"आगामी २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुका या देशाचं भवितव्य घडविणाऱ्या ठरणार आहेत. गेली कित्येक वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात असलेले वरिष्ठ आणि वयस्कर नेते एका बाजूला तर आपल्याच पक्षातील जुन्या जाणत्या, अनुभवी नेत्यांना दूर सारून सत्तेच्या राजकारणासाठी उभे ठाकलेले शहा-मोदी दुसऱ्या बाजूला! या संघर्षात तत्वनिष्ठ आणि मूल्याधिष्ठित राजकारण करणारे निष्ठावान अलग पडताहेत. अशा वातावरणात सुषमा स्वराज या प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्या निवडणुकीच्या राजकारणा पासून दूर जाताहेत. उत्तरप्रदेशात वर्चस्व असलेल्या उमाभारती देखील दूर जाताहेत. हे कशाचं लक्षण म्हणायचं? भाजपशासित तीन राज्यात होत असलेल्या निवडणुका या आगामी काळाची दिशा कशी असेल हे स्पष्ट करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपेयीं महिला चेहरा असलेल्या सुषमा स्वराज, उमाभारती यांच्या निर्णयाला विशेष महत्व आहे, असंच म्हणावं लागेलं!"
------------------------------
*सु* षमा स्वराज या नरेंद्र मोदींसारखं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून आलेल्या नाहीत, ना योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे हिंदू महासभेतून आलेल्या नाहीत. सुषमा स्वराज यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं ते लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांच्या सांगण्यावरून! आणि योगायोगानं आणि राजकीय कर्मधर्मसंयोगानं म्हणा त्यांनी न्यायालयात आपल्या नवऱ्याबरोबर जी पहिली केस लढवली होती ती होती 'बडोदा डायनामाईट' प्रकरणाची! ज्यात जॉर्ज फर्नांडिस यांना आणीबाणीच्या काळात आरोपी केलं होतं. १५-२० वर्षांपूर्वी सुषमाजींनी एका नियतकालिकेला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी बदलत्या राजकारणाबाबत टिपण्णी केली होती. त्यात त्या म्हणतात, " जेपींनी माझ्या पदराच्या एका टोकाला गांठ बांधली होती आणि ते म्हणाले होते की, राजनीती, राजकारण हे इमानदारीनं आणि निरपेक्षपणे करायचं असतं. तेव्हापासून मी माझ्या मनाशी गांठ बांधली की मी राजकारण निरपेक्षपणे करीन आणि इमानदारी कधी सोडणार नाही."
*भाजपला तडफदार नेत्यांची गरजच नाही*
देशातलं सध्याचं राजकारण बघता राजकारणाची गाडी इमानदारीच्या रुळावरून घसरलेली दिसतेय. छळ, कपट आणि जुमला यांच्या माध्यमातूनच सत्तेचा लगाम आपल्याच हाती कसा राहील यासाठीच सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न होताहेत आणि प्रत्येकजण त्याच दिशेनं वाटचाल करतोय. त्यामुळंच पांच महिन्यानंतर होणारी लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा त्यांचा निर्णय हा राजकारणातली इमानदारी दर्शवणारी तर आहेच; शिवाय आगामी काळात घडणाऱ्या राजकीय घटना ओळखण्याची क्षमताही दर्शवणारी देखील आहे. या निर्णयामागे अनेक कारणं दिसून येतात. ज्या दिवशी छत्तीसगडमध्ये विधानसभेसाठीचं मतदान होतं, नेमकं त्याच दिवशी सुषमा स्वराज यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय का घेतला? मध्यप्रदेशसाठीचं मतदान आठवड्याभरात होणार होतं, तोपर्यंत त्या थांबू शकत नव्हत्या का? ज्या रस्त्यानं नरेंद्र मोदी सत्ता आणि भाजप यांची वाटचाल सुरू आहे, त्यात भाजपला वा सत्ताधाऱ्यांना तडफदार, निष्ठावान नेत्याची गरज वाटत नाही का?
*राजकीय केडरबाबत पक्ष नेतृत्व उदासीन*
सत्ता प्राप्तीनंतर नरेंद्र मोदींच्या या राज्यकारभारात सामान्य जनतेपासून नोकरशाहीपर्यंत, व्यावसायिक, उद्योजकांपासून संवैधानिक संस्थापर्यंत या सगळ्यांमध्ये एक असा प्रश्न उभा राहतोय की, यांची आवश्यकता कितपत आहे? या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर पक्षाध्यक्ष अमित शहा ज्याप्रकारे व्यूहरचना करताहेत, नरेंद्र मोदी हे ज्याप्रकारे जाहीर सभांतून भाषणं करून पक्षाला यश मिळवून देताहेत, अशावेळी कार्यकर्ता वा राजकीय केडर याची पक्षाला कितपत आवश्यकता आहे? असाही प्रश्न उभा राहतो! निष्ठावान कार्यकर्ते म्हणजे 'मुकी बिचारे कुणीही हाका' अशी झालीय!
*सुषमा स्वराज ह्या लक्ष्य ठरल्या असत्या*
म्हणजे केवळ लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमोहन जोशीच नाही तर सुषमा स्वराज आणि राजनाथसिंह यासारख्या मंत्र्यांनाही आताशी असं वाटू लागलंय की पक्षांत वा सरकारात त्यांची गरज कुठं आहे का? इथं महत्वाची बाब ही आहे की, ज्यांना मोदींच्या सरकारात विशेष महत्व दिलं जातंय त्या अरुण जेटली हे निवडून येऊ शकत नाहीत. पीयुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, राजवर्धन राठोड, प्रकाश जावडेकर या सारख्यांचा कोणता राजकीय मतदारसंघ, आहे हे समजू शकत नाही. कॅबिनेट मंत्र्याची एक अशी मोठी लाईन इथं दिसून येते. त्यांच्याकडून त्यांचं मंत्रालय काढून घेतलं तर नॉर्थ वा साऊथ ब्लॉकमध्ये ते फिरत असतील तर त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढण्यासाठी देखील कुणी फिरकणार नाही! अशी त्यांची अवस्था आहे. या सगळ्या वातावरणात राजकीयदृष्ट्या नागपूरची ओळख निर्माण करणाऱ्या नितीन गडकरी यांच्या कर्तृत्व नक्कीच आहे. २०१४ दरम्यान नागपुरात झालेल्या सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना महत्व देत गडकरींकडे कशाप्रकारे दुर्लक्ष केलं हे उभ्या नागपूरनं पाहिलं होतं. ह्या सर्व गोष्टी पाहिल्या तर कुणीही म्हणू शकेल की, भाजप म्हणजे अमित शहा-नरेंद्र मोदी, आणि सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी-अरुण जेटली! अशावेळी सुषमा स्वराज यांनी कशासाठी निवडणूक लढवायची? ज्या विदिशा मतदारसंघातून त्या निवडून येतात तिथं त्यांनी लक्षच दिलं नाही, असं सांगितलं जातंय. किंबहुना असा प्रचार मोदीभक्तांकडून केला जातोय. त्यांनी जरी विदिशात विकासाची कामे केल्याचं दाखवलं असतं तरी त्यांना मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत जाऊन विदिशा हा कसा इतर मतदारसंघापेक्षा कसा अधिक विकसित झालाय! असं सांगितलं असतं तर त्यांच्यासमोर बनारस उभा ठाकला असता. काशीमधून वाहणाऱ्या गंगेच्या शुद्धीकरणापासून क्वेटापर्यंतचे प्रश्न उभे राहिले असते. दुसरं काही झालं नसतं फक्त सुषमा स्वराज ह्याच या साऱ्या प्रचारात लक्ष्य बनल्या असत्या.
*फायरब्रॅंड साध्वी उमाभारती*
रामजन्मभूमी आणि राममंदिरनिर्माण आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या साध्वी उमाभारती या भाजपच्या फायरब्रॅंड नेत्या समजल्या जात. त्या मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्री देखील होत्या. पक्षत्याग आणि घरवापसी नंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात गंगा सुधारणेची जबाबदारी दिली गेली. पण त्या अपयशी ठरल्या ती जबाबदारी आता नितीन गडकरी यांच्याकडं सोपवली गेली. मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत त्यांना फारसं विचारलं गेलं नाही. त्यामुळं त्यांना २०१९ ला उमेदवारी मिळेल की नाही असं वाटल्याने त्यांनी आपली निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.
*हरहर मोदी, घरघर शहाचा जमाना आलाय*
डिजिटल इंडियाच्या या जमान्यात लगेचच हिंदुत्ववाद्यांनी सुषमाजींना ट्रोल करायला सुरुवात केली असती. अशावेळी मंत्र्यांपेक्षा भक्तमंडळी कसे ताकदवान होतात हे देशानं पाहिलंय. सुषमाजींना या साऱ्याची माहिती आहे. याच प्रकारात उत्तरप्रदेशातले वरिष्ठ, ताकदवान राजपूत नेते समजले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री, पूर्व पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह देखील निवडणूक लढवून काय मिळवणार?असा विचार करताहेत? कारण योगी आदित्यनाथ देखील राजपूत आहेत. त्यांना कशाप्रकारे पक्षांत आणि राजकीयदृष्ट्या महत्व दिलं जातंय ज्यातून राजनाथसिंह यांच्या पायाखालची वाळू सरकायला हवीय, हे आता लपलेलं नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कुणाला उमेदवारी द्यायची हे पक्षाध्यक्ष म्हणून राजनाथसिंह यांचंच वर्चस्व होतं. ही बाब वेगळी आहे की, मोदींनी त्यावेळी परिस्थिती अशी काही बदलून टाकली की, राजनाथसिंह हे गप्प झाले. पण आता २०१९ च्या निवडणुकीत राजनाथसिंह कोणत्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी हे अमित शहा-नरेंद्र मोदी ठरवतील. जी राजकीय परिस्थिती देशात निर्माण होतेय असं दिसतंय, तेव्हा येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूर राहील, असं सांगितलं जातंय. अशावेळी 'मोदी वजा भाजप' असा विचारही कुणी करू शकणार नाही यासाठी अशांना उमेदवारी दिली जाईल जे शहा-मोदी यांच्या मर्जीतले असतील. त्यांच्यसकडून भाजपचा पराभव झाला तरी, 'हरहर मोदी-घरघर शहा' च्या घोषणा ती मंडळी देतील.
*छळ, कपट आणि जुमल्याची भीती!*
याच मार्गानं प्रभावशाली नेत्यांबरोबर, अनोळखी अन अपरिपक्व अशांची ओळख निर्माण करीत सत्ता आणि पक्ष चालविणाऱ्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांना ही वाटचाल करावी लागेल. कारण आता ज्या पांच राज्यात निवडणुका होताहेत त्यापैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये भाजप शासित आहेत, ज्यावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. अमित शहा यांच्या यंत्रणेत, मोदींच्या प्रचार सभांतून कोणत्या प्रतिक्रिया उमटतील हे निकालानंतर दिसून येईल. २०१४ पासून २०१८ या कालावधीत किती बदल झालाय हे प्रचार सभांना होणारी गर्दी, त्यानंतरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येत होती एवढंच नाही तर ते निकालावरून स्पष्ट होईल की कोणाच्या पदरात किती दान पडलंय. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मोदींच्या खांद्यावर तशी कोणतीच सत्तेची जबाबदारी नव्हती. परंतु २०१८ नंतरचं वातावरण पूर्णपणे बदललंय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आत्महत्या, बेरोजगारी, नोटबंदी, राफेल यासारख्या विषयांचं ओझं आपल्या खांद्यावर बाळगत ते जिथं जातात, तिथं १५ वर्ष सत्तेत राहिलेल्या रमणसिंह किंवा तीनदा सत्तेवर आलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांचा कारभार हा थिटा पडतोय. म्हणजे राज्याची 'इनकंबन्सी' भारी तिथं पडतेय. शिवायप्रधानमंत्र्यांची 'इनकांबन्सी' देखील चर्चिली जातेय. या तीनही राज्यात भाजपला अपयश आलं, अन सत्ता जर त्यांच्या हातून गेली तर कल्पना करा की, १२ डिसेंबर रोजी लागणाऱ्या निवडणूक निकालानंतर काय होईल? भाजपच्या अंतर्गत काय उलाढाल होईल? सत्ता आल्यानंतर संघाच्या विस्तारात मश्गुल असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोणती भूमिका घेईल? हे सारे प्रश्न आहेत पण १२ डिसेंबर नंतर! आता भाजपमध्ये कोणतंही पाऊल विचारपूर्वक उचलावं लागेल. तेव्हा सुषमाजी, राजनाथसिंह असो वा अडवाणी, जोशी यांनी कोणतंही पाऊल उचललं वा प्राप्य परिस्थितीत काही घडलं तर तेव्हा सुषमा स्वराज यांचीच आठवण येईल. कारण इमानदार, मूल्याधिष्ठित, निष्ठावान राजकारणासमोर छळ, कपट वा जुमल्याची भीती फार दिवस टिकणारी नसते. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांच्या राजवटीत तडाखेबंद, सडेतोड, घणाघाती भाषणं करून त्यांना जेरीला आणणाऱ्या सुषमाजींची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही!
*दीडशे खासदारांना वगळणार*
भाजप २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाथीच्या रणनीतीनुसार १००हून अधिक खासदारांना उमेदवारी देणार नाही अशी चिन्हे आहेत. एका भाजपेयीं नेत्याच्या माहितीनुसार पक्षानं खासगी यंत्रणेतून आपल्या खासदारांच्या कामकाजाचा सर्व्हे करायला सुरुवात केलीय. त्यांच्या अंदाजानुसार जवळपास १५० खासदार निष्क्रिय दिसून आले आहेत. वय झालेल्यांना उमेदवारी दिली जाणार नाही. यात मुरली मोहन जोशी, कारिया मुंडा, शांताकुमार, बी.सी.खंडूरी, राधामोहन सिंह, सुमित्रा महाजन यांच्याबरोबरच सुषमा स्वराज, उमाभारती यांची नाव घेतली जाताहेत. त्यामुळे स्वराज, उमाभारती यांच्याप्रमाणे अनेकजण निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
चौकट.....
*इतिहासाची पुनरावृत्ती!*
भाजपेयींच्या राजकारणात नेहमी सांगितलं जातं की, आमचा पक्ष हा 'सिद्धांतावर आधारित आहे, व्यक्तींवर नाही!' पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच दिसून आलंय. पूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर पक्षात अडवाणी-वाजपेयी या दुकलीचाच वरचष्मा होता. त्या दोघांचे निर्णय हे पक्षाचे निर्णय असत. राज्यस्तरावर देखील असंच महाजन-मुंढे यांनी पक्ष आपल्या ताब्यात राखला होता. हे दोघे म्हणजेच पक्ष असं वातावरण तयार झालं होतं. महाजन-मुंढे यांच्या वरवंट्याखाली अनेकांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली होती. पुण्यातही अण्णा जोशी-अरविंद लेले, सोलापुरातही किशोर देशपांडे-लिंगराज वल्याळ यांचं वर्चस्व होतं. सध्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय. राष्ट्रीय स्तरावर मोदी-शहा यांनी पक्षावर कब्जा मिळवलाय. 'हम करे सो कायदा' असंच सध्या सुरू आहे. त्यामुळं अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, या जुन्या जाणत्या बरोबरच अनेकांना या दोघांच्या रोषाला बळी पडावं लागलं आहे. राज्यातही त्यांच्या बगलबच्च्यांचंच राज्य आहे. 'तख्तपोशी' नेतृत्वामुळं तत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. ती उघडपणे मांडण्यात पक्षाचं नुकसान आहे. याची जाणीव असल्यानंच काही निष्ठावान गप्प राहिलेत, तर काही सक्रिय राजकारणातून दूर होत आहेत. सुषमा स्वराज आणि उमाभारती यांनी घेतलेला निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय अशाच प्रवृत्तीतून
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment