आदिवासींचा संघर्ष 'जय भीम'

पोलीस, न्यायालय, प्रशासकीय यंत्रणा आणि नालायक समाजव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगणारा….
आणि या अंधःकारातही आशेचा दीप तेवत ठेवणारा अनुभव! जातीयतेचं देणं म्हणजे झोपडी आणि गरिबी! ती हमखास मागास जाती, जमातींच्या नशीबी! पाठोपाठ येतं शोषण अन अत्याचार येतात. हे देशभरातलं उघड सत्य! यावर टॉलीवूडनं अत्यंत प्रभावशाली चित्रपट काढलाय. हा प्रसंग १९९३ मध्ये घडलेला आहे. ते स्थळ आहे तामिळनाडूतलं एका गावातलं. तिथल्या पेरूमल आदिवासी जमातीचं यात चित्रण आहे. या समाजाच्या आदिवासींकडं शेती नाही. संपत्ती नाही. शिकार हेच त्यांच्या उपजीविकेचं साधन. त्या चित्रपटातला एक संवाद मेंदूला झिणझिण्या आणतो. 'आजादीको पच्चास साल हुये. फिरभी खूदकी पहचान नहीं l' स्वतःची ओळख सिध्द करण्यासाठीचा साधा कागदसुद्धा त्यांच्याकडं नाही. २०२१ मध्ये सुध्दा आदिवासी जमातींतल्या लोकांची हीच अवस्था आहे. या संवादातून प्रस्थापित व्यवस्थेवर सशक्त प्रहार केला आहे. ही तामिळनाडूतली आदिवासी जमात. तिची आजीविका दाखवत 'जय भीम' चित्रपटाचं कथानक पुढं सरकतं. पहिल्यांदा तो तामीळ, तेलगू भाषेत आला. त्यानंतर दोन नोव्हेंबरला हिंदीतून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला. अन् तो देशभर हिट झाला. त्या घटनेशी मिळत्याजुळत्या अनेक घटना असतील. या चित्रपटात सामाजिक जाण आणि भान दिसतं. कथानकाची नेहमीची चाकोरी इथं नाही. आदिवासीं जमातींना आंबेडकरवादासोबत सशक्तपणे जोडलं आहे. अलीकडं दक्षिणेतल्या अनेक चित्रपटातून आंबेडकरांचा विचार प्रभावीपणे मांडला जातोय. हे अनेकदा आढळून आलंय. काला, कबाली, पेरिपेरम पेरूमल, कर्नन ही त्यातली काही उदाहरणं. 'जय भीम' चित्रपटानं त्या सर्वांवर मात केली. यातली अनेक दृष्य ही अतिशय बोलके आहेत. या दृष्यातून जातीय मानसिकतेवर प्रहार केला आहे. तसंच एक दृष्य. कारागृहाच्या बाहेर दिसतं. कैद्यांची सुटका होते. जेलर प्रत्येक कैद्यांला जात विचारतो. जातीनिहाय दोन रांगा लावतो. एका रांगेत उच्चवर्णिय असतात. त्यांना लगेच सोडलं जातं. दुसऱ्या रांगेत निम्न, खालच्या जातीतलं असतात. त्यांना घेण्यास विविध ठाण्यातून पोलिस अधिकाऱ्यांच्या गाड्या येतात. ते त्यांना घेवून परत ठाण्यात जातात. पेंडींग असलेली प्रकरणं काढतात. त्यात त्यांना आरोपी बनविलं जातं. एकेकाला दोन-तीन गुन्ह्यात आरोपी केलं जातं. हे करताना एकावर एकच गुन्हा लावा असं कुठं आहे. असा एक अधिकारी म्हणतो. अशा पोलिसी मानसिकतेवर प्रकाश टाकला जातो

*पोलिसांकडून अमानवी अत्याचार*
गुन्हा सिध्द करण्यासाठी तपासाची खानापूर्ती केली जाते. घरांची झडती, कुटुंबातल्या महिला, बालकांना सरसकट अमानुषपणे मारहाण. गुन्हा कबूल करायला भाग पाडलं जातं. तेव्हा पोलिसी अत्याचारानं रक्तबंबाळ झालेला आदिवासी युवक उदगारतो. 'जो गुनाह मैने नहीं किया, उसकी कबुली हम कैसी देगें सर!' हे भावनिक उदगार प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेतात. प्रेक्षक मनात चरफडतो, अस्वस्थ होतो, पुटपुटतो; 'बेरहम पोलिस!' प्रेक्षकांवर कधीतरी ठाण्यात कमीअधिक प्रसंग ओढवलेला असतो. अशा प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे येतात. काटे उभे राहतात. तो त्यात तल्लीन झालेला असतो. चित्रपटातली दृश्य आणि संवाद प्रभाव निर्माण करतात. आता पुढं काय ही उत्सुकता शिंगेला पोहचते. एक प्रकरण उच्चभ्रूकडच्या चोरीचं असतं. त्याच्याकडं एकदा साप निघतो. त्याचा नोकर साप पकडणाऱ्या राजूकन्नूला बोलावण्यास जातो. त्याला मोपेडवर बसवतो. तेव्हा तोल सांभाळताना राजकन्नूचा नोकराच्या खाद्यांवर हात पडतो. त्याबरोबर नोकर चिडून मागे वळून बघतो. त्याच्या बोचऱ्या नजरेनं राजकन्नू चरकतो. लगेच हात बाजूला करतो. यातून शतकानुशतके चालत आलेला उच्चनीच भेदभाव स्पष्टपणे दाखविला गेलाय. राजकन्नू साप पकडतो. त्यासोबत कानातला सोन्याचा झुमकाही सापडतो. तो ते इमानदारीनं त्या उच्चभ्रू माणसाकडं परत करतो. यातून त्या समाजाची प्रामाणिकता दाखवली गेलीय. पुढं त्याच उच्चभ्रूकडं दागिन्यांची चोरी होते. चोर स्वकीय असतात. पोलिस त्याचा आळ आदिवासी राजकन्नूवर थोपतात. इथं पोलिसांची इंट्री होते. पोलिसांकडून अमानवी अत्याचार केला जातो. यातून महिला, मुलांनाही सोडलं जात नाही. हा अत्याचार बघतांना प्रेक्षकही संतापतो. व्यवस्थेवर चिडतो. तो स्तब्ध होतो, अस्वस्थ होतो. कथानक पुढं सरकत जातं. पोलिस लॉकअपमधून एक जण बेपत्ता होतो. बहुधा पोलिसी अत्याचाराचा बळी ठरला असावा असा निष्कर्ष काढला जातो. पतीच्या शोधात गरोदर पार्वती भटकत असते. तिथं वकिलाच्या स्वरुपात हिरो दाखल होतो. या भूमिकेत सुपरस्टार सूर्या असतो. त्याचे बहुतेक सर्वच चित्रपट हिट झाले आहेत. अडव्होकेट चंद्रुच्या भूमिकेत सूर्याचा सशक्त अभिनय प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. त्याच्या घरात रामस्वामी पेरियर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, मार्क्स यांच्या तसबिरी दिसतात. तो मानवाधिकाराचे खटले लढविणारा वकिल. न्याय, समता, संविधान, कायद्यांची भाषा करतो. आंबेडकरी विचारानं प्रभावित होतो. कायद्याची लढाई लढताना व्यवस्थेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतो. आंदोलन करतो. धरणे देतो. त्याला लोकांची साथ मिळते. तसतसा कथानक रंगू लागतो.

*आंबेडकरी मार्ग...!*
वकिल म्हणतो. गणतंत्र वाचवायला तानाशाही नको. 'कानूनही मेरा हथियार हैl लॉ इंज वेरी पॉवरफुल वेपन' हे उदगार ..! हा लढा चित्रपटातून नक्षलवादाकडं न नेता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराकडं नेतो. तिथं हिंसेला थारा नाही. कायदा आणि संविधानाचं महत्त्व सांगणारा हा 'जयभीम' चित्रपट आहे. यातून राष्ट्रीय संदेश दिला जातो. सामान्य आदिवासींना कायद्यांचं महत्व पटवून दिलं जातं. वकिल जेव्हा तणावात असतो. दडपणात दिसतो. तेव्हा उदगारतो. 'कानून अंधा है; वो गुंगा भी हो गया तो मुश्कील हो जायगी...!' या उदगारातून तो न्यायव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करतो. न्याय न्याय असावा. तो कशानेही प्रभावित होऊ नये. ही त्याची पोटतिडक दिसते. न्यायालयातील युक्तीवादानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जाते. तिथं प्रकाश राज या गाजलेल्या कलाकाराचा खऱ्या अर्थानं 'डी.जी.'च्या रूपात प्रवेश होतो. पोलिसखात्याची प्रतिमा मलीन दिसते. त्यासोबतच चांगले, प्रामाणिक अधिकारी आहेत असंही चित्र उभं केलं जातं. त्या डीजीला वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते पीडितांच्या एका बैठकीत निमंत्रित करतात. तिथं आदिवासी तरूण, वृध्द, महिला आपबिती सांगतात. अत्याचाराचे पाढे वाचतात. पुरूष मंडळींना कसं नेलं. ते सांगतात. त्यात एक बारा-चौदा वर्ष वयाचा मुलगा त्यांच्या वडिलावर गुदरलेला प्रसंग सांगतो. तेव्हापासून त्याच्यासोबत असणारी पोलिसी वागणूक कथन करतो. हृदयद्रावक प्रसंग ऐकताना डीजीचं ऊर भरून येतो. तो स्वत:ला रोखू शकत नाही. डोळ्यातून अश्रू टपकतात. तेव्हा तो स्टेजवरून उठून बाजुला जातो. अश्रू पुसतो. कसा तरी सावरतो. हा भावनिक प्रसंग अतिशय ताकदीनं मांडण्यात आला. हे दृश्य प्रेक्षकांना रडवतं. भावनिक करतं. असे अनेक प्रसंग आहेत. राजकन्नू याची गरोदर पत्नी पतीच्या सुटकेसाठी भटकत असते. तिची भेट चंद्रू या वकिलासोबत होते. तिथून संविधान आणि कायद्यांची लढाई आरंभ होते. मद्रास हायकोर्टातील न्यायमूर्ती के.चंद्रु हे वकिल असताना अशीच एक केस लढतात. त्या कथानकावरचा हा चित्रपट आहे. त्यामुळं न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनं या चित्रपटाचं महत्त्व अधिक आहे.

*हायकोर्टातील एक प्रसंग*
या चित्रपटातला एक दृष्य कथानक आणखी स्पष्ट करते. हायकोर्टात न्यायमूर्ती आणि मोजके वकिल दिसतात. बाकी खुर्च्या रिकाम्या असतात. आदिवासींचं प्रकरण नातेवाईक हजर राहण्याची शक्यताच नाही. एका आरोपीचे वृध्द वडील, एक समाजसेवक, एक महिला तेवढी दिसते. निकालाच्या दरम्यान न्यायमूर्तीच्या आसनाच्या दिशेनं जाताना एक आदिवासी बालक आणि बालिका दिसते. हे दृश्य अतिशय बोलकं आहे. तत्पुर्वी सुनावणी होते. सरकारी वकिल वकिलांच्या संपाकडं लक्ष वेधत आज सुनावणी नसेल म्हणत न्यायमूर्तीचं लक्ष वेधतो. त्यावर न्यायमूर्ती सरकारी वकिलांना समज देत वकील चंद्रुला बाजू मांडण्यास सांगतात. सरकारी वकिल पोलिसांची बाजू मांडताना आरोपी सराईत चोर असल्याचं सांगत दोन गुन्ह्यांची माहिती देतो. उलटतपासणी करताना चंद्रुवकील एफआयआर वाचण्यास सांगतो. त्यानंतर आरोपी २० ऑक्टोंबर १९९४ ला सायंकाळी ४ वाजता कडलर जेलमधून सुटतो. मग विरूध्दचलमच्या पोलिसांनी त्याला दुपारी दोन वाजता अटक कशी केली. याकडं न्यायमूर्तीचं लक्ष वेधते. उलट तपासणीनंतर १२ जणांना जामीनावर सोडण्याचं न्यायालय आदेश देते. त्यावर वकील चंद्रु म्हणतात. लॉर्ड ज्या ठाण्यात शंभरटक्के तपास झाले. त्यांना पदोन्नती मिळणार. त्यासाठी दहा दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणाचा तपास पुर्ण केला. त्यासाठी तामीळनाडू राज्यातील सात हजार निरपराध मुलांना जेलमध्ये डांबण्यात आलंय. ही कारवाई दहा दिवसात करण्यात आली. ही कारवाई करणाऱ्या सर्वांना पदोन्नती मिळणार. त्यावर सरकारी वकिल म्हणतो. पोलिसांनी काही नाही केलं तर आक्षेप. काही केलं तर आक्षेप. त्यावर चंद्रु वकील सांगतो. 'दस दिनके मामले निपटाये गये. फिर दस साल से चल रहे मामलोंका निपटारा क्यू नही.!' असा प्रश्न करून सर्वांच्या सुटकेची मागणी करतो. त्यावर न्यायमूर्तीचे उदगार असतात. 'मी काय, इथं त्या सर्वांची बेल मंजूर करण्यास बसलोय का? त्यावर चंद्रु म्हणतो, 'सात हो या सात हजार अदालत का फर्ज है. इन्साफ करना!' न्यायमूर्तींना कर्तव्याची जाणीव करुन दिल्यावर न्यायमूर्ती हायकोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशाची चौकशी समिती नियुक्त करतात. त्या अहवालावर आदिवासींना दिलासा देणारा निर्णय येतो. असा अतिशय भावनाप्रधान 'जय भीम' चित्रपट आहे. त्यातून आंबेडकरवादाचा संदेश दिलाय. बालिका खुर्चीत बसून पायावर पाय ठेवून स्टॉईलनं वृत्तपत्र वाचतानाचं दृष्य असतं. त्यातून मुलींना शिक्षित व्हा. संघर्षासाठी तयार व्हा. हा संदेश दिला जातो. तेव्हा पलिकडच्या खुर्चीत निळ्या सुटाबुटात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बसले असल्याचं आभासी दृश्य दाखविलं जाते. त्या माध्यमातून 'शिका, संघटित व्हा. संघर्ष करा!'चा नारा देण्याचं काम न बोलता या दृष्यातून साकारलं जातं. असे अनेक बोलकी दृष्य आणि परिणामकारक संवाद आहेत. त्यासाठी चित्रपटच बघण्याची गरज आहे.

सूर्याचा 'जय भीम' हा चित्रपट कोणत्या सत्यघटनेवर आधारित आहे? त्या कथेचा खरा नायक कोण?

"लोकांकडे राहायला जागा नाही. त्यामुळे पत्ता नाही म्हणून रेशन कार्ड नाही आणि म्हणून मतदानाचा अधिकार नाही. तुम्ही यांची सोय करा"
"कशाला हवा यांना मतदानाचा अधिकार? उद्या मतासाठी याच लोकांच्या पाया पडावं लागेल आम्हाला. सध्या देशात चालू असलेलं प्रौढ शिक्षणाचं खूळ बंदच करायला पाहिजे सगळ्या कटकटीच संपतील." आदिवासांच्या हक्कांसाठी तळमळीने काम करणारी एक शिक्षिका आणि स्थानिक नेता यांच्यातला हा संवाद. 'जय भीम' या चित्रपटाचा गाभाच या एका संवादात सामावलेला आहे असं मला वाटतं. व्यवस्थेने ज्यांना नाडलंय असे पीडित लोक, स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांना चिरडत राहाणारी व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेच्या विरोधात एका माणसाने उभारलेला लढा अशी या चित्रपटाची कथा आहे. मला हे अगदीच मान्य आहे की तीन वाक्यात सांगण्यासारखी ही कथा नाही, पण हे लिहिलंय ते वाचकांना अंदाज यावा म्हणून. तामिळ सुपरस्टार सूर्या याचा हा चित्रपट दिवाळीच्या काळात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलिज झालाय आणि प्रचंड चर्चेत आहे. दुसरीकडे या चित्रपटावर वादही निर्माण झालाय. सिनेमातील एका सीनवर आक्षेप घेतला जात असून तो काढून टाकावा अशी मागणी अनेकांनी केलीये. प्रकाश राज यांनी सिनेमातील एका सीनमध्ये हिंदी बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या कानाखाली लगावली आहे. 'मला का मारले?' असा प्रश्न ती व्यक्ती विचारते. त्यावर प्रकाश राज यांचं पात्र 'तामिळमध्ये बोल' असं म्हणतं. यावर सोशल मीडियावर अनेक उलटसुटल कमेंट येत आहेत. पण या लेखात चर्चा ना त्या चित्रपटाच्या कथानकाची आहे ना त्यावरून उफाळलेल्या वादाची. 'जय भीम' हा चित्रपट का सत्यघटनेवर आधारित आहे. काय होती ती सत्यघटना? आणि कोण होती ती खरीखुरी, जिवंत, हाडामासाची व्यक्ती जी संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधात उभी ठाकली?

सत्यघटना
तामिळनाडूमध्ये १९९३ साली घडलेल्या एका घटनेवर 'जय भीम' हा चित्रपट बेतलेला आहे. ती घटना नक्की काय होती, त्या वेळी काय घडलं होतं हे जाणून घेण्यासाठी या केसचं २००६ मद्रास हायकोर्टाचं सालच निकालपत्र अभ्यासलं. त्यातूनच घटनाक्रम वाचकांसाठी उभा करतोय. मार्च १९९३ ची गोष्ट, तामिळनाडूतल्या मुदान्नी नावाचं संथ खेडं. तिथे कुरवा या आदिवासी जमातीतल्या चार कुटुंबांची वस्ती होती. कुरवा समाजावरही गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला होता. याच गावात घर होतं राजकन्नू आणि सेनगाई या जोडप्याचं. २० मार्चला सकाळी काही पोलिसांनी सेनगाईच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. तिला विचारलं तुझा नवरा कुठेय? तिने म्हटलं, "कामाला गेलाय." "जवळच्याच गावात दीड लाखाचे दागिने चोरीला गेलेत. त्यासाठी तुझ्या नवऱ्याला आम्ही शोधतोय." सेनगाईने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही म्हणून पोलिसांनी तिला, तिच्या मुलांना, तिच्या नवऱ्याच्या भावाला आणि बहिणीला व्हॅनमध्ये बसवलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. राजकन्नू कुठे आहे ते सांगा, तुम्हाला सोडून देऊ असं पोलिसांनी त्यांना सांगितलं. या गुन्ह्यात आणखी एका व्यक्तीच नाव होतं - गोविंदराजू. त्यालाही पोलिसांनी शेजारच्या गावातून अटक केली.

20 मार्च 1993 ला संध्याकाळी 6 वाजता कम्मापूरम पोलीस स्टेशनला पोहचले. सेनगाईला पोलीस स्टेशन बाहेरच्या शेडमध्ये उभं करून इतरांना आत चौकशीसाठी घेऊन गेले. याचवेळी इथल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने (या स्टेशनचा इन्चार्ज) सेनगाईला लाठीने मारहाण केली. तिने नवऱ्याचा पत्ता सांगावा आणि चोरलेले दागिने परत आणून द्यावेत असं त्याचं म्हणणं होतं. सेनगाईच्या मुलाचे हात पाठीमागे बांधून त्यालाही पोलिसांनी मारहाण केली आणि मुलीलाही मारहाण केली. पोलिसांचं म्हणणं होतं की चोरी राजकन्नूनेच केली आहे आणि त्याने चोरीचा माल तातडीने परत आणून द्यावा. सेनगाई, तिची दोन्ही मुलं आणि राजकन्नूचे भाऊ, बहीण या चौघांनाही ती रात्र पोलीस स्टेशनमध्येच काढावी लागली. दुसऱ्या दिवशी तो पोलीस अधिकारी इतर कर्मचाऱ्यांसह पुन्हा बाहेर गेला आणि दुपारी चार वाजता परत आला. त्यावेळेस त्यांच्या ताब्यात राजकन्नू होता. पोलिसांनी सेनगाई, तिची मुलं आणि तिच्या पुतण्याला घरी जाऊ दिलं. रामस्वामीने (या प्रकरणातला मुख्य पोलीस अधिकारी, ज्याला नंतर शिक्षा झाली) तिला सांगितलं की उद्या येताना नॉन-व्हेज जेवण घेऊन ये. दुसऱ्या दिवशी जेवणाचा डबा घेऊन सेनगाई एकटीच पोलीस स्टेशनला आली. दुपारचा एक वाजला होता. त्यावेळेस तिला दिसलं की आपला नवऱ्याला संपूर्ण नग्न केलंय, त्याला खिडकीला बांधलंय आणि लाठ्यांनी पार काळनिळं होईस्तोवर मारहाण केली जातेय. तिने पोलिसांना विचारलं की तुम्ही असं का करताय तर पोलिसांनी तिलाही मारहाण केली आणि या प्रकरणाची वाच्यता करू नको असं सांगितलं.

'पोलिसांनी राजकन्नूला गुरासारखं मारलं'
सेनगाईला तिच्या नवऱ्याच्या शरीरातून रक्त वाहाताना दिसलं होतं. थोड्याच वेळात सेनगाईचा दीर, भावजयी, दुसरा आरोपी गोविंदराजू शेजारच्या पडक्या शेडमध्ये आले. तिच्या नवऱ्याला पोलिसांनी आणून टाकलं. तो जवळपास बेशुद्ध होता, त्याला चालताही येत नव्हतं. सेनगाईने सगळ्यांना जेवायला वाढलं पण राजकन्नू बेशुद्ध पडला होता. पण तो नाटक करतोय असं म्हणत पोलिसांनी त्याला लाथा घातल्या. तिथल्याच एका माणसाने राजकन्नूला पाणी पाजायचा प्रयत्न केला पण ते पाणीही त्याच्या तोंडाबाहेर घरगंळलं. त्याचा श्वासोच्छ्वास बंद पडल्यात जमा होता. सेनगाई विचारत होती की 'माझ्या नवऱ्याला इतकं गुरासारखं का मारलं', तर तिला पोलिसांनी जबरदस्तीने बसमध्ये बसवून घरी पाठवून दिलं. सेनगाई दुपारी साधारण 3 वाजता पोलीस स्टेशनहून निघाली, संध्याकाळी 6 वाजता गावी पोहचली. गावकरी तिची वाट पहात होते, त्यातल्या एकाने तिला सांगितलं, "राजकन्नू 4.15 वाजता कोठडीतून फरार झाला असा पोलिसांचा निरोप आलाय." सेनगाईला कळेना.. ज्या माणसाला तीन तासांपूर्वी मरणाच्या जवळ टेकलेला पाहिलं तो फरार कसा होऊ शकतो? ज्याच्यात उठून उभं राहायची ताकद नव्हती तो पळून कसा जाऊ शकतो? त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 22 मार्च, 1993 ला मीनसुरीटी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एक मृतदेह सापडला. या मृतदेहावर मारहाण झाल्याच्या खुणा होत्या. डोळ्याच्या वर मार लागला होता, बरगड्या फ्रॅक्चर होत्या. डोक्याला मार लागला होता. या मृतदेहाची नोंद बेवारस म्हणून झाली.

मग राजकन्नू गेला कुठे?
सेनगाईच्या भावजयीचाही विनयभंग पोलिसांनी केला होता. चौकशीदरम्यान तिचे कपडे काढले असा जवाबही कोर्टात नोंदवला गेला. इथून सुरू झाला सेनगाईचा न्यायासाठी लढा. तिच्या नवऱ्याचा पोलीस कस्टडीत पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता पण पोलीस म्हणत होते तो फरार आहे. आपल्या नवऱ्याच्या शोधात ती पोलीस उच्चाधिकाऱ्यांपर्यंत गेली, कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले पण ती एकटीच संघर्ष करत होती. एक दिवस तिला एका चेन्नईतल्या वकिलांचा पत्ता कळला. हे वकील ह्युमन राईट्सची केस असेल तर फी घेत नाही असं तिला कळलं आणि तिने त्या वकिलांकडे मदत मागितली.

हेच ते जस्टीस चंद्रू. 'जय भीम' चित्रपटातली सूर्याची भूमिका यांच्यावरच बेतलेली आहे. जस्टीस चंद्रू त्यावेळेस वकिलीची प्रॅक्टिस करत होते आणि त्यांनी सेनगाईची मदत करायचं ठरवलं. त्यांनी मद्रास हायकोर्टात हिबीयस कॉर्पसची याचिका दाखल केली. ढोबळमानाने सांगायचं झालं तर हिबीयस कॉर्पस म्हणजे सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेला माणूस कोर्टासमोर सदेह हजर करावा म्हणून दाखल झालेली यंत्रणा. चक्र फिरली. ज्या मृतदेहाची बेवारस म्हणून नोंद झाली होती त्या मृतदेहाचे फोटो सेनगाईला दाखवले गेले. तिने ओळखलं की हा राजकन्नूच आहे. राजकन्नूचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. मद्रास हायकोर्टाने तिला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले. या प्रकरणाची सीबीआयव्दारे चौकशी करावी असे निर्देशही दिले. पण राजकन्नूचा मृत्यू पोलिसांच्या कोठडीत, त्यांच्या मारहाणीमुळे झालाय हे सिद्ध झालं नव्हतं. राजकन्नू पोलिसांच्या ताब्यात नसला तरी त्याचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला नाहीये असा युक्तिवाद केला गेला. पुन्हा सेशन्स कोर्टात केस उभी राहिली पण या प्रकरणी ज्या पाच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर मारहाण, विनयभंग आणि अत्याचारचा आरोप होता त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तोवर हा विषय राज्यभरात गाजला होता. चौकशी समिती बसली होती. तामिळनाडू सरकारने सेशन्स कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात अपील केलं. 2006 याली मद्रास हायकोर्टाने राजकन्नूच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांना दोषी ठरवलं. पोलीस स्टेशनच्या डायरी नोंदीत फेरफार झाल्याचं, पोलिसांनी खोटी कागदपत्र बनवल्याचं सिद्ध झालं होतं. तब्बल 13 वर्षांनी या प्रकरणातल्या पाच पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली तर एका डॉक्टरला तीन वर्षांची कैद झाली. या संपूर्ण केसच्या केंद्रस्थानी होती जस्टीस चंद्रू. त्यांनीच या केसमध्ये केरळमधले असे साक्षीदार शोधून काढले ज्यांनी कोर्टात आपल्या साक्षीत म्हटलं की पोलीस खोट बोलत आहेत. त्यांचं काम त्यांनी फक्त कोर्टात वकिली करण्यापुरतं मर्यादित ठेवलं नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन तपास यंत्रणांचं कामही केलं.

सूर्याचे पात्र कुणाच्या व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे?
आधी वकील म्हणून प्रॅक्टिस करणारे चंद्रू, नंतर न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आणि शेवटी मद्रास हायकोर्टाचे जज म्हणून निवृत्त झाले. चंद्रू यांना खरं वकिलीत फारसा रस नव्हता. ते अपघातानेच या व्यवसायात आले. ते आपल्या कॉलेज जीवनात डाव्यांच्या चळवळीशी जोडले गेले होते. त्या काळात त्यांनी संपूर्ण तामिळनाडूभर प्रवास केला, वेगवेगळ्या लोकांसोबत राहिले. मग महाविद्यालयीन जीवनात उपयोग होईल म्हणून त्यांनी वकिलीचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं.ते म्हणतात, "माझ्या महाविद्यालयीन जीवनातच आणीबाणी लागू झाली आणि मला लक्षात आलं की अनेकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. म्हणूनच मी पूर्णवेळ वकिली करण्याचा निर्णय घेतला. द हिंदूला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणतात, "गरीब आणि पिचलेल्या लोकांना कोर्टात न्याय मिळवून देणं फार मुश्कील असतं. कोणी विचारतं, तुमचे हे पीडित लोक कधीपर्यंत कोर्टात लढू शकतील, तर मी म्हणायचो की जोवर त्यांना न्याय मिळत नाही, तोवर लढतील." जस्टीस चंद्रू 2006 साली मद्रास हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले तर 2009 साली त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 96 हजार प्रकरणांनी सुनावणी केली. हा एक प्रकारचा रेकॉर्डच आहे. एरवी कोणतेही जज सरासरी 10 किंवा 20 हजार प्रकरणांची सुनावणी त्यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण करतात. त्यांच्याच एका निर्णयामुळे 25 हजार मध्यान्ह भोजन शिजवणाऱ्या महिलांना उत्पन्नांचं स्थायी साधन मिळालं होतं. त्यांनी आपल्या गाडीवरचा लाल दिवा काढून टाकला होता. खाजगी सुरक्षारक्षक ठेवायला नकार दिला होता आणि इतकंच नाही तर आपल्याला कोर्टात 'माय लॉर्ड' म्हणू नये असा त्यांचा आग्रह होता.