वाह.. वाह...शाहजी...!

"गेल्या रविवारी अमित शहा यांच्या दौरा झाला. त्यांनी शिर्डीच्या सहकार परिषदेशिवाय पुण्यातल्या विविध समारंभांना उपस्थिती लावली. पण त्यांचा खरा दौरा हा महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यासाठीच होता. त्यांनी भाजपतल्या बूथ प्रमुखांचा मेळावा घेतला. यातून त्यांनी आता शिवसेना काय इतर कुणाशीच युती होणार नाही म्हणत सेनेबरोबर युतीच्या शक्यतेवर अखेरचा घाव घातला. 'एकला चलो'चा नारा दिला. शिवसेनेवर कडाडून हल्ला चढवला. राज्यात शिवसेनेशीच लढा द्यायचाय हे कार्यकर्त्यांवर बिंबवलं. याबरोबरच त्यांनी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या खच्चीकरणाच्या ज्या बातम्या येत होत्या त्यालाही पूर्णविराम दिला. आगामी महापालिका, लोकसभा, विधानसभा निवडणुका या फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली होतील हे स्पष्ट केलं. साहजिकच त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांचं हिरमोड झालाय! शहांनी शिवसेनेविरोधात लढा आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर आपली मोहोर उठवलीय!"
---------------------------------------------------

*त* ब्बल दोन वर्षांनंतर सर्वशक्तिमान भाजपेयीं नेते अमित शहा यांचं महाराष्ट्रात आगमन झालं ते शिवसेनेच्या विरोधात शड्डू ठोकण्यासाठी! त्यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कोणताच शब्द शिवसेनेला दिला नव्हता, असं सांगत त्यांनी शिवसेनेवर तोंडसुखही घेतलं. शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडल्याचं, हिंदुत्वाशी तडजोड केल्याचं, दोन पिढ्या ज्यांना विरोध केला त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसल्याचं म्हटलं. याशिवाय हिंमत असेल मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन, तिघांनी एकत्र येऊन निवडणुकांना सामोरं या. असंही आव्हानही दिलं. हे सारं करण्यामागं महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता हाती आली नाही याचं शल्य दिसून आलं. १७ ऑगस्ट २०१९ रोजी अमित शहा यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत काय सांगितलं होतं याची चित्रफीत युट्युबवर उपलब्ध आहे. स्मृतिभ्रंश झाला असला तरी ते शहांनी पाहिलं असतं तर सारं स्पष्ट झालं असतं. गेली दोन वर्षे सतत वेळोवेळी वायदे करत सरकार पाडण्याचे प्रयत्न झाले. वेगवेगळे मुहूर्त दिले गेले पण सरकार काही पडलं नाही. त्यामुळं आता राजीनामे द्या आणि निवडणुकांना सामोरं या असं म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. हे सारं सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या नैराश्येतून झालंय! राजकीय पक्षाचं अंतिम घ्येय सत्ताकारण हेच असतं त्याला कुठलाही पक्ष अपवाद नसतो. एखाद्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी जेव्हा बहुमत प्राप्त झालेलं नसतं, तेव्हा सत्ताकारणासाठी कोलांट्या उड्या मारत तडजोडी करून तो पक्ष सत्ता प्राप्त करतो, याबाबत सगळेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत, त्यात भाजप वेगळा नाही मग एकाच पक्षावर दोषारोप का केला जातोय. शहांनी आपल्या पक्षाचा सत्तासंपादनाचा पूर्वेतिहास जरी डोळ्याखालून घातला असता तरी भाजपेयीं सत्तेसाठी कुणाकुणाच्या मांडीवर जाऊन पहुडले होते हे आठवेल! थेट मोरारजी देसाईंपासून ते मेहबुबा मुफ्तीपर्यंतचे सारे दिसून येतील. एवढं कशाला शिवसेनेला सोडून थेट राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांसोबत रात्र जागून पहाटेच्यावेळी म्होतुर लावताना का काहीच का वाटलं नाही? खरंतर भाजपेयींच्या त्या दीड दिवसाच्या म्होतुराचा विस्कोट झाल्यानंतरच शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेलीय हे माहीत नाही का? भाजपेयींनी शब्द फिरवला म्हणूनच सेना इतरांबरोबर गेली. फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा जो विश्वास शहांना दिला होता तो प्रत्यक्षात आलाच नाही. २०१४ मध्ये शिवसेना कशी फरफटत भाजपबरोबर आली तशीच आताही येईल असं त्यांना वाटलं होतं, पण घडलं भलतंच. साहजिकच शहांचा फडणवीसांवर राग असणं स्वाभाविक आहे. जर त्यावेळीच शहांनी प्रयत्न केले असते तर हरियाणासारखी इथंही सत्ता आली असती पण फडणवीसांनी आपल्याला फसवलं असं वाटल्यानं आपण त्यांच्यावर नाराज झाल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात होती. नारायण राणे आणि इतर आयारामांना ताकद देण्याचा प्रयत्न शहांनी केला. सरकारी तपास यंत्रणांची सारी आयुधं वापरूनही सरकार काही पडलं नाही. उलट ते मजबूत बनलं. अखेर शहांनाच मैदानात उतरावं लागलं. शिवसेनेला आवाज देण्याऐवजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्या आणि तिन्ही पक्ष मिळून निवडणुकीला समोर या अशी मागणी करावी लागली!

विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून शहांनी मांडलेली मतं ही योग्यच म्हणायला हवीत. पण सत्तेसाठी शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं, सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड केली यासाठी दोषी ठरवणं हा शहांचा दावा 'उलटा चोर कोतवालको डाटे' या प्रकारात मोडणारा आहे. कारण ९० च्या दशकापासून सगळ्याच राजकीय पक्षांची वैचारिक बैठक संपुष्टात आली. आपली विचारधारा, ध्येयधोरणे खुंटीला गुंडाळून ठेऊन केंद्रातली वा राज्यातली सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कुठल्याही पक्षाशी तडजोड करून व्यवहारवादी आणि सत्ताभोगी 'नवसत्तावाद' तयार झाला. याचा पाया खरंतर भाजपेयींनीच घातलाय. काँग्रेसच्या सत्तालोभी राजकारणाच्या वरताण भाजपेयींनी सत्तासाथीदार शोधले होते. १९९८ मध्ये अटलजीं वेगवेगळ्या विचारधारेचे २४ पक्ष एकत्रित करून सत्ता मिळवते झाले होते. तेव्हा भाजपेयींनी हिंदुत्ववाद कोणत्या खुंटीला गुंडाळला होता? त्यानंतर काँग्रेसनंही त्याचं अनुकरण करत दहावर्षे सत्ता उपभोगली. भाजपेयीं आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी सत्ताकारणासाठी आपली विचारधारा गहाण ठेऊन सत्तेचा मलिदा लाटला. म्हणजे त्यांनी केला तो आदर्शवाद अन शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षानं सत्तेचं गणित जुळवलं तर ती हिंदुत्वाशी तडजोड हे कसं काय? २०१४ साली केंद्रातली सत्ता हाती आल्यानंतर खऱ्या अर्थानं भाजपेयींचा सुवर्णकाळ सुरू झाला, अशा काळातही अधाश्यासारखी सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपेयींनी हिंदुत्वाशी तडजोड करूनच अनेक राज्यात षडयंत्रे रचली त्याचं काय? जम्मू-काश्मीरची सत्ता मिळवण्यासाठी हिंदुत्वद्रोही आणि पाकिस्तानप्रेमी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी याराना केला होता. ती हिंदुत्वाशी तडजोड नव्हती का? बिहारच्या नितीशकुमारांनी भाजपेयीं, मोदी आणि हिंदुत्वाची लक्तरं काढली होती. तरीसुद्धा भाजपेयीं त्यांच्यासोबत गेली आणि आजही आहे. तिथं हिंदुत्वाचं काय झालं? भाजपेयींच्या भूमिकेचा आणि मोदींच्या गुजरातेतल्या कारभारावर टीका करत एनडीएमधून आणि अटलजींच्या सरकारातून नितीशकुमार बाहेर पडले होते. ते आज सत्तासाथीदार बनले आहेत. कर्नाटकातल्या आणि मध्यप्रदेशातल्या जनतेनं कॉंग्रेसी विचारधारेला मतदान करून तिथं काँग्रेस-जेडीयुची सत्ता आणली होती. पण ते सरकार भाजपेयींनी पाडलं. हे तर तडजोडीपेक्षा भयंकर राजकीय षडयंत्र होतं. गोवा आणि मणिपूर राज्यातल्या लोकांनी भाजपेयींना नाकारलेलं असताना कॉंग्रेसी आमदार फोडून सत्ता हस्तगत केली. गेल्या सात वर्षात भाजपेयींनी सत्ता मिळवण्यासाठी शहांनी काय काय केलंय हे जरा मागं वळून पहावं मग दुसऱ्या पक्षावर सत्तेसाठी केलेल्या तडजोडीवर बोलावं.

महाराष्ट्रतल्या १०६ आमदार असलेल्या पक्षाचे दिशादर्शक असलेल्या अमित शहांनी इथं येऊन शिवसेना-भाजप युतीवर अखेरचा घाव घातला. आगामी काळात शिवसेना भाजपेयीं एकत्र येणार नाहीत हे आता पक्क केलं. कारण अधूनमधून पुन्हा युती होणार अशी चर्चा वा मोदींचा शिवसेनेसाठी सॉफ्टकॉर्नर आहे, कुजबुज सुरू असते त्याला शहांनी पूर्णविराम दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपेयींनी विशेषतः अमित शहा यांनीच मातोश्रीवर येऊन शिवसेनेशी युती केली होती. उत्तरप्रदेशानंतर महाराष्ट्र हे सर्वाधिक म्हणजे ४८ लोकसभा सदस्य असलेलं महत्वाचं राज्य आहे. ते आपल्यासोबत असावं अशी मोदींची इच्छा होती. २०१४ मध्ये आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये युतीत भाजपेयीं-सेनेनं ४२ जागा मिळवल्या होत्या. आता २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा शिवसेना-भाजप युतीचे मार्ग रिकामे राहावेत अशी भाजपेयींच्या वरिष्ठ नेत्यांची मनीषा होती. पण शिवसेनेची भाजपेयींबरोबर न जाण्याची भूमिका लक्षात घेता भाजपेयींनी आता 'एकला चलो रे!' चा मार्ग स्वीकारलेला दिसतोय. राज्यातल्या भाजप नेतृत्वात देवेंद्र फडणवीस यांना पर्याय शोधण्याचा गेली दोनवर्षे प्रयत्न केंद्रातून चालवला होता, पण त्यांना इथं पर्याय काही सापडला नाही. नारायण राणेंची केलेली चाचपणी कामी आली नाही. मग फडणवीसांना असलेला पक्षांतर्गत विरोध कमी करण्यासाठी विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, बावनकुळे आणि इतरांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. पुण्याच्या बुथप्रमुखांच्या मेळाव्यात पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर शहांनी शिक्कामोर्तब केलंय. आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची सूत्रं ही फडणवीस यांच्याकडंच असतील हे नक्की झालं.

राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं दोन वर्ष पूर्ण केल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतला समन्वय पाहता हे सरकार कोसळण्याची चिन्हं दिसत नसल्यानं भाजपेयींनी संघटनात्मक बांधणीवर जोर दिलाय. पक्षातल्या जुन्या नेत्यांना बळ देतानाच झालेल्या चुकाही 'करेक्ट' करायला सुरुवात केलीय. विनोद तावडे यांचं प्रमोशन केलं गेलंय आणि चंद्रशेखर बावनकुळेंना विधान परिषदेत पाठवलंय. या खेळीतून भाजप नेतृत्वानं देवेंद्र फडणवीस यांना अप्रत्यक्ष इशाराही दिला अशी चर्चा होती. भाजपच्या या निर्णयाचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जात होते. फडणवीस यांच्यासाठी हे सूचक संकेत असल्याचंही सांगितलं जात होतं. एवढंच नव्हे तर पक्षात करण्यात आलेल्या या फेरबदलामुळं २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीचं नेतृत्व फडणवीसांकडेच राहणार की नाही याबाबत शंका होती. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी तावडेंना साइडलाईन केलं होतं. तावडे शिक्षणमंत्री होते. त्यांचा पोर्टफोलिओ कमी करण्यात आला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांना उमेदवारीही दिली नाही. बावनकुळेही ऊर्जा मंत्री होते. नागपूरातले ओबीसी नेते म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं. फडणवीसांनी आपलं वजन वापरून त्यांचीही उमेदवारी कापली. तावडे आणि बावनकुळे यांना उमेदवारी न देणं ही पक्षाची गंभीर चूक होती, असं भाजपच्या एका उपाध्यक्षानं सांगितलं. शिवसेना आणि भाजपमधील २५ वर्षाची युती तुटण्यास फडणवीसांची महत्वाकांक्षाच जबाबदार असल्याचाही आरोप झाला होता. पक्षातल्या स्पर्धकांविरोधात फडणवीसांनी शत्रुत्वाची भावना निर्माण केल्याचंही सांगितलं जातं. राज्यात आणि देशात जातीय जनगणनेची मागणी होत आहे. अशावेळी भाजप हा जातवर आधारीत जनगणना करण्यास विरोध करत असल्याचं चित्रं निर्माण झालं आहे. त्यामुळं त्याचं खापर अपसूकच फडणवीसांवर फोडलं जात होतं. तावडेंना प्रमोशन मिळाल्यानंतर फडणवीसांनी अत्यंत तोलूनमापून प्रतिक्रिया दिली होती. 'तावडेंना राष्ट्रीय महासचिव केल्याबद्धल मी खूश आहे. ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे. गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांनीही ही जबाबदारी पार पाडली आहे!' संघटनेचे नेते आणि टीम लीडर म्हणून स्वत:ला सिद्ध करण्यात फडणवीस कमी पडल्याचं म्हटलं जातं.

२०१३ मध्ये त्यांच्याकडं प्रदेशाध्यक्षपद होतं. त्यावेळी गडकरी आणि मुंडे गटाच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याचं काम त्यांनी केलं. पण आता त्यांनी पक्षातल्या जुन्या नेत्यांपेक्षा आयारामांना अधिक महत्त्व दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतो. प्रवीण दरेकरांना आमदारकी देतानाच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. प्रसाद लाड, राम कदम, चित्रा वाघ, गोपीचंद पडळकर यांनाही फडणवीसांनी अधिक संधी दिली. २०१९ च्या निवडणुकीत बाहेरून आलेल्या नेत्यांनी फडणवीसांची दिशाभूल केली. त्यांची महत्वाकांक्षा वाढली. त्यामुळं शिवसेना आणि भाजपची युती तुटली. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. ज्या उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांना सलग ५ वर्ष पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्यामुळंच फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगलं. ह्या पाठिंब्यामुळं उद्धव यांनी स्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतली. त्या बदल्यात फडणवीसांनी मात्र अपमानच पदरी टाकला. उद्धव यांनी तो सर्व मानापमान गिळला. २०१४ ते २०१९ या सत्ताकाळात शिवसेनेनं राज्याला उपमुख्यमंत्री पद मागितलं म्हणून ते पदच ठेवलं नाही. राज्यात दुय्यम दर्जाची खाती देऊन शिवसेनेची बोळवण केली. एवढंच काय एनडीएमधला १८ खासदारांचा भाजपचा देशातला सर्वात मोठा मित्रपक्ष असतानाही केंद्रात केवळ एक मंत्रीपद ते ही दुय्यम दर्जाचं देऊन शिवसेनेला डिवचलं. २०१९ लोकसभेवेळी समसमान जागावाटप आणि समान अधिकार असा शब्द देऊन पुन्हा दगाबाजी केली. १३५ ऐवजी १२४ जागा शिवसेनेला दिल्या. एवढंच नाही तर मित्रपक्षांच्या ज्या १८ जागा होत्या त्या सर्व जागांवर कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवायला लावून मित्रपक्षांच्याही जागा बळकावल्या. २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर ठरल्याप्रमाणे जेव्हा शिवसेनेनं अडीच वर्ष मागितली तेव्हा सत्तेचा माज गुर्मी अहंकार दाखवत ५ वर्ष मीच मुख्यमंत्री राहणार असं बोलून शिवसेनेला दूर लोटून भल्या पहाटे अजित पवारांबरोबर शपथविधी उरकला. एवढं सगळं झाल्यानंतर उद्धव यांनी नविन वाट धरून सत्ता स्थापन करून दाखवली आणि मुख्यमंत्री झाले तेव्हा फडणवीस ह्यांनी साधं अभिनंदन करण्याचं सौजन्य सुद्धा दाखवलं नाही. गेली २ वर्ष फक्त आणि फक्त शिवसेना द्वेषापलीकडं त्यांनी काहीच केलं नाही. ह्यावरूनच फडणवीस ह्यांचा मनाचा कोतेपणा लक्षात येतो. शिवसेनेच्या उपकारांची परतफेड भाजपनं कायमच अपकारानंच केलीय. त्यामुळं कुणी काहीही म्हणालं तरी उद्धव यांनी भाजपला सोडून महाविकास आघाडीची जी नवी वाट धरली ती शिवसेनेसाठी, शिवसैनिकांसाठी आणि स्वतः उद्धव यांच्यासाठीही नक्कीच सन्मानार्थ बाब होती हेच अंतिम सत्य आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९