भाजपच्या दक्षिणायनात तेलुगु देशमचा खोडा

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएला मोठा झटका बसलाय. सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारात सामील असलेल्या सर्वात मोठा सहकारी पक्ष तेलुगू देशम पार्टी-टीडीपी सरकारमधून बाहेर पडलाय. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर राहिलेल्या आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली चारवर्षे आंदोलन करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमच्या दोन्ही मंत्र्यांनी केंद्र सरकारमधून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. नागरी उड्डयन मंत्री अशोक गजपती राजू आणि सायन्स, टेक्नॉलॉजी मंत्री वाय.एस.चौधरी यांनी हा राजीनामा दिलाय. मंत्र्यांच्या राजीनामाबाबत चंद्राबाबू नायडू यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याबाबत आम्ही संवेदनशील आहोत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला पण पण प्रधानमंत्री मोदी फोनवर आलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सचिवांकडे आपण तेलुगू देशमच्या निर्णयाची माहिती प्रधानमंत्र्याच्याकडे पोहोचवावी.असं सांगितलं. मात्र नायडूंनी एनडीएत राहणार की नाही याबाबत कोणताच खुलासा केला नाही. नायडू म्हणाले आपण व तेलुगू देशम पक्ष सरकारशी काही अपेक्षा ठेवूनच युती केली होती. पण आंध्रप्रदेशला न्याय मिळाला नाही, आमचा अपेक्षाभंग झाला. त्यामुळं आम्ही यापुढं सरकारात राहू इच्छित नाही.

२०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी एनडीएत सामील झालेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटलं होतं की, आजच्या परिस्थितीत मोदी यांच्यासारख्या नेतृत्वाची देशाला गरज आहे. पण नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर नायडूंच्या अपेक्षाभंग झाला. त्यानंतर ते म्हणाले होते की, जर भाजपला आमची गरज वाटत नसेल तर आम्ही त्यांना 'जय आंध्र' म्हणायला तयार आहोत. आम्ही सत्ता उबविण्यासाठी इथं थांबणारही नाही. टीडीपी आंध्रप्रदेशच्या विभाजनापासूनच आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा म्हणून सतत मागणी करीत आहे. पोलावरम परियोजना आणि नव्याने राजधानी म्हणून विकसित केल्या जात असलेल्या अमरावतीच्या निर्माणासाठी टीडीपीला केंद्रासरकारच्या मदतीची गरज आहे. १फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठीची कोणतीच तरतूद केली गेली नाही व त्याबाबत कोणतेही संकेत दिले गेले नाही की, आगामी काळात टीडीपीची मागणी पूर्ण केली जाईल. भाजपच्या या भूमिकेनं चंद्राबाबू नाराज झाले. त्यांनी मोदी सरकारने आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत व तशी घोषणा करण्याबाबत ५ मार्च पर्यंत मुदत दिली होती. पण सरकारने आजपर्यंत आंध्रप्रदेशला कोणतेही विशेष पॅकेज जाहीर केले नाही. त्यामुळे चंद्राबाबू यांनी सरकारशी काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतला.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागे एकदा स्पष्ट केलं होतं की, अशाप्रकारे आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देता येऊ शकत नाही. ते म्हणाले होते की, विशेष राज्याचा दर्जा याचा अर्थ 'स्पेशल पॅकेज' असाच होतो. जो प्रत्येक राज्याला देणं शक्य नाही. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनाच्यावेळी त्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाईल असं आश्वासन दिलं गेलं होतं. पण १४ व्या आर्थिक योजनेच्या अहवालात नमूद केलं होतं की, असा दर्जा देता येणार नाही. संसदेत टीडीपीचं संख्याबळ आंध्रप्रदेशच्या २५ जागांपैकी १६ जागांवर टीडीपी विजयी झाली. त्या संख्येनुसार दोन मंत्रिपदे देण्यात आली. आज टीडीपी सरकारपासून अलग झाली तरी सरकारच्या स्थिरतेवर कोणताच परिणामहोणार नाही.

पण २०१९ च्या निवडणुकांच्यावेळीच आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. याचा अर्थ असा की, तेथील मतदार जे नेहमी प्रादेशिक पक्षांना प्राधान्य देत आले आहेत ते २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकत्रित होणार असल्याने कोणाला स्वीकारताहेत यावर भाजपचं त्या राज्यातलं भवितव्य ठरणार आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक भाजपच्या हातातून निसटलं, तामिळनाडू आणि केरळात फारशी संधी नाही, त्यामुळं आंध्र आणि तेलंगणावरच त्यांच्या अपेक्षा आहेत, असं दिसून येतंय. कारण इतर राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी प्रादेशिक पक्षांना नाकारून राष्ट्रीय पक्षांना स्वीकारलंय!

दोन्ही राज्यात भाजप आणि तेलुगु देशम पक्षाची युती होती २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका त्यांनी एकत्रितपणे लढविल्या होत्या, हा प्रयोग त्यावेळी यशस्वी ठरला होता. आंध्रप्रदेशात तेलुगु देशमचं सरकार सत्तेवर आलं. भाजपच्या निवडून आलेल्या चारपैकी दोन आमदारांना मंत्रिपद दिली गेली, तर केंद्रात तेलुगु देशमला दोन मंत्रिपद दिली गेली. ज्यावेळी तेलुगु देशमनं भाजप बरोबरची युती तोडली त्यावेळी केंद्रातल्या मंत्र्यांनी ज्याप्रकारे राजीनामे दिले त्याप्रकारे राज्यातल्या मंत्र्यांचेही राजीनामे चंद्राबाबू यांनी घेतले. आजमितीला भाजपबरोबर असलेली तेलुगु देशमची युती संपुष्टात आली असली तरी त्यांनी अद्याप एनडीएत राहायचं की नाही याबाबत जाहीर भूमिका मांडलेली नाही. पण भाजपविरोधात जी आघाडी बनतेय त्यांच्याशी त्यांनी संपर्क ठेवलाय. शिवाय ममता बॅनर्जी यांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर भाजप अशी जी मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालवलाय त्यातही ते सहभागी आहेत. याचाच अर्थ आंध्र आणि तेलंगणात तेलुगु देशम आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती या दोघांनाही सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत.

भाजप आणि या दोन्ही राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षांबरोबरचे संबंध तेवढे मधुर राहिलेले नाहीत. त्यामुळं आता २०१९ च्या इथल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजप या दोन्ही पक्षांना पर्याय कोणता पर्याय शोधणार आहे? की, स्वतंत्ररित्या निवडणुकांना सामोरं जाणार आहे हे पाहावं लागेल. कमीतकमी भाजप असा मित्रपक्षाची साथ घेईल की, ज्यानं फार फायदा झाला नाही तरी, नुकसान तरी होऊ नये. सध्याची परिस्थिती आणि स्थानिक लोकांची मानसिकता लक्षांत घेता भाजप भाजपला एकट्याच्या बळावर फारसं यश लाभेल असं दिसत नाही, त्यामुळं कुणाला तरी त्यांना बरोबर घ्यावंच लागेल असं इथलं वातावरण आहे. आंध्रप्रदेश बाबत विचार केला तर इथं विधानसभेच्या १७६ जागा आहेत, ज्यात तेलुगु देशमचे १०३ आमदार आहेत. एकत्रित आंध्रप्रदेशचे माजी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री स्व. वाय.एस.राजशेखर रेड्डी यांचे पुत्र जगन रेड्डी यांची आंध्रप्रदेशात मोठी ताकद आहे. काँग्रेसपासून अलग झाल्यानंतर त्यांनी वायएसआर काँग्रेस नावानं नवीन पक्ष स्थापन केला. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जगन रेड्डीच्या पक्षानं काँग्रेसला खूप मोठं नुकसान पोहोचवलं, आणि आंध्रप्रदेश विधानसभेत ६६ जागा मिळवून प्रमुख विरोधीपक्ष बनला.

आंध्रप्रदेशतून विभक्त झालेल्या तेलंगणात त्यासाठी लढा देणाऱ्या चंद्रशेखर राव - केसीआर यांना मोठा फायदा झाला. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर झालेल्या २०१४ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत केसीआर यांचा पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती- टीआरएसने १२० सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत सहजपणे बहुमत मिळवलं. ८२ सदस्यांच्या साथीनं ते मुख्यमंत्री बनले. तेलंगणात दुसरा मोठा पक्ष म्हणून १९ आमदारांची संख्या असलेला काँग्रेस आहे. राज्यात तिसरा पक्ष अकबरुद्दीन आणि असदुद्दीन ओवैसी यांची ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तीहादुल मुस्लमीन हा आहे. त्यांचे विधानसभेत सात सदस्य आहेत. आणि तेलुगु देशमचे तीन सदस्य आहेत. इतर अपक्ष आहेत.

तेलंगणाच्या राजकारणाकडे पाहता हे केसीआर पूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएत होते. केसीआर युपीए सरकारात कॅबिनेट मंत्रीही होते. २००६ मध्ये टीआरएस युपीएतून अलग झाला. त्यानंतर २०१४ च्या निवडणुका दोघांनी एकत्रितपणे लढवल्या जाव्यात यासाठी काँग्रेसनं प्रयत्न केला पण त्यांची युती होऊ शकली नाही. पण वेळ पडली तर टीआरएस काँग्रेसबरोबर जाऊ शकेल. दुसरीकडे टीआरएसने तेलुगु देशमच्या चंद्राबाबू यांच्याशी संबंध राखून आहे. शिवाय केसीआर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे गुणगान गाताना दिसतात. तेलुगु देशमशी अलग झाल्यानं भाजप तेलंगणा राष्ट्र समितीबरोबर जाऊ शकतो. तेलंगणात जगन रेड्डी यांच्याशी युती करण्यानं फारसा लाभ होऊ शकणार नाही. त्यामुळं भाजपला या दोन्ही राज्यात समझौता करायचा झाल्यास ती तेलुगु देशम पक्षाशीच करावी लागेल तरच तिथं भाजपचा निभाव लागणं शक्य आहे. भाजपशी तेलुगु देशमचा झालेल्या फारकतीचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनं चालवलाय. काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी चंद्राबाबूप्रती सहानुभूती दाखवताना, 'प्रधानमंत्र्यांनी चंद्राबाबूंचा फोन देखील घेऊ नये ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे' असं म्हटलं होतं. दुसरीकडं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत युपीए सत्तेवर आली तर आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देईल, असं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान चंद्राबाबू यांनी आपण सरकारातून दूर झालो असलो तरी एनडीएशी संलग्न आहोत, त्यामुळं कोंग्रेस व इतर पक्षासोबत जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. परंतु राजकारणात अशक्य असं काहीच नसतं. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकीत कोणती राजकीय समीकरणं जुळून येतील हे सांगणं कठीण आहे.

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९