---------------------------------------------------
*दे*शात जनगणनेला १८७१ ला सुरुवात झाली. १९३१ पर्यंत सर्व जातींची नोंद जनगणनेत केली जाई. १९३१ नंतर मात्र देशात जातीविरोधी चळवळ प्रखर झाली आणि मागासजातीतले नेते राजकीय सत्तेत वाटा मागू लागल्यानं उच्चवर्णीयांनी जातवार जनगणना बंद पाडली. एससी, एसटींचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे. १ मे १९६२ रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१' हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं नववं राज्य ठरलं. ९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर ९४ साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१' मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली गेली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे ओबीसीतून असणं बंधनकारक करण्यात आलं. आता ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो याच कलम १२ (२) (सी) संदर्भात होता. या कलमानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत कोर्टाचं दार ठोठावलं. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत 'हा मूलभूत हक्क नसल्याचं' सांगत, कोर्टानं जनहित याचिका फेटाळलीय. केंद्रानं ओबीसींचा डेटाच नसल्याचं सांगितल्यानं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी जागांवरील निवडणुका न घेण्याचा दिलेला निर्णय बदलून, या जागांवर खुल्या प्रवर्गात निवडणुका घेण्यास कोर्टानं सांगितल्यानं, राजकारणाचा गुंता वाढलाय. काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढं जात असल्याबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याचा ६ डिसेंबर रोजी निकाल आल्यावर, पुन्हा काही मुद्द्यांवर जनहित याचिका करण्यात आली. त्याचा निर्णयही ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं न लागल्यानं, 'भाजपेयीं विरुद्ध महाविकास आघाडी' असा जंगी सामना रंगणार आहे. नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचीत जाती आणि जमातींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देणं अनिवार्य केलं गेलं. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यांनी घ्यावा, असंही त्यात सांगितलं गेलं. या घटनादुरुस्तीबाबत कृष्णमूर्ती खटल्यात, 'ओबीसी हे मागासवर्गीय असून त्यांना आरक्षण मिळणं गरजेचं आहे; मात्र त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा असायला हवा,' असं कोर्टानं म्हटलं होतं. कोर्टानंच, इंद्रा सहानी खटल्यात आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असंही नमूद केलं. राज्यातल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली; कारण १९९३ मध्ये तिथं ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. काही आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये, घटनेनुसार आदिवासींना अधिक आरक्षण द्यावं लागत असल्यानं ओबीसींचं आरक्षण कमी करणं गरजेचं होतं. ते केलं गेलं नाही; त्यासाठी आवश्यक आकडेवारी जमा करण्याची तोशीस कोणालाच नको होती. कोर्टानं याबाबत संकेत दिल्यानंतरही, देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यात निकाल विरोधात गेल्यास तो मान्य करण्याचं शपथपत्र निवडणूक आयोगाला दिलं; मात्र आकडेवारी गोळा करण्याचं काम तेव्हा त्यांच्या सरकारनंही केलं नाही. २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली; त्यात काही त्रुटी असल्यानं आणि जनगणना कायद्यानुसार नसल्यानं ती महाराष्ट्राला देता येणार नाही, असं केंद्राचं म्हणणं होतं. आता तर, अशी आकडेवारीच आमच्याकडं नाही, असं केंद्र सरकार सांगतेय. तसं असेल, तर गोपिनाथ मुंडेंपासून फडणवीसांपर्यंतचे नेते कोणती आकडेवारी मागत होते, याचा खुलासा केंद्रानं करायला हवा. या सगळ्या गोंधळात राज्यानं अध्यादेश जारी करून, कुठल्याही जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, असा तोडगा काढला. याच आधारावर इतर काही राज्यांतही निवडणुका होत आहेत. कोर्टानं या विषयात शिरण्यास नकार देत, महाराष्ट्रापुरता निर्णय दिलाय. यामुळं निवडणूक जाहीर झालेल्या १०५ नगरपंचायती, १५ पंचायत समिती व भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राखीव प्रभागात खुला प्रवर्ग म्हणून निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यात खुल्या प्रवर्गातल्या लोकांना अर्ज न भरता आल्यानं त्यांचं काय करायचं, हा प्रश्न निर्माण झालाय. या निकालानं देशाच्या लोकसंख्येतल्या अर्ध्यापेक्षा अधिक हिस्सा व्यापणाऱ्या ओबीसींच्या राजकीय भवितव्यापुढं प्रश्नचिन्ह लागलं आहे.
आज भाजपेयींचं संसदेत बहुमत आहे. त्यामुळं मागासजातींना वेठीला धरलं जातेय. ते कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन्ही स्तरावर! आधी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मोडता घातला गेला, नंतर विशेष मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटवलं गेलं आणि आता इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण काढून घेतलंय. हे संघाच्या विचारधारेला साजेसं निर्णय घेतले जाताहेत. आता राज्याला स्वत: डेटा गोळा करावा लागणार आहे. जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. आता ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टी कराव्या लागणार आहे. एक मागास आयोगाची स्थापना करणं, दुसरं इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणं आणि तिसरं आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण जाणार नाही याची दक्षता घेणं. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल. पण येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्यानं तो मार्ग सध्या तरी बंद झालाय. त्यामुळं गोची झालीय. ही सारी संघाची खेळी आहे. त्याला अनुसरून सारं घडतंय.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी २०१५ मध्ये बिहारच्या निवडणुकांवेळी असं विधान केलं होतं की,*'आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची एक समिती नेमून कोणाला व किती काळ आरक्षणाची गरज आहे, याचा तपास केला पाहिजे. लोकशाहीत हितसंबंधितांचे गट तयार होऊ शकतात. मात्र एका गटाच्या आकांक्षांची पूर्ती दुसऱ्या गटाच्या आकांक्षांची किंमत देऊन होता कामा नये!’* या विधानानंतर त्यावेळी गदारोळ झाला होता. भागवतांच्या विधानाचा संबंध असो वा नसो, मात्र त्यावेळी तिथं भाजपचा धुव्वा उडाला. मोदींपासून तमाम भाजपची प्रमुख मंडळी ही संघाचे स्वयंसेवक आहेत, त्या संघाचे प्रमुख निवडणुका तोंडावर असताना केवळ सौहार्दपूर्ण चर्चेची रीत अधोरेखित करण्यासाठी असं विधान करतील, हे पटायला थोडं अवघड जातं. त्यांचं विधान असं ‘आरक्षणाच्या बाजूचे लोक आरक्षण विरोधकांचा विचार करून काही बोलतील, करतील तसंच आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणाच्या बाजूच्या लोकांचा विचार करून काही बोलतील, करतील त्यावेळी या प्रश्नाचा एका मिनिटात निकाल लागेल! सद्भावना समाजात तयार होत नाही तोवर या प्रश्नाचा निकाल लागणार नाही. ती सद्भावना तयार करण्याचे काम संघ करतो आहे...!’ प्रथमदर्शनी हे विधान आक्षेपार्ह वाटणार नाही. कोणताही प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चेनं सुटावा, हे चांगलंच आहे. उलट विरोधक वा पुरोगामी विनाकारण भागवतांवर दोषारोप करत आहेत, असंच त्याच्या मनात येणार. म्हणूनच संघ, त्यांचे सरसंघचालक आणि त्यांच्या परिवारातल्या संघटना आणि व्यक्ती यांचा इतिहास आणि व्यवहार संदर्भात तपासावा लागतो. तरच त्यांच्या कथनी आणि करनीचा अर्थ लागू शकतो. सौहार्दानं चर्चा हे आनुषंगिक आहे; आरक्षणाचा फेरविचार हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेक तळाच्या म्हणजेच एससी, एसटी, मागासवर्गीय आणि मधल्या जातींचा म्हणजे इतर मागासवर्गीय यांचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भाजपेयीं भरून घेत आहेत. अशावेळी थोडंफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण, वर्गीयस्तराला म्हणजे ब्राह्मणवर्गाला सरसंघचालकांचं वक्तव्य हे एकप्रकारे आश्वस्त करणारं आहे. ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेशही नसेल, अन्य म्हणजे हिंदूंशिवाय मुस्लिम, ख्रिश्चन व इतर धर्मीय हे दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचं ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणं ही संघाची गरज आहे.
प्रधानमंत्री मोदींनी उच्चवर्णियांतल्याना ‘वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये असणाऱ्या गरिबांसाठी’ १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणलेच की! अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते आर्थिक आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणं हा संविधानाच्या मूळ पायावर केलेला आघातच आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आणि पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसणं हे आरक्षणाचं मूळ सूत्रंच यामुळं नष्ट होतं. मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेलं भाषण आठवा. त्यात ‘आम्ही गरीब आणि गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडायला मदत करणारे असे दोनच वर्ग आम्ही मानतो’ असं त्यांनी नमूद केलं होतं. ज्या व्यवस्थेनं गरीब वा दलित, मागास जाती जन्माला घातल्या ती व्यवस्था बदलण्याच्या संघर्षाला इथं पूर्ण नकार आहे. आपापल्या पायरीवर समरस होऊन जगावं हाच त्यातील खरा संदेश आहे. भागवतांना राखीव जागांच्या विरोधात बोलायचंच नव्हतं किंवा मोदींना उगाच यात खेचू नका, असं वाटणाऱ्यांनी संघ वा संघ, भाजप दोहोंत असलेली प्रमुख मंडळी काय बोलतात, किंवा बोलली आहेत तेही पाहावं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक प्रमुख नेते मनमोहन वैद्य २०१७ साली एका कार्यक्रमात म्हणतात *‘आपल्या देशात आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे अलगतावाद वाढीस लागतो. …नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातले जातिआधारित आरक्षण लवकर संपुष्टात यायला हवे. पात्रता असलेल्या सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे.’ * संघाच्या स्वयंसेवक आणि माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन रांची इथं ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे’ची पूरक संस्था असलेल्या ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संघटनेच्या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात २०१८ साली आपली भूमिका मांडताना म्हणतात- *‘डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवं आहे. १० वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर १० वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर २० वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?’ * बाबासाहेबांनी नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाला अशी कालमर्यादा घातली नव्हती. महाजन चुकीचं बोलल्या. १० वर्षांची मुदत राजकीय आरक्षणाला आहे. पण समरसतेची कल्पना बाबासाहेबांची नक्कीच नाही. बाबासाहेबांना समता अपेक्षित आहे. समाजातील उतरंड तशीच ठेवणारी समरसता नव्हे, तर ही उतरंड मोडून सगळ्यांचा दर्जा एक करणारी समता ते मानत होते. समतेचं हे मूल्य त्यांनी घटनेतच नोंदवलंय. भागवतांच्या म्हणण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या विरोधात घेऊ नये असं वाटणाऱ्यांचं मत पुरेसं स्पष्ट बोलणाऱ्या वैद्य किंवा महाजन यांच्याबद्दलही तेच असू शकतं. संघाची मूळ भूमिकाच वैद्य वा महाजन मांडतात. आडवळणानं तेच भागवत मांडताहेत. वरच्या जातींना हजारो वर्षे विशेष दर्जा, हक्क आणि सवलती देणारी आणि तळाच्या जातींना त्यांपासून धर्माज्ञा म्हणून वंचित ठेवणारी, गुलाम करणारी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था हा गोळवलकर गुरुजींच्या अभिमानाचा भाग होता. '*ती रुढी नसून तो धर्म आहे. ती ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे मानवाने तिची कितीही मोडतोड केली तरी आम्ही काळजी करत नाही. ती पुन्हा प्रस्थापित होणारच!’ * हा विश्वास गोळवलकरांनी व्यक्त केलाय. ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत याचं विवेचन केलंय. ‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः की जन्माधिष्ठित?’ या प्रश्नाला गोळवलकरांनी दिलेले उत्तर ते पुढं नमूद करतात 'चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः’ होतं हे खरं. पण ‘गुण’ म्हणजे पात्रता आणि ‘कर्म’ म्हणजे आवडीनुसार स्वीकारलेलं कर्म, हा अर्थ चुकीचा आहे. गुण म्हणजे सत्त्व, रज आणि तम हे होत आणि कर्म म्हणजे पूर्वजन्मात केलेले कर्म होय. पूर्वजन्मीच्या कर्मानुसार पुढच्या जन्मी वर्ण मिळतो.’ जातिव्यव्यवस्था ईश्वर निर्मित, ईश्वर संचालित आणि त्यातल्या मनुष्याचं स्थान पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे हे एकदा मानलं की ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग तिथं समता कशी आणणार? फार तर समरसताच संभवते. संघाच्या विचारसरणीचा हा पाया आहे. तो लक्षात घेतला तरच त्याचे नेते, प्रवक्ते, सरसंघचालक आणि स्वयंसेवक जे बोलतात त्याचा अर्थ कळू शकतो. वसंतराव भागवत यांनी भाजपची 'शेटजी-भटजींचा पक्ष' ही प्रतिमा बदलण्यासाठी, ओबीसीतल्या अनेकांना नेतृत्वाची संधी दिली. त्यातूनच मुंडे आणि खडसेंसारखे नेते तयार झाले. फडणवीसांच्या काळात भाजपचा ओबीसी चेहरा मागे पडला. भुजबळांमागे लागलेल्या शुक्लकाष्ठानंतर तेही पक्षात मागच्या बाकावर फेकले गेले. या घोळाचं पाप आघाडीच्या माथी मारून, भाजप राजकीय रणांगणात उतरेल. दुसरीकडं भुजबळांच्या बाहूंना बळ देण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही. ओबीसींना राजकारणात सर्वाधिक वाव देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या तिढ्यातून कसा मार्ग काढतात, हे पाहण्यासारखं असेल!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment