न्यायव्यवस्थेचं चीरहरण...!

सरन्यायाधीशांवर अभूतपूर्व टीका
*न्यायव्यवस्थेचं चीरहरण...!*

"देशातील न्यायव्यवस्थेत परवा शुक्रवारी भूकंप झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप करीत स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची लक्त्तरं वेशीवर मांडली. याने देशभर न्यायविश्वातच नाही तर राजकीय वर्तुळात आणि जनसामान्यांमध्येही खळबळ उडाली. यातील तथ्य किती आणि वस्तुस्थिती काय याचा विचार व्हायला हवाय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आणि सरकारनेही यात तातडीनं लक्ष घालायला हवं. असा प्रकार पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. हे प्रकरण योग्य की अयोग्य यावर चर्वितचर्वण करीत बसण्यापेक्षा आणि हा 'न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत विषय आहे' असं म्हणत हात झटकण्यापेक्षा लोकांचा न्यायदानावरचा विश्वास वाढीला लागावा यासाठी पावलं उचलायला हवीत."
----------------------------------------------

*भा* रतीय न्यायव्यवस्थेतील इतिहासात शुक्रवारी एक अभूतपूर्व अशी घटना घडली. चार न्यायाधीशांनी कधी नव्हे ते एक पत्रकार परिषद घेऊन सारन्यायाधीशांवर त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. खरं तर या न्यायाधीशांकडे आपल्या भावना, विचार आणि मागण्यांसाठी काही सनदशीर मार्ग अवलंबणे गरजेचे होते. पत्रकार परिषद घेण्यानं त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव त्यांना नाही असं म्हणता येणार नाही. त्यांच्या या वर्तनानं देशात गंभीर अशा स्थिती निर्माण होऊ शकते. देशातील घटनात्मक प्रश्नांवर अंतिम शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा हा दुभंग हा न्यायव्यवस्थेतील चीरहरण करणारा असल्याचं सूचित करतो.

*कार्यपद्धतीवरच आक्षेप*
या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केले. त्यांच्याभोवती, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशयाचं वातावरण उभं केलं. या चौघांनी पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी जे पत्र सरन्यायाधीशांना दिलं त्यात त्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आलेत. पण ते कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांचा त्यात उल्लेख केलेला नाही. न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता हे लोकशाहीतलं एक महत्वाचं तत्व आहे. न्यायाधीश आणि न्यायालये यांचं कामकाज नियम, सिद्धांत, कायदा, घटनेतील मार्गदर्शक तत्व, संकेत यानुसार चालायला हवं. त्यावर राजकीय विचारांचा, व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव असता कामा नये. यासाठी या न्यायाधीशांनी आवाज उठवलाय.

*सरन्यायाधीशांचं विशेषाधिकार*
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणाचं वितरण रोस्टरप्रमाणे केलं जातं. एक, दोन, तीन, पांच की सात न्यायाधीशांचं बेंच असावं हे ठरवलं जातं. या रोस्टरची कार्यवाही आणि जबाबदारी सरन्यायाधीश सांभाळतात. बेंचची रचना आणि कामकाजाचं वितरण हा सरन्यायाधीशांचा विशेषाधिकार आहे, आणि परंपरागत आलेला अधिकार आहे. असं असलं तरी या विशेषाधिकाराचा आणि मिळालेल्या अमलबजावणीतील सत्तेचा आपल्या मनाप्रमाणे उपयोग करता कामा नये यासाठी एक पक्की न्यायालयीन शिस्त आणि त्याची गरिमा त्याचबरोबर प्रणाली आणि सिद्धांत याचं अनुकरण करायला हवंय. त्याला कुठेच धक्का लागता कामा नये. असं सारं असताना या संकेतांना वारंवार धक्का लावला जातोय. असा आरोप या चार न्यायाधीशांनी केला आहे.

*अधिकाराच्या गैरवापराचा आक्षेप*
२०१३ मध्ये आधारकार्ड संदर्भात त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबतचे प्रकरण न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. एस.ए. बोबडे सांभाळत होते. २०१५ मध्ये सरन्यायाधीशांच्या आदेशानुसार हे प्रकरण लार्जर बेंच समोर देण्यात आलं. ज्यात सरन्यायाधीश आणि न्या. चेलमेश्वर, न्या. बोबडे यांच्यासह पांच न्यायाधीश होते. त्यानंतर हे प्रकरण १८ जुलै २०१७ रोजी नऊ न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आलं, त्यातही न्या. चेलमेश्वर होते. २४ऑगस्ट रोजी 'राईट टू प्रायव्हसी' चा निकाल आला त्यात एका न्यायाधीशानं असं म्हटलं की, 'आधारकार्ड कायदेशीर ठरविण्याबाबतचे प्रकरण २०१३ मध्ये जे न्यायाधीश हाताळत होते त्यांच्याकडं ते पाठविण्यात यावं. सरन्यायाधीश यांनी अटर्नि जनरल यांच्या सूचनेनुसार पांच न्यायाधीशांचं बेंच निर्माण करण्याचं निश्चित झालं. या डिव्हिजन बेंच मध्ये पूर्वीच्या बेंचच्या न्यायाधीशाना नेमण्यात आलं. नियमानुसार ज्यांनी हे प्रकरण हाताळलं असेल, सुनावणी केली असेल त्यांचा या बेंचमध्ये समावेश व्हायला हवाय पण सरन्यायाधीशांनी याचं पालन केलं नाही आणि त्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे पांच जणांचे बेंच नेमले. त्यामुळे या बेंचमध्ये न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. बोबडे यांना स्थान मिळालं नाही


*मनमानी निर्णयाचे प्रकार*
असेच आणखी एक प्रकरण होतं. सीबीआयचे एडिशनल डायरेकटर राकेश अस्थाना यांच्या नेमणुकीबाबत होतं. हे प्रकरण प्रथम न्या. रंजन गोगाई आणि न्या. नविन सिन्हा यांच्यासमोर होतं. पण त्यानंतर नविन सिन्हा यांचं नाव यातून कमी केलं गेलं. त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण न्या. आर.के.अग्रवाल यांच्यासमोर ठेवण्यात आलं. त्यातही दुसऱ्या न्यायधीशांची नेमणूक करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.
याशिवाय तिसरी घटना अशी की, मद्रास हायकोर्टातील एका न्यायाधीशासमोरच्या आक्षेपांच्या तपासाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली हायकोर्टच्या निकालावर दाखल झालेल्या रिटमध्ये न्यायधीशांची नेमणुकीत 'मेमोरंडम ऑफ प्रोसिजराचा अवलंब करण्याबाबतचे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशांनी ज्या दोघांची या प्रकरणात नेमणूक केली तो निर्णयही वादग्रस्त ठरला होता.

*कार्यपद्धतीवर संशय*
 सरन्यायाधीशांनी या अशा प्रकरणांमध्ये संकेतांचा भंग केलाय असा आरोप होतोय.गेल्या काही महिन्यात अत्यंत महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरन्यायधीशांनी न्यायपीठात दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायधीशांकडे दिली. ही प्रकरणे यातील गांभीर्य लक्षात घेता ज्येष्ठता यादीत दुसऱ्या नंबरवर असलेल्या न्या.चेलमेश्वर वा त्यानंतरच्या न्यायाधीशांकडे देणं गरजेचं होतं.असं या चार न्यायाधीशांनी म्हटलंय. हे गंभीर आहे यातलं एक प्रकरण तर देशाचं राजकीय स्थैर्य अवलंबून होतं. त्यामुळंच सरन्यायाधीशांच्या या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण होतोय. हा आक्षेप गंभीरतेने घ्यायला हवाय. कारण देशातल्या गंभीर प्रश्नाबाबत घटनात्मक अखेरचा शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील या घटनांनी लोकशाहीतील या स्तंभावरही चिंता व्यक्त होते आहे.

*इथं अहंकार जाणवतो*
या पत्रकार परिषदेतून जे काही निष्पन्न झालं ते अतिशय दुर्दैवी त्याचबरोबर वेदनादायी आहे. यात खरं तर सामंजस्यानं तोडगा निघायला हवा होता. आपल्या मतभेदाचे मुद्दे सार्वजनिक करून निकाली निघत नसतात. कामकाज वाटपाबाबत आक्षेप असतील तर ते चर्चेतून सोडविता येतात वा येऊ शकतात. पण तसं काही न करता जनतेसमोर पत्रकार परिषदेतून जाण्याचा हेतू बाबतही शंका उपस्थित होते. इथं हा अहंकाराचा मुद्दा दिसून येतो. न्यायालयातील कामकाज वाटपाचा निर्णय सामूहिकरीत्या घेण्याची पद्धत कधीच नव्हती. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात हीच पद्धत अवलंबली जाते. सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद होतच नाहीत असं नाही यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. त्यावेळी सर्व न्यायधीशांनी एकत्र बसून तोडगा काढला होता, तसं यातही घडलं असतं. या प्रकरणात सरन्यायाधीशांचही काही प्रकरणात चुकलं आहे. त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन कामकाज चालवणं अपेक्षित आहे. काही विशिष्ट लोकांना घेऊन कामकाज चालविता जाऊ शकत नाही.


*चुकीचा पायंडा पडू नये*
आता घडलं ते घडलं, सरन्यायाधीशांनी आपला अधिकार असला तरी देशापुढील वास्तव लक्षात घेऊन आता यात सुधारणा करायला हवी. आतापर्यंत जपल्या गेलेल्या न्यायालयीन शिष्टाचाराच्या चौकटीला छेद दिला गेलाय. अस घडायला नको होतं.अशा कठीण समयी न्यायालयीन व्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी गरज असतानाच या न्यायधीशांना हा मार्ग का स्वीकारावा लागला या सगळ्याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आली आहे. जनतेसमोर सगळं मांडून काही साध्य होणार आहे का? सरन्यायाधीशांवर वा सरकारवर दबाव टाकला जाऊ शकेल का, या बाबत साशंकता आहे. तसंच आज घडलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा, त्याबाबतची खदखद मांडण्याचा चुकीचा पायंडा मात्र पाडला जाऊ शकतो याची भीती वाटते.

*सरकारनं लक्ष घालावं*
न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ हा कठीण काळ म्हणावा लागेल. त्याचवेळी हे सगळं कुण्या व्यक्तीबाबत नाहीतर न्यायव्यवस्थेबाबत आहे हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे. लोकांसमोर आजतरी न्यायव्यवस्था हा एकमेव पर्याय उरलेला आहे. त्याला धक्का लागणार नाही अशी खबरदारी घेण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. 'हा न्यायालयातील  अंतर्गत बाब आहे' असं म्हणत सरकारनं हात झटकणे योग्य नाही. लोकांचा न्यायदानावरचा विश्वास वाढीला लागावा यासाठी तरी हे आवश्यक आहे.

चौकट
*भारतीय लोकशाही संशयाच्या भोव-यात वारंवार का अडकतेय*

भिमा-कोरेगाव धुराळा अजुन थांबला नाही तोच सर्वोच्च न्यायालयात भुकंप झाला.
 न्यायाधिशांना प्रसारमाध्यमासमोर यावे लागते ही लोकशाहीतील अत्यंत लाजिरवाणी घटना. प्रकरण अत्यंत स्फोटक दिसते पण स्पष्ट चित्र अजून सामान्य माणसांच्या आकलनापलिकडे आहे. मग अशी कोणती प्रकरणे आहेत व यात कोण कोण अडकले आहेत ज्यामुळे हा भुकंप झाला.
१) न्या. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू- सोहराबुद्दीन हत्येच्या खटल्यात भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेले प्रकरण न्या. लोया यांच्याकडे सुनावणीस होते, मग न्या.लोया यांचा झालेला संशयास्पद मृत्यू. त्यांना शंभर कोटी रूपये देऊ केल्याचा कुटूंबियांचा आरोप.या संशयास्पद मृत्युबाबत जनहित याचिका कनिष्ठ न्यायाधिशांना देण्यात आली.
२) काळ्या यादीतील वैध्यकिय महाविध्यालये. काळ्या यादीतील वैध्यकिय महाविद्यालय ज्यांची मान्यता रद्द केली होती. या बाबत न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. लगेच याबाबत झालेला भ्रष्टाचाराचा आरोप व नंतर हे प्रकरण कनिष्ठ पीठाकडे वर्ग.
एकूण भारतिय लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे माजी ॲटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांचे वक्तव्य म्हणजे भरतिय लोकशाही फार कठीण मार्गावरून जात आहे हे मात्र खरे.