*सर्वच स्तरावर पोलिसांची आबाळ*
पोलिस दलाची रचनाच मुळी सामाजिक ताणतणावाचा सामना करण्यासाठी असते. कुठेतरी अचानक दंगल उसळते. दोन्ही बाजू बेकाबू होतात आणि पोलिस प्राण लावून त्या ठिकाणी धाव घेतात. तर कधी प्रश्न असतो एखाद्या महत्वाच्या नेत्याचा सुरक्षिततेचा, सुरक्षेचा. तो नेता येऊन जाईपर्यंत अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांची झोप उडवतो. तासन तास काम. एकाच जागी बराच वेळ उभं राहणं. खाण्या-पिण्याची आबाळ, या सगळ्याचा ताण पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मनावर येणारच. घरातून बाहेर पडलेला आपला धनी कधी घरी परत येईल याची कुटुंबियांना चिंता लागून असते. त्यावेळी त्याचा मूड कसा नि काय असेल, हे पाहूनच त्याच्याशी बोलण्याचं धाडस ते करतात. अन्यथा तो घरात रुळल्यापर्यंत शांत राहणं त्यांच्या सोयीचं असतं.
*अतितणावाचा शरीरावर परिणाम*
तणाव ही मूलतः शहरी जीवनपद्धतीची देणगी आहे. त्यातही पुण्या-मुंबईसारखं अफाट वस्तीचं शहर म्हणजे विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीचं आगरचं! गुंडांच्या अनेक टोळ्या इथं सक्रिय असतात. त्याशिवाय जागा आणि वस्ती याचं व्यस्त प्रमाण. झोपडवस्त्या, गरिबी, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण या साऱ्या गोष्टी जणू पाचवीला पूजलेल्या. इतका सगळा व्याप सांभाळायला पोलिस दल खरं तर अपुरं पडतं. त्यामुळं प्रत्येक पोलिसांवर कामाचं ओझं वाढतंय. लोकवस्तीच्या प्रमाणात पोलिसांचं प्रमाण पाहिलं तर प्रचंड व्यस्त असं आहे. कामातील अतिव्यग्रता आणि आयुष्यातील अनिश्चितता यातून तणाव निर्माण होतो, असा निष्कर्ष वैद्यकीय तज्ञांनी काढलाय. पोलिसांना आवश्यक तेवढी झोप किंवा आराम न करता काम करणं यालाही काही मर्यादा आहेत. पोलिसांची शरीरयष्टी भक्कम असली तरी केव्हातरी या अतितणावाचा त्रास त्याला होणारच; आणि त्याचे परिणाम मग त्याच्या शरीरावरही होणारच. अल्सर, अस्थमा, मायग्रेन, ब्लडप्रेशर, हृदयविकार हे सारे तणावाशी संबंधित विकार जे आहेत ते त्याच्या पाचवीलाच पुजलेलं.असं वैद्यकशास्त्र म्हणते. पोलिसांना कमी पगारात राजकीय दबावाखाली आणि वाटेल तेव्हा कामाला सज्ज असावं लागतं. तरीही त्यांच्या या अवस्थेविषयी सर्वसामान्यांना कणव वाटत नाही, अशी खंत पोलिसांचे कुटुंबीय व्यक्त करत असतात.
*स्ट्रेस मॅनेजमेंटची जागरूकता हवी*
पोलिसांकडे पाहण्याचा समाजाच्या नकारात्मक मानसिकतेचाही परिणाम त्याच्यावर होताना दिसतो. त्याची ती नकारात्मक मानसिकता कुटुंबियांवर व्यक्त होत असते. एका पाहणी अहवालात पोलीस कर्मचारी हे अतितणावाच्या दृष्टीने 'हायरिस्क' प्रकारात येतात. असं असूनही त्यांच्यापैकी कितीजणांना 'स्ट्रेस'चा त्रास होतो, याचा सखोल अभ्यास करण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत कोणीही केलेला नाही. वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रात स्ट्रेस मॅनेजमेंटबद्धल जी जागरूकता दिसते. तशी पोलीस दलात दिसत नाही. याबाबत अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची त्यांच्या कुटुंबियांची मतं एक आहेत. अशा त्रस्त मानसिकतेत असलेला माणूस शेवटी टेन्शन किंवा स्ट्रेसवर उपाय शोधतो तो सिगारेट-अपेयपान याचा! यामुळं त्याला तात्पुरतं बरं वाटतं; पण त्याच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम हा होतोच. याशिवाय ताणतणावाला प्रतिकार करण्याची शक्तीही हळूहळू घटत जाते. पोलिसांच्या कामाच्या वेळा आणि वेळीअवेळी बाहेरचं खाणं पीणं याचा परिणामही त्यांना भोगावा लागतो. यासाठी पोलीस खात्याकडून काही उपाययोजना होण्याची अपेक्षा त्याचे कुटुंबीय व्यक्त करतात.
*मानसिक अस्वस्थतेचे शिकार*
दिल्लीतल्या पोलिसांच्या मन:स्थितीबद्धल बंगलोरच्या प्रसिद्ध मानसचिकित्सा संस्थेनं काही महिन्यांपूर्वी अभ्यास केला होता. तेव्हा त्यांच्या लक्षांत आलं की, दिल्लीतल्या ५२ टक्के आणि कर्नाटकातील ३७ टक्के पोलिस मानसिक अस्वस्थतेचे शिकार ठरले आहेत. तर वाहतूक पोलिसांपैकी ८० टक्के जणांना फुफ्फुसाचे, घशाचे विकार जडलेत. मानसिक अस्वास्थाचा अर्थ अगदी वेडेपणा किंवा मनोरुग्ण असा नव्हे. दिल्लीतील १ हजार ७८, बंगलोरचे ७६० आणि हुबळीच्या ८३७ पोलिसांच्या मुलाखती घेऊन या संस्थेनं एक अहवाल तयार केला. आपल्या समस्यांवर मानसोपचार आहे हे ही ९५ टक्के पोलोसांना ठाऊक नव्हतं. मग त्यांच्या घरच्यांना कसं ठाऊक असणार?
*मनःस्थितीवर विपरीत परिणाम*
कोणत्याही पोलीस वसाहतीत गेलात तर, तिथल्या गृहिणी सांगतील की, त्यांचे पती कधी वेळेवर घरी येतच नाहीत आणि आले तर गरम माथ्यानंच येतात. आल्या आल्या पत्नी, मुलांवर राग काढतात. कुणाशी धड बोलत नाहीत. आदळआपट करतात. या वागणुकीचा त्या घरातल्या मुलांवर काय परिणाम होत असेल? त्यामुळं पोलिसांची मुलं बाबा घरी येताच बाहेर सटकण्याचं निमित्त शोधत असतात. त्यामुळं बहुतेक पोलिस कर्मचारी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडं लक्ष देऊ शकत नाहीत. बंगलोरच्या संस्थेनं केलेल्या आणखी एक अभ्यासात एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे दिल्ली पोलीस दलातील ४८ टक्के पोलीस कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी वसाहतीच नाहीत. बंगलोरमध्ये ही संख्या ९५ टक्के एवढी आहे, तर तीच हुबळीत ८५ टक्के इतकी आहे. परिणामी, अनेक मानसिक समस्यांना आमंत्रण मिळतं. पोलिसांच्या या मनःस्थितीचा विपरीत परिणाम त्यांच्या कामगिरीवर देखील होतो असा निष्कर्ष काढण्यात आलाय.
*समाज जाणीव ठेवत नाही*
दिल्ली पोलिसांपैकी एक तृतीयांश पोलीस तर व्ही.आय.पी. च्या सुरक्षेत गुंतलेले असतात. एवढे कर्मचारी गुन्हेगारी काबूत आणण्यासाठी कार्यरत असते , तर तिथलं निराळं चित्र दिसलं असतं. पुण्या मुंबईतल्या काय महाराष्ट्रातही याहून वेगळी स्थिती नाही. मानसिक तणावाच्या अलीकडच्या काही प्रकरणानंतर पोलिसांना तणावमुक्त होण्याचं तंत्र शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लठ्ठपणा कमी करण्यापासून ते योग्य आहार-विहार आणि निष्कारण टेन्शन न घेण्याबाबतही उपाय सुचविण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस दल हे डिझास्टर मॅनेजमेंट फोर्स आहे. तिथं दुबळ्या मनाच्या माणसाचं कस काय होणार?
हे सारं काही खरं असलं तरी, रात्री सारं शहर झोपतं, तेव्हाही पोलिसांना काम करत राहावं लागतं. लोक उत्सवात दंग असतात, तेव्हा पोलीस कर्तव्य बजावत असतात. पोलिसांना सणवार साजरे करताच येत नाहीत. मग त्यांचं टेन्शन कसं दूर होणार? पोलीस दलाच्या या अवस्थेला केवळ सरकार जबाबदार आहे असं म्हणता येणार नाही. त्याला आपला समाजही जबाबदार आहे. कमी पगारात पोलीस काम करत असतात. वर्षानुवर्षे नोकरी केल्यानंतर एका छोट्याशा खोलीशिवाय त्यांना काही मिळत नाही. जिथं पोलिसच सामाजिकरित्या असुरक्षित असतील तिथं 'समाजाची सुरक्षितता' ही जी त्याची नैतिक जबाबदारी आहे, त्याची अपेक्षा कशी काय करता येणार? पोलिसांना या साऱ्या परिस्थितीत काम करावं लागतं याची जाणीव समाज ठेवतो काय? रस्त्यावर दिवसभर वाहतूक नियंत्रण करणारा पोलीस दूषित हवा, धूर आणि धूळ खात असतो त्याची चिंता कोण वाहणार? हाच सवाल त्यांच्या कुटुंबियांना सतावत असतो.
चौकट......
*सहकारी वसाहतीत पोलिसांसाठी आरक्षण हवं*
मध्यंतरी एका वृत्तपत्रानं पोलिसांच्या राहत्या घरांबाबतच्या दैन्यावस्थेवर एक लेखमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यातून वास्तव मांडलं गेलं होतं. पोलिसांच्या घरांची दुरवस्था समाजासमोर आली होती. काही वर्षांपूर्वी पोलिसाला स्टेशनच्या हद्दीतच भाड्याचं निवासस्थान सहजपणे मिळायचं. दरम्यान पोलिसांची संख्या वाढली तरी त्या प्रमाणात घरबांधणी झाली नाही. उलट पोलिसांच्या वसाहती जमीनदोस्त करून तिथं आमदार-खासदारांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमार्फत टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्यात. आता सरकार पोलिसांच्या गृहनिर्माण संस्थाना घरबांधणीसाठी प्राधान्य देणार, असं वरच्यावर सांगतंय, प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने काही होताना दिसत नाही. त्यापेक्षा सरकार जिथं कुठं गृहनिर्माण संस्थाना घरबांधणीसाठी भूखंड देणार असेल, त्या सोसायटीतील काही घरं पोलिसांसाठी आरक्षित ठेवली जावीत, असा नियम, कायदा सरकारनं करावा. सरकारी 'पोलीस सोसायटी'तून पोलिसांच्या मालकीची घरं झाली तरी, शेवटी त्याची ती पोलीस लाईनच होते. त्यापेक्षा पोलीस इतरांबरोबर राहिला, तर लोकांचेही त्यांच्यावर लक्ष राहील, त्याच्या सुखदुःखात सहभागी होईल आणि लोकांनाही त्यांचा सहवास आधारसारखा होईल. पोलिसांना असं माणसात आणण्याचं काम व्हायला हवं.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment