---------------------------------------------------------
राम मंदिराचं भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच सोशल मीडियावर भाजपच्या तिसऱ्या मुद्द्याकडं सर्वांचं लक्ष गेलं. तो मुद्दा म्हणजे, समान नागरी कायदा...! समान नागरी कायद्याबाबत अनेकांनी सोशल मीडियावरून अंदाज वर्तवण्यासही सुरुवात केलीय. भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत आलीय. देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कायदा असायला हवाय, अशी सूचना घटनाकारांनी दिली होती. जेणेकरून लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचे मालक, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याचे अधिकार याबाबतचे नियम सगळ्यांना एकाच प्रकारचे असतील. खरंतर या सर्व मुद्द्यांशी प्रत्येक धर्मातील लोक आपापल्या पद्धतीनं लढाई लढत असतातच. या सर्व गोष्टी खरंतर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, घटनाकारांना वाटत होतं की, समान नागरी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. भारतातील सामाजिक विविधता पाहून इंग्रजही आश्चर्यचकित झाले होते, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. हिंदू असो किंवा मुस्लीम, किंवा खिश्चन, शीख किंवा आणखी कुणी, सगळ्यांचे आपापले वेगळे कायदे आहेत, याचंही इंग्रजांना फार आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळे तत्कालीन इंग्रज सरकारनं एखादं प्रकरण संबंधित धर्मांच्या पारंपरिक कायद्याच्या आधारेच सोडवण्यास सुरुवात केली. याच काळात राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या सरकारनं 'हिंदू कोड बिल' आणलं. हिंदू धर्मातील महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधलंय, त्या बेड्या हटवण्याचं काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हिंदू कोड बिलाला संसदेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. नेहरूंचं सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधू पाहतेय आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या पारंपरिक चालीरितींनुसार जगू शकतात, असा हिंदू कोड बिलला विरोध करणाऱ्यांचा आरोप होता. हिंदू कोड बिल तेव्हा मंजूर होऊ शकला नाही. मात्र, १९५२ साली हिंदूंमध्ये लग्नासह इतर गोष्टींसाठी स्वतंत्र विधेयक आणलं गेलं. १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा बनवला गेला, यात घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्यासोबतच आंतरजातीय विवाहालाही मान्यता देण्यात आली. मात्र, एकापेक्षा जास्त लग्न करणं अवैध मानलं गेलं. १९५६ साली हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा आणि हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायदा आणला गेला. हिंदूंसाठी बनलेल्या कोडच्या चौकटीत शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही आणलं गेलं.
इंग्रजांच्या काळात भारतात मुस्लिमांच लग्न, तलाक आणि वारसाहक्क यांबाबतचे निर्णय शरीयतनुसारच होत असत. ज्या कायद्याद्वारे हे होत असे, त्याला 'मोहम्मडन लॉ' म्हटलं जाई. मोहम्मडन लॉबद्धल फार विस्तृत कुठं लिहिलं नाहीय. पण हिंदू कोड बिलाच्या बरोबरीचं मोहम्मडन लॉ समजलं जाई. १९३७ सालापासून मोहम्मडन लॉ लागू होता. ही सर्व कायदेशीर व्यवस्था घटनेतील धर्म स्वातंत्र्यासाठीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत म्हणजेच अनुच्छेद-२६ अन्वये करण्यात आली. यानुसार सर्व धार्मिक सांप्रदाय आणि पंथांना सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रकरणांवर स्वत:च मार्ग काढण्याचं किंवा स्वत:च व्यवस्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. याला १९८५ साली वळण मिळालं. मध्य प्रदेशात राहणाऱ्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीनं तलाक दिला. त्यानंतर शाहबानो यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या पतीला आदेश दिला की, शाहबानो यांना आजीवन पोटगी द्यावी. शाहबानो प्रकरणावरून तेव्हा भरपूर गोंधळ झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारनं संसदेत मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिव्होर्स अॅक्ट मंजूर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टानं शाहबानो यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश रद्द केला आणि पोटगीची मुदत तलाकनंतर ९० दिवसांपर्यंतच मर्यादित केली. याचसोबत सिव्हिल मॅरेज अॅक्टही आला, जो देशातील सर्व लोकांना लागू होतो. या कायद्यानुसार मुस्लिमही कोर्टात लग्न करू शकतात. एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यास या कायद्यानं बंधनं घातलं. शिवाय, या कायद्यान्वये लग्न करणाऱ्यांना वारसाहक्क कायद्याच्या अंतर्गत आणलं गेलं आणि घटस्फोटानंतरची पोटगीही सर्व धर्मीयांसाठी सारखीच ठेवण्यात आली. जगातील २२ इस्लामिक देशांनी तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे रद्द केलीय. पाकिस्तान, बांगलादेश, तुर्कस्तान, ट्युनिशिया यांसारख्या देशांचा यात समावेश आहे. पाकिस्तानातील तिहेरी तलाक प्रथेत बदल करण्याची प्रक्रिया तत्कालीन पंतप्रधानांमुळेच सुरू झाली. १९५५ साली पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान मोहम्मद अली बोगरा यांनी पत्नी असूनही, वैयक्तिक सचिव असलेल्या महिलेशी लग्न केलं होतं. या लग्नाला पोकिस्तानात जोरदार विरोध झाला. त्यानंतर पाकिस्तानच्या सरकारनं सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. पाकिस्तानातील आताच्या नियमांनुसार, पहिल्यांदा तलाक बोलल्यानंतर संबंधित व्यक्तीनं यूनियन काऊन्सिलच्या अध्यक्षांना नोटीस देणं अनिवार्य आहे. त्याची एक प्रत पत्नीला देणंही बंधनकारक आहे. हे नियम मोडल्यास पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशात एका वर्षाची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा आर्थिक दंड आहे. भारतात मोठ्या वाद-विवादानंतर तिहेरी तलाकविरोधात कायदा बनवण्यात यश मिळालं.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा दावा आहे की, भारतातील तलाकविरोधी कायद्यामुळे हजारो मुस्लीम महिलांना लाभ झाला. कायद्यामुळे तलाकची प्रकरणं कमी झाल्याचा दावाही ते करतात. २०१६ साली भारताच्या विधी आयोगानं समान नागरी कायद्यावर सर्वसामान्य लोकांची मतं मागवली होती. त्यासाठी आयोगानं प्रश्नावली तयार करून वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केली होती. या प्रश्नावलीत एकूण १६ मुद्द्यांवर मतं मागवण्यात आली होती. मात्र, या प्रश्नावलीत सर्वात महत्त्वाचं होतं ते म्हणजे, देशात सर्वांसाठी समान कायदा लागू असावा का? विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, पालकत्व, पोटगी भत्ता, वारसाहक्क आणि वारसा या मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न विधी आयोगानं प्रश्नावलीतून विचारले होते. असा एखादा कायदा बनवला जावा, ज्यातून समानता प्रस्थापित होईलच, पण त्यासोबत देशाची विविधताही जोपासली जाईल, याबाबतही विधी आयोगानं मत मागवलं होतं. समान नागरी कायदा 'ऑप्शनल' म्हणजे 'पर्यायी' असायला हवा का, असाही प्रश्न या प्रश्नावलीत होता. बहुपत्नीत्व, बहुपतीत्व, गुजरातमधील 'मैत्री करार' यांसारख्या प्रथांबाबतही मतं मागवली गेली होती. या प्रथांना कायद्याची मान्यता नाही. मात्र, विविध घटकांमध्ये समाजमान्यतेनं या प्रथा सुरू आहेत. गुजरातमध्ये मैत्री कराराला मात्र कायदेशीर मान्यता आहे. अशा प्रकारच्या प्रथेला कायद्याची मान्यता असणारे ही एकमेव प्रथा असावी. या करारावर मॅजिस्ट्रेटची स्वाक्षरी असते. अशा प्रकारच्या प्रथा पूर्णपणे संपवल्या पाहिजेत की, कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या पाहिजेत, असा प्रश्न विधी आयोगानं विचारला होता. लोकांकडून आलेल्या सूचना, मतांच्या आधारे विधी आयोगानं सरकारला अहवाल सुपूर्द केला होता. मात्र, त्या अहवालाचे पुढे काय झाले, याबद्दल काहीच माहिती नाही. मात्र, जाणकारांना वाटतं की, ज्याप्रकारे तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यात आला. तसाच समान नागरी कायद्यासाठीही कायदा येऊ शकतो.
बहुपत्नीत्व - १८६० साली भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ आणि कलम ४९५ अन्वये ख्रिश्चन धर्माने बहुपत्नीत्व बंद केलं होतं. १९५५ साली हिंदू विवाह कायद्यानुसार, ज्यांची पत्नी जिवंत आहे, त्यांना दुसऱ्या लग्नासाठी मनाई करण्यात आली. १९५६ साली या कायद्याला गोवा वगळता सर्वत्र लागू करण्यात आलं. मुस्लिमांना चार लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. कारण त्यांच्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड होतं. मात्र, हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा कायमच वादात राहिला आहे. सिव्हिल मॅरेज अॅक्टनुसार करण्यात आलेल्या लग्नांसाठी बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर आहे.
बहुपती प्रथा - बहुपती प्रथा खरंतर पूर्णपणे संपलीय. मात्र, काही भागातून या प्रथेच्या बातम्या समोर येत राहतात. हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरमध्ये ही प्रथा होती. हा भाग तिबेटच्या जवळ भारत-चीन सीमेवरील आहे. याच भागात महाभारताच्या काळात पांडवांचा पराभव झाल्याचं काही लोक मानतात. त्यामुळेच इथे बहुपती प्रथा होती, असंही म्हटलं जातं. शिवाय, दक्षिण भारतातील मलबारच्या इज्हावास, केरळमधील त्रावणकोरच्या नायरो आणि निलगिरीच्या टोडास जमातींमध्येही ही प्रथा आढळत असे.
मुत्तह निकाह - इराणमध्ये जिथे मुस्लिमांमधील शिया पंथीय राहत असत, तिथे ही प्रथा प्रचलित होती. स्त्री आणि पुरुषात विशिष्ट कालावधीसाठीचा एक करार केला जातो. म्हणजे, अगदी दोन किंवा तीन महिन्यांचा. तेवढाच कालावधी ते एकत्र राहतात. इराणमध्येही ही प्रथा आता संपुष्टात येऊ लागलीय. भारतातील शिया समूहात ही प्रथा जवळपास नाहीच.
चिन्ना विडू - चिन्न विडूचा संबंध दुसऱ्या लग्नाशी आहे तामिळनाडूमध्ये या प्रथेला एकेकाळी समाजमान्यता मिळाली होती. एका राजकीय नेत्यानेही एक पत्नी असताना, दुसरं लग्न केलं होतं. या प्रथेला आता तामिळनाडूत वाईट प्रथा म्हणून पाहिलं जातं. ही प्रथाही जवळपास संपल्यात जमा आहे.
मैत्री करार - या प्रथेला गुजरातमधील स्थानिक समाजात मान्यताही मिळाली होती. कारण या करारावर मॅजिस्ट्रेट स्वाक्षरी करतो. यात पुरुष नेहमीच विवाहित असतो. मैत्री करार म्हणजे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील करार असतो. मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थित लिखित स्वरूपात हा करार केला जातो. पुरुष आणि स्त्री यांमध्ये एकप्रकारे 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' असते. गुजरातमधील अनेक दिग्गज लोक अशा प्रकारच्या नात्यात राहिले आहेत. अशा प्रकारच्या कराराचा दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवण्यास एकप्रकारे सामाजिक मान्यतेसाठी ढाल म्हणून वापर केला जातो.
इस्लामिक कायदे काळानुसार बदलत नाहीत?
अनेक पुरोगामी लोकांना वाटतं की, आता काळानुसार बदलायला हवं. अनेक समाजसुधारणांची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्या नेत्यानं म्हटलंय की, हिंदू समाजानं अनेक समाजसुधारणांचे कालखंड पाहिले. त्यामुळे काळानुसार अनेक प्रथा संपल्या. मात्र, मुस्लीम समाजात सामाजिक स्तरावर सुधारणांचं काम झालं नाही. अगदी प्राचीन परंपरांच्या आधारानं बऱ्याच गोष्टी आजही सुरू आहेत! समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, सर्व समाजातील पितृसत्ताक परंपरेच्या बळी पडलेल्या महिलांना लाभ होईल, असाही दावा संघ नेत्यांनी केला. हे गृहस्थ पेशानं वकील आहेत. ते सांगतात, "भारतीय दंड संहिता आणि सीआरपीसी सर्वांसाठी लागू होतात. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा असायला हवा, जो सर्वांना लागू असेल. मग हिंदू असो, मुस्लीम असो किंवा इतर कुठल्या धर्माचा असो." "जेव्हा मुस्लिमांबद्दल बोलण्यास सुरुवात करतो, त्यावेळी वादाला सुरुवात होते. १९३७ साली मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा झाल्या. समान नागरीक कायद्याची चर्चा स्वातंत्र्यानंतर झाली होती. मात्र, त्या कायद्याला तेव्हा विरोध झाला. परिणामी त्याला अनुच्छेद ४४ मध्ये ठेवण्यात आले. मात्र, हे शक्य आहे. कारण आपल्याकडे गोव्याचे उदाहरण आहे, जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे. मुस्लीम पर्सन लॉ बोर्डाच्या एक नेत्याच्या मते, भारत विविधतेनं नटलेला देश आहे. वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. समान नागरी कायद्यावर केवळ राजकारण होईल. मात्र, त्यातून कुणाचाचं चांगलं होणार नाही! प्रत्येक धर्मीय आपापल्या संस्कृती आणि परंपरांनुसार जगण्यास स्वतंत्र असल्याचं ते म्हणतात. ख्रिश्चन सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की, महिलांना सशक्त करणाऱ्या आणि लहान मुलांचं भविष्य उज्वल असणाऱ्या प्रत्येक कायद्याचं मी समर्थन करतो. मात्र, समान नागरी कायद्याचं स्वरूप बहुसंख्यांकवादी असेल आणि इतर सर्वांवर ते थोपवलं जाईल! जर सरकारला समान नागरी कायदा आणायचा असेल, तर त्यात सर्व धर्मियांच्या परंपरा आणि संस्कृतींना सोबत घेऊन जाण्याचं वचन असावं, थोपवलं जायला नको. कारण भारतात धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता आहे, असंही ते म्हणतात. हिंदू धर्मातही अनेक प्रचलित प्रथा आहेत, ज्यांना सरकार अवैध घोषित करण्याचं धारिष्ट्य दाखवणार नाही. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, दक्षिण भारतात सख्ख्या भाचीसोबत सख्खा मामा लग्न करू शकतो," असं ते सांगतात. सरकार अशा प्रथांवर बंदी आणेल? जाट, गुज्जर किंवा इतर समाजातील प्रथांना सरकार संपवेल? मला नाही वाटत, हे इतकं सहजपणे होईल," असंही त्यांना वाटतं. आता सरकार काय करतेय याकडं देशाचं लक्ष आहे. कारण यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं असा निर्देश दिला होता पण तत्कालीन सरकारनं तो मानला नाही. आता भाजपेयीं सरकारच्या अजेंड्यातील हा विषय असल्यानं तो मार्गी लागेल असं दिसतं!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment