.................................................
*मो*दींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात १०० दिवसाचं नियोजन केलंय. असं सांगितलं जातं होतं. अगदी अखेरच्या म्हणजेच ९९ व्या दिवशी मोदींच्या मंत्रिमंडळानं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं १९१ दिवस काम करून 'एक देश एक निवडणूक' यासंदर्भातला अहवाल तयार केला. या समितीत या समितीत अमित शहा, गुलाब नबी आझाद, एन के सिंग, सुभाष कश्यप, हरीश साळवे, संजय कोठारी, अर्जुन मेघवाल, नितेश चंद्रा होते. या समितीनं १६ भाषांच्या १०५ वृत्तपत्रांत याबाबत जाहिराती दिल्या आणि सूचना, हरकती मागवल्या. २१ हजार ५५८ नागरिकांशी बेवसाईट, ईमेल, पोस्टाद्वारे चर्चा केली. याशिवाय चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे १२ माजी न्यायमूर्ती, ४ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ८ राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीनं चर्चा केली. तसंच अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, उद्योजकांशीही चर्चा केली. 'एक देश एक निवडणूक' संदर्भातला १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल सादर केला तो केंद्रीय मंत्रिमंडळानं संमत केलाय. आता तो लोकसभा आणि राज्यसभेत येईल. तिथं त्याला मंजुरी घेऊन कायदा करण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज झालंय. याला विरोध करताना काँग्रेस आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या पक्षांनी देशाच्या संघराज्यपद्धतीला धक्का लागणार असून त्याची वाटचाल ही एकाधिकारशाहीकडे असेल असं म्हटलंय. तरीही भाजपनं २०२९ साली लोकसभा सोबत सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी चालविलीय. लोकसभा, राज्यसभा, सर्व विधानसभा, विधान परिषद यातल्या २/३ सदस्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी लागेल. तेव्हाच त्याची अंमलबजावणी करता येईल. असं संविधानात म्हटलंय. कोवींद समितीनं संविधानात ६ प्रकारचे बदल करावेत असं सुचवलंय. ते केले तरच विधानसभा, विधानपरिषदेच्या २/३ सदस्यांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही नमूद केलंय.
यापूर्वी १९८३ साली मुख्य निवडणूक आयुक्त आर.के.त्रिवेदी यांनी पहिल्यांदा याबाबत सूतोवाच केलं होतं, त्याला दुसरे निवडणूक आयुक्त शकधर यांनीही पाठींबा दिला होता. त्यानंतर १९९९ साली न्या. जीवन रेड्डी यांनी काही निकालपत्रात म्हटलं होतं की, देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित झाल्या तर अनेक घटनात्मक पेच आणि पक्षांतर बंदी संदर्भातले खटले निकाली निघतील. २०१० मध्ये याबाबत लालकृष्ण अडवाणी यांनीही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या सोबत ६ ते ८ बैठका घेतल्या होत्या. याशिवाय त्यांनी काही पक्षप्रमुखांशीही चर्चा केली होती. २०१९ मध्ये निवडणूक आयुक्तांनी हा विषय पुन्हा पत्रकार परिषदेत मांडला. पक्षांतरबंदीचे आताचे जे निकष आहेत. शेड्युल १० ची अंमबजावणी होत नाही. महाराष्ट्राची केस जवळपास अडीच वर्षे झाली तरी ती निकाली निघालेली नाही. हे आपण जाणतोच.
लोकसभेत हा प्रस्ताव संमत करण्यासाठी ५४५ पैकी त्यापैकी २/३ म्हणजे ३६४ सदस्य लागणार आहेत. २९२ एनडीएचे सदस्य आहेत. राज्यसभेच्या २४५ पैकी ११२ सदस्य एनडीएचे आहेत. अशावेळी २/३ सदस्य संख्या सरकार कशाप्रकारे जमवणार हा प्रश्नच आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्रित झाल्यानंतर १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात असं या अहवालात म्हटलंय. मोदी पुढच्यावर्षी ७५ वर्षाचे होताहेत. कदाचित त्यांना भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात जावं लागेल. त्याशिवाय पक्षातले विरोधक आता सरसावलेत. गडकरींनी मला विरोधकांकडून 'प्रधानमंत्रीपदाची ऑफर' होती असं सांगून गोंधळ उडवून दिलाय. त्यातच मोदींचे कट्टर विरोधक संजय जोशी यांना पक्षाध्यक्ष करण्याच्या हालचाली संघानं चालवल्यात. मुळात 'एक देश एक निवडणूक' हा एक खूप खोलवर जाणारा विषय आहे. भाजप हा प्रामुख्यानं उत्तरभारतातला पक्ष संबोधला जातो. दक्षिणेकडच्या राज्यातून विरोधीपक्ष निवडून येतात. जे मोदींना, भाजपला आव्हान देतात. 'एक देश एक निवडणूक' निर्णय घ्यायची असेल तर आधी जनगणना, त्यानंतर मतदार संघांची पुनर्रचना करावी लागेल. लोकसंख्येनुसार ८८८ लोकसभा आणि ३८४ राज्यसभेचे सदस्य अशी १२७२ सदस्यसंख्या होईल. १९५२ मध्ये ४९२ संख्या होती. ती १९७१ मध्ये ५४३ झाली. संविधानात असं नमूद केलं आहे की, सदस्य संख्या ५५२ पर्यंत वाढवायची असेल तर त्यासाठी फक्त संसदेत घटना दुरुस्ती करून करता येईल. पण त्याहून अधिक संख्या वाढवायची असेल तर देशातल्या निम्म्याहून अधिक राज्यांची संमती घ्यावी लागेल. कारण हा प्रश्न संघराज्याचा आहे. कदाचित विरोधकांना मुळापासून उखडून टाकायचा मनसुबा सत्ताधाऱ्यांचा नसेल ना अशी शंका येते. देशभरात काँग्रेस आणि भाजप असे दोन पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर आहेत. इतर प्रादेशिक पक्षच भाजपला आव्हान देणारे दिसताहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर जर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली. तर लोकसंख्येच्या निकषावर बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेशमध्ये २२ जागा वाढतील, तर केरळ, तेलंगणा, तामिळनाडूच्या १७ जागा कमी होतील. उत्तरप्रदेशच्या २१ जागा वाढतील. हा मोठा खेळ इथं घडणार आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांची सदस्य संख्या तोडून उत्तरेकडच्या राज्याचं वर्चस्व राखण्याची भाजपची खरी राजकीय चाल आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न सतत अपयशी ठरलाय. त्यातून महाराष्ट्रानं भाजपला आत्मदाह करायला लावलंय. जनगणनेच्या नंतर लोकसंख्येच्या आधारे दक्षिणेकडच्या लोकसभेच्या जागा कमी करतानाच उत्तरेकडच्या राज्यांतल्या सदस्य संख्या कशा वाढतील आणि त्या वाढलेल्या सदस्य संख्येच्या बळावर आपलं वर्चस्व कायम राहील. पर्यायानं केंद्राची राजसत्ता आपल्याच हाती कशी राहील! ही गोम भाजपच्या ह्या 'एक देश एक निवडणूक' निर्णयात आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण करून आपल्या राज्याची लोकसंख्या कमी केली, हे जणू त्यांनी पाप केलंय म्हणून त्यांच्या सदस्यांची संख्या कमी करून त्यांना कोणती सजा सरकार देत आहे? हे सारं पाहता 'एक देश एक निवडणूक' या विधेयकाची अवस्था वक्फ बोर्डसारखी होईल. अन् प्रलंबित राहील असंही वाटतं.
कदाचित सध्याच्या या अल्पमतातल्या सरकारमध्ये मित्रपक्षांच्या दबावाला सतत बळी पडण्याऐवजी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा विचार तर मोदी करत नाही ना! चंद्राबाबू नायडू हे आताच विधानसभेत निवडून आलेत. त्यांना ती सत्ता गमवावी लागेल. ते यासाठी कसे तयार होतील? कारण मुदतपूर्व निवडणुका २००४ मध्येही अटलजींच्या वेळी घेतल्या होत्या. तेव्हा 'इंडिया शायनिंग' आणि 'फिल गुड'च्या प्रवाहात त्यांचं सरकार वाहून गेलं होतं. त्यामुळं चंद्राबाबू यांची याला कितपत सहमती असेल याबाबत शंकाच आहे. नितीशकुमार यांनी तर बिहार विधानसभेच्या निवडणुका ह्या लवकर घ्याव्यात असं लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून म्हणताहेत पण त्या घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यावेळी भाजपकडून एक देश एक निवडणूक घ्यायचीय असं त्यांना सांगितलं गेलं. त्यावेळी त्यांनी ही चांगली सूचना आहे असं म्हटलं होतं. मात्र आता त्यांची काय भूमिका असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. राहिलं चिराग पासवान यांना कुणीही सत्तेवर आलं तर एखादं मंत्रीपद मिळालं की ते समाधानी असतात. त्यांचं विधिमंडळात प्रतिनिधीत्वच नसतं. ते कदाचित या सोबत असतील.
भाजपला 'एक देश एक निवडणूक' हे साकारायचंय. व्यवहार्य कारणांऐवजी यामागे राजकीय खेळी आहे. 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या चर्चेत आहे. ती फसवी अशासाठी की उभ्या देशासाठी सध्याही एकच निवडणूक असते, ती म्हणजे लोकसभेची! पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा सात दशकं उलटली तरी निवडणूकीबद्दल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहे आणि त्याला तक्रार करायला काही तरी निमित्त लागतं. तसं या घोषणेनं मिळवून दिलंय. निवडणुका कशा खर्चिक असतात, सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारीं होतात. स्वातंत्र्यानंतर सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर राज्यांत आणि केंद्रात कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार १९५१-५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरं सरकार बनू शकलं नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होतं आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग १९५२ नंतर कमीच आले. त्यावेळी स्वातंत्र्याचा लाभ झाला होता. काँग्रेसचा बोलबाला होता. त्यामुळे १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राची आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या. मात्र केंद्र आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळेला झाल्या पाहिजेत अशी तरतूद संविधानात नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं १९६७ पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात १९६७ मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारं आली. काही राज्यांत पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला गेला.
त्यातच १९७२ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्येच घेतली आणि लोकसभेचं पंचवार्षिक चक्र मोडलं. ते पुढे पुन्हा मोडलं कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळे निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातली निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे १९९० च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. , लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. वेगवेगळ्या निवडणुका आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाचवेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. निवडणुकांवर होणारा खर्च फिजूल आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोचतो. अन् एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू होते. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असे पाहू लागलो तर प्रत्येक मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला. आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. असं आढळतं. २०१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण १७ लक्ष ९४ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती. एका त्या वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या आणि लवकर झाली तरी खर्चाची किती चर्चा करायची? केंद्रात आणि राज्यांत एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा गौण ठरतो. दुसरं, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. त्यानुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलंय, त्यामुळं ही अडचण काही खरी नाही.
एकत्र निवडणुकासाठी आणखी एक युक्तिवाद केला जातो की प्रधानमंत्री, मंत्री किंवा पक्षांचे मोठे नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित कार्य, कामाचं मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यातही गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर प्रधानमंत्र्यानी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालावं हे अतिकेंद्रित पक्षाचं लक्षण आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमुळे राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमानं लढता यावं म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये ना? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झालं तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल आणि तरीही सरकार बनू शकले नाहीच तर काय करायचे हे ठरवावं लागेल. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथं असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यात सुद्धा फायदा होतो. गेल्या २५ वर्षांत एकूण ३१ वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्यात. त्यापैकी २४ वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळालीत. याचा अर्थ, राज्यातल्या जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे. पक्षीय राजकारणाचं १९८९ पासून संघराज्यीकरण झालंय असा सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रं उलटी फिरवणारा तर आहेच, शिवाय संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीत फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्दल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जाताहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment