सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवण राजकोट इथं ४ डिसेंबर २०२३ ला 'नौदल दिनी' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३५ फूट उंचीच्या शिवरायांच्या पुतळ्याचं अनावरण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईघाईनं केलं. पण अचानक हा पुतळा कोसळला. आता पुन्हा निवडणुका आहेत, तेव्हा आजवर कधीच कोणत्याच प्रकरणात माफी न मागणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींनी शिवरायांच्या चरणी नतमस्तक होत जाहीर माफी मागून प्रायश्चित घेतलंय. पुतळा बनवणारा जयदीप आपटे, स्ट्रक्चरल सल्लागार चेतन पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवलाय. पण त्या कामाला संमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कामात हलगर्जी केल्याचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. कारण यात सरकारचे प्यादेच अडकलेलेत. सरकार म्हणतंय समुद्रावर जोरात वारा होता. किल्ल्यावर वारा असणारच हे आधी माहीत नव्हतं का? मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा वेग ताशी ४५ किलोमिटर असल्याचं म्हटलं पण हवामान खात्याच्या वेबसाईटवर २४ ते ३० किलोमिटर असल्याचं दिसतंय. या वायुवेगात इथं फक्त पुतळाच उन्मळून पडला. बाकी एक नारळही झाडावरून खाली पडलेला नाही. घरावरची कौलं देखील हललेली नाहीत. इथं महत्वाचं म्हणजे १९३३ मध्ये गिरगाव चौपाटीवर लोकमान्य टिळकांचा पुतळा समुद्र किनाऱ्यावर बसवण्यात आलाय. तिथंही वारा त्याच वेगानं वाहतो. आजवर तो पुतळा भक्कमपणे उभा आहे. १९५७ मध्ये नेहरुंच्या हस्ते प्रतापगडावर शिवरायाचा पुतळा बसवला. तिथंही हवा आहे. तोही आज सुस्थितीत आहे. पण फक्त ८ महिन्यात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरचा महाराजांचा पुतळा उन्मळून पडलाय. सिंधुदुर्ग हे नाव ज्यांच्या सामर्थ्यानं छत्रपती शिवरायांनी उभारलेल्या किल्ल्यावरून जिल्ह्याला पडलंय, त्याच शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या परशुरामाच्या भूमीत आज शिवरायांच्या नावानं केवळ राजकारण सुरू आहे, त्यामुळं जे छत्रपतींना आपल्या हृदय सिंहासनावर विराजमान करून केवळ त्यांच्या स्मरणानं नतमस्तक होतात त्या शिवप्रेमींना मिळताहेत केवळ वेदना...!
होय, वेदनाच! कारण, जिथं शिवछत्रपतींनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी अभेद्य असा सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला तो सिंधुदुर्ग आजही अजस्त्र लाटांचा मारा झेलत, छत्रपती कसे होते हे सांगत ताठ मानेनं समुद्रात उभा आहे. तिथंच समुद्राच्या काठावरच्या राजकोट किल्ल्यावर राजकीय अभिलाषेपोटी म्हणा किंवा राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन, आपण काहीतरी आगळं वेगळं करतोय असं दाखविण्यासाठी किंवा कुणाला तरी खुश करून आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी म्हणा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देशात कुठेही नाही असा वेगळ्याच ढंगातला पुतळा उभारला. त्याला शिवप्रेमी जनतेनं, छत्रपतींच्या कोल्हापूर गादीचे वारसदार संभाजीराजे यांनीही त्याच्या त्या स्वरूपाला आक्षेप नोंदवला होता. तो शिवरायांचा पुतळा वाटतच नाही. त्यात शिवप्रेमींना महाराज शोधावं लागतात. रयतेला ज्या शिवरायांनी ताठ मानेनं जगायला, लढायला, समाजात उभं राहायला शिकविलं तिथं आज भ्रष्टाचारानं पोखरलेल्या व्यवस्थेनं कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून उभा केलेला महाराजांचा पुतळा अवघ्या आठ महिन्यात पडतो हे केवळ दुर्दैवच नव्हे तर छत्रपतींच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय धुरंधरांसाठी शरमेची, लांच्छनास्पद बाब आहे. कदाचित 'शरमेची' हा शब्द देखील इथं त्यांच्यासाठी तोकडा पडेल, कारण त्यावर सरकार मधल्या धुरांधरांनी दिलेली स्पष्टीकरणं चीड आणणारी आहेत. अश्लाघ्य अगदी 'चोरावर मोर' अशाच प्रकारातली आहेत.
राजकारणानं किती खालची पातळी गाठावी यालाही मर्यादा असतील ना? परंतु सर्व मर्यादांचं उल्लंघन करून देश रक्षणासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या नौसेनेवर सर्व जबाबदारी ढकलून आज सरकार मोकळे झालेय. परंतु ज्या अजस्त्र लाटांचा मारा झेलत असणाऱ्या जहाजांवर नौसेनेचे जवान देशाच्या रक्षणासाठी जीवाची बाजी लावतात त्याच नौसेनेवर घडलेली घटना शेकून राजकारणी कसे काय मोकळे झाले? पुतळ्यासाठी खर्ची घातलेला निधी नौसेनेला कोणी दिला? राज्य शासनानं की केंद्र सरकारनं? जिल्हा नियोजन मंडळ मधून पुतळ्यासाठी निधीची तजवीज करण्यात आली होती का? तशी ती केली असेल तर ती कोणी केली? तसा निर्णय कोणी घेतला? जर जिल्हा नियोजन मंडळ मधून निधी खर्ची घातला असेल तर मग जबाबदारी पूर्णतः नौसेनेची कशी? असे अनेक प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत. ज्यांनी पुतळा उभारणीचं काम पाहिलं ते सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन या दुर्घटनेवर काहीच का बोलत नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही गप्प आहेत, असं का? शिवप्रेमींची मागणी छत्रपतींचे पुतळे उभारण्याची नाही आहे तर छत्रपतींचे गडकोट किल्ले जोपासण्याची, डागडुजी, संवर्धन करून कायम ठेवण्याची आहे. परंतु केवळ राजकीय लालसेपोटी आम्हीच छत्रपतींचे कैवारी, आम्हीच शिवप्रेमी असं दाखविण्याच्या फंदात गडकोट किल्ले दुर्लक्षिले जाताहेत अन् पुतळे उभारून 'शायनिंग इंडिया'सारखं केवळ दिखाऊ शिवभक्ती दाखवली जातेय. सतत महाराजांचं नावं घेत राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी 'शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद!' म्हणत मतं मागितली. मग त्यांची विटंबना ते का करताहात? अरबी समुद्रात जगातलं सर्वात उंच शिवरायांचं स्मारक उभं करण्याची घोषणा केली. कोट्यवधींचा खर्च करत दशकापूर्वी भूमिपूजन की जलपूजन केलं. त्याचं काय झालं? सिंधुदुर्गातला पुतळा उभारताना आणि नंतर जे काही घडलं याबाबत मराठी माणसांची माफी, दिलगिरी मागण्याऐवजी पुन्हा निलाजारेपणानं आणखी मोठा पुतळा उभारू अशी वल्गना करताहेत. बस्स झालं...! शिवप्रभुंचं नावं घेण्याची लायकी नसलेल्यांकडून त्यांची अवहेलना, अपमान, हेळसांड, करण्याची काही गरज नाही. मराठी माणसाच्या हृदयातल्या दैवताला धक्का लावून आणखी अवमान करू नका. तुम्ही नव्यानं मो ss ठ्ठा पुतळा उभारून तुम्ही केलेल्या त्या पापाचं परिमार्जन होणार नाही.
भारतात राम सुतार यांच्यासारखे अनेक नावाजलेले ज्येष्ठ शिल्पकार आहेत मग कल्याणचा हा नवखा शिल्पकार जयदीप आपटे शोधला कोणी? त्याला छत्रपतींचा पुतळा बनविण्याची जबाबदारी नक्की कोणी दिली? नौसेनेकडे तो कसा पोचला? की नौसेना केवळ पुतळा उभारणी एवढीच जबाबदारी पेलत होती आणि पुतळा बनविणारं कोणी दुसरंच होतं? या प्रश्नांकडे खोलात जाऊन गंभीरपणे पाहणं गरजेचं आहे. त्या पुतळ्याच्या उभारणीची जबाबदारी असणारे आर्किटेक्ट समुद्राच्या पाण्याचा, खाऱ्या हवेचा पुतळ्याच्या आतल्या लोखंडावर, पुतळा जोडणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या नट बोल्टवर काही परिणाम होतो याची त्यांना काहीच ज्ञान अवगतच नव्हतं का? बांधकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांनाही पुतळ्याच्या आतल्या बाजूला वापरण्यात येणारे लोखंड, नट बोल्ट आदी खाऱ्या हवेत टिकतील की नाही, याची माहिती नव्हती? बरं, पुतळ्याच्या आतून लोखंड गंजून लाल गंजीचा रंग बाहेर येतोय असं समजल्यावरही पुतळ्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष का झालं? २३ ऑगस्टला बांधकाम विभाग नौसेनेला पत्र देतो आणि २६ ऑगस्टला पुतळा कोसळतो, मग एवढे दिवस बांधकाम विभाग झोपला होता का? या घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर अनेक प्रश्न उभे राहताहेत कारण यात अक्षम्य चूक झाली असून केवळ चूकच नव्हे तर उभारणीत काहीतरी गौडबंगाल अन् भ्रष्टाचार झाल्याचा वास येतोय.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी नसून नौसेनेची आहे आणि घडलेल्या प्रकाराला जबाबदार शिल्पकार, अभियंता, कंत्राटदार आदींवर गुन्हे दाखल केल्याचं सांगितलं. म्हणजे सरकार या प्रकरणातून नामानिराळे असल्याचाच निर्वाळा देते. केवढा हा कोडगेपणा? जिल्ह्यातले दुसरे मंत्री दीपक केसरकर यांनी 'वाईटातून काहीतरी चांगले घडायचं असेल..!' अशी प्रतिक्रिया नोंदवून घडल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला. म्हणजे जे पूर्वी घडविलं होतं ते वाईट होतं का? असाही प्रश्न उभा राहतो. केसरकर यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शंभर फुटी भव्यदिव्य असा पुतळा सरकारच्या माध्यमातून उभा केला जाईल असं म्हटलंय. म्हणजे संवेदनशील मराठी मनाला साद घालत आणखी मोठा भ्रष्टाचार करायला ही मंडळी मोकळी!
घडलेली दुर्दैवी घटना पाहण्यासाठी आणि निषेध व्यक्त करण्यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं राजकोट किल्ला गाठला. आपणच शिवप्रेमी, स्वराज्याचे खरे शिलेदार अशा अविर्भावात घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं, सरकारचा निषेध व्यक्त केला. तर दुसरीकडे विरोधकांच्या आंदोलनाला प्रतिकार करणार नाहीत, ते नवे भाजपेयी कसले? जुनी भाजप यात कुठेही दिसली नाही. आपण कोण आहोत, कुठल्या घटनेसाठी एकत्र आलो आहोत. ते स्थळ कुठलं आहे? घडलेली घटना राजकीय आहे की महाराजांच्या अस्मितेचा आहे? या सर्व गोष्टी विसरून विरोधी शिवसेना आणि सत्ताधारी भाजप दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी, दगडफेक, मारामारी, शिवीगाळही केली. इतकं कमी होतं म्हणून की काय ऐतिहासिक राजकोट किल्ल्याचे अवशेष देखील पाडले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांची झालेली धुमश्चक्री साऱ्या देशानं पाहिली. पंतप्रधानांनीही आपण अनावरण केलेल्या पुतळ्याची अवस्था आणि आपलेच वारसदार त्यावर सामोपचारानं तोडगा न काढता करत असलेली दादागिरी, मारामारी, शिवीगाळ, घोषणाबाजी पाहिली, ऐकली असेल. कदाचित त्यांचीही मान शरमेनं झुकली असेल. म्हणूनच मोदींनी प्रायश्चित्त घेण्यासाठी माफी मागितलीय! ज्या छत्रपतींचं शौर्य आपल्या भाषणातून सांगत त्यांच्या नावावर राजकारण करतात त्याच छत्रपतींच्या किल्ल्यावर मारामारी करतात, किल्ल्याचं अवशेष तोडून टाकतात अशा राजकारण्यांना खरोखर छत्रपतींबद्दल प्रेम, आदर, मानसन्मान, अस्मिता आहे का? तो असता तर त्या पवित्र स्थळी छत्रपतींना दुःख होईल, त्यांचा अनादर होईल असं हे राजकारणी वागलेच नसते. एकमेकांवर कुरघोडी न करता परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून ते शहाणे झाले असते. विरोधक इथं आलेच कसे? असं विचारत पोलिसांशी हुज्जत घातली. मालवण काय यांच्या मालकीची आहे का? तिथं विरोधकांनी येऊ नये हा काय प्रकार आहे? 'विरोधकांना घरात घुसून मारून टाकेन...!' अशी धमकी माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री राहिलेल्या नारायण राणेसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं द्यावी हे घसरलेल्या राजकीय नैतिकतेचं लक्षण आहे. गृहमंत्रीच म्हणतात, 'विरोधकांना ठोकून काढा...!' मग त्यांच्या चमच्यांना आणखी काय हवंय? राणेंच्या मारून टाकीन या वक्तव्यावर गृहमंत्री म्हणतात ती राणेंची स्टाईल आहे. त्यांनी धमकी दिली नाही. हे गृहमंत्र्यांचे म्हणणं तर अधिकच भयानक आहे. चीड आणणारं आहे. राज्यातलं वातावरण बिघडण्याच्या कृतीला गृहमंत्र्यांनीच प्रोत्साहन दिल्यासारखं आहे.
'आमचा कार्यक्रम अमुक तारखेला आहे, प्रधानमंत्री येणार आहेत. त्याआधी पुतळा करा...!' अशी ऑर्डर सोडणे हाच मुळात सत्ताधाऱ्यांनी केलेला कलावंताचा अवमान आहे. पुतळे भक्कम, मनासारखे घडवायचे असतील तर शिल्पकाराला वेळ द्यायलाच हवा. अशा प्रतिक्रिया पुतळा पडून उध्वस्त झाल्यानंतर अनेक शिल्पकारांकडून उमटल्यात. ‘पुतळा थ्रीडी प्रिंटिंग तंत्रानं केलाय...!’ असं शिल्पकार आपटे यानं सांगितल्याचं बातम्यातून स्पष्ट होतं, परंतु वस्तुस्थिती तशी असू शकत नाही. जयदीप यानं ज्या ‘सीएनसी’ तंत्राचा उल्लेख केलाय, त्यानं मूळच्या लहान आकाराच्या पुतळ्यावरून कितीही मोठ्या आकाराचं मॉडेल म्हणजे प्रतिरूप पुतळ्यासारखंच प्रतिरूप तयार होऊ शकतं, पण खुद्द पुतळा नाही बनवता येतं. हे प्रतिरूप थर्मोकोलचंही असू शकतं. त्यावर फायबरचा साचा घालून, त्या साच्यात धातूचं ओतकाम करून मग पुतळ्याचं अंतिम रूप तयार होत असतं. पुतळा मिश्रधातूचा आणि पाच टन वजनाचा होता. इतका वजनी पुतळा तोलून धरण्यासाठी आधार म्हणून पुतळ्याच्या आत आणि त्याखाली असे एकंदर १० ते १२ टन पेलणाऱ्या धातूचा वापर होणं आवश्यक असतं, तसा इथं झाला होता का? पुतळ्याला आधार म्हणून साधं माइल्ड स्टील वापरलं तर ते गंजण्याचा संभव अधिक असतो, तोही खाऱ्या वाऱ्यांच्या परिसरात अधिकच; म्हणून सहसा ३१६ ग्रेडचं स्टेनलेस स्टील वापरलं जातं. पण या पुतळ्यासाठी काय वापरलं गेलं? ३५ फुटी पुतळा आतून पोकळ होता आणि त्याच्या धातूची जाडी सुमारे दीड इंच होती. त्याला त्यामुळेच आतला आधार अधिक भक्कम हवा, तो तसा होता का? १५ दिवसांत पुतळ्याचं धातूकाम पूर्ण होऊन उभारणीही झाली. इतका कमी वेळ मिळणं तांत्रिकदृष्ट्या उचित मानलं जात नाही, याची कल्पना आयोजकांना होती का? पुतळ्याची प्रतिकृती कला संचालनालयाकडून संमत करून घेण्याचा नियम आहे. पण त्यांच्याकडे जी प्रतिकृती सादर केली तेव्हा तो पुतळा ६ फुटाचा असेल असं सांगण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात मात्र ३५ फुटी पुतळा केला. याबाबत कला संचालनालयाला अजिबात काही माहिती दिली नाही. असं संचालक मिश्रा यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळं कोणताही निकष न पाळता पुतळा केल्याचा आणि तो उभारल्याचं दिसतंय. पुतळ्याच्या आणि तो उभारणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर तज्ज्ञांकडून जी तपासणी व्हायला हवी तशी ती झालीय का? ती पाहणी करणाऱ्या संबंधितांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली असं नाही का? मग मराठी माणसांच्या दैवताची भावना दुखावल्याप्रकरणी संबंधितांना जबाबदार का धरू नये?
चौकट
शिवरायांचा पुतळा तयार करण्यासाठी कोणतीही सरकारी निविदा पद्धत वापरली गेली नाही. छत्रपतींचा पुतळा तयार करण्यासाठी २.४० कोटींचा निधी वापरला गेला. तर पुतळा अनावरण कार्यक्रमाला येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी तात्पुरतं हेलिपॅड उभारण्याचा खर्च झालाय २.०२ कोटी एवढा झालाय! पहिल्या हेलिपॅडला ७८ लाख, दुसऱ्याला ४४ लाख अणि तिसऱ्याला ७९ लाख असा तीन तात्पुरते हेलिपॅड उभारण्यासाठी राज्य सरकारनं खर्च केलाय. यासाठीचं टेंडर डिसेंबर २०२३ मध्ये निघालं आणि वर्क ऑर्डर मात्र दोन महिने आधीच सप्टेंबर २०२३ मध्ये देण्यात आल्या. अशाप्रकारचे तात्पुरतं हेलिपॅडसाठी सर्वसाधारणपणे १२ लाखाचा खर्च येतो अशी माहिती आहे. पुतळ्याच्या अनावरण समारंभासाठी तब्बल २ कोटींचा खर्च झालाय. अशा आशयाची बातमी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालीय. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे ज्या दिवशी अनावरण झालं त्यानंतरच्या पाचव्यादिवशी पुतळ्याच्या एक हात निखळला होता. इतकी बेफिकिरी यात पुतळा निर्मितीत झालीय. याचा संताप येतोय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment