पंचनामा व्हायलाच हवा !

जवळपास दीडशे वर्षापूर्वी म्हणजे ११ मे १८७८ रोजी पुण्यात न्यायमूर्ती रानडे आणि लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनी ग्रंथकारांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून 'ग्रंथकारांचं संमेलन' भरवलं होतं. हेच पहिलं मराठी साहित्य संमेलन! मराठी भाषकांचं राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर 'मराठी भाषा सल्लागार समिती' स्थापन करण्यात आली. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, मराठी ही राजभाषा म्हणून प्रस्थापित झाल्यानंतरही होणारी मराठीची गळचेपी दूर करण्यासाठी कार्यरत करण्यात आली. प्रशासनाला जे करणं शक्य नाही, ते करण्यासाठी त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी मराठी भाषा साहित्य संस्कृती क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था-व्यक्तींना एकत्र करून 'मराठी साहित्य संस्कृती महामंडळा'ची स्थापना केली. सारे मिळून मराठीच्या विकासाचा ध्यास घेऊ, सारे मिळून विकासासाठी आवश्यक ते करू, असा या महामंडळाचा उद्देश होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मराठी माणसानं घेतलेला हा एक अत्यंत आवश्यक असा निर्णय होता. मराठीचं समर्थन करण्यासाठी, मराठीचं वैभव वाढविण्यासाठी, मराठी माणसाची शक्ती एकवटण्याचा तो एक प्रयत्न होता. महामंडळाच्या माध्यमातून मराठी लोकेच्छांची तीव्रता शासनापर्यंत पोहोचणारी होती. प्रशासनातल्या मराठी विरोधकांना धाक दाखविण्याचं काम महामंडळामार्फत केलं जायला हवं होतं. नाना हुलकावण्या देऊन मराठीला तिच्या न्यायाचं, हक्काचं स्थान मिळू न देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि त्यांचा वापर करणाऱ्या प्रशासनबाह्य मराठी विरोधी शक्तींना मराठी माणसाचा प्रक्षोभ कसा असतो, हे दाखविण्याची जबाबदारीही या महामंडळावर होती. मराठी माणसाच्या स्वाभिमानानं आपलं तेज दाखविण्याचं काम सरळ झटकून सुरू केलं होतं. मुंबईत या तेजाची दाहकताही काही आडमुठ्यांना अनुभवायला लागली होती. महाराष्ट्रात मराठीला मानाचं स्थान असायलाच हवं, ही स्वाभाविकच गोष्ट होती. शिक्षण क्षेत्रात होणाऱ्या मराठीच्या उपेक्षेचा प्रश्न महामंडळानं सर्व घटक आणि संलग्न संस्थांच्या सामर्थ्यासह लावून धरला असता, तर मराठी साहित्य महामंडळाच्या हातून संयुक्त महाराष्ट्र समितीला जे साधणं शक्य झालं नाही ते साधण्याची शक्यता होती, पण महामंडळ फक्त साहित्य संमेलनापुरतंच उरलं. संमेलनात मिरविण्यानं तुम झाले. साहित्य संमेलन जोवर मराठी साहित्य परिषद भरवत होती, तोवर त्याचा व्याप आणि स्वरूपही परिषदेच्या आटोपशीर आकारासारखंच होतं.

*संमेलन पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धीचा त्रिवेणी संगम झालाय*
मराठी साहित्य महामंडळ झाल्यापासून या संमेलनांना आजचं भव्य बाजारू दिखाऊ स्वरूप प्राप्त झालंय, साहित्यबाह्य व्यक्ती आणि शक्तीचा संमेलनावर वरचष्मा झालाय. 'सरबराई'ला महत्त्व आलंय. हे सगळं पेलण्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा आणि हुकमी लोकसंग्रह जमवू शकणाऱ्यांना महत्व आलं. विविध मार्गानं यश संपादन केलेल्या आपल्या कर्तृत्वानं आपल्या क्षेत्रात आपलं वैभव आणि वर्चस्व निर्माण केलेल्या, आपल्या या वैभवशाली कर्तृत्वदर्शनानं अधिकाधिक लोकांपर्यंत जाता यावं, अशी इच्छा असलेल्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींना आपल्या इच्छापूर्तीचा हा सहजसोपा मार्गच गवसला. साऱ्या नामवंत, विद्यावंत, प्रतिष्ठित सज्जनांचा मेळा जमविण्याचा आणि त्याचबरोबर परिसरातला सारा मराठमोठा गोळा करण्याचा हा हुकमी उपक्रम करताना पैसा, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी असा त्रिवेणी संगम साधणारा होता. महामंडळाला तर 'देईल खाटल्यावरी' असाच लाभ झाला. साहित्य संमेलनांनी महामंडळाला असं काही व्यापून टाकलं की, मराठीच्या केविलवाण्या अवस्थेकडं बघण्याचं भानच महामंडळातल्या कुणाला राहिलेलं नाही. १८७८ पासून किती साहित्य संमेलनं भरत आहेत, चर्चा होत आहेत. त्यातून निष्पन्न काय होईल आणि आजवर किती झालंय, याचा ऊहापोह आता नको. महाराष्ट्राचं राज्य होईपर्यंत जे काही घडलं, त्याचीही फक्त ऐतिहासिक आठवण ठेवू, पण महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर १९६५ मध्ये राज्यभाषा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मराठी साहित्य महामंडळाच्या रूपानं मराठीच्या विकासासाठी लोकेच्छेला बळ लाभावं म्हणून मध्यवर्ती संस्था निर्माण झाल्यानंतर काय घडलं, कसं पडलं याचा तपास करायला काय हरकत आहे? मराठीच्या विकासासाठी महामंडळानं काही करण्याची गरज आहे. नाही तर मराठीची अवस्था 'सेंट झेविअरच्या शवासारखी होईल, मखमली वस्त्राआड मराठीचा नुसता सांगाडाच उरेल.....!'

*साहित्यिक राजकारण करत नाहीत काय?*
७२ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मुंबईत वसंत बापट यांच्या अध्यक्षपदाखाली झालं तेव्हा ते संमेलन 'आविष्कार स्वातंत्र्या'नं गाजलं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांबद्धल जे काही म्हटलं, त्यामुळं साहित्यिक जगतात आणि साहित्य जगतात खळबळ माजली होती. बाळासाहेबांच्या स्पष्ट, परखड बोलण्याचा वापर करून काहूर उठविलं होतं. बाळासाहेबांचं बोलणं गैर, औचित्यभंग करणार, असभ्य असल्याची खंत वाटणाऱ्यांनी शहाजोग अध्यक्षांचं आणि त्यांच्यासारखा शहाजोगपणा मिरवत अनेक गैर गोष्टी सहजपणे करणाऱ्यांचे व्यवहारही डोळसपणे तपासावेत. आणीबाणीच्या काळात झालेल्या त्या वेळच्या साहित्य संमेलनात दुर्गा भागवतांनी आविष्कार स्वातंत्र्याचा जयघोष करीत यशवंतराव चव्हाण आणि इतर राजकारण्यांवर तोफ डागली होती, याची आठवण होणं स्वाभाविक आहे. कारण ही चर्चा अनेक साहित्य संमेलनांतून अजूनही चघळली जाते. त्यानंतर मग बाळासाहेब ठाकरे आणि वसंत बापट यांची जुगलबंदी जुंपली गेली होती. त्याचेही पडसाद त्यानंतरच्या अनेक संमेलनातून उमटले आहेत. हे सारं पुन्हा सांगण्याचं कारण असं की, साहित्यिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राजकारण्यांना व्यासपीठावर बसू दिले जाणार नाही, असं नेहमी सांगितलं जातं. राजकारण्यांची अॅलर्जी असणाऱ्या या साहित्यिकांचा एकदा पंचनामा व्हायलाच हवाय, साहित्यिक राजकारण करीत नाहीत का? खरं तर राजकारण्यापेक्षा अधिक राजकारण हे साहित्यिक करीत असतात. अशा प्रकारची शेरेबाजी अनेक साहित्यिकच आपल्या भाषणांतून इतर समारंभात करीत असतात.

*गटबाजी,काटाकाटी,लाचारी,लाचखोरी थांबायला हवी*
साहित्य क्षेत्रात जे काही चाललंय, त्यामुळंच मराठी भाषा आणि मराठी समाज यांची प्रगती खुंटलीय. मराठीला रक्तक्षय झालेला नाही, तर मराठीचं रक्त पिणारे रक्तपिपासू डसले आहेत. या जळवा दूर करायला हव्यात. राजकारण्यांचा द्वेष करणारी ही साहित्यिक मंडळी शासकीय समित्यांवर स्थान मिळावं, साहित्यविषयक कमिट्यांमधून आपली वर्णी लागावी म्हणून इथल्या राजकारण्यांच्या पायाशी कशी लोळण घेतात, त्यासाठी काय काय करतात, याची माहिती लोकांसमोर यायला हवीय. नव्हे, राजकारण्यांनी सत्ताधाऱ्यांनी ती लोकांना सांगायला हवीय म्हणजेच राजकारण्यांचा सत्ताधाऱ्यांचा उपमर्द करणाऱ्या साहित्यिकांचे पितळ उघडं पडल्याशिवाय राहणार नाही. मराठी साहित्य जगतात चाललेली गटबाजी, काटाकाटी, लाचारी, लाचखोरी आणि अन्य अनेक गैर गोष्टींवर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलीय. ब्राह्मणी तोंडवळ्याविरुद्ध तोंडाळपणा करून काही जण समाधान मानतात. काही ताकद नसलेले राजकारणी साहित्याच्या या व्यासपीठावर राजकारण मांडून आपली हौस भागवून घेतात. साहित्य संमेलन आलं की, असं काही घडवायचं आणि मग जे चालतंय त्यात आपलं साधता येईल का. एवढंच बघायचं, असाही काहींचा उद्योग आहे.

*पंचनामा चव्हाट्यावर यायला हवा !*
गेल्या दहा वर्षांत या मराठी साहित्य संस्कृती मंडळाने काय काय केले, वेगवेगळ्या मराठी संस्थांमध्ये कोण कोण अन् किती वर्षे खुर्च्या उबवीत बसले आहेत, साहित्य संमेलनात मानधन घेऊन कोण किती वेळा मिरविलेत, शासकीय समित्यांवर कोणते साहित्यिक किती वेळा, किती वर्षे आहेत, शासकीय पुरस्काराची खिरापत कशी दिली जाते आणि कुणाला किती वेळा ती दिली गेली आहे? देणारे कोण आहेत? कुणाची पुस्तके सरकारी ग्रंथालयातून जातात? पाठ्यपुस्तकातून कुणाचं साहित्य घेतलं जातं? या आणि अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींचा पंचनामा अगदी चव्हाट्यावर करण्याची तयारी मराठी माणसानं ठेवायला हवी. मराठी साहित्य क्षेत्रात जे काही घडतंय, त्याची परखड चिकित्सा व्हायलाच हवी, असं लोकांना वाटतं. शासन साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांची उधळण करते. त्याच्या जोरावर मानमरातब आणि सरबराई केली जाते अन् वर 'माझी भूक भागविण्यासाठी नव्हे तर तुम्हाला दानाचं पुण्य लाभावं म्हणून जेवतोय' अशी मिजास यजमानाला दाखविण्याची हुक्की न आवरणारे या संमेलनाच्या वशिंडावर बसलेले आहेत. पसायदानी ज्ञानोबाबरोबरच 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी' अशी उदारता दाखवणारा आणि 'नाठाळाच्या माथी काठी हाणणारा' तुकोबाही मराठी माणसानं मनोमनी मानलाय. साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं मराठी साहित्य विश्वातच नव्हे, सर्व मराठी समाजात जे काही घडतंय, त्यानं संमेलन भरवून मिरविण्याची हौस असणाऱ्यांना संमेलनात मिरविण्याचा आमचा हक्कच आहे, अशी मिजासखोरी करणाऱ्या मतलबी मंडळींना आणि आम्ही म्हणजेच मराठी साहित्यिक, असा दर्प बाळगणं, त्यांना खूप काही या पंचनाम्यातून शिकायला मिळेल. तेव्हा पंचनामा चव्हाट्यावर यायलाच हवा!

*महामंडळाला हे करणं सहज शक्य आहे*
मराठी भाषा, साहित्य यासाठी साहित्य महामंडळातून, अशा साहित्य संमेलनातून नेमकं काय साध्य होतं हा एक प्रश्नच आहे. मराठीचा प्रसार आणि प्रचार यासाठी काही केलं जातं का? याचं उत्तर नकारात्मक आहे. उत्सवी, वैभवी संमेलनं झाली म्हणजे ते यशस्वी झालं का? खरंतर अशी संमेलनं ही 'मांडववाल्यां'ची आणि 'खानावळवाल्यां'ची झडताना दिसून येताहेत! या संमेलनातून संमत होणारे ठराव हे अंमलबजावणीसाठी असतात हे महामंडळाच्या ध्यानीच नसतं असं दिसतं. त्याचा पाठपुरावा होतोच असंही नाही. भव्य, दिव्य, उत्सवी संमेलन करण्याची जणू चढाओढ दिसून येतेय. 'सरस्वतीच्या प्रांगणात लक्ष्मीला नाचवायलाच हवी' असं काही नाही. मराठी माणसाला ती अपेक्षाही नाही. तो खुल्या पारावरही संमेलन आयोजित झालं तर तो तिथंही मोठ्यासंख्येनं सहभागी होईल. साहित्यक्षेत्राचा मुख्याधार असलेल्या वाचकांसाठी महामंडळ, संमेलनातून काहीतरी करायला हवंय! पुस्तकांच्या वाढत्या किंमती कशा कमी करता येतील; जेणेकरून त्या सामान्य वाचकाला विकत घेता येईल. आज चढ्या किंमतीतही मराठी वाचक पुस्तकं खरेदी करतोय. पण मराठी पुस्तकं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावीत यासाठी महामंडळानं प्रयत्न करायला हवा. जुन्या लेखकांची चांगल्या साहित्यमुल्यांची पुस्तकं 'पॉकेट बुक'च्या धर्तीवर काढता येणार नाही का? न्यूजप्रिंटच्या कागदाच्या, कव्हरच्या तीन पानांवर जाहिराती घेऊन एखाद्या साप्ताहिकाच्या किंमतीत ही पुस्तकं वाचकांपर्यंत रेल्वेस्थानक, बसस्थानक इथं शिवाय वृत्तपत्रविक्रेत्यांच्या माध्यमातून पोचवायला काय हरकत आहे. वाचकाला सहज पुस्तकं उपलब्ध झाली तर वाचकाला कसदार साहित्य वाचायला मिळेल, शिवाय त्याला वाचनाचीही आवड लागेल. पर्यायानं मराठी वाचक वाढेल आणि साहित्यक्षेत्रही बहरेल!

चौकट.....
*भाबडेपणा सोडून छडा लावायला हवा!*
मराठीच्या साहित्य संस्थांना समाजवादी पक्षासारखी अवकळा आलीय. शिवसेनेपेक्षा अधिक व्यक्तिस्तोम या संस्थांमधून माजलंय. रिपब्लिकन पक्षापेक्षा अधिक विकाऊ साहित्यिक अशा संस्थांतून आहेत. काँग्रेसी भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक भ्रष्टाचाराला चटावलेले साहित्यिक अशा संस्थांतून अड्डे करून बसले आहेत. भारतीय जनता पक्षातल्या कर्मठ उर्मटापेक्षा अधिक कर्मठ उर्मट इथे आहेत आणि डाव्यांच्या प्रमाणेच बाह्यनिष्ठेच्या रोगाने पछाडलेलेही आहेत, असं म्हटलं तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. साहित्य क्षेत्रातल्या या साऱ्या संस्थांच्या कारभाराचा, जबाबदारीचा मराठी रसिकांनी, वाचकांनी, भाबडेपणा सोडून त्यातल्या अनेक गोष्टींचा छडा लावायला हवा!

हरीश केंची,
९४२२३१०६०९