प्रियांका : काँग्रेसची आशा...!

काँग्रेसच्या भवितव्यावर आज मोठंच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. काँग्रेसच्या या अवस्थेला काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांपासून नेते, कार्यकर्ते सगळेच जबाबदार आहेत. समोर भाजप आणि मोदी-शहा यांचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं असताना काँग्रेसमध्ये मात्र गटबाजी, इतर नेते आपापले नातेवाईक, सुभेदारी, गोतावळा सांभाळण्यातच धन्यता मानताना दिसताहेत. सध्यस्थितीत जनमानसावर छाप पाडून पक्षात नवचैतन्य निर्माण करील, पक्षसंघटना मजबूत करील असं नेतृत्व आजवर काँग्रेसकडं दिसत नव्हतं. काँग्रेसला काँग्रेसच हरवते, हा आजवरचा इतिहास आहे. पण उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रियांका गांधींनी जी आक्रमक भूमिका घेतलीय, त्यानं तिथल्या लोकांना त्यांच्यात इंदिरा गांधी दिसताहेत! हे एक आशादायक चित्र आहे. भाजपेयींचा उधळलेला वारू रोखण्यासाठी आज देशाला मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे. एकाधिकारशाही, छुपी आणीबाणी देशाला परवडणारी नाही. कोणी काहीही म्हटलं तरी, देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडंच आशेनं पाहिलं जातंय हेही तेवढंच सत्य आहे! प्रियकांचं उत्तरप्रदेशातलं आगमन हे त्यादृष्टीनं वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणारं आहे!"
---------------------------------------------------
उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुकांची सूत्रं प्रियांका गांधींनी हाती घेऊन जो झंझावाती दौरा सुरू केलाय त्यानं काँग्रेस कार्यकर्त्यांत उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय. त्यांनी भाजपेयींच्या कमतरतेवर हल्ला चढवलाय. भाजपच्या सत्तेत महिलांना स्थान दिलेलं नाही हे त्यांनी हेरलं, शिवाय इथल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांचा प्रतिकार करतानाच त्यांनी महिलांच्या हाती राजकारणाची सूत्रं सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी पक्षाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतलीय. पक्षाचं धोरण म्हणून त्यांनी उत्तरप्रदेशातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत तब्बल ४० टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केलीय. लोकसभेत महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबतचं विधेयक रखडलेलं असताना त्यांनी पक्षाचं धोरण म्हणून घेतलेला निर्णय क्रांतिकारक आहे. या निर्णयानं प्रियांका गांधी या देशभरात चर्चेत आल्या आहेत. शिवाय काँग्रेसपक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झालंय! पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात कुणी कट्टर काँग्रेस कार्यकर्त्यानं पोस्टर लावलं होतं. त्यावर लिहिलं होतं '
प्रियंका नही, आँधी है! दुसरी इंदिरा गांधी है!!' आता ह्याच घोषणेची पोस्टर्स उत्तरप्रदेशात अनेक ठिकाणी लागलीत. ज्यावेळी नेहरू-गांधी घराण्याच्या लोकप्रियतेला सर्व बाजूंनी कुरतडलं, ठेचलं जात होतं, तेव्हा ही घोषणा पोस्टरवर टाकली आणि मीडियानं ती जगजाहीर केली होती. तेव्हापासून त्यांच्या हालचालीकडं देशाचं लक्ष होतं. पण प्रियंका यांची आता उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुकीच्या निमित्तानं दमदार एन्ट्री झालीय. त्वेषानं आणि तडफेनं त्या लखीमपूर-खिरीची घटना घडताच धावून गेल्या. गेल्या तीन वर्षांपासून त्या उत्तरप्रदेशात सक्रिय आहेत. त्यांचा सध्या मुक्काम लखनौ इथं 'कौल हाऊस'मध्ये असतो. तिथं नेहरूही राहत होते. 'लॉकडाऊन'च्या काळात प्रियंका यांनी राजस्थान, उत्तरप्रदेश अशी बससेवा सुरू ठेवली होती. सोनभद्र इथं आदिवासी अत्याचाराविरोधात आणि हाथरस इथल्या बलात्कार प्रकरणात त्यांनी आवाज उठवला होता. स्वतःला अटकही करून घेतली होती. आता विधानसभेची निवडणूक लक्षात ठेवून त्या उत्तरप्रदेश पिंजून काढत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत ४० टक्के जागांवर त्या महिला उमेदवार उभ्या करणार आहेत. हा त्यांनी धाडसी निर्णय घेतलाय. सध्या त्यांचं वास्तव्य उत्तरप्रदेशात लखनौला असलं तरी, घटनास्थळी जाणं महत्त्वाचं होतं. त्यांनी नुकतीच वाराणशीत लोकांशी संवाद साधणारी सभा घेतली. ती लक्षणीय ठरलीय. अशाच सभा चाळीसएक वर्षांपूर्वी आणीबाणीनंतर काँग्रेसची केंद्रातली सत्ता गेल्यावर त्यांच्या आजीनं म्हणजेच इंदिरा गांधीनं घेतल्या होत्या. हेच राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून अपेक्षित होतं. पण त्यांना जमले नाही, ते प्रियंका करून दाखवत आहेत.

उत्तराखंड अस्तित्वात येण्यापूर्वी उत्तरप्रदेश हा काँग्रेसचा भक्कम गड होता. लोकसभेचे ८५ मतदार संघ ह्या राज्यात होते. त्यातून काँग्रेसचे ८० खासदार निवडून येत. आता तिथं फक्त सोनिया गांधी या एकमेव खासदार आहेत; तर उत्तरप्रदेश विधानसभेत काँग्रेसचे ३०० आमदार असायचे, तिथं आता केवळ ७ आमदार आहेत. हे वास्तव कार्यकर्त्यांत निराशा निर्माण करणारा होतं. पूर्वी काँग्रेसला सर्व जाती-धर्माचे लोक निवडून द्यायचे. आता फक्त राष्ट्रीय विचाराचे लोकच काँग्रेसला मतं देतात. त्यामुळं २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशातल्या अमेठी मतदारसंघात भाजपेयीं स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींचा पराभव केला. अर्थात, असा पराभव १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचाही झाला होता. पण त्यांनी तो पराभव १९८० च्या निवडणुकीत भरून काढला आणि उत्तरप्रदेशाला पुन्हा राष्ट्रीय विचाराच्या पंखाखाली आणलं होतं. दरम्यान जात आणि धर्माच्या राजकारणानं काँग्रेस पक्षाचे लचके तोडले गेले. १९९१ ते ९६ आणि २००४ ते २०१४ ह्या काळात काँग्रेस आघाडीची सत्ता देशात होती. तरीही सत्ता नेतृत्वाला पक्षाच्या जखमा भरून काढता आल्या नाहीत. उलट, नरसिंहराव, मनमोहनसिंह आणि स्वत: सोनिया गांधी यांचं नेतृत्व काँग्रेसची लचकेतोड हतबलपणे पाहात होते. हा सारा पटच बदलवून टाकायचं, हे प्रियंका यांनी ठरवलेलं दिसतं. वाराणशीच्या सभेत प्रियंकांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. या सभेला शेतकरी आणि शेतमजूर होते. दलित-सवर्ण होते. हिंदू होते आणि मुस्लीमसुद्धा होते. त्यातून उत्तर प्रदेशात काँग्रेस स्वत: मजबूत होत असल्याचं दिसतंय. अयोध्येतल्या मंदिर - मशीदवादाच्या आडून भाजपेयींनी जे सामाजिक आणि जातीय आधार नेले होते, ते काँग्रेसमध्ये परत आणलं जातंय. दरम्यान झालेल्या राष्ट्रीय नुकसानीबद्धल काँग्रेसचे अपरिचित कार्यकर्तेही ’भाजप-मोदी-शहा’ यांच्या विरोधात त्वेषानं बोलायला उभे राहिलेत. या सार्‍याची झलक प्रियंका यांच्या वाराणसीच्या सभेत पाहायला मिळाली. प्रियंका आई आणि भावापेक्षा अत्यंत सहजपणे लोकांना थेट भिडताहेत. ज्यांना या विषयातलं कळतं; त्यांना प्रियंका यांच्या वाराणसीतल्या भाषणाचं मर्म आणि फल एव्हाना समजलं असणार! सर्व समाजाला कवेत घेणारं भाषण त्यांनी केलंय. काँग्रेसवर मुस्लीम अनुनयाचा आरोप अनेक वर्षांपासून होतोय. तो आरोप प्रियंका यांच्या ’ओम त्र्यंबकम यजामहे’ ह्या महामृत्युंजयाच्या मंत्रोच्चारात विरघळून गेलाय. ह्याचा अर्थ, प्रियंका काँग्रेसला लगेचच पूर्वीचे दिवस दाखवतील, असं नाही. कारण उत्तरप्रदेशात काँग्रेसला नेता आहे पण संघटना नाही. तरीही प्रियंका यांनी सुरुवात उत्तम केलीय हे मान्य केलं पाहिजे! मोदी सरकारच्या विरोधातला रोष आणि त्याचा परिणाम आगामी काळात दिसणारच! ह्या लोकसंतापाची व्याप्ती अधिक करण्याचं काम प्रियंका यांच्या ताज्या कामगिरीनं केलंय. त्यानं उत्तरप्रदेशातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता येणार नाही. पण भाजपची सत्ता घालवणार, असं दिसतंय!

एखाद्या राजघराण्याप्रमाणं वंशपरंपरागत नेतृत्व आपल्याकडंच राखून ठेवणं आणि वर लोकशाहीच्या नावानं ढोल बडवणं ही संकुचितवृत्ती आजच्या काँग्रेसच्या अधःपतनाला जशी जबाबदार आहे. तसंच त्याची धुरा वाहण्यासाठी कोणी पुढं येतांना दिसत नाही. हेही वास्तव आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमधली खडाजंगी पक्षात दुफळी निर्माण करतेय. वरिष्ठांना राहुल गांधी यांचं नेतृत्व तकलादू वाटतंय; तर राहुल यांच्याकरिता पक्षातली वरिष्ठ मंडळी अडथळे ठरताहेत असं वाटतं. काँग्रेसच्या उतरत्या काळात गांधी कुटुंबियांवर स्वकीयांकडून होणारी टीका जिव्हारी लागणारी असली, तरीही ती रास्त आहे. कपिल सिब्बल यांच्या बरोबरीनंच काँग्रेसमधील शीर्षस्थ नेते पक्षाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टीका करताना दिसतात. लोकशाही राष्ट्रात घराणेशाही कितीकाळ तग धरणार याचं आत्मपरीक्षण गांधी कुटुंबीयांनीच जसं करायला हवं. तसंच नेत्यांनीही! महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील ही काँग्रेस नक्कीच नाही. सर्वांना संधी मिळायला हवी यासाठी गांधीजी नेहमीच आग्रही असत. काँग्रेसला 'अच्छे दिन' येण्यासाठी सक्षम, कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल गांधी यांचं कुचकामी नेतृत्व, पक्षश्रेष्ठींची चापलूसी करण्यात व्यग्र असलेला एक गट आणि ज्येष्ठांचा ढासळत चाललेला संयम यामुळं काँग्रेस दिशाहीन ठरतेय. तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची तसदी काँग्रेस नेतृत्वानं कधी घेतलेलीच नाही. त्याहीपलीकडं जाऊन पाहिल्यास, त्यांना तिथपर्यंत पोहोचू न देण्याचं गलिच्छ राजकारण स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी केल्याचं दिसून येतं. त्याचा परिणाम आज काँग्रेस भोगतेय.आपल्या परिघाबाहेर जाऊन विचार न केल्यास काँग्रेसचं अधःपतन अटळ आहे. याची जाणीव होताच पक्ष सोडून जाणारे अधिक असतात. नेतृत्वावर टीका करणारे अनेक असतात, पण असं घडत असताना पक्षाची जबाबदारी घ्यायला कुणी तयार होताना दिसत नाही. मात्र उत्तरप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं काँग्रेसला संजीवनी देण्याच्या उद्देशानं प्रियांका गांधी सरसावल्या दिसताहेत. त्यांनी जे दौरे तिथं आरंभलेत त्याला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय तोही सर्व स्तरातून! त्यामुळं काँग्रेससाठी एक आशादायक चित्र निर्माण झालंय, असंच म्हणावं लागेल! १९८० मध्ये जे आजीनं केलं; ते आणि तसंच, त्या उत्तरप्रदेशच्या माध्यमातून आगामी काळात देशात घडवून नक्कीच आणतील! नेहरू-गांधी घराण्याची एक खासियत आहे. ते संघटना ज्या उंचीची आहे, तिच्या खांद्यावरून माध्यमांशिवाय भारतातल्या करोडो जनतेशी थेट भिडतात. १९६९ मध्ये बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करताना; १९७२ ला पाकिस्तानचे दोन तुकडे करताना इंदिरा गांधी यांनी जनतेशी सहज संवाद साधला होता. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींसह काँग्रेसचा पराभव झाला. पण ३० महिन्यांतच काँग्रेस विरोधकांनी एकत्र येऊन बनवलेलं जनता पक्षाचं सरकार कोसळलं. तेव्हा १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सभा इंदिरा गांधींनी जनतेशी संवाद साधत १९७८ चा आपला निर्णय चुकला हे जनतेला स्वत:च कबूल करायला लावलं. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'अच्छे दिन'च्या जुमल्यात फसून आपण चूक केली आणि २०१९ ला तर घोडचूक केली, हे आता समस्त भारतीय जनतेला कळून चुकलंय. प्रियंका आता लोकांची ही चूक लोकांकडूनच दुरुस्त करून घेऊ लागल्यात. सहज आणि नैसर्गिक संवाद हे त्यांचं वैशिष्ट्य दिसतंय. ते ज्या तडफेनं करतात, त्यानं ते एक राष्ट्रीय कार्य असल्यासारखं वातावरण निर्माण झालंय असं दिसतंय! ४०-५० वर्षाचा काळ उलटलाय, नेहरू-गांधींचा महिमा नव्या पिढीवर आता राहिलेला नाही त्यामुळं काँग्रेसनं आता नव्यानं सुरुवात करायची गरज आहे. राहुल गांधींनी केलेले प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरत नाहीत हे लक्षांत येताच त्यांनी बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला पण त्यांची जागा घेण्यास कुणी सरसावलं असं दिसलं नाही. त्यामुळं काँग्रेसचं नेतृत्व हेलखावे खाताना दिसत होतं. आता उत्तरप्रदेशच्या निमित्तानं प्रियंका पुढे आल्यात. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षणीय ठरतोय. शिवाय कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ह्यासारखी तरुण मंडळी काँग्रेसशी जोडली जाताहेत. तरुणांची फळी उभी राहताना दिसतेय. हे काँग्रेससाठी आशादायक चित्र म्हणावं लागेल!

स्वातंत्र्यापूर्वीची राष्ट्रीय सभा ही कॉंग्रेस नव्हती. ते एक सर्व विचारांचं व्यासपीठ होतं, अगदी हिंदुत्ववादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमीर-उमराव असे सगळे त्यात होते. नंतरच्या काळात ही राष्ट्रीय सभा-काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली पण पक्षबांधणी केली नाही. सभोवती जमा झालेला मेळा तसाच कॉंग्रेस नेतृत्वाला मायबाप सरकार म्हणत राहीला आणि नेतृत्व नेहरु-गांधी घराण्याकडं असं म्हणत राहीलं होतं. त्याची संवयच पडून गेलीय. मतदार विचारत आहेत की, स्वातंत्र्याची किंमत पक्षानं कधीच वसूल केलीय. आणखी किती काळ त्याची कमाई खायची? नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील नवीन नेतृत्व केव्हा आणणार? कॉंग्रेसचा हिंदुत्ववाद हा वैदिक धर्माचा कट्टरतावाद नाही. हेच काय ते वेगळेपण आहे. म्हणूनच अल्पसंख्याक आणि दलित-आदिवासी त्यांचा आजही मतदार आहे. पण आता त्यांनाच मतदार म्हणून अपात्र करण्याचं कारस्थान सुरु झालंय. राहुल गांधी, सोनियाजी, प्रियंका गांधी या व्यतिरिक्त नवीन चेहरा तयार केला गेला नाही. २०१४ च्या पराभवानं कॉंग्रेसचं घर वाहून गेलंय. ते सावरायचं सोडून सत्तावादी घटक उरलेले वासे-बांबू घेऊन पळत सुटले होते. सर्वच धर्मनिरपेक्ष संघटनांनी अजूनही आपापले अहंकार, सोडलेले नाहीत. लोकशाहीवादी असावं पण कुठवर? सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठीची किमान शिस्तही पाळू शकत नाही? प्रत्येकाला असं वाटतं. मला स्वतंत्र वलय आहे. ते काही प्रमाणात खरंही आहे. हाथरससारखा प्रकार घडल्याशिवाय घराबाहेर पडायचं नाही काॽ हिंदी भाषिक पट्टयात हिंदुत्ववादी आणि दक्षिण पट्टयात भाषिक प्रादेशिक पक्ष आपापलं साम्राज्य सांभाळून आहेत. हिंदी पट्ट्यातील अखिलेश यादव, मायावती यांची सद्दी संपली कायॽ तेजस्वी यादव यांनी बऱ्यापैकी बाजी मारली. पण नापासाचे गुण कोणीही पाहात नाहीत. वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळाला नाही. हेच समजलं जातं. कॉंग्रेस, तृणमूल, वायएसआर, राष्ट्रवादी काँग्रेस ही एकाच बापाची अपत्ये आहेत. पण तरीही त्यांची एकत्रित क्षमता किती? आता अशी वेळ आलीय की, सोनिया, राहुल, प्रियंका यांनी जाहीर करावं की, आमच्यापैकी कोणीही पंतप्रधान होणार नाही. आम्ही देशासाठी, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी देशभर फिरून जनजागृती करु. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यांना राहुल गांधींनी विश्वासात घेऊन देशाचा दौरा करावा. एवीतेवी अशीही सत्ता नाहीच तर निदान आपल्याकडं आशेनं पाहणाऱ्या जनतेला पुढं दिलासा मिळेल असं काम तरी होईल. पण या साऱ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वाबरोबरच अनेक संस्थाही त्यांच्याच हातात आहेत त्यावर त्यांचा कब्जा आहे म्हणून त्यांना हा असा त्याग करता येत नाहीये. असं असलं तरी काँग्रेसला पूर्वीचे दिवस यावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशात लवकरच राजकीय उलथापालथ होणार, हे जाणवतंय. ती घडून येईपर्यंत थांबण्यापेक्षा, ती आपल्याला हवी तशी घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात निश्चितच आव्हान आहे. अशी आव्हानं स्वीकारणारे नेतेच लोकांना आवडतात. त्या दिशेनं प्रियंका यांची पावलं पडताहेत. काँग्रेस सावरण्यासाठी आणि नेतृत्त्वासाठी प्रियंका सरसावल्या असताना त्यांच्या पाठीशी देशभरातील अखिल काँग्रेसजन उभे राहतील काय हवं खरा सवाल आहे,।
हरीश केंची
९४२३१०६०९