एक देश...एक निवडणूक...!

 *एक देश...एक निवडणूक...!*

"सरकार गडगडलं किंवा पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर अशा परिस्थितीत पांच वर्षांचा दीर्घकाळ निवडणुकांची वाट पाहण्याऐवजी अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते की, देशात अडीच वर्षाच्या कालावधीत दोनदा निवडणुका घेण्यात याव्यात. या व्यवस्थेत एकावेळी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेबरोबर देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. आणि पुन्हा अडीच वर्षांनंतर उरलेल्या निम्म्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतील. जर एखाद्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर पुढच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत इतर राज्यांबरोबर त्या राज्याचीही निवडणूक होईल. निधनाने वा इतर कारणांनी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या जागांच्या निवडणुकाही याच वेळी होतील. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण घटनेत एखादी जागा सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नाहीत. हे लक्षांत घेणं गरजेचं आहे!"
-----------------------------------------------

 *दे* शात दरेक चार सहा महिन्यातून कोणती ना कोणती निवडणूक येतच असते. या निवडणुकीसाठी देशाचा अत्यंत मौल्यवान असा कालावधी, मनुष्यबळ आणि मोठ्याप्रमाणात पैसा खर्ची पडतो. वारंवार होणाऱ्या या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्षांना मतदारांनी सोपविलेली सत्ता, शासन राबविण्याऐवजी हा निवडणूक कशी जिंकायची यासाठीची व्यूहरचना, प्रचारयंत्रणा यांची मोर्चेबांधणी याचंच काम राहीलय. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रथमच संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर भाषण केलं. त्यांनी आपल्या भाषणातून सरकारच्या कारभाराचा आढावा घेतानाच देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबाबत चिंता व्यक्त केली. देशातल्या या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात अशी आग्रही सूचनाही केली. एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर प्रशासनाच्या कामकाजाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि पैसा यांचा होणारा अपव्यय टाळता येईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबाबत खंत व्यक्त केली होती. एका मुलाखतीत त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत एकमत झालं तर हे शक्य होईल, असं मत मांडलं होतं.

*विचारमंथन व्हायला हवंय*
राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणानंतर याविषयी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली. खरं तर याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन व्हायला हवंय. परंतु विरोधीपक्ष याबाबत फारसा अनुकूल दिसत नाही. ते फारसा प्रतिसाद देतानाही दिसत नाहीत. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अशीच भूमिका अनेकदा आपल्या जाहीर भाषणातून मांडली होती. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत शंका व्यक्त करताना दिसतात. त्यांच्यामते राज्यघटनेतील तरतुदी आणि कायदेशीर बाबींचा साकल्याने विचार केला असता, हे शक्य होईल असं दिसतं नाही. प्रामुख्यानं राज्यघटनेतील कलम ३५६ ची आडकाठी त्याला येऊ शकते. डाव्यापक्षांच्या आक्षेपानुसार 'राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमानुसार केंद्रसरकारला जेव्हा वाटेल त्यावेळेस राज्यातून निवडून आलेलं सरकार बरखास्त करण्याचा जो अधिकार दिला गेलाय त्याला यामुळं बाधा येईल. एखादं राज्य बरखास्त केलं गेलं तेव्हा लोकसभा-विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाचवेळी कशा होऊ शकतील? असा सवाल उपस्थित केला आहे. आणखी महत्वाचा मुद्दा असा की, निवडणूक आयोगानं जरी या प्रस्तावाला सकारात्मकता दर्शविली असेल तरी, विधानसभा निवडणूक घेण्याबाबतचा अधिकार आयोगाला नाही तर तो विधानसभेला आहे!

*संसदीय समितीच्या बैठकीत आक्षेप*
राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणानंतर संसदेच्या कामकाजाबाबत गेल्या आठवड्यात झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत ज्यावेळी हा एकत्रित निवडणुकीचा विषय आला तेव्हा विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यावेळी भाजपेयी मंत्र्यांनी 'वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळून एकाचवेळी दोन्ही निवडणूका घेणं कसं देशहिताचं आहे.' हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, आग्रही भूमिका मांडली. या बैठकीसाठी या विषयाशी संबंधित कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. सरकारची अशी इच्छा होती की, याबाबत निर्णय घेऊन या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच यावर चर्चा व्हावी. पण विरोधकांच्या आक्षेपामुळे यावर एकमत झाले नाही पर्यायानं त्याचा अहवाल सादर अधिवेशनापूर्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळं संसदेत चर्चाच होऊ शकणार नाही.

*...तर सप्टेंबर महिन्यात निवडणुका*
सत्तेवर असलेलं भाजप सरकारनं गेल्या काही काळापासून देशभरातल्या लोकसभा-विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात यासाठीची मानसिकता तयार केलीय, त्यासाठीचं वातावरण निर्माण करण्याचं प्रयत्नही सुरू केलेत  प्रधानमंत्र्याच्या सूतोवाचानंतर निवडणूक आयोगानं दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचं कामकाजही आरंभलय. आयोगानं येत्या सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका घेण्यांची तयारीही दर्शविलीय.

*सातत्य टिकलं नाही!*
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या. त्यावेळी राज्यघटना अस्तित्वात आलेली नव्हती त्यामुळे घटनात्मक अशी कोणतीही तरतूद वा कायदेशीर बाबी स्पष्ट नव्हत्या. परंतु १९५२ साली, राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर पहिली निवडणूक झाली. त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा यांची निवडणूक एकत्रितरित्या झाली. त्यानंतरच्या दरेक पांच वर्षाने अशा तीन निवडणुका ह्या एकाचवेळी झाल्या. परंतु त्यानंतर त्या तशा होऊ शकल्या नाहीत. आपल्या खंडप्राय देशात अनेक राज्ये असताना तो प्रयोग टिकणे अशक्य होतं. कित्येक राज्यात अस्थिरतेमुळे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळत नव्हतं. कित्येक राज्यात अस्तित्वात आलेली सरकारं आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. अशामुळे एकाचवेळी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. ती योजनाच हरवली गेली. त्यामुळे देशात आज अशी स्थिती निर्माण झालीय की, प्रत्येक चार-सहा महिन्याने कुठल्या ना कुठल्या राज्याच्या विधानसभेची असो, नाहीतर मग लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या रिक्त जागांसाठी असो त्या होतंच असतात.

*तीनशे दिवस कामकाज ठप्प!*
अशाप्रकारे वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खूपसे तोटे दिसून येतात. एक तर या निवडणुकांसाठी लागू होणारी आदर्श आचारसंहिता! त्याचबरोबर सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी या दोघांनाही येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकण्यासाठी लक्ष केंद्रित करावं लागतं. कार्यकर्त्यांची शक्ती तिथं खर्च करावी लागते. आचारसंहितेचे अंमलबजावणी करताना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. प्रशासन आणि शासन यांचे हात यामुळे बांधले जातात. शिवाय अत्यंत मौल्यवान किंमती असा कालावधी निष्क्रियतेत जातो. मनुष्यबळाचा अपव्यय आणि आर्थिक नुकसानदेखील मोठ्या प्रमाणात होतं. एका स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या पाहणीनुसार अशा वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या पांच वर्षाच्या कार्यकाळात तीनशेहून अधिक दिवस हे आचारसंहितेमुळे कामकाज ठप्प होऊन जाते. यात शेवटी देशाचंच नुकसान होते. वारंवार होणाऱ्या निवडणूक खर्चात राजकीय कार्यकर्त्यांकडून मोठ्याप्रमाणात काल्यापैशाचा वापर होतो. त्याचा फटका भ्रष्टाचार विरोधी, काळ्या पैशाविरोधी अभियानालाही बसतो.

*साडेचार कोटींची बचत*
लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकत्रितपणे झाली तर त्याचा देशाला खूप फायदा होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. या एकत्रितपणे होणाऱ्या निवडणुकीने खर्चात मोठी बचत होईल. सरकारने केलेल्या पाहणीत एकत्रितपणे निवडणुका झाल्यातर साडेचार हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तिजोरीवरचा तेवढा ताण कमी होईल. शिवाय निवडणुकीसाठी जी सुरक्षा यंत्रणा उभी करावी लागते ती केवळ एकाचवेळी उभी करावी लागेल. प्रशासनाला देखील हे सोपे जाणार आहे. एकाचवेळी दोन्ही निवडणुका झाल्यातर सुरक्षा यंत्रणा असो वा प्रशासन या दोहोंचे मनुष्यबळ इतरत्रही वापरता येईल.

*राजकीय पक्षांचाही फायदा*
एकाच वेळी निवडणुका होऊ घातल्या तर त्याचा मोठा फायदा प्रशासनाबरोबरच निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांना देखील होणार आहे. राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. एकाच रॅलीत दोन्ही निवडणुकांचा प्रचार होऊ शकेल. पक्षाच्या स्टार प्रचारकांनादेखील एकाच रॅलीत दोघांचा निवडणूक प्राचार करणं सहज शक्य होईल. त्यांचावर, रॅलीवर होणाऱ्या खर्चात यानं मोठी बचत होईल.

*प्रशासनाचा ताण कमी होईल*
लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी झाल्यातर शासन आणि प्रशासन यांची डोकेदुखी कमी होईल. त्यांच्यावरचा ताण कमी होईल. वारंवार राबविण्यात येणाऱ्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला लोकोपयोगी, विकासाच्या कामाबाबतचे निर्णय घेता येऊ शकत नाही. त्या राबवितानाही अडचणी निर्माण होतात. एकाचवेळी निवडणूक झाली तर शासन, प्रशासनासमोरील अडचणी कमी होतील. त्यानं लोकांचाच फायदा होईल. लोकांचा वेळ वाचेल. जनजीवनावर वारंवार होणारा परिणाम टाळता येईल. प्रचारासाठी वाहन व्यवहार यावर जो परिणाम होतो तोही रोखता येईल. स्टार प्रचारक, व्हीआयपी यांच्या प्रचार सभेसाठीची सुरक्षा व्यवस्था ज्यामुळं लोकांना त्रास होतो तो कमी होईल.

*राजकीय स्थिरता येईल*
एकत्रितपणे लोकसभा-विधानसभा निवडणूक झाली तर मतदानाची टक्केवारीही वाढेल. मतदारांचास निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा उत्साह देखील वाढेल. वारंवार निवडणुका आणि त्यासाठी होणारे मतदान याशिवाय पांच वर्षातून एकदाच मतदान करायचे असेल तर गांभीर्यानं त्याकडे पाहिल. अनेक मतदार कामधंद्याच्या निमित्तानं घरापासून दूर राहतात. त्यामुळे असे मतदार मतदानासाठी जायचे टाळतात. पण एकत्रितपणे निवडणुका झाल्यातर मतदान ही आपली जबाबदारी आहे.याची त्याला जाणीव त्याला होऊ शकेल. याबाबत सरकारच्या बाजूनं बोलणाऱ्यांच्या मते 'सरकारने ठरविल्याप्रमाणे जर लोकसभा-विधानसभा यासाठीच्या निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या तर सर्वात मोठा फायदा हा असेल की, देशात यामुळं राजकीय स्थिरता येईल. ज्या कुठल्या राज्यात सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच ते सरकार गडगडलं, किंवा कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. अशावेळी पुन्हा निवडणुका न घेता निर्धारित वेळेतच निवडणुका घेतल्या तर राजकीय स्थिरता येईल.

*अडीच वर्षाने निम्म्या निवडणुका*
सरकार गडगडलं किंवा पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर अशा परिस्थितीत पांच वर्षांचा दीर्घकाळ निवडणुकांची वाट पाहण्याऐवजी अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते की, देशात अडीच वर्षाच्या कालावधीत दोनदा निवडणुका घेण्यात याव्यात. या व्यवस्थेत एकावेळी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेबरोबर देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. आणि पुन्हा अडीच वर्षांनंतर उरलेल्या निम्म्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतील. जर एखाद्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर पुढच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत इतर राज्यांबरोबर त्या राज्याचीही निवडणूक होईल. निधनाने वा इतर कारणांनी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या जागांच्या निवडणुकाही याच वेळी होतील. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण घटनेत एखादी जागा सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नाहीत. हे लक्षांत घेणं गरजेचं आहे!

*अपयश टाळण्यासाठी हा प्रस्ताव?*
सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९