राममंदिर निर्माणातील राजकीय अंत:प्रवाह

"येत्या ५ ऑगस्ट रोजी अयोद्धेतील रामजन्मभूमीच्या वादानंतर उभारण्यात येणाऱ्या राममंदिराचे भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. यानिमित्तानं प्रधानमंत्र्यानी भूमिपूजन करावं की नाही याबाबत चर्चा सुरू झालीय. भारताची 'धर्मनिरपेक्ष' भूमिकेला यामुळं धक्का लागेल असं काहींचं म्हणणं आहे. राममंदिरासाठी रथयात्रा काढणारे अडवाणी आजही कोर्टात खेटे घालताहेत. त्यांना यात फारसं महत्व दिलं जात नाही अशी खंत त्यांच्या समर्थकांना वाटतेय. २०२०-२१ मध्ये बिहार आणि बंगालच्या विधानसभा निवडणुका होताहेत तिथं हिंदुत्वाचा प्रचार व्हावा, भाजपला त्या जिंकता याव्यात यासाठी मंदिराच्या भूमिपूजनाचा घाट घातला गेलाय असं त्यांच्या विरोधकांना वाटतंय. तर राज्यात उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर हा आमच्या आस्थेचा प्रश्न आहे. असं म्हणत आम्ही राममंदिर भूमिपूजनाला जाणार आहोत असं स्पष्ट केलं आहे. राममंदिराच्या निर्माणाचा हा समारंभ धार्मिक न राहता त्यात राजकीय अंत:प्रवाह असल्याचं दिसून येतंय!"
-------------------------------------------------------------

*श्री* राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टनं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिलंय. दरम्यान या निमंत्रणाच्या निमित्तानं स्वातंत्र्योत्तर काळात गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराचं पुनर्निर्माण करताना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहभागी झालेले नव्हते यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झालीय. कारण नेहरूंनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणापासून स्वतःला दूर ठेवलं होतं. हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं! पण आजची स्थिती आणि तत्कालीन परिस्थिती अत्यंत वेगळी आहे. आपण एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालो तर भारताची 'धर्मनिरपेक्ष' म्हणून जी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सरकारनं चालविला होता, त्याला धक्का लागेल अशी भावना प्रधानमंत्री नेहरू यांची होती त्यामुळं त्यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माण कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं टाळलं होतं. पण आजची परिस्थिती तशी नाही. हिंदुत्वाचा जयघोष करीत, हिंदुराष्ट्राचं स्वप्न पहात सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींना राममंदिर निर्माणात रस आहे. किंबहुना 'याचसाठी केला होता अट्टाहास!' अशी मानसिकता असल्यानं त्याचे धुरीण म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येत्या ५ ऑगस्ट रोजी अयोद्धेतील रामजन्मभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या भव्य राममंदिराच्या भूमिपूजनात सहभागी होऊ शकतात! त्यामुळं पुन्हा एकदा सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माण कार्यक्रमात सहभागी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहभागी न झाल्याच्या चर्चेनं पुन्हा एकदा जोर धरलाय. प्रश्न असा उठतो की, प्रधानमंत्री नेहरू यांनी तिथं जाण्याचं कोणतं कारण होतं? राजकीय की, आणखी काही?

*सरकारनं नव्हे तर ट्रस्टनं पुनर्निर्माण करावं:नेहरू*
इथं सांगितलं पाहिजे की, स्वातंत्र्यापूर्वी गुजरातमधल्या पाकिस्तानच्या सीमेवरील हिंदूबहुल लोकसंख्या असलेल्या जूनागढ संस्थानच्या मुस्लिम नबाबानं १९४७ मध्ये पाकिस्तानशी आपलं संस्थान जोडण्याचा, पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारतानं नबाबांच्या हा निर्णय फेटाळला आणि संस्थान भारतात विलीन करून टाकलं. त्यानंतर वल्लभभाई पटेल यांनी या संस्थानात असलेल्या सोरटी सोमनाथ मंदिराचं पुनर्निर्माण करण्याची घोषणा केली. परंतु ५ डिसेंबर १९५० रोजी पटेलांचं निधन झालं. भाजपेयीं ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण संदर्भात लिहिलं होतं की, "सरदार वल्लभभाई पटेल यांना या मंदिराच्या पुनर्निर्माण साठी त्यांना महात्मा गांधी यांच्या आशीर्वादाबरोबरच जवाहरलाल नेहरूंचं समर्थन आणि के. एम. मुन्शी आणि काकासाहेब गाडगीळ यांचा सहयोग त्यांनी मिळवला होता. तेव्हा महात्मा गांधी म्हणाले होते की, सरकारऐवजी लोकांनी मंदिर पुनर्निर्माण करण्यासाठी निधी उभा केला तर ते चांगलं होईल. त्यानंतर सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या कामासाठी एक स्वतंत्र ट्रस्टची स्थापना केली गेली आणि लोकांकडून निधी उभारला गेला होता!" प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांचं असं मत होतं की, सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्यासाठी सरकारची कोणतीच भूमिका असता काम नये. हे काम ट्रस्टनं करायला हवंय. त्यानंतर ५ मार्च १९५० रोजी ट्रस्टचं काम सुरू झालं आणि जुनागढचे महाराज जामसाहेब यांनी त्या मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या कामाची पायाभरणी केली. शिलान्यास समारंभ झाला. १९५१ पर्यंत मंदिराचा बेस आणि गर्भगृह तयार झालं होतं.

*विरोधानंतरही राष्ट्रपती भूमीपूजनात सहभागी*
एका वृत्तानुसार के. सी. मुन्शी यांनी १९५१ मध्ये सोमनाथ मंदिराच्या उदघाटनासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना आमंत्रण देण्यात आलं होतं. त्यावेळी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंनी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना एक पत्र लिहून मिळालेल्या आमंत्रणाबाबत आपण पुनर्विचार करावा. त्यांनी त्या पत्रात म्हटलं होतं की, "भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. राष्ट्रपतींनी एखाद्या मंदिराच्या कार्यक्रमात जाण्यानं लोकांमध्ये वेगळा संदेश जाईल आणि त्याचे वेगवेगळे अर्थ आपापल्या पद्धतीनं लोक काढतील. तेव्हा आपण या आमंत्रणाबाबत पुनर्विचार करावा!" वरिष्ठ पत्रकार साकेत गोखले यांनी ट्विट केलं आहे की, "२ मे १९५१ रोजी पंडित नेहरूंनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना एक पत्र लिहलं त्यात म्हटलं होतं की, सोमनाथ मंदिराच्या उदघाटनाचा कार्यक्रम हा सरकारी नाही आणि भारत सरकारला त्याबाबत काही देणंघेणं नाही. आपल्या असं कोणतीही गोष्ट करायलाच नको की, ज्यामुळं एक 'सेक्युलर स्टेट' च्या आपल्या मार्गावर अडचणी निर्माण होतील. हाच आपल्या राज्यघटनेचा आधार आहे. म्हणून देशाच्या 'सेक्युलर केरेक्टर' ला धक्का पोहचेल अशा कोणत्याही बाबींपासून त्या त्या सरकारनं स्वतःला दूर राखायला हवंय! पंडित नेहरुंच्या त्या पत्रातला सल्ला डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मानला नाही. ११ मे १९५१ रोजी सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माणाच्या उदघाटनात त्यांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते की, "पुनर्निर्माणाच्या मार्गावरील सोमनाथ मंदिरानं हे दाखवून दिलंय की, पुनर्निर्माणाची ताकद ही उध्वस्ततेचा ताकदीपेक्षा अधिक जास्त असते हे जगाला दाखवून देण्याची ही एक संधी असल्यानं मी इथं आलोय!" परंतु नेहरूंनी स्वतःला सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धार आणि पुनर्निर्माणाच्या बाबतीत वेगळं ठेवल होतं, कारण देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर कुणालाही बोट दाखविण्याची संधी मिळू नये! असं त्यांचं मत होतं

*राममंदिर भूमिपूजनात राजकीय डावपेच!*
अयोध्येतील राममंदिराच्या भूमिपूजनासाठी ५ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यामागं अनेक राजकीय अंत:प्रवाह आहेत. ५ ऑगस्ट हा जम्मू-कश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा रद्द केल्याच्या घटनेचा पहिला स्मरणदिवस आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याची संघ परिवाराची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी याच दिवशी पूर्ण करण्यात आली होती. राममंदिराची मागणीही संघानं गेल्या अनेक दशकांपासून लावून धरलेली आहे. या दोन घटनांमध्ये अशा पद्धतीनं दुवा साधून एक स्पष्ट राजकीय संदेश दिला जात आहे. ३ किंवा ५ ऑगस्ट या दोन दिवसांची भव्य ‘भूमिपूजन’ सोहळ्यासाठी शिफारस करताना, रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सदस्यांनी हे दोन ‘शुभ’ दिवस असल्याचं नमूद केलं आहे. मात्र, हे दोन दिवस नेमके का ‘शुभ’ आहेत याचं तपशील ट्रस्टच्या प्रवक्त्यानं दिलेलं नाही. देशात कोरोना विषाणूच्या साथीचं थैमान अद्याप सुरू असताना आणि अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यातही धार्मिक आणि अन्य सोहळ्यांवर बंदी असताना ५ ऑगस्टला भूमिपूजनाचा घाट घातला जात आहे, यामागील राजकीय डावपेच दुर्लक्ष करण्याजोगं नाहीत. कोरोनाच्या साथीमुळं मोठ्या सार्वजनिक संमेलनांवर तर बंदी घालण्यात आलीच आहे, शिवाय ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना अत्यावश्यक किंवा आरोग्याच्या कारणाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे. मात्र, या सोहळ्याला उपस्थित राहणं अपेक्षित असलेल्यांपैकी किमान १००-१५० जणांचं वय ६५ वर्षांहून अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे दोघेही ६९ वर्षांचे आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मंदिराच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन ‘अत्यावश्यक’ कसं हे समजणं कठीण आहे.  अर्थात ‘राजकीय’ दृष्टीनं ते अत्यावश्यक समजलं जाऊ शकतं. दरम्यान राममंदिराची पूजा रोखण्यासाठी सागर गोखले या दिल्लीतील पत्रकारानं अलाहाबाद हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती पण न्यायालयानं ती फेटाळलीय. राममंदिराचं भूमिपूजन हे कोविड १९ अनलॉक-२ च्या मार्गदर्शक सूचनांचं उल्लंघन होत आहे. भूमीपूजनासाठी जवळपास ३०० लोक एकत्र येणार आहेत हे कोविड १९ च्या नियमांच्या विपरीत आहे. म्हणून भूमिपूजन समारंभ रोखण्यात यावं असं या याचिकेत मागणी केलीय. या समारंभाने कोरोनाचं संक्रमण वाढणार आहे. याच कारणामुळं बकरी ईदच्या सामूहिक नमाजला परवानगी नाकारलीय. या याचिकेत राममंदिर ट्रस्टबरोबरच केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनवलं गेलं होतं. त्यामुळं भूमीपूजनातील मार्ग मोकळा झालाय!

*बिहार-बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर*
बिहारमध्ये याचवर्षी म्हणजे २०२० मध्ये, तर पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत हे लक्षात घेता राममंदिराच्या बांधकामाच्या दृष्टीनं एक ठोस पाऊल उचललं गेल्यास त्यातून मोठा फायदा उचलता येईल अशी आशा भाजपला वाटत आहे. या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पक्षाचा भर हिंदुत्ववादावर असणार हे निश्चित आहे. ज्या जमिनीवर एकेकाळी बाबरी मशीद उभी होती, त्याच जागेवर राममंदिर उभे राहिले तर २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही फायदा निश्चित आहे. ट्रस्टच्या सदस्यांची शनिवारी अयोध्येत माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. ट्रस्टचे ११ सदस्य अयोध्येत उपस्थित होते, तर उर्वरित ४ सदस्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून भाग घेतला. उत्तर प्रदेशाच्या केडरमधील आयएएस अधिकारी मिश्रा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी प्रधान सचिव होते आणि त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. यांमध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायच्या अध्यक्षपदाचाही समावेश होतो. त्यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील दोन भिन्न विचारसरणीच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून काम केलं आहे. समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव आणि भाजपचे कल्याणसिंह हे ते दोन मुख्यमंत्री. विरोधाभास म्हणजे १९९० मध्ये अयोध्येत आलेल्या हिंदुत्ववादी कारसेवकांवर गोळीबाराचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंहांनी दिले, त्यावेळी मिश्रा त्यांचे प्रधान सचिव होते. २०२० च्या सुरुवातीला त्यांच्यावर ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मंदिराच्या बांधकामाचे काम या ट्रस्टकडं सोपवण्यात आलं आहे. मिश्रा यांनी स्वत:ला प्रसारमाध्यमांपासून दूर ठेवलंय. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि सदस्य कामेश्वर चौपाल हेच घोषणा करण्यासाठी पुढं आले आहेत.

*चंद्रकांत सोमपुरा हे राममंदिराचे आर्किटेक्ट*
“आम्ही ३ ऑगस्ट आणि ५ ऑगस्ट हे दोन दिवस भूमिपूजनासाठी सुचवले आहेत आणि आता यातील कोणती तारीख पंतप्रधानांना जुळते हे बघून पंतप्रधान कार्यालयानं निर्णय घ्यायचा आहे. कारण, भूमिपूजनाच्या दिवशी पंतप्रधान इथं यावेत अशी आमची अत्यंत उत्कट इच्छा आहे,” असं चौपाल यांनी सांगितलं आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे चौपाल यांचा अयोध्या मंदिराशी १९८९ सालापासून संबंध आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांना मंदिराचा ‘शिलान्यास’ करण्यासाठी खास बोलावण्यात आलं होतं. अयोध्येतील राममंदिराची कोनशिला ठेवण्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या तथाकथित वंचित समाजातील व्यक्तीला मान दिल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते त्यावेळी करत होते. मंदिराच्या बांधकामासाठी तयारीचा भाग म्हणून संपूर्ण ६७ एकरांचा भूखंड कशा पद्धतीनं समतल करण्यात आला हे राय यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितल्यानुसार, लार्सन अँड टुब्रो या अग्रगण्य बांधकाम कंपनीला यापूर्वीच मातीची तपासणी करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. मंदिराचा मूळ आराखडा तयार करणारे आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा या आराखड्यावर ट्रस्टनं केलेल्या सूचनांच्या आधारे शेवटचा हात फिरवत आहेत. ते म्हणाले, “अंतिम आराखड्यानुसार, आता मंदिराला पाच कळस असतील. सुरुवातीच्या आराखड्यात तीन कळस सुचवण्यात आले होते. मंदिराची उंचीही वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मूळ आराखड्यात मंदिराची उंची १२८ फूट होती, ती आता १६१ फूट करण्यात आली आहे.” भारतातील अनेक ठळक मंदिरांच्या रचनेचं श्रेय सोमपुरा यांच्या कुटुंबाकडे जातं. सोमपुरा यांचे वय आता ८०च्या घरात आहे पण मंदिराच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. राय यांनी सांगितल्यानुसार, “मंदिरासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारे दगड कोरून सज्ज करण्यात आले असल्याने मंदिराचं बांधकाम ३६ ते ४२ महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतं.” याचा अर्थ अयोध्येतील राममंदिर २०२३ सालाच्या मध्यास किंवा अखेरीस पूर्णत्वाला जाईल. अर्थात २०२४ साली होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या सहा महिने आधी हे मंदिर उभं राहिलेले असेल. राममंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा कसा परिणाम होतो याचा अंदाज तर कोणीही बांधू शकेल!

चौकट
*राममंदिराबाबत शिवसेनेचा अधिकार मोठा*
एका वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत शिवसेना विषयाचे अभ्यासक, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांनी रामजन्मभूमी आणि हिंदुत्व या विषयावर बोलताना रामजन्मभूमी आणि हिंदुत्वावर भारतीय जनता पक्षापेक्षा शिवसेनेचा जास्त अधिकार आहे असं प्रतिपादन केलं. आपलं म्हणणं स्पष्ट करताना अकोलकर यांनी सांगितले की, "१९८७ साली मुंबईतल्या विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेनं रमेश प्रभू यांना उभं केलं होतं तर त्या निवडणुकीत शिवसेनेला विरोध करताना भाजपनं पुलोदचा घटकपक्ष असलेल्या जनता दलाच्या उमेदवाराला पाठींबा दिला होता. विलेपार्लेच्या त्या निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पहिल्यांदा 'गर्वसे कहो हम हिंदू हैं।' अशी घोषणा दिली आणि ती घराघरात पोहोचविली. त्यांनी निवडणुकीत हिंदुत्वाचा प्रचार केला. त्यानंतर १९८९ साली पालमपूर इथं झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजनांनी रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाला पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. तोपर्यंत भाजपनं रामजन्मभूमी वा हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेला नव्हता. विश्व हिंदू परिषद आणि तत्सम काही हिंदुत्ववादी संघटना रामजन्मभूमीसाठी आंदोलन करीत होती. त्यावेळी भाजप याकडं दुरूनच पहात होती. त्यानंतर १९९० मध्ये अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली, १९९२ मध्ये बाबरी मशिद पाडली गेली. त्यावेळीही भाजप नेत्यांनी कच खाल्ली, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांनी ' जर बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान आहे!' असं म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यामुळे राममंदिराबाबत शिवसेनेचा अधिकार भाजपपेक्षा अधिक आहे. भाजपचा बेस-कक्षा मोठी असल्यानं त्याला व्यापक स्वरूप आलं. त्यामुळं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात ते खरं आहे. राममंदिराबाबत त्यांचा अधिकार मोठा आहे!" अकोलकरांच्या या माहितीनं भाजपेयींना हे लक्षांत आलं असेलच. इथं आणखी एक महत्वाचं की, निवडणुकीत हिंदुत्वाचा प्रचार केला म्हणून शिवसेनाप्रमुखांचा निवडणुकीतील 'मतदानाचा अधिकार' सहा वर्षांसाठी गोठविला होता!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९