*पा* किस्तानमधील यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक ही मागच्या कित्येक निवडणुकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वेगळी आहे. कारण, पाकिस्तानमध्ये झालेली माहितीची क्रांती लोकशाही प्रक्रियेमध्ये आपला ठसा निश्चितच उमटवेल. निवडणूक विश्लेषकांनुसार, यंदा समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले पाकिस्तानी युवक हे लोकसंख्येच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या या देशात सरकार स्थापनेमध्ये निर्णायक भूमिका निभावू शकतात. पाकिस्तानमध्ये यंदा निवडणुकीपूर्वी मतदान प्रकियेत कित्येक बदल करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने नुकतेच एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत पहिल्यांदाच मतदान केंद्राच्या आतमध्येही लष्कराला तैनात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तसेच, आणखी एका नव्या बदलांतर्गत पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला सामान्य जागांमध्ये कमीत कमी पाच टक्के महिलांना उमेदवारी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सर्वच तरतुदी पाकिस्तानच्या निवडणूक अधिनियम २०१७ अंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. सोबतच, पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने मतदानात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे, ज्या अंतर्गत जर एखाद्या मतदारसंघात महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर तिथे फेरमतदान घेतले जाऊ शकते.
*युवा मतदारांची संख्या मोठी*
यंदाच्या पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्यायोग्य १०५० दशलक्ष मतदारांपैकी ४६० दशलक्ष युवा मतदार आहेत.
यापैकी १.७७ कोटी मतदार १८ ते २५ या वयोगटातले आहेत. पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या एकूण सहा प्रांतांमध्ये ५९.२ लाख पुरुष आणि ४७.७ लाख महिलांची नावे मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच यंदाच्या निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या १.२५ कोटींनी कमी आहे, तर ९१ लाख महिला पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. पाकिस्तानच्या केंद्रीय सभागृहात एकूण ३४२ सदस्य आहेत. यात २७२ सदस्य प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडले जातात. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानी संविधानानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी १० आणि महिलांसाठी ६० जागा आरक्षित आहेत. जे ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मत प्राप्त करणाऱ्या राजकीय पक्षांमधून प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाद्वारे निवडले जातात.
*सत्तेचे प्रमुख दावेदार*
नुकतेच एवनफिल्ड संपत्ती प्रकरणात दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे याआधीही निवडणूक लढवण्यास असमर्थ ठरलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एन (पीएमएल-एन) पक्ष, माजी क्रिकेटपटू इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पक्ष आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पक्ष यांच्यादरम्यान तिरंगी लढत यंदा रंगणार आहे. याव्यतिरिक्त, मुताहिदा मजलिस-ए-अमलच्या बॅनरखाली पाकिस्तानमधील इस्लामी राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. दहशतवादी नेता हाफिझ सईदचा राजकीय पक्ष-मिली मुस्लीम लीग, ज्याला निवडणूक आयोगाचे नोंदणी प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही, असा हा पक्ष आणि फारशा चर्चेत नसणारी अल्लाहो अकबर राजकीय संघटना ‘तेहरिक’च्या बॅनरखाली निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. दुसरीकडे अशाच प्रकारची अन्य एक कट्टरवादी राजकीय संघटना ‘तेहरिक-ए-लबायक’ किंवा ‘रसूल अल्लाह’ किंवा ‘टीएलवाय’देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहे.
*दहशतवादीही निवडणुकीत*
जमात-उद-दावा या दहशतवादी संघटनेचा राजकीय चेहरा आणि पक्षनोंदणी न झालेल्या मिली मुस्लीम लीगनेही निवडणुकीच्या रिंगणात आपले उमेदवार उतरवले आहेत. या संघटनेचा थेट संबंध दहशतवादी हाफिझ सईदशी आहे. पाकिस्तानात या निवडणुकीसाठी एएटीने एमएमएलच्या २६५ उमेदवारांना उमेदवारी दिलीय. एमएमएलच्या उमेदवारांमध्ये हाफिझ सईदचा मुलगा हाफिझ तलहा सईद आणि जावई खालिद वालिद यांचाही समावेश आहे. एमएमएलचे अशाप्रकारे अधिकृतरित्या नोंदणी न करता निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यामधील गैरप्रकारांनाच चव्हाट्यावर आणते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यानेही सईदच्या या पक्षाच्या नोंदणीस विरोध दर्शविला होता, कारण या पक्षातील सदस्यांचे आणि नेतेमंडळींचे लागेबांदे हे दहशतवाद्यांशी आहेत.
*निवडणुकीनंतरचे राजकीय चित्र*
या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १२ हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.पाकिस्तानी संसदेत एकूण ३४२ जागा असून सत्तास्थापनेसाठी १७२ जागांची आवश्यकता असते. पण, पाकिस्तानतील राजकीय निरीक्षकांनुसार, यंदा कोणत्याही एका पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत, इमरान खानच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीसारख्या कडव्या प्रतिस्पर्धीला दोन तृतीयांश मतांपेक्षा अधिक मते मिळाली, तर आघाडीचे सरकार पाकिस्तानात सत्तारुढ होऊ शकते. मागील निवडणुकीत नवाझ शरीफांच्या पक्षाला बहुमतापेक्षा केवळ सहा जागा कमी मिळाल्या होत्या आणि शेवटी १९ अपक्षांच्या मदतीवर शरीफांनी सत्ता स्थापन केली होती. त्याचबरोबर जमात-ए-इस्लामी तसेच जमियत-ए-उलेमा-ए-पाकिस्तान (एफ) हे सत्तेच्या समीप पोहोचणाऱ्या पक्षाला साथ देऊ शकतात किंवा आघाडीही करु शकतात. सद्यस्थिती पाहता, इमरान खान त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतात. एएटी (एमएमएलचेच छद्मी रुप) स्वाभाविकपणे जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इसायायतचे संस्थापक हाफिझ सईदच्या विवादास्पद, कट्टरपंथी आणि भारतविरोधी प्रचार अभियानालाच मदत करेल. कारण, पाकिस्तानात इस्लामचे कट्टरपंथी प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचे भारतविरोधी निरंतर शत्रुत्वाच्या भावनेचे स्वप्नचं त्यांना विकायची आहेत. परंतु, एमएमएल आणि तेहरिक-ए-लाबाइक किंवा रसूल अल्लाह (टीआयएल) या पक्षांचे मागील काही पोटनिवडणुकीतील यश पाहता, ते मतदानातील बऱ्यापैकी जागा जिंकू शकतील. मात्र, जागा जिंकण्यापेक्षा काही मतदारसंघांमधील, खासकरुन पंजाब, केपी आणि एफएटीए निवडणुकीतील मतांची समीकरणंही ते बिघडवू शकतात.
*भारतद्वेष वाढण्याची भीती*
पाकिस्तानच्या जडणघडणीत आणि अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत भारतद्वेष हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहेच. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांच्या काळात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात भारतविरोधाचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात समोर येतोच. पण, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची पाकिस्तानी सरकारची इच्छा आणि आवश्यकता भारतद्वेषाच्या मुद्द्याआड येऊ शकतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय गरजेनुसारच भारत-पाक संबंधातील चर्चांना काय दिशा मिळते, ते पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य आणि चीन इमरान खानच्या विजयाची अपेक्षा व्यक्त करत असले, तरी भारतासाठी इमरान खान हा चिंतेचा विषय ठरु शकतो. इमरान खान इस्लामिक दहशतवादी संघटनांप्रती असलेल्या त्यांच्या ‘सॉफ्ट कॉर्नर’मुळे ‘तालिबान खान’ म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे जर त्यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले, तर ते कोणत्या टोकाला जातील, याचा विचार करावा लागेल. आपण हे जाणतोच की, भारतासोबत संबंध सुधारण्याच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि नवाझ शरीफांच्या सर्व प्रयत्नांना अयशस्वी केले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानातील नवीन येणारे सरकार त्यांचे सैन्य आणि चीनच्या दबावात प्रादेशिक शांततेसाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण, शेजारच्या देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, भारताला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज
*प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळाचा इतिहास*
पाकिस्तानात १९४७ नंतर आजपर्यंतच्या ७१ वर्षाच्या कालखंडात १८ प्रधानमंत्री झाले पण त्यापैकी दोघेच पांच वर्षांचा कार्यकाळ कसाबसा पूर्ण करू शकले. तीन वेळा निवडून आलेल्या सरकारला इथल्या लष्करानं उलथवून टाकलं. एका प्रधानमंत्र्याची हत्या झाली तर एकाला फाशीची शिक्षा दिली गेली. १२ प्रधानमंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप ठेऊन पदच्चूत केलं गेलं. गेल्यावर्षी भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर पदावरून हटवलं गेलं. याबरोबरच पाकिस्तानच्या इतिहासातील १७ वे असे प्रधानमंत्री बनले की, ज्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत.
*पहिल्या प्रधानमंत्र्याची हत्या*
१९४७ मध्ये पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिले प्रधानमंत्री बनलेले लियाकत अली खान यांची रावळपिंडीत हत्या केली गेली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळातली ४ वर्षे पूर्ण केली होती. त्यानंतर प्रधानमंत्री बनलेले खवाजा नजीमुद्दीन फक्त १८ महिन्यानंतर १९५३ मध्ये गव्हर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद यांच्या आदेशानंतर पद सोडावं लागलं. त्यानंतर मोहम्मद अली बोगरा हे प्रधानमंत्री बनले. यावेळी सुद्धा पाकिस्तानचे नवे आणि अखेरचे गव्हर्नर इस्कंदर मिर्जा यांनी १९५५ मध्ये त्यांचं सरकार अकार्यक्षम म्हणत त्यांना पदावरून दूर केलं.
*राष्ट्रपतीपदाच्या निर्मितीनंतरही वाद सुरूच*
१९५५ मध्ये पाकिस्तानात संविधान-राज्यघटना अंमलात आली. यात गव्हर्नरपद रद्द करून इस्कंदर मिर्जा यांना पहिले राष्ट्रपती घोषित करण्यात आलं. त्यानंतर प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती यांच्यातील वादाला प्रारंभ झाला. १९५५ मध्ये चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले. एका वर्षांनंतर सप्टेंबर १९५६ मध्ये त्यांनी राष्ट्रपती मिर्जा यांच्याशी झालेल्या वादानंतर राजीनामा. त्यानंतर १९५६ मध्ये अवामी लीगकडून निवडून आलेल्या शाहिद सुहारावर्दी यांना प्रधानमंत्री निवडण्यात आलं. परंतु राष्ट्रपतींशी झालेल्या मतभेदांमुळे एका वर्षातच त्यांना हटवलं गेलं. त्यानंतर इस्कंदर मिर्जा यांनी इब्राहिम इस्माईल चुंद्रीगर यांना प्रधानमंत्री बनवलं. परंतु दोन महिन्यातच चुंद्रीगर यांनी डिसेंबर १९५७ मध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर मिर्जा यांनी पाकिस्तानचे ७ वे प्रधानमंत्री म्हणून फिरोज खान नून यांची नियुक्ती केली.
*पहिली लष्करी राजवट*
देशात सतत बिघडत चाललेली राजकीय परिस्थिती पाहून १९५८ मध्ये जनरल आयुब खान यांच्या सैन्यानं इथलं सरकार उलथवून टाकलं. प्रधानमंत्री पदावरून हटवलं गेलं. तर राष्ट्रपतींना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं. त्यानंतर आयुब खान स्वतः राष्ट्रपती बनले अन १९५८ ते १९७१ या दरम्यान तब्बल १३ वर्षांसाठी प्रधानमंत्रीपद रद्द करून टाकलं.
*दुसऱ्यांना लष्करी राजवट, प्रधानमंत्र्यांना फाशी*
१९७१ मध्ये भारताशी झालेल्या युद्धात पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर इथली लष्करी राजवट संपुष्टात आली आणि जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपती बनले. या दरम्यान नुरुल अमीन ८ वे प्रधानमंत्री म्हणून घोषित केलं गेलं. पण ते केवळ १३ दिवसच त्या पदावर राहिले. त्यानंतर दोन वर्षांनी १९७३ मध्ये पाकिस्तानची नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. आणि यात भुट्टो यांनी आपल्यासाठी प्रधानमंत्रीपद आपल्यासाठी राखलं. १९७७ मध्ये लष्करप्रमुख जनरल जिया-उल-हक यांनी पुन्हा एकदा लष्करी राजवट लागू केली आणि स्वतःला राष्ट्रपती घोषित करून टाकलं. १९७९ मध्ये जिया-उल-हक यांनी भुट्टो यांच्यावर निवडणुकीत भ्रष्टाचार केला, हेराफेरी केली असा आरोप ठेवून त्यांना फाशी दिली.
*बेनजीर बनल्या प्रधानमंत्री*
१९७७ ते १९८५ पर्यंत पाकिस्तानात लष्करी राजवट राहिली. या दरम्यान लष्कराने १९८५ मध्ये मोहम्मद खान जुनेजा यांना देशाचे १० वे प्रधानमंत्री बनवलं. परंतु जुनेजांच्या राजकीय हालचाली आणि त्यांची महत्वाकांक्षा पाहून मी १९८८ मध्ये त्यांच्या सरकारला हटवलं गेलं. ऑगस्ट १९८८ साली जिया-उल-हक यांच्या निधनानं इथली लष्करी राजवट संपुष्टात आली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जुल्फिकार अली भुट्टो यांची मुलगी बेनजीर भुट्टो यांना प्रधानमंत्रीपद मिळालं. पण त्यांचं सरकार केवळ २० महिनेच टिकलं. १९९० मध्ये राष्ट्रपती गुलाम इसहाक खान यांनी त्यांना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवलं. १९९० मध्ये नवाज शरीफ पाकिस्तानचे १२ वे प्रधानमंत्री बनले. १९९३ पर्यंत त्यांचं सरकार अस्तित्वात होतं. त्यानंतर इसहाक खान यांनी त्यांचं सरकार पाडलं. १९९३ ते १९९९ पर्यंत नवाज शरीफ दोनदा आणि बेनजीर भुट्टो एकदा सत्तेवर राहिले.
*तिसऱ्यांदा लष्करी राजवट*
१९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आणि नवाज यांचं सरकार बरखास्त केलं. ही आणीबाणी तीन वर्षे होती. त्यानंतर २००२ मध्ये देशात पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यावेळी १३ व्या प्रधानमंत्रीच्या रुपात जफरुल्लाह खान जमाली यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर २००४ मध्ये चौधरी सुजात हुसेन प्रधानमंत्री बनले. केवळ १ महिना २७ दिवसात पाकिस्तानला शौकत अजीज हे १५ वे राष्ट्रपती म्हणून लाभले. २००८ मध्ये मुशर्रफ यांनी राष्ट्रपतीपद सोडल्यानंतर पाकिस्तानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी-पीपीपी चं सरकार अस्तित्वात आलं. प्रधानमंत्री निवडले गेले युसूफ रझा गिलानी. ४ वर्षे म्हणजे २०१२ पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण करणारे दुसरे प्रधानमंत्री ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाची बेअबदी केल्याप्रकरणी गिलानी यांना हटवलं गेलं. २०१२ मध्ये राजा परवेझ अश्रफ हे १७ वे प्रधानमंत्री निवडले गेले.
*शरीफ यांची सत्तवापसी, भ्रष्टाचाराने बिदाई*
२०१३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शरीफ यांची पार्टी पीएमएल-नवाज याने विजय मिळवला आणि नवाज यांनी प्रधानमंत्री म्हणून चौथ्यांदा सरकार बनवलं. पण २०१७ मध्ये पनामा पेपरगेट मध्ये त्यांचं नांव आलं त्यानंतर त्यांना पद सोडावं लागलं. न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं आणि त्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. आता त्यांचे बंधू शाहबाज हे निवडणूक लढविताहेत.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment