---------------------------------------------------
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा केली आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उधळलेला भाजपचा वारू लोकसमेत स्पष्ट बहुमत मिळवूनच थांबला. विरोधात राहून स्वप्नांचा सौदागर बनणं सोपं असतं. प्रत्यक्षात सत्तेत काम करण्याची वेळ येते. तेव्हा मात्र आधीचा सगळा जोष बोथट होऊन जातो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं पाहिल्यानंतर त्याची प्रचिती येते. केंद्रातल्या मोदी सरकारला जवळपास आठवर्षं आणि राज्यातल्या उद्धव ठाकरे सरकारला अडीच वर्ष झाली आहेत. दोन्हीकडच्या नेतृत्वाची सरकार चालवताना होणारी दमछाक लपून राहिलेली नाही. निवडणुकीआधीची आश्वासनं किंवा सत्ताधाऱ्यांवर केलेली टीका त्यांच्यावरच उलटू लागलीय. त्यातच संघ परिवारातल्या म्हणजे भाजपच्या बंधू किंवा भगिनी संघटनाच भाजपपुढची संकट वाढवत आहेत. त्यामुळं सरकार अधिकच अडचणीत येतय. एरव्ही सरकारला अडचणीत आणण्याचं काम विरोधी पक्ष किंवा संघटना करीत असतात. इथं मात्र उलटंच घडताना दिसतंय. सरकारच्या परिवारातल्या संघटना आणि त्यांचे नेतेच सरकारला अडचणीत आणत आहेत. त्यामुळं यांच्याकडं देश चालवायला देऊन चूक केली, अशी भावना सामान्य माणसांमध्ये वाढीस लागलीय.
एकूणच अवघ्या दोन वर्षांत केवळ सराफ व्यावसायिकांनाच नव्हे तर सगळ्याच घटकांना 'एकही भूल, कमल का फूल' म्हणण्याची पाळी आलीय. आणखी दोन वर्ष देश भाजपच्या ताब्यात राहाणार असून एवढ्या काळात ते देश आणि कुठं नेऊन ठेवतील, अशी भीती सजग लोकमनात निर्माण झालीय. या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा, बंगालचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या 'संघमुक्त भारत' या घोषणेकडं पाहावं लागेल. भाजपनं दिलेल्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेला दिलेलं हे उत्तर आहे. परंतु त्या दिशेनं वाटचाल करण्यात अनेक अडथळे आहेत.'संघमुक्त भारतासाठी सर्व भाजप विरोधकांनी एकत्र यायला हवं. देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी हे करणं आवश्यक आहे,' असं आवाहन करून ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, 'भाजपचं तत्त्वज्ञान फुटीरतावादी असून त्यांच्या विरोधात उभं राहाणं, हाच लोकशाही वाचवण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळं धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित यावं. आपण कोणत्याही पक्ष, व्यक्तीच्या विरोधात नाही. मात्र संघ आणि भाजपच्या फुटीरतावादी धोरणाला आपला विरोध आहे,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं. लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या पक्षासाठी आयुष्य वेचलेल्या नेत्यांना भाजपनं आता पक्षातून जवळपास दूर केलंय. धर्मनिरपेक्षता आणि जातीय सलोखा यावर विश्वास नसलेल्या लोकांच्या हातात पक्षाची सूत्र गेली असल्याचंही ममता बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे. काँग्रेसगमुक्त भारताची घोषणा केल्यानंतर भाजपनं सातत्यानं उन्मादानं त्या घोषणेचा घोष केला. नव्या भारतासाठीचा मंत्र गवसल्याचाच जणू भाजपवाल्यांचा आविर्भाव होता. परंतु हीच घोषणा जेव्हा त्यांच्यावर म्हणजे त्यांच्या मातृसंघटनेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर उलटली, तेव्हा मात्र भाजपचा तिळपापड झाला. संघाच्या पाठिंब्यासाठी भाजपचे अनेक नेते मैदानात उतरले. संघाच्या विरोधात असलेल्या नेत्यांनी एक दिवस संघ शाखेवर यावं, म्हणजे गैरसमज दूर होतील, असा सल्ला भाजपनं दिलाय. महाराष्ट्राची पाच राज्यं करण्याचा क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडणारे संघाचे माजी प्रवक्ते मा.गो. वैद्य यांनी मागे एकदा 'ममता बॅनर्जी यांच्यावरच हे प्रयत्न उलटतील. जेव्हा मोठा विरोध होतो, तेव्हा संघ वाढल्याचा इतिहास आहे,' अशी प्रतिक्रिया दिली होती. भाजपचे प्रवक्त्यांनी, 'भाजपविरोधी आघाडी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आम्ही घाबरत नाही. मोदी सरकारला देशाच्या विकासापासून रोखण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं. 'ममता वा इतर कुण्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली राहुल गांधी काम करण्यास तयार आहेत काय, याचं उत्तर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी द्यावं,' अशी मागणी करून भाजपनं काँग्रेसच्या गोटात संशयकल्लोळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसही त्या सापळ्यात अडकली आणि राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस हाच भाजपचा प्रमुख विरोधक असल्याचं स्पष्टीकरण काँग्रेसतर्फे देण्यात आलं होतं पण आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. भाजपच्या प्रवक्त्यानी विरोधकांना संघ समजून घेण्याचं आवाहन करताना म्हटलं की, संघाच्या लोकांबरोबर तुमच्यापैकी काहींनी दीर्घकाळ काम केलं आहे. मात्र आताच संघमुक्त भारत घोषणा कशी देता ? त्यापेक्षा संघ थोडा समजावून घ्या, मग तुमचे गैरसमज दूर होतील' विरोधकांपैकी अनेकांनी यापूर्वी काँग्रेसविरोधाचं राजकारण केलं. आता ते काँग्रेसबरोबर जात असल्याची टीकाही भाजपनं केलीय. या सगळ्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर भारताचं राजकारण कसं कसं बदलत गेलं, ते लक्षात येतं राममनोहर लोहिया यांनी काँग्रेसविरोधात सर्व विरोधी पक्षाच्या आघाडीची संकल्पना मांडली होती. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळात अशी आघाडी साकारलीसुद्धा होती. परंतु ती दीर्घकाळ टिकली नाही. त्यानंतरच्या काळातही तिसरा मोर्चा, जनमोर्चा किंवा अशाच तत्सम नावांनी अनेक आघाड्या उभ्या राहिल्या आणि कोलमडल्या. जनता परिवारसारख्या आघाड्या तर उभ्या राहाण्याच्या आधीच कोलमडल्या. गेली ३०-३५ वर्ष देशात आघाड्यांचं राजकारण चालत असलं, तरी बहुतेक सगळ्या आघाड्या निवडणुकोत्तर आहेत. निवडणूकपूर्व आघाड्याही झाल्या, परंतु त्या कायम टिकल्या नाहीत, प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या स्थानिक सोयीनुसार आघाड्या केल्या किंवा मोडल्या. त्यामुळं आघाड्यांचं राजकारण यशस्वी होत नाही, हा भारतातला अलीकडचा इतिहास आहे. नेत्यांचे अहंकार, हे त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. मात्र महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसने ज्याप्रकारे भाजपविरोधात आघाडी उभी केली, ते उदाहरण पाहाता भूमिकेवर आधारित आघाडीचं राजकारण आगामी काळात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीचं जे सूत्र मांडलं आहे, त्यात नवीन
काहीच नाही. खरं तर, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली १९९० मध्ये रथयात्रा निघाली आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतली बाबरी मशीद पाडली, त्या घटनेनंतर भारतीय राजकारणाने मोठी कलाटणी घेतली आहे. राममनोहर लोहियांनी मांडलेला बिगर काँग्रेसवादही बाबरी जमीनदोस्त झाला, तेव्हापासून धर्मनिरपेक्षता मानणारे आणि धर्मवादी-जातीयवादी, असे सरळ सरळ दोन गट भारतीय राजकारणात पडले. विभागणी अशी असली तरीही, भाजपकडे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा उदारमतवादी चेहरा होता. तोपर्यंत धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानणाऱ्या काही पक्षांनी भाजपशी जमवून घेतल होतं. स्थानिक राजकारणाचे काही संदर्भसुद्धा त्यामागे होते,
उदाहरणच द्यायचं तर, शरद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलानेही भाजपशी आघाडी केली होती, नीतिशकुमार याच पक्षात होते. परंतु त्यांच्या या निर्णयाला लालूप्रसाद यादव यांच्या स्थानिक विरोधाचा पदर होता, नीतिश कुमार यांनी भाजपसोबत बिहारमध्ये सरकार चालवलं आहे. परंतु नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपनं स्वीकारल्यानंतर मात्र गणितं बदलली, नीतिश कुमार यांनी थेट विरोधी भूमिका घेऊन फारकत घेतली होती. संघवादाला विरोधाबरोबरच नरेंद्र मोदी यांच्याशी ईर्षा आणि प्रधानमंत्रीपदाचं स्वप्न हेही कारण होतं परंतु लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या लाटेपुढं सगळे पाचोळ्यासारखे उडून गेले. मोठ्या धक्क्यातून सावरून नीतिश कुमार यांनी पुन्हा बांधणी केली. लालूप्रसाद यादव यांच्याशी जुळवून घेतलं. कांग्रेसला सोबत घेतलं आणि नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्या उधळलेल्या घोड्याला बिहारमध्ये लगाम लावला या विजयानं भाजपच्या सगळ्याच विरोधकांना आत्मविश्वास दिला. नरेंद्र मोदींना हरवता येतं, असा संदेश बिहारच्या विजयातून गेला. मोदींचा प्रभाव कमी झाल्याचं दिसून आलं. मात्र कालांतरानं नितीशकुमार भाजपच्या वळचणीला गेले. काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांना दूर करून भाजपच्या सोबतीनं सत्ता राखली. सार्वत्रिक निवडणुकीतही ते एकमेकांचे सत्तासाथीदार राहिले आहेत. उत्तरप्रदेशाच्या विजयानंतर भाजपमध्ये उत्साह संचारलाय. केंद्र सरकारविरोधात नाराजी वाढू लागली आहे, असं वाटत असतानाच भाजपला पाचपैकी चार राज्यात यश मिळालंय. बघता बघता आणखी एखादं वर्ष निघून जाईल आणि पुढच्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागतील. ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांनी मोर्चेबांधणी आणि स्वतःचं मार्केटिंग सुरू केलं होतं, त्याच पद्धतीनं ते पुन्हा एकदा पावलं टाकण्यास सुरुवात केलीय
नरेंद्र मोदी यांच्या मार्केटिंगचं काम केलेले प्रशांत किशोर यांनी बिहारच्या निवडणुकीत नीतिश कुमार यांच्यासोबत काम केलं. तसंच त्यांनी बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासोबतही काम केलंय. त्यामुळे सगळं नियोजनबद्ध रीतीने पार पडलं. प्रशांत किशोर आता काँग्रेससोबत म्हणजे प्रियांका, राहुल गांधींसोबत शिवाय भाजपविरोधातल्या पक्षांसोबत काम करीताहेत. नीतिश कुमार यांना बिहार मधल्या कारभाराच्या आधारावर देशापुढे जायचं आहे. राज्यातला कारभार मुख्यमंत्र्याच्या नियंत्रणात असतो. त्यामुळं त्यांना ते फारसं कठीण जाणार नाही. उलट, देशाचा कारभार करताना नरेंद्र मोदींची कसोटी लागते आहे. परराष्ट्र धोरणापासून आर्थिक परिस्थितीपर्यंत अनेक बाबींवर आपलं नियंत्रण राहात नाही. अशावेळी निवडणुकीतली आश्वासनं सतत छळत राहातात. त्यामुळं लोकप्रियता टिकवण्याचं नव्हे, तर घसरणारी लोकप्रियता सावरण्याचं आव्हान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसमोर असेल. त्याचवेळी भाजपविरोधी पक्षांची आघाडी उभी करण्याच ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांचे प्रयत्न सुरूच राहातील कांग्रेस त्या आघाडीत सहभागी झाली नाही, तरी काँग्रेसचंही प्राधान्य मोदींना हटवणं हेच राहील. त्यामुळं आवश्यक तिथं सहकार्य आणि काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याचं धोरण ठेवलं जाईल. असं दिसतंय. पण अपयशामुळे लढण्याची उमेद कार्यकर्त्यांमध्ये नेत्यांमध्ये किती असेल हाही प्रश्न आहेच. तथापि, काँग्रेसमुक्त भारत शक्य नाही, त्याचप्रमाणे संघमुक्त भारतही शक्य नाही. संघमुक्त भारत म्हणजे भाजपला सत्तेवरून घालवणं, एवढाच तूर्तास या घोषणेचा अर्थ असू शकतो. "बिगर भाजप पक्षाच्या एकजुटीचा अर्थ विचारधारा आणि सुशासनासाठी किमान सामान्य कार्यक्रम तयार करणं एवढाच आहे. यामध्ये प्रधानमंत्रीपदाचे कुणी दावेदार नाही. त्याबाबतचा निर्णय जनतेच्या दरबारात होईल,' असंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्यात.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment