सत्ताधाऱ्यांची उन्मत्त नीति-संहिता...!

"देशातल्या उद्योजकांना, देणगीदारांकडून देणग्या गोळा करताना पीएम केअर फंड हा 'सरकारी फंड' असल्याचं भासवलं जातेय. न्यायालयात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर 'तो फंड खासगी आहे' असं सांगितलं गेलंय. केवळ प्रधानमंत्र्यांच्या अखत्यारीत चालणार असल्याचं स्पष्ट केलं गेलंय. मनमानेल त्या विकासासाठी हा वेगळा मार्ग चोखळलेला दिसतो. सत्तेचा वापर करून धनवंतांकडून खंडणी घेण्याच्या प्रथेला राजमान्यता देण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणून ही प्रवृत्ती अतिशय त्याज्य आणि निषेधार्ह आहे. त्याची समर्थनबाजी ही अधिक चिंताजनक आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री अंतुले यांनीही असाच फंड गोळा केला होता. त्यावेळी केवढं काहूर माजलं होतं. जनसंधी आमदार रामदास नायक यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यांच्या जनसंघी साथीदारांनी आंदोलनं केली होती. पीएम केअर फंड हा प्रकारही त्यातलाच! तेव्हा आंदोलन करणारे आता गप्प आहेत."
------------------------------------------------------------
*प्र* धानमंत्री कार्यालय-पीएमओनं पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केलाय, की पीएम केअर्स फंड ‘सरकारी’ नाही, कारण त्याचे पैसे भारत सरकारच्या तिजोरीत जात नाहीत. प्रधानमंत्री कार्यालयाचे अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२ अंतर्गत हा ट्रस्ट ‘सरकारी’ आहे की नाही, किंवा कलम माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील २ नुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ असो किंवा नसो, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ चे उप-विभाग इ आणि जे स्पष्टपणे सांगतात की तिसऱ्या पक्षांशी संबंधित माहिती दिली जाऊ शकत नाही. पीएमओचं हे उत्तर न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर आलंय, ज्यामध्ये पीएम केअर्स फंड सरकारी म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आलीय. पीएम केअर फंड सरकारी म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आलेल्या याचिकांच्या संदर्भात प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून हे उत्तर न्यायालयात दाखल करण्यात आलंय. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केलाय, की प्रधानमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या आणि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या निधीवर सरकारचं नियंत्रण नाही, असा दावा केला जात असल्यानं देशातील नागरिक नाखूष आहेत. श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला सांगितलं, की ते ट्रस्टमध्ये मानद तत्त्वावर काम करतात. ते म्हणाले की ट्रस्ट पारदर्शकतेनं काम करते आणि त्याच्या निधीचं लेखापरीक्षक ऑडिट करतात. हे लेखापरीक्षक जे भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक-कॅग यांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधले चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, की ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराचा तपशीलासह लेखापरीक्षण अहवाल पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आलाय. सम्यक गंगवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलंय, की कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मदत देण्यासाठी पंतप्रधानांनी मार्च २०२० मध्ये पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केली होती आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या होत्या. मात्र पीएम-केअर्स फंडानं डिसेंबर २०२० मध्ये त्याच्या वेबसाईटवर ट्रस्ट डीडची प्रत प्रसिद्ध केली होती, त्यानुसार हे लक्षात येतं की, ती संविधानानं किंवा संसदेनं बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेली नाही. म्हणजेच हा ट्रस्ट कोणतीही कायदेशीर तरतुदीनुसार बनविण्यात आलाय. याआधी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या अधिकारात 'पीएम रिलीफ फंड' अस्तित्वात असतांना हा नव्यानं फंड निर्माण करण्यात आलाय. आता प्रश्न असा की, संवैधानिक पदावर असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या पदनामाचा आधार घेत हा ट्रस्ट बनवलाय आणि पैसा गोळा केलाय आणि त्याच्या खर्चाचे सारे अधिकार स्वतःकडं घेतलेत. हे यातून दिसून येतंय.

*प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचं अनुकरण होईल*
'प्रधानमंत्री' - 'प्राईम मिनिस्टर' हे देशातलं सर्वोच्च पदनाम वापरून त्या पदावरील व्यक्तीला अशाप्रकारचा फंड उभा करता येऊ शकेल आणि तो माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत येणार नाही हे स्पष्ट झालंय! खरंतर हा प्रधानमंत्र्यांनी स्वहस्ते घडलेल्या सत्तातिरेकाबद्धल, सत्तेचा, पदाचा वापर करून पैसा जमा केल्याबद्धल नैतिकतेच्यादृष्टीनं तरी स्पष्ट करायला हवं होतं. पण त्यांनी याबाबत सोयीनं मौन पाळलंय. याचा अर्थ प्रधानमंत्र्यांनी उघड उघड आपल्या प्रमादाचं समर्थन केलेलं पाहून सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही. 'मी सत्तेचा गैरवापर केला नाही...!' एवढं जरी प्रधानमंत्री सांगते, तर ते बेधडक सत्यालाप करीत आहेत. असं म्हणता आलं असतं. पण त्याबाबत त्यांनी कोणतंच मत व्यक्त केलेलं नाही. 'आपण सामाजिक आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेला कवडीमोल मानतो!' हेच दाखवून दिलंय. प्रधानमंत्र्यांच्या या कार्यकर्तृत्वाचं अनुकरण करून देशातल्या विविध सत्ताधीशांनी हाच कित्ता गिरवला, तर केवढी भयावह बजबजपुरी माजेल, ह्याची त्यांना पर्वा नसली पाहिजे. अधिकारपदाचा वापर करून जमा केलेल्या देणग्यातील पैसा नि पैसा गरिबांच्या भल्यासाठीच खर्च केला जाईल, अशी ग्वाही देऊन, आपल्या सत्तेच्या दुरुपयोगाला सामाजिक उपयुक्ततेचा आणि समाजकल्याणाचा मुलामा फासण्याचा आत्मवंचक प्रयत्न झाला तर कोण जाब विचारणार? पीएम केअर फंडमध्ये जमा केलेला पैसा कसा आणि कोणत्या कामांसाठी खर्च करणार हा नसून त्यांनी खासगी ट्रस्टसाठी आपल्या अधिकापदाचा वापर वा गैरवापर करून पैसा जमा केला, हा आहे.

*मानसिक भ्रष्टावस्था महाभयंकर आहे*
एखाद्या चांगल्या कामासाठी पैसा जमा करण्यासाठी प्रधानमंत्रीपदाचा वापर करण्यात गैर काही नाही. हे सत्ताधाऱ्यांच्या-नैतिक-संहितेतील कलम एकदा मान्य केलं की, हे लोण कुठवर जाईल, ते सांगता येणार नाही. देशातल्या मुख्यमंत्र्यांनीच नव्हे तर एखाद्या कलेक्टरानं अथवा झेड.पी.च्या फंड-गुंड अध्यक्षानं आपल्या अधिकापदाचा वापर करून आपल्या कार्यक्षेत्रात असा एखादा 'फंड' उभा केला तर त्याला दोष कोणत्या तोंडानं देणार? एखाद्या तहसीलदारानं वा एखाद्या नगरसेवकांनी आपल्या छोट्याशा सत्तेचा वापर करून पैसा जमवला, तर तुम्ही-आम्ही त्याला 'लाचखाऊ' कसं म्हणणार? मागे असंच आपल्या आईच्या अधिकारपदाचा वापर करून राष्ट्राच्या भल्यासाठी त्यानं 'मारुती मोटार प्रतिष्ठान' स्थापन केलं आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेकांकडून या प्रतिष्ठानसाठी पैसा गोळा केला होता, मग संजय गांधीला आणि आपल्या अधिकाराचा उपयोग करू दिल्याबद्धल इंदिरा गांधींना तरी का म्हणून त्यावेळी जनसंघानं का दोषी धरलं होतं. अर्थात प्रधानमंत्री ह्या आपल्या समानधर्मीय स्वजनांना दोष देणारच नाहीत. किंबहुना हे अजब आणि उद्धट नीतिशास्त्र त्यांनी संजय गांधी - इंदिरा गांधी इत्यादींच्या पुण्य-चरित्राच्या अभ्यासाच्या आधारेच उभं केलं असावं! हाच अधिकार-पद-जन्य द्रव्य संपादनाचा प्रधानमंत्री सिद्धांत उद्या बंगालमध्ये वा अन्य ठिकाणी विरोधी पक्षीयांनी अनुसरला तर? .... तर 'आपलं द्रव्यसंपादन ते पुण्य नि इतरांचं ते पाप' असं ह्या सिद्धांत-शिरोमणींना म्हणता येईल काय?... बाकी हा सवालच व्यर्थ आहे. कारण, बहुतेक सत्ताधाऱ्यांना बहुमताची धुंदी चढली असल्यानं ते काय वाट्टेल ते म्हणू शकतात, वाट्टेल ते तर्कदुष्ट बोल बरळू शकतात. प्रत्यक्ष पैशाच्या भ्रष्टाचारापेक्षा ही मानसिक भ्रष्टावस्था महाभयंकर आहे. असं जे पूर्वजांनी बजावलं आहे ते यासाठीच...!

*मुखवटा लोकशाहीचा अन दर्शन हुकूमशाहीचं*
विरोधीपक्षांनी विफलतेच्या आणि निराशेच्या भावनेतून याबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत. भ्रष्टाचाराला शिष्टाचाराची राजमान्यता देण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यांच्या त्या वर्तनाची दखल घेणं आणि या प्रवृत्तीविरुद्ध जनमत तयार करणं हे मुळी विरोधकांचं आणि मीडियाचं काम आहे. मात्र ते ना विरोधीपक्षांनी केलंय ना मीडियानं. कर्तव्यबुद्धीनं आणि समाजहितैशी दृष्टीनं ह्या प्रश्नाला हात हात घालायला हवं होतं. दुर्दैवानं तसं घडलं नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आजवर आम्ही खूप लिहिलंय. पण आमच्यापुरतं बोलायचं तर कोणत्याही विषयांबाबत वैयक्तिक द्वेषाची किंवा निंदानालस्तीची पातळी गाठली नाही. केवळ सार्वजनिक नीतिमूल्यांची राखण करण्याच्या भूमिकेतूनच आम्ही नेहमी प्रत्येक प्रश्नांचा विचार करत आलो. पीएम केअर फंडसबंधी आमची हीच निखळ भूमिका आहे. म्हणूनच अशा प्रश्नासंबंधी लिहीत आलोय. पण आमची ही निखळ नि तत्वशुद्ध भूमिका भक्तांना नेहमी विरोधाची वाटलीय. त्यांची ही भूमिका आम्हास तुकोबारायांची उक्ती आठवते, - 'अंगी ज्वर, त्या नावडे साखर!' आपल्या नेत्याचं प्रमादशील वर्तनाचे समर्थन करण्याची लटपटपंची करून, आणि त्यांना पाठीशी घालून लोकशाही संकेतांना आपण क:पदार्थ मानतो हे दाखवून दिलंय. हे एका परीनं बरंच झालं. कारण त्यायोगे लोकशाही मुखवटा धारण करून रुबाबात वावरणाऱ्या एकतंत्रवादाचं, एकपक्षीय हुकूमशाहीचं यथार्थ दर्शन घडतंय...!

*फंड, प्रतिष्ठान आणि अधिष्ठान..!*
वृक्षावरील पिकल्या पानाच्या पतनापासून तो सिंहासनावरील सामर्थ्यशाली सम्राटाच्या अधःपतनापर्यंत एखाद्या चिमणीच्या मृत्यूपासून तो चेंगीजखानासारख्या बलिष्ठाच्या मरणापर्यंत एखाद्या मच्छराच्या क्षुद्र उड्डाणापासून तो गरुडाच्या गगनभरारीपर्यंत जे काही होते ते परमेश्वराच्या मर्जीप्रमाणेच होते, अशी जुन्या काळच्या भाविक जनांची जिवंत श्रद्धा होती! त्या सर्वशक्तिमान 'हाय कमांड'चा अथवा विश्वाच्या मुळाशी असलेल्या आदिशक्तीचा धाक दाखवूनच, त्या काळच्या साधु-संत-विचारवंतांनी मानवांना नीतिमान बनविण्याचा, धार्मिक बनविण्याचा प्रयास केला. 'अमुक अमुक नियम पाळले तर देव संतुष्ट होईल नि तमुक तमुक नियम मोडले तर तो संतापेल,' असं जन-मानसावर बिंबवून केलेला समाज-धारणेचा जो प्रयत्न, त्यालाच धर्मसंस्थापना म्हटल्यास ते वावगं ठरू नये. यामुळंच माणसं 'देवभीरू' बनली, मानवी 'प्रतिष्ठाना' पेक्षा परमेश्वरी 'अधिष्ठाना'ला महत्त्व देऊ लागली! समर्थ रामदासांसारख्या प्रयत्नवादी संतानं स्पष्टपणे सांगितलं की,
*सामर्थ्य आहे चळवळीवे। जो जो करील तयाचे।*
*परंतु तेथे भगवंताचे। अधिष्ठान पाहिजे॥*
परंतु आता केवढा हा अधःपात! आमच्या बहुसंख्य 'मोदीनिष्ठां'चं वर्तन पहा. त्यांनी जणू काही रामदासांच्या ओवीत भक्तिभावानं नव्हे, तर स्वार्थ भावनेनं बदल
केला आहे...!
*'सामर्थ्य आहे खटपटीचे। लटपटीचे लाचारीचे।*
*परंतु तेथे मोदी-शहांचे, अधिष्ठान पाहिजे ll*
भगवंताच्या अधिष्ठानाऐवजी 'भगवान मोदी-शहा अधिष्ठान' असा बदल आमच्या धुरीणांनी करणं अपरिहार्यच नव्हतं काय? कारण, काही थोडेसे अपवाद वगळता रामनामानं जसे दगड तरले, तसंच मोदी नामाच्या जादूनं ते निवडणुकीच्या तुफान दर्यातून तरून जाऊन सत्तेच्या किनाऱ्याला लागले! निवडणुकीचे तिकीट असो, मंत्रिपद असो. मुख्यमंत्रिपद असो, राज्यपालांचे आसन असो की राष्ट्रपतींचे शानदार भवन असो. मोदीजींची मर्जी असल्याविना ते मिळणं अशक्य आणि मिळालं तरी टिकणं अशक्य अशा स्थितीत मोदी-शहांचं अधिष्ठान संपादण्यासाठी लाचार शर्यत न लागली तरच नवल! जनतेची राहोच आपल्याच पक्षातल्या बहुमताची फिकीर बाळगण्याचं तरी काय कारण? कारण हे बहुमतच मुळी मोदींच्या नामघोषानं निर्माण झालेलं अत: एक मोदींजींच्या हातातलं खेळणं! मग त्या खेळण्यापेक्षा, खेळणं निर्माण करणाऱ्या देवतेलाच प्रसन्न ठेवण्याची लटपट-खटपट करणं, श्रेयस्कर नव्हे काय? म्हणून तर कोणताही मुख्यमंत्री घेतला तरी त्याचं ब्रीदवाक्य ठरलेलं- 'मोदीजींची इच्छा असेल तोपर्यंत मी ह्या उच्चपदावर राहणारच मग तुम्ही काहीही कितीही शंख करा!' जणू हे मोदी-कृपापुष्ट सुभेदार गर्जतात,
*जितने तारे गगनमें उतने वैरी होय।*
*कृपावत जब मोदीजी, बाल न बांका होय!॥*
जे ब्रीद सुभेदारांचं तेच ब्रीद सुभेदारांना पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्या दरबारी महत्त्वाकांक्षी जनांचं जावडेकरांच्या शब्दांत 'अस्तनीतील निखाऱ्यांचं ! ह्या अंतर्गत विरोधकांची धावही नेहमी दिल्लीच्या मोदी-निवासाकडंच असते. कशासाठी? तर आपल्या विरोधाला मोदी-अधिष्ठान मिळविण्यासाठी! सारांश, 'राज्यात सारं काही आलबेल आहे हे सांगणारे सुभेदार काय अथवा राज्यात सारा सावळा गोंधळ माजलाय्' ही चहाडी करणारे असंतुष्ट आत्मे काय दोन्ही गट मोदी-शरणच आहेत.
*'आले मोदींजींच्या मना तेथे कोणाचे चालेना।*
हीच उभयतांची खात्री !

*मतलबी अभिलाषा देशाला हानिकारक ठरेल*
जनाब मोदीजी यांना नागपुरी संघाचा भक्कम पाठींबा आहे. संघ अधिष्ठान लाभलेलं आहे, अशी जोवर असंतुष्ट भक्तांची भावना होती तोवर मोदी निर्मित फंड वा इतर बाबीत त्यांच्या बेरकी नजरेलाही काहीही गैर दिसत नाहीत. अंतुलेच्या या अशा फंड कार्यकर्तृत्वाची आपल्या पत्रकारितेच्या जीवनात लक्तरं टांगणाऱ्या माजी मंत्री, मोदी विरोधक अरुण शौरी देखील गप्पगार आहेत. सर्व उद्योजक, शर्करा-सरदार इतकेच नव्हे, तर शर्करा सम्राज्ञीही, सत्तासुंदरीच्या वरदहस्तासाठी देणगीच्या चेकसह मोदींच्या बंगल्यावर धावत जाऊन, सहकार्याचा वर्षाव करीत होते. आम्हास ही प्रवृत्तीच फार भयावह वाटते. मोदी गुजरातेतल्या गांधीनगरात राहोत वा दिल्लीच्या लालकिल्ल्यांतल्या नजर-कैदेत पडून-
*'लगता नहीं है। दिल मेरा उजडे दयार में'*
अशी दर्दभरी गजल गावोत, त्यांची फंड-प्रतिष्ठाने शाबूत राहोत अथवा संघ-अधिष्ठानाच्या अभावी मोडीत निघोत, ह्या घटना तेवढ्याशा महत्त्वाच्या नाहीत. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, आमच्या साऱ्या राजकारणाचा शामियाना एकाच खांबावर उभा असावा का? भारतीय जनता पक्ष या सर्वांत मोठ्या पक्षात जर हरेक लहान-मोठ्या बाबतींत मोदीजींनाच कौल लावण्याची नि त्यांच्यापुढे अहर्निश गोंडा घोळत आत्मस्तुती नि परनिंदा करण्याची चढाओढ प्रमाणाबाहेर वाढली, तर ह्या देशातील उरलीसुरली लोकशाही नष्ट होईल, इथं एकपक्षीय हुकूमशाही किंबहुना एका व्यक्तीची हुकूमशाही थैमान घालील. 'भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे' ही प्रामाणिक भाविक श्रद्धा समाजधारणेस उपयुक्तच आहे. पण 'भगवान मोदी-अधिष्ठाना'ची मतलबी अभिलाषा देशाला हानिकारक
ठरेल! जसे पीएम केअर फंड विरोधात दिल्ली न्यायालयाचं दार ठोठावण्यात आलंय तसंच मुंबई उच्च न्यायालयात रामदास नायक आणि पी. बी. सामंत यांनी माजी मुख्यमंत्री अ. र अंतुले यांच्याविरुद्ध दोन फौजदारी स्वरूपाचे दाखल केले होते, ते न्यायालयाने फेटाळले होते. पीएम केअर फंड प्रकरणातला असाच दावा न्यायालयाने निकाली काढण्यात आलाय, ह्यामुळे त्यांचे हमदर्द नि हमराही ह्यांना हायसे वाटणं, मानवी स्वभावाला धरूनच होतं पण केवळ तेवढ्याने 'जितं मया, जितं मया' असे होऊन जाणे, अति-मानवी म्हणावे लागेल! दावे फेटाळल्यामुळे त्यांच्यावरील सर्व आरोपांचे निरसन होऊन ते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होऊन बाहेर आले, असे म्हणता येणार नाही. सुवर्णकाराने तांत्रिक अडचणीमुळे अग्नि-परीक्षा करण्याचेच नाकारले ! मग अमुक एक धातू बावनकशी सुवर्ण आहे की मलिन पितळ आहे. ह्याचा निर्णय लागणारच कसा?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९