मोदीजी, जरा हे ही लक्षांत घ्या..!

२६ मे २०१४....! प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात दैदिप्यमान असा सोहळा पार पडला. सोहळ्यात नरेंद्र मोदी शपथ घेत होते आणि समोर अनेक दिग्गजांसोबतच 'सार्क संघटनेतील सगळ्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते. सारा माहौल भारदस्त होता. तेव्हापासून आज या सातवर्षाच्या कार्यकाळात तुम्हाला भारतीय संघराज्याची चौकट ढासळली जात असताना पाहावं लागलंय. शिवाय देशातल्या संवैधानिक संस्थांना कसं 'कुंद' बनवून टाकलंय. हेही आपण अनुभवलं असेल. पण अनेक गोष्टी दिसत नाहीत. या कालखंडात २०० हून अधिक नव्या योजनांची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या आहेत. या घोषणांची चर्चा होते पण या योजनांतील सत्यता आपल्याला ठाऊक नाहीये. देशाला ७० वर्षांत पहिल्यांदा असा प्रधानमंत्री मिळाला ज्यानं प्रत्येक क्षेत्रात नवे रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहेत. जे कधीच विसरता येणार नाहीत. हे हवं तर कुणी सुवर्णाक्षरात लिहू द्यात. पण तुम्हाला तो एखादा डाग लागल्यासारखा दिसेल. हा असा एक प्रवास आहे, महागाईचा, बेरोजगारीचा, नोटबंदीचा, बँकांच्या विलिनीकरणाचा, जीएसटी, तीन तलाक, सीएए, कोरोनाच्या महामारीतील उपाययोजनेत आलेलं अपयश, देशात प्रचार प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च, महामारीतील मृत्यूंचं तांडव, लसीकरण, प्रवासी मजदूरांची स्थिती हा कसला प्रवास आहे? अशा अनेक बाबी आहेत. गेल्या सातवर्षातले २ हजार ५५५ दिवस! या अडीच हजार दिवसात देशांतर्गत आणि परदेशात विमानप्रवास जो मोदींनी केलाय, तेवढा प्रवास आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांनी केलेला नाही. निवडणुकांच्या प्रचारातही मोदींएवढा प्रवास कुण्या प्रधानमंत्र्यांनं केलेला नाही. त्यांनी ६८२ विमानप्रवास केलाय. यापैकी २१२ दिवस आंतरराष्ट्रीय दौरे केले आहेत. ४७० दिवस त्यांनी देशांतर्गत विमानप्रवास केलाय. या ४७० पैकी २०२ दिवस त्यांनी निवडणूक प्रचार केलाय. निवडणूक प्रचारासाठीचा प्रवास हा खरंतर सरकारी असत नाही. 'अनऑफिशिअल', खासगी दौरा असतो. पण हे सारे दौरे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हे सरकारी खर्चाने झाले आहेत. सत्तेचे २ हजार ५५५ दिवस आणि ६८२ दिवसांचा प्रवास म्हणजे जवळपास दर तीन दिवस आणि ७ तासांनी हा प्रवास सुरू झालाय. म्हणजे दर पाच दिवसांनी प्रधानमंत्री कार्यालयातून बाहेर, दर बाराव्या दिवशी निवडणूक प्रचार आणि दर अकराव्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर जात. या साऱ्या प्रचारासाठी ७ हजार ६५८ कोटी रुपये खर्ची पडलेत. २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक १ हजार ३१३ कोटी, २०१९-२० मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ७१३ कोटी आहेत. २ हजार ५५५ दिवसात ७ हजार ६५८ कोटी म्हणजे प्रतिदिन तीन कोटी रुपये प्रधानमंत्र्यांच्या प्रचार, प्रसिद्धीसाठी खर्च झालेत. हा पैसा येतो कुठून? तर तो करदात्या नागरिकांकडून!

देशातल्या मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतलीत २०१४ पासून २०२० पर्यंतचेच आकडे उपलब्ध झालेत २०२१ चे उपलब्ध झालेले नाहीत. पण २०१४ नंतरच्या सहा वर्षात फक्त सरकारी बँकांतून १६ हजार ३१२ कोटी रुपये कर्ज माफ करण्यात आले आहेत म्हणजे प्रतिदिन ८७८ कोटी रुपये या धनाढ्य व्यापाऱ्यांनी जणू न परत करण्यासाठी कर्ज घेतलंय. आणि सरकार प्रतिदिन ३१२ कोटी रुपये कर्जमाफी करत राहिली. सरळ सांगायचं म्हटलं तर या सहा वर्षाच्या काळात ६ लाख ८३ हजार ६५५ कोटी रुपये जे सरकारी बँकांतून कर्ज दिलं होतं ते माफ करण्यात आलं. चार प्रकारच्या बँका आहेत, सरकारी, विदेशी, स्मॉल फायनान्स आणि खासगी बँक. या चारी बँकांचं मिळून १८ लाख ३४ हजार ६९० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं गेलं आणि सरकारनं ८ लाख ७८ हजार कोटी माफ करून टाकलं. म्हणजे दररोज ४०० कोटी रुपये सरकार कर्जमाफी करतेय. या बँकांचं एनपीए साडेनऊ टक्के इतकं आहे जे इतर देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. अमेरिका ०.९ टक्के, ब्रिटन १.१, जर्मनी १.२, साऊथ आफ्रिका ३.६, चीन १.८ टक्के इतका एनपीए आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडून कधीही घेतला गेला नाही असा निधी सरकारनं घेतलाय. २९१४ ते २०२१ या सात वर्षाच्या काळात ५ लाख ४४ हजार ७३२ कोटी रुपये डिव्हिडंड म्हणून सरकारला देण्यात आले. म्हणजे २१३ कोटी २० लाख रुपये प्रतिदिन रिझर्व्ह बॅंक सरकारला देत आहे. याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या १९ कंपन्या सरकारने विकल्या याशिवाय ३० कंपन्या लिक्विडेशनमध्ये निघाल्या. निर्गुंतवणुकीतून मार्च २०२० पर्यंत सरकारनं ३ लाख २९ हजार ९१७ कोटी रुपये कमवले. म्हणजे प्रतिदिन १५० कोटी सरकारला मिळत होते. सरकारकडं उत्पन्नाचे हे आकडे पाहिले तर लक्षांत येईल की, सरकारनं तुमच्या आमच्यासाठी काय केलं

ज्या काळात देश गरीब होतोय त्याच काळात देशातील सर्वोच्च नेते मंत्री श्रीमंत झालेत, ज्या काळात लोकांचं उत्पन्न कमी होत गेलं त्याच काळात मंत्र्यांवर होणारा खर्च वाढत गेलाय. त्याकाळात लोकांच्या मिळकतीवर संकटं निर्माण झाली, त्यांना दोनवेळेच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली त्यासाठी आपापल्या पद्धतीनं यावर मार्ग काढत होती, त्यावेळी सरकारनं देशातल्या ८० कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी ५ किलो धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यावर जेवढा सरकारचा खर्च होतोय त्याहून अधिक खर्च प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रीफौजेवर होतोय. जगातल्या 'विकसनशील' देशांच्या यादीतून भारताचा नंबर वगळला गेलाय आणि 'गरीब' देशांच्या यादीत तो समाविष्ट झालाय. देशाचा जो जीडीपी किती आहे, त्यावरून देशातल्या प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचे आकडे स्पष्ट होतात. जगातल्या राष्ट्राध्यक्षांवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च आपल्या प्रधानमंत्र्यांवर कदाचित होत असेल. एवढी मोठी असमानता जगात सामान्य नागरिक आणि त्यांनी निवडलेल्या प्रधानमंत्र्यांवर होणाऱ्या खर्चात खचितच होत असेल. पैसे करदात्यांचे, इथल्या लोकांचे असतात ते बँकांत जमा होतात आणि ते कोट्यवधी रुपये मोठ्या उद्योगपतींना दिले जातात. करदात्यांच्या जमा झालेल्या पैशांवर प्रधानमंत्री आणि त्यांचे सहकारी कसे आलिशान, श्रीमंती जीवन जगताहेत हेही लोकांसमोर आहे. पण नागरिकांच्या पदरी काहीच येत नाही. त्यासंबंधीचे आकडे आणि वस्तुस्थिती याची माहिती आपण घेतली पाहिजे. भारताचा जीडीपी आज या आर्थिकवर्षात १३४ लाख कोटी इतका होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झालाय. तो १४५ लाख कोटी रुपये इतका होता. त्याआधी तो १४० लाख कोटी इतका होता. म्हणजे दिवसेंदिवस तो कमी होत चाललाय. यावरूनच लक्षांत येईल की, इथल्या लोकांचं उत्पन्न कमी होत गेलंय. देशात शहरी, ग्रामीण, आदिवासी भागांत राहणाऱ्यांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढली जाते. मग ते सर्वसामान्य माणसाचं उत्पन्न असेल, प्रधानमंत्र्यांचं असेल, अदानी-अंबानीचं वा इतर कोणत्याही कार्पोरेटमधल्याचं, बेरोजगार, शेतकरी यांचं उत्पन्न असेल. लोकसंख्येच्या जीडीपीनं भागलं तर प्रत्येक माणसाचं समान उत्पन्न आपल्याला दिसेल. २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० यातुलनेत उत्पन्न घटत गेलं. १ लाखापेक्षा कमी म्हणजे ९९ हजार ६९४ रुपये प्रतिव्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न झालंय. तर मासिक उत्पन्न ८ हजार ३०७ रुपये ८३ पैसे इतकी आहे. आणि प्रतिदिनी उत्पन्न २७३ रुपये १३पैसे.…..! याचा तुलनेत प्रधानमंत्र्यांचा किती खर्च होत असेल? त्यांच्या प्रवासखर्चाचा हिशेब इथं पकडला नाही तो दरमहा पाचशे ते सातशे कोटी इतका आहे. जे विमान त्यांच्या दिमतीला आहे त्याच्या देखभालीसाठी दीड हजार कोटी खर्च येतो. केवळ हेच नाही तर त्यांच्यासाठी म्हणून जो वाहनांचा ताफा आहे. त्यात बीएमडब्ल्यू सेवनसिरीज च्या सहा मोटारींचा ताफा आहे, यातील प्रत्येक मोटारीची किंमत अडीच हजार कोटी इतकी आहे. रेजरेव्हर सिक्युरिटीसाठी..! प्रधानमंत्री कार्यालयातली कर्मचाऱ्यांची संख्या ही इतर कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे. देश चालविण्यासाठी की, प्रधानमंत्र्यांचं कार्यालय चालविण्यासाठी इथली इकॉनॉमी काम करतेय, हेही जरा समजून घ्या! हे अशासाठी म्हणतोय की, इथल्या प्रत्येक व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न ८ हजार ३०७ रुपये आहे तर प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रती मिनिट ८ हजार १२५ रुपये इतका आहे. म्हणजे प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रती मिनिट खर्च होतो तेवढं उत्पन्न इथल्या प्रतिव्यक्तीचं मासिक उत्पन्न आहे.

गेल्या सातवर्षातले २ हजार ५५५ दिवस! या अडीच हजार दिवसात देशांतर्गत आणि परदेशात विमानप्रवास जो मोदींनी केलाय, तेवढा प्रवास आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांनी केलेला नाही. निवडणुकांच्या प्रचारातही मोदींएवढा प्रवास कुण्या प्रधानमंत्र्यांनं केलेला नाही. त्यांनी ६८२ विमानप्रवास केलाय. यापैकी २१२ दिवस आंतरराष्ट्रीय दौरे केले आहेत. ४७० दिवस त्यांनी देशांतर्गत विमानप्रवास केलाय. या ४७० पैकी २०२ दिवस त्यांनी निवडणूक प्रचार केलाय. निवडणूक प्रचारासाठीचा प्रवास हा खरंतर सरकारी असत नाही. 'अनऑफिशिअल', खासगी दौरा असतो. पण हे सारे दौरे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हे सरकारी खर्चाने झाले आहेत. सत्तेचे २ हजार ५५५ दिवस आणि ६८२ दिवसांचा प्रवास म्हणजे जवळपास दर तीन दिवस आणि ७ तासांनी हा प्रवास सुरू झालाय. म्हणजे दर पाच दिवसांनी प्रधानमंत्री कार्यालयातून बाहेर, दर बाराव्या दिवशी निवडणूक प्रचार आणि दर अकराव्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर जात. या साऱ्या प्रचारासाठी ७ हजार ६५८ कोटी रुपये खर्ची पडलेत. २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक १ हजार ३१३ कोटी, २०१९-२० मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ७१३ कोटी आहेत. २ हजार ५५५ दिवसात ७ हजार ६५८ कोटी म्हणजे प्रतिदिन तीन कोटी रुपये प्रधानमंत्र्यांच्या प्रचार, प्रसिद्धीसाठी खर्च झालेत. हा पैसा येतो कुठून? तर तो करदात्या नागरिकांकडून! देशातल्या मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतलीत २०१४ पासून २०२० पर्यंतचेच आकडे उपलब्ध झालेत २०२१ चे उपलब्ध झालेले नाहीत. पण २०१४ नंतरच्या सहा वर्षात फक्त सरकारी बँकांतून १६ हजार ३१२ कोटी रुपये कर्ज माफ करण्यात आले आहेत म्हणजे प्रतिदिन ८७८ कोटी रुपये या धनाढ्य व्यापाऱ्यांनी जणू न परत करण्यासाठी कर्ज घेतलंय. आणि सरकार प्रतिदिन ३१२ कोटी रुपये कर्जमाफी करत राहिली. सरळ सांगायचं म्हटलं तर या सहा वर्षाच्या काळात ६ लाख ८३ हजार ६५५ कोटी रुपये जे सरकारी बँकांतून कर्ज दिलं होतं ते माफ करण्यात आलं. चार प्रकारच्या बँका आहेत, सरकारी, विदेशी, स्मॉल फायनान्स आणि खासगी बँक. या चारी बँकांचं मिळून १८ लाख ३४ हजार ६९० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं गेलं आणि सरकारनं ८ लाख ७८ हजार कोटी माफ करून टाकलं. म्हणजे दररोज ४०० कोटी रुपये सरकार कर्जमाफी करतेय. या बँकांचं एनपीए साडेनऊ टक्के इतकं आहे जे इतर देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. अमेरिका ०.९ टक्के, ब्रिटन १.१, जर्मनी १.२, साऊथ आफ्रिका ३.६, चीन १.८ टक्के इतका एनपीए आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडून कधीही घेतला गेला नाही असा निधी सरकारनं घेतलाय. २९१४ ते २०२१ या सात वर्षाच्या काळात ५ लाख ४४ हजार ७३२ कोटी रुपये डिव्हिडंड म्हणून सरकारला देण्यात आले. म्हणजे २१३ कोटी २० लाख रुपये प्रतिदिन रिझर्व्ह बॅंक सरकारला देत आहे. याच काळात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या १९ कंपन्या सरकारने विकल्या याशिवाय ३० कंपन्या लिक्विडेशनमध्ये निघाल्या. निर्गुंतवणुकीतून मार्च २०२० पर्यंत सरकारनं ३ लाख २९ हजार ९१७ कोटी रुपये कमवले. म्हणजे प्रतिदिन १५० कोटी सरकारला मिळत होते. सरकारकडं उत्पन्नाचे हे आकडे पाहिले तर लक्षांत येईल की, सरकारनं तुमच्या आमच्यासाठी काय केलं?
मोदीजी, जरा हे ही लक्षांत घ्या...!