चिंतन राष्ट्र जागरणाचं...!

*चिंतन राष्ट्र जागरणाचं...!*

*"दे* शरक्षणाची जबाबदारी धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अहंकारामुळे आपल्यावर ही वेळ आली आहे का? ह्याची तपासणी आपण केव्हा करणार? ह्यासाठी इतिहासात शिरण्याची आवश्यकता नाही. शिवाजी महाराजांनी दगडातून इतिहास घडवला. ते इतिहास तपासत बसले नाहीत.  त्यांनी दिलेला एवढाच धडा आपण गिरवला तरी खूप झालं. त्यासाठी शिवाजी महाराजांसारख्या महापराक्रमीचे पुतळे बनवून त्यांचे ऐतिहासिक दगड बनवण्याचं खूळ सोडलं पाहिजे. माणसं मोठी झाली की, मोठा वाटणारा शत्रू आपोआप किरकोळ होतो. देश रक्षणासाठी आता मोठ्या माणसाची गरज आहे. अधिक राज्यांची किंवा मोठ्या पुतळ्यांची, स्मारकांची गरज नाही...!
---------------------------------------------

प्रभंजन...!
याचा अर्थ वैचारिक उठाव...! त्यात सत्याचा ठाव घेण्याची आणि असत्यावर घाव घालण्याची शक्ती...! ही प्रभंजन शक्ती नेहमीच शुभ निर्माण करीत असते. तथापि शुभ प्राप्त करण्यासाठी अशुभाशी झटावं, झुंजावं लागतं. कारण शुभ शाश्वत असतं, पण ते अशुभाच्या कब्जात असतं. त्यामुळेच शुभाच्या प्राप्तीसाठी अशुभाचा नाश करणारी हिंमत दाखवावी लागते. भारताचा स्वातंत्र्याचा लढाही असाच होता. तो पारतंत्र्याच्या विरोधात होता. तो जिंकला म्हणून स्वातंत्र्य उजळलं. स्वतंत्र भारताचा तिरंगा फडकताच "शतकानंतर आज पाहिली, पहिली रम्य पहाट" हे गीत घुमलं. पण आज? स्वातंत्र्याचं सुवर्ण सरलं आणि पितळ उघडं पडलं! देशात देशद्रोह्यांचा आणि दहशतवाद्यांचा अंमल वरचढ आहे. भारताचं स्वातंत्र्य पोखरणाऱ्या ह्या हरामखोरीत कोण नाही? शासक आहेत, प्रशासक आहेत, राजकारणी आहेत,जनकल्याणाचा आव आणणारे समाजसेवक-शिक्षणमहर्षी-सहकारसम्राट आहेत. उद्योगपती आणि त्यांचे दलाल आहेत. देशगौरव वाढवणारे म्हणून मिरवणारे कलावंत-खेळाडू, अन्य क्षेत्रातले प्रतिष्ठित आहेत. धार्मिक-अध्यात्मिक परमगुरुही आहेत. पत्रकार साहित्यिकही आहेत.

*कर्तृत्व आत्मसात न केल्यानं चुका*
या दु:स्थितीला स्वातंत्र्याचा पाया रचणाऱ्या नेतृत्वालाच जबाबदार धरणाऱ्या संशोधकी मोहिमा सध्या जोरात सुरू आहेत. आगरकरांचा समाज सुधारणावादी विचार हाणून पाडण्यासाठी 'आधी स्वातंत्र्य मग सामाजिक सुधारणा' हा लोकमान्य टिळकांचा पवित्रा, आज देशाला कसा नडतोय किंवा गांधींजींचा मुसलमान नेत्यांवरचा अतिविश्वास आणि नेहरुप्रेम देधाला कसं भोवतंय, ते सांगितलं जातंय. त्यासाठी महानायक सुभाषबाबूंवर गांधीजींनी आणि सरदार पटेलांवर कसा अन्याय केलाय, ह्याची उजळणी केली जातेय. पक्षीय आणि विशिष्ट विचारसरणीच्या अभिनिवेशातून केलेलं हे विश्लेषण  अर्थातच अर्धसत्य आहे. कलियुगाची मुळं जशी सत्ययुगात आहेत, असं म्हटलं जातं; तशीच स्वतंत्र भारताच्या दुर्दशेची मुळं स्वातंत्र्यपूर्वीच्या नेतृत्वानं केलेल्या चुकांत आहेत, हे नक्की! तथापि, त्यांनी केलेल्या चुका दुर्लक्षिल्या जाव्यात, क्षम्य ठराव्यात एवढं प्रचंड कर्तृत्व त्या नेतेमंडळींचं होतं. त्यांच्या अनुयायांनी मात्र ते कर्तृत्व आत्मसात न करता त्यांच्या चुकाच गिरविल्या, म्हणून आजची दु:स्थिती ओढवलीय.

*हा तर बलिदानाचा अपमान*
आज देशाला शासक आहे, पण 'देशमान्य' नेतृत्व नाही. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आहेत, परंतु ते देशमान्य नेते आहेत असं म्हणण्याचं

धाडस भाजपेयींही करणार नाहीत. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या जमान्यात देशनेतृत्वाची उणीव भासत नव्हती, याची जाण त्यांच्या नावानं बोटं मोडणाऱ्यांनी ठेवणं जरुरीचं आहे. वेगवेगळ्या यात्रा काढून 'देशयात्री' होता येतं, पण देशव्यापी होता येत नाही. देशव्यापी होण्यासाठी सर्वमान्य विचार असावा लागतो. गांधी विचारवादात ते सामर्थ्य होतं. त्या सामर्थ्यानेच भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. स्वतंत्र भारताची उभारणी झाली. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षं झाल्यानंतरही देशाला एका धाग्यात बांधणारं नेतृत्व नसावं, विचार नसावा ही स्वातंत्र्याचा आणि त्यासाठी झालेल्या बलिदानाचा अपमान करणारी स्थिती आहे.

*खुज्या नेतृत्वाचा परिणाम*
तुटक्या नेतृत्वाने आणि तोकड्या विचाराने युती-आघाडी करून सत्तालाभ घेण्यासाठी भारताचे स्वातंत्र्य नाही. अशाने भारत बलशाली होणार नाही. दुबळा होईल. तसा झालाय म्हणूनच भारताच्या तुलनेत बोटभर असणारा पाकिस्तान सतत युद्धखोरीची भाषा करतोय. काश्मिरात दहशतवाद्यांचा हिंसाचार वाढतोय. सोलापूरसारख्या आडवळणाच्या शहरापर्यंत त्यांच्या घातपाती कारवाया पोहोचल्यात. धर्मानधतेच्या बदल्याची आग बदलापूरचं नांव सार्थ करतेय. देशनेतृत्वाच्या अभावीच जंगलात बसून तीन-चार राज्यांना वेठीस धरणाऱ्या नक्षलवाद्यांना संपवता येत नाही. गेला बाजार दाऊद-गवळीलाही वेसण घालता येत नाही. तेव्हा स्टॅम्पच्या घोटाळ्यात तेलगीला साथ देणाऱ्या राजकारण्यांना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सजा मिळेल ही आशा खुळी ठरली.

*गरज मोठ्या माणसांची*
जनगणमन हे राष्ट्रगीत आहे. भारताचा माथा असलेल्या काश्मीरचा अर्धा भूभागही पाकव्याप्त आहे. भाग्यविधात्या भारताचं हे रूप अस्वस्थ करणारं आहे. पण अखंड भारताचं स्वप्न उराशी घेऊन तळमळणारे स्वस्थ आहेत. राज्यकर्त्यांनी देशाचा भूभाग वाढवला नाही. पोटातली राज्य मात्र वाढवली. देश मोठा आणि नेते खुजे असल्यावर दुसरं काय होणार? अशा छोट्या राज्यातून देशनेते तरी कसे निर्माण होणार! सुभेदारच निर्माण होणार. ह्या सुभेदारांनीच भावनिक आवाहन करीत जातीय, भाषिक, प्रादेशिक अहंकार वाढवलाय. स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघटित अस्मिता-अहंकार आवश्यक असतो. पण हे अहंकाराचं डबडं घेऊन सागरात उतरणाऱ्यांचीच आज चलती आहे. प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात शिरल्यानेच देश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात गरगरतोय. केंद्र शासन खिळखिळं झालं होतं. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेनुसार झालेली देशाची बांधणी ही भाषिक, प्रादेशिक अहंकार वाढविण्यासाठी नव्हती. शिक्षण ते न्यायदान सोयीस्कररित्या व्हावं, त्यासाठी होती. पण भाषिक, प्रादेशिक अस्मितेचे ढोल पिटत राज्याराज्यातले सीमातंटे, पाणीवाटप तंटे, महसूल तंटे, सत्तेच्या राजकारणासाठी खेळले गेले आणि भाषावार प्रांतरचनेचा मूळ उद्देश धुळीला मिळाला.

*इतिहासात शिरण्याची गरज नाही*
देशरक्षणाची जबाबदारी धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अहंकारामुळे आपल्यावर ही वेळ आली आहे का? ह्याची तपासणी आपण केव्हा करणार? ह्यासाठी इतिहासात शिरण्याची आवश्यकता नाही. शिवाजी महाराजांनी दगडातून इतिहास घडवला. ते इतिहास तपासत बसले नाहीत.  त्यांनी दिलेला एवढाच धडा आपण गिरवला तरी खूप झालं. त्यासाठी शिवाजी महाराजांसारख्या महापराक्रमीचे पुतळे बनवून त्यांचे ऐतिहासिक दगड बनवण्याचं खूळ सोडलं पाहिजे. माणसं मोठी झाली की, मोठा वाटणारा शत्रू आपोआप किरकोळ होतो. देश रक्षणासाठी आता मोठ्या माणसाची गरज आहे. अधिक राज्यांची किंवा मोठ्या पुतळ्यांची, स्मारकांची गरज नाही.

*शेतकऱ्यांचे हाल, कामगारांची हालत*
आजची सामाजिक स्थिती पहा. तरुणांचे धट्टेकट्टे हात बेकार आहेत. आणि ज्यांच्या हाताला काम आहे, त्यांना कष्टाएवढा पैसा मिळत नाही. ज्यांना कष्टापेक्षा अधिक पैसा मिळतो, ते बेफिकीर आहेत आणि ज्यांच्याकडे कष्टाशिवायचा पैसा जमा आगे, ते पैसा कसा टिकवायचा-वाढवायचा या विवंचनेत आहेत. कामगार संघटनांच्या अतिरेकीपणाला कायद्यानं चाप लावल्यानं कामगार संप-टाळेबंदीच्या कचाट्यातून सुटला, पण स्वेच्छानिवृत्तीच्या 'गोल्डन हँडशेक'ने कामगारातला उरलासुरला स्वाभिमानही संपवला. बोनस, पगारवाढ तर दूरच राहो; हक्काचा पगार वेळेवर मिळण्यासाठीही आवाज उठवण्याचं बळ कामगारांत उरलेलं नाही. सरकारी-निमसरकारी, बँका आणि खासगी क्षेत्रातल्या बाबू-साबुमंडळींची अवस्था ह्यापेक्षा वेगळी नाही. कामगार-कर्मचाऱ्यांची ही हालत; तर दुसरीकडं शेतकरी-शेतमजुरांची अवस्था यापेक्षा बिकट आहे.

*समाज समस्येत गुरफटला*
शेतीक्षेत्रात उत्पादनवाढीचे अनेक प्रयोग झालेत. परंतु त्याचा फायदा बड्या शेतकऱ्यांनी अधिक लाटला. त्यांच्या साथीला फार्महाऊसवालेही आहेत. रक्ताचं पाणी करून मातीला भिडणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र अजूनही निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून राहावं लागतंय. त्यासाठी अपार मेहनत घ्यावी लागतेय. दैवावर भरोसा ठेवावा लागतोय. 'कृत्रिम पाऊस'चा यशस्वी प्रयोग सरकारी पुढाऱ्यांना रोमांचित करणारा असला, तरी तो शेती हीच रोजीरोटी असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या अंगाला भीतीचा घाम आणणारा आहे. हा प्रयोग अतिखर्चीक आहे. त्यात भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव आहे. त्याची वसुली शेतकऱ्यांकडून करण्याचा छुपा डाव आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या बऱ्याच बाता होतात, पण शेतकऱ्याच्या नशिबी फक्त बोलाची बात आणि नव्या पिढीनं शिकून शहराकडं धाव घेताना शेतीला मारलेली लाथ असते. महागाई, बेकारी, नैसर्गिक आपत्ती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, असुरक्षितता, बुवाबाजी, फसवणूक अशा नाना समस्यांत समाज गुरफटला आहे. त्यातून सुटका झाल्याशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही अन त्या प्रजासत्ताकालाही काही अर्थ नाही!

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९।