चक्रव्यूहात भाजप...!

"महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ घातल्यात. इथलं समाजमन ढवळून निघालंय. सामाजिक सौहार्दाचे तीन तेरा वाजलेत. लाडक्या घोषणा केल्यावरही राजसत्तेला काही सुधरत नाहीये. महागाई, बेकारी, जातींचे अभिनिवेश उसळून आलेत. कार्यकर्ते सैरभैर झालेत. लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. सर्व सर्व्हेतून भाजपला सत्ता गमावण्याची भीती जाणवतेय. राज्यातलं
'भाई, भाऊ आणि दादा' यांचं सरकार निष्प्रभ ठरल्यानं खुद्द दिल्लीतल्या 'चाणक्य भाई'नं हे आव्हान स्वीकारलंय! सोन्याचं अंडं देणारी मुंबई आणि महाराष्ट्र हातातून जाऊ द्यायचा नाही, अशा निर्धारानं महाराष्ट्रात रिव्ह्यू घेण्यासाठी आलेत. इथं ज्येष्ठ, निष्ठावान, कर्तबगार असे मराठी नेते असतानाही अमराठी नेत्यांची फौज साथीला घेतलीय. आधीच विस्कळीत झालेल्या पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंची शिवसेना फोडण्यासाठी पुन्हा ते सरसावलेत! आता इथं मराठी स्वाभिमान, अस्मिता यांचा कस लागणारंय! शिवाय इथल्या सरकारलाही आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल..!"

...........................................................

*भा*जपला महाराष्ट्राची राजसत्ता आपल्या हातातून जाऊ द्यायची नाहीये; अन् त्या राजसत्तेला मुंबई कोणत्याही स्थितीत हातची जाऊ द्यायची नाहीये. केवळ राजकारणच नाही तर भाजपचं सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत गुजरातमधून आलेले व्यावसायिक, बिझिनेसमन आणि बिल्डर यांची मोठी रांग जी दिल्लीतल्या राजसत्तेच्या सोबत राहिलीय, त्यांना महाराष्ट्रात हक्काचा आश्रय हवाय. ज्याचं केंद्र मुंबई महाराष्ट्र आहे. दिल्लीकरांना कायम मुंबईवर आपला कब्जा हवा असतो हे काही आजचं नाहीये. ते महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनचं आहे! २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांना आपला हिसका दाखवला. त्यानंतर आधीच संतप्त झालेले मोदी आणि शहा हे अधिकच पिसाळले. त्यांनी फडणविसांना बजावलं की, मुंबई, महाराष्ट्राची राजसत्ता हातातून जाऊ देता कामा नये. कोणत्याही प्रकारे ती हस्तगत करायला हवीय. १०३ आमदार पाठीशी असलेल्या फडणवीसांनी मग दिल्लीकरांच्या इशाऱ्यावर चाली खेळल्या. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांना आपल्याकडं खेचलं. पहाटेचा शपथविधी उरकला.पण काही तासातच हे सरकार धाराशाही झालं. त्यानंतर राज्यात राजकीय हलकल्लोळ माजला. राजकीय घुसळण झाली, ती आपल्यासमोर आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. केंद्रसत्तेला ते सरकार सलू लागलं. त्यानंतर काय घडलं हे साऱ्यांना माहीत आहे. शिवसेना कशी फोडली, एकनाथ शिंदे कसे मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री असलेले फडणवीस कसे उपमुख्यमंत्री बनले, त्यानंतर अजित पवारांना पुन्हा कसं सामील करून घेतलं, राष्ट्रवादी तोडली. ह्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून आदेश निघालाय की, इथली राजसत्ता अगदी साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून हाती सत्ता घेतलीच पाहिजे. ती हातातून निसटता कामा नये. मग त्यासाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांचे नेते फोडा अन् आपल्याशी जोडा! सर्वच संस्थांनी अगदी पक्षानंही केलेल्या सर्व्हेतून जे वास्तव समोर आलंय त्यात आजच्या १०३ आमदारांच्या संख्येत निम्म्यानं घट होतेय. ५०-६० जागाच भाजपला मिळताहेत. लोकसभा निवडणुकीत लढवलेल्या १४ ठिकाणी भाजपला पराभव स्विकारावा लागलाय. केवळ ९ जागाच आल्यात. याआधी अखंडित शिवसेनेच्या साथीनं २०१९ मध्ये २३ तर २०१४ मध्ये २४ जागा मिळाल्या होत्या. तेवढ्याच जागा कमी पडल्यानं चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार यांची मनधरणी करावी लागलीय.

 मुंबई, महाराष्ट्र हातातून गेलं तर राजकीय, आर्थिक अन् व्यावसायिक स्तरावर मग काय उरतं, बेदखल होऊ शकतो! अशा वातावरणात संघानं जर हात वर केले तर मग भाजपचा सुपडा साफ झालाच म्हणून समजा. निष्ठावान संघ स्वयंसेवक महाराष्ट्रभर आहेत ते निवडणुकीत भाजपला मदत करतात.  जर का ते भाजपच्या केडरसोबत उभा राहिले नाहीत तर यश मिळणं दुरापास्त असेल. ज्या व्यक्तीला २०१९ मध्ये राजसत्तेसाठी नेमलं होतं, त्यानं त्यासाठी हरेक प्रयत्न केले. सत्ता खेचून आणली. आता त्याच व्यक्तीच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आज निर्माण झालाय. त्याचं नांव आहे देवेंद्र फडणविस! राज्यात निर्माण झालेल्या सद्यस्थितीत फडणवीस फिट नाहीत का? का निवडणुकीत फडणवीसांना दूर ठेवण्याची गरज निर्माण झालीय? २०१९ मध्ये जी काही कारस्थानं त्यांनी दिल्लीच्या इशाऱ्यावर इथं केली अन् राजसत्ता भाजपला मिळवून दिली. त्याच फडणवीसांच्या हाती निवडणुकीची सूत्र असणं हे दिल्लीकरांना अडचणीचं का वाटतंय? महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण झालीय असं वाटल्यानं अमित शहा हरियाणातली निवडणूक सोडून घाईगडबडीनं नागपुरात धडकले. त्यांच्या स्वागताला फडणवीस, बावनकुळे, दानवे होते. मात्र इथले लोकप्रतिनिधी नितीन गडकरी नव्हते. त्यांनी काश्मीरला जाणं पसंत केलं. शहांनी, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र इथल्या स्थानिक तालुका, जिल्हा नेत्यांना, प्रत्यक्ष भेटून आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणता चेहरा भाजपचं प्रतिनिधीत्व करील, हे जाणून घेतलं. आता १ आणि २ तारखेला पुन्हा मुंबईत येताहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा चेहरा फडणवीसांचा असला तर पक्षाला फायदा होईल की नुकसान? प्रचाराची धुरा संघाकडे द्यायची की नाही? याचा रिव्ह्यू शहांनी घेतला. पक्षानं महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीची धुरा संघाचे सरकार्यवाह अतुल लिमये यांच्याकडे सोपवलीय. समन्वयक म्हणून नियुक्ती केलीय. त्यामुळं निवडणुकीत संघाचा वरचष्मा राहील आसन दिसतंय. दिल्लीकरांना या निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणविसांचा चेहरा नकोय, तर संघानं मात्र फडणविसांचा आग्रह धरलाय. दरम्यान निवडणुक समन्वयक लिमये यांना मात्र कुणाचाच चेहरा नकोय. त्यांच्यामते भाजपकडे फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदे, अजित पवार आहेत, त्यांचं सामूहिक नेतृत्व हे लोकांसमोर आणलं पाहिजे. मराठा आंदोलनामुळे भाजपची जी प्रतिमा डागाळलीय, त्याची तीव्रता या सामूहिक नेतृत्वामुळं कमी होईल. त्याची तीव्रता तेवढी परिणामकारक राहणार नाही! असं त्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा आंदोलकांवर लाठीमार, गोळीबार झाला. तेव्हा गृहमंत्री फडणवीस हेच होते. मराठा बरोबरच धनगर, ओबीसी आंदोलनांनं  महाराष्ट्रातलं भाजपसाठीचं वातावरण धूसर बनलंय. ते दूर सारण्यासाठी अमित शहा इथं आलेत. ते काही वेगळा निर्णय तर घेणार नाहीत ना! अशी भीती नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना वाटतेय. जागावाटपात भाजपला १७० जागा हव्यात जेणेकरून स्वबळावर सत्ता आणता येऊ शकेल. असा त्यांचा कयास आहे. कारण शिंदे आणि पवार यांच्या फारशा जागा निवडून येणार नाहीत, असं वाटत असल्यानं. सत्तेसाठी आपल्यालाच झगडावं लागेल! त्यामुळं फडणवीसांना दिल्लीला तर नेले जाणार नाही ना?

मुंबई, महाराष्ट्राची सत्ता हाती ठेवण्याचा चंग भाजपनं बांधलाय, त्यासाठी मोठी व्यूहरचना आखलीय. लोकसभेत भाजपला जबरदस्त फटका बसलाय, त्याचं शल्य त्यांना सलतंय. म्हणून त्यांनी ज्या जिल्ह्यात पराभव झालाय तिथं अधिक लक्ष केंद्रित केलंय. मात्र ते करताना दिल्लीकरांनी स्थानिक मराठी ज्येष्ठ, निष्ठावंत, लढाऊ नेत्यांवर अविश्वास दाखवलाय. त्यांनी आपल्या खास मर्जीतले मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांची राज्याचे प्रभारी म्हणून यापूर्वीच नियुक्ती केलीय. आता राज्याच्या सर्व महसूल विभागाची जबाबदारीही अमराठी नेत्यांकडेच सोपवलीय. नागपूर आणि विदर्भाची जबाबदारी माजी केंद्रीय मंत्री विजय वर्गीय यांच्याकडे दिलीय. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांना यवतमाळ, वर्धा हे जिल्हे, गुजरातचे आमदार अमित ठक्कर यांच्याकडे नाशिक आणि गुजरातचेच आमदार अनिल जैन यांच्याकडे नगर, संभाजीनगर  राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव केरळचे अरविंद मेनन, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रसाठी राज्यसभा सदस्य कर्नाटकचे सी. टी रवि, भंडारा, गोंदियासाठी बिहारचे आमदार नरोत्तम मिश्रा, यांची नेमणूक केलीय. मुंबई, ठाणे आणि कोकण हे ठाकरे सेनेचे बालेकिल्ले स्वतः अमित शहा पाहणार आहेत. त्यांना गुजरातचे भाजप प्रांताध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटील हे मदतीला आहेत. नागपुरात आल्यानंतर शहांनी विदर्भातल्या ६२ मतदारसंघातले लोकप्रतिनिधी पक्षाचे प्रभारी, प्रचार संयोजक, तालुका आणि जिल्हाध्यक्ष यांची बैठक घेऊन माहिती घेतलीय. या बैठकीलाही फडणवीस, बावनकुळे होतेच पण नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी मात्र नव्हते. हे विशेष! इथल्या बैठकीत त्यांची मतं जाणून घेतानाच अमित शहांनी पक्षविरोधी कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. बंडखोरी सहन केली जाणार नाही. गाठ माझ्याशी आहे. असा सज्जड दम भरला! अशाच प्रकारच्या बैठका अमित शहांनी मराठवाड्यात संभाजीनगरला घेतली, त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची शकलं करून ती विस्कळीत केली असतानाही त्यांनी शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंची शिवसेना तोडा, फोडा आणि त्यांना आपल्याशी जोडा! असा पक्षफोडीचा सल्ला दिला! शिवाय मराठा आंदोलनाला कमी लेखतानाच आपण पटेल, जाट या समाजाच्या आंदोलनाला सामोरं जाऊन सत्ता मिळवलीय. तेव्हा अशी आंदोलनं गांभीर्यानं घेऊ नका! असं म्हणत मराठा आंदोलनाला कमी लेखलं. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर इथं अशाच विभागनिहाय बैठका घेतल्या. यातून अनेकांनी नाराजी आणि असंतोष व्यक्त केलाय. त्यामुळं भाजपला आधी हा निर्णय घ्यावा लागणारंय की, फडणविस प्रचारात असायला हवेत की नकोत? जे आमदार स्वत:च्या बळावर निवडून येऊ शकतात ते जर पक्ष सोडण्याचं सुचवत असतील तर काय? १०३ आमदारांपैकी अनेकांचा पराभव होऊ शकतो असं तालुका आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांना वाटतंय. इथं पक्षानं केलेला सर्व्हे खरा ठरतोय, की आम्ही म्हणतो ते खरंय याचाही विचार उमेदवारी देताना पाहिलं पाहिजे. असं कार्यकर्त्यांनी सुचवलंय. सध्या आमदारांमध्ये मराठा आंदोलनामुळे चलबिचल सुरूय. शिंदे आणि अजित पवार यांची साथसंगत कार्यकर्त्यांना नकोशी झालीय. अजित पवारांना तर अधिक विरोध दिसतोय. मग आमदार, इच्छुक उमेदवार जे जिंकून येऊ शकतात ते काय करणार? गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, मुंबई मध्य, नंदुरबार, नांदेड, जालना, दिंडोरी, भिवंडी, अहमदनगर, बीड, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली इथं लोकसभेत पराभव झालाय. विदर्भ कमजोर झालाय. मुंबई, ठाणे, कोकण जिथं अखंडित शिवसेनेसोबत जागा जिंकल्या होत्या. मात्र शिंदेसेनेला सोबत घेतल्यानंतर त्यांची मतं लोकसभेत भाजपकडे वळली नाहीत. ती आता वळतील का? त्यांच्या साथीनं किती जागा जिंकता येतील याचाही कानोसा या बैठकांमधून घेतलाय!

या बैठकांच्या घडामोडीतून भाजपसमोर जे काही प्रश्न होते त्यानं आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. जर फडणवीस यांच्याकडून सूत्रं काढून घेऊन त्यांना दिल्लीला नेलं तर त्यांच्या जागी भाजपकडे सध्या दुसरा चेहरा नाही. विनोद तावडेंना महाराष्ट्रात पाठवता येऊ शकतं. मराठा मतं फडणवीसांमुळे  विरोधात गेलीत. ते ब्राह्मण आहेत तर शिंदे, अजित पवार हे मराठा आहेत. ही सरमिसळ भाजपला किती पूरक ठरेल हा प्रश्न सतावतोय. राज्यात मराठा समाजाची बाजू मुख्यमंत्र्यांनी तर ओबीसींची बाजू फडणविसांनी घेतल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी हे एकापाठोपाठ एक समाज भाजप विरोधात जाताहेत, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तोडल्याचा राग अद्याप इथल्या मराठी मतदारांमध्ये आहे. यावरूनच पक्षाच्या अंतर्गत सर्व्हेनं भाजपला ५०-६० जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. अशा स्थितीत भाजपकडे कोणता चेहरा असेल? दिल्लीला हेही माहीत आहे की, देवेंद्र फडणवीसांना इथं पर्यायच नाहीये. पण इथं मतांचं राजकारण आहे. भाजपनं २०१९ पासून २०२४ पर्यंत राजकारणाचा जो खेळखंडोबा केलाय त्यानं भाजपचा सुपडा साफ होतो की काय अशी भीती आलेल्या सर्व्हेतून दिल्लीकरांना वाटू लागलीय. नव्या चेहऱ्याला घेऊन सामोरं जायला भाजप घाबरतेय. दुसरा प्रश्न असा की, 'आम्ही आता अक्षम नाही ते सक्षम झालोत त्यामुळं आम्हाला संघाची काही गरज उरलेली नाही...!' असं म्हणणाऱ्या भाजप नेतृत्वाला आता मात्र संघाची तीव्र गरज भासतेय. म्हणूनच निवडणूक समन्वयाची धुरा सरकार्यवाह अतुल लिमयेकडे सोपवलीय. विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, एकनाथ खडसे अशा अनेकांचं राजकीय अस्तित्व संपवण्याला फडणवीस कारणीभूत ठरले होते. पण त्यांच्या मागे दिल्लीचा वरदहस्त तेव्हा   नका. त्यासाठी होता. खरंतर त्यांचं लक्ष्य हे नितीन गडकरी होतं. पण ते त्यांना शक्य झालं नाही. राज्यात मराठा आंदोलनं, उपोषण, लाठीमार, गोळीबार यातून समाजासमाजात निर्माण झालेलं वितुष्ट, वैर, असंतोष यामुळं भाजपचा जनाधार कमी झालाय. गणेशोत्सवात शहा मुंबईत आले होते तेव्हा त्यांनी कार्यकर्त्यांना याची जाणीव करून दिली होती की, 'शिंदेंना भले शिवसेना पक्ष, चिन्हं दिलं असलं, तरी मुंबई, उपनगर, ठाणे, कोकण इथली त्यांची मतं भाजपकडे वळली नाहीत. ठाकरे सोबत असताना ती भाजपकडे वळत असत. तेव्हा आताची परिस्थिती जाणून घ्या ती मतं ठाकरे यांच्यासोबत जाणार नाहीत याची दक्षता घ्या...!' आणखी विशेष की, एकनाथ शिंदेंच्या काळात जमिनीं वाटपाचा जो खेळ सुरू झालाय त्याचाही फटका भाजपला बसतोय. शिंदेंनी मुंबईतल्या जमीनी मोठ्या उद्योगपतींना, व्यावसायिकांना, मोठ्या बिल्डरांना, रिअल इस्टेट वाल्यांना खिरापतीसारख्या वाटल्यात. हा भ्रष्टाचार असल्यानं भाजपला भ्रष्टाचारावर तोंड बंद ठेवावं लागतंय. धारावी जमिनीचं मोठं प्रकरण तर आहेच. शिवाय दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले अजित पवार आहेत! देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना धारावी विकासाचा जो करार दुबईतल्या एका कंपनीशी झाला होता तो रद्द करून शिंदेंनी अदानीशी करार करून तो प्रकल्प त्यांना परस्पर देऊन टाकलाय.

नोव्हेंबर २३ मध्ये सर्व बिल्डरांना सांगण्यात आलं की, धारावी प्रकल्पातली ४० टक्के जमीन तुम्हाला खरेदी करावी लागेल. यामुळं बिल्डर लॉबी बिथरलीय अन् ती भाजपच्या विरोधात गेलीय. निर्णय शिंदेंचा, मात्र नाराजी भाजपला! धारावी पुनर्वसनासाठी मुलुंड मधली ६४ एकर जमीन, कुर्ल्यातली ३१ एकर डेअरी डेव्हलपमेंटची जमीन, २६३ एकर खार अशा जमिनी ह्या अदानीना दिल्या गेल्यात. विल्सन कॉलेज जिमखानाची जमीन, कुलाब्यातला ३० हजार चौरस मीटरचा प्लॉटही जैन इंटरनॅशनल संस्थेला दिलाय.  यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. याचा फटका भाजपच्या उमेदवारांना बसेल अशी भीती व्यक्त जातेय. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्णयांनी केवळ भाजपच नाही तर फडणवीसही अडचणीत आलेत. या साऱ्या राजकीय घडामोडीत फडणवीस यांची अवस्था हरियाणातल्या खट्टर यांच्यासारखी झालीय! गडकरी नागपूरचेच. संघाचं मुख्यालयही इथंच आहे. पण अमित शहांनी संघाला, गडकरींना डावलून इथं बैठक घेतलीय. जी भाजपच्या दृष्टीनं सत्ताप्राप्तीसाठी महत्वाची होती तिलाच गडकरींना वगळलं गेलंय. फडणवीस हे गडकरींना ज्युनिअर आहेत. गडकरी जेव्हा मंत्री होते तेव्हा फडणवीस नगरसेवक होते. पण दिल्लीचं राजकारण वेगळंच आहे. त्यांच्या मते गडकरी जसे डोईजड झालेत तसेच आगामी काळात फडणवीसही होतील. तेही मोदींना, अमित शहांना पर्याय ठरतील. कारण फडणवीस हे संघाच्या अत्यंत जवळ आहेत. गडकरी यांच्याप्रमाणेच फडणवीसही संघाचे लाडके आहेत.  मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी भाषेवर त्यांचं प्रभुत्व आहे. शिवाय ते इंटेलेकच्युक आहेत, वकील असले तरी, बजेट विषयक तज्ज्ञ आहेत. शिवाय ते तरुण आहेत. याची जाणीव असल्यानं महाराष्ट्रातल्या या मराठा आंदोलनाचा, इथल्या परिस्थितीचा फायदा घेत कदाचित अमराठी नेत्यांना हाताशी धरून फडणवीस यांचे पंख कापण्याचा विचार तर झाला नसेल ना? ज्येष्ठ भाजप नेत्यांच्या मते, अमित शहा यांच्याकडे पक्षाचं कोणतंही अधिकृत पद नाही, ते महाराष्ट्राचे प्रभारीही नाहीत. त्यांच्याकडे सत्तेचं पद आहे. तरी देखील त्यांनी महाराष्ट्रात बैठकांचा सपाटा लावलाय तो कोणत्या अधिकारात? राज्यातले नेते त्याला हजेरी लावताहेत. हे ज्येष्ठ, जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. पक्ष ही आपली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असल्यासारखं सारं काही ताब्यात घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतोय. त्यांचं ते म्हणणं रास्तच आहे. महाराष्ट्र निर्मितीपासून गुजराथी नेत्यांच्या मनातली सल या निमित्तानं समोर येतेय. राज्यात ज्येष्ठ मराठी नेते असताना, मराठी समाज मनाची, सामाजिक संबंधाची, इथली नाळ अन् नाळ माहीत असलेले नेते असताना त्यांना डावलून अमराठी, परप्रांतीय नेते भाजप कार्यकर्त्यांवर लादले जाताहेत. साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया उमटली तर गजब होईल!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९