---------------------------------------------------
जगात तिसरं महायुद्ध होतेय की काय अशी भीती व्यक्त केली जातेय. रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीन बलाढ्य राष्ट्रांच्या वादात सारं जग ढवळून निघतेय. याची चाहूल लागूनही आपण आत्ममग्न आहोत. सत्तापिपासू निवडणुकीत व्यग्र आहेत. जीव मुठीत धरून युक्रेनच्या सीमेबाहेर येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणण्याचा प्रयत्न होतोय, पण युद्धजन्य स्थितीतून तिथल्या भारतीयांना बाहेर पडतांना मोठ्या संकटांना तोंड देत महामुश्किलीने रोमानिया, पोलंड वा इतर काही देशांच्या सीमेवर अन्नपाणीविना हजारो मैल चालत यावं लागतंय. तिथं महासंकटातून पोहोचलेल्याना आणण्याचं काम केलं जातंय. तिथं मंत्री जाताहेत. परतणाऱ्यांना मोदी झिंदाबादच्या घोषणा देण्यास सांगितलं जातंय पण ते विद्यार्थी भारतमातेचा जयजयकार करतात मात्र मोदींचा करायला नाकारताहेत. याच्या चित्रफिती व्हायरल झाल्या आहेत. पण आपलं सरकार आपली पाठ थोपटून घेण्यातच धन्यता मानतेय. 'मोदींच्या विनंतीवरून भारतीयांना परतण्यासाठी रशियानं सहा तास युद्ध थांबवल्याच्या' पोस्ट सोशल मीडियावरून भक्तमंडळी करताहेत. त्यांना परराष्ट्रखात्यानंच पत्रक काढून असं काही नसल्याचं जाहीर केलं. जर मोदी युद्ध थांबवू शकले असते तर त्या विद्यार्थ्यांना रशियामार्गे भारतात का आणलं नाही. वा त्यांची मदत का घेतली नाही. त्या भारतीयांचे हाल तरी झाले नसते. याउलट रशियानं तीन हजार बंधक असल्याचं सांगितलंय. त्यांचं काय?याचं भक्तांकडं उत्तर नाही. जर सहा तास युद्ध मोदींनी थांबवलं असेल तर सहातासानंतर ते पुन्हा सुरू करायला मोदींनी सांगितलं का? किती बालिश प्रकार हा! तिकडं विद्यार्थी संकटात असताना प्रधानमंत्र्यांना साडेचार तास वाराणशीत रोड शो करायला वेळ आहे. आज ते पुण्यात विविध उपक्रमांच उदघाटन करण्यासाठी येताहेत. उदघाटन कसलं; तो तर महापालिका निवडणुकीचा प्रचारच ते करताहेत. त्यासाठीच ते इथं येताहेत. २०१६ ला महापालिका निवडणुकीपूर्वी ते पुण्यात आले होते. त्यांनी मेट्रोचं भूमिपूजन केलं होतं. त्यानंतर भाजपची सत्ता इथं आली. 'पुण्यात जे पिकतं ते इतरत्र फोफावतं' हा समज असल्यानं पुणं, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक या लगतच्या महापालिका जिंकायच्या या उद्देशानं हा दौरा आहे. यात वावगं असं काहीच नाही. कारण प्रधानमंत्री कायम इलेक्शन मूड मध्येच असतात. असो.
गेले काही दिवस राज्यपाल प्रसिद्धीमाध्यमांतून गाजताहेत. आधी त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्धल विचित्र उद्गार काढले. त्यानंतर 'मराठी राज्य भाषा दिनी' औरंगाबादेत तापडिया सभागृहात झालेल्या 'समर्थ साहित्य परिषदे'त रामदासाच्या 'गुरू'पट्टीनं शिवरायांच्या कार्यकर्तृत्वाला मापणं, हा राज्यपालांचा आगाऊपणाच होता. म्हणूनच शिवप्रेमी-भक्तात संताप निर्माण झाला. 'कोण शिवाजी? त्यांना रामदास गुरू म्हणून लाभले नसते तर ते घडलेच नसते!' असं आपल्या अकलेचे तारे त्यांनी तोडले. हे कमी होतं म्हणून की काय त्यांनी विधिमंडळातलं अभिभाषण अर्धवट सोडलं. राज्याच्या कारभारात 'राज्यपाल' आपल्या 'पक्षीय' निष्ठेची तंगडी घालून मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणीसाठीची स्वाक्षरी करताना कशी अडवाअडवी करू शकतो; मुख्यमंत्र्याला निर्णयातल्या त्रुटी दाखवून, जाब विचारून; सरकारच्या व्यवहाराबद्धल लोकमानसात संशय कसा निर्माण करू शकतो; त्याचे धडे गेली २ वर्षे पश्चिम बंगालचे ममता बॅनर्जींचे सरकार आणि महाराष्ट्रातील ’ठाकरे सरकार’ अनुभवत आहेत. 'रा.स्व. संघ' संस्कारित भगतसिंह कोश्यारी हे ५ सप्टेंबर २०१९ पासून 'राज्यपाल' आहेत. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी केली असली, तरी निवड केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सूचनेनुसार केलीय. ही नेमणूक झाली तेव्हा राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात होता. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि त्यांच्या छत्रछायेत ७७ वर्षांच्या कोश्यारींना वृद्धापकाळ घालवता येईल, ह्या हिशोबानं त्यांना 'राज्यपाल'पदी बसवण्यात आलं. पण घडलं उलटं! कोश्यारी अपशकुनी ठरावेत, अशाप्रकारे त्यांनी पहाटेच्या मुहूर्तावर केलेला 'देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार'चा शपथविधी ८० तासांत उलटला आणि 'महाविकास आघाडी'च्या 'ठाकरे सरकार'चा शपथविधी त्यांना करावा लागला. तेव्हापासून विरोधी पक्षनेते झालेल्या फडणवीस यांना सरकारवर सोयीनं तीर मारण्यासाठी कोश्यारींना 'राज्यपाल'पदाची 'नथ' वापरू देण्याचं काम लागलं. ह्या सहकार्यात कोश्यारी आपल्या पक्षीय निष्ठा लपवू शकले नाहीत. कारण त्यांचा राजकीय प्रवास हा उत्तराखंडातला 'भाजप'चा कार्यकर्ता ते ’राष्ट्रीय उपाध्यक्ष' असा आहे. १९९७ मध्ये ते उत्तरप्रदेश राज्याच्या विधान परिषदेत 'आमदार' म्हणून निवडून गेले. २००० मध्ये उत्तरप्रदेशाचे विभाजन होऊन उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. ते उत्तराखंड 'भाजप'चे पहिले प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले. २००१-०२ या काळात ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २००२ ते ०७ या पाच वर्षांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. २००८ मध्ये ते राज्यसभा 'खासदार’ झाले आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते नैनिताल मतदारसंघात विजयी होऊन 'खासदार'ही बनले. ह्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत ते 'संघ-भाजप'शी एकनिष्ठ राहिले. त्यांच्याकडून 'राज्यपाल' म्हणून निःपक्षपातीपणाची अपेक्षा करणं, हे संघाच्या 'काळ्या टोपी' ऐवजी डोक्यावर 'गांधी टोपी' घाला, असं व्यर्थ सांगण्यासारखं आहे. प्रश्न टोपीचा नाही, तर टोपीखालच्या डोक्याचा आहे. संघ संस्कारितांच्या जे डोक्यात असेल, ते खाजगीत बाहेर येईल. पण ते जाहीरपणे बोलण्याचं टाळतील. मात्र अशी कामं कोश्यारी यांच्यासारख्यांकडून कशी परस्पर होतील, ते पाहणं हीच तर संघ-शिकवण आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोंधळात केवळ दोन मिनिटेच अभिभाषणाचा काही भाग वाचून सभागृह सोडल्यानं घटनात्मक कर्तव्य त्यांनी पूर्ण केलं नाही, अशी टीका सुरू झालीय. महाराष्ट्रात असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असला तरी राज्यपालांनी अभिभाषण पूर्ण न वाचताच सभागृह सोडण्याचं अलीकडच्या काळात अनेक प्रकार घडले आहेत. अगदी महाराष्ट्रात असा प्रकार घडला त्याच्या २४ तास आधीच गुजरातमध्ये राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण वाचन अर्धवट थांबविलं आणि सभागृह सोडलं होतं. राज्यपालांचं अभिभाषण ही घटनात्मक प्रक्रिया असली तरी सुरु होणाऱ्या तेलंगणा विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांच अभिभाषणच ठेवलेलं नाही. केरळमध्ये गेल्याच आठवड्यात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरून पेच निर्माण झाला होता.असो.
हे सारं घडत असताना राज्यात सारंकाही आलबेल आहे असं म्हणवत नाही. अनेक प्रश्न रेंगाळले आहेत तर काही प्रलंबित आहेत. राज्यातलं मराठा आरक्षण, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण, एसटीचं सरकारीकरण, विधानसभा अध्यक्षाची निवड, विधानपरिषदेतल्या बारा आमदारांची नियुक्ती, एमपीएससीच्या नेमणुका, असे अनेकप्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. तिकडं अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवण्याचा प्रकार, वाझे प्रकरण, शंभर कोटीच्या खंडणीचा आरोप, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमवीरसिंह यांचं प्रकरण, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, व इतरांवर ईडीची कारवाई, आर्यन खान-समीर वानखेडे प्रकरण, काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, बलात्काराचा आरोप, किरीट सोमय्या यांचं एकापाठोपाठ एक आरोपाचं सत्र, न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात सरकारला आलेलं अपयश. रोज उठून संजय राऊत, किरीट सोमय्या, चंद्रकात पाटील, फडणवीस आणि त्यांची ब्रिगेड यांच्या पत्रकार परिषदा, मुख्यमंत्र्यांचं आजारपण, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचा वाढलेला माज. परीक्षांचा गोंधळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार एक ना दोन अशा अनेक गोष्टींनी राज्यातला सामान्य नागरिक स्थंभीत झालाय. महाविकास आघाडी म्हणजे बारभाईंचा कारभार झालाय. मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष नाही, उपमुख्यमंत्रीच सारा गाडा हाकताहेत. मंत्रिमंडळात समन्वय राहिलेला दिसत नाही. सरकार म्हणून कुणी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सामोरं जाताना दिसत नाही. राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपल्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली. खरं तर त्यांनी आपलं अभिभाषण सुरू ठेवायला हवं होतं, पण तसं त्यांनी केलं नाही. सरकारनं तयार केलेलं भाषण न वाचताच त्यांनी राष्ट्रगीत न होऊ देताच त्यांनी सभागृह सोडलं. हे त्यांचं राज्यपाल म्हणून आजवरच्या सरकारविरोधातल्या भूमिकेला साजेसं वागणं होतं. राजकारणात काहीही घडू शकतं इतकी अस्थिरता आज आहे. दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेद आता राहिलेले नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही राजकीय विचाराशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. मूल्याधिष्ठित राजकारण नाहीसं झालंय. अगदी भाजपचे कार्यकर्ते, नेते धरून हे म्हणता येईल. आज सर्वत्र चलती आहे ती भुरट्या राजकारण्यांची! सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच आता लोक राजकारणात पडतात. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्त्व-निष्ठेचा, निःस्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं मिळेल तेव्हा हात धुऊन घेतो तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो, हे आता सगळे जाणतात. लोक बोलत नाहीत त्याची कारणंही आता सगळ्यांनाच ठाऊक आहेत. कोण कुठे होते नि आता कुठे पोहोचले ह्या गोष्टी काय लोकांना दिसत नाहीत? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुनःपुन्हा चाचपून भोके पडलेल्या विजारी घालणारे आपण म्हणजे कंडक्टरनं बसचे तिकीट देताना साडेतीन रुपयांऐवजी तीन रुपये घेतले तरी लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे! ज्यांना खरोखर लॉटरीच लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लिला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला l'असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार! मुद्दा आहे, सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा!
देशातली आजची एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता हिटलरच्या वागण्याची आठवण येते. एक दिवस हिटलर पार्लमेंटमध्ये कोंबडा घेऊन आला आणि सर्वांच्या समोर त्याची एक एक पिसं खेचून काढू लागला. कोंबडा वेदनेनं विव्हळत होता, सुटण्यासाठी तडफडत होता. एक एक करून हिटलरनं त्याची सर्व पिसं खेचून काढली नंतर कोंबड्याला जमीनीवर फेकुन दिलं. त्यानंतर खिशातून काही दाणे काढून कोंबड्याच्या समोर टाकून सावकाशपणे पुढं पुढं चालू लागला. तो कोंबडा दाणे खात खात हिटलरच्या मागं मागे चालू लागला. हिटलर सारखं सारखं दाणे टाकत होता आणि कोंबडा ते खात त्याच्या मागून चालत होता. शेवटी तो कोंबडा हिटलरच्या पायाजवळ येऊन उभा राहिला. हिटलरनं स्पीकरकडं पाहीलं आणि महत्वाचं वाक्य बोलून गेला, 'लोकशाही असलेल्या देशातल्या जनतेची अवस्था ही या कोंबड्यासारखी असते. त्यांचे नेते जनतेचं सर्व काही लुटून घेतात, आणि त्यांना लुळपांगळं, पार गरीब करून टाकतात आणि त्यानंतर त्यांच्या पुढ्यात थोडं थोडं तुकडा टाकत राहतात आणि नंतर त्यांच दैवत बनतात!
ही गोष्ट खरी असो नाहीतर काल्पनिक, पण वास्तव मात्र नाकारता येत नाही! आज भारतातल्या लोकांची अवस्था ही हिटलरच्या त्या कोंबड्यासारखी आहे. पुराणात अमृतमंथन नावाचा एक शब्द आला आहे. त्या सागराच्या मंथनामध्ये देव आणि दानवांनी समुद्र घुसळून काढला आणि त्यातून अमृतकुंभ हाती लागला, अशी ती कथा आहे. पण त्या घुसळणीतून फक्त अमृतच हाती लागलेलं नव्हतं. त्यातून हलाहल नावाचं अतिशय दाहक विषही समोर आलेलं होतं. त्याचं काय करायचं, असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आणि ते भोलानाथ शंकरानं एकट्यानं पिऊन पचवलं, असंही कथेत म्हटलेलं आहे. म्हणून तर अमृतापेक्षाही ‘हलाहल पचवणं’ हा शब्दप्रयोग अधिक वापरात आला. घुसळण्यातून प्रत्येकवेळी अमृतच, किंवा आपल्याला हवं तेच हाती लागतं असं नाही. पण जे हाती लागेल ते पचवून पुढे जाता आलं पाहिजे, हा त्यातला आशय आहे. पण ती घुसळण चालू असतं, तेव्हा हलाहल सुद्धा हाती लागण्याची शक्यताही अनेकांच्या पचनी पडत नाही. मग हलाहल समोर आलं, तर अशा लोकांची अवस्था काय होईल? त्या कथेतला आशय म्हणून महत्वाचा आहे. अमृताची अपेक्षा जरूर करावी, पण त्यावरच विसंबून भविष्याकडं बघू नये. हलाहल पचवण्याची तयारीही ठेवण्यात शहाणपणा असतो. मात्र भावनाविवश लोकांना त्याचं भान रहात नाही. ते फक्त अमृताखेरीज काहीच हाती लागणार नाही; अशा आशेवर जगतात. किंवा हलाहलाची कल्पनाही सहन करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा किंवा वैफल्य आल्यास नवल नसतं. लोकशाहीच्या युगात आणि निवडणूकीच्या मंथनात आपल्या हाती सर्वोत्तम काही असेल तेच लागेल; अशी प्रत्येकानं अपेक्षा जरूर बाळगली पाहिजे. पण प्रत्येकाचे सर्वोत्तम वेगवेगळं असतं आणि म्हणूनच सर्वांनाच मंजूर होईल असं सर्वोत्तम वा अमृत हाती लागण्याची शक्यता जवळपास नसते. एकाची अपेक्षा पुर्ण होते आणि इतरांना हलाहल पचवण्याची वेळ येते!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment