------------------------------------------------
केंद्र सरकारच्या गृहखात्यानं एक 'हुकूम' जारी केलाय. त्याच्या अनुसार इंटेलिजन्स ब्युरो पासून एनआयए सहित देशातल्या दहा तपासयंत्रणांना कोणत्याही प्रकारच्या कॉम्प्युटरवर असलेला, रिसिव्ह वा स्टोअर केलेला डाटा यावर वॉच ठेवण्याचा, डेटा रोखण्याचा आणि डेटा डीक्रिप्ट करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या हुकुमानुसार इंटरनेट सेवा देणाऱ्या तमाम सबस्क्राईबर वा सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि कॉम्प्युटर मालकांना तपासयंत्रणांना तांत्रिक सहयोग द्यावा लागणार आहे. जर त्यांनी सहयोग दिला नाही तर त्यात सात वर्षांची कैद आणि दंड याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहखात्यानं आयटी ऍक्ट २०००च्या आर्टिकल ६९(१) अनुसार हा आदेश नव्हे हुकूम जारी केलाय!
*दहा तपास यंत्रणांना सरकारची मुभा*
या आदेशात म्हटलं आहे की, देशाची एकता आणि अखंडता याबरोबरच देशाची सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था करण्यासाठी गरज लागली तर, केंद्र सरकार कोणत्याही तपास यंत्रणेनुसार कोणत्याही व्यक्तीचा कॉम्प्युटर एक्सेस करण्याची परवानगी बहाल करण्यात आलीय. मोदी सरकारने देशातील दहा मध्यवर्ती तपास यंत्रणांना देशातील तमाम कॉम्प्युटरच्या मॉनिटर आणि इंटरसेप्ट करण्याची मुभा दिलीय. त्यामुळे या तपास यंत्रणांना केवळ ईमेल आणि कॉल रेकॉर्डिंगच नाही तर कॉम्प्युटरमध्ये असलेला संपूर्ण डाटा यावर नजर ठेवता येईल. या तपास यंत्रणांना मिळालेल्या अधिकारानुसार तीन मुख्य हत्यारं असतील. इंटरसेप्ट, मॉनिटर आणि डिक्रिप्ट. इंटरसेप्ट याचा अर्थ असा की, तुमच्या कॉम्प्युटरपर्यंत पोहोचणारा कोणताही डेटा इंटरसेप्ट करून मिळवू शकेल ज्यातून कोण कुणाशी काय बोलतोय? कोणतं संभाषण सुरू आहे? हे संभाषण व्हिडीओच्या स्वरूपातही असू शकेल आणि ईमेलच्याही देखील!
*सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून माहिती घेणार*
मॉनिटरिंग म्हणजे या तपास यंत्रणा त्यांना जेव्हा वाटेल तेव्हा तुमच्या कॉम्प्युटरवर वॉच ठेऊ शकेल, तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर काय करताय याची सततची माहिती या यंत्रणांना मिळेल. डिस्क्रिप्शन म्हणजे जर तुमचा कॉम्प्युटर पासवर्ड वा दुसऱ्या कुठल्याही माध्यमातून सुरक्षित केला असेल तर ती एनक्रिप्ट करून त्यातली संपूर्ण माहिती मिळवू शकेल. याशिवाय ज्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून इंटरनेट सेवा घेतली असेल ती कंपनी देखील तुमच्या इंटरनेटची हिस्ट्री सरकारी यंत्रणांना देऊ शकेल.
*ऑरवेलच्या 'बिग ब्रदर' ची आठवण*
सरकारच्या या हुकुमानंतर विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ओरवेलच्या १९८४ मध्ये लिहिलेल्या नवलकथेचा उल्लेख केलाय. भारतात जन्मलेल्या ऑरवेलनं सात दशकांपूर्वी लिहिलेल्या या कादंबरीत भविष्यात काय काय घडेल याचं कल्पनाचित्र रेखाटलंय. ज्यात राजसत्ता आपल्या तमाम लोकांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांचा मूलभूत अधिकार नष्ट करण्याचा प्रयत्न करते. कथेत 'बिग ब्रदर' नामक कायम अदृश्य राहणारं पात्र रंगविण्यात आलंय. तो राजसत्तेच्या विरोधात उठणारा आवाज वा कृती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. ऑरवेल यांच्या या पुस्तकात टेक्नॉलॉजी स्वीकारलेल्या अशा एका जगाची कल्पना केली गेलीय की, ज्यात कोणत्याही व्यक्तीचं खासगी जीवन राहतच नाही. किंबहुना खासगी गोष्टींना तिथं स्थानच नसतं!
*अतिरेकी, नक्सलीसाठीचा हा कायदा*
गृहखात्यानं जारी केलेल्या या हुकुमानंतर विरोधीपक्षांनी गोंधळ घातलाय. सरकार लोकांबरोबर जासुसी करते आहे असा आरोप करून आक्षेप घेतलाय. तर सरकारचं म्हणणं असं की, आयटी ऍक्ट मध्ये असलेल्या दूर करून देशासाठी विघातक बनलेल्या अतिरेक्यांचा डेटा एक्सेस करण्यासाठी हा आदेश दिला गेलाय. यापूर्वी असा कोणत्याही प्रकारची तरतूद कायद्यात नव्हती की, ज्यामुळं कोणाचाही सोशल मीडियाचा डेटा एक्सेस करता येईल. पूर्वीच्या टेलिग्राफ कायद्यात अशी तरतूद होती की, कोणत्याही संधिग्ध व्यक्तीचं फोन टेप करता येत होतं. त्याप्रकारची तरतूद आयटी कायद्यात नव्हती.
*युपीएच्या कार्यकाळात याची सुरुवात*
सरकारनं असं स्पष्ट केलं आहे की, या नव्या आदेशानं कोणत्याही सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्याचा फोन टेपिंग करायचा असेल तर गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी लागते तशीच अट यात आहे. जर एखाद्याचा कॉम्प्युटर इंटरसेप्ट करायचा असेल तर त्याला हे स्पष्ट करावं लागेल की, देशाची सुरक्षा कशाप्रकारे धोक्यात येते आहे. सरकारनं हुकूम जारी केलाय पण त्यात कॉम्प्युटरची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. जाणकारांच्या मते कॉम्प्युटर टर्मचा अर्थ पर्सनल कॉम्प्युटर, डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्ट फोन आणि डेटा स्टोअरेज डिव्हाईस पण होऊ शकेल. असे सारे डिव्हाईसेस मधील डेटा तपास यंत्रणा तपासासाठी कधीही मागू शकेल. तपासादरम्यान त्यातला डेटा ट्रान्सफर करण्यात येणार नाही. शिवाय यात हेही स्पष्ट करण्यात आलं नाहीं की, कथित डेटाचा अर्थ काय आहे वा तो डेटा जोखिमकारक असू शकेल का! यापूर्वीच्या युपीए सरकारनं देखील अशीच व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यावेळी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टीम नांवाची यंत्रणा उभी करण्याबाबत चर्चा केली होती. पण त्याची स्पष्टता नव्हती. खर तर २००८ दरम्यान झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारनं अमेरिकेची तपास यंत्रणा एनएसए च्या सर्व्हेलन्स प्रोजेक्ट्स प्रिझम सारखं भारतातही सर्व्हेलन्स प्रोग्रॅम करायचं ठरवलं होतं. त्याला सेंट्रल मोनिटीरिंग सिस्टीम असं नाव देण्यात आलं होतं. या प्रकल्पात फोन टेपिंग आणि इंटरनेट इंटरसेप्ट तरतूद करण्याची चर्चा झाली होती.
*तज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवलाय*
अमेरिकेचा हा प्रकल्प प्रिझम विकिलिक्सचे संस्थापक स्नोडे यांनी उघड केल्यानंतर तो रद्द करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. याच विकिलिक्सच्या एडवर्ड स्नोडे यांनी 'आधार' बाबतही प्रश्न उभा केला होता. सरकार जरी लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावत असलं तरी त्या माहितीचा गैरवापर होणारच नाही असं सांगता येणार नाही. आधारबाबत अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि तज्ज्ञांनी यांनी आक्षेप नोंदविला होता की सरकार लोकांवर सर्व्हेलन्स सिस्टीम बसवत आहे. खासकरून जेव्हा मोदी सरकारनं सगळ्याच योजनांसाठी आधार आवश्यक ठरवलं तेव्हाही आक्षेप नोंदवले गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आधारचा वापर सीमित केला.
*लोकांना विश्वासात घ्यायला हवंय!*
देशाची सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. त्यात जोखीम घेण्याचं कारण नाही. आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आतंकवादी आणि असामाजिक तत्व याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग विनाश आणि अंधाधुंदी पसरविण्यासाठी करताहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारचा हुकूम काढण्यामागे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पण आज अशी परिस्थिती आहे की, कांही लोक राष्ट्रवाद आणि देशप्रेमाच्या नावाखाली निर्दोष लोकांना वेळोवेळी वेठीला धरताहेत. असं आढळल्यानेचं सामान्य लोकांच्या मनांत शंका येणं स्वाभाविक आहे. सरकारनंही लोकांना विश्वासात घेऊन देशाच्या सुरक्षेसाठी जरूर ती पावलं उचलायला हवीत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment