तेलंगणातली राजनीती...!

"नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तीन राज्यात सत्ताधारी भाजपेयींचा झालेला पराभव लक्षणीय ठरला. या पराभवात तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला मिळालेलं यश झाकोळलं गेलं! या यशानं राजकारणाची समीकरणं बदलली गेली. राष्ट्रीय राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या अस्तित्वाला धक्का लागला. काँग्रेसला दक्षिणेत थारा नाही हे पुन्हा सिद्ध झालं. बिगरकाँग्रेस अन बिगरभाजप आघाडीचा पर्याय देण्यासाठीच्या प्रयत्नाला तेलंगणातून चालना मिळाली. देशाचं लक्ष आपल्याकडं वेधण्यात चंद्रशेखर राव-केसीआर यशस्वी झाले. आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी त्यांना तेलंगणातील जनतेनं ताकद दिलीय. भाजप आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीला पर्याय देण्यासाठी मुलाकडं राज्याची सूत्र सोपवून, आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते दिल्लीकडं झेपावताहेत! देशातील बदलणारी राजकीय समीकरणं त्यांचा मार्ग कसा असेल हे दर्शवणारा आगामी काळ असेल"

#KCR #Telangana #TelanganaElection #TelanganaPolitics #indianPolitics #indianElection

--------------------------------------------------

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रीपदाची पदाची शपथ के.चंद्रशेखर राव-केसीआर  यांनी दुसर्‍यांदा घेतलीय. पाच राज्यांच्या विधानसभांचे लागलेले निकाल थोडसं अपेक्षित वाटत असलं तरी तेलंगणाचा निकाल हा आश्चर्यकारकच आणि लक्षणीय असाच म्हणायला हवा! तेलंगणाच्या ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ने ८८ जागा मिळविल्या. याचे श्रेय अर्थातच केसीआर यांनाच आहे. काँग्रेस, भाजप या राष्ट्रीय पक्षांच्या बरोबरच तेलुगु देशम सारख्या बलवान पक्षांचा इथं सुपडा साफ झालाय! तेलंगणाच्या निकालानं २०१९ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत केसीआर हे महत्त्वाचा फॅक्टर ठरणार आहेत!

*आघाडीचा डाव जनतेनं उधळला!*

तेलंगणाच्या केसीआर यांच्या समोर लढण्यासाठी काँग्रेस, तेलुगु देशम, तेलंगणा जन समिती आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी निवडणुकीसाठी एकत्र येत आघाडी केली होती. तर भाजपनं मात्र 'एकला चलो रे' म्हणत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता. पण केसीआर यांच्यासमोर या मातब्बर पक्षांतील कुणाचीच डाळ शिजली नाही. काँग्रेस-तेलुगु देशम प्रणित आघाडीची अशी धारणा होती की २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीत सहभागी झालेल्या पक्षांना ४०.१ टक्के मतं मिळाली होती. तर केसीआर यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला ३४ टक्के मतं पडली होती. तेव्हा आघाडीत असलेल्या पक्षांनी जर एकत्र येऊन निवडणूक लढविली टीआरएस चा सहज पराभव करता येऊ शकतो; हा त्यांचा होरा तेलंगणातील जनतेने मात्र पार धुळीला मिळवला!

*केसीआर यांनी इतरांचीही मतं वळवली*

टीआरएस नं २०१४मध्ये मिळवलेल्या ६३ जागांच्या तुलनेत आता ८८ जागी विजय मिळवला आहे! याचा अर्थ काँग्रेस, तेलुगु देशम यांनी अंदाज केलेल्या मतांची गृहीतकं इथं बाद ठरली तर केसीआर यांचं राजकीय रसायनविज्ञान यशस्वी ठरलंय. केसीआर यांना मिळालेले हे प्रचंड यश हेच दर्शवते की, काँग्रेसप्रणित आघाडीचा मतं एकत्रित करण्याचा डाव तेलंगणातील मतदारांच्या लक्षात आला असावा आणि त्यांनी मग केसीआर यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला, असं दिसून येतं! केसीआर यांना मिळालेल्या मतांनी हे स्पष्ट होतं की, त्यांनी केवळ आपली व्होट बँकच राखली नाही तर इतर पक्षांची मतंही आपल्याकडे वळविण्यात ते यशस्वी ठरलेत!

*प्रचार तेलुगु देशम विरोधात करण्यात केसीआर यशस्वी*

केसीआर यांच्या विरोधात आघाडी करण्यासाठीचा पुढाकार काँग्रेस पक्षानं घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी केसीआर यांच्या विरोधात काँग्रेसनं असं काही वातावरण त्यांनी तयार केलं होतं की, केसीआर यांचं 'लक्ष्य' केवळ काँग्रेसच राहील! पण केसीआर यांनी इथे मोठा डाव खेळला, आपला समग्र लढा हा केवळ तेलुगु देशम पक्षाच्या विरोधात असल्याचं चित्र उभं केलं. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष प्रचारात बाजूला फेकला गेला. तेलंगणातील सत्तासंघर्ष हा केवळ केसीआर आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यातच आहे! असे चित्र निवडणुकीच्या काळात निर्माण केलं गेलं. त्यामुळे आंध्रप्रदेशचं विभाजन करून तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणारे चंद्रबाबू नायडू आणि तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी आग्रही असणारे, लढा देणारे केसीआर यांच्यातला हा लढा आहे असं वाटल्यानं जनतेने केसीआर यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहून साथ दिली!

*काँग्रेसनं विश्वासच पारंपरिक मतदारांचा गमावला*

 २०१४ मध्ये वेगळं राज्य म्हणून तेलंगणा अस्तित्वात आलं. तेव्हापासून त्याचं श्रेय घेण्यासाठी राज्यात सुदोपसुंदी सुरू झाली. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण निर्मितीचा फायदा  प्रामुख्याने दोन पक्षांना झाला. एक तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस  ज्यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी मोठा संघर्ष उभा केला होता आणि दुसरा काँग्रेसला! कारण काँग्रेसनं स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला पाठींबा तर दिलाच शिवाय त्याची निर्मितीही केली. तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएस ला जागा ६३ जागा मिळाल्या, त्याच्या तुलनेनं कमी म्हणजे काँग्रेसला केवळ २२ ठिकाणी यश आलं होतं. आता तर त्या जागा १९ इतक्या खाली आल्यात! याचं कारण स्पष्ट आहे की तेलंगणातील मतदारांना  आता काँग्रेसवर विश्वास राहिलेला नाही. खरंतर काँग्रेसनं तेलुगु देशमशी त्यांनी केलेली आघाडी लोकांना पसंत पडली नाही. काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांना असा प्रश्न पडला होता की, तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणाऱ्या तेलुगु देशमबरोबर काँग्रेसने आघाडी केलीच कशी? याचा फटका त्यांनाही बसला

*प्रादेशिकतेला प्राधान्य देण्यासाठी विधानसभा भंग*

केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा जो डाव टाकला, त्यानं सारेच अचंबित झाले. खरं तर तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या बरोबरच होणार होती. स्वतः केसीआर हे देखील देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात अशा मताचे होते. पण त्यांनी अचानक विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राज्यपालांची मंजुरी मिळताच केसीआर हे निवडणुकीच्या वातावरणात गेले. राज्यपालांच्या भेटीनंतर लगेचच ते प्रसिद्धीमाध्यमांच्या समोर आले आणि त्यांनी  विधानसभा निवडणुकीची तयारी पूर्वीपासून कशी केली होती याचे प्रत्यंतर घडवलं! त्यावेळी त्यांनी विधानसभेच्या ११९ जागांपैकी पैकी १०५ मतदारसंघातील उमेदवारांची यादी देखील जाहीर करून टाकली. विधानसभा भंग करण्याच्या निर्णयाने आश्चर्यचकित झालेल्या साऱ्या राजकीय पक्षांसाठी हा आणखी एक जबरदस्त धक्का होता. कारण इतर राजकीय पक्षांनी तोपर्यंत निवडणुकीचा विचारही केलेला नव्हता. एवढंच नाही तर केसीआर यांनी विधानसभा भंग केल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून निवडणुकीचा प्रचार देखील सुरू केला. राजकीय निरीक्षकांच्या मते केसीआर यांनी तेलंगणाच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय यासाठी घेतला की, गेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा आताचं वातावरण वेगळं आहे. २०१४ ला लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी झाल्या होत्या. तेव्हा तेलंगणाची निर्मिती नुकतीच झाली होती, आणि नरेंद्र मोदी अद्यापि प्रधानमंत्री बनलेले नव्हते. त्यामुळे केसीआर यांना तेलंगणाच्या सत्तेपर्यंत जाण्यात कोणतीच अडचण आली नाही. पण आता लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक झाली, तर राष्ट्रीय मुद्दे समोर येतील. प्रादेशिक मुद्दे बाजूला पडतील. प्रादेशिकतेला महत्त्व राहणार नाही. त्यावेळी ही निवडणूक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशी होईल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी त्यांनी विधानसभा बरखास्तीचा आणि मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला! 

*'रयतु बंधू' योजना  जागतिक पातळीवर*

राजकारण बाजूला सारून पाहिलं तर असं लक्षात येईल की, केसीआर यांनी राज्यातील जनतेसाठी कल्याणकारी कामं केली आहेत. ही कामं इतर पक्षांसाठी एक उत्तम उदाहरण राहिलं आहे. आपल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या. त्यातील दोन योजनांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्या 'रयतु बंधू' ही योजना केवळ राष्ट्रीयपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांनी गौरविलं होतं. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी योजना वा इतर योजनांऐवजी केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना प्रति एकर ४ हजार रुपये  दिले. याप्रकारे रब्बी आणि खरीप ह्या दोन हंगामासाठी प्रती एकर ४-४ हजार रुपये असे एका वर्षाचं पीक घेण्यासाठी ८ हजार रुपये त्यांनी शेतकऱ्याला मदत म्हणून दिली आणि एक वेगळा पायंडा पाडला ज्यानं शेतकरी सुखावला!

*'मिशन काकतीय' सिंचनासाठीची योजना*

देशभरातील शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना केसीआर यांनी तेलंगणात ही योजना सादर केली. ज्याची शेतकऱ्यांना मदत केली, त्याचा खूप मोठा फायदा जसा शेतकऱ्यांना झाला तसाच तो केसीआर आणि टीआरएस यांना देखील झाला. देशाच्या प्रत्येक राज्यात शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. पण तेलंगणात असं कोणतंही शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं राहिलं नाही अन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी दुसरं मोठं काम केसीआर यांनी केलं ते  'मिशन काकतीय' या योजनेच्या माध्यमातून! या योजनेद्वारे त्यांनी राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्याचे काम केलं. याचाही मोठा फायदा थेट शेतकऱ्यांना झाला. इतर राज्यातून शेतकऱ्यांसाठी घोषणाबाजी सुरू असते, मात्र केसीआर यांच्या सरकारनं 'प्रजालक्षी' निर्णय घेऊन त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी  केली. त्याचा फायदा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहोचवता येईल याचाही बंदोबस्त केसीआर यांनी केला. त्याच्या प्रतिक्रिया निवडणुका दरम्यान दिसून आल्या.

*विरोधकांकडे नेतृत्वच नव्हतं*

टीआरएस ला मिळालेल्या यशात हे देखील एक महत्वाचं कारण होतं की, राज्याचं नेतृत्व कोण करील?  टीआरएस कडं याचं चित्र स्पष्ट होतं. राज्यात केसीआर यांच्या रुपानं मजबूत आणि सक्षम नेतृत्व होतं. मात्र विरोधकांकडं असं स्पष्ट नेतृत्वच नव्हतं की ज्याची सगळीकडे ओळख, संपर्क वा लोकांना माहीती होतं! केसीआर यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. त्यामुळेच जनतेच्या समोर विरोधी पक्षांकडे नेतृत्व नसल्याचा, विकल्प नसल्याचा मुद्दा ठेवण्यात ते यशस्वी झाले! आणि यशाचा मार्ग सोपा झाला.

*औद्योगिक क्षेत्रातही विशेष कामगिरी*

तेलंगणात शेती, कृषी उद्योगात केलेलं काम उल्लेखनीय आहे. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांसाठी जशा अनेक योजना सुरू केल्या; तशाच काही योजना उद्योग जगतासाठी मजबुतीने दिल्या. राज्यात उद्योगधंदे यावेत यासाठी त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची प्रतिमा 'व्यापारी वर्गासाठी अनुकूल' अशी असल्याने तेलंगणातील उद्योग आंध्रप्रदेशात जात आहेत की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. केसीआर यांनी या आघाडीवर मजबूतपणे आणि प्रभावशाली काम केलं. त्यामुळे 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' बाबत तेलंगणा चांगला स्थितीत राहिला, आणि निर्यातीच्या दृष्टीनेही पुढचं पाऊल टाकलं. हे सारं केल्यानं इथला रोजगार वाढला. इथल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्नही वाढलं. केसीआर यांनी शहरी लोकांबरोबरच ग्रामीण जनतेसाठी विशेष लक्ष दिलं. विशेष वर्गाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यावर त्यांचा भर राहिला, त्याचा लाभ त्यांना या निवडणुकीत मिळाला.

*दिल्लीतल्या राजकारणासाठी केसीआर सज्ज*

याशिवाय या सर्वांहून विशेष बाब अशी की, केसीआर यांना केंद्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची असणारी राजकीय महत्त्वाकांक्षा! या  महत्त्वाकांक्षेपोटीच  काही काळापूर्वी थंड पडलेल्या स्वतंत्र तेलंगणाच्या आंदोलनाला त्यांनी चालना दिली. त्यामुळेच त्यांना केंद्रात मंत्रीपदापर्यंत पोहोचता आलं. मंत्रिपदाच्या माध्यमातून त्यांनी तेलंगण निर्मितीचा आग्रह केंद्रात धरला,  तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आलं आणि मुख्यमंत्रीपदही त्यांच्या पदरात पडलं! आता त्यांना आपल्या कार्यकक्षा वाढविण्यासाठी दिल्लीचं राजकारण खुणावतंय. राजकीय निरीक्षकांच्या मते त्यांचे लक्ष प्रधानमंत्रीपदावर दिसतंय. त्यासाठी ते प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीत आहेत. आता तेलंगणाच्या निवडणुकीतून मुक्त होऊन आगामी वाटचाल करण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. देशात बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजप अशी आघाडी करण्यासाठी ते आता पुढाकार घेतील त्यासाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांची भेट देखील घेतली होती. केसीआर यांचं वाढणारं राजकीय महत्त्व आणि आव्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर जसे आहे तसेच काँग्रेसप्रणीत आघाडीसमोर देखील आहे. या दोघांनाही केसीआर ही एक समस्या ठरण्याची शक्यता आहे! एक मात्र निश्चित की केसीआर आगामी काळात देशाच्या राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी चिन्हे आहेत! पाहू या काय होतंय ते!

*केसीआर यांच्यापुढे करुणानिधी यांचा आदर्श!*

तेलंगणात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव- केसीआर यांना आता राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेत. नव्या राजनीतिसाठी त्यांनी करुणानिधी यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवलेला दिसतोय. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून केसीआर यांनी आपल्या मुलाला के. तारक रामाराव - केटीआर यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएसचे 'कार्यकारी अध्यक्ष' म्हणून नियुक्ती केलीय. लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय राजकारणाची बदलती दिशा पाहून केसीआर मुख्यमंत्रीपद केटीआर  यांच्याकडे सोपवून दिल्लीच्या राजकारणात उडी घेतील. केसीआर यांचे पुतणे ज्यांच्याकडे केसीआर यांना पर्याय म्हणून पाहिलं जातं असे के. हरीशराव हे सिद्धीपेट मतदारसंघातून ६६ हजार मताधिक्यानं निवडून आलेत. त्यांना तिथून लोकसभेसाठी उभं केलं जाईल. त्यांची कन्या कविता याही आज खासदार आहेतच. आगामी काळात दिल्लीत सरकार बदललं अन तिथं टीआरएस जर सत्तेत सहभागी झाला तर हरीशरावांना केंद्रीय मंत्री बनवलं जाईल अशी चिन्हे आहेत. त्याच दिशेनं केसीआर यांची वाटचाल सुरू आहे. करुणानिधी यांनी ज्याप्रकारे आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींकडे सत्ता सोपविली होती, तसाच प्रकार केसीआर राबविताना दिसताहेत. आगामी काळात हे चित्र आणखी स्पष्ट होईल!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९