------------------------------------------------------
*गो* पीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्रातील अटीतटीनं राजकारण करण्याची जागती ठेवणारा लोकनेता होते. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याच्या काळात अत्रे, डांगे, एसेम जोशी, नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, शाहीर अमर शेख यांनी सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांना जेरीस आणलं होतं. त्यानंतरच्या काळात शेकापचे दि.बा. पाटील, दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे यांनी आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, निहाल अहमद, गुलाबराव पाटील यांनी काँग्रेसला कडवा विरोध करण्याचं राजकारण केलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आधी कम्युनिस्ट आणि समाजवादींचा शक्तिपात करणारं राजकारण केलं आणि शिवसेना सक्षम होताच कठोरपणे काँग्रेसला विरोध केला. प्रसंगी जनसंघ-भाजपला कठोरपणे वागवणारंही राजकारण केलं. गोपीनाथ मुंडेंनीही अटीतटीचं राजकारण केलं, पण ते कट्टर काँग्रेस राष्ट्रवादीविरोधी आणि त्यातही ते शरद पवार यांच्याविरोधी होईल, ह्याची कायम काळजी घेतली. ही त्यांची मर्यादा होती, पण तीच त्यांची ताकदही ठरली. त्यांच्या या 'लक्ष्य'णीय राजकारणामुळंच भाजपेयींचा राज्यात वाढ-विस्तार झाला. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राजकारणात मराठा समाज केंद्रस्थानी आहे, आणि सहकार क्षेत्र ही त्यांची आर्थिक आणि संघटनात्मक ताकद आहे, हे त्यांनी वेळीच हेरलं आणि त्यावर हल्ले करण्यात सातत्य ठेवलं. हे करताना त्यांनी राज्यात मराठा समाजाखालोखाल मोठ्या संख्येनं असलेल्या माळी, धनगर आणि आपल्या वंजारी समाजालाही भाजपशी जोडलं. याशिवाय ओबीसीतले इतर समाज घटक आणि दलित, भटक्या, आदिवासी समाजातील नेत्यांना त्यांनी भाजपमध्ये आणण्यात यश मिळवलं. या आखणीमागे प्रमोद महाजन आणि संघ परिवाराच्या थिंक टँकचं डोकं असलं, तरी ते गोपीनाथ मुंडे यांच्या काँग्रेस आणि शरद पवारविरोधी राजकारणामुळंच शक्य झालं. कुठलाही आरोप सिद्ध न करता तेच तेच आरोप पुनःपुन्हा नव्या उत्साहानं सांगून लोकमानसावर बिंबवण्याची गोपीनाथ मुंडे यांची हातोटी कमालीची होती. एन्रॉन प्रकल्पाबाबत संशय निर्माण करून तो सत्ता येताच बुडवण्याची भाषा; दाऊदला पाकिस्तानातून फरफटत आणण्याची गर्जना; शरद पवार केंद्रीय संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्यासह लष्करी विमानातून गुन्हेगारी वृत्तीच्या शर्मा बंधूंनी प्रवास केला, असा आरोप करून शरद पवारांना अटक करण्यासाठी सीबीआयशी केलेला पत्रव्यवहार; या सगळ्या फुकाच्या बाता ठरल्या; पण ह्याच बळावर १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपची सत्ता आली. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाले. या सत्तेनंच गोपीनाथजींना समर्थ राजकारणी केलं. लोकांना संघर्ष भावतो, तसा सत्ताधारीवर कठोरपणे टीका करणारा नेताही आपलासा वाटतो. तथापि, एवढ्याच बळावर गोपीनाथ मुंडे लोकनेते झाले नाहीत. त्यांनी सहकारी साखर कारखाना निर्माण केला, सहकारी बँक, पतपेढ्या काढल्या, त्यात अनेक लोक गुंतवले, घडवले, नेत्याकडं कर्तृत्व आणि वक्तृत्व लागतं, तसं दातृत्वही लागतं. गोपीनाथजींच्या कर्तृत्वात धडाड़ी होती, वक्तृत्वात उत्स्फूर्तता होती, तशी दातृत्वात दिलदारी होती. मैत्रीला ते जपत. आपल्या विरोधकांच्या दोषांवर ते टीका करीत, तशीच गुणांचीही कदर करीत ते गुण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करीत.
गोपीनाथ मुंडे हे 'संघ संस्कारा'तून भाजपमध्ये आले होते. जनसंघाचा भारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर ब्राह्मणी चेहरा पुसण्यासाठी गोपीनाथ मुंडेंना भाजपचा बहुजनी चेहरा म्हणून पुढं करण्यात आलं. या संधीचा फायदा गोपीनाथ मुंडेंनी योग्य प्रकारे घेतला. त्यासाठी आवश्यक ती मेहनत घेतली आणि टीका होईल, असं राजकारणही केलं. पण त्याचा अधिक लाभ प्रमोद महाजन यांना झाला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या माध्यमातून राज्यात भाजपची वाढ झाली आणि त्या बळावर प्रमोद महाजन भाजपचे राष्ट्रीय नेते झाले. आपलं नेतेपण टिकवून ठेवण्यासाठी प्रमोद महाजनही मुंडेंच्या नेतृत्वाला पक्षीय बळ देत राहिले. यामुळं दोघांचाही राजकीय वाढ-विस्तार होत राहिला. तो प्रमोद महाजन यांचा भावानं खून केल्यानंतर खुंटला. प्रमोद महाजन यांची बहीण प्रज्ञा या मुंडे यांच्या पत्नी आपल्या राजकीय यशाची वाटचाल प्रमोद महाजन यांच्यामुळं झाली, ह्याची जाणीव गोपीनाथ मुंडेंनी अखेरपर्यंत ठेवली. तथापि, महाजन-मुंडेंमुळं महाराष्ट्रात भाजपची वाढ झाली आणि आपल्याला आमदार, खासदार, मंत्री, पक्षपदाधिकारी होण्याची संधी मिळाली, ह्याची जाण काहींनी ठेवली नाही. महाजन यांच्या पश्चात गोपीनाथजींची पक्षात कोंडी करण्यात आली. यातून 'मुंडे काँग्रेसच्या वाटेवर' अशाही बातम्या सुटल्या होत्या. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुंडेंनी छगन भुजबळ यांच्या साथीनं 'ओबीसी-राजकारण' खेळण्याचा डाव टाकला होता. पण तो डाव मराठा आरक्षणाच्या खेळीत मागे पडला. त्यात पुतणे धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून गोपीनाथजींच्या राजकारणाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर गोपीनाथजींनी बीड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्यांच्यापुढं खासदारकी टिकवून ठेवण्याचं आव्हान होतं. हे आव्हान पेलण्यात ते बीडमध्ये अडकून पडले. पण मोठ्या जिद्दीनं यश मिळवलं. तथापि, केंद्रीय मंत्रीपद मिळवण्यासाठी त्यांना बरीच धावपळ करावी लागली. त्यांना शरद पवारांनी १० वर्ष सांभाळलेलं कृषी खातं हवं होतं. पण त्यांना ग्रामीण विकासमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं. राज्यात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणूक ते 'मुख्यमंत्री' होण्याच्या जिद्दीनं लढवणार होते. पण ते स्वप्न जीवघेण्या अपघातानं भंगलं. गोपीनाथजींचा वावर समाजातल्या सर्व थरांत होता. विशेषकरून ग्रामीण भागातल्या समस्या आणि सामाजिक समस्या आणि त्यावरील उपाय याबाबत त्यांचा अभ्यास होता. गरिबी, दुःख त्यांनीही अनुभवलेलं असल्यामुळे ते दूर व्हावं, त्यासाठी सत्ता हवी, अधिकार हवा; त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे झटायचं; अटीतटीचं राजकारण खेळायचं, हा गोपीनाथ मुंडेंचा विशेष होता. तो अविस्मरणीय आहे. आज त्यांच्या जयंतीनं सारं काही आठवलं. त्या पार्श्वभूमीवर गोपीनाथजी आणि 'टीम देवेंद्र' यांचं राजकारण यातला फरक प्रकर्षानं जाणवला.
गेली दोन वर्षें फडणवीस यांची 'शाउटिंग ब्रिगेड' नारायण राणे निलेश व नितेश राणे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, गोपीनाथ पडळकर, राम कदम, चित्रा वाघ आदि इतर पक्षातून भाजपेयीं बनलेले आणि भातखळकर, सोमय्या, शेलार ह्यासारखी असंतुष्ट भाजपेयीं यांनी राज्य सरकार आणि सत्ताधारी यांच्या बदनामीची आणि आरोपांची राळ उठवूनही सरकार पडलं नाही. केंद्र सरकारनं राज्य सरकारविरोधात आपल्या साऱ्या तपास यंत्रणा दिमतीला दिल्या असतानाही फडणवीस सत्ता आणू शकले नाहीत. यामुळं आता सरकार पाडण्याच्या वलग्ना थांबविण्याचा निर्णय भाजपेयींनी घेतलाय तो आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी! शिवसेनेशी युती नाही त्यामुळं ज्या लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या त्या राखण्यासाठी फडणवीस यांच्या कार्यशैलीवर विसंबून न राहता वरिष्ठ नेत्यांनी निष्ठवंतांना जवळ करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दिसतंय. त्यामुळं राज्यातल्या दोन निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. एक म्हणजे चित्रा वाघ यांच्याऐवजी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपनं विधानपरिषदेची उमेदवारी देणं आणि दुसरं विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय महामंत्रिपदी वर्णी लावणं. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं आपल्या अनेक तत्कालीन विद्यमान मंत्र्यांना नाराज केलं. यात खडसे, तावडे आणि बावनकुळे, मेहता यांच्यासह काहींचा समावेश होता. त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य भाजपेयींमध्ये बऱ्याच हालचाली सुरू असल्याचं दिसतं. भाजपत अस्वस्थ असलेले आणि आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असलेल्या नेत्यांची संख्या बरीच आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना आणि २०१९ मध्ये सत्ता गेल्यानंतरही नाराजांमध्ये सर्वात आघाडीवर नावं राहिलं ते पंकजा मुंडे यांचं! मात्र पक्षनेतृत्वानं गेल्यावर्षीच त्यांना पक्ष संघटनेत राष्ट्रीय सचिवपदी जबाबदारी देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रदेश भाजपतलं हे चित्र पाहता पक्ष डावललेल्या नेत्यांचं पुनर्वसन करत असल्याचं दिसतं. पण याचे राजकीय अर्थ काय आहेत? फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारमध्ये डावलण्यात आलेल्या नेत्यांची आता समजून का काढली जात आहे का? यामागे फडणवीस यांना राजकीय संकेत दिला जात आहे का? लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्याला मिनी विधानसभा असंही म्हटलं जातं, यादृष्टीनं भाजपेयींनीं हे निर्णय आता घेतले आहेत का? असे प्रश्न उभे राहताहेत. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपेयींना सत्ता स्थापन करता आली नाही. याउलट भाजपला आव्हान देत त्यांचा मित्र पक्ष शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करत राज्यात सरकार बनवलं. भाजपेयींसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकार स्थिर राहणार नाही असेही कयास बांधले गेले. मात्र विरोधक म्हणून भाजपेयींना यातही यश आलेलं नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेला दोन वर्षे पूर्ण झालीत. त्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. भाजपेयींनीं सत्ता गेल्यानंतरही अधिक प्राधान्य पक्षात बाहेरून आलेल्या नेत्यांना दिलं. प्रसाद लाड, राजहंस सिंह, पडळकर यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली. प्रवीण दरेकर यांना विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. अनेकांना पक्षीय पदं दिली. त्यामुळं भाजपेयींत पक्षांतर्गत धूसफूस वाढली. हे वातावरण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्यादृष्टीनं सकारात्मक नाही. पंकजा मुंडे यांनी मात्र अनेकदा अप्रत्यक्षपणे आपली नाराजी जाहीर केलीय. आगामी आव्हानं पाहता भाजपेयींची तयारी सुरू झालीय. नेमक्या चुका काय झाल्या, मतं कशामुळं कमी झालीत; याचाही आढावा नुकताच पक्षानं घेतला. सध्या भाजपमध्ये बडे नेतेही अधिक सक्रिय दिसत नाहीत. नितीन गडकरी यांच्यासारखा नेताही बाजूला पडल्यासारखा आहे. २०१४ पासून भाजप 'वन मॅन' पार्टी होती. एक व्यक्ती बोलेल ते सर्वस्व होतं. पण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभवाचा झटका बसला. आसाममध्येही मतं कमी झाली. बाकी पाच राज्यांत प्रस्थापित विरोधी लाट आहे. त्यामुळं भाजप सध्या 'करेक्शन मोड'मध्ये आहे. ते आधी पक्षांतर्गत नाराजी दूर करतील मग घटक पक्षांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. २०२४ ची निवडणूक एकट्याच्या भरवशावर मिळवू शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलंय. त्यामुळं येत्या काळात नाराज घटक पक्षांचीही समजूत काढण्याचा प्रयत्न होईल.
सध्या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस भाजपचं नेतृत्व करतात. २०१९ मध्येही त्यांनीच दिलेली यादी अंतिम झाली त्यामुळं तावडे आणि बावनकुळे या सारख्यांची उमेदवारी फडणवीसांनी कापली. आता होत असलेले बदल पाहता फडणवीससुद्धा तडजोडीच्या भूमिकेत आलेले दिसतात. त्यांनीही आपली दारं खुली केली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे स्पर्धक समजले जाणारेही बॅकफूटवर गेलेत, त्यामुळं आगामी काळातली आव्हानात्मक परिस्थिती पाहता दोन्ही बाजूकडून ही पावलं उचलली गेली आहेत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल अशी भविष्यवाणी विरोधक सातत्यानं करत राहिले परंतु ते काही होताना दिसत नाही हे भाजपेयींच्या नेतृत्वालाही लक्षात आलंय. त्यामुळं महाराष्ट्रासाठी इतरही पर्याय आहेत हे सुद्धा दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. भाजपत आता होणारे बदल हे फडणवीस यांना विश्वासात न घेता घेतले असावेत असं वाटत नाही. कारण पक्ष नेतृत्वाला आता निवडणुकांसाठी रणनीती आखायची आहे. पक्षांतर्गत नाराजी दूर करणं आणि मोठ्या नेत्यांमध्येही समतोल राखणं त्यांच्यासाठी महत्वाचं आहे. फडणवीसांना हा धक्का आहे हे म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच दोन पावलं मागे घेतली असावीत असं वाटतं. आताची परिस्थिती २०१४ सारखी नाही. तसंच राज्यात सत्तांतर होईल अशीही आता शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी समंजस्यानं घेतलं असं म्हणता येईल. नरेंद्र मोदी 'ब्रँड' खाली काहीही खपवलं जाऊ शकतं असं भाजपेयींना २०१४ नंतर वाटू लागलं. पण गेल्या दोन वर्षांत त्यांना अनेक पातळ्यांवर माघार घ्यावी लागलीय. नागपूरात बावनकुळे यांना डावलल्यानं ओबीसी मतदारांनी पाठ फिरवली. मराठवाड्यात पंकजा मुंडेंची नाराजी, उत्तर महाराष्ट्रात खडसेंची नाराजी यामुळं पक्षाला फटका बसला. खडसेंनी तर पक्ष सोडला पण उर्वरित नेत्यांचं समाधान करावं लागेल या निर्णयापर्यंत ते पोहचलेत. फडणवीस यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. तिथं हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे आणि पृथ्वीराज देशमुख ही नेते मंडळी होती. पण या उपस्थित नेत्यांकडं एक नजर टाकली तर त्यातून भाजपेयींच्या बदललेल्या राजकारणाचा प्रत्यय येईल. ही सर्व नेते मंडळी एकेकाळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होती. सत्तास्वार्थासाठी आलेल्या मंडळींच्या जीवावर फडणवीस यांचं राजकारण सुरू आहे. गोपीनाथ मुंडेंनी मात्र कधीकाळी सत्ता येईल असं वाटत नसतानाही बहुजन समाज भाजपशी जोडला त्या कार्यकर्त्यांवर मात्र अन्याय झालाय अशी भावना त्यांच्यात झालीय. परिस्थिती माणसाला शहाणं करते म्हणतात ते हेच! आपल्या मस्तीत वावरणाऱ्या नेत्यांना जमिनीवर यावं लागलं. निष्ठावंताना सोबत घ्यावं लागलं. सत्तेसाठी आलेल्या बाजारबुणग्यांच्या जीवावर यश मिळणार नाही म्हणून ही जुळवाजुळव सुरू झालीय ती लोकसभा निवडणुकांवर लक्ष्य ठेऊन!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment