देशात निर्माण झालेल्या वातावरणात भारतीय जनता पक्षाला २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणूक तशी फारशी सोपी जाणार नाही असं वाटतंय. एससी एसटी कायदा १९८९ मधील बदलाच्या निमित्तानं देशात पुन्हा जातीयतेचा आगडोंब उसळतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. दलित रस्त्यावर उतरलेत. गुज्जर, जाट, पाटीदार पाठोपाठ मराठा समाजानं आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केलंय. आरक्षणाबरोबरच त्यांची एक प्रमुख मागणी होती ती अट्रोसिटी कायद्यानं होणारा अन्याय दूर करण्याची! सर्वोच्च न्यायालयानं ते काम केलं. पण न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी आता सरकार सरसावलं आहे. पण यानं वर उल्लेखलेल्या जाती पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर नव्यानं डिवचले जाणार आहेत. त्यांच्या आरक्षणाची मागणी अद्याप पूर्ण करता आलेली नाही, त्यात पुन्हा अट्रोसिटी कायद्याबाबत न्यायालयानं दिलेला थोडासा दिलासा काढून घेतला जातोय. आता तो कायदा अधिक कडक करण्याचा निर्णय भाजपेयींनी घेतलाय त्याचा हा निर्णय फायद्याचा ठरणार की आत्मघाताचा हे आगामी काळात दिसून येईल!"
------------------------------
*स* र्वोच्च न्यायालयानं २० मार्चला एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. तो अट्रोसिटी कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नियमनासंदर्भात आहे. हा कायदा 'द शेड्यूल्ड कास्ट्स अँड द शेड्युल्ड ट्राइब्ज - प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रोसिटीज कायदा' या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा प्रत्यक्षात आला मागासवर्गीयांवर अन्याय होऊ नये म्हणून! परंतु या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे घडली. या कायद्याने जो विशेषाधिकार दिलाय त्यानं या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदल्या गेलेल्या व्यक्तीस विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येतं. सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याच्या वापरावर निर्बंध आणले. आता विनाचौकशी विनाजामीन तुरुंगात डांबता येणार नाही. चौकशी केल्यानंतरच कारवाई करता येईल. असं न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. त्याविरोधात केवळ दलित संघटनांनीच आवाज उठवला नाही तर, भाजपचे दलित खासदार, आमदार, एनडीएतील सत्तासाथीदार दलित नेते यांनी निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे भाजपेयींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. दलित मतदार भाजपपासून दूर गेला तर काय होईल याची चिंता त्यांना लागली. या अस्वस्थतेतूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्दबातल करायचा प्रयत्न सुरू झालाय.
*कॅबिनेटची मंजुरी, विधेयक आता संसदेत*
आगामी लोकसभा निवडणुकीचत दलितांची मतं आपल्याकडं वळविण्यासाठी सारेच राजकीय पक्ष आता उभे ठाकले आहेत. केंद्रातल्या भाजपेयी मोदी सरकारनं लोकसभा निवडणुकीच्या आठ महिने आधी दलितांसाठीचा एक मोठा निर्णय घेतलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या अट्रोसिटीबाबतचा निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी एससी एसटी कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक आणण्याची तयारी चालविलीय. याला मंत्रिमंडळानं कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी दिलीय. आता या मान्सून सत्रातच हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार आहे. या विधयेकाच्या मंजुरीनंतर पूर्वी अट्रोसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जी स्थिती होती तशीच राहणार आहे. या दुरुस्तीनुसार एफआयआर नोंदविण्यासाठी डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तपास करण्याची गरज राहणार नाही. त्याचबरोबर एससी एसटी कायद्यानुसार अजामीनपात्र बनविण्याची तरतूद त्यात असेल.
*भाजपच्या यशात दलितांची मतं निर्णायक*
देशाच्या एकूण लोकसंख्येत २०.१४ कोटी दलित आहेत. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी ८४ जागा या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातीसाठी राखीव आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं या ८४ पैकी ४१ जागा जिंकल्या आहेत. जनगणनेनुसार सर्वाधिक दलितांची संख्या पंजाबात आहे. तिथं ३१.९ टक्के दलित आहेत आणि राज्यातल्या विधानसभेच्या ३४ जागा दलितांसाठी राखीव आहेत. देशाच्या राजकारणात महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या उत्तरप्रदेशात २०.७ टक्के दलित आहेत. १७ लोकसभेच्या आणि ८६ विधानसभेच्या दलितांसाठी राखीव आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या १७ जागा आणि गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७६ राखीव जागेवर भाजपनं विजय मिळविला आहे. याशिवाय हिमाचल प्रदेशात दलितांची लोकसंख्या २५.२ टक्के आणि हरियाणात २०.२ टक्के दलित आहेत. मध्यप्रदेशात दलितांची संख्या ६ टक्के तर आदिवासींची संख्या जवळजवळ १५ टक्के इतकी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १०.७ टक्के, बिहारमध्ये ८.२ टक्के, तामिळनाडूत ७.२ टक्के, आंध्रप्रदेशात ६.७ टक्के, महाराष्ट्रात ६.६ टक्के, कर्नाटकात ५.६ टक्के, राजस्थानात ६.१ टक्के, दलितांची संख्या आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या या विजयात दलितांच्या मतांची महत्वाची भूमिका ठरलीय. त्यामुळं लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीत दलितांची नाराजी ओढवू नये यासाठी काँग्रेससहित सर्वच राजकीय पक्ष दलितांची ही मतं आपल्याकडं खेचून सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
*निर्णयाविरुद्ध दलितांचा रोष व्यक्त झाला*
२१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं एससी एसटी कायदा १९८९ अंतर्गत नोंदलेल्या गुन्ह्यात लगेचच अटक करण्याची जी तरतूद आहे ती रद्द केली होती. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्याना अटक करताना सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच याची अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर त्याला विरोध करण्यासाठी दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. गेल्या २ एप्रिलला दलित संघटनांनी भारत बंदच आंदोलन केलं होतं. या बंद दरम्यान देशाच्या विविध भागात हिंसक वातावरण निर्माण झालं होतं.त्यात डझनभर माणसं मृत्युमुखी पडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरलं गेलं आणि दलित समाजानं सरकारविरोधात आपली नाराजी रस्त्यावर येऊन व्यक्त केली होती.
*भाजप सरकार बॅकफूटवर!*
अट्रोसिटी कायद्यात बदल झाल्यानंतर देशभरात दलितांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी आंदोलने केली. त्यानं केंद्रातील भाजपेयी सरकार बॅकफूटवर गेल्याचं दिसून आलं. भाजपेयींनी खूपसे प्रयत्न केल्यानंतरही भाजपची 'दलितविरोधी' प्रतिमा ही काही पुसून जात नव्हती. संसदेत गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत विचार केला जाऊ शकतो असं त्या निर्णयाचा बचाव करताना सांगितलं तर भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दलितांचा हक्क सुरक्षित राहण्यासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याचं आश्वासन दिलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पण सांगावं लागलं की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आजवर आमच्या सरकारनं जेवढा सन्मान केलाय तेवढा कोणत्याही सरकारनं केला नाही! असं म्हटलं तरी भाजपबद्धल दलितांच्या मनात अद्यापि कटुता आहेच.
*निर्णयाचा फटका भाजपला सर्वाधिक*
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याविरोधात सर्वप्रथम भूमिका घेतली ती काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी. त्यांनी या दलितविरोधी निर्णयाला मोदी सरकारला जबाबदार धरलं. त्यानंतर काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी भाजप सरकारवर आरोप केला की, सरकारनं न्यायालयात दलितांची योग्यरित्या बाजू मांडलीच नाही त्यामुळं न्यायालयानं असा दलितविरोधी निर्णय दिला. राहुल गांधी यांनी इतर विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना सोबत घेऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. त्यानंतर एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी देखील प्रधानमंत्री मोदी यांची भेट घेऊन आपल्या याबाबतचा तीव्र भावना व्यक्त केल्या. काही भाजपच्या दलित खासदारांनीअट्रोसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसेल ही वस्तुस्थिती प्रधानमंत्री आणि पक्षाध्यक्षांच्या कानी टाकली. विरोधकांनी आरोप केल्याप्रमाणे मोदी सरकारनं खरोखरच याबाबत ढिलाई केलीय का? मोदी सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले का? का सरकारनं याला फारसं महत्व दिलं नाही? आता मोदी सरकारला संपूर्ण भारतातील दलित एकत्र येताच त्याबाबतचं गांभीर्य कळून चुकलं असावं. आज अशी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे की, दलितांचा जो पाठींबा भाजपला मिळाला तो गमावण्याची भीती निर्माण झालीय. या वर्षाच्या अखेरीस राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यासारख्या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होताहेत. दलित आंदोलनाचा, दलितांच्या नाराजीचा फटका भाजपेयींना गुजरातमध्ये चांगलाच बसला. गुजरातच्या निवडणूक दरम्यान जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर यासारख्या दलित नेत्यांनी भाजपच्या नाकी नऊ आणले होते. त्यामुळं या निवडणुकीसाठी कोणतीही रिस्क घ्यायला भाजपेयी तयार नाहीत. त्यातूनच विधेयकाचा प्रस्ताव पुढं आलाय.
*दलित संघटनांनी दिलाय अल्टीमेटम*
चारीबाजूनं दबाव वाढल्यानंतर मोदी सरकारनं न्यायालयात 'रिव्ह्यू पीटीशन' दाखल केलीय आणि अट्रोसिटीबाबत जो निर्णय न्यायालयानं दिलाय त्याला स्थगिती मागितली पण न्यायालयानं ती फेटाळून लावली. त्यातच काही भाजप नेत्यांनी जी काही दलितविरोधी वक्तव्य केली ती देखील सरकारला अडचणीत आणायला कारणीभूत ठरलीत. संघाच्या वरिष्ठांची वक्तव्य देखील अशाप्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचतात की, जणू संघ आणि भाजपेयींना दलितांसाठीच्या असलेल्या राखीव जागा, आरक्षण रद्द करायची आहेत. दलित संघटनांनी सरकारला अल्टीमेटम दिलाय की, ९ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करून जुन्याच मूळ स्वरूपातील कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा कायदा केला नाही तर पुन्हा एकदा देशभर आंदोलन छेडलं जाईल. तेव्हा दलितांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल. मोदी सरकारनं याची दखल घेऊन अट्रोसिटी कायदा मूळ स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न चालविलाय. त्याला संसदेत विरोध होण्याची फारशी शक्यता नाही. दलितांच्या मतांचं महत्व लक्षांत घेता कुणीही त्याला विरोध करण्याची शक्यता नाही. असं झालं तर एससी एसटी कायदा १९९८ कायदा पुन्हा मूळ स्वरूपात लागू होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय रद्दबातल होईल.
चौकट.....
*काँग्रेसचे अनुकरण भाजप करतेय*
काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा मुसलमानांच्या लांगुलचालनासाठी म्हणून राजीव गांधी यांनी तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्याची अंमलबजावणी केली तर शरियत या इस्लामीच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल, त्यानं मुसलमान काँग्रेसपासून दूर जातील अशी भीती त्यांना वाटली. म्हणून काँग्रेसनं मुसलमानांसाठी न्यायालयाला दुर्लक्षिले पण मुसलमान काँग्रेसच्या मागे गेले नाहीत, काँग्रेसची जी वाताहत झाली त्यामागे हे कारण आहे. तेच पाप आता दलितांसाठी भाजप करीत आहे. केवळ दलितांना खुश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक महत्वाच्या निर्णयास मूठमाती देण्याचं त्यांनी ठरविलंय. परंतु या दोन्हीही काँग्रेस आणि भाजपेयी माजी-आजी सत्ताधीशांच्या चुका समान असल्यातरी भाजपच्या चुकीचे परिणाम विद्यमान वातावरणात अधिक गंभीर होणार आहेत. सत्ताधाऱ्यांना तुष्टीकरणाने मते मिळत नाहीतच. पण उलट वातावरण अधिकच बिघडते. आंदोलने केली की, कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश त्यातून लोकांपर्यंत जातो. त्यामुळे पक्षाचा प्रामाणिक पाठीराखा दुरावतो. काँग्रेसच्याबाबतीत असंच घडलं. भाजपबाबत असं घडणार नाही, असं मानण्याचं काहीही कारण नाही. महाराष्ट्रात मराठ्यांना आंदोलनानंतर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याचवेळी त्यांना अट्रोसिटीबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलण्याचा, तो अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न भाजपेयी सरकार करते आहे. यानं कुणाचं साध्य होणारंय, कुणाचं भलं होणार आहे! यामुळं देशात जातीय तेढ वाढण्यास हातभार लागणार आहे. हे कोण सावरणार?
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment