------------------------------------------------
*निर्मला सीतारामन बनणार मोदींची ढाल!*
लोकसभा निवडणुकीत जंगी बहुमत मिळाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मनाजोगत्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन नव्यानं मंत्रिमंडळ स्थापन केलंय. परंतु निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांनी अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलेलं जाणवतं आहे. ती सोडवणे हीच खरी त्यांच्यापुढे मोठी अवघड गोष्ट झालेली आहे. मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपेयीं आणि एनडीए यांचं सरकार अस्तित्वात आलेलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात अपेक्षेप्रमाणे अमित शहा यांना नंबर दोनचं पद अर्थात गृहमंत्रीपद दिलं आहे. तर आधीच्या मोदी सरकार गृहमंत्री राहिलेले राजनाथ सिंह यांना संरक्षण खाते देण्यात आलं आहे तर आधीच्या मंत्रिमंडळातील संरक्षणमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारमण यांच्याकडे अर्थखात्याची सोपविण्यात आलीय. तसं पाहिलं तर आघाडी सरकारातील मंत्रिमंडळाची रचना करताना सहयोगी पक्षांना समजावून घेऊन सत्तेत सहभागी करून घेणं, हे एक मोठे दिव्य असतं. आपल्याला मनाजोगतं खातं मिळावं यासाठी सहकारी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणत असतात पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या या पहिल्या कार्यकाळात असा काही दबाव त्यांच्यावर आल्याचे जाणवले नाही. आता तर देशातल्या जनतेने भाजपला तीनशेहून अधिक खासदार निवडून दिले आहेत. स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आल्यानं सहयोगी पक्षांचा दबाव वा वाढत्या मागण्या याचा प्रश्न उभा राहत नाही. त्यामुळे सरकारात राहिलेल्या नेत्यांना आणि राजकीय पक्षांना कामकाज तटस्थपणे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य ती संधी मिळाली आहे.
*सहकारी पक्षाच्या मागण्या, दबाव राहिलाच नाही*
प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या प्रधानमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात जे काही मंत्रिमंडळ बनवलं आहे, त्यात काही जुन्या जाणत्या नेत्यांना निरोप देण्यात आलाय. तर अनेक नवे चेहरे मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले आहेत. हे पाहता मोदी यांनी अत्यंत व्यावहारिक निर्णय घेतल्याचे दिसून येतं. मंत्र्यांच्या आवडीनिवडीपेक्षा त्यांची कार्यक्षमता पाहूनच प्रत्येक खात्यात आणि त्याचे प्रतिनिधित्व दिल्याचं लक्षात येतं. जर निवडणुकीत त्यापेक्षा थोड्या कमी जागा मिळाल्या असत्या तर मात्र सहयोगी पक्षाच्या मागण्या वाढल्या असत्या आणि दबावही वाढला असता. परिणामी मोदी यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या असत्या. पण स्पष्ट बहुमत मिळालं असतानाही मोदी यांनी बनवलेले मंत्रिमंडळ हे त्यांच्या मनाजोगतं बनवण्यासाठी घेतलेलं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याच्या जाणवतं. त्यामुळे सरकारात कोणतेही मतभेद होणार नाहीत आणि विरोध चालू शकणार नाही, हे स्पष्ट होतं. यावेळी भारतीय जनता पक्ष गेल्यापेक्षा अधिक जागा मिळवून सत्तेवर आला आहे. याचा अर्थ मतदारांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची कामगिरी निराशाजनक वाटत असली तरी त्यांचा त्यांच्यावर मात्र विश्वास आणि भरोसा दिसून असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे मोदी आणि भाजपेयींना लोकसभेच्या जागा या गेल्यावेळेपेक्षा अधिक मिळाल्याने स्वाभाविकपणे त्यासोबत येणारी जबाबदारीही ही वाढली आहे. याची जाणीव त्यांना असणारच!
*मोदींबाबत निराशा होती तसाच विश्वासही!*
भाजपला लोकसभेच्या जशा जागा जास्त मिळाल्यात, तशाच प्रकारे त्यांच्या मतांच्या संख्येतही ही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वेळी ३१ टक्के मते मिळाली होती तर यंदा त्यात वाढ होऊन ३७.४ टक्के मतं मिळाली आहेत. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या समोर बेरोजगारी, ग्रामीण भागातल्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक प्रश्न उभे होते. पण पुलवामामध्ये झालेला अतिरेकी हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोट इथं भारतीय लष्करानं घडवलेल्या एअरस्ट्राईकनं असपन राष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सक्षम आहोत हे दाखवून दिलं, शिवाय भारतीयांचा स्वाभिमान त्यांनी जागविला. ह्या एअरस्ट्राईकची २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला ऐतिहासिक विजय देण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राष्ट्रवादाच्या पुढे सामाजिक आर्थिक स्तरावर मोदी सरकार गेली पाच वर्ष तसं फारसं काही कामगिरी करू शकलेला नाही. हे लक्षात घेऊन मोदींनी मंत्रिमंडळाची रचना केली असली तरी, त्यांच्यासमोर हे प्रश्न आवासून उभी आहेत त्यांनं विक्राळ स्वरूप धारण केलेलं आहे आणि हे सारे प्रश्न लोकांच्या रोजी रोटीशी आणि व्यक्तिगत विकासाशी संबंधित आहेत. निर्माण झालेल्या नव्या सरकारात संसदीय प्रक्रिया आणि आर्थिक बाबतीत तज्ञ समजले जाणारे अरुण जेटली असणार नाहीत. याशिवाय लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या हल्ल्याला मोदींची ढाल बनून लढणाऱ्या अरुण जेटली यांची उणीव मोदींना नक्कीच भासणार आहे. बेशक नरेंद्र मोदी यांचे खास पट्टशिष्य अमित शहा मंत्रिमंडळात सामील झालेले आहेत, पण त्यांची ही संसदेत येण्याची पहिलीच वेळ असल्याने त्यांना संसदीय प्रक्रियेचा फारसा अनुभव नाही. जरी ते राज्यसभेचे सदस्य असले तरी लोकसभेतील कामकाजाचा फारसा अनुभव नाही. जेटली यांचे स्थान अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी स्वीकारलं आहे. त्यामुळे त्यांना आता देशाची, सरकारची आर्थिक नीती आणि त्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदी यांच्यावर संसदेत होणारे हल्ले यापासून रक्षण आणि विरोधकांच आक्रमण परतवून लावण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे!
*बेरोजगारीची सर्वात मोठी समस्या*
याशिवाय भाजपेयींना मिळालेला विशाल जनादेश आणि त्याबरोबर आलेली जबाबदारी यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला देशासमोरील समस्यांवर उपाययोजना शोधून काढावी लागेल. तरुणांच्या समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची आणि कळीची बाब आहे. त्यात सर्वाधिक मोठी आणि भयानक समस्या आहे ती बेरोजगारीची! गेल्या ४५ वर्षातली ही समस्या सर्वाधिक असल्याचं सांगितलं जातं. मोदी हे पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर देशातल्या तरुणांना नोकरी आणि विकास याचा शब्द आणि वायदा दिला होता. परंतु त्यांच्या शासन काळात या पाच वर्षानंतर बेरोजगारी समस्या मोठी बनलेली आहे. हे मोदी सरकारसाठी एक मोठं संकट बनू शकतं. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणारी मंडळी आता गप्प बसणार नाहीत. त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उभा करतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासमोर असेच प्रश्न उभे आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये निर्माण झालेलं 'व्यावसायिक युद्ध' या समोर भारताची स्थिती मजबूत ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारवर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर भारताविरोधातली आपल्या करावयाच्या कारवाईची यादी तयार केली आहे. कधी हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलच्या आयातीचा प्रश्न, तर कधी भारतात लावल्या जाणाऱ्या मोठ्या करासंदर्भात सवाल, तर कधी भारताला 'टेरिफ किंग'ची उपमा त्यांच्याकडून दिली जाते. काही दिवसापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, आता अमेरिका पण भारताच्या उत्पादनांवर टॅक्स लागू करणार आहे जर भारताला हा कर वाचवायचा असेल तर अमेरिकातील व्यापाऱ्यांसोबत त्यांना समझोता करावा लागेल. स्पष्ट शब्दात सांगायचं झालं तर, मोदी सरकार यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताला अमेरिका बरोबर आर्थिक आघाडीवर मोठी टक्कर द्यावी लागणार आहे. तर अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये वाढत चाललेला तणाव हा देखील भारताला भारी पडणार आहे. गेली अनेक वर्षापासून इराण भारताला स्वस्त दराने पेट्रोलियम पुरवत आहे, इराण आणि भारत या दरम्यान मजबूत कूटनैतिक संबंध आहेत. याचा जुना इतिहास आहे. नव्यानं अमेरिकेने भारताला इराणकडून पेट्रोल, डिझेल खरेदी करण्याची सूट मागे घेतली आहे. त्याचा परिणाम भारताने इराणकडून पेट्रोलियम घेण्याप्रकरणी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी काळात प्रधानमंत्री मोदींसाठी अमेरिकेनं ही चाल केली आणि पुढे जाऊन इराण बरोबरचे संबंध टिकून ठेवण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतील!
*भारतासमोर अमेरिका-चीन 'ट्रेंडवॉर'ची समस्या*
जाणकारांच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात विदेश नीती आणि स्थिती मजबूत झाली आहे. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच मोदींसाठी विदेशातून शुभेच्छाचे, अभिनंदनाचे संदेश येण्याला सुरुवात झाली होती. ही बाब सफल विदेश नितीचं यशस्वी दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले जातं. अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प, चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियन राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासह इस्राएल सारख्या अनेक देशांनी मोदींच अभिनंदन केलं आहे. हे सारं विदेश निती मजबूत बनणल्याचे पुरावे म्हणावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते विदेश नीति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातली सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. मोदींच्या कार्यकाळात परदेशात ज्या प्रकारचा जोश पाहिला मिळाला तसा यापूर्वीच्या प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळात कधी पाहायला मिळाला नव्हता. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते वर्तमान आंतरराष्ट्रीय वातावरण हे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात एक मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. अमेरिका-भारत बरोबर भागीदारी वाढवून आशिया खंडात त्यांचा वाढत चाललेला प्रभाव मोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात व्यापार करण्याची अनुकूलता मिळावी यासाठी दबाव आणला जाईल. दुसरीकडे अमेरिका बरोबरच्या व्यावसायिक युद्धात चीन भारताची साथ मिळावी अशी अपेक्षा करतो आहे. त्यामुळे भारतासाठी अमेरिका आणि चीन या दरम्यान समान अंतर ठेवण, संतुलन राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. आगामी काळात भारत जगातील तिसरं सर्वात मोठं बाजारपेठ बनणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे महत्त्वही त्यामुळं वाढणार आहे!
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment