काँग्रेसी राहुल गांधी...!

     
काँग्रेसी राहुल गांधी

 कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार राहूल गांधी यांनी पदयात्रा करत  केदारेश्‍वर मंदिरात दर्शन घेतले. अलीकडच्या काळात कॉंग्रेसची गलीतगात्र अवस्था झालेली आहे. या पार्श्‍वभुमीवर आजवर सहसा आपल्या धार्मिक भावनांचे प्रदर्शन करणार्‍या राहूल यांचा हा पवित्रा कुठे तरी कॉंग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय. यातून कॉंग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाच्या मार्गावर तर नाही ना? हा प्रश्‍नदेखील उपस्थित होत आहे.

        इतिहासात अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हेदेखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचे हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक होते. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला थारा नव्हता. याऊलट प्रथम पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांचा खास उल्लेख करावा लागेल. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केले. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असे वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केले होते. इंदिरा गांधी यांनी धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आले होते. परिणामी यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागले होते. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातले. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडले. यातून हिंदू विरूध्द शीख असा नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केले होते. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला विक्रमी यश मिळाले. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हाने उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारे ठरले.

१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीने मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचे वय ६२ वर्षे होते. घटस्फोटानंतर उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने या महिलेने आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असतांना सर्वोच्च न्यायालयास यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप या समुदायातून झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळले. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केले. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकते हे देशवासियांना दिसले. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळाले. शाहबानो प्रकरणाने सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खर तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होते. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतेच! कॉंग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती ब्रह्मास्त्र लागले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेने देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंहा राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची अक्रियता कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढे भाजपने पाच वर्षांची सत्ता उपभोगली. मात्र अतिआत्मविश्‍वासाने त्यांचा घात केला.

२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कॉंग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि कॉंग्रेसला पुन्हा दोन पंचवार्षिकमध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचे मानत कॉंग्रेसने अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठले. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री अनेक नेत्यांनी ओढली. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारे डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडे कॉंग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचे सांगितले. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवाराने ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेले होतेच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखल्या जाणारे तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपने विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवले आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

       २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या इलेक्शनने भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवले. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपने उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झाले. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली आहे. चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच जनता परिवाराचे होत असलेले एकीकरण या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या भुमी अधिग्रहण विधेयकाने या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर कॉंग्रेसने भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला आहे. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झालेले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितले. उत्तराखंडमध्ये आलेल्या जलप्रलयातील मृतांना श्रध्दांजली देण्यासही आपण येथे आल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात एखाद्या दुर्घटनेनंतर दोन वर्षांनी श्रध्दांजली अर्पण करणे हा भंपकपणाच आहे. परिणामी त्यांची ही यात्रा कॉंग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

       लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होते. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होते. राहूल गांधी यांची केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलीप्त ठेवले होते. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात आलेला होता. यामुळे राहूलजी पायी चालत केदारनाथला जातात यामागे मोठा अर्थ आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केले होते. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. अलीकडेच कॅनडाच्या दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारा येथे भेट दिली होती. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नाही. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागली आहे. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो कॉंग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत.

         वास्तविक पाहता मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करत आहे. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू लागला आहे. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात उत्तप्रदेशसह अन्य महत्वाच्या राज्यांमधील अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावेळी कॉंग्रेसकडे मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचे एमआयएमकडे ध्रवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने कॉंग्रेसने मवाळ वा छद्म हिंदुत्ववादी रूप घेतले तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे येण्याचे संकेत मिळाले असतांना ते केदारनाथची पदयात्रा करताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दुरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा कॉंग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहे.
-हरीश केंची