डॉ.आंबेडकर आजही अस्पृश्यच...!

"दलितांचे नेते बनवून इतकं संकुचित करायचं की इतरांना त्यांच्याकडं पाहायचा धीर होऊ नये, किंवा महामानव बनवून इतकं उत्तुंग करायचं की त्यांना चारीबाजुनं पाहणं अशक्य व्हावं.... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीत कायम हे असंच होत राहिलंय. आंबेडकरांना सर्वसाधारण समाजापासून असं दूर ठेवण्यात धार्मिक कट्टरतावादी, हिंदुत्ववादी मंडळी जितकी जबाबदार आहेत तितकीच डावी, परिवर्तनवादी मंडळी आणि दलित चळवळही जबाबदार आहे. दलितांचे नेते आणि घटना समितीचे शिल्पकार याच्या पलीकडे आंबेडकरांची तिसरी ओळख आजच्या तरुण पिढीला नाही. विविध क्षेत्रात आंबेडकरांनी केलेलं प्रचंड काम त्या क्षेत्रातली त्यांची विद्वत्ता तरुण पिढीसाठी अपरिचित आहे. आरक्षणाच्या धोरणामुळे, त्यामागची व्यापक सामाजिक भूमिका तरुण पिढीपर्यंत न पोचल्यानं किंबहुना ती विकृत स्वरूपात पोहोचविली गेल्यानं तरुण पिढीच्या मनांत आंबेडकरांविषयी काहीशी नकारात्मक भावनाच असते. आरक्षणाचे विरोधक या भावनेला खतपाणी घालतात. तर आरक्षणाचे समर्थक या भावनेला सरसकट जातीयवादाचं लेबल लावून धुतकारून लावतात. या अशा स्थितीत एकूणच आपल्या पूर्वसूरींबद्धल आणि त्यांनी मागे ठेवलेल्या संचिताबाबत उदासीन असलेली तरुण पिढी बाबासाहेबांना दलितांचे नेते ठरवून आपल्या मार्गाने पुढे जाते."
-------------------------------------------------------------------

*बाबासाहेबांबद्धल गैरसमजच खूप*
 'आंबेडकर यांनी घटना तयार केली म्हणून दलितांना आरक्षण देण्यात आलं. त्यामुळं नोकरीच्या संधी दलितांना उपलब्ध झाल्या.' आंबेडकर अभ्यास करताना आठ-दहा तास जागेवरून उठत नसत, असं मी वाचलंय. विद्यार्थी म्हणून मला हा गुण महत्वाचा वाटतो. आंबेडकरांबद्धल मी फारसं वाचलेलं नाही. पण आंबेडकरांनी आरक्षण सुरू केल्यानं ते इतर समाजापासून दूर गेले असं वाटतं. या मुद्द्यांमुळे आंबेडकरांविषयी वाचण्यास मन धजत नाही.' असं विक्रांत देशमुख म्हणतो, आपल्या मनांत आंबेडकर यांच्याविषयी आदर आहे असं सांगणाऱ्या शिक्षिका कल्पना पवार हाच मुद्दा वेगळ्या स्वरूपात मांडतात. 'आज आंबेडकरांचे विचार दलितांसाठी उरले आहेत. इतर समाज आंबेडकर विचारांना दुरावला आहे. आणि आंबेडकरांची आठवण त्यांच्या पुण्यतिथी-जयंतीला  ठेवणारा समाज मागे उरलाय!'

*हाही एक पलायनवाद!*
थोडक्यात, 'आरक्षण' या एका मुद्याभोवती बाबासाहेबांना जवळ करायचं की दूर लोटायचं हे ठरवलं जात आहे. हा एक प्रकारचा पलायनवाद आहे; आरक्षण का? कशासाठी? या मागच्या व्यापक सामाजिक कारणांचा विचार न करता, आरक्षणाच्या मुद्यावरून बाबासाहेबांच्या कार्याकडे पाठ फिरवणं म्हणजे त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वासमोर आपलं खुजं व्यक्तिमत्त्व उभं करून ते तपासून पाहण्याची क्षमता नसणं, किंबहुना या तपासणीची भीती वाटत असते. दुसऱ्या बाजूनं हा संधीसाधुपणा असतो. बाबासाहेब आमचे का तर त्यांनी आरक्षण ठेवलं म्हणून, ही भूमिका यात येते. ही मंडळी बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी सांगितलेले इतर विचार पायदळी तुडवतात आणि बाबासाहेबांना केवळ आरक्षणापुरतं मर्यादित करून स्वतःच नेतृत्व प्रस्थापित करतात. या संधिसाधूपणातनं स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारी मायावतींसारखी, रामदास आठवलेसारखी मंडळी सत्तेसाठी हिंदुत्ववाद्यांशी हातमिळवणी करतात; दुसरीकडं हिंदुत्ववादी मंडळीही विषमतेचा पाया तसाच ठेऊन समरसतेची हाक देत सोयीनुसार आपल्याला हवं तेवढं आंबेडकर उचलतात.

*वारसा टिकविण्याची जबाबदारी सर्वांचीच*
 यात होतं एवढंच की, आंबेडकरांसारखं उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व चहुबाजूंनी, समग्रतेनं पाहण्याचं सामर्थ्य, क्षमता आपण एक समाज म्हणून हरवून बसतो. ६ डिसेंबरला महानिर्वाणदिनी बाबासाहेबांचं स्मरण करताना हे सामर्थ्य, ही क्षमता एक समाज म्हणून आपल्या अंगी यावी, याची जाणीव होणं आवश्यक आहे. 'बाबासाहेबांचं समग्र साहित्य वाचलं की त्यांनी विविध विषयांचा केलेला अभ्यास आपल्याला प्रभावित करतो. समाजशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कामगार नेते, पत्रकार, शिक्षणतज्ज्ञ, स्त्री-पुरुष समतावादी अशी त्यांची विविध रूपं आहेत. नवीन बौद्धधर्माचा स्वीकार करतानाही धम्म म्हणजे नीतिमत्ता असं सांगत त्यांनी नीतीमूल्यांच्या जोपासनेवर भर दिला. आंबेडकरांचा हा वारसा आज धोक्यात आले आहे. याला विस्कळीत स्वरूपातली दलित चळवळ जबाबदार आहेच, त्याचप्रमाणे डावी, परिवर्तनवादी मंडळीही जबाबदार आहेत;' असं सांगत दलित चळवळीचे नेते डॉ. किर्तीपाल गायकवाड म्हणाले, ' बाबासाहेबांचं कोणत्याही क्षेत्रातलं कार्य लक्षांत घेतलं तरी त्यांचा हा वारसा लोकशाहीवादी, समतावादी आहे. हे लक्षात येतं. हा वारसा टिकविण्याची जबाबदारी सगळ्यांची आहे. केवळ राखीव जागांच्या संदर्भात बाबासाहेबांना तपासू नये.'

*शेतीतज्ञ बाबासाहेब आंबेडकर*
राज्यात अनेकदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन होत असतं. शेती व्यवस्थेच्या संदर्भात बाबासाहेबांनी मूलभूत विचार व्यक्त केले होते, याची माहिती आज फारच कमी जणांना आहे. बाबासाहेबांनी काढलेल्या 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'च्या आर्थिक धोरणात शेतीव्यवस्थेचा साकल्याने विचार केलेला होता. शेतीचं राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी त्यांनी वारंवार केली. याखेरीज

● शेतीची प्रगती होऊन तो धंदा जास्त फलद्रूप व्हावा म्हणून लॅन्डमॉर्गज बँका, उत्पादक शेतकरी वर्गाच्या सहकारी पतपेढ्या, उत्पादित मालाची खरेदी विक्री करणारी मंडळं- बाजार समिती याची स्थापना करणं

● जमिनीची लहान लहान तुकड्यात होणारी विभागणी हे शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मुख्य कारण आहे. त्यामुळं त्यात भांडवल गुंतवण्यास व सुधारलेल्या पद्धतीनं शेती करण्यास वाव मिळत नाही.

● वाढत्या लोकसंख्येला केवळ जमिनीवरच अवलंबून राहावं लागतं. जमिनीवर अवलंबून राहणाऱ्या जादा लोकसंख्येच्या पोषणाची शेती व्यतिरिक्त इतर व्यवसायात  तजवीज केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य हटणार नाही यासाठी त्या त्या इलाख्यात इतर उद्योग धंदे सुरू करणं आवश्यक आहे.

 ● लोकहिताच्या दृष्टीनं आवश्यक अशा उद्योगधंद्यांची मालकी व व्यवस्था सरकारनं आपल्याकडं घ्यावी, असे मूलभूत मुद्देही या धोरणात समाविष्ट केलेले होते. स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना १९३६ साली झाली. त्याही काळी देशाच्या आर्थिक धोरणाचं स्पष्ट धोरण बाबासाहेबांच्या डोळ्यासमोर होतं.

*अर्थशास्त्रज्ञ आंबेडकर*
 या धोरणातनं त्यांच्यातला अर्थतज्ज्ञ सामोरा येतो. सामाजिक समतेच्या लढ्यात उतरण्याआधी बाबासाहेबांची ओळख अर्थशास्त्रज्ञ अशी होती. १९२३ मध्ये त्यांच्या ' द प्रॉब्लेम ऑफ रावी' या प्रबंधबद्धल लंडन विद्यापीठाने त्यांना 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' ही पदवी दिली. या आधी  १९१५ मध्ये एम.ए. च्या पदवीही त्यांनी ',अडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी' हा प्रबंध तर १९१६ मध्ये 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्तव्यवहाराचा विकास' हा प्रबंध लिहिला. १९१८ मध्ये त्यांचा ' भारतातील छोट्या जमिनी व तदविषयक उपाययोजना' हा शोध निबंध प्रसिद्ध झाला. सामाजिक समतेबरोबरच आर्थिक समतेचा आग्रह डॉ. बाबासाहेबांनी कायम धरला. पण असं असूनही एक महत्वाचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून बाबासाहेबांची ओळख पुढं आली नाही. या संदर्भात आंबेडकरी विचाराचे अभ्यासक डॉ. भालचंद्र फडके म्हणाले होते की, 'डॉ. आंबेडकरांनी आर्थिक प्रश्नांवर जे विविध विचार मांडले त्याची साधकबाधक चर्चा विचारवंतांनी करायला हवी होती., ती न झाल्याने डॉ. आंबेडकरांची अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून प्रतिमा उभी राहिली नाही. तसंच विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात भारतीय अर्थशास्त्रज्ञाचा विचार केला जातो त्यात डॉ. आंबेडकर यांचा समावेश नसतो. यामागचं कारण समजू शकत नाही. प्रा. एम.के. डोंगरे यांनी 'इकॉनॉमिक्स थॉट्स ऑफ डॉ. बी.आर.आंबेडकर' या छोटेखानी पुस्तकात तसा एक अल्प प्रयत्न केला आहे. पण महाराष्ट्रतील इतर बुद्धिवादी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ., आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची चिकित्सा करण्यात उदासीन दिसतात.' कदाचित एखाद दुसरा अपवाद वगळता अर्थक्षेत्रातील बहुतेक मंडळी उच्चवर्णीय आहेत. त्यामुळेच देशाच्या अर्वाचीन अर्थक्षेत्रात एक पूर्वाश्रमीच्या शूद्राने घातलेला पाया आपला म्हणण्यात त्यांना अडचण वाटत असावी.

*कामगार नेते डॉ.आंबेडकर*
या अर्थतज्ज्ञातच बाबासाहेबांमधला कामगार नेता दडलेला होता. त्यांच्या पहिल्या पक्षाचं नावही 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' असंच होतं. व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मजुरमंत्री असताना त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी लेबर ऑफिसरचं पद निर्माण केलं. सेवायोजन कार्यालयं सुरू केली. पण त्यांनी घेतलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे 'आठ तासाचा दिवस' ! एक कामगार नेता म्हणून त्यांनी रेल्वेतील दलित कामगारांची स्वतंत्र संघटना उभारली. यामुळं कामगारांमध्ये फूट पडेल, अशी टीका त्यांच्यावर झाली. त्याला उत्तर देताना जी.आय.पी दलित वर्ग मजूर परिषदेच्या अधिवेशनात डॉ.बाबासाहेब म्हणतात, 'माझ्या मते, या देशातील कामगारांना दोन प्रमुख शत्रूंना तोंड द्यायचं आहे. ते म्हणजे ब्राह्मण्यवाद आणि भांडवलशाही.' भारतातील सर्व कामगार एकाच वर्गातील आहेत, हे त्यांना मान्य नव्हतं. कामगारांमधली जातीय विभागणी त्यांच्यासमोर स्पष्ट होती. डॉ. आंबेडकर यांनी दलितांना 'राज्यकर्ते व्हा' असं सांगितलं, पण अल्पसंख्य दलित लोकशाही मार्गानं राज्यकर्ते कसे होणार? त्यासाठी कामगार म्हणून एकजूट करणं आणि कामगारवर्गांबरोबर राज्यकर्ता बनणं हा मार्ग होता. पण ते झालं नाही. जात आणि वर्ग असा संघर्ष उभा राहिला तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी स्वाभाविकपणे जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनावर अधिक भर दिला. कारण कामगारांमधली जातीव्यवस्था हे एक वास्तव होतंच. कामगार चळवळीतील डाव्या मंडळींनाही या वास्तवावर मात करता साली नाही. गिरण्यांमध्ये दलित कामगार मोठ्याप्रमाणात होते. पण कपडा खात्यात दलितांना प्रवेश नसे. कारण या खात्यात धोट्याचा धागा तोंडाने ओढावा लागत असे. त्यामुळे शिवाशिव होईल. म्हणून इतर कामगारांचा दलित कामगारांना या खात्यात घ्यायला विरोध होता. यांत्रिकीकरण होईपर्यंत दलितांना कपडा खात्यात प्रवेश मिळाला नाही. आजही दलित कामगार हा कामगारवर्गाचा घटक असून देखील दूरच राहिलेला दिसतो. आजही वेगवेगळ्या क्षेत्रात दलित कामगाराच्या वेगळ्या संघटना आहेत. कारण आजही सिमेंट , चामड्याच्या उद्योगात, शासन संस्थांची सफाई खाती इथे दलित कामगारच आहेत.या ठराविक क्षेत्रामध्ये जातीव्यवस्था अजूनही जिवंत.

*स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते*
जातीयता अजूनही ठळकपणे जिवंत असलेलं क्षेत्र म्हणजे स्त्री चळवळ. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्त्रीचळवळीचं नेतृत्व हे प्रामुख्याने ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय राहिलं आहे आणि दलित स्त्रियांचे प्रश्न हे पुरुषसत्ताक समाजरचनेबरोबरच जातीव्यवस्थेशीही तितकेच निगडित आहेत. त्यामुळेच २५ डिसेंबर हा मनुस्मृतीदहनाचा दिवस 'महिला दिन' म्हणून साजरा करावा, असं दलित स्त्रियांना वाटतं. स्त्री चळवळीतील ही फूट अनेकदा स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा वारंवार पुरस्कार केलेला असतानाही फुले-आगरकर यांच्या बरोबरीनं डॉ. आंबेडकर यांचं नाव उच्चवर्णीय स्त्री नेतृत्वाकडून क्वचित घेतलं जातं. तसं पाहिलं तर स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीत आंबेडकर यांचं योगदान मोठं आहे. स्त्रियांना सर्व बाबतीत समान हक्क मिळावेत याची काळजी त्यांनी घटना बनवताना घेतली. स्त्रियांना समान हक्क देणारं 'हिंदू कोड बिल' संमत होण्यात अडथळे आले तेव्हा त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. इतर समाजसुधारकांप्रमाणे आंबेडकर यांनीही अल्पवयात मुलीचं लग्न होऊ नये, असं सांगितलं. पण इतरांप्रमाणे संतती सुदृढ व्हावी, एवढ्या एकाच कारणासाठी त्यांनी ही भूमिका घेतली नव्हती; तर मुलीला पती निवडण्याचा हक्क हवा, हा विचार त्यामागे होता. मूल झालं नाही म्हणून पत्नीला सोडणं अयोग्य आहे, हेही ते आपल्या जाहीर सभांतून सांगत असत. कामगार स्त्रियांना प्रसूतीची रजा मिळावी, ही मागणीही त्यांनी लावून धरली. जातीय उतरंडीत सर्वात वंचित असलेल्या दलित स्त्रीला त्यांनी आपल्या सगळ्या लढ्यामध्ये सहभागी करून घेतलं. नवरा दारू पिऊन आला तर त्याला घरात घेऊ नका, असंही ते स्पष्टपणे सांगत. इतर नेत्यांपेक्षा असलेलं त्यांचं वेगळेपण इथं दिसून येतं.

*ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. आंबेडकर*
दलित स्त्री-पुरुषांचा उद्धार शिक्षणाशिवाय होणार नाही. हे ओळखून डॉ. आंबेडकर यांनी शिक्षणसंस्था काढल्या. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करावं, याचा सुरुवातीपासून आग्रह धरला होता. आज एखादं दुसरं पॉलिटेक्निक काढून साखरसम्राट शिक्षण महर्षी होतात. पण डॉ. आंबेडकरांची शिक्षणतज्ज्ञ ही भूमिका त्यांच्यातल्या दलित नेत्यांतच घट्टपणे सामावलेली होती. दलितांच्या हक्कासाठी संघर्ष करताना, या संघर्षाचं नेतृत्व करताना डॉ. आंबेडकरांनी पत्रकाराची भूमिकाही अपरिहार्यपणे पार पडली. एक लेखक म्हणून त्यांच्या धारदार लेखणीचा प्रत्यय इथं येतो. पण टिळक-आगरकरांच्या वारसा सांगणारी आजची पत्रकारिता डॉ. आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचा यथोचित उल्लेख फार क्वचित करते. पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमातही मराठी पत्रकारितेचा इतिहास जांभेकर-टिळक-आगरकर यांच्यापुरताच मर्यादित असतो. 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'समतापत्र', आणि 'प्रबुद्ध भारत' ही चार पाक्षिक काढूनही पत्रकारितेच्या क्षेत्रात डॉ.आंबेडकर उपेक्षितच राहिले. डॉ. गंगाधर यांनी आपल्या पीएचडी प्रबंधासाठी 'डॉ.आंबेडकरांची पत्रकारिता' हा विषय निवडला होता. पण याखेरीज डॉ. आंबेडकरांमधल्या शैलीदार लेखकाची व्यापक पातळीवर दखल घेतली गेली नाही.

*साहित्यिक डॉ. बाबासाहेब*
यासंदर्भात डॉ. भालचंद्र फडके म्हणतात, 'डॉ.आंबेडकरांचा शैलीदार मराठी लेखक म्हणून मराठी वाङमयेतिहासात उल्लेख केला जातो का? 'निबंधकार डॉ. आंबेडकर' अशी चिकित्सा आमच्या वाङमय अभ्यासकांनी कधी केलीच नाही. त्यांच्या लेखनाचा पहिला विशेष म्हणजे त्याची आशयगर्भता! त्यांच्या प्रत्येक लेखात एक मूलभूत विचार मांडलेला असतो. त्याची मांडणी तर्कशुद्ध असते. उपरोध व उपहास ही त्यांची प्रिय हत्यारे होती. समर्पक उपमा अलंकारांची योजनाही ते सहजपणे करतात. 'ज्यांची तलवार खंबीर तो हबीर' यासारख्या वाकप्रचारांमधनं त्यांच्या शैलीचं मराठमोळं वळण लक्षांत येतं'

*घटनासमितीचे शिल्पकार*
या अशा विविध आघाड्यांवर स्वतःच प्रभुत्व सिद्ध करत असतानाच घटनानिर्मितीचं एक उत्तुंग कार्य डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेने यशस्वीपणे पार पाडलं. 'घटनासमितीचे शिल्पकार' ही बाबासाहेबांची ओळख ही दलित चळवळीची अस्मिताही आहे. पण याच अस्मितेला तडे पडण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी मंडळी कायम करत असतात. सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेतील दोषांसाठी यातील अनेकजण घटनेला जबाबदार धरतात. पण माजी राष्ट्रपती नारायणन यांनी सांगितल्याप्रमाणे घटनेची अंमलबजावणी तुम्ही कशी जरा यावर घटनेचं यश अवलंबून आहे.

*तत्वनिष्ठा जीवापाड जपली*
 बोधिसत्व डॉ.आंबेडकरांनी देश, राष्ट्र, घटनाक्रम अधिकार याबाबत कधीही तडजोड केली नाही. त्यांच्या स्वतःच्या निवडणुकीच्यावेळी दुहेरी मतदारसंघ होता. त्यामुळं मतदारांना दोन मते होती. त्यातील एक मत जाळलं तर आंबेडकर निवडून येणं शक्य होतं. त्यांनी असं आपल्या अनुयायांना सांगावं, असं त्यांना सुचविण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी ठणकावून सांगितलं, 'मी निवडून आलो नाही तरी चालेल. मी घटना बनविणारा माणूस आहे, मी असा सल्ला देणार नाही.' ही तत्वनिष्ठा त्यांनी जीवापाड जपली. आज मात्र ही तत्वनिष्ठा फारच कमी प्रमाणात दिसते! ही तत्वनिष्ठा आज विरोधकांपासून ते अनुयायांपर्यंत कोणालाच नको आहे. दलित चळवळीचा बळी देऊन मतांची बेरीज करीत लाखांचे गुणाकार करण्यातच दलित नेते गुंतले आहेत. आज देशाच्या एक भागात गाईचं कातडं सोललं म्हणून पाच दलितांची दगडांनी ठेचून हत्या केली जाते, तरीही आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातले दलित नेते, उठता-बसता आंबेडकरांचं नाव घेणारी परिवर्तनवादी चळवळ रस्त्यावर उतरत नाही; हेही एक परीने आंबेडकरांचा संघर्षाचा वारसा नाकारणं, त्यांना पुतळ्यापुरतं मर्यादित करून ठेवणंच आहे!

*कटुसत्य स्वीकारण्याचं सामर्थ्य हवे*
हिंदुधर्माचा चिकित्सा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्यक्ष हिंदुधर्मावरच उपकार केले आहेत. हिंदुत्ववाद्यांना हे कळायला वेळ लागेल, पण त्यासाठी बाबासाहेबांनी उद्घाटीत केलेली कटुसत्ये स्वीकारण्याचं आणि आत्मपरीक्षण करण्याचं सामर्थ्य त्यांना स्वतःमध्ये निर्माण करावं लागेल. सध्यातरी व्यवहाराच्या पातळीवर त्यांची वाटचाल बाहेरून 'समरसता किंवा समता मंचा'कडे आणि आतून रामभक्तीच्या गर्दीच्या माध्यमातून विद्वेषाच्या आणि धर्मवेडाच्या खाईकडे चालली आहे. म्हणूनच या अशा धर्मांधतेच्या आणि पुरुज्जीवनवादाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी धर्मचिकित्सेचं शास्त्र अनाग्रही परंतु आत्मविश्वासपूर्वक पद्धतीनं अभ्यासकांसमोर आणि जमेल तसं सामान्यजनांसमोरही सतत ठेवायला हवं. आंबेडकरी धर्मचिकित्सा आणि तत्वज्ञान यांना मानणाऱ्या सर्व अभ्यासूची ही नैतिक जबाबदारी ठरते!

*बाबासाहेबांना जातीत बंदिस्त केलंय*
 बौद्धधर्माच्या रूपाने डॉ.आंबेडकरांनी दलितांना स्वतःची अशी खास ओळख दिली. पण जय उदात्त विचारानं बाबासाहेबांनी आदर्शवत असा बौद्धधर्म स्वीकारला त्या धम्माची आजची ओळख काय आहे? खेड्यापाड्यात आजही म्हटलं जातं की, बौद्ध म्हणजे महारच की! सर्व मानवजातीच्या कल्याणाचा, प्रज्ञाशील करुणेचा, स्वयंप्रकाशाचा विचार मांडणारा  धम्म आज जात्यार्थ्यने ओळखला जातो. उच्चवर्णीयांच्या जातीव्यवस्थेच्या अवशेषांनी बाबासाहेबांचा बौद्धधर्म जसा त्यांच्या जातीपुरताच मर्यादित करून ठेवला. तसंच बाबासाहेबांनाही जातीच्या रिंगणात बंदिस्त केलंय. आजही बाबासाहेबांचा पुतळा आणि निळा झेंडा गावाबाहेरच्या वस्त्यांमध्ये, मोठ्या शहरातल्या नाल्यालगतच्या, रेल्वेलाईन जवळच्या, झोपडपट्ट्यातच दिसतो.गावकुसाबाहेर....!आजही अस्पृश्यच!

*-हरीश केंची*

९४२२३१०६०९