'आप'ल्याच चक्रव्युहात
फसलेलं दिल्ली सरकार!
"दिल्लीतली सत्ता केवळ आपल्यामुळे मिळाली आहे, हा अहंकार केजरीवाल यांच्यात शिरला आणि आपचे कर्ते-धरते केवळ आपणच आहोत असं यादव-भूषण यांना वाटू लागलं. यातून दोन्ही गटांमधील संघर्ष वाढत गेला. हा केवळ अहंकाराचा संघर्ष होता. या राग, द्वेष, अहंकारापायी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत नव्याने उगवू पाहणारे अंकुर अकाली करपून गेलं. ज्या भारतीय नागरिकांचा लोकशाहीवर विश्वास होता, पण सत्तेच्या राजकारणाचा उबग आला होता. अशा लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यास आप ची चळवळ कारणीभूत ठरली होती. राजकारणाशी दुरान्वयाने संबंध नसलेली अनेक माणसं राजकारणाच्या प्रवाहात आली होती. पण केजरीवाल यांच्या वागण्यानेच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे ही सारी काही घडवू पाहणारी माणसं आप पासून दूर झालीत. राज्यसभेच्या उमेदवार निवडीच्या प्रकरणानंतर नुकत्याच निवडणूक आयोगानं केलेल्या वीस आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णयानं आप च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष आपल्याच चक्रव्यूहात फसल्याची भावना कार्यकर्त्यांत आहे!"
------------------------------------------------
देशाच्या राजकारणात एक नवा विचार घेऊन आम आदमी पक्षाचं सहावर्षांपूर्वी आगमन झालं. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आणि लोकपाल आंदोलनातून या पक्षाचा जन्म झाला. अरविंद केजरीवाल हेच या पक्षाचे संकल्पक, संयोजक आणि नेते आहेत. आप ने आजवर जे काही बरे-वाईट दिवस पाहिले आहेत, ते केजरीवाल यांच्याच जिवावर! राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी म्हणून आप पुढं आला आणि त्याला देश-विदेशातून लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला जो प्रतिसाद मिळाला, तो बहुतांशी केजरीवाल यांच्या समर्थकांमध्ये परावर्तित झाला. अण्णांचे आंदोलन भ्रष्टाचारविरोधी असले, तरी त्याला अनेक मर्यादा होत्या. सरकारी कार्यालयात घेतली जाणारी लाच, हाच त्यांचा केंद्रबिंदू होता आणि या भ्रष्टाचाराविरुद्ध देशातील तमाम मध्यमवर्गीय समाज एकवटला होता. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही वैचारिक बैठक अण्णांच्या आंदोलनाला वा केजरीवाल यांच्या पक्षाला नव्हती. ही वैचारिक बैठक नसल्यामुळेच पक्षाची आजची अवस्था झालीय.
*झुंडशाहीने सारे भ्रमनिरास झाले*
वैकल्पिक राजनीती आणि पर्यायी राजकारण करण्याच्या भूमिकेतून स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. पण आप मध्ये झालेल्या झुंडशाहीने साऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. दिल्लीत राज्य सरकार असलेला आप चा दिल्ली महापालिका निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. यशामुळे माणसानं नम्र व्हायला हवं, तर पराभवानंतर सजग व्हायला हवंय. सर्वांना बरोबर घेऊन मन मोठं करून वाटचाल करायला हवं, पण उलट घडलं. केजरीवाल यांनी ज्येष्ठांचा अपमान करायला सुरुवात केली, बुजूर्गांची अडचण वाटायला लागली. वाद अधिकच वाढत गेला. त्यातून केजरीवालांचा खरा चेहरा समोर आला.
*केजरीवाल मुख्यमंत्री बनले*
अण्णा हजारे यांना पुढे करत जनलोकपाल आंदोलन छेडलं गेलं. काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित करणारे रामदेवबाबा हेसुद्धा त्यात सहभागी झाले होते. त्यांच्याबरोबर भाजप आणि संघ परिवारानेही हे आंदोलन उचलून धरलं. त्याचा फायदा घेत रामदेवबाबा भारत स्वाभिमान नावानं पक्ष काढण्याचा विचार करत होते. ही बाब लक्षात येताच केजरीवाल यांनी त्यांना या आंदोलनातून बाजूला केलं आणि स्वतः पुढे आले. त्यानंतर सरकारशी वाटाघाटी सुरू झाल्या. तेव्हा केजरीवाल यांनी अण्णांशिवाय स्वतंत्रपणे उपोषण सुरू केलं, परंतु सरकारनं त्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं. तेव्हा योगेंद्र यादव यांनी २३ मान्यवरांच्या सह्या असलेलं एक पत्र अरविंद केजरीवाल यांना दिलं. त्यात नवा राजकीय पर्याय देण्याची वेळ आलीय, त्यादृष्टीनं विचार करा, असं म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी या पत्रावर उपोषण सोडलं. आणि २ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नव्या पक्षाची घोषणा केली. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीची निवडणूक लढविली गेली. ते स्वतः शीला दीक्षित यांच्याविरोधात उभे राहिले. कारण त्यांना मुख्यमंत्री बनायचं होतं. दिल्लीकरांनी साथ दिल्यानं ते मुख्यमंत्री बनलेही!
*काँग्रेसचा पाठींबा घेतला*
भाजप किंवा काँग्रेस यांचा पाठींबा घेऊन मी सरकार स्थापन करणार नाही अशी भूमिका केजरीवाल यांनी घेतली होती नंतर काँग्रेसचा पाठींबा घेऊन त्यांनी सरकार स्थापन केलं. मुख्यमंत्री बनल्यावर आंदोलन छेडलं., नंतर लोकपाल विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने आपण सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत ४३१ जागा लढवल्या. केजरीवाल स्वतः दिल्ली सोडून वाराणसीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उभे राहिले. यात दिल्लीप्रमाणेच देशात असपन यश मिळवू आणि पंतप्रधान बनू, ही त्यांची महत्वाकांक्षा होती. त्याच भूमिकेतून त्यांनी दिल्लीतलं सरकार बरखास्त केलं. ते नसतं तर त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसचे आमदार फोडून दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला नसता. लोकसभेनंतर दिल्लीत पुन्हा सरकार स्थापन करण्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीने विरोध केला होता. तिथून पक्षांतर्गत वादाला सुरुवात झाली.
*इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं नाटक*
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर पक्षात उलथापालथ सुरू झाली. त्यानंतर झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत एखाद्या सेवा सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये ज्याप्रकारे गुंडगिरी होते, तशीच गुंडगिरी केजरीवाल आणि कंपनीने केली. प्रश्न विचारणाऱ्यांना मारहाण केली. बैठकीसाठी आलेल्या अनेकांना प्रवेश दिला नाही. असपन 'अराजकीय' आहोत, असं विधान करणाऱ्या केजरीवाल यांनी अराजकाचं वेगळं दर्शन घडवलं. त्यानंतर यादव-भूषण यांना दूषण देणारं भाषण करून ते बैठकीतून निघून गेले. हेही पुन्हा इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं एक प्रकारचं नाटक होतं.
*बुजूर्गांना हटवले*
यादव-भूषण यांची नंतर अपेक्षेप्रमाणे हकालपट्टी झाली. केजरीवाल गटाकडून कुमार विश्वास, आशिष खेतान, संजयसिंग, आशुतोष ही मंडळी मैदानात होती. ही फूट केजरीवाल टाळू शकले असते. पण मोठं यश मिळाल्यानंतरही त्यांचं मन छोटच राहिलं. केजरीवाल हुकूमशहा असल्याचा आरोप झाला. परंतु त्यात नवीन काहीच नव्हतं. केजरीवाल हे कावेबाज असल्याचं अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून पाहायला मिळालं आहे. आपल्या फायद्यासाठी लोकांचा वापर करायचा आसनी हेतू साध्य झाला की त्यांना फेकून द्यायचं, ही त्यांची रीत आहे. त्यांनी अण्णा हजारे यांचा वापर करून त्यांना बाजूला केलं. प्रशांत भूषण , योगेंद्र यादव, यांच्याबाबतीतही हेच केलं. पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल असलेले अडमिरल रामदास यांनाही हटवलं गेलं. ही सुरुवात थांबली नाही. केजरीवाल यांचे कट्टर समर्थक कुमार विश्वास यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीतून वगळलं. आणि एका उद्योगपतीला ते दिलं गेलं. यामुळे कुमार विश्वास त्यांच्यापासून दुरावले.
*भ्रष्टाचाराचे आरोप*
मध्यंतरी त्यांचे सहकारी कपिल मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर केजरीवाल यांनी दिन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. पाठोपाठ केजरीवाल यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चढ्ढा, दुर्गेश पाठक, आशिष खेतान आणि संजयसिंह यांचे परदेश दौरे उघड झाल्यास काळा पैसा, आणि हवाला रॅकेटचं वास्तव समीर येऊन केजरीवाल यांना देशसोडून पळ काढावा लागेल असा आरोपही मिश्रा यांनी केला. यावर केजरीवाल गप्प राहिले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या हा एकूणच संवेदनशील विषय आहे. शंभर रुपयांच्या सदस्यत्वाच्या पावत्यांवर कधी राजकीय पक्ष चालत नाही. नेत्यांचे विमान प्रवास किंवा लाखोंच्या सभा होत नाहीत. त्यासाठी मोठे देणगीदार पाठीशी असावेच लागतात. मग ते उघड आडो वा छुपे! अगदी अण्णा हजारे यांनी हवे तसे चालवणारे देणगीदारही आहेत.
*संसदीय सचिवांची नियुक्ती*
या सगळ्या घडामोडीने पक्ष कार्यकर्त्यात अस्वस्थता पसरली. आमदारांमध्येही चलबिचल सुरू झाली. ते पक्षसोडून जाणार की काय याने अस्वस्थ झालेल्या केजरीवाल यांनी ६७आमदारांच्या संख्येसाठी केवळ एक संसदीय सचिव नेमण्याची तरतूद असताना त्यांनी एकवीस संसदीय सचिव नेमले. ह्या बेकायदेशीर नेमणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आणि राष्ट्रपतींकडे आव्हान दिलं गेलं. त्याबाबत राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाकडे हा प्रश्न सोपविला. दरम्यान एका आमदाराने राजीनामा दिला पण वीस आमदारांवर सुनावणी झाली ते लाभाचे पद स्वीकारणारे म्हणून दोषी ठरले आणि त्या वीस जणांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे आयोगानं केली. दरम्यान याविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाचा दरवाजा आप ने ठोठावला. पण न्यायालयाने स्थगिती देण्याचं नाकारलं.
*दुरुस्ती विधेयक फेटाळले.*
१३ मार्च २०१५ रोजी अरविंद केजरीवाल सरकारनं आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केलं होतं. दिल्लीच्या ७० सदस्य असलेल्या विधानसभेत आपचे ६७ आमदार निवडून आले आहेत. केजरीवाल यांनी केलेल्या या नियुक्त्याबाबत दिल्लीतील एक वकील प्रशांत पटेल यांनी १९ जून २०१५ मध्ये या २१ आमदारांची सदस्यता रद्द करण्यात यावी असा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे प्रशांत यांनी सांगितले की, ह्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर आहेत असं केजरीवाल सरकारच्या लक्षांत आल्यानंतर त्यांनी २३ जून २०१५ रोजी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केलं. याच प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. केजरीवाल सरकारनं मंजूर केले
ल्या 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'चं दुरुस्ती राष्ट्रपतींनी फेटाळली. याबाबत राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाला याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन कारवाई करावी असा आदेश दिला होता.
*जया बच्चन यांचे सदस्यत्व रद्द*
संविधानाच्या अनुच्छेद १०२(१) नुसार खासदार वा आमदार अशा कोणत्याही पदावर राहू शकत नाही, जिथे वेतन, भत्ते, निवास, मोटार वा अन्य सुविधा मिळतात. याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद १९१ (१)(ए) आणि जन प्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९(ए) नुसारसुद्धा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मध्ये खासदार-आमदारांना इतर पदे घेण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.
मे २०१२ दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण बहुमतात निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारनेही संसदीय सचिव विधेयक संमत केलं होतं. त्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारनं जवळपास दोन डझन आमदारांना संसदीय सचिव नेमलं होतं. या सचिवांना मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला होता. जून २०१५ मध्ये कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे त्यानंतर निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेईल.
भारतीय संविधानाच्या संकेत आणि परंपरेनुसार अशा 'लाभ मिळणाऱ्या पदा'वर बसलेली व्यक्ती एकाचवेळी या पदाबरोबरच संसदेच्या वा विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाही. २००६ मध्ये जया बच्चन यांच्यावर आरोप केला गेला की, राज्यसभेच्या सदस्या असताना त्या उत्तरप्रदेश फिल्म विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या. जे 'लाभाचे' पद आहे. निवडणूक आयोगानं जया बच्चन यांची सदस्यता गोठविण्यात यावी अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्याला जया बच्चन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं पण न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
*सोनिया गांधींनी राजीनामा दिला*
जया बच्चन यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही खासदार वा आमदारानं अशा प्रकारे 'लाभाचं पद' स्वीकारलं असेल तर त्याला आपली खासदारकी वा आमदारकी सोडावी लागेल. त्याने वेतन घेतलं असेल वा नसेल. अशाच प्रकारे लाभाचं पद स्वीकारलेल्या सोनिया गांधी यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजीनामा २३ मार्च २००६ रोजी दिला होता. त्यानंतर त्या पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाऊन रायबरेलीतून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या.
*आता निवडणुकीची तयारी*
निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाच्या त्या २१ आमदारांकडे 'आपली सदस्यता का रद्द करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली होती. यातील अनेक आमदारांनी आपली उत्तरे आपल्या वकिलांमार्फत दिली आहेत. आमदारांच्या मते आम्ही संसदीय सचिव म्हणून दिल्ली सरकारकडून कोणतेही वेतन, भत्ते वा इतर कोणत्याही सुविधा घेत नाहीत जे 'लाभाचे पदा'च्या कक्षात येताहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे पण निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती यांचे या निर्णयाबाबत एकमत असेल तर न्यायालयात जाऊन तो निर्णय रद्द होऊ शकत नाही. जसं जया बच्चन प्रकरणात घडलंय. त्यामुळे राष्ट्रपती कोणता निर्णय देतील हे जवळपास निश्चित आहे. तेव्हा आता त्या २१ आमदारांच्या जागी निवडणुका कधी होतील ते पाहावं लागेल.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
फसलेलं दिल्ली सरकार!
"दिल्लीतली सत्ता केवळ आपल्यामुळे मिळाली आहे, हा अहंकार केजरीवाल यांच्यात शिरला आणि आपचे कर्ते-धरते केवळ आपणच आहोत असं यादव-भूषण यांना वाटू लागलं. यातून दोन्ही गटांमधील संघर्ष वाढत गेला. हा केवळ अहंकाराचा संघर्ष होता. या राग, द्वेष, अहंकारापायी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत नव्याने उगवू पाहणारे अंकुर अकाली करपून गेलं. ज्या भारतीय नागरिकांचा लोकशाहीवर विश्वास होता, पण सत्तेच्या राजकारणाचा उबग आला होता. अशा लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यास आप ची चळवळ कारणीभूत ठरली होती. राजकारणाशी दुरान्वयाने संबंध नसलेली अनेक माणसं राजकारणाच्या प्रवाहात आली होती. पण केजरीवाल यांच्या वागण्यानेच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे ही सारी काही घडवू पाहणारी माणसं आप पासून दूर झालीत. राज्यसभेच्या उमेदवार निवडीच्या प्रकरणानंतर नुकत्याच निवडणूक आयोगानं केलेल्या वीस आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णयानं आप च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष आपल्याच चक्रव्यूहात फसल्याची भावना कार्यकर्त्यांत आहे!"
------------------------------------------------
देशाच्या राजकारणात एक नवा विचार घेऊन आम आदमी पक्षाचं सहावर्षांपूर्वी आगमन झालं. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आणि लोकपाल आंदोलनातून या पक्षाचा जन्म झाला. अरविंद केजरीवाल हेच या पक्षाचे संकल्पक, संयोजक आणि नेते आहेत. आप ने आजवर जे काही बरे-वाईट दिवस पाहिले आहेत, ते केजरीवाल यांच्याच जिवावर! राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी म्हणून आप पुढं आला आणि त्याला देश-विदेशातून लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला जो प्रतिसाद मिळाला, तो बहुतांशी केजरीवाल यांच्या समर्थकांमध्ये परावर्तित झाला. अण्णांचे आंदोलन भ्रष्टाचारविरोधी असले, तरी त्याला अनेक मर्यादा होत्या. सरकारी कार्यालयात घेतली जाणारी लाच, हाच त्यांचा केंद्रबिंदू होता आणि या भ्रष्टाचाराविरुद्ध देशातील तमाम मध्यमवर्गीय समाज एकवटला होता. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही वैचारिक बैठक अण्णांच्या आंदोलनाला वा केजरीवाल यांच्या पक्षाला नव्हती. ही वैचारिक बैठक नसल्यामुळेच पक्षाची आजची अवस्था झालीय.
*झुंडशाहीने सारे भ्रमनिरास झाले*
वैकल्पिक राजनीती आणि पर्यायी राजकारण करण्याच्या भूमिकेतून स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. पण आप मध्ये झालेल्या झुंडशाहीने साऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. दिल्लीत राज्य सरकार असलेला आप चा दिल्ली महापालिका निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. यशामुळे माणसानं नम्र व्हायला हवं, तर पराभवानंतर सजग व्हायला हवंय. सर्वांना बरोबर घेऊन मन मोठं करून वाटचाल करायला हवं, पण उलट घडलं. केजरीवाल यांनी ज्येष्ठांचा अपमान करायला सुरुवात केली, बुजूर्गांची अडचण वाटायला लागली. वाद अधिकच वाढत गेला. त्यातून केजरीवालांचा खरा चेहरा समोर आला.
*केजरीवाल मुख्यमंत्री बनले*
अण्णा हजारे यांना पुढे करत जनलोकपाल आंदोलन छेडलं गेलं. काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित करणारे रामदेवबाबा हेसुद्धा त्यात सहभागी झाले होते. त्यांच्याबरोबर भाजप आणि संघ परिवारानेही हे आंदोलन उचलून धरलं. त्याचा फायदा घेत रामदेवबाबा भारत स्वाभिमान नावानं पक्ष काढण्याचा विचार करत होते. ही बाब लक्षात येताच केजरीवाल यांनी त्यांना या आंदोलनातून बाजूला केलं आणि स्वतः पुढे आले. त्यानंतर सरकारशी वाटाघाटी सुरू झाल्या. तेव्हा केजरीवाल यांनी अण्णांशिवाय स्वतंत्रपणे उपोषण सुरू केलं, परंतु सरकारनं त्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं. तेव्हा योगेंद्र यादव यांनी २३ मान्यवरांच्या सह्या असलेलं एक पत्र अरविंद केजरीवाल यांना दिलं. त्यात नवा राजकीय पर्याय देण्याची वेळ आलीय, त्यादृष्टीनं विचार करा, असं म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी या पत्रावर उपोषण सोडलं. आणि २ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नव्या पक्षाची घोषणा केली. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीची निवडणूक लढविली गेली. ते स्वतः शीला दीक्षित यांच्याविरोधात उभे राहिले. कारण त्यांना मुख्यमंत्री बनायचं होतं. दिल्लीकरांनी साथ दिल्यानं ते मुख्यमंत्री बनलेही!
*काँग्रेसचा पाठींबा घेतला*
भाजप किंवा काँग्रेस यांचा पाठींबा घेऊन मी सरकार स्थापन करणार नाही अशी भूमिका केजरीवाल यांनी घेतली होती नंतर काँग्रेसचा पाठींबा घेऊन त्यांनी सरकार स्थापन केलं. मुख्यमंत्री बनल्यावर आंदोलन छेडलं., नंतर लोकपाल विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने आपण सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत ४३१ जागा लढवल्या. केजरीवाल स्वतः दिल्ली सोडून वाराणसीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उभे राहिले. यात दिल्लीप्रमाणेच देशात असपन यश मिळवू आणि पंतप्रधान बनू, ही त्यांची महत्वाकांक्षा होती. त्याच भूमिकेतून त्यांनी दिल्लीतलं सरकार बरखास्त केलं. ते नसतं तर त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसचे आमदार फोडून दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला नसता. लोकसभेनंतर दिल्लीत पुन्हा सरकार स्थापन करण्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीने विरोध केला होता. तिथून पक्षांतर्गत वादाला सुरुवात झाली.
*इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं नाटक*
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर पक्षात उलथापालथ सुरू झाली. त्यानंतर झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत एखाद्या सेवा सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये ज्याप्रकारे गुंडगिरी होते, तशीच गुंडगिरी केजरीवाल आणि कंपनीने केली. प्रश्न विचारणाऱ्यांना मारहाण केली. बैठकीसाठी आलेल्या अनेकांना प्रवेश दिला नाही. असपन 'अराजकीय' आहोत, असं विधान करणाऱ्या केजरीवाल यांनी अराजकाचं वेगळं दर्शन घडवलं. त्यानंतर यादव-भूषण यांना दूषण देणारं भाषण करून ते बैठकीतून निघून गेले. हेही पुन्हा इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं एक प्रकारचं नाटक होतं.
*बुजूर्गांना हटवले*
यादव-भूषण यांची नंतर अपेक्षेप्रमाणे हकालपट्टी झाली. केजरीवाल गटाकडून कुमार विश्वास, आशिष खेतान, संजयसिंग, आशुतोष ही मंडळी मैदानात होती. ही फूट केजरीवाल टाळू शकले असते. पण मोठं यश मिळाल्यानंतरही त्यांचं मन छोटच राहिलं. केजरीवाल हुकूमशहा असल्याचा आरोप झाला. परंतु त्यात नवीन काहीच नव्हतं. केजरीवाल हे कावेबाज असल्याचं अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून पाहायला मिळालं आहे. आपल्या फायद्यासाठी लोकांचा वापर करायचा आसनी हेतू साध्य झाला की त्यांना फेकून द्यायचं, ही त्यांची रीत आहे. त्यांनी अण्णा हजारे यांचा वापर करून त्यांना बाजूला केलं. प्रशांत भूषण , योगेंद्र यादव, यांच्याबाबतीतही हेच केलं. पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल असलेले अडमिरल रामदास यांनाही हटवलं गेलं. ही सुरुवात थांबली नाही. केजरीवाल यांचे कट्टर समर्थक कुमार विश्वास यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीतून वगळलं. आणि एका उद्योगपतीला ते दिलं गेलं. यामुळे कुमार विश्वास त्यांच्यापासून दुरावले.
*भ्रष्टाचाराचे आरोप*
मध्यंतरी त्यांचे सहकारी कपिल मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर केजरीवाल यांनी दिन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. पाठोपाठ केजरीवाल यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चढ्ढा, दुर्गेश पाठक, आशिष खेतान आणि संजयसिंह यांचे परदेश दौरे उघड झाल्यास काळा पैसा, आणि हवाला रॅकेटचं वास्तव समीर येऊन केजरीवाल यांना देशसोडून पळ काढावा लागेल असा आरोपही मिश्रा यांनी केला. यावर केजरीवाल गप्प राहिले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या हा एकूणच संवेदनशील विषय आहे. शंभर रुपयांच्या सदस्यत्वाच्या पावत्यांवर कधी राजकीय पक्ष चालत नाही. नेत्यांचे विमान प्रवास किंवा लाखोंच्या सभा होत नाहीत. त्यासाठी मोठे देणगीदार पाठीशी असावेच लागतात. मग ते उघड आडो वा छुपे! अगदी अण्णा हजारे यांनी हवे तसे चालवणारे देणगीदारही आहेत.
*संसदीय सचिवांची नियुक्ती*
या सगळ्या घडामोडीने पक्ष कार्यकर्त्यात अस्वस्थता पसरली. आमदारांमध्येही चलबिचल सुरू झाली. ते पक्षसोडून जाणार की काय याने अस्वस्थ झालेल्या केजरीवाल यांनी ६७आमदारांच्या संख्येसाठी केवळ एक संसदीय सचिव नेमण्याची तरतूद असताना त्यांनी एकवीस संसदीय सचिव नेमले. ह्या बेकायदेशीर नेमणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आणि राष्ट्रपतींकडे आव्हान दिलं गेलं. त्याबाबत राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाकडे हा प्रश्न सोपविला. दरम्यान एका आमदाराने राजीनामा दिला पण वीस आमदारांवर सुनावणी झाली ते लाभाचे पद स्वीकारणारे म्हणून दोषी ठरले आणि त्या वीस जणांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे आयोगानं केली. दरम्यान याविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाचा दरवाजा आप ने ठोठावला. पण न्यायालयाने स्थगिती देण्याचं नाकारलं.
*दुरुस्ती विधेयक फेटाळले.*
१३ मार्च २०१५ रोजी अरविंद केजरीवाल सरकारनं आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केलं होतं. दिल्लीच्या ७० सदस्य असलेल्या विधानसभेत आपचे ६७ आमदार निवडून आले आहेत. केजरीवाल यांनी केलेल्या या नियुक्त्याबाबत दिल्लीतील एक वकील प्रशांत पटेल यांनी १९ जून २०१५ मध्ये या २१ आमदारांची सदस्यता रद्द करण्यात यावी असा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे प्रशांत यांनी सांगितले की, ह्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर आहेत असं केजरीवाल सरकारच्या लक्षांत आल्यानंतर त्यांनी २३ जून २०१५ रोजी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केलं. याच प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. केजरीवाल सरकारनं मंजूर केले
*जया बच्चन यांचे सदस्यत्व रद्द*
संविधानाच्या अनुच्छेद १०२(१) नुसार खासदार वा आमदार अशा कोणत्याही पदावर राहू शकत नाही, जिथे वेतन, भत्ते, निवास, मोटार वा अन्य सुविधा मिळतात. याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद १९१ (१)(ए) आणि जन प्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९(ए) नुसारसुद्धा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मध्ये खासदार-आमदारांना इतर पदे घेण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.
मे २०१२ दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण बहुमतात निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारनेही संसदीय सचिव विधेयक संमत केलं होतं. त्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारनं जवळपास दोन डझन आमदारांना संसदीय सचिव नेमलं होतं. या सचिवांना मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला होता. जून २०१५ मध्ये कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे त्यानंतर निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेईल.
भारतीय संविधानाच्या संकेत आणि परंपरेनुसार अशा 'लाभ मिळणाऱ्या पदा'वर बसलेली व्यक्ती एकाचवेळी या पदाबरोबरच संसदेच्या वा विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाही. २००६ मध्ये जया बच्चन यांच्यावर आरोप केला गेला की, राज्यसभेच्या सदस्या असताना त्या उत्तरप्रदेश फिल्म विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या. जे 'लाभाचे' पद आहे. निवडणूक आयोगानं जया बच्चन यांची सदस्यता गोठविण्यात यावी अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्याला जया बच्चन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं पण न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
*सोनिया गांधींनी राजीनामा दिला*
जया बच्चन यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही खासदार वा आमदारानं अशा प्रकारे 'लाभाचं पद' स्वीकारलं असेल तर त्याला आपली खासदारकी वा आमदारकी सोडावी लागेल. त्याने वेतन घेतलं असेल वा नसेल. अशाच प्रकारे लाभाचं पद स्वीकारलेल्या सोनिया गांधी यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजीनामा २३ मार्च २००६ रोजी दिला होता. त्यानंतर त्या पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाऊन रायबरेलीतून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या.
*आता निवडणुकीची तयारी*
निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाच्या त्या २१ आमदारांकडे 'आपली सदस्यता का रद्द करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली होती. यातील अनेक आमदारांनी आपली उत्तरे आपल्या वकिलांमार्फत दिली आहेत. आमदारांच्या मते आम्ही संसदीय सचिव म्हणून दिल्ली सरकारकडून कोणतेही वेतन, भत्ते वा इतर कोणत्याही सुविधा घेत नाहीत जे 'लाभाचे पदा'च्या कक्षात येताहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे पण निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती यांचे या निर्णयाबाबत एकमत असेल तर न्यायालयात जाऊन तो निर्णय रद्द होऊ शकत नाही. जसं जया बच्चन प्रकरणात घडलंय. त्यामुळे राष्ट्रपती कोणता निर्णय देतील हे जवळपास निश्चित आहे. तेव्हा आता त्या २१ आमदारांच्या जागी निवडणुका कधी होतील ते पाहावं लागेल.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment