-----------------------------------------------
*भा* रतातील दिवसेंदिवस ढासळत जाणारी अर्थव्यवस्था, कधी नव्हे तेवढी वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नोटाबंदीने व्यापारात निर्माण झालेली अस्वस्थता यासारखे प्रश्न घेऊन निवडणुकीच्या काळात उतरलेल्या विरोधी पक्षाला भारतीय जनतेने सणसणीतरित्या चपराक लगावलीय तर राष्ट्रवादाच्या समोर इतर सारे मुद्दे गौण असल्याचे दाखवून दिलंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या झंझावातासमोर देशातील अनेक दिग्गज नेते आणि प्रादेशिक पक्ष यांचा 'निकाल' लागलाय. नरेंद्र मोदींच्या या ऐतिहासिक विजयाबरोबरच नव्या भारताचा सूर्योदय झाला आहे, असं म्हणावं लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा निकालानं पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा देशभर जयजयकार केला जातोय. देशात मोदी लाट एवढी प्रचंड होती तिनं देशाच्या अनेक भागात भारतीय जनता पक्षाला 'क्लीन स्वीप' मिळवून दिलीय. मोदींच्या या यशानं काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालाय. नव्यानं उभारी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला मरणोन्मुख अवस्थेत नेऊन सोडलंय. याशिवाय प्रादेशिक पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांना देखील पराभूत व्हावं लागलंय. भाजपनं मोदींच्या करिष्म्याबरोबरच तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष यांच्या मजबूत किल्ल्यांनाही सुरुंग लावलाय. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी च्या बालेकिल्ल्याला भाजपनं मोठं खिंडार पाडलंय. केवळ जागा जिंकल्या नाहीत तर भाजपनं मतांच्या टक्केवारीतही तृणमूल काँग्रेसला जबरदस्त टक्कर दिलीय. निवडणुकीत ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या झगड्याला प्रसिद्धीमाध्यमांनी जबरदस्त प्रसिद्धी दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणात हिंसाचार झाला तरी भाजप नेत्यांनी तिथं रेटून प्रचाराच्या दणका उडवून दिला होता. अनेक वेळा या नेत्यांच्या सभांना तिथं बंदी घालण्यात आली होती, तरीही भाजपनं तृणमूल काँग्रेसच्या या दादागिरी समोर जोरदार लढत देऊन बंगालमध्ये आपला पाय रोवलाय.
*इंदिरा हटाव ते मोदी हटाव*
मोदींच्या पर्यायानं भाजपेयींच्या विजयात आता कुठल्याही प्रकारची अस्पष्टता राहणार नाही, कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय घोडेबाजाराला वाव राहणार नाही, उलट देशांतर्गत आणि जगातही भारत एक भक्कम, समर्थ देश म्हणून उभा राहू शकेल, असा सुस्पष्ट कौल भारतीय मतदाराने दिला. भारतीय मतदार, त्याच्या शहाणपणावर लोकांचा जो विश्वास आहे तो पुन्हा एकदा सार्थ ठरला. प्रत्येक मतदाराच्या आपापल्या वैयक्तिक वागण्यातून जे घडलं ते देशाच्या हिताचं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, त्यात भाजप आणि नेता म्हणून मोदींचा विजय झाला हे जितकं महत्वाचं आहे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे की पुन्हा एकदा लोकांचा विजय झाला, लोकशाहीचा विजय झालाय. मोदी सरकारच्या कामकाजाची चार वर्षे पूर्ण होत असताना, झालेल्या चार वर्षांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा, त्यानंतर येणारं वर्ष आणि येऊ घातलेली निवडणूक, या सगळ्या संदर्भात सरकारची कामगिरी दाखवावी लागते. इंदिराजींनी १९७१ साली देशासमोर 'गरिबी हटाव'चं चित्र दाखवलं होतं. पण त्यावेळी सगळे इंदिराविरोधक एकवटले आणि त्यांनी मतदारांसमोर त्यांचं चित्र ठेवलं होतं, ते म्हणजे 'इंदिरा हटाव' याचं! मतदारानं विरोधकांना हटवलं आणि इंदिराजींना सुस्पष्ट बहुमत दिलं. तशीच स्थिती २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी देशासमोर एक चित्र मांडत होते. ते म्हणजे सबका साथ सबका विकास! याला प्रतिसाद म्हणून विरोधक एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन तो देशासमोर मांडत होते, तो म्हणजे मोदी हटाव! स्वतः राहुल गांधींसकट अनेक विरोधी पक्षाचे नेते निवडणुकीच्या रणधुमाळीतसुद्धा हेच म्हटलं होतं मोदी हटाव! पण पुन्हा एकदा मतदारांनी आपला राजकीय शहाणपणा दाखवून असं म्हणणाऱ्यांनाच हटवलं आणि मोदींच्या हाती पूर्ण बहुमत आणि सत्ता दिली. देशाला एक स्थिर आणि भक्कम सरकार मिळेल अशी व्यवस्था केली.
*कश्मीर, मोब लिंचिंग हे प्रकार घडले*
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आलेत. बहुमताचा कौल मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला मिळालाय. याचा अर्थ जनता त्यांच्यासोबत आहे. एवढे प्रचंड बहुमत आहे याचा अर्थ सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू होती, असाही काढता येऊ शकतो. तरीही जे मूठभर लोक विरोध करताहेत, ते एकतर मोदीद्वेषाने पछाडलेले आहेत किंवा काँग्रेसचे भाडोत्री लोक आहेत किंवा देशाने नाकारलेल्या डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते आहेत, असं म्हटलं जातं. निवडणुकीच्या निकालाने अशा सगळ्या लोकांचे दात घशात गेलेत. अशांनी आतातरी शहाणे व्हावं. देशाने एका माणसावर एवढा विश्वास टाकला असताना अशा नेत्याला विरोध करण्याचे धाडसच कसं होतं? किंवा विरोध करणारे कोण लागून गेले? त्यांची लायकी काय? असे प्रश्नही विचारले जातात. हे सारं असलं तरी काही गोष्टी इथं बोलल्याच पाहिजेत. जेव्हा भाजपने जम्मू कश्मिरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती याच्या पीडीपीशी युती केली, त्या निर्णयानेही अनेकजण मनोमन सुखावलो होते. अफझलच्या पक्षाशी भाजपने युती केल्याची ओरड कुणी कितीही केली असली तरी तो निर्णय आवडला होता. त्यानिमित्ताने भाजपचा मुस्लिमविरोध थोडासा तरी नरम होईल. काश्मीर खो-यासंदर्भात असलेली त्यांची भूमिका अनुभवाने थोडी बदलेल, अशी आशा वाटत होती. काही अनाकलनीय निर्णय भविष्यातील मंगलाचे सूचन करीत असतात. परंतु केवळ आणखी एका राज्यात सत्तेतील भागीदारी एवढ्याच उद्देशाने केलेली ही युती होती, हे कालांतराने स्पष्ट झालं. जम्मू-कश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत असलेली शांत परिस्थिती भाजपच्या धोरणांनी बिघडवून टाकली आणि कश्मिर आपल्या हातात राहिले नाही, असे म्हणण्यापर्यंतची परिस्थिती तिथं आणली. त्याला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेला भाजपच जबाबदार होता अशी राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे. कश्मिरची जमीन आपली की तिथली माणसे आपली, हे ठरवताना गल्लत होऊ लागली. देशातल्या माणसांकडं आपली माणसं म्हणून पाहण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे सहृदयता असावी लागते. त्याचाच अभाव असल्यामुळे दगड मारणारे ते झाडून सगळे देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले आणि परिस्थिती चिघळत गेली. दुस-या बाजूला कश्मिरमध्ये चिघळलेली ही परिस्थिती भाजपला उर्वरित देशामध्ये पाकिस्तानविरोधातले राजकारण करायला पोषक ठरलीय. या दोन्ही वेळा आकलन चुकीचे होते, असं कधीच वाटत नाही. ज्यांनी निर्णय घेतले त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, परंतु त्यांची नियत साफ नसल्यामुळे ते आकलन चुकीचे ठरलं, असे त्यासंदर्भात नंतर वाटू लागले. दरम्यानच्या काळात एकेक घटना घडतच होती. दादरीची अखलाखच्या हत्येची घटना जिवाचा थरकाप उडवणारी होती. अख्खा गाव एका घरावर चालून जातो आणि अखलाखला ठेचून मारतो, ही घटना भारतात घडू शकते यावर विश्वासही बसण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. त्या काळात पंतप्रधान मोदी यांची नव्याची नवलाई ओसरली नव्हती दररोज साधारण पाचपासून बावीसपर्यंत फालतू गोष्टींचे ट्विट करीत होते. अशा काळात अखलाखच्या हत्येची देशाला हादरवणारी घटना घडली अखलाखच्या हत्येनंतरच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसीची मोहीम सुरू झाली. तिचा संबंध बिहारच्या निवडणुकीशी जोडून देशातल्या साहित्यिकांच्या निषेधाची कागदी बंड अशा शब्दात संभावना केली गेली.
*पाकिस्तानविरोधी वातावरण निर्माण केलं*
त्यानंतर गोरक्षकांचा उपद्रव सुरू झाला. दलित, मुस्लिमांना टार्गेट करून मारहाण करण्याचे सत्र सुरू झाले. मुस्लिमांवरील हल्ल्यांवर मौनच होते, परंतु दलितांवर हल्ले झाल्यानंतर मोदींनी तोंड उघडले. मला मारा, परंतु माझ्या दलित बांधवांना मारू नका, अशी कळकळीची हाक त्यांनी गोरक्षकांना दिली. ते अर्थातच त्यांना जुमानणारे नव्हतेच. सामाजिक स्वास्थ्य नसेल तर विकासाच्या योजनांना कवडीची किंमत नसते, हे कधी राज्यकर्त्यांना कळलेच नाही. दलित, अल्पसंख्यांकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण केले गेले. इथली वैविध्यपूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. विशिष्ट जीवनपद्धती लादण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. मूळ पक्ष असलेला भाजप सुरक्षित अंतरावरून सगळे पाहात राहिला आणि त्याच्या छोट्या-मोठ्या शाखा, संघटना, दलांनी उच्छाद मांडला. यामागचे छुपे राजकारण लोकांच्या ध्यानात येत नसल्यामुळे हिंदुत्वाचे राजकारण हे आपल्याच देवाधर्माचे राजकारण असल्याचे बहुसंख्यांना वाटत राहिले. पाकिस्तानची भीती दाखवून इथल्या मुस्लिमांविरोधात वातावरण तापवले जात होते. हे सगळे दिसत असताना ज्या राजवटीत हे घडतेय त्या राजवटीला विरोध करण्यापलीकडे अनेकांकडे पर्याय नव्हता. मोदी सरकारला किंवा राज्यातील फडणवीस सरकारला ज्या तीव्रतेने विरोध करतोय, तेवढ्याच तीव्रतेने आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारलाही ते विरोध करीत होते. अर्थात ज्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याची पहाट २०१४ साली झाली आणि जे त्याचवर्षी साक्षर होऊन व्हाट्सअप विद्यापीठाचे पदवीधर झाले त्यांना यांची कल्पना असण्याची शक्यता नाही. मोदींचे किंवा स्मृती इराणींचे शिक्षण किती झालेय हे विचारणं योग्य की अयोग्य हे ठरविण्यापूर्वी वसंतदादांसारखा अवघ्या चार-पाच इयत्ता शिकलेल्या मुख्यमंत्र्यानं राज्याचा कारभार उत्तम रितीनं चालवला. नारायण राणे यांनी ज्या तडफेने मुख्यमंत्रिपद आणि विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले, तिथे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कधीच कुणी उपस्थित केला नाही. शिक्षणाचा आणि शहाणपणाचा संबंध नसतो, ही धारणा समाजशिक्षकांनी रुजवली आहे.
माझ्या हातात देश सुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, तेव्हा तुमच्याच राजवटीत उरी आणि बालाकोटमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात साठेक जवान मारले गेले हे विसरता येत नाही. तुमच्याच काळात पठाणकोठच्या हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला झाला आणि नंतर आयएसआयचा प्रतिनिधी तिथपर्यंत येऊन पाहणी करून गेला, हे दुर्लक्षित करता येत नाही. ह्याचाही आता विचार केला पाहिजे. राज्यकारणासाठी ते आवश्यकही आहे. लिहिणा-या प्रत्येक माणसाची लेखक, पत्रकाराची ती जबाबदारी आहे. लिहिणा-यांचा विरोध असतो सत्तेला. सत्तेच्या माध्यमातून अमर्याद अधिकार वापरून सामान्यांच्या आशा, आकांक्षांचे दमन करणा-या प्रवृत्तींना विरोध असतो. सत्तेवर पक्ष कुठला आहे, याच्याशी देणेघेणे नसते. जगभरात लेखक, पत्रकारांनी सत्तेच्या विरोधात सातत्याने संघर्ष केला आहे. असा संघर्ष करणारे मूठभर असतात. भारतात बघितले तर बहुतांश माध्यमे सत्ताशरण झाली आहेत आणि त्या माध्यमांमधले पत्रकार त्याहून अधिक सत्तानिष्ठ बनले आहेत. विरोध करणारे एवढे तुरळक आहेत, तरीही ते डोळ्यात खुपतात. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, जेव्हा कधी, कितीही वर्षांनी परिवर्तन होईल तेव्हा आजच्या सत्तेला विरोध करणारे त्याही सत्तेच्या विरोधात असतील. आणि आजच्या सत्तेचे गोडवे गाणारे त्यावेळच्या सत्तेचे पोवाडे गाऊ लागतील. ज्याचा त्याचा धर्म असतो. जे संघर्ष करतात त्यांचा संघर्ष सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी नसतो, तर सत्ताधा-यांना सुधारण्यासाठी असतो. सत्ताधा-यांच्या चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देणा-या लोकांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी असतो. `गुलामाला गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठेल`, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर काहीच बदल होत नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त बनलेल्यांनी बाबासाहेबांचं हे वाक्य लक्षात ठेवायला हवं. 'जे चुकीचं घडेल ते चुकीचं घडतंय म्हणून सांगायला पाहिजे. ते सांगत राहिलं पाहिजे'. त्या जबाबदारीपासून पळ काढला तर इतिहास माफ करणार नाही.
*कार्यपद्धतीच्या जबाबदारीची जाणीव हवी*
अशा या स्थितीत मतदानाची टक्केवारी पाहिली तर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मतं दहा टक्क्यांनी वाढली आहेत. निवडणुकीच्या संख्याशास्त्रानुसार एखाद्या पक्षाच्या बाजूनं किंवा विरोधात ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं झुकली तर ती मोठी बाब मानली जाते. भाजपच्या बाबतीत हे प्रमाण तर १० टक्के एवढं आहे. तेव्हा भारतीय मतदारानं पुन्हा एकदा भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं भक्कम सरकार सत्तेत येईल याची व्यवस्था केली. पाच वर्षे स्थिर राहणारं सरकार मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखून त्याचा प्रारंभ करू शकतं. जगामध्येसुद्धा भारत एक भक्कम देश म्हणून उभा राहणं आणि तो अधिक वेगानं पुढं जाणं यासाठी मतदारांनी दिलेल्या पाठींब्याचा विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि भाजपला मिळालेलं यश त्यांच्या डोक्यात न जावो. भ्रष्टवून टाकण्याचा मुळात सत्तेचा स्वभावच आहे. बघताबघता ती डोक्यात जाते. अशा वेळी पाय जमिनीवर ठेवत समोर विकासाचा दृष्टिकोन ठेऊन देशाची जडणघडण व्हायला हवी. मतदारांनी दिलेला कौल हा जसा मोदी सरकारवर टाकलेला विश्वास आहे तसाच किंबहुना त्याहून जास्त, ती मोठी जबाबदारी देखील आहे. कारण पुढची पाच वर्षेसुद्धा बघता बघता जातील आणि त्याहीवेळा मतदार केलेल्या कामाचा हिशोब विचारणार आहे. म्हणून पाय जमिनीवर असणं आवश्यक आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्व-विचार आणि कार्यपद्धतीमध्येसुद्धा जबाबदारीची विलक्षण जाणीव आहेच. तशीती त्यांच्या इतर मंत्र्यांकडूनही व्हायला हवीय! भाजपेयींच्या या अभूतपूर्व विजयानंतर नव्या सरकारसमोर बेरोजगारांच्या हाताला काम, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक विकास, लोकांना, कार्यकर्त्यांना अधिक लोकशाहीवादी बनवणं, सहिष्णुता, शांतता, अल्पसंख्यांकांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता, याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची सुरक्षितता यासाठी विशेष प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment