---------------------------------------------------
मी लिहितो आहे ते 'काश्मीर फाईल्स' या चित्रपटाबद्धल, तेव्हा तुम्ही हा लेख पूर्ण वाचा. अर्धवट वाचून आपलं मत बनवू नका; पण या लेखासाठी माझी खास विनंती आहे. 'काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय, त्यानं मोठा वाद निर्माण केला गेलाय. चित्रपटाच्या बाजूनं काही लोक उभे आहेत तर काही विरोधात उभे ठाकलेत. ह्या चित्रपटाचं कथानक बेतलं आहे ते काश्मीरमधल्या घटनेवर. तिथल्या काश्मिरी पंडितांना जेव्हा काश्मीर घाटीतून हुसकावून लावलं. त्यावेळी घडलेल्या दुःखद, हृदयद्रावक घटनांचं वास्तव दाखवणारी जीवनकहाणी! त्यातल्या काही घटनांतून काश्मिरी पंडितांचं कशाप्रकारे उत्पीडन करण्यात आलं, याचं चित्रण आहे. केवळ हे चित्रण पाहून आपल्याला त्या भयानक घटनांचं दृष्यस्वरूप लक्षांत येईल पण त्यामागचा छुपा उद्देश आणि संदेश काश्मिरी पंडितांची दुर्दशा दाखविण्यापेक्षा अधिक काहीतरी भयानक दाखवलं गेलंय. चित्रपटात हिंसा घडताना त्या अत्यंत बीभत्स, भडक, भीतीदायक दृश्य चित्रित केली आहेत. 'सिनेमॅटिक लिबर्टी'च्या नावाखाली मूळ वास्तवाशी, इतिहासाशी छेडछाड करता येऊ शकतं, त्याला अधिक भडकपणे मनोरंजनासाठी, फॅन्टसीसाठी बदल केले जातात. हे आपण अनुभवलंय. अनेक ऐतिहासिक चित्रपटांतून अशाप्रकारचं स्वातंत्र्य घेतल्याचं आपण पाहिलेलं आहे. त्यात गैर असं काही नाही. पण त्यासाठी एक मर्यादा पाळायला हवी. त्यातला बीभत्सपणा, भीतीदायक दृश्य पाहिलं तर असं वाटतं की, सेन्सारनं ही दृश्यं कशी काय संमत केलीत? सेन्सॉर मधल्या सदस्यांचं जर ह्या अशा दृश्यांवर लक्ष असतं तर यातली अनेक दृश्यं कापली गेली असती. कदाचित सेन्सॉरच्या सदस्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून काही निर्देश दिले गेले असावेत. सेन्सॉर बोर्डानं प्रेक्षकांप्रती ही फसवणूक केलीय. या चित्रपटातल्या दृश्यांनी समाजजीवनावर, समाजस्वास्थावर होणाऱ्या विपरीत परिणामाची दक्षता घेतली गेली नाही. निर्मात्याला हे स्वातंत्र्य आहे की, त्यानं कोणता आणि कसा चित्रपट तयार करावा. हे त्याचं 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' आहे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन! या चित्रपटाचं सादरीकरण, एक्सप्रेशन हे सत्यतेच्या मुलाम्यातून असत्य, खोटं सादरीकरण केलंय. ह्या घटनांतल्या तथ्यांना मी खोटं ठरवत नाहीये, पण मी हे जाणतो की, स्वातंत्र्योत्तर काळातच जम्मू काश्मीरमध्ये दशहतवाद, आतंकवाद वाढू लागला होता, असं नाही तर तो तिथं आधीपासूनच होता. पाकिस्तानच्या पाठींब्यावर जम्मूकाश्मीर लिबरेशन फ्रंट-जेकेएलएफ हे अतिरेकी संघटना इथं कार्यरत होती. काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्यात त्यांचा पुढाकार होता. त्या दहशतवादाचा बीभत्स चेहरा बनला होता. ही घटना सर्वाधिक दुःखदायक होती. पण या घटनेच्या समांतर अनेक घटना घडत होत्या. वर्षानुवर्षे एकत्र राहणाऱ्या काश्मिरी पंडित आणि मुसलमानांनी त्यांच्यातल्या सौहार्दाची जाणीव न ठेवता पंडितांना हुसकावून लावण्यात पुढाकार घेतला, त्यांच्यावर अत्याचार केले होते. काही मुसलमानांनी मोजक्या काश्मिरी पंडितांना वाचवलं, त्यांची सुरक्षा केली, त्यांना आपल्या घरात आसरा दिला. ह्या साऱ्या गोष्टी चित्रपटातून एका षडयंत्राप्रमाणे लपवल्या गेल्यात. गायब केल्या गेल्यात. असो या घटनेच्या मुळाशी जाऊन आपण समजावून घेऊ या!
एन ब्राह्मण झादगान-ए-जिंदादिल l
लालेह-ए-अहमर रुहे शान खाजिल ll
तब्झखीन-ओ-पुख्ताकार-ओ-सख्तकोश l
अझ-निगाह-ए-शान फरंग अंदर खारोश ll
अस्ल-ए-शान अझबाक-दामनगीर मस्त l
मतला-ए-एन अख्तरान कश्मीर मस्त ll
काश्मीरमधले ख्यातनाम कवी-शायर डॉ.अल्लामा इकबाल यांनी लिहिलेल्या या कवितेचा अर्थ असा की, जिंदादिल ब्राह्मणांचा हा वारस, त्यांच्या चमकत्या लालबुंद गालापुढं इथलं ट्युलिप फुल देखील खजील होत असेल. मेहनती, परिपक्व आणि चमकदार उत्कंठावर्धक डोळे असलेली ही मंडळी, त्यांचा एक कटाक्षही पाश्चिमात्यांना अस्वस्थ करून सोडतो. ते आपल्या विद्रोही भूमीचं जीवन आहे. हे नक्षत्रासमान अवकाश म्हणजे आपलं काश्मीर आहे....!
काश्मीर एक बहुसांस्कृतिक राज्य आहे. देशाच्या फाळणीनंतर मोठा फटका इथल्या संस्कृतीवर झालाय. इथली माणसं आपल्या धर्माच्या नावानं लढले. डॉ.अल्लामा इकबाल हे वडवा पंडित होते, सहादत हसन मंटोना वडवा पंडित होते. इथले मोठ्या संख्येचे मुस्लिम हे पूर्वी जुन्या पिढीतले काश्मिरी पंडित होते. परंतु फाळणीनंतर इथले लोक आपलं मूळ आणि कुळ विसरून संकुचित विचारधारेशी जोडले गेले. या संकुचिततेतूनच पंडितांसमोर विस्थापित होण्याचं भयंकर संकट उभं ठाकलं. पंडितांना पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रश्न देखील सुटलेला नाही. अशोककुमार पंडित यांनी 'काश्मीर अँड काश्मीर पंडिट्स' या पुस्तकात लिहिलंय की, १९८०च्या दशकात काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य वेळ होती, पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली. पत्रकार बलराज पुरी यांच्या मते, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी दुसऱ्यांदा प्रयत्न करताना असाधारण राजकीय, सामाजिक प्रतिभेची, लोकतंत्रिक प्रणालीची गरज होती, पण जुनी-पुरानी धोरणंच प्रशासनाकडून राबविण्यात आली. त्यातून असा संदेश गेला की, काश्मिरी जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा, भावना, मतांना सरकारच्या लेखी कोणतीच किंमत नाही! १९ जानेवारी १९९० ला हजारो पंडितांना आपल्या मातृभूमीतून पलायन करावं लागलं या अत्यंत दुःखद आणि पीडादायक घटनेला बत्तीस वर्षे उलटलीत. असं काय घडलं की, रातोरात पंडितांना काश्मीर सोडून पळून जावं लागलं. १९८३ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुल्लांचं तर दिल्लीत इंदिरा गांधींचं सरकार होतं. इंदिरा गांधींनी अब्दुल्ला सरकार हटविण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल बी.के.नेहरूंवर दबाव आणत होत्या. १९८४ मध्ये एकेदिवशी इंदिरा गांधींनी अचानक त्यांची बदली केली. त्यांना गुजरातचे राज्यपाल म्हणून नेमलं. त्यांच्याजागी जगमोहन यांना राज्यपाल नेमण्यात आलं. इंदिरा गांधी गुलशाह नावाच्या नेत्याचं समर्थन करीत होत्या. अब्दुल्लांच्याजागी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न त्या करीत होत्या. बी.के.नेहरूंना हटविल्याबरोबर गुलशाह यांच्या नेतृत्वाखाली १३ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली, त्यात खेमलता वजलू ह्याही होत्या. याच खेमलता वजलू यांनी म्हटलं होतं की, 'गुलशाह सत्तेवर आले तर इथल्या हिंदूंचं जीवन आणि मालमत्ता, संपत्ती असुरक्षित बनेल!' त्याच खेमलता ह्या गुलशाहसोबत होत्या. अब्दुल्ला सरकार पडलं, गुलशाह मुख्यमंत्री बनले. लोक या सत्ताबदलाच्या विरोधात होते. त्यातून आरंभलं 'गुल-ए-कर्फ्यु'! गुलशाह मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच्या ९० दिवसातले ७२ दिवस इथं कर्फ्यु लागलेला होता. १९९० मधल्या काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापिताची बीजं या कर्फ्युत सामावलेली होती. हा कर्फ्यु गुलशाहच्या राजवटीत लागल्यानं त्याला गुल-ए-कर्फ्यु म्हणून ओळखलं गेलं! ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली. राजकीय समीकरणं पुन्हा बदलली. राजीव गांधी मोठ्या बहुमतानं प्रधानमंत्री बनले. फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या बालपणीचे मित्र राजीव यांच्याशी नातं प्रस्थापित केलं. यामागं त्यांचा हेतू सत्तेत पुनरागमनाचा होता. १९८५ संपताना गुलशाह समजून चुकले की, आता आपलं सरकार टिकणार नाही. मग त्यांनी धार्मिकतेचं पत्ता खेळला. आधुनिक इतिहासात हिंदूंच्या विरोधातली खूप मोठी दंगल त्यावेळी काश्मिरात झाली. ह्या दंगलीनं गुलशाह सरकार वाचू शकलं नाही. सरकार गेलं पण गेली कित्येकवर्षं एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असलेल्या हिंदू-मुसलमानांत काश्मीरमध्ये जे वैमनस्य निर्माण झालं ते आजतागायत संपलेलं नाही. १९८६ मध्ये अनंतनाग इथं झालेली हिंसा तर अत्यंत भयावह होती. त्याच दरम्यान शाह सरकार उध्वस्त झालं आणि तिथं राष्ट्रपती शासन लागू झालं. ऑगस्ट १९८९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या महंमद युसुफ यांना गोळ्या घालून मारण्यात आलं. त्यानंतर भाजप नेता टिपूलाल टपलू आणि जस्टीस नीलकंठ गंजू यांची हत्या झाली. या सगळ्या घटनांनी पंडितांच्या मनांत भीती निर्माण झाली. १९९० मध्ये पुन्हा फारुख अब्दुल्ला यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा हिंसेचा आगडोंब उसळला. आणि हजारो पंडितांना काश्मीर घाटी सोडून जम्मूत यावं लागलं.
हिंदुत्ववाद्यांची राजवट देशात असतानाही सरकारला कश्मिरमधून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी साकडं घालावं लागतं, हेच मुळात संतापजनक आहे. काश्मीरचे कधी काळी ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेलं भिकार्‍याचं जिणं काही बदललं नाही. काश्मीरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारांच्या राजवटीत वर्षानुवर्षे रान उठवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचं आज केंद्रात सरकार आहे. तरी पण काश्मिरी पंडित आजही दहा बाय दहाच्या निर्वासित छावण्यांमध्येच विपन्नावस्थेत जगताहेत. मग सरकार बदलून उपयोग तरी काय झाला? काश्मीर खोर्‍यातल्या मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि हत्याकांडाचा विचार केला तरी पण अंगावर काटा येतो. काश्मीर खोर्‍यातून लाखो काश्मीरी पंडितांना इस्लामी दहशतवादामुळं बेघर व्हावं लागलं ही सार्वभौम भारतावर झालेली सर्वात मोठी जखम आहे. दुर्दैव असं की, काश्मीरी पंडितांच्या अश्रूंसह झेलमचं पाणी गेल्या ३२ वर्षांत पाकिस्तानात वाहून गेल्यानंतरही ही जखम आजही भळभळतीच आहे. १९८९ च्या डिसेंबर महिन्यापासून १९९५ पर्यंत सलग सहा वर्षे काश्मीर खोर्‍याचं संपूर्ण इस्लामीकरण करण्यासाठी काश्मीरी पंडितांचं, तिथल्या हिंदू आणि शिखांचं भयंकर शिरकाण झालं. हजारो काश्मीरी पंडित या हत्याकांडात मारले गेले. पंडितांच्या घरांवर तुमच्या स्त्रिया आणि मालमत्ता सोडून चालते व्हा, अशी पत्रके चिकटवण्यात आली होती. असंख्य हिंदू पंडितांच्या स्त्रियांवर त्यांच्या कुटुंबासमोरच बलात्कार करण्यात आले. इस्लामी दहशतवादी बंदुकीच्या जोरावर क्रूर अत्याचार करत असताना पंडितांनी जीव मुठीत धरून कश्मीर सोडले. दीड हजार मंदिरं काश्मीरी मुस्लिमांनी आणि अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केली. काश्मीरी पंडितांच्या सहाशे गावांची नावं बदलून त्यांना इस्लामी नावं देण्यात आली. आपल्याच देशात आपलं घरदार, सफरचंदाच्या बागा, मालमत्ता आणि पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखलं जाणारं काश्मीर सोडून हिंदू पंडितांना कायमचं परागंदा व्हावं लागलं. हा सगळा अमानुष नरसंहार आपला देश हताशपणे बघत राहिला. या राक्षसी अत्याचारानंतर काश्मीरी पंडितांच्या नशिबी आल्या त्या फक्त नरकयातना. त्यालाही आता ३२ वर्षे उलटली. पनून कश्मीरनं याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. पहिली कश्मीर खोर्‍याचं विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागाला खोर्‍यातून तोडून तिथं काश्मीरी पंडितांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचं स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. यापैकी लडाखची मागणी मार्गी लागली. इतर मागण्यांकडं भाजप सरकार लक्ष देणार का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.
आता या घटनेला ३२ वर्ष उलटलीत.तीन पिढ्या बदलल्या. अजुनही नि:ष्कासित झालेल्या पंडितांचा प्रश्न सुटलेला नाही. देशातच निर्वासित व्हावं लागणं याच्या वेदना कोणी नीट समजावून घेत नाही. हिंदुत्ववाद्यांना लोकभावना भडकवायचं साधन मिळतं याशिवाय त्यांच्या दृष्टीनं पंडितांचं काहीही अस्तित्व नाही. पंडितांच्या हत्याकांडाचा विषय निघताच इथल्या पुरोगाम्यांना लगेचचं गुजरातचा नरसंहार आठवतो. पण या सा-यात 'माणूस' मेलाय, बलात्कारीत झालाय याची जाण आणि भान राहत नाही. देशात आत्मसन्मानानं जगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. नरसंहाराची भूमिका असणा-यांना या व्यवस्थेत स्थान नाही. मग तो कोणीही असो. आज ३२ वर्ष उलटलीत पण पंडितांना त्यांच्या भुमीत जायचं साहस होत नाही. त्यांनी जगायचं कसं याचा मार्ग शोधला असला तरी त्यांची त्या भुमीशी असलेली नाळ अद्यापही जुळलेलीच आहे. त्या भुमीतुन हाकललं गेल्याचा शोक-संतप्त उद्गार अत्यंत स्वाभाविक आहेत. सरकारनं घटनेतलं ३७० आणि ३५ अ हे कलम रद्द केल्यानं इथल्या लोकांना भारताशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न झालाय. त्यावेळी हुसकावून लावल्या गेलेल्या पंडितांना इथं आणलं जाईल, त्यांनी घरवापसी केली जाईल असं सांगितलं गेलं, पण अद्याप तसं घडलेलं नाही. विस्थापित काश्मीरींना इथं परतण्यासाठीचं वातावरण तयार करू शकलेलं नाही. मुसलमानांचं मतपरिवर्तन झालेलं नाही. ते व्हावं असा प्रयत्नही होत नाही. उलट अशाप्रकारच्या चित्रपटांनी या दोन समाजातलं वैमनस्य, दुरावा वाढणार आहे. त्यांची मनं जुळणार नाही, विश्वास वाटणार नाही. अशावेळी दोन समाजात द्वेष, तिरस्कार, नफरत पसरविणाऱ्या 'काश्मीर फाईल्स' सारख्या चित्रपटांवर बंधन यायला हवीत. मात्र असं न घडता त्याचं प्रमोशन खुद्द प्रधानमंत्री, सरकारातली नेते मंडळी करताहेत. हे अधिक गंभीर आहे. त्यांना काश्मीरमधलं, देशातलं वातावरण, हिंदू-मुस्लिम या दोन समाजात सामंजस्य निर्माण करायचं आहे की, हा दुरावा आणखी वाढवायचं हे समजेनासं झालंय. 'काश्मीर फाईल्स'नं हिंदू-मुस्लिम समाजात निर्माण झालेली जखम भरत आली असतानाच त्याची खपली काढली जातेय. आता या जखमेतून पुन्हा भळाभळा रक्त वाहिलं तर नवल वाटायला नकोय. जणू हेच सरकारला वाटतंय असं हे वातावरण आहे. काश्मीरमधलं वातावरण सुधारावं, तिथलं जनजीवन सामान्य व्हावं म्हणून सरकार प्रयत्नशील दिसत नाही. किंबहुना सरकारला तिथं अपयश आलंय. या चित्रपटाच्या वादविवादाच्या गोंधळात सरकारी मालमत्ता विकली जातेय, सरकारला जे काही करायचं आहे, ते करण्यासाठी लोकांचं लक्ष दुसरीकडं वळवलं जातंय. सरकार प्रत्येक गोष्टीचं केंद्रीकरण करताना दिसतेय. यावर मी काही बोलणार, लिहणार नाही. चित्रपटाच्या माध्यमातून एक समाजाविरोधात वातावरण तयार करून हाती काय लागणार आहे. यात कुणाचं भलं होणार आहे. चित्रपटाच्या माध्यमातून तुमच्या आमच्या डोक्यात स्फोटकं भरली जाताहेत. याचा विस्फोट कधीही होऊ शकतो. द्वेषाच्या, नफरतच्या राजकारणातून बाहेर या. हिंदू असो, मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन असो सगळ्यांना इथंच राहायचं आहे. सगळे वेगळं होऊच शकणार नाहीत. जणू तुम्हाला देवाचा शाप आहे की, तुम्हाला या सर्वांबरोबर राहावंच लागणारंय, जगावं लागणारंय. प्रेमानं एकत्रित राहणार की एकमेकांना आव्हान देत जगणार आहात, हा खरा सवाल आहे. असं असलं तरी तुम्ही अडचणीच्यावेळी एकमेकांच्या मदतीला येणारच आहात. मध्यरात्री घरी जाण्यासाठी रिक्षा-टॅक्सी थांबवाल तेव्हा तुम्ही हे पाहणार नाही की, चालक कोण आहे, हिंदू की मुसलमान! तुमच्यामागे गुंड लागले असतील तर तुम्ही ज्याची कुणाची मदत मागाल तेव्हा हे पाहणार नाही की, ते कोण आहेत? रस्त्यावर भटकताना तुम्हाला तहान लागली असेल अन जिथं कुठं पाणी दिसेल तेव्हा तुम्ही हे पाहणार नाहीत की, पाणी कुणाचं आहे! हिंदूचं की मुसलमानाचं, तुम्ही तिथं जाऊन पाणी मागणारच! मग एकदुसऱ्यासाठी मनं कशाला कलुषित करताहात? तेव्हा समजून घ्या हा चित्रपट 'प्रपोगंडा चित्रपट' आहे. अगदी तसाच ज्याप्रकारे तुमच्या व्हाट्सएपवर फेकन्यूज येतात. हा त्याप्रकारचा नवा फॉरमॅट आता आलाय. इथं पंडितांना हुसकावून लावताना हिंसा झालीय पण त्याचं भडक, बीभत्स, बटबटीत चित्रण केलं गेलंय. चित्रपटच सांगतोय की, ही डाक्युमेंट्री नाहीये तर तर फिक्शन आहे. म्हणून तुम्ही विचलित होऊ नका मन शांत ठेवा. तुमचं काहीच बिघडणार नाही. जिथं काही बिघडतंय तिथं लक्ष द्या.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment