Thursday 28 October 2021

बेदरकार बॅरिस्टर अंतुले!

इंदिरा व संजय गांधी यांच्यावरील निष्ठेमुळे मुख्यमंत्रिपद मिळवणारे बॅ. अ. र. अंतुले तडफदार होते आणि प्रश्न समजून घेण्याची त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती. समस्या ही की धडाडी आणि धरबंध यातील संतुलन कोठे संपते याचे त्यांना भान नव्हतं, त्यामुळेच ते अडचणीत आहे आणि मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं!

इंदिरा व संजय गांधी यांच्यावरील निष्ठेमुळे मुख्यमंत्रिपद मिळवणारे     बॅ. अ. र. अंतुले तडफदार होते आणि प्रश्न समजून घेण्याची त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती. समस्या ही की धडाडी आणि धरबंध यातील संतुलन कोठे संपते याचे त्यांना भान राहत नसे. वागण्यातील तडफेस नियंत्रित करण्यासाठी जो संयतपणा लागतो, तो त्यांच्या ठायी कधी नव्हता..

महाराष्ट्राचे पहिले मुसलमान मुख्यमंत्री ही अब्दुल रहेमान अंतुले यांची खरी आणि पूर्ण ओळख ठरणार नाही. किंबहुना तशी ती करणे हे त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदातील पहिलेपण धर्मापेक्षा अन्य एका वास्तवाने महत्त्वाचे ठरते. ते म्हणजे कोकणातून आलेला, साखर कारखानदार वा सहकारसम्राट यांचा पाठिंबा नसलेला पहिला मुख्यमंत्री असे म्हटल्यास अंतुले यांचे मोठेपण लक्षात यावे. अंतुले यांच्यामागे ना सहकारी बँक ना कोणती संस्था. तरीही त्यांना या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मिळाले. हे जसे त्यांचे मोठेपण तसेच अशक्तपणदेखील ठरते. याचे कारण या राज्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी कोण लायक ठरते, किंवा खरे तर कोण नालायक ठरते, याचे काही अलिखित नियम तग धरून आहेत. त्यानुसार मराठा जातीतील नेत्यांस प्राधान्य मिळते. मराठा आणि तो परत त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील असेल तर ते सोन्याहून पिवळे. हे नसेल तर गेलाबाजार त्याच्यामागे काही सहकारी साखर कारखाने तरी हवेत. अंतुले हे या सर्वच नियमांना अपवाद होते. ते मराठा नव्हते, पश्चिम महाराष्ट्राशी त्यांचा थेट संबंध नव्हता आणि मागे एखादी सहकारी संस्था असण्याचीदेखील सुतराम शक्यता नव्हती. तरीही ते १९८० साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मागे अनेक गोष्टी नसलेल्या अंतुले यांच्याकडे काँग्रेसमधील सत्ताकारणासाठी जीवनावश्यक असे दोन घटक होते. एक गांधी घराण्यावर निष्ठा आणि दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रातील असूनही प्रसंगी मराठा आणि सहकार दबाव गटांशी दोन हात करण्याची तयारी.
हे दोन्ही घटक अंतुले यांच्या मुख्यमंत्रिपदी निवडीत निर्णायक ठरले. याचे कारण तत्कालीन राजकीय परिस्थिती. १९७८ साली शरद पवार यांनी पुरोगामी लोकशाही दलाचा प्रयोग करून काँग्रेसला चांगलेच संकटात आणले होते. वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडल्यानंतर डावे, उजवे, समाजवादी अशा सर्वच आवळ्याभोपळ्यांना घेऊन पवार यांनी राज्य सरकारची मोट बांधली होती. त्याआधी आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांनी इंदिरा गांधी यांना धूळ चारली होती. एके काळचे काँग्रेसचे मोरारजी देसाई ते जनसंघाचे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, साथी जॉर्ज फर्नाडिस यांचे असेच सरकार केंद्रात सत्तेवर आले होते. परिणामी इंदिरा गांधी यांना आपण कसे संपवले असे म्हणत एकमेकांना टाळय़ा देत या ढुढ्ढाचार्याचे राजकारण सुरू होते. त्यापासूनच प्रेरणा घेत शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात पुलोदचा घाट घातला. तो चांगलाच रंगेल अशी चिन्हे असताना घात झाला. तो म्हणजे इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. जी बाई संपली असे मानून ज्यांचे राजकारण सुरू होते त्या सर्वानाच इंदिरा गांधी यांच्या धडाडीच्या पुनरागमनाने धक्का बसला. बाईंनी पहिले काय केले तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांचे पुलोद सरकार विसर्जित केले. परिणामी पवार जसे राजकीयदृष्टय़ा निर्वासित झाले तसेच महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे नेतृत्वही. या टप्प्यावर इंदिराबाईंचे अब्दुल रहेमान अंतुले यांच्याकडे लक्ष गेले. मुख्यमंत्रिपदी निवड होण्याआधी अंतुले चांगले दशकभर विधानसभेत होते, वेगवेगळय़ा खात्यांचे मंत्रीही होते. या काळात त्यांचा एक गुण काँग्रेसश्रेष्ठींच्या नजरेत भरला असावा. तो म्हणजे बेधडकपणा. हा काळ संजय गांधी यांच्या दिव्य लीलांचा. आणीबाणीच्या आधी या संजयलीलांनी आणि त्याच्या गणंगांनी राजकारण ग्रासलेले होते. काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात संजय म्हणेल ती पूर्व दिशा मानण्याचा प्रघात होता. त्यामुळे जेव्हा आई इंदिरेने शरद पवार सरकार बुडवले तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी संजय गांधी यांच्याकडून अंतुले यांचेच नाव पुढे ढकलले गेले. गांधी मायलेकांना अंतुले यांच्याविषयी ममत्व असण्याची प्रमुख कारणे तीन. एक म्हणजे या मायलेकांच्या पडत्या काळातही अंतुले यांनी त्यांची साथ सोडली नाही, दुसरे म्हणजे यशवंतराव चव्हाण ते शरद पवार व्हाया वसंतदादा पाटील या राज्याच्या मराठा राजकारणास आव्हान देऊ शकेल अशी अंतुले यांची मनोभूमी आणि तिसरे म्हणजे अर्थातच त्यांचा धर्म. तेव्हा या सर्व कसोटय़ांवर उत्तम गुणांनी उतरणाऱ्या अंतुले यांची निवड महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी होणे हे साहजिक होते.
मुख्यमंत्रिपदी आसनस्थ होताच अंतुले यांच्यातील मूळ बेधडक स्वभावास वैधतेची जोड मिळाली. अंतुले तडफदार होते आणि प्रश्न समजून घेण्याची त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती. राज्याच्या सेवेत राहून गेलेले अनेक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी अद्यापही अंतुले यांच्याविषयी आदराने बोलतात ते यामुळेच. एकदा का निर्णय घेतला की अंतुले ठामपणे अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहत आणि कोणत्याही प्रसंगाने डगमगून जात नसत. याचा सर्वात मोठा दाखला म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विरोधात जात त्यांनी जाहीर केलेली कर्जमाफी. आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ व्हावीत असा निर्णय त्यांनी घेतला. तोपर्यंत राज्य सरकारनेच कर्जे माफ करण्याची प्रथा नव्हती. परिणामी त्यांच्या निर्णयाचे अनेक पडसाद उमटणार होते. तसे ते उमटले आणि त्याची दखल घेत थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच राज्य सरकारला तंबी दिली. प्रश्न अवघा ५० कोटी रुपयांचा होता आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार होता. तोपर्यंत असे कधीही झालेले नसल्यामुळे नानी पालखीवाला यांच्यासह अनेकांनी त्या विरोधात काहूर उठवले. परंतु अंतुले जराही डगमगले नाहीत आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला महासरकार होऊ देणार नाही, असे सांगत त्यांनी ती योजना जशीच्या तशी राबवली. जे झाले ते आर्थिकदृष्टय़ा योग्य की अयोग्य असा प्रश्न यावर उपस्थित होऊ शकतो. तसा तो झाला तरी त्यामुळे अंतुले यांची प्रशासनातील धडाडी मात्र दिसून येते. त्यांच्या आयुष्यातील दुर्दैवी योगायोग म्हणजे संजय गांधी यांचे निधन. संजय गांधी यांच्यामुळे अंतुले यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले. परंतु ते मिळाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत संजय गांधी यांचे निधन झाले. तेव्हा आपल्या या राजकीय पाठीराख्याच्या स्मरणार्थ अंतुले यांनी संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली. राज्यातील निराधारांना दरमहा ६० रुपये इतके तरी निवृत्तिवेतन मिळावे, अशी ती योजना. आजही ही योजना देशभर वेगवेगळय़ा राज्यांतून राबवली जाते. फरक इतकाच की, आज हे निवृत्तिवेतन ५०० रुपयांच्या घरात गेले आहे.
परंतु अंतुले यांच्या स्वभावातील समस्या ही की धडाडी आणि धरबंध यातील संतुलन कोठे संपते याचे त्यांना भान राहत नसे. इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान हे प्रकरण घडले ते यामुळेच. ज्या वेळी सिमेंटसारख्या घटकासाठी बिल्डरांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागत असे त्या वेळी अंतुले राज्य सरकारच्या वतीने बिल्डरांना धडाधड असे परवाने देत असत. अट अशी की त्या बदल्यात या बिल्डरांना अंतुलेचलित न्यासांना देणगी द्यावी लागत असे. वास्तवात ही देणगी अंतुले हे धनादेशाद्वारेच घेत असत. परंतु तरीही अंतुले यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या वसंतदादा पाटील आदींनी अंतुले रोखीने देणग्या घेत असा प्रचार पद्धतशीरपणे केला आणि तो इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत जाईल अशी व्यवस्था केली. माध्यमांतूनही हे प्रकरण चिघळले आणि बघता बघता अंतुले यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे वादळ उभे राहिले. अंतुले यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मिळू नये यासाठी त्या वेळी वसंतदादा पाटील यांनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या विरोधास डावलून मुख्यमंत्रिपदी अंतुले यांची वर्णी लागल्याने दादा आणि मराठा नेतेमंडळींशी संबंधित अनेक जण अंतुले यांना खिंडीत पकडण्यासाठी टपूनच होते. त्यांना अंतुले यांनी स्वहस्ते संधी दिली आणि अखेर स्वत: संकटात सापडले. वास्तविक काँग्रेसचे तत्कालीन नेते अंतुले यांच्या तुलनेत काही संतसज्जन होते असे नाही. तरीही त्यांच्या तुलनेत अंतुले भ्रष्ट ठरले.
याचे कारण बेधडकपणा कोठे संपतो आणि बेधुंद बेमुर्वतपणा कोठे सुरू होतो, याकडे त्यांनी कधीही लक्ष दिले नाही. कपाळावर मध्ये मध्ये येणारी केसांची बट, बोलता बोलताच ती मागे करण्याची बेफिकिरीची लकब, वागण्यात एक प्रकारचा जोश आणि ऊर्जा असे अंतुले आपल्या वागण्यातूनच एक सकारात्मक संदेश देत. बघू, पाहू, करू अशा शब्दांना त्यांच्याकडे स्थान नव्हते. परंतु वागण्यातील तडफेस नियंत्रित ठेवण्यासाठी जो प्रकारचा संयतपणा लागतो, तो त्यांच्या ठायी कधी नव्हता. त्यामुळेच पायउतार व्हावे लागल्यानंतर त्यांची कारकीर्द भरकटत गेली आणि एका चांगल्या प्रशासकाचा दुर्लक्षित शेवट झाला.

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत परतल्या. इंदिरा गांधीच्या आधी सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने ज्या प्रकारे कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यातील राज्य सरकारे बरखास्त केली. त्याच प्रकारे इंदिरा गांधी यांनीही तेव्हाची बिगर-कॉंग्रेसी राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा धडाका लावला. बर्‍याच राज्यांची राज्य सरकारे बरखास्त झाली. महाराष्ट्रही त्यापैकी एक होता. महाराष्ट्रात तेव्हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे (पुलोद) सरकार होते. पुलोदचे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राज्यात निवडणुका झाल्या. ज्यामध्ये कॉंग्रेसचा विजय झाला.
राज्यात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या शक्तिशाली मराठा लॉबी नष्ट करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी बॅरिस्टर अंतुले यांना नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नेमले.
अंतुले यांच्या निवडीमागे अजून एक महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे अंतुले हे तेव्हाच्या कॉंग्रेसमध्ये सर्वाधिक ताकदवान असलेल्या संजय गांधी स्टाईलचे समर्थक होते. कोणत्याही घटनेवर पटकन निर्णय घेणे आणि पटकन तो निर्णय पूर्ण करणे हि त्यांची खासियत होती. असं म्हणतात कि, अंतुले यांच्या याच स्टाईलमुळे नोकरशाही त्याच्याबरोबर थरथर कापत असे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील अनेक मोठे जिल्हे तोडले आणि त्यांना लहान केले. जेणेकरून प्रशासन सुरळीत चालु शकेल.

मुख्यमंत्री असताना आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक योजना सुरू केल्या.
यामध्ये ‘संजय गांधी निराधार योजना’ आणि गरीब लोकांच्या आर्थिक मदतीसाठी आमदार आणि मीडिया कर्मचार्‍यांसाठी गृहनिर्माण योजना यांचा समावेश आहे. याबरोबर त्यांनी ट्रस्टची स्थापना केली. यामागे त्यांचा हेतू होता, सामाजिक कामांसाठी निधी उभारण्याचा होता. पण ही त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक असल्याचे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रातील राज्य सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राज्यात पुन्हा निवडणुका लागल्या. कॉंग्रेस सत्तेत आली आणि अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचे राज्यात सरकार अस्तित्वात आले. अंतुले यांची काम करण्याची पद्धत पाहता त्यांची मोठी चर्चा होवू लागली. पण लवकरच त्यालाही जोरदार धक्का बसला.

इंडियन एक्स्प्रेसचे तत्कालीन संपादक असलेल्या अरुण शौरी यांनी राज्यातील सिमेंट वाटप घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. यामुळे राज्य सरकारच नाही तर थेट इंदिरा गांधी पंतप्रधान असलेल्या केंद्र सरकारला देखील मोठा धक्का बसला होता. अरुण शौरी यांनी सिमेंट घोटाळ्याचा पर्दापाश केला. त्यांच्या त्या बातमीची हेडिंग होती. ‘अंतुले: तुले या नही तुले’. वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या या प्रकरणानंतर सर्वत्र मोठा दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना अंतुलेंना मुख्यमंत्री पदावरून हटवावे लागले. अंतुले यांचा हा सिमेंट घोटाळा ‘वॉटरगेट घोटाळा’ नंतर बराच काळ चर्चेत राहिला. पेशाने अर्थशास्त्रज्ञ असलेले अरुण शौरी जागतिक बँकेची नोकरी सोडून भारतात आले. काही काळ योजना आयोगात काम केले आणि त्यानंतर ते १९७९ मध्ये इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात दाखल झाले. इंडियन एक्सप्रेसच्या रामनाथ गोएंका यांनी शौरी यांना कामासाठी पूर्ण मोकळीक दिली. आणीबाणीच्या काळात गोएंका यांनी सरकारचा तीव्र विरोध केला होता.

३१ ऑगस्ट १९८१चा दिवस.
त्या दिवशीच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ७५०० शब्दांचा एक अहवाल प्रकाशित झाला. यात अरुण शौरी यांनी मुख्यमंत्री अंतुले यांनी सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून विविध ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी कसा गोळा केला ? याचा काही उद्योजकांच्या लॉबीचा कसा फायदा झाला. याचा संपूर्ण तपशील प्रकाशित केला. असे सांगितले जाते की अंतुले यांनी एकूण सात ट्रस्टची स्थापना केली होती. अरुण शौरी यांनी आपल्या लेखात सांगितले होते की यापैकी ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ या ट्रस्टच्या नावावर कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे कसे घेतले आणि सिमेंट देताना त्यांचा कसा फायदा घेण्यात आला.

शौरी यांनी आपल्या लेखात देणगी देणाऱ्या आणि त्याचा फायदा घेणार्‍या बिल्डरांची नावेही उघड केली.
या मागचे मुख्य कारण म्हणजे त्या काळी सरकारचे सिमेंटवर नियंत्रण होते. मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू होते. त्यामुळे कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना सिमेंटची मोठी आवश्यकता होती. अंतुले यांनी सिमेंटची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर लक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला.
याचाच विचार करून ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’मध्ये ५.२ कोटी रुपये जमा केले. एकूण सात ट्रस्टमध्ये सुमारे 30 कोटी रुपये जमा झाले होते.
तसं पाहिलं गेल तर सर्व ट्रस्ट सार्वजनिक होत्या आणि रक्कम फक्त चेक आणि ड्राफ्टद्वारे जमा केली होती. पण यावर असा आरोप केला गेला की हे सर्व पैसे अंतुले यांचेच आहेत. कारण या ट्रस्टवर जे ट्रस्टी आहेत, ते सर्व अंतुले यांच्या कुटुंबातील लोक किंवा मित्र होते.
अंतुले यांच्यावर ट्रस्टच्या देणगीदारास विहित कोट्यापेक्षा जास्त सिमेंट पुरवणे, सिमेंट वितरण व्यवस्था बदलणे, मुंबईतील विविध प्रकल्पांना मान्यता न देवून त्याच्या किंमती वाढविणे असे अनेक आरोप झाले. केंद्र सरकारने त्यांच्याविरोधात कोणतीही विशिष्ट कारवाई केली नाही.

दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले. प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांनी अंतुले यांच्याविरूद्ध केस लढली. यासाठी त्याने कोणतीही फी घेतली नाही. न्यायाधीश बख्तावार लेन्टिन यांना अंतुले दोषी मानले.
अंतुले यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. बराच काळ केस चालल्यानंतर न्यायालयाने अंतुले यांना पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. पण तोपर्यंत अंतुले यांची राजकीय कारकीर्द संपली होती.

No comments:

Post a Comment

लोकशाही की एकाधिकारशाही...!

"देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, पण सत्ताधारी  लोकशाही संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय असल्यासारखे वागताहेत. सामूहिक नेतृत्व सांगणारा...