उध्वस्त धर्मशाळा...!

राहुल गांधींनी नैतिकतेच्या नावाखाली दिलेला राजीनामा फेटाळून लावण्यात आला. तो निव्वळ फार्सच होता! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवताहेत. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते. मग या उध्वस्त धर्मशाळेला वाचवणार तरी कोण?
-----------------------------------------------

*लो* कसभा निवडणुकीत झालेल्या पराजयानं काँग्रेसमधील अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा सत्र सुरु झालं. राष्ट्रीय अध्यक्षापाठोपाठ महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, आसाम आणि इतर राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा सादर केलाय. या सगळ्या प्रदेशाध्यक्षांनी आपापल्या राज्यात पक्षाच्या झालेली वाताहातीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत हे राजीनामे दिले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नंतर आता जिल्हाध्यक्ष, अगदी ब्लॉक अध्यक्ष यांच्यापर्यंत हे लोण पसरलंय! या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी २०१४ च्या तुलनेत चांगली होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र त्यांना केवळ ५२ जागांवर विजय मिळवता आलाय. काही राज्यात तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलेलं नाही, अशी परिस्थिती आहे. या निकालावर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी उपस्थित होते. या पराभवाने राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. अशावेळी प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसचं भविष्य काय आहे? पक्ष आपल्या पराभवातून पुन्हा वर येणार आहे काय? जर त्यांना पुनरागमन करायचं असेल तर त्यांची काय रणनीती असेल? खरं तर काँग्रेससाठी हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय!

*काँग्रेससमोर मोठं आव्हान निर्माण झालंय*
२०१४ च्या निवडणूक काळात हे कळत होतं की १० वर्षांपर्यंत यूपीएचं सरकार अस्तित्वात होतं. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि नेतृत्वाचीही समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनी प्रचार केला होता. काँग्रेसने चांगल्या पक्षांशी युती केली होती. ज्या राज्यात काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे त्यांना कमीत कमी तीस जागा येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं काही झालं नाही. धक्कादायक बाब ही की, काँग्रेसच्या नऊ माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. अमेठी हा तर पक्षाचा बालेकिल्ला होता. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा, राहुल गांधींचा मतदारसंघ, तिथेह पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेसच्या समोर एक मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पुढे काय करावं हे त्यांना अद्यापि नीटसं समजत नाही.

*नेहरू-गांधी परिवार निष्प्रभ, प्रभावहीन*
नेहरू-गांधी कुटुंबीयांमधले सर्व सदस्य प्रभावहीन ठरले आहेत, ही काँग्रेससमोरची सगळ्यांत मोठी समस्या आहे. मात्र त्यांच्याकडून राजीनामा घ्यावा अशा स्थितीत सध्या ना काँग्रेसआहे ना त्यांचे नेते आहेत. प्रियंका आणि राहुल गांधी दोघंही सक्रिय राजकारण सोडू इच्छित नाहीत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर काही आरोप लागले तर त्यांच्या बचाव करण्यासाठी निदान एका राजकीय पक्षाची गरज आहे. सध्या काँग्रेसमध्ये ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यावरून असं वाटतं की येणारा काळ काँग्रेससाठी अत्यंत कठीण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींकडे कोणत्याही प्रकारचा जनाधार राहिलेला नाही. आपल्या स्थानाला धक्का लागू नये यासाठी ते नक्कीच प्रयत्नशील असतील. त्यामुळे राहुल गांधींनी राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मुळीच इच्छा नाही. हे राजीनामाचं संपूर्ण प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे आणि त्याचा कोणताच तोडगा सध्या तरी दिसत नाही. आता राहुल गांधीच जर पक्षाध्यक्षपदी राहणार असतील तर प्रश्न कुणाला, किती आणि कुणी  विचारायचे हा प्रश्न उरतोच. उत्तरदायित्वाचा प्रश्न असेल तर त्यात पहिला क्रमांक खुद्द राहुल गांधींचाच लागणार आहे. नेहरू गांधी कुटुंबीयांवरची श्रद्धा हा त्यांच्या यशातला पहिला अडथळा आहे. हीच गोष्ट काँग्रेसच्या बहुतांश लोकांना कळत नाही. राहुल गांधी या निवडणुकीत चांगलं बोलले. खूप प्रयत्न केले, मात्र जनता त्यांचं ऐकायला तयार नव्हती. ज्या लोकांना आपण नवोदित मतदार म्हणतो ते जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना वैतागले आहेत. त्यांना एक वेगळं कुटुंब हवं आहे. त्यांच्यामते काँग्रेसने आता एक दुसरा नेता आणायला हवा. हे काँग्रेससाठी एक मोठं आव्हान आहे. काँग्रेस त्यासाठी तयार नाही आणि हीच त्यांच्यासमोर एक मोठी अडचण आहे. मात्र काँग्रेसीजनांमध्ये आत्मविश्वासच उरलेला नाही. त्यामुळं असा विचार त्यांच्याकडून होणं शक्य नाही!

*जुन्या काँग्रेसजनांना एकत्र करावं लागेल*
नेहरू गांधी कुटुंबाचा वापर राजकारणासाठी करावा मात्र राजकीय नेतृत्व, महत्त्वाचं पद दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला द्यावं. हे सगळं समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत जाऊन करावं. हे ज्या दिवशी होईल त्यादिवशी काँग्रेसमध्ये खरा बदल होईल. असं वाटतं की नेहरू-गांधी कुटुंबीय सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर करतील. राहुल गांधींमुळे काहीही होत नाही हे त्यांना कळतंय. प्रियंका राजकारणात आल्या आहेत आणि त्यामुळे लोक खूश आहेत. प्रियंकांची शैली राहुलपेक्षा चांगली आहे. त्यांचं संवादकौशल्य उत्तम आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशात पाठवलं. तिथे काँग्रेसची अवस्था आधीपासून बिकट होती. त्यामुळे त्यांना तिथे काहीही करिश्मा दाखवता आला नाही. याकडं डोळेझाक कसं करता येईल. काँग्रेससमोर तसे अनेक पर्याय आहेत. त्यांच्या कुटुंबाशिवाय जर कुणी अध्यक्ष झालं आणि भलेही त्याला सोनिया, राहुल आणि प्रियंकाचा पाठिंबा असेल तर काँग्रेसवर नेहरू-गांधी कुटुंबीयांचाच वारसा आणि एकाच परिवाराचा पक्ष असल्याचा आरोप दूर होईल. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी हे लोक काँग्रेसला सोडून गेले आहेत. त्यांच्याशी योग्य संवाद साधून एक मोठा फ्रंट तयार केला तर काँग्रेसला आणि या पक्षांनाही मोठा फायदा होईल. मात्र असं करण्यासाठी त्यांना मोठ्या पदांचा त्याग करावा लागेल. मग ते संसदेत असो किंवा संसदेच्या बाहेर. ममता, जगनमोहन रेड्डी यांना मोठी पदं द्यावी लागतील. त्यांच्याशी संवाद साधणं, एकत्रीकरण करणं हा भाग कठीण आहे. त्यात सोनिया गांधी सक्रिया भूमिका निभावू शकतात. कारण त्यांचे सगळ्यांशी चांगले संबंध आहेत.

 *काँग्रेसचं धूड अंगावर घ्यायला नेते तयार नाहीत*
राहुल गांधींनी राहुल गांधींच्या व पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल गांधींकडे राजीनामा सुपूर्द केला व काँग्रेस पक्षाचे तारणहार केवळ गांधी घराणेच असल्याने राहुल गांधींनी पक्षहितासाठी राहुल गांधींचा राजीनामा फेटाळून लावला, असेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. कार्यकारिणी वगैरे तर निव्वळ फार्सच! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहिले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवली. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते.

*काँग्रेसचा ऱ्हास हेच भाजपेयींचं यश!*
काँग्रेसचा ऱ्हास समजून घेण्यासाठी त्याच दरम्यान भाजपाची प्रगती कशी होत होती, याकडं सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. भाजपेयींनी १९८९ साली रामजन्मभूमीचा मुद्दा दत्तक घेतला. त्यावर देशभर प्रचार केला. त्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकप्रियतेला घाबरून तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधींनी १९८६ साली बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यास परवानगी दिली. एवढंच नव्हे तर शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारनं घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला देखील बगल दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एप्रिल १९८५ मध्ये आला आणि राजीव गांधी सरकारनं मुस्लिमांची मतं जाऊ नये म्हणून १९८६ साली घटनादुरुस्ती केली. इथून देशातील पुरोगामी हिंदूसुद्धा काँग्रेसपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नरसिंहराव प्रधानमंत्रीपदी असताना ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी दिवसाढवळ्या बाबरी मशिदीचा ढाचा जमीनदोस्त केला. हा काँग्रेसच्या कारभारातील नाकर्तेपणाचा निचांक होता. असं असूनही काँग्रेसची बरीचशी ताकद देशात शिल्लक होती. त्यानंतर देशाच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाला. त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगली कामगिरी करून दाखवली. याबद्दल अर्थातच वाद आहेत. मात्र त्यांचा कारभार, त्यांची झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता वगैरेंबद्दल फारसा वाद नाही. भाजपेयींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाणीवपूर्वक अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्या सारख्या जुन्या, जाणत्या नेत्यांना मागे ठेवून ‘मोदी आमचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार’ असं घोषित केलं. मनमोहनसिंग यांच्या ढिल्या आणि भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं. मे २०१४ सत्ता हाती आल्यानंतर मोदी सरकारच्या कारभाराकडे बघितलं तर काय दिसतं? मोदींनी परराष्ट्रीय धोरणांत केलेले आमूलाग्र बदल आणि त्यात आणलेली आक्रमकता. हा मुद्दा भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे. असे सर्जिकल स्ट्राईक भारतीय लष्करानं या अगोदरसुद्धा केलेले आहेत, पण मोदी सरकारनं याबद्दल अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाला अभिमान वाटला, हे नाकारून चालणार नाही. असाच दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय. या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य व्यक्तींना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला. यात काही व्यक्तींचे तर मृत्यूसुद्धा झाले. पण जनतेनं हे सर्व सहन केलं. याचं कारण जनतेच्या मनात असलेली प्रामाणिक भावना की, याद्वारे मोदी सरकारनं श्रीमंतांनी जमवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढला. म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपला बसला तर नाहीच, उलटपक्षी या पक्षाला महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळालं.या विवेचनावरून असं दिसून येईल की, काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण झालं आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती चांगली नाही ती बदलली पाहिजे!

 चौकट...
*संधिकाळातली शोकांतिका!*
राहुल गांधींनी शरद पवारांनी भेट घेतली. या भेटीला दुष्काळाचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, दोघांनाही आपला पक्ष कसा वाचवायचा यावरच चर्चा करावी लागलीय, हे मात्र खरंय! सोनियांच्या विदेशीपणावरून पक्षाबाहेर पडत देशी काँग्रेस काढणाऱ्या शरद पवारांची निराळीच कथा. “थकलो आहे जरी अजून मी झुकलो नाही, जिंकलो नसलो तरी अजून मी हरलो नाही, अरे संकटांनो, अजून दम लावा, कारण कमी पडलो असलो तरी अजून मी संपलो नाही,” अशा शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या पराभवानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या.वस्तुतः पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या संधिकाळी इतकी वाईट अवस्था होणे शोकांतिकेसारखेच! आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात एक बारामती वगळता पवारांनी इतरत्रच्या जनतेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचा, हा पवारांचा खाक्या होता आणि आहे. मात्र, जनता आता या सगळ्यापासून कित्येक मैल दूर विकासाच्या पथावर गेली आहे, हे पवारांना कधी कळलेच नाही. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजले नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधाराने सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहत राहिले आणि राज्याच्या सत्ताकारणातून बेदखल झाले. आता स्वतःचा आणि राहुल गांधींचा पक्ष एकत्र करून 'विरोधीपक्ष' म्हणून जे काही मिळवायचं असा काही विचार दोघांचा असेल हे नाकारता येत नाही.
---------
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९