेय; मग ते पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग असो की बादल परिवार की उत्तराखंडचे हरिश रावत! तिकडं हिंदू राष्ट्राच्या नावाखाली भाजपनं विकासाचा सगळा डोलारा खासगीकरणाच्या डोक्यावर नेऊन ठेवलाय. मोदींनी जाणूनबुजून नेहमी काँग्रेस आणि राहुल गांधी हेच आपले प्रतिस्पर्धी आहेत लोकांवर बिंबवलंय. लोकांच्या दृष्टीनं मोदींच्या तुलनेत राहुल अगदीच क्षुल्लक वाटतात त्यामुळं काँग्रेसचा ग्राफ आणखीनच खाली जातोय. प्रियांका गांधींनी 'लडकी हैं लेकिन लढ सकती हैं!' असं म्हणत महिलांना उमेदवाऱ्या दिल्या तरीदेखील इथं दारुण पराभव झाला. आपल्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांनी मोदींना जवळ केल्याचं दिसलं. तीन महिन्यांपूर्वी काँग्रेस स्थापनेला १३६ वर्षे झाली. काँग्रेस स्थापनेनंतर ६२ वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. यंदा स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होतील. भाजपचा, जनसंघाच्या स्थापनेलाही काही महिन्यांपूर्वी ७० वर्षे झालीत. उत्तर प्रदेशातल्या निर्विवाद यशानं भाजपनं दिल्लीतल्या सत्तासिंहासनाचा राजमार्ग प्रशस्त केलाय.
सलग तिसऱ्या कार्यकाळाची उमेद कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण केलीय.
आज राष्ट्रीय राजकारणात चार मुख्य प्रवाह आहेत. पहिला सगळ्यांत शक्तिशाली बनलेला भाजपचा. दुसरा, स्वत:चं अस्तित्व आपल्याच कर्मानं क्रमाक्रमानं पुसट करत चाललेला काँग्रेसचा. तिसरा, आपापल्या प्रांतात प्रादेशिक सत्ता आणि नंतर राष्ट्रीय राजकारणातल्या भूमिकेची स्वप्ने पाहणाऱ्या डझनाहून अधिक अशा प्रादेशिक पक्षांचा आणि चौथा, सत्तेची आकांक्षा बाळगणाऱ्या आम आदमी पक्षाचा! जगातल्या सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारताच्या स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव होईल, तेव्हा भारतीय राजकारणाचा आजचा हा प्रवास लोकशाहीला कितपत लाभदायक असेल! वारंवार पराभव होऊनही घराणेशाही आणि प्रादेशिक अस्मिता नाकारणारी दृष्टी यातून काँग्रेससहित भारतातले सारे राजकीय पक्ष बाहेर पडायला तयार नाहीत. बहुतेकांनी आपले प्रादेशिक पक्ष आपापल्या मुलाबाळांच्या नावे केले आहेत. त्यांच्यात राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येण्याची तर दूरदृष्टी नाहीच; पण आपल्या पक्षातही घराण्याच्या बाहेरचं नेतृत्व फुलविण्याची उदारता देखील नाही. दक्षिण भारतात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र वगळता भाजपला मोठं यश मिळालेलं नाही. आज तमिळनाडू, केरळ, आंध्र, तेलंगण, बंगाल, उडिशा या प्रमुख राज्यांमध्ये भाजपला फारसं स्थान नाही. एकेकाळी, या सर्व राज्यांतून काँग्रेस हा बलाढ्य पक्ष होता. जातीपातींच्या राजकारणाची उग्रता, हिंदुत्वाचा अतिआग्रह, मुस्लिमांचा टोकाचा अनुनय आणि केंद्रातल्या सत्तेसाठी उत्तरेतल्या काही राज्यांमध्ये सर्वस्व पणाला लावण्याची राजकीय सक्ती, हे सारं देशासाठी मुळीच हिताचं नाही. काँग्रेसचं सर्व राज्यांमधलं अस्तित्व आणि कमी-अधिक प्रभाव हे देशाच्या समतोल वाटचालीसाठी अनेक दशकं अतिशय उपकारक ठरली होती. मात्र आणीबाणीनंतर ही प्रक्रिया खंडित झाली. जनता पक्षाची निर्मिती आणि झालेली शकलं, पाठोपाठ संपलेलं अस्तित्व, दुसरीकडं भाजपचा प्रभावही देशात सर्वदूर पसरलेला नाही. 'हिंदुत्व मवाळ केलेला भाजप आणि घराणेशाहीला निरोप दिलेला काँग्रेस पक्ष' हे भारताच्या मध्यममार्गी राजकारणाचं खरं आदर्श रूप आहे. दुर्दैवाने ते आज आढळून येत नाही. प्रत्यक्षात आज लोकशाहीच्या मजबुती करणासाठी विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीतलं काँग्रेसचं स्थान या निकालांनी आणखी नगण्य झालंय हे लक्षांत घ्यावं लागेल. कुण्या एकाकाळी काँग्रेसचं देशात एकखांबी अंमल होता. त्याची परिणीती हुकूमशाहीत झाली होती. हे भारतीयांनी अनुभवलं आहे. भाजपची वाटचाल त्यादिशेनं तर नाही ना? असं वाटावं अशी स्थिती आहे.
याशिवाय प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. दक्षिणेकडील राज्ये प्रादेशिक अस्मितांच्या प्रश्नावर यश मिळताहेत हे पाहून देशातल्या अनेक राज्यातून प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्व दिसू लागले. सर्वसत्ताधीश असलेल्या काँग्रेसनं त्या प्रादेशिक अस्मितांवर फुंकर घालण्याऐवजी सवतासुभा उभा केला त्यामुळं अस्मिता अधिक टोकदार झाली. जागोजागी प्रादेशिक पक्ष उभे राहिले. आजच्या या निवडणुकीनं या प्रादेशिक पक्षांना विचार करण्याची वेळ आणलीय. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेनेनं राष्ट्रीय पक्ष बनण्याच्या नादात गोव्यात उत्तरप्रदेशात निवडणुका लढवल्या पण त्यांचा अपमानजनक दारुण पराभव झालाय. आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये यश मिळालं तरी गोव्यात त्यांचा सुपडा साफ झाला. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस सोडून इतर प्रादेशिक पक्षांची आघाडी स्थापन करण्याचे वचन दिलं आहे. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तमिळनाडू, बंगाल या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलीय. राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांनी समान कार्यक्रमांच्या आधारावर सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र यावं असं म्हटलं आहे. त्याला कितपत यश मिळतं हाही एकप्रश्नच आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आप, तृणमूल आणि शिवसेनेची कामगिरी पाहिल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला मागे सोडलं तरी स्पर्धा करता येणार नाही, असं दिसतं. मात्र पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला जे काही यश मिळालं आहे तेअकल्पनिय तर आहेच, पण त्यांचा हा विजय राष्ट्रीय राजकारणातला टर्निंग पॉईंट ठरण्याची शक्यता निर्माण झालीय. याचा विचार प्रादेशिक पक्ष करणार आहेत का हा खरा सवाल आहे. या निवडणूक निकालाच्या धामधुमीत याकडं विश्लेषकांचं लक्ष गेलेलं दिसत नाही. पंजाबमधल्या विजयामुळं आता ‘आप’ला ७ खासदार राज्यसभेत पाठवता येतील. म्हणजे त्यांच्या राज्यसभा खासदारांची संख्या ही १० होईल. भाजप, काँग्रेस आणि तृणमूलनंतर तो राज्यसभेतला चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष होईल! त्यामुळं भाजपची राज्यसभेतली ताकद कमी होणार आहे, त्यामुळं भाजपसमोर विधेयक मंजूर करण्यात, कायदे करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. शिवाय उत्तरप्रदेशात भाजपच्या कमी झालेल्या ५७ जागा, इतर राज्यातही सत्ता मिळाली असली तरी जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळं राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाजपला इतर पक्षांना सोबत घ्यावं लागणार आहे. भाजपला राजमार्गावर यश मिळालं असलं तरी कोंडी वाढणार आहे, ती मोदींसाठी डोकेदुखी ठरेल, हे इथं लक्षात घ्यायला हवं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment