--------------------------------------------------------------
*लो* कसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी अगदीच सुमार झाली. त्यात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा त्यांच्याच मतदारसंघात अमेठीतला पराभव पक्षाला भारी पडला. काँग्रेसचा असा दारुण पराभव पाहून राहुल गांधी यांनी आपला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तो परत मागे घेण्यास ते नकार देत होते. तर काँग्रेस कार्यकारिणी समिती त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नसल्यानं संभ्रम निर्माण झाला. अखेर पुन्हा एकदा काँग्रेसची गेलेली सत्ता मिळविणाऱ्या सोनिया गांधीकडं पक्षाची धुरा दिली गेली. घराणेशाही ही केवळ काँग्रेसमध्ये नसून ती भाजपमध्येही आहे. पण काँग्रेस पक्षावर तो एकाच घराण्याचा मालकी पक्ष असल्याचा आरोप केला जातो. या पक्षाची धुरा गांधी घराण्यातील पाचव्या पिढीकडे आली होती आणि भाजपनं हा घराणेशाहीचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत तरुणांवर विशेषत: असा तरुण ज्याला नेहरु-गांधी घराण्याच्या वारसाबद्धल, त्यांच्या इतिहासाबद्धल फारशी माहिती नाही, याच्या मनावर बिंबवला आणि अभूतपूर्व यश मिळवलं. एकूणात काँग्रेसपुढं प्रश्न आहेत. हा पक्ष नेहरु-गांधी घराण्याशिवाय जगू शकतो का? की गांधी घराण्यामुळे हा पक्ष तग धरू शकतो?
*ढुढ्ढाचार्यांना दूर ठेवावं लागेल*
काँग्रेसच्या पराभवाबद्धल बरीच कारणीमीमांसा झाली आहे; पण हा पक्ष स्वत:मध्ये संजीवनी आणू शकतो वा हा पक्ष गांधी घराण्याला सोबत घेऊन वा त्यांना वगळून पुनरुज्जीवित होऊ शकतो, या मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष झालेलं दिसतं. हा मार्ग तसा दीर्घपल्ल्याचा आहे. इंदिरा गांधी यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर या पक्षाच्या रचनेत बदल करण्याची, घराणेशाहीपासून मुक्त करण्याची चांगली संधी मिळाली होती. त्यावेळी पक्षात शीर्षस्थानी सत्तेत विभागणी आणि खालच्या स्तरावर अधिकारांची पुनर्रचना झाली असती तर कदाचित काँग्रेसवर आता संघटनात्मक पातळीवर जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते कदाचित झाले नसते. पण तसं काही झालं नाही. राजीव गांधींनी पक्षाची सूत्रं हाती घेतली पण त्यांनाही संघटनेच्या रचनेत काही सुधारणा करता आल्या नाहीत. ९० च्या दशकांत नरसिंहराव आणि सीताराम केसरी हे दोन अध्यक्ष गांधी घराणेतर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. १९९८ मध्ये पक्षानं सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष म्हणून आणलं आणि पुन्हा गांधी घराण्याकडं सूत्रं दिली. त्यावेळी पक्षानं स्वत:ची देशव्यापी ताकद लक्षात घेऊन स्वत:चं सामूहिक नेतृत्व पणास लावून त्यावर विश्वास ठेवून नेतृत्व निवडलं असतं तर आज जो हिंदू बहुसंख्याकवादाचा फटका पक्षाला बसला आहे तो बसला नसता. आता पक्ष कार्यकारिणी गांधी घराण्याला पक्षापासून दूर ठेवून पक्षातून लोकशाही नेतृत्व उभं करू शकतं. काँग्रेसवर गांधी घराण्याचा जो रिमोट कंट्रोल आहे तो काढून घेऊ शकतं. ही रचना पक्षाला दोन दृष्टीकोनातून कामी येऊ शकतं. एकीकडं ते गांधी घराण्याचं नाव घेऊ शकतात आणि दुसरीकडं पक्षात सत्ताधिकाराची विभागणी करू शकतात. अशानं पक्षात जी चापलुसगिरीची, भाटगिरीची परंपरा आहे ती थांबेल आणि गांधी घराण्याकडं बोट दाखवण्याची जी पद्धत आहे ती थांबेल. पक्ष कार्यकारिणीनं पक्षात वर्षानुवर्षे जे ढुढ्‌ढाचार्य म्हणून बसले आहेत, जे निवडणूक जिंकू शकत नाहीत, अशा नेत्यांना पक्षाबाहेर बसवण्याची आज नितांत गरज आहे.
*पक्षाच्या कार्यकारिणीचा कालोत्तर ऱ्हास*
काँग्रेस कार्यकारिणी समिती ही प्रत्येक अध्यक्षाच्या कार्यकाळात वेगळ्या स्वरुपाची होती. जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात पक्षात लोकशाही होती, अनेक दिग्गज नेतेही होते. या नेत्यांचं नेहरुंशीही मतभेद होते. पण १९६७ नंतर इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कार्यकारिणीची ताकद कमी केली. १९७१च्या विजयानंतर इंदिरा गांधी यांच्याकडं पक्षाची सर्व सूत्रं आली. विविध राज्यात प्रदेश काँग्रेसही इंदिरा गांधी यांच्या ताब्यात आल्या. त्यामुळं पक्षात हायकमांड संस्कृती तयार झाली. आता ही संस्कृती आणि कार्यकारिणीची एकूणच देशातील रचना बदलण्याची वेळ आली आहे. सध्या हा पक्ष अधिकारांची विभागणी नसल्यानं गोंधळलेला आहे. पक्षात खालून वर संवादाचा कुठलाच मार्ग नाही. पूर्वी हा संवाद असल्यानं प्रदेश अध्यक्षाच्या निवडणुका होताना सामान्य स्तरावरचा कार्यकर्ता त्या निवडणूक प्रक्रियेशी जोडला जायचा. त्यामुळं पक्षाची यंत्रणा मजबूत असायची. आणीबाणीच्या काळात हे सर्व उध्वस्त झालं. पंतप्रधानाच्या हातात पक्षाची सर्व पातळीवरची सूत्रं गेली. अगदी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीपासून संसदेतील पक्ष समिती, कॅबिनेट मंत्री असा हा प्रकार होता. एका अर्थानं पक्षाची रचना पिरॅमिडसारखी झाली.
*गटबाजीनं पक्ष पोखरला गेलाय*
१९७२ नंतर पक्षात विविध भागातील प्रतिनिधित्वाची परंपरा लयास जाऊ लागली. पक्षातील निवडणुका थांबल्या आणि थेट नेमणुका होऊ लागल्या. एकेकाळी काँग्रेसचा गड समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सुमारे ८ हजाराहून अधिक सहकारी सोसायट्यांमध्ये १९७७ पासून एकदाही निवडणूका झालेल्या नाहीत. वास्तविक सहकारी सोसायट्या या विधानसभा मतदारसंघाशी जोडलेल्या असतात. ती रचना संपुष्टात आली. १९७७मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर प्रदेश, जिल्हा स्तरावर निवडणुका घेणं बंद झालं. इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली यूथ काँग्रेस हा त्यांनाच मानणाऱ्यांचा अड्‌डा बनला.१९७० ते १९८० दरम्यान इंदिरा गांधी यांच्या हाती पक्षाची सर्व सूत्रं आल्यानंतर त्यांनी अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे पत्ते कापले. आपल्या मुलाला आपला वारसदार करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नानं हा पक्ष त्या घराण्याच्या ताब्यात गेला.
२००० सालानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये पुनरुज्जीवन करण्यासाठी काही प्रयत्न हाती घेतलं. त्यांनी निवडणुका घेण्यास सुरवात केली त्याचं यश मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील विजयातून दिसून आलं. पण या प्रयत्नांचा वेग अतिशय संथ आहे. अजूनही पक्ष निवडणुकांपेक्षा गटातटाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे.
*तरुण नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक डावललं*
आज काँग्रेसचा देशात कोणत्याही राज्यात गेल्यास जो निवडणूक हाताळू शकतो किंवा जिंकू शकतो असा स्वत:चा मतदार असलेला एखाद दुसराच नेता दिसून येतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसकडं यशवंतराव चव्हाण, कामराज, बी. सी. रॉय असे दिग्गज नेते होते. पण इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपानं काँग्रेसचे राज्यपातळीवरील नेतृत्व संपुष्टात येत गेलं. गेल्या काही दशकात शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अमरिंदर सिंग असं नेतृत्व उभं झालं होतं. पण यूपीए सरकारच्या काळात पक्षानं राहुल गांधी यांना आव्हान नको म्हणून तरुण नेत्यांची फळी जन्मास येऊ दिली नाही. जे तरुण नेते आहेत उदा. मध्य प्रदेशातून ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानमधून सचिन पायलट, मुंबईतून देवरा अशांकडे पक्षाचं नेतृत्व दिलं नाही. एकंदरीत काँग्रेसला तरुण नेते घडवावे लागतील जे यापुढं पक्षाला पुढं नेऊ शकतील. गेल्या वर्षी तेलंगणा राज्यात काँग्रेसचे १८ पैकी १२ आमदार तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाकडे गेले त्याचे एक कारण म्हणजे या आमदारांना आता मंत्रिपदे आणि सत्ता हवी होती. त्याचबरोबर पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा राज्याशी संवाद नसल्याचंही हे द्योतक आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसनं घराणेशाहीचा आरोप होत असतानाही प्रियंका गांधी यांना प्रचारात उतरवलं पण त्याचा पक्षाला फायदा झाला नाही. आगामी काळात प्रियंका गांधी या उत्तरप्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार म्हणून काँग्रेस त्यांना पुढं आणण्याचा प्रयत्न केला तरी पण त्याचवेळी पक्ष अन्य तरुण नेतृत्वाला पुढं आणणार नसेल तर या प्रयत्नांना फार यश मिळेल असं आज तरी वाटत नाही.
*पक्षानं पुनर्रचनेवर भर दिला पाहिजे*
सध्याच्या घडीला काँग्रेसला पक्षाच्या पुनर्रचनेवर भर द्यावा लागेल. निवडणुकांच्यापूर्वी सामान्य मतदाराला जोडून घेणं, त्याच्याशी संवाद साधणं असे प्रयत्न त्यांना करावं लागतील. स्वातंत्र्य चळवळीत हा पक्ष म्हणजे एक जनचळवळ होती. आता पक्षाला स्वत:च्या कार्यकर्त्यांचं संघटन बांधावं लागेल. जाळं तयार करावं लागेल. भाजपची स्वत: कार्यकर्त्यांची फळी आहे. तेथे ‘पन्ना प्रमुख’ म्हणजे बूथ मजबूत करणारा कार्यकर्ता तयार आहे. काँग्रेसनं जिल्हा-तालुका पातळीवरील पक्ष नेतृत्वाला स्वायत्तता आणि अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणात लोकसभा निवडणुकातील निराशजनक कामगिरीमुळं पक्षांतले मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत आणि त्यावर कुणाचा अंकुश राहिलेला नाही, अशानं पक्षाची प्रतिमा डागाळू शकते. एकूणात पक्षाच्या रचनेत बदल केल्यास पक्षामध्ये जिवंतपणा येऊ शकतो. राहुल गांधी यांच्यापुढं हा पक्ष सोडून जाण्याचा पर्याय आहे किंवा हा पक्ष एका घराण्याची मालकीचा न राहता तो लोकशाहीवादी पक्ष कसा करता येईल यासाठी त्यांना कसून प्रयत्न करावं लागतील. हे सर्व सोपं नाही. एका मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती न केल्यास पक्ष टिकण्याची शक्यता मावळत जाईल आणि देशाचं फार मोठं नुकसान होईल. जिवंत लोकशाहीसाठी खंबीर असा विरोधी पक्ष असावा लागतो. भारतासारख्या देशात जिथं एकाधिकारशाही आणि हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावत आहे अशावेळी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसनं अनेक मन्वंतरं पाहिली आहेत त्यांनी आपल्यात सुधारणाही केल्या होत्या. या घडीला त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यास या पक्षाला उभारी येईल. अन्यथा राष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येईल!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
खुप चांगले विश्लेषण केले आहे सर, आमच्या बिबवेवाडी मधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी बोलले तर असे वाटते ते चमत्काराची वाट बघत आहेत लढण्यापेक्षा,तसेच भाजपने तरुणांमध्ये सोशल मीडिया द्वारे काँग्रेस विरोधात एक मोहीम उघडलेली आहे त्याचे ही त्यांच्या तरुण फळीला उत्तर देता येत नाही असे दिसते असो पण हेही सत्य आहे की त्या पक्षाच्या मागे एक बऱ्यापैकी मोठया (मुस्लिम) समाजाचा मतदार अजूनही आहे.
ReplyDeleteपरखड विचार. पण काँग्रेसी मानसिकता पाहता हे अरण्यरुदन च ठरणार. असो. सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनातील भावना मांडल्याबद्दल धन्यवाद.
ReplyDelete