आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा
समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होऊ नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करते आहे. कर्जमाफी तर दूरच राहिली, पण शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ दिली जात नाही. त्यामुळे मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जातोय. कुटुंब वाढल्याने शेतजमीन कमी होतेय, त्यासाठी त्याला नोकरीची गरज भासू लागलीय. पण शिक्षण असूनही ती मिळत नाही. यामुळं मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा काही त्यावरचा मूलभूत उपाय नाही हे तो जाणतोय. तरुणांमधली त्यांची ही अस्वस्थता वैफल्याकडे झुकू लागलीय. त्याचा स्फोट होण्याची वेळ आलीय. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलावा. तो सकारात्मक कसा होईल ते पाहावं. यामाध्यमातून या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे...!"
----------------------------------------------
*गे* ले काही दिवस आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण धुमसत आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास ठेवण्यात आलेल्या जातिबांधवांच्या उद्धारासाठी आहे. या घटनात्मक भूमिकेला सुरुंग लावण्याच्या कामाला आता सुरुवात झालीय. आरक्षण जातींऐवजी आर्थिक निकषावर असावं यासाठी काही तज्ञांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यानी याचं नुकतंच सूतोवाच केलंय. सामाजिक भडका उडवणारा हा सारा उद्योग निवडणुकांतील मतांच्या भाकऱ्या भाजून घेण्यासाठीच आहे. या कारस्थानाला राजर्षि शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या साक्षीनं चालना मिळावी हा केवळ योगायोग नाही. तर त्यामागे योजकता आहे. राजस्थानात ब्राह्मणासह राजपूत, क्षत्रियांना १० टक्के आरक्षण दहा बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या गेहलोत सरकारनं दिलं. त्यानंतर इथं महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण ह्या विषयानं जोर धरला. गुजरातेत पाटीदार समाजानं आंदोलन आरंभलं. गेल्या काहीं वर्षांत विविध ठिकाणी झालेल्या ब्राह्मण परिषदांतून आर्थिक निकषांवर ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळावं यावर ढोल पिटले जात होते. त्यानंतर मराठा संघटनांच्या पुढाऱ्यांतही आरक्षणाचं वारं संचारायला लागलं होतं. त्यासाठी आंदोलने, परिषदा, परिसंवाद झडले. अखेर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीनं मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथं तो टिकला नाही. आता पुन्हा आंदोलनाचं वारं राज्यभर फोफावलंय. मूक मोर्चाची दखल सरकारनं हवी तशी घेतली नाही त्यामुळं अस्वस्थ बनलेल्या तरुणांनी कुणाचंही नेतृत्व न स्वीकारता सरळ 'ठोक' मोर्चा आरंभलाय.
*सरकारनं दृष्टिकोन बदलायला हवाय*
मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची पाळी दलितांना व इतर मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्यामुळं आलेली नाही. मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होवू नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करीत आहे. शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ देत नाही. त्यामुळं मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जात आहे. सहकाराशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यात आणि उद्योगात आज काय पंचवीस एक हजार नोकऱ्या आहेत. तर पांच एक लाख हंगामी नोकऱ्या आहेत. नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि तरुणांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनले असल्यानं बेरोजगारांत वाढ होतं आहे. या संकटामुळे मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नाही. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा. या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील, हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासणार नाही. शासकांनी चुकीची धोरणं सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या मागणीला खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. पूर्वीच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढलीय पण जमीन तेवढीच राहिलीय. वाढत्या संख्येच्या तुलनेत जमीन कमी झालीय. त्यामुळं त्यांना नोकरीचा आधार घ्यावा लागतोय. शिक्षणानं नोकरी मिळेल म्हणून शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा भ्रमनिरास झालाय, त्यामुळंच तो रस्त्यावर उतरलाय.
*समाजातील दुरावा वाढण्याची भीती*
दलित आणि मागासांना देण्यात आलेलं आरक्षण, सवलती या आर्थिक निकषावर देण्यात आलेल्या नाहीत. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवंय. आरक्षण देण्यामागे सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या जे त्यांना शतकानुशतके जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं, त्याची ती परतफेड आहे. ती पुरेशी नाही, म्हणून आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ काहींना होतो. तर काहींना अजिबात होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच मागील पिढ्यांच्या अन्यायाची फळं आम्ही का भोगायची? हा सवाल जो केला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण जातीवर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याची साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या छत्रपती शिवरायांची थोरवी सांगायची. तुकोबांची पुण्याई गायची, आठशे वर्षांपूर्वीचा 'अमृताते पैजा' जिंकणारा संत ज्ञानेश्वरांचा पराक्रम आळवायचा. तो जातिनिशी जपायचा; पण दरम्यानच्या काळात चातुर्वण्यांच्या भटीजालात फसून दलित-मागास जातिबांधवांना अस्पृश्य ठरवणारा, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आपल्या बापजाद्यांचा अमानुषपणा विसरायचा, हा खोटारडेपणा आहे. तो सवर्ण मराठा तरुण करत असतील तर समाजधुरीणांनी, राजकीय नेत्यांनी त्यांना सत्य सांगायला हवं. इतिहास सांगायला हवा. परंतु ते जबाबदार नेतेच अर्धसत्यालाच पूर्णसत्य मानून सवर्ण-मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या मागणीची वकिली करतात. त्यानं फार काही होणार नाही. मराठा समाज अधिक बदनाम होईल. दलित-मराठा ह्या समाजातील संपत चाललेला दुरावा पुन्हा वाढेल ते आपल्या सर्वांना परवडणारे नाही. याची जाणीव या तरुणांना आता झालीय म्हणूनच त्यांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला नाकारलंय. अव्हेरलंय.
*शाहू महाराजांचं अनुकरण करायला हवं*
देशात सर्वप्रथम आरक्षण पद्धतीचा अंमल करणारे शाहू महाराज मराठा होते. त्यावेळी शेतीशी संबंधित असणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती आजच्यापेक्षा खूपच हलाखीची होती. तथापि शाहू महाराजांनी आपले समाजी, समाजबांधव म्हणून मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभार्थी बनविले नाही. त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह बांधली. त्यांच्यासाठी घसघशीत रकमेच्या शिष्यवृत्यांची तरतूद केली. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींनी शिकावं आणि आपली प्रगती करावी अशी अपेक्षा शाहू महाराजांची होती. ज्यांना मराठा समाजाच्या तरुणांची काळजी वाटत असेल, अशांनी शाहू महाराजांचे अनुकरण करावं. होतकरू, गुणवान, गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा भार उचलावा. शक्य असल्यास आपल्या ओळखीने चांगल्या ठिकाणी नोकरी द्यावी. उद्योग-धंदा यासाठी सढळ हातानं मदत करावी. पण आजवर या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी हे केलंच नाही. याचं शल्य या तरूणांना सलतं आहे.
*तर ८० टक्के लोकांना आरक्षण द्यावं लागेल*
मराठा-सवर्ण यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी आणि तिचं विविध पक्ष संघटनाकडून होत असलेले समर्थन, ही जनतेची दिशाभूल आहे. घटनेत केवळ मागास जाती, जमातीसाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आर्थिक मागास वा गरिबांचा समावेश होऊ शकत नाही. या समावेशासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे; आणि घटना दुरुस्तीसाठी लोकसभेतील दोन तृतियांश खासदारांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तेवढं मतबळ सध्याच्या सरकारकडे नाही. परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन तसा प्रयत्न केला तरी आर्थिक मागास आणि गरिबीच्या निकषावर शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणाची सवलत देणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कारण गरिबी आणि आर्थिक मागास हाच निकष लावायचा तर भारतात अशांची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्के आहे. आरक्षण हे थोड्या लोकांकरिता अथवा अल्पसंख्यांकांसाठी असतं. या भूमिकेतून देशभरातील तीन हजार मागास जाती जमातींना आरक्षणाची सवलत देण्यात आलीय.
*खासगीक्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी लढा हवा*
खरं तर आरक्षण नसतांनाही शिक्षण, संपत्ती आणि सत्ता याबाबतीत मराठा-सवर्ण यांचा प्रभाव आजही टिकून आहे. या उलट आरक्षणाचे लाभार्थी आणि खुल्या गटातील गुणवत्तेत फारसा फरक राहिलेला नसताना, मागास जातीजमातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतींना कात्री लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. सहाव्या वेतनआयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकर कपातीसाठी नोकरभरती थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील आणि राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रद्द झाल्या आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळें नोकर भरती होण्याची शक्यताही नाही. ज्या नोकऱ्या रद्द झाल्या आहेत त्यातील निम्म्या जागा मागास जातीजमातींच्या गुणवत्ताधारक तरुणांच्या हक्काच्या होत्या. आता निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचं खासगीकरण करण्यात आलं. त्यामुळंही मागास जातीजमातींच्या आरक्षित नोकऱ्यांवर गदा आली. नव्या सरकारनं सत्तेवर येताच आगामी काळात पांच कोटी रोजगार उपलब्ध होतील असं म्हटलं होतं. पण हा रोजगार खासगी क्षेत्रातला आहे. आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. त्यामुळं त्याचा लाभ दलित मागासांसह सर्वांनाच घेता येईल. त्यासाठी आटापिटा व्हायला हवाय. पण त्यातून कोणताच राजकीय लाभ होणार नसल्यानं फायदेशीर ठरणाऱ्या आरक्षणाची नारेबाजी सुरू झालीय. सरकारनं ७२ हजार नोकऱ्यांचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलंय. त्यातल्या किती आणि कोणत्या जागा भरणार याचं कुठंच स्पष्टीकरणं केलेलं नाही.
*अभीच, अभी नहीं तो कभी नहीं!*
आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळू शकत नाही तरी देखील तशी मागणी गेली अनेकवर्षे केली जातेय. मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची पुण्यात मुलाखत घेतली होती. त्यात राज यांच्या एक प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी आरक्षण आर्थिक निकषावर असायला हवं असं प्रतिपादन केलं होतं. आज मात्र त्यांची भूमिका बदलली आहे. त्यांनी घटना दुरुस्ती करण्याचा सल्ला सरकारला दिलाय. तुम्ही लोकसभेत घटना दुरुस्ती मंजूर करा, मी राज्यसभेत मंजूर करून घेतो असं आवाहनही केलंय. पण ती घटना दुरुस्ती आर्थिक मागासांसाठी नाही तर आजवर उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, पाटीदार या समाजासाठी हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं. दुसरं महत्वाचं असं की, राज्यसभेत मंजूर झालं तरी ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकणार नाही, कारण दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा त्याला मिळायला हवाय. ते शक्य नाही. महिला आरक्षणाचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन २३ वर्षे होऊन गेलीत पण लोकसभेत ते मंजूर झालेलं नाही. तसंच या आरक्षणाच्या विधेयकाचं झालं तर केवळ तोंडाला पानं पुसली जाणार आहेत. पण हे सारं राजकारणासाठी आहे. हे मराठा समाजातील तरुणांना लक्षांत आलंय म्हणूनच राज्य सरकारकडं त्यांनी आग्रह धरलाय. अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं!
----------------------------------------------
*गे* ले काही दिवस आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण धुमसत आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास ठेवण्यात आलेल्या जातिबांधवांच्या उद्धारासाठी आहे. या घटनात्मक भूमिकेला सुरुंग लावण्याच्या कामाला आता सुरुवात झालीय. आरक्षण जातींऐवजी आर्थिक निकषावर असावं यासाठी काही तज्ञांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यानी याचं नुकतंच सूतोवाच केलंय. सामाजिक भडका उडवणारा हा सारा उद्योग निवडणुकांतील मतांच्या भाकऱ्या भाजून घेण्यासाठीच आहे. या कारस्थानाला राजर्षि शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या साक्षीनं चालना मिळावी हा केवळ योगायोग नाही. तर त्यामागे योजकता आहे. राजस्थानात ब्राह्मणासह राजपूत, क्षत्रियांना १० टक्के आरक्षण दहा बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या गेहलोत सरकारनं दिलं. त्यानंतर इथं महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण ह्या विषयानं जोर धरला. गुजरातेत पाटीदार समाजानं आंदोलन आरंभलं. गेल्या काहीं वर्षांत विविध ठिकाणी झालेल्या ब्राह्मण परिषदांतून आर्थिक निकषांवर ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळावं यावर ढोल पिटले जात होते. त्यानंतर मराठा संघटनांच्या पुढाऱ्यांतही आरक्षणाचं वारं संचारायला लागलं होतं. त्यासाठी आंदोलने, परिषदा, परिसंवाद झडले. अखेर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीनं मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथं तो टिकला नाही. आता पुन्हा आंदोलनाचं वारं राज्यभर फोफावलंय. मूक मोर्चाची दखल सरकारनं हवी तशी घेतली नाही त्यामुळं अस्वस्थ बनलेल्या तरुणांनी कुणाचंही नेतृत्व न स्वीकारता सरळ 'ठोक' मोर्चा आरंभलाय.
*सरकारनं दृष्टिकोन बदलायला हवाय*
मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची पाळी दलितांना व इतर मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्यामुळं आलेली नाही. मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होवू नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करीत आहे. शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ देत नाही. त्यामुळं मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जात आहे. सहकाराशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यात आणि उद्योगात आज काय पंचवीस एक हजार नोकऱ्या आहेत. तर पांच एक लाख हंगामी नोकऱ्या आहेत. नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि तरुणांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनले असल्यानं बेरोजगारांत वाढ होतं आहे. या संकटामुळे मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नाही. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा. या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील, हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासणार नाही. शासकांनी चुकीची धोरणं सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या मागणीला खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. पूर्वीच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढलीय पण जमीन तेवढीच राहिलीय. वाढत्या संख्येच्या तुलनेत जमीन कमी झालीय. त्यामुळं त्यांना नोकरीचा आधार घ्यावा लागतोय. शिक्षणानं नोकरी मिळेल म्हणून शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा भ्रमनिरास झालाय, त्यामुळंच तो रस्त्यावर उतरलाय.
*समाजातील दुरावा वाढण्याची भीती*
दलित आणि मागासांना देण्यात आलेलं आरक्षण, सवलती या आर्थिक निकषावर देण्यात आलेल्या नाहीत. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवंय. आरक्षण देण्यामागे सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या जे त्यांना शतकानुशतके जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं, त्याची ती परतफेड आहे. ती पुरेशी नाही, म्हणून आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ काहींना होतो. तर काहींना अजिबात होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच मागील पिढ्यांच्या अन्यायाची फळं आम्ही का भोगायची? हा सवाल जो केला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण जातीवर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याची साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या छत्रपती शिवरायांची थोरवी सांगायची. तुकोबांची पुण्याई गायची, आठशे वर्षांपूर्वीचा 'अमृताते पैजा' जिंकणारा संत ज्ञानेश्वरांचा पराक्रम आळवायचा. तो जातिनिशी जपायचा; पण दरम्यानच्या काळात चातुर्वण्यांच्या भटीजालात फसून दलित-मागास जातिबांधवांना अस्पृश्य ठरवणारा, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आपल्या बापजाद्यांचा अमानुषपणा विसरायचा, हा खोटारडेपणा आहे. तो सवर्ण मराठा तरुण करत असतील तर समाजधुरीणांनी, राजकीय नेत्यांनी त्यांना सत्य सांगायला हवं. इतिहास सांगायला हवा. परंतु ते जबाबदार नेतेच अर्धसत्यालाच पूर्णसत्य मानून सवर्ण-मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या मागणीची वकिली करतात. त्यानं फार काही होणार नाही. मराठा समाज अधिक बदनाम होईल. दलित-मराठा ह्या समाजातील संपत चाललेला दुरावा पुन्हा वाढेल ते आपल्या सर्वांना परवडणारे नाही. याची जाणीव या तरुणांना आता झालीय म्हणूनच त्यांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला नाकारलंय. अव्हेरलंय.
*शाहू महाराजांचं अनुकरण करायला हवं*
देशात सर्वप्रथम आरक्षण पद्धतीचा अंमल करणारे शाहू महाराज मराठा होते. त्यावेळी शेतीशी संबंधित असणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती आजच्यापेक्षा खूपच हलाखीची होती. तथापि शाहू महाराजांनी आपले समाजी, समाजबांधव म्हणून मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभार्थी बनविले नाही. त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह बांधली. त्यांच्यासाठी घसघशीत रकमेच्या शिष्यवृत्यांची तरतूद केली. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींनी शिकावं आणि आपली प्रगती करावी अशी अपेक्षा शाहू महाराजांची होती. ज्यांना मराठा समाजाच्या तरुणांची काळजी वाटत असेल, अशांनी शाहू महाराजांचे अनुकरण करावं. होतकरू, गुणवान, गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा भार उचलावा. शक्य असल्यास आपल्या ओळखीने चांगल्या ठिकाणी नोकरी द्यावी. उद्योग-धंदा यासाठी सढळ हातानं मदत करावी. पण आजवर या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी हे केलंच नाही. याचं शल्य या तरूणांना सलतं आहे.
*तर ८० टक्के लोकांना आरक्षण द्यावं लागेल*
मराठा-सवर्ण यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी आणि तिचं विविध पक्ष संघटनाकडून होत असलेले समर्थन, ही जनतेची दिशाभूल आहे. घटनेत केवळ मागास जाती, जमातीसाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आर्थिक मागास वा गरिबांचा समावेश होऊ शकत नाही. या समावेशासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे; आणि घटना दुरुस्तीसाठी लोकसभेतील दोन तृतियांश खासदारांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तेवढं मतबळ सध्याच्या सरकारकडे नाही. परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन तसा प्रयत्न केला तरी आर्थिक मागास आणि गरिबीच्या निकषावर शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणाची सवलत देणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कारण गरिबी आणि आर्थिक मागास हाच निकष लावायचा तर भारतात अशांची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्के आहे. आरक्षण हे थोड्या लोकांकरिता अथवा अल्पसंख्यांकांसाठी असतं. या भूमिकेतून देशभरातील तीन हजार मागास जाती जमातींना आरक्षणाची सवलत देण्यात आलीय.
*खासगीक्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी लढा हवा*
खरं तर आरक्षण नसतांनाही शिक्षण, संपत्ती आणि सत्ता याबाबतीत मराठा-सवर्ण यांचा प्रभाव आजही टिकून आहे. या उलट आरक्षणाचे लाभार्थी आणि खुल्या गटातील गुणवत्तेत फारसा फरक राहिलेला नसताना, मागास जातीजमातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतींना कात्री लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. सहाव्या वेतनआयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकर कपातीसाठी नोकरभरती थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील आणि राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रद्द झाल्या आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळें नोकर भरती होण्याची शक्यताही नाही. ज्या नोकऱ्या रद्द झाल्या आहेत त्यातील निम्म्या जागा मागास जातीजमातींच्या गुणवत्ताधारक तरुणांच्या हक्काच्या होत्या. आता निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचं खासगीकरण करण्यात आलं. त्यामुळंही मागास जातीजमातींच्या आरक्षित नोकऱ्यांवर गदा आली. नव्या सरकारनं सत्तेवर येताच आगामी काळात पांच कोटी रोजगार उपलब्ध होतील असं म्हटलं होतं. पण हा रोजगार खासगी क्षेत्रातला आहे. आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. त्यामुळं त्याचा लाभ दलित मागासांसह सर्वांनाच घेता येईल. त्यासाठी आटापिटा व्हायला हवाय. पण त्यातून कोणताच राजकीय लाभ होणार नसल्यानं फायदेशीर ठरणाऱ्या आरक्षणाची नारेबाजी सुरू झालीय. सरकारनं ७२ हजार नोकऱ्यांचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलंय. त्यातल्या किती आणि कोणत्या जागा भरणार याचं कुठंच स्पष्टीकरणं केलेलं नाही.
*अभीच, अभी नहीं तो कभी नहीं!*
आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळू शकत नाही तरी देखील तशी मागणी गेली अनेकवर्षे केली जातेय. मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची पुण्यात मुलाखत घेतली होती. त्यात राज यांच्या एक प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी आरक्षण आर्थिक निकषावर असायला हवं असं प्रतिपादन केलं होतं. आज मात्र त्यांची भूमिका बदलली आहे. त्यांनी घटना दुरुस्ती करण्याचा सल्ला सरकारला दिलाय. तुम्ही लोकसभेत घटना दुरुस्ती मंजूर करा, मी राज्यसभेत मंजूर करून घेतो असं आवाहनही केलंय. पण ती घटना दुरुस्ती आर्थिक मागासांसाठी नाही तर आजवर उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, पाटीदार या समाजासाठी हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं. दुसरं महत्वाचं असं की, राज्यसभेत मंजूर झालं तरी ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकणार नाही, कारण दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा त्याला मिळायला हवाय. ते शक्य नाही. महिला आरक्षणाचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन २३ वर्षे होऊन गेलीत पण लोकसभेत ते मंजूर झालेलं नाही. तसंच या आरक्षणाच्या विधेयकाचं झालं तर केवळ तोंडाला पानं पुसली जाणार आहेत. पण हे सारं राजकारणासाठी आहे. हे मराठा समाजातील तरुणांना लक्षांत आलंय म्हणूनच राज्य सरकारकडं त्यांनी आग्रह धरलाय. अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं!
No comments:
Post a Comment