"टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपपत्रात जी टेक्निकल भाषा वापरलीय त्याचा अर्थ लावताना अधिकाऱ्यांनी संधिग्धता व्यक्त करत आपल्या सोयीचा अर्थ काढलाय. ज्याचा अर्थ लावता आलेला नाही वा समजू शकला नाही त्याबाबत 'घोटाळा' झालाय म्हणत फाईल पुढे सरकवलीय. याशिवाय सरकारपक्षांकडून एकही पुरावा सादर झाला नाही. अशी खंत न्यायालयानं निकालपत्रात व्यक्त केलीय. घोटाळ्यातील टेक्निकल शब्दांचा योग्य अर्थ समजला गेला तर ए. राजा, कनिमोळी व त्यांच्या साथीदारांना पुन्हा गजाआड करता येईल. असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलंय. पण करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाशी भाजपेयींची सुरु झालेली चुंबाचुंबी पाहता. नोकरशाहीतील शुक्राचार्य आणि सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती यावरच सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावायचं की नाही हे ठरेल. राजकीय स्वार्थासाठी असं काही घडेल ही लोकांची आशा निष्फळ ठरेल!"
-------------------------------------------
दि* ल्लीच्या पोलीस खात्यात सहावर्षे सब इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत राहिल्यानंतर ओ. पी.सैनी यांनी कायद्याची पदवी घेतली त्यानंतर ज्युडीशिअल मॅजिस्ट्रेट परीक्षा उत्तीर्ण झाले.आणि ते न्यायाधिश म्हणून रुजू झाले. सैनी यांना असं कधी वाटलंच नव्हतं की, देशात सत्ता परिवर्तन घडविण्यात महत्वपूर्ण ठरलेल्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची सुनावणी त्यांच्यासमोर येईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यासाठी त्यांची निवड केली. सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशावरून या खटल्यासाठी हे खास न्यायालय नेमण्यात आलं होतं. न्या.सैनी यांच्या या विशेष न्यायालयानं खटल्यातील सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं. एखाद्या कोळशाच्या खाणीतून पांढऱ्या शुभ्र मांजराला अलगद सुखरूपपणे बाहेर काढावं तसा हा निकाल म्हणावा लागेल. या खटल्याचा निकाल देतानाच जी मतं व्यक्त केलीत ती अत्यंत गंभीर अशी आहेत, या वेळकाढू आणि कंटाळजनक विषयातही त्यांनी जे मांडलंय त्याचा विचार व्हायलाच हवाय.
*पुरावाच दाखल झाला नाही*
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ' मी गेली सातवर्षे इथं या न्यायालयात येतोय. दररोज सकाळी १० ते ५ दरम्यान न्यायालयाचं कामकाज सुरू असतं. त्यावेळी मी वाट पहात बसतो की, या खटल्याच्या सुनावणीसाठी एखादा तरी महत्वाचा पुरावा सादर होईल, आणि खटल्याचं कामकाज पुढं सुरू राहील. परंतु तब्बल सातवर्षाच्या या न्यायालयीन कामकाजात कोणताही पुरावा समोर आला नाही. ज्यात कुणाला तरी दोषी ठरविता येईल. सजा सुनावता येईल. त्यामुळं असं वाटतं की, लोक म्हणतात म्हणून म्हणजेच पब्लिक परसेप्शन ह्या कारणानंच हा खटला इथवर आलाय. याप्रकरणी शंका उपस्थित झाली, आरोप झाले, प्रसिद्धीमाध्यमातून यांच्या संदर्भात बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले, अफवा पसरल्या म्हणून हा खटला उभा राहिला. पण न्यायालयीन कामकाजात या सर्व बाबींना कोणतंच स्थान नाही. इथं पुरावा महत्वाचा असतो आणि तो इथं सादर झाला तरच त्याच्या आधारे इथलं कामकाज चालतं तसं झालं नाही तर मात्र यातील सारे आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. असं मत व्यक्त करत न्या.सैनी यांनी टु जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल दिला.
*हतबल प्रधानमंत्री*
भारतात पूर्वी बोफोर्स तोफा खरेदीतील घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यात खुद्द पंतप्रधान राजीव गांधी यांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला होता. अगदी तसंच या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचं झालंय. सरकारनेच यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. २०१४ मध्ये एनडीएने यूपीएच्या कार्यकाळात विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप एकामागून एक केले होते. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम महत्वाचं ठरलं होतं. हा कोट्यवधींचा घोटाळा म्हणून गाजत होता. लोकसुद्धा युपीए सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, प्रधानमंत्र्याच्या काबूत न राहणारे मंत्री, काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखाच्या घरुन चालणारे सरकार, या सगळ्या घटनांनी, कार्यपद्धतीनं लोक वैतागले होते. त्यांनी युपीए सरकारचा पराभव केला, त्यांना घरी बसवलं. युपीएनं खूपच गैर कारभार केलाय आता त्यांनी विपक्ष म्हणून बसावं, असं लोकांचं मत बनलं होतं.
*...हे तर एक कुभांड*
लोकांसमोर आता हा प्रश्न उभा राहिलाय की, न्यायालयाचा टू जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल पाहता, हा घोटाळा झाला खरंच झालाय का? जे डील झालं म्हटलं जातं ते खरंच झालंय का? याला नेमकं काय म्हणायचं? घोटाळ्यातील इतरबाबी क्षम्य असतील पण प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांना यात लक्ष्य करण्यात आलं होतं. मनमोहनसिंग यात नसतीलही पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा घोटाळा केला तेव्हा त्यांनी त्यांना का नाही रोखलं? तेव्हा असा प्रश्न सतत विचारला जात होता. आता मनमोहनसिंग म्हणताहेत की, आमच्याविरुद्ध केलेला हा नियोजनबद्ध असा अपप्रचार होता. युपीए सरकारनं भ्रष्टाचार केला असेल वा नसेलही पण या निकालानं ते आनंदित झाले आहेत. त्यांच्यामते त्यांच्यावर केले गेलेले आरोप हे त्यांच्यावर रचलेले कुभांड होतं. आता मळभ दूर झालंय. असं असलं तरी युपीए सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे बाहेर आलीत त्याची चौकशी व्हायला हवीय. तपास व्हायला हवाय. तरच खऱ्या अर्थानं मळभ साफ होईल.
*मंत्र्यांनीच निकष बदलले*
स्पेक्ट्रम हा एक टेक्निकल शब्द आहे. दूरसंचार खात्याच्या ध्वनिलहरींची कंत्राटे काही एक पद्धतीने दिली जात होती. याची सर्वमान्य सरकारी पद्धत म्हणजे लिलाव. ज्याची सर्वाधिक बोली तो विजेता. म्हणजे एका विशिष्ट भूक्षेत्रात दूरसंचार सेवा सुरू करावयाची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध ध्वनिकंपन संख्येचा वापर अधिकार देण्यासाठी लिलाव पुकारले जात. जी दूरसंचार कंपनी अधिक मोबदला देईल तिला त्या परिमंडळात सेवा सुरू करण्याचे हक्क दिले जात. गैर झाले ते तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए राजा यांनी या पद्धतीत बदल केल्यानंतर. हा बदल म्हणजे दूरसंचाराची कंत्राटे प्रथम येईल त्यास प्रथम या पद्धतीने देणे. अशा पद्धतीत सरकारदरबारी पहिला नक्की कोण आला हे ठरवण्याचा अधिकार काही विशिष्टांच्या हाती जातो. त्यात पारदर्शकता राहत नाही. राजा यांनी नेमके हेच केले. आरोप असा की दूरसंचार सेवेची कंत्राटे देण्याचे निकष राजा यांनी बदलले आणि ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम’ या तत्त्वाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली. द्रमुकचे काही नेते, इमारत बांधणी क्षेत्रातून दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणारे, काही दूरसंचार कंपन्या अशा अनेकांना ही कंत्राटे राजा यांच्या काळात मिळाली. येथपर्यंतही हा व्यवहार एक वेळ ठीक मानता आला असता. परंतु यातील काही उद्योगी मंडळींनी राजा यांच्यामुळे मिळालेली दूरसंचार कंत्राटे अन्य बडय़ा कंपन्यांना विकली आणि बख्खळ पैसा कमावला. म्हणजे सरकारदरबारी प्रथम पोहोचल्यामुळे उगाचच दूरसंचार क्षेत्राचा परवाना घेऊन ठेवायचा आणि नंतर खऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना तो विकायचा, असा हा उद्योग. तो आक्षेपार्ह नव्हता असे निश्चितच म्हणता येणार नाही.
*१२२ लायसन्स दिले आणि रद्द केले*
भारताचं टेलिकॉम सेकटर २२ कम्युनिकेशन विभागात विस्तारलेलं आहे. त्यात २८१ झोनल लायसन्सप्रमाणे विविध सर्व्हिस प्रोव्हायडर काम करतात. टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावानंतर त्यात आणखी १२२ जोडले गेले. याबाबत कंट्रोल अँड ऑडिटर जनरल म्हणजेच कॅग संस्थेचे प्रमुख विनोद रॉय यांनी जो अहवाल दिला त्यानुसार यात १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालाय. या अहवालानुसात खूपशा फालतू आणि अनुनभवी कंपन्यांना ही लायसन्स दिली गेलीत. हा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर उशीरा दिले गेलेले १२२ लायसन्स रद्द केले गेले.
*प्रधानमंत्र्यांचा आदेश धुडकावला*
सरकारी कागदपत्रे पाहिली तर असं आढळून आलं की, या व्यवहाराबाबत मनमोहनसिंग यांनी तत्कालीन टेलिकॉम विषयक मंत्री ए राजा यांना एका पत्राद्वारे कळविलं होत की, या वितरण व्यवहारात कायद्याचं काटेकोरपणे पालन केले जायला हवंय. अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शक, आणि नितीमत्तापूर्ण असा कारभार व्हावा. मात्र ए राजा यांनी प्रधानमंत्र्याचा आदेश मानला नाही तो त्यांनी धुडकावून लावला. यूपीएतील आघाडी आणि सत्ता टिकविण्यासाठी मनमोहनसिंग यांना राजा यांची मनमानी स्वीकारावी लागली. राजा यांच्यासोबत करुणानिधी यांची कन्या कनिमोळी यांचंही नाव या घोटाळ्यात पुढं आलं. कोर्टानं या दोघांना कारागृहात ठेवण्याचा आदेश दिला, त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
*सीबीआयभोवती संशय*
एखाद्याला कारागृहात ठेवण्यासाठी अनेक पुरावे सादर करावे लागतात. या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयनं न्यायालयात सांगितलं की, लायसन्स वितरित करण्यात पैशाची देवाण-घेवाण झालीय. याशिवाय अनेक नियमांचं उल्लंघन झालंय. हे सारे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतात. न्यायालयानं त्यांना अवधी दिला, पुन्हा पुन्हा अवधी वाढवून दिला पण सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सीबीआयनं आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावेच दिले नाहीत. घोटाळा झाला असेल वा नसेल हे सिद्ध होईल तेव्हा होईल पण सीबीआयभोवती संशय निर्माण झालाय हे निश्चित!
*सरकारी वकिलांची अनास्था*
न्यायालयानेही सीबीआयच्या कामकाजावर कडक शब्दात टीका केलीय. निकालपत्रात त्यांनी नमूद केलं आहे की, सीबीआयने नियुक्त केलेल्या वकिलाने म्हणजे पब्लिक प्रोसिक्युटरने या खटल्याचं काम चालावं यासाठी कधी लक्षच दिलं नाही. तो चालविण्यासाठी देखील रस घेतला नाही. पब्लिक प्रोसिक्युटरने पूर्वी या खटल्यात सादर केलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करण्यासही तयार झाले नाहीत. सहीशिवायची कागदपत्रे न्यायालयात अधिकृत म्हणून मान्य केली जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात गुन्हा कसा सिद्ध होणार आणि सजा कशी होणार? या घोटाळ्यात पुरेसा पुरावा नाही. सरकारी वकील कुणाच्यातरी सांगण्यावरून निष्क्रियता दाखवीत होते का ? अशी शंका येते. म्हणजे या खटल्यात पुरेसा पुरावाच नव्हता असंही दिसून येतं.
*चार मंत्रालयाशी संबंधित विषय*
हा घोटाळा होता की नव्हता हे सिद्ध व्हायला बराचसा वेळ लागेल. या खटल्यातील निकालाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते त्याचा अभाव जाणवतो. तामिळनाडूच्या राजकारणात करुणानिधी, ए राजा, कनिमोळी यांची मदत घ्यायची असेल तर ह्या घोटाळ्याची केस कमकुवत होऊ शकते. निकालपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, हे सारं प्रकरण सरकारी चार वेगवेगळ्या मंत्रालयाशी संबंधित आहे. प्रधानमंत्री यांचं कार्यालयाशिवाय कायदा मंत्रालय, टेलिकॉम मंत्रालय, आणि अर्थ मंत्रालय! या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी नियम आणि तरतुदींचा आपल्याला योग्य वाटेल तसा सोयीचा अर्थ लावत निर्णय घेतलेत. त्यांची त्यांनी अंमलबजावणीसुद्धा केलीय. त्यामुळं यात काहीतरी लपवले जातेय असं दिसून आलंय, त्यामुळेच इथं घोटाळा झालाय असं दिसून आलं. पुढं या घोटाळ्याचं स्वरूप वाढलं, मोठं झालं आणि त्यानं सरकारच्याच बळी घेतला.
*टेक्निकल शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावला*
न्यायालयानं या खटल्यात एक आक्षेप नोंदवलाय. स्पेक्ट्रमचं वितरण ही तांत्रिक-टेक्निकल कामगिरी आहे. त्याच्या संबंधातली भाषा देखील टेक्निकल अशीच आहे. टेलिकॉम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वितरणाबाबतच्या अटी, नियम, मार्गदर्शक तत्वे याची शब्दरचना, भाषा देखील संधिग्ध अशी ठेवलीय. यात एवढ्या त्रुटी ठेवल्यात की, कोणत्या शब्दाचा काय अर्थ निघतो, तो कशा संदर्भात आहे हे त्या अधिकाऱ्यांनाच समजू शकत नव्हतं. त्यामुळं कुणी कोणत्या नियमाचा आणि कोणत्या पातळीवर केला हे स्पष्टच होत नव्हतं. म्हणजे ज्याला यातलं काही समजत नव्हतं त्यानं याबाबत शंका व्यक्त करीत, यात घोटाळा आहे असं म्हणत तो ती फाईल पुढे ढकलत होता. त्यामुळे यात नमूद केलेल्या शब्दांचा नेमका अर्थ, आशय स्पष्ट न झाल्यानं आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. जर याचा नेमका अर्थ स्पष्ट झाला, आशय दिसून आला तर आरोपांचीही स्पष्टता होईल, आणि आता निर्दोष ठरलेले लोक सर्वोच्च न्यायालयात दोषी ठरु शकतात. खटला पुढं चालवायची असेल तर यातील तांत्रिक-टेक्निकल शब्दांचा अर्थ स्पष्ट होणं गरजेचं आहे, अन्यथा वरच्या न्यायालयातही फारसं काही हाती लागणार नाही.
*तर सजा होऊ शकली असती*
मग आता एक प्रश्न निर्माण होतो की, हा सारा घटनाक्रम हा घोटाळा समजायचा का की नाही? याचं उत्तर निकालपत्रातच सापडतंय. न्यायालयानं म्हटलं आहे, मला निःसंशय म्हणावं लागेल की, घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या सरकार पक्षानं आजपर्यंत असा कोणताही पुरावा सादर केला नाही की, ज्याच्या आधारे मी ए.राजा, कनिमोळी आणि त्यांच्या साथीदारांना कारागृहात पाठवू शकेन. म्हणूनच मी त्या सर्वांना मुक्त केलंय.
चौकट
*कॅगच्या तर्कटतेनं घोटाळ्याचा बागुलबुवा*
टेलिकॉम कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली त्या व्यवहारातील रक्कम कॅगने प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असे आपल्या अहवालात नमूद केलं. दूरसंचार परिमंडळांचा समजा लिलाव झाला असता तर सरकारला किती महसूल मिळाला असता याचे गणित मांडले. त्याला पाया होता तो नंतर आलेल्या थ्री-जी दूरसंचार सेवेचा. त्यासाठी लिलाव पुकारले गेले. यातून भरभक्कम महसूल दूरसंचार खात्याच्या पदरी जमा झाला. तेव्हा ज्याअर्थी थ्री-जीच्या लिलावातून इतकी रक्कम सरकारला मिळू शकते त्याअर्धी टू-जीच्या लिलावातूनही तशीच काही रक्कम सरकारला मिळाली असती असे त्यांचे म्हणणे. ही रक्कम म्हणजे एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये. ते सरकारला मिळाले नाहीत. म्हणून हा एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा, असे हे कॅगचं तर्कट. भाजप या आर्थिक नुकसानीच्या आरोपाविषयी प्रामाणिक असता तर आता सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या तीन वर्षांत त्याने याचा छडा लावला असता. ते दूरच राहिले. उलट भाजप या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार द्रमुकचे एम करुणानिधी यांच्याशी संधान साधताना दिसला. या मागील कारण अर्थातच राजकीय सोय. म्हणजे त्या वेळी मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेसच्या आघाडीची राजकीय सोय म्हणून या अव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता भाजपची गरज म्हणून त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातोय. यात दूरसंचार क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली. आज हे क्षेत्र मोडकळीस येण्यामागे हा कथित घोटाळा हे मुख्य कारण आहे.
No comments:
Post a Comment