---------------------------------------------------
*पं* जाबनं स्वातंत्र्य लढ्यात, फाळणीत आणि त्यानंतरही बरंच काही भोगलंय. जरा कुठं स्थिरस्थावर होतो न होतो तोच राजकीय संघर्ष उभा राहतो. हा इथला इतिहास आहे. सध्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनीच खेळ मांडलाय. 'शरपंजरी' अवस्थेतल्या काँग्रेसनं इथल्या वादाला खतपाणी घातलंय. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे तसे गांधी घराण्याचे निकटचे समजले जातात. ते राजीव गांधींचे वर्गमित्र. त्यांच्याविरोधात नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी आघाडी उघडली. आपल्या उत्खंच्छल स्वभावानं नौटंकी करत राजकीय भांगडा त्यांनी सुरू केला. मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचा अपमानास्पदरित्या राजीनामा घ्यायला हायकमांडला भाग पाडलं. व्यथित झालेल्या अमरिंदरसिंग यांनी मग भाजपेयींशी संधान साधलं. दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली. अजित डोवल यांचीही भेट घेतली. साहजिकच राजकीय भुवया उंचावल्या गेल्या. त्यानंतर अमरिंदरसिंग यांनी आपण भाजपत जाणार नाही असं जाहीर केलं. आपण सिद्धू यांच्या विरोधात आहोत, त्यांना निवडून येऊ देणार नाही, ते पाकिस्तानचे हस्तक आहेत अशी वक्तव्य केली. त्याचा काँग्रेस हायकमांडवर फारसा परिणाम झाला नाही. भाजपेयींना तिथं फारसं अवकाश नाही. कृषी कायद्यानी त्यांचा इथला आधार संपवलाय. गेली २५-३० वर्ष सत्तासाथीदार असलेल्या अकाली दलानंही साथसंगत सोडून सवतासुभा मांडलाय. इथं भाजपेयींनी एक खेळी खेळलीय. अमरिंदरसिंग हे इथले संस्थानिक त्यामुळं त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. हे लक्षांत घेऊन पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये कृषिकायद्याच्या संदर्भात समेट घडविण्यासाठी अमरिंदरसिंग यांचा वापर करायचं ठरवलंय. खरंतर केंद्रसरकारला हे आंदोलन संपवायचं आहे. तीनही कृषिकायदे मागे घ्यायला न्यूनतम बाजार मूल्य-एमएसपीबाबत कायदा करायलाही ते तयार झालेत. कारण उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यासह पांच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यावेळी हे आंदोलन संपायला हवंय. यासाठी प्रयत्नशील असतानाच अमरिंदरसिंग भाजपेयींच्या हाती लागलेत. त्यांना स्वतंत्ररित्या पंजाबच्या निवडणुका लढविण्यासाठी सहाय्य करायचं आश्वासन भाजपेयींनी दिलंय. त्यासाठी अमरिंदरसिंग यांनी पंजाबात जुळवाजुळव सुरू केलीय. भाजपेयींची शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शरणागती घ्यायची तयारी असली तरी त्यात मांडवली करण्याचं श्रेय मात्र ते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना देऊ इच्छितात. त्यामुळं पंजाबातल्या काँग्रेसला, अकाली दलाला परस्पर आव्हान दिलं जाणार आहे. पंजाबमध्येही विधानसभेच्या निवडणूका होताहेत. त्यावेळी इथला हा सारा राजकीय भांगडा आणखीनच रंगणार अशी चिन्हं आहेत.
आजवर काँग्रेसचं एक वैशिष्ट्य आहे. काँग्रेसमध्ये माणसं मोठी व्हायला येतात, होतातही, पण काँग्रेसला मोठं करायचं विसरतात. काँग्रेस वाढवण्याची जबाबदारी त्यांनी गांधी, नेहरू, गांधी यांच्यावर सोपवलेली असते. माणूस काँग्रेसमध्ये गेला की, तो नेता होतो, कार्यकर्ता राहत नाही. पक्षाची सर्वत्र लागण करणं, पक्षाचा प्रचार-प्रसार करणं, नवी नवी माणसं काँग्रेसशी जोडून घेणं, ही जबाबदारी आपली आहे, असं तो समजतच नाही. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि मग गांधी घराणं पक्ष वाढवील आणि आपण आयतं सरंजामदार होऊन सत्ता अनुभवायला जाऊ, अशी वाईट सवय काँग्रेसच्या प्रत्येक माणसाला लागलेली आहे. माणूस एकदा काँग्रेसमध्ये गेला आणि कुठल्या पदावर बसला की, त्याची जनतेशी नाळ तुटते. तो पक्षाशी नवी नवी माणसं जोडायचं काम करायचं विसरतो आणि आपण राज्यकर्ते आहोत, अशा थाटात वावरू लागतो. खरंतर याच लोकांनी काँग्रेस बुडवलीय. असाच अनुभव पंजाबमध्ये येतोय. गेल्या काही महिन्यांत सिद्धूंच्या राजकीय वक्तव्यांच्या उच्छादानं एकेकाळी ‘अजिंक्य’ म्हणून पाहिले जाणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा किल्ला हळूहळू कोसळू लागला. शेवटी काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वानं अमरिंदरसिंग यांची जागा काढून घेतली आणि चरणजितसिंह चन्नी यांना मुख्यमंत्री केलं. त्यानंतर अमरिंदरसिंग यांनी थेट नवज्योतसिंग सिद्धू आणि गांधी कुटुंबाविरोधात आघाडी उघडलीय. एकाबाजूला सिद्धूच्या राजीनाम्यामुळं झालेल्या या भांडणात ‘कॅप्टन’ सर्वात फायदेशीर असल्याचं दिसतंय. चरणजीतसिंह चन्नी यांना पंजाबचे पहिले दलित शीख मुख्यमंत्री बनवून काँग्रेस हायकमांड आपली पाठ थोपटण्यात व्यस्त होतं. या मास्टरस्ट्रोकमुळं पंजाब काँग्रेसची संपूर्ण टीम ‘हिट विकेट’ आऊट झाल्या बोललं जातंय. चरणजीतसिंग चन्नी मुख्यमंत्री बनताच ते सिद्धूच्या दबावातून बाहेर पडले. मंत्रिमंडळापासून ते नोकरशाहीपर्यंतच्या सर्व निर्णयांवर, चरणजितसिंह चन्नी यांनी सिद्धूच्या शब्दांकडं दुर्लक्ष केलं. परिणामी सिद्धू भडकण्याची खात्री होतीच. पण चन्नींविरोधात राग आल्यानंतर सिद्धू राजीनामा देण्याशिवाय काय करू शकतात? पंजाबमध्ये काँग्रेस हायकमांडसमोर ‘साप मुंगसाचा खेळ’ सुरु आहे. सिद्धूचं मन वळवण्यासाठी काँग्रेसनं चन्नीला हटवलं तर चन्नीही काँग्रेसविरोधात बंड करायला उतरतील. जर सिद्धूंची समजुत काढली गेली नाही तर काँग्रेसमधल्या गटबाजीचा अधिक भयानक चेहरा समोर येईल. पंजाब काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून शपथ घेण्याच्या दिवशी, जेव्हा सिद्धूनं अमरिंदरसिंग यांच्यासमोर ‘क्रिकेटिंग शॉट’ खेळला. पंजाबात काँग्रेसचे वाईट दिवस सुरू होणार आहेत हे त्याच दिवशी ठरलं होतं. अमरिंदरसिंग यांच्या प्रभावाखाली जे नेते गप्प बसायचे, त्यांनीही बंड केलं. यामुळं अमरिंदरसिंग यांची खुर्ची गेली. पण काँग्रेस हायकमांडसह सर्व गटांना सोबत घेण्याच्या आशेनं सिद्धू यांना पुढं करण्यात आलं, ते ते पूर्ण करू शकले नाहीत. उलट सुनील जाखड ते सुखजिंदरसिंग रंधावा या नेत्यांनी मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत आपला दावा मांडला. परिस्थिती अशी बनली की स्वतःच मन मारुन चरणजीतसिंह चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवावं लागलं. पण, सत्तेची लगाम हातात येताच चन्नीनंही सिद्धूला बाजूला करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
असं मानलं जात होतं की अमरिंदरसिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर सिद्धू पंजाबचे मुख्यमंत्री बनतील. पण, तीच गोष्ट घडली, ज्याबद्धल अमरिंदरसिंग यांनी आधीच काँग्रेस हायकमांडला इशारा दिला होता. अमरिंदरसिंग यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पंजाब काँग्रेसमध्ये त्यांच्याविरोधात आवाज उठवणारे कोणी नव्हते. पंजाबच्या राजकारणात वेगळा ठसा उमटवणारे अमरिंदरसिंग हे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. त्याकाळातही पंजाब काँग्रेसमध्ये अंतर्गत गटबाजी कायम राहिली, परंतु अमरिंदरसिंग या सर्वांना रोखून पुढं जात राहिले. सरळ सांगायचं तर पंजाबमध्ये फक्त अमरिंदरसिंग यांचा गट आणि त्यांच्या विरोधी गट असायचा. पण सिद्धू यांनी अमरिंदर सरकारचा राजीनामा दिल्यानंतर, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अमरिंदरसिंग यांच्यावर लावण्यात येत असलेल्या आरोपांना अधोरेखित करण्यासाठी अनेक गट उभं केल्याचं बोललं गेलं. राहुल गांधी अप्रत्यक्षपणे अमरिंदसिंगांना विरोध करताना दिसले. त्याचवेळी, पंजाब विधानसभा निवडणुकीची तारीख जवळ आल्यानं सिद्धू अधिक बोलके झाले, तरीही काँग्रेसचे उच्च नेतृत्व गप्प राहिले. अमरिंदरसिंग यांनी अनेक वेळा सिद्धूच्या प्रकरणावर काँग्रेस हायकमांडच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. पण, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या सांगण्यावरून सिद्धू अधिक आक्रमक बनले. यामुळं काँग्रेसची गटबाजी चव्हाट्यावर आली. त्याचबरोबर आता नवज्योतसिंग सिद्धू यांनीच काँग्रेस नेतृत्वाला अडचणीत टाकलंय. या नव्या राजकीय गडबडीमुळं काँग्रेस हायकमांड सिद्धूवर नाराज आहेत. मात्र, सिद्धू यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही. पण, असं बोललं जातंय की, काँग्रेस हायकमांडनं पंजाबमधल्या नवीन प्रदेशाध्यक्षांसाठी विचारमंथन आणि शोध सुरू केलाय. राजीनामा न स्वीकारल्यानं काँग्रेस हायकमांडला सिद्धू यांना त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ द्यायचा आहे. कारण, वारंवार होणाऱ्या नाराजीमुळं आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसण्याची शक्यता आहे. अमरिंदरसिंग यांनाही कल्पना होती की यावेळी त्यांना मुख्यमंत्री होणं शक्य होणार नाही. पण, त्यांनी त्याचवेळी, पंजाब काँग्रेसमधल्या घडामोडींनंतर सिद्धू यांच्या राजीनाम्यानं अमरिंदरसिंग यांच्या या मुद्द्याची पुष्टी केली की शीर्ष नेतृत्वानं पंजाब समजून घेण्यात चूक केलीय. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचा हा त्रास पक्षाला हानी पोहोचवेल. जर या काळात अमरिंदरसिंग यांनी त्यांचे पर्याय लक्षात घेऊन निर्णय घेतला, तर निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर ते 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत असतील. पंजाबच्या या राजकीय गडबडीत अमरिंदरसिंग सर्वात मोठे लाभार्थी ठरतील. या राजकीय घडामोडींनं एक स्पष्ट होतं की, काँग्रेस हायकमांडची दोन प्रादेशिक नेत्यांना एकमेकांमध्ये झुंजविण्याची जुनी प्रवृत्ती दिसून येतेय. प्रदेशाध्यक्ष सिद्धू यांच्या बंडखोरीच्या निमित्तानं आधी हायकमांडनं अमरिंदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून त्यांच्या राजकीय पतंग कापला, तर त्यांच्याऐवजी सिद्धू यांना मुख्यमंत्री न करता फक्त प्रदेशाध्यक्षपदी ठेवून सिद्धूंचंही राजकीय खच्चीकरण केलंय! पण आता प्रदेशाध्यक्षपदाचाही त्यांनी राजीनामा देऊन पेच निर्माण केलाय.
पंजाबातल्या राजकीय संघर्षात हायकमांडनं आपल्या प्रादेशिक नेत्यांवरच मात केली. अमरिंदरसिंग काय किंवा सिद्धू काय, हे दोघेही नेते हायकमांडच्या कह्यात राहिलेले नव्हते. ते आपापसात भांडत हायकमांडला राजकीय आव्हान देत होते. पंजाबात हायकमांड स्वतःला हवं तसे निर्णय घेऊ शकत नव्हते. अमरिंदरसिंग यांची प्रशासनावर पकड होती, तर सिद्धू हे 'मिसगाईडेड मिसाईल' होतं. त्यामुळं त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं हायकमांडला शक्य होत नव्हतं. अशा स्थितीत 'फूट पाडा आणि राज्य करा' एवढाच मार्ग हायकमांडकडं शिल्लक होता. तो मार्ग हायकमांडनं अवलंबिला. अमरिंदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून सिद्धू यांचं हायकमांडनं समाधान केलं, पण त्यांना मुख्यमंत्री केलं नाही. त्यांना फक्त प्रदेशाध्यक्षपदी ठेवून नव्या मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रिमंडळात जुनेच मंत्री कायम ठेवले. यातून सिद्धू यांना 'काँग्रेसी राजकारणाचा' खरा अनुभव मिळाला. म्हणून प्रदेशाध्यक्षपदाचाही त्यांनी राजीनामा देऊन टाकलाय. काँग्रेसचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत चंडीगडला जायला निघाले होते. परंतु त्यांचा दौरा हायकमांडनं रोखला. उलट अमरिंदरसिंग आणि सिद्धूही दिल्लीला गेले. आता नवीन टीम उभी करता येऊ शकेल, असा होरा बांधून हायकमांडनं नव्या प्रदेशाध्यक्षांची शोधाशोध देखील सुरू केलीय. फक्त ते जाहीर करायचं बाकी असेल. कारण जसे सिद्धू यांच्या नव्या बंडावर हायकमांड गप्प आहे तसंच मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग यांनी देखील किरकोळ प्रतिक्रिया व्यक्त करून ते आपल्या कामाला लागले आहेत. 'जुनीच प्रथा आणि व्यवस्था कायम ठेवल्यानं मी त्याच्याशी तडजोड करणार नाही!' असा संदेश सिद्धू यांनी जारी केलाय. परंतु त्याचा फायदा होत नाही, हे त्यांच्या अद्याप लक्षात आलेलं नाही. कारण काँग्रेस हायकमांडनं त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलंय. काँग्रेसला पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू हे दोघेही नेते नकोत. त्यांना आपलं ऐकणारे मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष हवेत. त्यापैकी मुख्यमंत्री नेमून झालाय. प्रदेशाध्यक्ष नेमायचाय. सिद्धू यांची आदळाआपट आणि हायकमांडचा थंडा प्रतिसाद नेमकं हेच स्पष्ट करताना दिसतंय!
चरणजीत सिंग चन्नी हे पंजाबचे पहिले दलित मुख्यमंत्री ठरलेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं हा मास्टर स्ट्रोक मारलाय. त्यानिमित्तानं पंजाबचं राजकारण, जातीव्यवस्था, दलितांची संख्या, त्यांचं राजकारण आणि एकूण पंजाबच्या राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरू झालीय. देशात सर्वाधिक दलितांची संख्या पंजाबात आहे तिथल्या लोकसंख्येच्या ३२ टक्के दलित आहे. मात्र, राजकीय जाणिवेचा अभाव आणि दलितांचा सर्वंकष असा राजकीय पक्ष नसल्यानं स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षात एकही दलित नेता मुख्यमंत्री होऊ शकलेला नाही. पंजाबात रिपब्लिकन पक्षाची मोठी व्होटबँक होती. १९७६ च्या लोकसभा निवडणुकीत रिपाइंनं पंजाबमध्ये एकूण १७ जागा लढविल्या होत्या. नंतर पंजाब विधानसभेलाही रिपाइंने १७ उमेदवार उतरविले होते. त्यापैकी रिपाइंचे ३ उमेदवार निवडून आले होते. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीनंतर रिपाइंचं पंजाबातलं अस्तित्व संपुष्टात आलं. नंतर हा संपूर्ण दलित मतदार काँग्रेसची व्होटबँक बनला. ८० च्या दशकात कांशीराम यांनी सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून जनजागृती केली नंतर बसपाची स्थापना केली. मात्र, पंजाबमधील असूनही कांशीराम यांनी आपलं कार्यक्षेत्रं पंजाब न निवडता उत्तरप्रदेश निवडलं. उत्तरप्रदेशात दलित चळवळ मजबूत केल्यानंतर त्यांनी पंजाबकडं आपला मोर्चा वळवला होता. पंजाबात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रभाव प्रचंड आहे. पंजाबच्या गावागावांत, शहरात आंबेडकरांचे पुतळे आहेत. दलित शीखांमध्ये आंबेडकरवाद मोठ्या प्रमाणावर आहे. शिवाय अनेकांनी बौद्ध धर्माचाही स्वीकार केलाय. रविदास समाजाच्या गुरुद्वारांमध्ये तर गुरु ग्रंथसाहिब, रविदासांची प्रतिमा आणि डॉ.आंबेडकरांचा फोटो सर्रासपणे पाहायला मिळतो. दलित समाज बाबासाहेबांना मानतो. पण थोड्या लोकांनीच बौद्ध धर्माचा स्वीकारलाय. कारण बौद्ध धर्माकडं नेणारा दुसरा नेताच नंतर इथं निर्माण झाला नाही. पंजाबात सुरुवातीला रिपब्लिकन पक्ष, नंतर दलित पँथर आणि नंतर बसपाचं वर्चस्व राहीलं. त्यामुळंही इथल्या दलितांवर बाबासाहेबांचा प्रभाव राहिलाय. मात्र, असं असलं तरी राजकीयदृष्ट्या दलित समाज एकत्र येऊ शकलेला नाही. इथं दलितांची लोकसंख्या ३२ टक्के असतानाही ते सत्तेपासून दूर राहिलेत. ७४ वर्षानंतर पहिल्यांदाच दलित मुख्यमंत्री झालाय. त्यासाठी इतकी वर्ष का लागली? त्याला कारणंही तशीच आहेत. इथं वर्चस्ववादी जातींनी पैशाच्या बळावर सत्तेवर मांड ठोकलीय. शिक्षण आणि समाजातील त्यांच्या उच्च स्थानामुळं ते कायम सत्तेत राहिलेत. पंजाबच्या ११७ राखीव जागांपैकी ३४ जागा या राखीव आहेत. तरीही दलित नेत्यांना कोणत्याही सरकारच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचं खातं दिलं गेलं नाही. पंजाबातला दलित हा प्रामुख्यानं मजूर आहे. रोजंदारीवर काम करतात. त्यांच्याकडं स्वत:ची शेती, व्यवसाय नाही. त्यामुळं त्यांच्यात राजकीय जागृती नाही. त्यामुळंच दलित सत्तेत जाऊ शकलेला नाही. हिंदू धर्मातून अनेकांनी धर्मांतर करत शीखधर्मात प्रवेश केलाय. त्यामुळं शिखांमध्ये हिंदू धर्माप्रमाणेच जातीव्यवस्था आलीय. मात्र, शिखांमधील जातीव्यवस्था अत्यंत कडवट नाही. पंजाबमध्ये जात हा मुद्दा केवळ राजकारणापुरता राहिलाय. व्यवहारात त्याची तीव्रता तेवढी तीव्र राहिलेली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसनं दलित मुख्यमंत्री देऊन एक खेळी खेळलीय. त्याचा काय परिणाम होईल ते लवकरच दिसून येईल.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment