*शिवसेनेचं एकला चलो रे!*
"सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. राज्यात युतीची सत्ता असली तरी भाजपची सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून केलेली ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता. आणि अखेर तो झाला. याचा परिणाम काय होईल हे आगामी काळात दिसून येईल!"
---------------------------------------------
*क* ठोर टीका आणि पिचके टोमणे याचा मारा पचवीत शिवसेनेनं आपली पन्नाशी पूर्ण केली. पन्नाशी पूर्ण करताना शिवसेनेच्या गळ्यात सत्तामाला घातली. शिवसेनेचं हे सत्तामिलन घोडनवऱ्यासारखं आहे. सत्तेत भाजपसोबतची पार्टनरशिप आहेही आणि नाहीही. अन्य राज्यांतूनही शिवसेनेसारखेच प्रादेशिक अस्मितेचे हुंकार घुमवित सत्ताधीश काँग्रेसला आव्हान देणारे प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. परंतु त्या पक्षांना सत्ता प्राप्तीसाठी फार काळ प्रतीक्षा करावी लागली नाही.द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तेलुगूदेशम, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांना हुंकाराच्या पहिल्याच जोशात राजसत्ता लाभली. पंजाबात अकाली दल, काश्मिरात नॅशनल कॉन्फरन्स यांचीही सत्ता आली आणि गेली. शिवसेना मात्र अडली. काँग्रेसवाल्यांच्या सत्ता-सहकाराने शिवसेनेला मुंबई-ठाण्यातच रोखलं होतं. तसंच वेळोवेळी काँग्रेसविरोधासाठी एकत्र येणाऱ्या पक्षांनीही शिवसेनेला एकाकी पाडलं. तथापि शिवसेना टिकली ती शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रबळ इच्छाबळामुळे! या यशस्वी इच्छाबळात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दांवर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या शिवसैनिकांची चिकाटीही महत्वाची आहे. शिवसेनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या पक्षांची झालेली वाताहत पाहता आणि काँग्रेससारखा पेहलवानी पक्ष ज्या दुरबल अवस्थेत महाराष्ट्रात उरलाय, त्यासाठी शिवसेनेचं कौतुक करायलाच हवं!
*सोबत किती आले अन गेले*
शिवसेनाप्रमुख म्हणत, 'अनेक पक्ष, नेते आमच्यासोबत आले, बसले आणि गेलेही! आम्ही आहोत तेथेच आहोत.' शिवसेनाप्रमुख यांचं हे वक्तव्य त्यांच्या व्यंगचित्र शैलीला साजेसं असलं तरी वस्तुस्थिती विसरता येण्यासारखी नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वगळता महाराष्ट्रातील अन्य पक्ष केव्हाना केव्हा तरी शिवसेनेच्या वळचणीला आले होते. अगदी बनातवालांच्या मुस्लिम लिगनेही शिवसेनेशी दोस्ती केली होती. या दोस्तीचा फायदा शिवसेनेपेक्षा इतरांनाच अधिक झाला. तरी युती तुटल्यानंतर शिवसेनेच्या नावानं ठणाणा झाला. शिवसेनेशी युती केली की, फायदा होतो म्हणूनच भाजपनं यापूर्वी तोडलेली युती पुन्हा जुळवली होती. आगामी काळातही लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी प्राप्य परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या जागांना विशेष महत्व प्राप्त होईल त्यामुळं नेहमीप्रमाणे भाजप नाक मुठीत धरून मातोश्री गाठेल असा कयास या एकला चलो रेच्या मागे असेल असं राजकीय निरीक्षकांना वाटतेय.
*स्वबळाची घोषणा*
सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. युतीची सत्ता असली तरी भाजपा सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता. आणि अखेर तो झाला.
*शिवसेनेची अपरिहार्यता*
शिवसेना २०१९च्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार आहे, असं शिवसेनेनं राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जाहिर केल्यामुळे देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली वास्तविक पाहता २०१९च्या निवडणुकांना अजून वर्ष शिल्लक आहे. सध्या शिवसेनेच्या ६३ आमदारांचा राज्यातील भाजप सरकारला पाठिंबा आहे. राज्य मंत्रिमंडळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात ते सहभागी आहेत. मात्र असे असतानाही शिवसेनेला राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांबाबत गंभीर आक्षेप असतात. संसदीय लोकशाहीत सरकारचे निर्णय मान्य नसताना त्या सरकारला आपल्या पाठिंब्यावर जिवंत ठेवणे व त्यात सहभागी होऊन त्या निर्णय प्रक्रियेला ठोस परिमाण देणे, हे आपल्या पक्षाची विचारधारा, पक्षाचा जनाधार व ज्यांनी बहुमताने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या सगळ्यांशीच केलेली प्रतारणा आहे, असं वाटणं साहजिकच आहे. पण ती शिवसेनेची अपरिहार्यता म्हणावी लागेल.
*सत्तात्यागाचा निर्णय घ्यावाच लागेल*
शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या आणि सध्याच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. गेली साडेतीन चार वर्षे सातत्याने शिवसेनेने याच भूमिकेवर राजकीय वाटचाल केलेली आहे. याला राजकीय रणनितीतज्ज्ञ अनेकदा उद्धव ठाकरे यांचा चाणाक्षपणा, राजकीय कुशलता असं संबोधतात. मात्र चाणाक्षपणा हा कालसुसंगत असावा लागतो. सत्तेत संपूर्ण कालावधी राहून शेवटी गेली साडेचार वर्षे सरकारला या भूमिकांवर आम्ही कायम कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करूनही सरकार बधले नाही, असे म्हणत सरकारमधून अगदी शेवटच्या महिन्याभरात बाहेर पडल्यास राज्यातील जनता या सगळ्या नाट्यप्रयोगाकडे सकारात्मकदृष्टीने बघेल असे मानणे धाडसाचं ठरेल. त्यामुळं त्याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यावाच लागेल!
*उद्धव ठाकरेंचं यश आहेच पण...*
खरे पाहता सघ्याच्या परिस्थितीत शिवसनेतील जे नेते आहेत, त्यांचा सत्तेत इतका जीव रमला आहे की, त्यांच्याकडून राज्यातील वा केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बंडाची हालचालदेखील होईल, असे मानणे चूक ठरेल. असं शिवसैनिकांना वाटतं. त्यामुळं लगेचच शिवसेना सत्ता सोडून भाजपच्या विरोधात दंड थोपटण्याची शक्यता बिलकूल नाही, याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एकतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेले यश हे उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीचा परिपाक आहेच, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात ते काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात त्यावेळी तयार झालेल्या जनमतालाही आहे. मोदींच्या झंझावातात भले भले नेते पालापाचोळ्यासारखे उडून जात असतानाही उद्धव यांनी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडल्यानंतर स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढवून ६३ जागा जिंकून आणल्या या यशाला कमी खचितच लेखता येणार नाही. मात्र या जागा जशा मोदींच्या झंझावाताच्या विरोधात त्यांनी निवडून आणल्या तशाच त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या कारभाराविरोधातील अँटीइंकंबन्सी व त्यांच्या निबरपणाच्याही विरोधातील मतांमुळे निवडून आल्या होत्या हे विसरता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
*सत्तेतही अन विरोधातही*
सुरुवातीला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारलेल्या सेनेला काही महिन्यातच 'सत्तेची उब' याचा अंदाज आला होता. १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्तेत जाण्याची आलेली संधी घेण्यासाठी उद्धव यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून दबाव असल्याच्या बातम्या तेव्हा नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या होत्या. अर्थात मुख्यधारेच्या राजकारणात असा दबाव येणे हे देखील अयोग्य नाही. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका अदा करण्याचे एक नवेच तंत्र सापडले. या तंत्रानुसार स्वत:चा पक्ष मंत्रिमंडळात सामील करूनही त्यांनी सरकारच्या सर्व भूमिकांवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली.
*शिवसेनेची रणनीती सफल*
दुसरीकडे १५ वर्षांच्या सत्तेने काँग्रेस राष्ट्रवादीला आलेला मद उतरण्यासच पहिले वर्ष दीड वर्ष गेले. त्यातच छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला ईडीच्या कारवाईने तुरुंगात टाकल्यापासून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच काय अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या काँग्रेसी घराण्यांच्या मनात घडकी भरली. एका हातात ईडीचा चाबूक व दुसऱ्या हातात विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची कामे करण्याचे गाजर या फाॅर्म्युल्यावरच मोदींनी गुजरातचा कारभार हाकला होता. तोच फाॅर्म्युला देशभरात भाजपने वापरला. त्यामुळे चिडीचूप काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा सत्तेत राहूनही केलेला विरोध ठाशीवपणे दिसून येऊ लागला. त्याने शिवसेनेचा जनाधार व सामान्य शिवसैनिक सुखावला. त्यातच महाराष्ट्रातील ज्या मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची वा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली त्यात शिवसेनेचे फारसे कुणी नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेची ही रणनिती बऱ्यापैकी सफल होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मान्य होऊ लागले.
*भाजपला घोषणांचा विसर*
मात्र गुजरात निवडणुकीनंतर मोदी सरकारच्या अनेक योजना म्हणजे बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी असल्याची टीका देश पातळीवर होऊ लागली. ज्या 'आधार'ला मोदींनी जाहीरपणे सभांमधून झोडपले होते तेच 'आधार' आता प्रत्येक गोष्टीशी जोडण्याची सक्ती केली जाऊ लागली. देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना वाॅलमार्टची भिती दाखवणारे मोदी स्वत:च वाॅलमार्टसाठी पायघड्या घालू लागले, 'बस हो गई महंगाई की मार' म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदींना पेट्रोल डिजेलच्या किमती कंट्रोलमध्ये ठेवणे शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के अधिक आधारभूत किंमत देण्याचे दिलेले वचन स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी याची आठवण मोदींना राहिली नाही व त्यांना ती आठवण करून देण्याचे धैर्यही भाजपमधील कुणात उरले नाही. परिणामी देशभरात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या रेकाॅर्डब्रेक आत्महत्या झाल्या.
या सगळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मोदी व सोशल मिडियावरील त्यांच्या भक्तांची मांदियाळी नोटाबंदी व जीएसटीचे तुणतुणे वाजवत राहिले. मात्र जनतेमधील वाढलेल्या असंतोषाची कल्पना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो. या असंतोषाचे वारे गुजरातच्या आधीपासून व त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपापल्या शिडात भरून घेण्यास सुरुवात केली. या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काढलेल्या यात्रा, मोर्चे, सभा यांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली.
*भाजपच्या पहारेकरी कुठं अाहेत?*
त्यामुळेच शिवसेनेच्या ग्रामीण नेत्यांना आता भविष्याची चाहूल लागलेली आहे. नुरा कुस्ती व खरी दंगल यातला फरक जनता हेरते. महापालिकेत 'आम्ही पहारेकरी' म्हणून मुंबईकरांना शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्याचे भाजपने दिलेले आश्वासन कितपत पाळले गेले? महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असं म्हणण्याची हिम्मत भाजपमध्ये आहे का? त्यांनी किती प्रकरणे उघड केली? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की तुमच्या कुरणात तुम्ही चरा आमच्या आम्ही चरतो, कधी तरी तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो, कधी आम्ही ओरडल्यासारखे करतो तुम्ही घाबरल्यासारखे करा, या नाटकांचे प्रयोग जनता खरे मानते आहे, असे जर या पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो राजकीय मूर्खपणाच ठरेल.
*स्वबळाची उबळ तर नाही ना!*
शिवसेनेने केलेली स्वबळाची घोषणा ही त्या दृष्टीनं निरर्थक आहे. २०१४चे निकालच असे आहेत की एकेकाळी १७१ व ११७ हा शिवसेना भाजपचा फाॅर्म्युला पुन्हा राज्यात अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्याग करायला या दोघांपैकी कुणीही तयार होणार नाही. सेना भाजपचे जागावाटप करायचे झाल्यास सेनेला तीन अंकी जागाही युतीत देणार नाही. अशी भाजपची भूमिका राहील, त्यामुळे अगदी शेवटपर्यंत सरकारमध्ये राहायचेच. त्यातून केंद्राचा बडगाही बसणार नाही व सत्तेचे लाभही होत राहील, तसेच दुसऱ्या बाजूने भाजपवर टीका करून आम्ही कसे जनतेच्या भल्यासाठी विरोधातही आहोत, ही खेळी राज्यातील जनतेने साडे तीन वर्षे पाहिलीय. त्या जीवावर २०१९च्या निवडणुकीत मते मिळतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर प्रामाणिकपणे शिवसेनेने शोधले तर स्वबळाची ही घोषणा फायदेशीर ठरेल की ती केवळ उबळ ठरेल! या घोषणेतून प्रत्यक्ष कृतीत फरक पडेल असं घडलं तरच शिवसेनेचा जनाधार आणि त्याबरोबरच शिवसैनिकामध्ये जोश येईल. हे मात्र निश्चित!
चौकट............
*भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली!*
जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकड असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्याने त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. भाजपला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादी झाला. सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळे भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
"सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. राज्यात युतीची सत्ता असली तरी भाजपची सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून केलेली ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता. आणि अखेर तो झाला. याचा परिणाम काय होईल हे आगामी काळात दिसून येईल!"
---------------------------------------------
*क* ठोर टीका आणि पिचके टोमणे याचा मारा पचवीत शिवसेनेनं आपली पन्नाशी पूर्ण केली. पन्नाशी पूर्ण करताना शिवसेनेच्या गळ्यात सत्तामाला घातली. शिवसेनेचं हे सत्तामिलन घोडनवऱ्यासारखं आहे. सत्तेत भाजपसोबतची पार्टनरशिप आहेही आणि नाहीही. अन्य राज्यांतूनही शिवसेनेसारखेच प्रादेशिक अस्मितेचे हुंकार घुमवित सत्ताधीश काँग्रेसला आव्हान देणारे प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. परंतु त्या पक्षांना सत्ता प्राप्तीसाठी फार काळ प्रतीक्षा करावी लागली नाही.द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तेलुगूदेशम, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांना हुंकाराच्या पहिल्याच जोशात राजसत्ता लाभली. पंजाबात अकाली दल, काश्मिरात नॅशनल कॉन्फरन्स यांचीही सत्ता आली आणि गेली. शिवसेना मात्र अडली. काँग्रेसवाल्यांच्या सत्ता-सहकाराने शिवसेनेला मुंबई-ठाण्यातच रोखलं होतं. तसंच वेळोवेळी काँग्रेसविरोधासाठी एकत्र येणाऱ्या पक्षांनीही शिवसेनेला एकाकी पाडलं. तथापि शिवसेना टिकली ती शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रबळ इच्छाबळामुळे! या यशस्वी इच्छाबळात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दांवर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या शिवसैनिकांची चिकाटीही महत्वाची आहे. शिवसेनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या पक्षांची झालेली वाताहत पाहता आणि काँग्रेससारखा पेहलवानी पक्ष ज्या दुरबल अवस्थेत महाराष्ट्रात उरलाय, त्यासाठी शिवसेनेचं कौतुक करायलाच हवं!
*सोबत किती आले अन गेले*
शिवसेनाप्रमुख म्हणत, 'अनेक पक्ष, नेते आमच्यासोबत आले, बसले आणि गेलेही! आम्ही आहोत तेथेच आहोत.' शिवसेनाप्रमुख यांचं हे वक्तव्य त्यांच्या व्यंगचित्र शैलीला साजेसं असलं तरी वस्तुस्थिती विसरता येण्यासारखी नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वगळता महाराष्ट्रातील अन्य पक्ष केव्हाना केव्हा तरी शिवसेनेच्या वळचणीला आले होते. अगदी बनातवालांच्या मुस्लिम लिगनेही शिवसेनेशी दोस्ती केली होती. या दोस्तीचा फायदा शिवसेनेपेक्षा इतरांनाच अधिक झाला. तरी युती तुटल्यानंतर शिवसेनेच्या नावानं ठणाणा झाला. शिवसेनेशी युती केली की, फायदा होतो म्हणूनच भाजपनं यापूर्वी तोडलेली युती पुन्हा जुळवली होती. आगामी काळातही लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी प्राप्य परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या जागांना विशेष महत्व प्राप्त होईल त्यामुळं नेहमीप्रमाणे भाजप नाक मुठीत धरून मातोश्री गाठेल असा कयास या एकला चलो रेच्या मागे असेल असं राजकीय निरीक्षकांना वाटतेय.
*स्वबळाची घोषणा*
सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. युतीची सत्ता असली तरी भाजपा सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता. आणि अखेर तो झाला.
*शिवसेनेची अपरिहार्यता*
शिवसेना २०१९च्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार आहे, असं शिवसेनेनं राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जाहिर केल्यामुळे देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली वास्तविक पाहता २०१९च्या निवडणुकांना अजून वर्ष शिल्लक आहे. सध्या शिवसेनेच्या ६३ आमदारांचा राज्यातील भाजप सरकारला पाठिंबा आहे. राज्य मंत्रिमंडळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात ते सहभागी आहेत. मात्र असे असतानाही शिवसेनेला राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांबाबत गंभीर आक्षेप असतात. संसदीय लोकशाहीत सरकारचे निर्णय मान्य नसताना त्या सरकारला आपल्या पाठिंब्यावर जिवंत ठेवणे व त्यात सहभागी होऊन त्या निर्णय प्रक्रियेला ठोस परिमाण देणे, हे आपल्या पक्षाची विचारधारा, पक्षाचा जनाधार व ज्यांनी बहुमताने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या सगळ्यांशीच केलेली प्रतारणा आहे, असं वाटणं साहजिकच आहे. पण ती शिवसेनेची अपरिहार्यता म्हणावी लागेल.
*सत्तात्यागाचा निर्णय घ्यावाच लागेल*
शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या आणि सध्याच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. गेली साडेतीन चार वर्षे सातत्याने शिवसेनेने याच भूमिकेवर राजकीय वाटचाल केलेली आहे. याला राजकीय रणनितीतज्ज्ञ अनेकदा उद्धव ठाकरे यांचा चाणाक्षपणा, राजकीय कुशलता असं संबोधतात. मात्र चाणाक्षपणा हा कालसुसंगत असावा लागतो. सत्तेत संपूर्ण कालावधी राहून शेवटी गेली साडेचार वर्षे सरकारला या भूमिकांवर आम्ही कायम कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करूनही सरकार बधले नाही, असे म्हणत सरकारमधून अगदी शेवटच्या महिन्याभरात बाहेर पडल्यास राज्यातील जनता या सगळ्या नाट्यप्रयोगाकडे सकारात्मकदृष्टीने बघेल असे मानणे धाडसाचं ठरेल. त्यामुळं त्याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यावाच लागेल!
*उद्धव ठाकरेंचं यश आहेच पण...*
खरे पाहता सघ्याच्या परिस्थितीत शिवसनेतील जे नेते आहेत, त्यांचा सत्तेत इतका जीव रमला आहे की, त्यांच्याकडून राज्यातील वा केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बंडाची हालचालदेखील होईल, असे मानणे चूक ठरेल. असं शिवसैनिकांना वाटतं. त्यामुळं लगेचच शिवसेना सत्ता सोडून भाजपच्या विरोधात दंड थोपटण्याची शक्यता बिलकूल नाही, याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एकतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेले यश हे उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीचा परिपाक आहेच, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात ते काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात त्यावेळी तयार झालेल्या जनमतालाही आहे. मोदींच्या झंझावातात भले भले नेते पालापाचोळ्यासारखे उडून जात असतानाही उद्धव यांनी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडल्यानंतर स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढवून ६३ जागा जिंकून आणल्या या यशाला कमी खचितच लेखता येणार नाही. मात्र या जागा जशा मोदींच्या झंझावाताच्या विरोधात त्यांनी निवडून आणल्या तशाच त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या कारभाराविरोधातील अँटीइंकंबन्सी व त्यांच्या निबरपणाच्याही विरोधातील मतांमुळे निवडून आल्या होत्या हे विसरता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
*सत्तेतही अन विरोधातही*
सुरुवातीला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारलेल्या सेनेला काही महिन्यातच 'सत्तेची उब' याचा अंदाज आला होता. १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्तेत जाण्याची आलेली संधी घेण्यासाठी उद्धव यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून दबाव असल्याच्या बातम्या तेव्हा नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या होत्या. अर्थात मुख्यधारेच्या राजकारणात असा दबाव येणे हे देखील अयोग्य नाही. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका अदा करण्याचे एक नवेच तंत्र सापडले. या तंत्रानुसार स्वत:चा पक्ष मंत्रिमंडळात सामील करूनही त्यांनी सरकारच्या सर्व भूमिकांवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली.
*शिवसेनेची रणनीती सफल*
दुसरीकडे १५ वर्षांच्या सत्तेने काँग्रेस राष्ट्रवादीला आलेला मद उतरण्यासच पहिले वर्ष दीड वर्ष गेले. त्यातच छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला ईडीच्या कारवाईने तुरुंगात टाकल्यापासून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच काय अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या काँग्रेसी घराण्यांच्या मनात घडकी भरली. एका हातात ईडीचा चाबूक व दुसऱ्या हातात विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची कामे करण्याचे गाजर या फाॅर्म्युल्यावरच मोदींनी गुजरातचा कारभार हाकला होता. तोच फाॅर्म्युला देशभरात भाजपने वापरला. त्यामुळे चिडीचूप काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा सत्तेत राहूनही केलेला विरोध ठाशीवपणे दिसून येऊ लागला. त्याने शिवसेनेचा जनाधार व सामान्य शिवसैनिक सुखावला. त्यातच महाराष्ट्रातील ज्या मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची वा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली त्यात शिवसेनेचे फारसे कुणी नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेची ही रणनिती बऱ्यापैकी सफल होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मान्य होऊ लागले.
*भाजपला घोषणांचा विसर*
मात्र गुजरात निवडणुकीनंतर मोदी सरकारच्या अनेक योजना म्हणजे बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी असल्याची टीका देश पातळीवर होऊ लागली. ज्या 'आधार'ला मोदींनी जाहीरपणे सभांमधून झोडपले होते तेच 'आधार' आता प्रत्येक गोष्टीशी जोडण्याची सक्ती केली जाऊ लागली. देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना वाॅलमार्टची भिती दाखवणारे मोदी स्वत:च वाॅलमार्टसाठी पायघड्या घालू लागले, 'बस हो गई महंगाई की मार' म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदींना पेट्रोल डिजेलच्या किमती कंट्रोलमध्ये ठेवणे शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के अधिक आधारभूत किंमत देण्याचे दिलेले वचन स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी याची आठवण मोदींना राहिली नाही व त्यांना ती आठवण करून देण्याचे धैर्यही भाजपमधील कुणात उरले नाही. परिणामी देशभरात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या रेकाॅर्डब्रेक आत्महत्या झाल्या.
या सगळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मोदी व सोशल मिडियावरील त्यांच्या भक्तांची मांदियाळी नोटाबंदी व जीएसटीचे तुणतुणे वाजवत राहिले. मात्र जनतेमधील वाढलेल्या असंतोषाची कल्पना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो. या असंतोषाचे वारे गुजरातच्या आधीपासून व त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपापल्या शिडात भरून घेण्यास सुरुवात केली. या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काढलेल्या यात्रा, मोर्चे, सभा यांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली.
*भाजपच्या पहारेकरी कुठं अाहेत?*
त्यामुळेच शिवसेनेच्या ग्रामीण नेत्यांना आता भविष्याची चाहूल लागलेली आहे. नुरा कुस्ती व खरी दंगल यातला फरक जनता हेरते. महापालिकेत 'आम्ही पहारेकरी' म्हणून मुंबईकरांना शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्याचे भाजपने दिलेले आश्वासन कितपत पाळले गेले? महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असं म्हणण्याची हिम्मत भाजपमध्ये आहे का? त्यांनी किती प्रकरणे उघड केली? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की तुमच्या कुरणात तुम्ही चरा आमच्या आम्ही चरतो, कधी तरी तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो, कधी आम्ही ओरडल्यासारखे करतो तुम्ही घाबरल्यासारखे करा, या नाटकांचे प्रयोग जनता खरे मानते आहे, असे जर या पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो राजकीय मूर्खपणाच ठरेल.
*स्वबळाची उबळ तर नाही ना!*
शिवसेनेने केलेली स्वबळाची घोषणा ही त्या दृष्टीनं निरर्थक आहे. २०१४चे निकालच असे आहेत की एकेकाळी १७१ व ११७ हा शिवसेना भाजपचा फाॅर्म्युला पुन्हा राज्यात अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्याग करायला या दोघांपैकी कुणीही तयार होणार नाही. सेना भाजपचे जागावाटप करायचे झाल्यास सेनेला तीन अंकी जागाही युतीत देणार नाही. अशी भाजपची भूमिका राहील, त्यामुळे अगदी शेवटपर्यंत सरकारमध्ये राहायचेच. त्यातून केंद्राचा बडगाही बसणार नाही व सत्तेचे लाभही होत राहील, तसेच दुसऱ्या बाजूने भाजपवर टीका करून आम्ही कसे जनतेच्या भल्यासाठी विरोधातही आहोत, ही खेळी राज्यातील जनतेने साडे तीन वर्षे पाहिलीय. त्या जीवावर २०१९च्या निवडणुकीत मते मिळतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर प्रामाणिकपणे शिवसेनेने शोधले तर स्वबळाची ही घोषणा फायदेशीर ठरेल की ती केवळ उबळ ठरेल! या घोषणेतून प्रत्यक्ष कृतीत फरक पडेल असं घडलं तरच शिवसेनेचा जनाधार आणि त्याबरोबरच शिवसैनिकामध्ये जोश येईल. हे मात्र निश्चित!
चौकट............
*भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली!*
जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकड असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्याने त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. भाजपला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादी झाला. सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळे भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment